२२ मंसिर २०७९, बिहीबार - December 8, 2022 Thursday
एजेन्डा महिला

कोभिड–१९ सँगै हुर्किएको ‘छाया महामारी’

कोभिड–१९ सँगै हुर्किएको ‘छाया महामारी’
तस्बिर साभारः रिप्रिजेन्टेसन ईमेज आईस्टक

सामाजिक सम्बन्धको कोणबाट संकटलाई नियाल्दा समाजभित्रको सामाजिक संरचना, संगठन र त्यसबाट निर्मित अन्तरंग सम्बन्धहरूबाट पैदा हुने अप्ठ्याराहरूलाई स्पष्ट देख्‍न सक्छौँ । कोभिड–१९ को असहज परिस्थितिमा घटित घटनाहरूको कसीमा हामी विश्‍व समुदाय थप विश्लेषण गर्न सक्छौँ । घटनाहरूले के बताउँछन् भने यस जटिल परिस्थितिमा हिंसा बढिरहेको छ । पहिलो वैश्‍विक लकडाउनयता महिला र बालिकामाथिको बढ्दो हिंसालाई संयुक्त राष्ट्र संघले ‘छाया महामारी’ को नाम दिएको छ । मार्च २०२० भन्दा पहिले पनि लैंगिक हिंसा नेपालको एक प्रमुख समस्या थियो । महिलाको कानुनी तथा आर्थिक पराधीनता, सांस्कृतिक दायित्व र सामाजिक स्थानमान आदि कारणले नै समाजमा पुरुष वर्चस्वको बढावा एवं सुदृढीकरण भएको देखिन्छ । यस्तो माहोलमा महिला हिंसाको उजुरी गर्नसमेत पीडकहरू डराउनुलाई सर्वथा अस्वाभाविक मान्‍न सकिँदैन । 

शदियौँदेखिको एक वर्चस्वशाली विचार हो, पितृसत्ता । यस विचारलाई टेवा दिने नेपाली समाजमा प्रचलित केही लोकोक्ति हेरौँ– ‘ढिलै होस् तर छोरी होस्’, ‘छोराको जन्मले स्वर्गको बाटो तयार हुन्छ’,‘छोरीको जन्म लिने अभागी हो’, ‘मारे पाप, पाले पुण्य, ‘महिलाको बुद्धि हुँदैन’ । पितृसत्ताले ‘मौनताको संस्कृति’ मात्रै होइन, महिलाहरूमाथि सामाजिक लाञ्छनासमेत बढाएको छ । यसकै नतिजास्वरूप महिलामाथि मौखिक, शारीरिक, मानसिक एवं यौनिक हिंसाको रूपमा पितृसत्ता विष्फोटन हुन्छ । सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा महिलाहरू आवाजविहीन भएकै कारण महिलामाथिको हिंसा गुणात्मक रूपमा बढेको छ । साथै, उनीहरू हिंसाबाट जोगिने सम्भावना पनि घटेको देखिन्छ । 

नेपाली महिला सन् १९५० को दशकदेखि विभिन्‍न राजनीतिक आन्दोलनमा संलग्‍न हुँदै आए पनि अनेक कारणले महिलालाई स्थानीय एवं राष्ट्रिय राजनीतिबाट वञ्‍चित गरिएको छ । यो वञ्‍चितीकरणका कारणहरू हुन्– वर्चस्वशाली पितृसत्तात्मक विचार, पुरुष अहंकार, राजनीतिको अपराधीकरण, सम्पत्तिमा असमान पहुँच, महिलाको स्वतन्त्र हिँडडुलमा निगरानी र राजनीतिक दलमा पाँच एम अर्थात् मेन (पुरुष), मसल (बाहुबल), मनी (पैसा), मेनुपुलेसन (ठगी) र माफिया (गिरोहगिरी) । यसबाहेक मन्त्रालयहरू हाँक्ने जिम्मेवारीमा महिलाहरू न्यून संख्यामा हुनु पनि अर्को समस्या हो ।

सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा महिलाहरू आवाजविहीन भएकै कारण महिलामाथिको हिंसा गुणात्मक रूपमा बढेको छ । साथै, उनीहरू हिंसाबाट जोगिने सम्भावना पनि घटेको देखिन्छ । 

नयाँ संविधान जारी भइसक्दा समेत महिलाहरूले आफ्नो सम्भावना, क्षमता, योग्यता र नेतृत्वदायी दक्षताका आधारमा खास भूमिकामा पाउन सकेनन् । राजनीतिक प्रक्रियामा बढ्दो बहिष्करणका साथै स्थानीय तहमा अभिव्यक्तिको खुम्चँदो स्थानका कारण महिलाहरूमा कुण्ठा र निराशा नाटकीय ढंगले बढेको छ । महिलाका अधिकांश मुद्दा प्रहरीका अभिलेख, विरोध प्रदर्शन र सडकका जुलुसमा मात्रै सीमित छन् । दलित, मुस्लिम र मधेशीलगायत विपन्‍न र सीमान्तकृत समुदायका महिलाका मामिलामा समस्या झनै जटिल बनिरहेकोे छ । पितृसत्ताजन्य भेदभावभित्र परस्पर जोडिएका आयामका कारण महिलाहरू बढी असुरक्षित र थप बहिष्कृत छन् । 

सन् २०२० मा कोभिड महामारीको पहिलो लहर सुरु भएसँगै घरबन्दी हुनुपर्ने नियमले घरेलु हिंसा फस्टाउने ‘मौका’ पायो । महामारीका बेला सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ आफ्नै घरपरिवार मानिए पनि धेरै महिलाका लागि यो सत्य थिएन । बढ्दो महामारीबीच धेरै महिला घरको चौखटभित्रै भावनात्मक र शारीरिक हिंसाको सिकार भएर बस्‍न बाध्य भए । यस खाले हिंसाले महिलाहरूलाई असुरक्षित मात्रै बनाएन, जीवनभरका लागि मानसिक एवं शारीरिक रूपमा भयाक्रान्त बनाएको छ ।

विश्‍व बैंकले यसअघि नै दक्षिण एसियामा कोभिड महामारीबाट महिला सबैभन्दा बढी पीडित हुने चेतावनी दिएको थियो । नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा २ हजार २ सय ३० बलात्कार, ७ सय ८६ बलात्कारका प्रयास र १४ हजार ७ सय ७४ घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । यसबाहेक गत वर्षको लकडाउनमा ६ सय २४ महिला तथा बालिकाले हिंसा भोगेका थिए । राष्ट्रिय महिला आयोगले सार्वजनिक गरेको लकडाउन प्रतिवेदनअनुसार २४ मार्च २०२० देखि २१ जुलाई २०२० सम्ममा आयोगको हेल्पलाइनमा घरेलु हिंसासम्बन्धी आएका फोन कलको संख्या १ हजार २ सय ६७ थियो । यीमध्ये अधिकांश अपराध श्रीमान्, आफन्त र चिनजानका व्यक्तिहरूले गरेका थिए । 

लकडाउन बढ्दै जाँदा नेपालमा जोखिम पनि सँगसँगै बढ्दै गएको देखियो । विडम्बना ! सरकारले पुरुषलाई नसिहत मात्रै दिएर छोडेको देखिन्छ । तर, घरेलु श्रम बाँडफाँटबारे केही पनि सुझाव दिएको देखिँदैन । लकडाउनपछि २४ मार्च सन् २०२० मा लैंगिक हिंसाको उजुरीका लागि १ हजार १ सय ४५ फोन कल गरिएका थिए अर्थात् प्रतिदिन सरदर २० कल । संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष युएनएफपीएका अनुसार नेपालमा ४८ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै हिंसा भोगेका छन् र यसमध्ये २७ प्रतिशतले शारीरिक हिंसा भोगेका थिए । त्यसबाहेक उल्लिखित महिलामध्ये ६१ प्रतिशतले दुर्व्यवहारबारे गुुुपचुप नै राखे ।

महिलाका अधिकांश मुद्दा प्रहरीका अभिलेख, विरोध प्रदर्शन र सडकका जुलुसमा मात्रै सीमित छन् । दलित, मुस्लिम र मधेशीलगायत विपन्‍न र सीमान्तकृत समुदायका महिलाका मामिलामा समस्या झनै जटिल बनिरहेकोे छ ।

अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने पीडकहरू परिवारभित्रकै सदस्य या पार्टनरसमेत थिए, जो आफैँ पनि व्यक्तिगत संकटहरू झेलिरहेका थिए । तीमध्ये धेरैले रोजगारी गुमाउनेदेखि आर्थिक घाटा व्यहोरेका थिए । घरमै निराश र दिक्क भएका यी पीडकहरूले अत्यधिक शक्ति क्षय र नियन्त्रण गुमाएको महसुस गरिरहेका थिए । यस्तो मनोदशामा पीडकले आफ्नो निराशा घरकै महिलाहरूमाथि पोख्‍ने गरेको पाइयो । र, धेरै महिलाहरू लकडाउनका कारण माइती जाने वा प्रहरीकहाँ उजुरी गर्न जाने अवस्था पनि थिएनन् । त्यसैगरी पीडक पनि छेउछाउमै हुन सक्ने भएकाले हेल्पलाइनका माध्यमबाट पनि धेरै पीडितले उजुरी गर्न नसकेका घटनाहरू छन् ।

लकडाउनले निम्त्याएको कामको बोझ र घरेलु जिम्मेवारी वृद्धिका कारण चुनौतीहरूको सामना गर्ने श्रमिक महिलाहरूको अवस्था झन् कठिन बनेको थियो । घरमै बस्‍न बाध्य पुरुष, बालबालिका, भाइरसको जोखिममा रहेका वृद्ध–वृद्धाका कारण महिलाहरूका चुनौती थप विकराल बनेको देखिन्छ । असमानता र परम्परागत रूपमा घरपरिवारका बोझ महिलाले नै व्यहोर्दै आएकाले महिलाहरूमा अतिरिक्त चुनौती देखिएको हो । यो अतिरिक्त चुनौती नेपाली महिलाहरूका लागि झनै विकृत किन पनि छ भने धेरै नेपाली महिला अवैतनिक हेरचाहको र घरायसी काम गर्छन् । यी कारणहरूले महिलालाई थकान र तनावको महसुस गराउँछन् । परिणाम– भावना अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ पनि खुम्चिन पुग्छ । 

स्वास्थ्य समस्या र निद्रा गडबडी, निराशा, दबाव, अपराधबोध, डर एवं भावनात्मक संकटजस्ता मनोवैज्ञानिक चुनौतीहरू लकडाउनका समयमा सबै महिलाले सामना गरेका साझा समस्या हुन् । यी समस्याका कारण पारिवारिक सम्बन्धमा झगडा र विवाद पनि आइपर्ने गरेको छ । यस्ता अफ्ठ्याराहरूबाट पार पाउनेमा बलियाहरू मात्रै हुन्छन् भनेर समस्यालाई कम आँक्नु बुद्धिमानी होइन । 

२४ मार्चदेखि १५ जुन सन् २०२० सम्मको राष्ट्रव्यापी लकडाउनले परम्परागत अर्थमा बुझिएको लैंगिक जिम्मेवारीसँग जोडिएर आउने कठोरतम पक्षहरूलाई आत्मपरीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसो गर्न सके मात्रै गर्वका साथ महिलाले जिम्मेवारीमा समानताको अनुभूति गर्न सक्नेछन् ।

यसैबीचमा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक र प्रहरीहरूको माग अत्यधिक बढे पनि जनशक्ति निकै न्यून देखिन्छ । स्थानीय सहयोग समूहहरू निस्क्रियजस्तै छन् र उनीहरूसँग पर्याप्त स्रोत–साधनसमेत छैन । घरेलु हिंसापीडितका लागि खोलिएका केही आश्रयस्थल बन्द भएका छन् भने केही भरिएका छन् । यति हुँदा–हुँदै पनि महामारीमा सरकारको कामकारबाही धेरै हतोत्साही बनाउने खालको छ । 

क्‍वारेन्टिनहरूभित्र अत्यधिक भीडभाड, अस्वस्थ चिकित्सकीय हेरचाह र कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाले राज्यकै अव्यवस्थितता देखाउँथ्यो । उदाहरणका लागि कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ मा क्‍वारेन्टिनमा बसेकी महिलामाथि भएको सामूहिक बलात्कारलाई लिन सकिन्छ । नेपालमा हुने लैंगिक हिंसाको सानो प्रतिनिधि घटना मात्रै थियो, यो । वुमेन रिह्याबिलेसन सेन्टर (वोरेक) ले लकडाउनको पहिलो लहरमा ५५ जिल्लाका महिला तथा बालिकामाथिको हिंसाका ६ सय २४ घटनाको अभिलेख राखेको थियो । प्रत्येक १० मिनेटमा नेपालका विभिन्‍न क्षेत्रका महिलाहरूले सहयोगका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग (एनडब्ल्युसी) द्वारा सञ्‍चालित हेल्पलाइनमा ११ सय ४५ डायल गरेको देखियो । यी फोनमध्ये अधिकांश घरेलु हिंसाका पीडित नै थिए ।

निकै कम संख्याका पीडितले दुर्व्यवहारसम्बन्धी उजुरी गर्ने भएकाले लैंगिक हिंसाका वास्तविक तथ्यांक उतार्नुु नेपालजस्तो मुलुकमा अझै पनि ठूलो चुनौती छ । यसका मुख्य कारण लैंगिक हिंसासँग जोडिने लान्छना हो अर्थात् हिंसामा महिला र बालिकाहरूलाई नै दोषी ठान्‍ने प्रवृत्ति र पारिवारिक ‘प्रतिष्ठा’ ठूलो तगारो देखिन्छ । यसले महिलाहरूमा डर, सामाजिक लान्छना, पोस्ट–ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर, डिप्रेसन, आत्महत्याको विचारजस्ता दीर्घकालीन मनोसामाजिक प्रभावहरू निम्त्याउँछ ।

निरन्तरको लकडाउनले घरेलु कामदारको भूमिका बोक्ने दुई तिहाइ महिलामाथि नकारात्मक प्रभाव पर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको छ । नेपालमा काम गर्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला रोजगारी वा आम्दानीको सुनिश्‍चितता नरहेको र सामाजिक सुरक्षा नभएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रका हिस्सा हुन् । 

लकडाउनले निम्त्याएको कामको बोझ र घरेलु जिम्मेवारी वृद्धिका कारण चुनौतीहरूको सामना गर्ने श्रमिक महिलाहरूको अवस्था झन् कठिन बनेको थियो । घरमै बस्‍न बाध्य पुरुष, बालबालिका, भाइरसको जोखिममा रहेका वृद्ध–वृद्धा कारण महिलाहरूका चुनौती थप विकराल बनेको देखिन्छ ।

महामारीको लैंगिक प्रभाव मूल्यांकन गर्दै नेपाल सरकारले गरेको एक अध्ययनले कुनै पनि किसिमको वैतनिक काममा संलग्‍न नहुने महिलाको संख्या ३ सय ३७ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । अध्ययनअनुसार १२ जिल्लामा ४ सय ६५ उत्तरदातामध्ये ८३ प्रतिशतले महामारीको समयमा आफ्नो रोजगारी र आम्दानी गुमाएका थिए । र, यसले विद्यालय बन्द रहेको अवस्था र लकडाउनका कारण महिलाहरूको अवैतनिक हेरचाहको कार्यभार पनि थपिएको थियो । लैंगिक मापदण्ड र सामाजिक संरचनामा भएको व्यापक असमानताका कारण नेपालमा विशेषगरी महिला र बालिकाहरू तत्कालीन र दीर्घकालीन स्वास्थ्य एवं सामाजिक–आर्थिक जोखिममा परेका छन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कानुन र नीतिमार्फत महिला अधिकारको प्रवर्धन भएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा लैंगिक हिंसा अझै व्याप्त रहेको छ भन्‍ने देखाएको छ । मुख्यतः कुरीति र पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यताका कारण महिलाहरूले भेदभाव, शोषण, अन्याय र बहिष्कारको सामना गर्न पुग्छन् । ‘महिलामैत्री कानुन’ भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिलाले घरेलु हिंसा सहन बाध्य हुनुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण सम्पत्तिको स्वामित्व नहुनु र नागरिकतामा पुरुषसरह अधिकार नदिनु हो ।

संसद्‍मा महिलालाई ३३ प्रतिशत स्थान सुनिश्‍चित गरिएको भए पनि कोभिड–१९ महामारीअगाडि र महामारीको समयमा पनि महिलाले विभिन्‍न प्रकारका भेदभावको सामना गरिरहेका छन् । 

यसरी हेर्दा कोभिड–१९ को संकट विश्‍वव्यापी स्वास्थ्य प्रणालीका लागि चुनौती  मात्रै नभएर हाम्रो मानवीयताको परीक्षणको रूपमा पनि खडा भएको छ । विश्‍वव्यापी महामारीको यो अनुभव भविष्यका संकट सामना गर्न पनि उपयोगी सिद्ध हुनेछ । कतिपय मुलुकले कोभिड–१९ को प्रभावलाई कम गर्न वित्तीय प्रोत्साहन योजना र सार्वजनिक स्वास्थ्य बीचको अन्तरलाई सम्बोधन गर्न आपतकालीन उपायहरू लागू गरेका छन् । यो संकटबाट पाठ सिकेर सबै देशले महिला र बालिकाहरूलाई उनीहरूको समावेशिता, प्रतिनिधित्व, अधिकार, सामाजिक–आर्थिक परिणाम, समानता र संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्‍नुपर्छ । कुनै पनि देशले संकटको बेला राष्ट्रिय स्तरको पहलकदमी उठाउँदा परम्परागत असमानताको खाडललाई पुर्नु त पर्छ नै, थप न्यायपूर्ण र लचिलो वातावरण निर्माण गर्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ । हामीले यसरी पनि सोच्नु पर्छ– के हामीले विगतका विभेदकारी नीतिहरू दोहोर्‍याइरहेका त छैनौँ ? या समानता, समावेशिता र उदारताका लागि अहिलेको समयलाई सदुपयोग गर्न त चुकिरहेका छैनौँ ?
 

प्रकाशित: ३ फागुन २०७८ ११:१९ मंगलबार

चेतलुङ
चेतलुङ