१६ असार २०७९, बिहीबार - June 30, 2022 Thursday
एजेन्डा शिक्षा सामयिक इतिहास

कोरोना महाव्याधिमा नेपालको शिक्षा

कोरोना महाव्याधिमा नेपालको शिक्षा
तस्बिरः रेजा/चेतलुङ

शिक्षाको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरे पनि कोरोना महाव्याधि कालमा नेपालको शिक्षा क्षेत्र अलमलको भूमरीमा अल्झेकाले विद्यालयदेखि विश्‍वविद्यालयसम्मका लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलग्रस्त देखियो । नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न भन्दै ११ चैत २०७६ देखि लकडाउन घोषणा गर्‍यो र चरण–चरणमा लकडाउन थप्दै गयो । सुरुदेखि नै सबैभन्दा धेरै प्रभावित शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन शिक्षा मन्त्रालय बारम्बार चुक्यो । सत्रान्तनिकट रहेका विद्यालयहरूले सरकारको निर्देशनअनुसार हतार–हतार वार्षिक परीक्षा लिए पनि निकै महत्त्वका साथ हेरिएको एसईई परीक्षाबारे समुचित निर्णय लिनबाट शिक्षा मन्त्रालय चुकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना पनि भयो । सरकार अनिर्णयको बन्दी भएपछि शैक्षिक सत्र र वार्षिक तालिकामा समेत धक्का लाग्यो । नेपाल सरकारले विसं २०६७ देखि २०८५ सम्मलाई शैक्षिक सबलीकरणको दशक मान्दै ‘आदर्श वाक्य’ घोषणा गरेको थियोे– ‘हामी सबैको प्रण, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण ।’ तर, कारोनाको संक्रमणकालमा अधिक अन्योलग्रस्त शैक्षिक क्षेत्रलाई हेर्दा सरकार पूर्वाधारविना नारा र घोषणाहरूको आत्मरतिमा पौडिएको प्रस्ट हुन्छ । विश्‍वव्यापी रूपमै प्राज्ञिक क्षेत्रले प्राकृतिक विपद् र महामारीले पार्न सक्ने असरलाई केन्द्रमा राखेर खोज, अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुको सट्टा आणविक, जैविक तथा रासायनिक हतियार निर्माणमा सक्दो लगानी गरेको देखिन्छ । यो कोभिड–१९ को विश्‍वव्याधिले शिक्षा क्षेत्रमा इतिहासकै ठूलो अवरोध पैदा गरेको छ । शिक्षाको पहुँचमा मौजुद असमानतालाई थप बढाइरहेको छ । युनेस्कोका अनुसार विश्‍वभरका १ अर्ब ६० करोड विद्यार्थी विद्यालय बन्दबाट प्रभावित भए । विद्यालय बन्द हुँदाका दुष्परिणाम अनगिन्ती छन् । शिक्षा क्षेत्रमा दशकौँको प्रगति पनि गुमेर जाने खतरा बढेर गएको छ । 

पाओलो फ्रेरेले भनेजस्तै शिक्षा पनि वर्गीय हुन्छ नै । नेपाल राज्यले शिक्षालाई कसरी हेरेको छ भन्‍ने प्रश्‍नको उत्तरका लागि महाव्याधिबीच शैक्षिक क्षेत्रमा बितेका घटनावलीलाई खोतल्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका मूलधारे राजनीतिक पार्टीहरूले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिएन । नेपालको शिक्षानीति सबल, जनमुखी र दूरदर्शी नभएका कारण आम अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू मर्कामा परेको देखियो ।

लकडाउन सुरू भएको तीन महिनापछि १८ जेठ २०७७ मा सरकारले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ जारी गरी १ असार २०७७ बाट अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, प्रिन्ट र खुला शिक्षा माध्यमबाट सरकारी विद्यालयहरूमा पठनपाठन सुरू गर्न निर्देशन दियो । शैक्षिक सत्र सुरू गर्न नभई तत्कालका लागि सिकाइ र शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन उक्त निर्देशिका ल्याइएको थियो । केही सामुदायिक विद्यालयहरूमा वैकल्पिक सिकाइबाट पठनपाठन सञ्‍चालन भए पनि अधिकांश सरकारी विद्यालयले आवश्यक पूर्वाधार एवं जनशक्ति तत्काल तयार पार्न नसकेका कारण वैकल्पिक विधि अपनाएर पठनपाठन सञ्‍चालन गर्न सकेनन् । यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालयले १९ भदौ, २०७७ मा जारी गरेको ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ ले महामारीका कारण प्रभावित पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, दूर तथा खुला शिक्षालगायत माध्यमबाट अध्यापन चालू राख्‍न निर्देशन दिएको थियो । यसले पनि वैकल्पिक सिकाइ अभियानलाई खासै मद्दत गरेन । यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले १ असोजमा ‘सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ जारी गर्‍यो । यसले वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई शैक्षिक सत्रको मान्यता दिने र निजी विद्यालयले अनलाइनबाट विद्यार्थीलाई सिकाइसँग जोडेकाले शुल्क लिन पाउने लगायत व्यवस्थाहरू गर्‍यो । तर, यो सिकाइ अभियान प्रभावकारी नभएपछि सरकारले पुनः ६ असोजमा ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना’ जारी गर्‍यो । यो कार्ययोजनाले असोजको दोस्रो साताभित्र सबै स्थानीय तहलाई पठनपाठनको योजना तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । फेरि २० कात्तिकमा ‘विद्यालय सञ्‍चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा’ सार्वजनिक गरी स्थानीय सरकारले जोखिम मूल्यांकन गरी विद्यालय खोल्न सक्ने अधिकार दियो । त्यसपछि भने अधिकांश विद्यालयले आलोपालो प्रणालीबाट विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्‍चालन गर्न थाले पनि शिक्षक र विद्यार्थीमा कोभिडको संक्रमण बढ्दै जाँदा विद्यालयहरू पुनः धमाधम बन्द भए ।

विद्यालय बन्द रहे पनि सरकार, विद्यालय र अभिभावकबीच मतान्तरको त्रिकोणात्मक ‘जुहारी’ चलिरह्‍यो । लकडाउनपछि सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई माध्यमिक तहसम्म एक महिनाको शुल्क मिनाहा गराउने घोषणा गरेपछि २१ लाख अभिभावकलाई राहत पुग्‍ने ठानिएको थियो । तर, निजी विद्यालय सञ्‍चालकहरू यसमा सहमत देखिएनन्, बरु उनीहरूले सर्त अगाडि सारे । निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने, घर बहाल छुट गर्नुपर्ने र बैंकले एक महिनाको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने । यी माग पूरा गरे मात्रै एक महिनाको विद्यार्थी शुल्क नलिने सर्त निजी विद्यालयका सञ्‍चालकहरूले अघि सारे ।

लकडाउनका बेला ७० लाख विद्यार्थी होम क्वारेन्टाइनको अवधिमा के सिकाउने भन्‍ने पिरलो अभिभावकलाई पर्‍यो । साथै कोरोनाको मनोवैज्ञानिक असर विद्यार्थीमा पर्न नदिन, उनीहरूलाई सिर्जनशील काममा लगाउन र व्यावहारिक बनाउन के–कस्तो वैकल्पिक अभ्यास गराउन सकिन्छ भन्‍नेबारे राज्यले ठोस योजना बनाउन समेत सकेन । विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क इ–लर्निङमा जोड्नुपर्ने थियो । तर, इन्टरनेटको पहुँचका हिसाबले पनि ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकालाई जोड्ने प्रभावकारी योजना राज्यका जिम्मेवार निकायसँग रहेको देखिएन । लामो समय बन्द हुने अवस्था आए विकल्प खोज्‍ने शिक्षा मन्त्रालयले दाबी गरे पनि अनलाइनमार्फत अध्ययन र नैतिक शिक्षा दिने कुरा व्यवहारतः लागू भएन ।

देशभित्रका विद्यार्थीको भविष्यबारे त सरकारले सार्थक पहलकदमी लिएन नै, विदेशमा रहेका पाँच लाख नेपाली विद्यार्थीलाई पनि तत्काल सम्बोधन गर्ने कुनै प्रभावकारी नीति ल्याउन सकेन । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भनेका थिए– ‘तत्काल विद्यार्थी फिर्ता ल्याउन्‍नौँ, समस्यामा परे दूतावासमार्फत सहयोग गर्छौं ।’ 

विद्यालय बन्द रहेको त्यस अवधिमा विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक प्रणालीसँग जोडिराख्‍ने एउटा राम्रो तरिका हुन सक्थ्यो, समावेशी एवं सर्वसुलभ दूरशिक्षा । यसले शैक्षिक क्षतिलाई सीमित बनाउनुका साथै विद्यालय खुलेपछि शैक्षिक प्रक्रियाको निरन्तरतालाई पनि सहज बनाउन सक्थ्यो किनकि विद्यालयमा सुरक्षित फिर्ती अति महत्त्वपूर्ण थियो । जुनसुकै अवस्थामा पनि भर्चुअल कक्षाकोठाले शिक्षक तथा सहपाठीहरूको भौतिक उपस्थितिसहितको कक्षाकोठालाई दीर्घकालीन रूपले विस्थापित गर्न सक्दैनथ्यो । 

लकडाउन लम्बिएमा मिडियामार्फत कक्षा चलाउने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी रहेको दाबी बाहिरियो । कक्षा पाँचसम्म संगीतसहितको सामग्री ल्याउनेसम्मका कुरा भए पनि विद्यार्थीहरू अनलाइन कक्षा पढ्न डाँडा र चौर धाउन बाध्य भए । ग्रामीण विद्यार्थीहरू वाईफाई टिप्‍ने ठाउँसम्म दैनिक तीन घन्टा हिँडेर अनलाइन कक्षा लिन बाध्य भए भने पढ्न नपाउने विद्यार्थी तनावमा फसे । तर, मन्त्रालयले विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र बिग्रन नदिने दाबी भने दोहोर्‍याइरह्‍यो । 

विद्यालय मात्रै होइन, विश्‍वविद्यालय पनि अनिर्णयको सिकार बन्यो । शिक्षण संस्था बन्द भएपछि शुरूआतमा पठनपाठनलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्‍नेमा सबै विश्‍वविद्यालय अलमलमा परे । विश्‍वविद्यालयका प्राध्यापक, प्रशासनिक कर्मचारी र विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षामा जोडिन कठिनाइ र चुनौती दुवै थिए । २०७६ चैतको अन्तिम साताबाट केही विश्‍वविद्यालय र क्याम्पसले कोर्स सकिन बाँकी रहेका विषयहरूको अनलाइनबाट पठनपाठन सुरु गरे । तत्कालै भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्‍चालन गर्ने वातावरण नबनेपछि विश्‍वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक सत्र पूरा गर्न बिस्तारै अनलाइन कक्षामा जोडिनुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो । अनलाइन कक्षा सञ्‍चालन गर्दा हरेक विभाग, स्कुल र क्याम्पसले गुणस्तरीय प्राविधिक व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । तर, त्रिवि लामो समयसम्म आफ्नै विद्यार्थीको अवस्थाबारे वास्तविकता थाहा पाउन सकेन । लकडाउनका पाँच महिना बित्दा समेत त्रिविले सबै विद्यार्थीलाई अनलाइनमा जोड्न सकेको थिएन ।

देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्‍वविद्यालय त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयले शैक्षिक सत्र नभत्कियोस् भनेर ८ वैशाख २०७७ मा ‘विद्युतीय माध्यम (अनलाइन) बाट गरिने कक्षा सञ्‍चालन सम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरी आफ्ना सबै संकाय र क्याम्पसहरूमा अनलाइनमार्फत कक्षा चलाउन निर्देशन दियो । उक्त निर्देशिकाले सम्बन्धित विभागीय प्रमुखको निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने गरी अनलाइन कक्षा सञ्‍चालनको व्यवस्थापन मिलाउन आग्रह गरेको थियो । 

टावर र विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएका कारण उपत्यकाकै क्याम्पसहरूमा पनि अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुन सकेन । त्रिविका केही विभागका आधाभन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कमा नआएपछि अनलाइन कक्षा अनौपचारिक रूपमा सञ्‍चालन गरे भने केही विभागले समस्यामा परेका विद्यार्थीलाई पैसा पठाएर कक्षा सञ्‍चालन गरे । यता त्रिविले निर्देशनबाहेक अरू सहयोग नगरेको क्याम्पस प्रमुखहरूले गुनासो गरे, उता विद्यालय तहमा अनलाइन कक्षाले मध्यम र निम्‍नपरिवारलाई निकै समस्यामा धकेल्यो । ३० प्रतिशतलाई पढाएर ७० प्रतिशत विद्यार्थीलाई बेवास्ता गर्न नपाइने तर्क विद्यार्थी संगठनका नेतृत्वले अघि सारे भने विद्यालय शिक्षाको विकल्प अनलाइन शिक्षा नभएको तर्क विद्यालय सञ्‍चालकका संगठनहरूले राखे । 
लकडाउनका कारण शैक्षिक क्षेत्रका उत्थानका लागि छुट्याइएको ६ अर्बभन्दा बढी रकम मात्रै रोकिएन, साढे ३१ हजार युवालाई दिने भनिएको तालिम तथा अन्य कार्यक्रम पनि अलपत्र पर्‍यो । स्वयंसेवक शिक्षक छनोट भएका १२ हजारले नियुक्ति पाएनन् भने शिक्षक तालिमका साथै सीटीइीभीटीले ४५ हजारलाई दिन लागेको तालिमसमेत अन्योलमा पर्‍यो । 

नयाँ खाले महाव्याधि आएको बेला विश्‍वविद्यालय र स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रहरूले रोग र निदानबारे गहन अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालका विश्‍वविद्यालयहरूको प्राथमिकतामा कोरोनाको अनुसन्धान परेन ।

आर्थिक रूपमा विपन्‍न विद्यार्थीहरूलाई वैकल्पिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति बढाउनु न्यायोचित हुन्थ्यो । तर, कोरोनाकालमा ल्याइएको बजेटमा शिक्षाको रकममा आठ अर्ब बढाइए पनि छात्रवृत्ति रकम भने घटाइयो । कक्षा ५ सम्मका २८ लाख बालबालिकालाई दिवाखाजा र भर्चुअल कक्षालाई प्राथमिकता दिइए पनि पहुँच नहुनेहरू बेवास्ता गरियो । उता राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई भने ६ अर्ब विनियोजन गरियो र १८ सय विद्यालय भवन निर्माणको पनि घोषणा गरियो । विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई भर्ना गरी आगामी वर्षभित्र आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्‍चित गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरियो । मौज्दात विश्‍वविद्यालयको स्तरोन्‍नति गरी अनलाइन कक्षा थप प्रभावकारी बनाउनुका सट्टा पाँच नयाँ विश्‍वविद्यालयका लागि बजेट छुट्ट्याइयो । सरकारले पर्यटन, प्रतिरक्षा, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक र योगमाया आयुर्वेद विश्‍वविद्यालय स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

संविधानतः नेपाल समावादोन्मुख लोकतान्त्रिक राज्य हो । समाजवादी राज्यको शिक्षा कस्तो हुन्छ भन्‍ने प्रश्‍न नेपालको सन्दर्भमा बढी पेचिलो बन्दो छ । समाजवादी शिक्षा प्रणालीमा राज्यको लगानी, नियन्त्रण, निर्देशन, परिचालन र नियमन हुन्छ । शिक्षामा पूर्ण रूपमा राज्यको दायित्व सुनिश्‍चित गरिन्छ । राज्यले शिक्षा आर्जन गर्ने जनताका अधिकारको असली पहरेदारको भूमिका खेल्छ । यसमा नाफा र कमाउमुखी लगानीहरूलाई निस्तेज गरिन्छ । राज्यको कमान्डअन्तर्गत उत्पादनमुखी र वैज्ञानिक एउटै शिक्षा प्रणाली हुन्छ । सामाजिक र सामूहिक हितबाहेकका लगानीहरूलाई निरुत्साहित गरिन्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई निहित स्वार्थ, व्यापार र व्यवसायको रूपमा नभएर राष्ट्रिय आवश्यकतााअन्तर्गत नागरिकहरूको समान सामाजिक अधिकारका रूपमा लागू गरिन्छ । स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य सम्प्रभुताजस्तै शिक्षालाई पनि मौलिक अधिकारका रूपमा अंगीकार गरिन्छ । 

सरकारले बजेटमार्फत माध्यमिक तहका निजी विद्यालयले कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने घोषणा गर्‍यो । माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरियो । तर, यस प्रावधानलाई लिएर तीव्र आलोचना गर्दै के भनियो भने संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार पछाडि हट्यो । सरकारको नीति निजीलाई सम्मान र सरकारी विद्यालयलाई होच्याउने किसिमले आएको, निजीको पछि लाग्‍नुपर्ने घातक खालको भएको र ‘समाजवादी सरकार’ को चिन्तन सही नभएको जस्ता प्रतिक्रिया पनि आए । वाद एउटा तर व्यवहार अर्कै भएकाले सरकारी विद्यालयका शिक्षकले हेपिएको महसुस गरेका टिप्पणी पनि आए । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १५ जेठ, ०७७ मा संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो– ‘कोभिड– १९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्‍चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियोमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाइनेछ ।’ तर, सरकारले प्राविधिक क्षमता विस्तारका लागि विनापूर्वतयारी भर्चुअल पठनपाठनलाई प्राथमिकता दिने नीति अंगीकार गर्‍यो । रेडियो र टेलिभिजनसमेत घरमा नभएका लाखौँ विद्यार्थीलाई भर्चुअल शिक्षाका लागि सरकारले न प्रविधि दियो, न वैकल्पिक व्यवस्था नै गर्‍यो । निजी विद्यालयका २५ लाख विद्यार्थीका लागि समेत कठिन रहेको भर्चुअल क्लासको सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयका ५६ लाख विद्यार्थीको पढाइ–निरन्तरता र भविष्यबारे राज्य मौन रह्‍यो । राजधानीका नमुना मानिएका विद्यालयहरूमैै ‘भर्चुअल क्लास’ सपना मात्रै रहेको परिस्थितिमा शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिकाबाट निर्देश गर्‍यो– ‘प्रविधिको पहुँच नहुनेलाई सिकाइ केन्द्रमा सिकाउने व्यवस्था गर्नू ।’ शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न दूर तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ जारी गर्दै १ असारबाट निर्देशिका कार्यान्वयन गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन पनि दिएको थियो । तर, वर्षमा एकपटक अनलाइन फाराम भर्न नसकेर छात्रवृत्ति गुमाउने अवस्थामा एकैपटक ‘भर्चुअल क्लास’ कसरी सम्भव होला भन्‍ने प्रश्‍नको जवाफ जिम्मेवार निकायसँग नै थिएन ।

माध्यमिक तहका ५३ हजार गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अनलाइनमार्फत निवेदन मागेकोमा १२ हजार ७ सय छात्रवृत्ति मात्रै वितरण भए किनकि अधिकांश गरिब र सीमान्त समुदायका विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोगभन्दा बाहिर थिए । अनलाइन फाराम भर्न नसक्दा उनीहरूका लागि छुट्याइएको १ अर्ब बजेटमध्ये ८० प्रतिशत फ्रिज भएको यथार्थबीच सरकारले पूर्वाधार विकासविना ‘भर्चुअल क्लास’ सञ्‍चालन गर्ने घोषणा गर्नु हास्यास्पद थियो । 

हुन त सरकारले दूर शिक्षाबारे दशकौँअघिदेखि अनेक नारा र योजना वितरण गरेको इतिहास छ । तर, ती फगत नारामा सीमित रहे । सातौँ पञ्‍चवर्षीय योजना (१९८५–१९९०) ले उच्च शिक्षा लिने अवसर दिन र क्याम्पसहरूमा भर्नाको चाप घटाउन रेडियो, प्रकाशन, टेप र पत्राचारको उपयोग गरेर खुला र दूर शिक्षाको क्षेत्र विस्तार गर्ने लिएको थियो । अहिले पनि राष्ट्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरू फूलबुट्टे र ‘लोकप्रिय’ घोषणा गरेर दायित्वबाट पन्छिने गरेको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जिम्मा लिएकै बालबालिकासँग रेडियोको पहुँच नहुनुले राज्य सतही घोषणाहरू गर्दै पन्छिने गरेको तथ्यलाई थप पुष्टि गर्छ । १ वैशाख ०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुगुका ठिन्ले साँबु लामा र प्रधानमन्त्रीपत्‍नी राधिका शाक्यले छिरिङ छेन्जोम लामाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै विद्यालय भर्ना गरेका थिए । स्थानीय बुद्ध मावि, मांग्रीमा अध्ययनरत दुवै बालबालिकाको घरमा रेडियोसमेत नभएको कुरा छापामा आयो । बिजुलीको पहुँचसमेत नभएर सोलारबाट काम चलाइरहेको अप्ठ्यारो स्थितिमा बालबालिकाका लागि भर्चुअल कक्षा आकाशको फलजस्तै भएको शिक्षकहरूको विश्लेषण आइरहँदा यता त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो– ‘प्रविधि अब हाम्रा घरघरमा प्रवेश गर्दै छ ।’ सरकारले नै सार्वजनिक गरेको एक आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभरका २९ हजार ६ सय ७ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ३ हजार ६ सय ७६ विद्यालयले मात्रै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेका थिए । कम्प्युटर पुगेका विद्यालयको संख्या ८ हजार ३ सय ३६ मात्रै हुनुको अर्थ हो– सरकारले माध्यमिक विद्यालयमा समेत प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउन सकेन, विद्यार्थी पनि प्रविधिको पहुँचबाहिर रहे । 

कारोनाको संक्रमणकालमा अधिक अन्योलग्रस्त शैक्षिक क्षेत्रलाई हेर्दा सरकार पूर्वाधारविना नारा र घोषणाहरूको आत्मरतिमा पौडिएको प्रस्ट हुन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले कामै नगरेको भने होइन । त्यति बेला भर्चुअल पठनपाठन र प्रविधिमैत्री विद्यालयका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भन्दै एक/एक हजारको संख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न रकम विनियोजन गर्‍यो । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म रेडियोको राष्ट्रिय पहुँच ८७ प्रतिशत र इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व ७५ प्रतिशत पुगेको थियो । नेपाल टेलिभिजनको पहुँच देशभित्र जनसंख्याको ७२ प्रतिशत र भौगोलिक क्षेत्रको ५२ प्रतिशत पुगेको थियो  । इन्टरनेट ग्राहक संख्या एक करोड ८७ लाख पुगेको थियो । 

पछि कोरोना भाइरसका कारण विद्यालय जान नसकेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सरकारले वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सुरु पनि गर्‍यो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले टेलिभिजन र रेडियोमार्फत पठनपाठन पनि सुरु गर्‍यो । कोरोना महामारीपछिको विद्यार्थी समूह, सिंगो शैक्षिक सत्र गुमेको समूह नभई नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त पुस्ताका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्‍ने मान्यता राखेको सरकारले महामारीको समाप्तिसँगै शैक्षिक प्रणालीमा पनि नयाँ परिमार्जन गर्ने सम्भावना थियो । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को विकल्पमा जान पनि सरकारलाई राम्रो मौका थियो । तर, चुनौतीसहित अवसर हुँदाहुँदै पनि सरकारले समयमा ठोस निर्णय गर्न नसक्दा लाखौँ विद्यार्थी तथा अभिभावक मात्रै अन्योलमा परेनन्, शैक्षिक तालिका र भविष्यमाथि प्रश्‍न चिन्‍ह खडा भयो । कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि विद्यालयदेखि विश्‍वविद्यालयसम्मका स्थगित परीक्षा कहिले सञ्‍चालन हुने र विकल्प के हुने भन्‍ने अनिश्‍चितताले विद्यालय तहदेखि विश्‍वविद्यालयसम्मकै बन्द पठनपाठन र स्थगित परीक्षा कहिले सुचारु हुन्छन् वा विकल्प के हुन्छ भन्‍ने अन्योल रह्‍यो । बीचमा लकडाउन खुकुलो भए पनि कक्षाकोठामै उपस्थित भएर पढ्न पाउने विषयमा अनिश्‍चितता कायमै रह्‍यो । एसईईको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा ग्रेडसिट दिने निर्णय भए पनि औपचारिक निर्णय गर्न लामो ढिलासुस्ती भयो, जसले लाखौँ विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक असर पर्‍यो । विश्‍वविद्यालयहरूका तयारी अवस्थाका केही परीक्षाको महिनौँसम्म कुनै विकल्प नआउँदा विद्यार्थी तनावमा परे  । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म कुल ८१ लाख २७ हजार १ सय ८३ विद्यार्थी थिए । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ५६ लाख विद्यार्थी, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को टिएसएलसी र डिप्लोमामा ९१ हजार विद्यार्थी र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने ४ लाखको हाराहारीका विद्यार्थी कोरोनाका कारण प्रभावित भए । केयुले आन्तरिक मूल्यांकनलाई मान्यता दियो । तर, त्रिवि निर्णयविहीन रह्‍यो ।

यसैगरी कक्षा ११ को पनि आन्तरिक मूल्यांकन हुने भए पनि औपचारिक निर्णयमा ढिलाइ नै रह्‍यो । विद्यालयहरूमा भर्ना र शुल्कमा पनि समस्याबारे विद्यार्थीहरू थप अन्योलमा परे।

सरकारले सिकाइ निरन्तरताका लागि वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सुरु गर्न निर्णय गरेअनुसार १ असारदेखि स्कुलहरू त खुले । तर, शिक्षा मन्त्रालयले कुनै पनि तह र कक्षामा भर्ना नगर्न, अनलाइन कक्षाको नाममा शुल्क नउठाउन निर्देशन दियो । निजी विद्यालय भने सरकारको यस निर्णयमा सहमत भएनन् । पुराना विद्यार्थीले त्यही विद्यालयको माथिल्लो कक्षामा अनलाइन कक्षा लिए पनि कक्षा १ मा भर्ना हुनुपर्ने वालवालिकाका अधिकांश अभिभावक अन्योलमा रहे । केही निजी विद्यालयले भने भित्रभित्रै भर्ना गरे । सरकारले भर्ना नगर्न र शुल्क नलिन निर्देशन गरे पनि निजी विद्यालयले भर्ना गरी शुल्क असुल गरिरहे । कतिपय विद्यालयले ‘एडभान्स’ मागे भने केहीले शिक्षण शुल्क मागे । 

देशभित्र मात्रै होइन, विदेशका विश्‍वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भर्ना प्रक्रियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीसमेत सरकारी अनिर्णयले अप्ठ्यारोमा परे । शिक्षा मन्त्रालयबाट वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) नपाएपछि समस्यामा परे । विदेशका विश्‍वविद्यालयमा भर्ना भएर अनलाइन कक्षा लिइरहेका विद्यार्थी एनओसी नहुँदा रकम तिर्न र अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या परेका थिए । कोभिड–१९ को संक्रमण सुरु हुनुअघि नै भर्नाका लागि कलेज तथा विश्‍वविद्यालयबाट अफर लेटर आइसकेका विद्यार्थीसमेत समस्यामा परे । अस्ट्रेलिया, जापान, बेलायत, फ्रान्सलगायतका देशबाट ‘अफर लेटर’ आएका विद्यार्थी समस्यामा परेका थिए, जसले सम्बन्धित विद्यार्थी र अभिभावक चिन्तित भए ।

नयाँ खाले महाव्याधि आएको बेला विश्‍वविद्यालय र स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रहरूले रोग र निदानबारे गहन अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालका विश्‍वविद्यालयहरूको प्राथमिकतामा कोरोनाको अनुसन्धान परेन ।

त्रिविले कोरोना भाइरसको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए पनि बजेट उपलब्ध नगराएका कारण अनुसन्धान अगाडि बढेन । त्रिविका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटाले कोरोना भाइरसबारे अध्ययन गर्न माइक्रोबायोलोजी, बायोटेक्नोलोजी र भौतिकशास्त्र विभागलाई नेपालमा पाइएको कोभिड–१९ को अनुसन्धान कार्य गर्न जिम्मा र मौखिक निर्देशन दिएका थिए । २६ चैत, २०७६ मा उनले तीनखाले अनुसन्धान गर्न अपिलमार्फत जिम्मा दिए । कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउने प्रभावसम्बन्धी अनुसन्धानको जिम्मा आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) र सामाजिक तथा मानवीय क्षेत्रमा पुर्‍याउने प्रभावसम्बन्धी अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) लाई दिएको थियो । उपकुलपतिले जुनसुकै स्रोतबाट भए पनि अनुसन्धानका लागि बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । तर, तीन महिनासम्म बजेट नदिएपछि केन्द्रीय विभाग र अनुसन्धान केन्द्रहरूले काम अघि बढाउन सकेनन् । त्रिविले बजेट उपलब्ध नगराएपछि अनुसन्धान केन्द्रहरू अन्य दाताको आशामा बसे  ।

कोरोनाको मनोवैज्ञानिक असर विद्यार्थीमा पर्न नदिन, उनीहरूलाई सिर्जनशील काममा लगाउन र व्यावहारिक बनाउन के–कस्तो वैकल्पिक अभ्यास गराउन सकिन्छ भन्‍नेबारे राज्यले ठोस योजना बनाउन समेत सकेन ।

आर्थिक अवस्था अनुसन्धानको जिम्मा दिएको त्रिविको आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) ले समेत कुनै काम गर्न सकेन । केही विभागले कोरोना भाइरसको विषयमा सामान्य रूपमा लिटरेचर रिभ्यु हेर्ने काम गरे पनि ठोस अनुसन्धान भएको देखिएन । त्रिविले बजेट अभाव भएका कारण अनुसन्धान अगाडि बढाउन नसकेको बाध्यता बतायो भने अन्य विश्‍वविद्यालयमा पनि कोरोनाको अनुसन्धान प्राथमिकताभित्र परेन । 

विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोगले कोभिड–१९ को अनुसन्धानका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसमा एउटा प्रपोजललाई बढीमा १ करोड दिने व्यवस्था गर्‍यो । असारमा ४८ संस्थाबाट प्रपोजल आएको र उनीहरूको सर्टलिस्टिङको काम भइरहेको बताएको आयोगले २० असोज, ०७७ मा सूचना प्रकाशित गरी अर्थशास्त्र विभाग, रसायनशास्त्र विभाग र इस्टिच्युट अफ मेडिसिनका टिमहरूलाई अनुदान दिएको सार्वजनिक जानकारी दियो । कोभिडको रिसर्चबाट राम्रो रिजल्ट आओस् भन्‍ने उद्देश्य रहेको आयोगको भनाइ थियो । उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको खर्च नभएर फिर्ता हुन लागेकोमध्ये ४७ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ कोभिड–१९ मा आयोगले खर्च गर्न लागेको र विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको रकम कोभिडको अनुसन्धान, त्यसका कारण उत्पन्‍न परिस्थितिले अनलाइन कक्षालाई व्यवस्थित बनाउनेलगायतका काममा खर्च हुन लागेको बताइएको थियो । यता त्रिविको बायोटेक्नोलोजी केन्द्रीय विभाग र कीर्तिपुर नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने गरी ल्याब तयार पनि भएको थियो ।

सरकारले चुस्त निर्देशन र प्रभावकारी अनुगमन नगरेकाले कतिपय विद्यालयले लकडाउनको अवधिमा समेत खानासहितको शुल्क माग्यो । उता कतिपय शैक्षिक संस्थाले एसईईको नतिजा नआउँदै ए लेभल र कक्षा ११ को भर्ना तयारी गरे । सरकारले विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा एसईईको ग्रेडसिट दिने निर्णय गरे पनि नतिजा नआउँदै नेपाली र विदेशी बोर्डका शैक्षिक संस्थाहरूले भर्ना प्रक्रिया सुरु गरे  । यो अर्को बेथिति थियो ।

कोभिड–१९ का कारण उत्पन्‍न कठिन परिस्थितिमा आर्थिक तथा व्यावसायिक संकट आइपरेको र सरकारले पनि आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्‍चालकहरूको छाता संगठन प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले १ साउनदेखि सबै भर्चुअल कक्षा स्थगनको घोषणा गरी वैकल्पिक विधिको पठनपाठन भविष्य र सम्भावनालाई समेत अन्योलग्रस्त बनाए, जसका कारण साढे २५ लाख विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ प्रभावित भयो । विद्यालय सञ्‍चालकहरूले आफ्ना शिक्षक–कर्मचारीलाई पनि बेतलबी घर बिदा दिने निर्णय गरे ।

तस्बिरः पवित्रा पाठक

शिक्षा मन्त्रालयले १ असार, २०७७ बाट वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिए पनि अपांगता भएका ६७ हजार विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूलाई वैकल्पिक विधिको पढाइमा सामेल हुन सकस पर्‍यो । सरकारले सामान्य अवस्थाका बालबालिकालाई लक्षित गरेर वैकल्पिक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरे पनि अपांगता भएका बालबालिकालाई भने अध्ययन गर्न कठिन भएको थियो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको एक रिपोर्ट २०७५ अनुसार विद्यालय तह (कक्षा १–१२) मा ६६ हजार ९ सय ५५ अपांगता भएका विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । सोहीअनुसार केन्द्रले टेलिभिजन, रेडियोबाट कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्नुका साथै अनलाइनमा पाठ्यक्रमअनुसारका सामग्रीसमेत राखे पनि अपांगता भएका सबैलाई ती कार्यक्रम र सामग्री काम लाग्‍ने खालका भएनन् । आठ प्रकारका अपांगता भएका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भए पनि दृष्टिविहीन बालबालिकाले ब्रेललिपि पुस्तक तथा कान नसुन्‍नेहरूका लागि सांकेतिक भाषामा पठनपाठन गरिएन ।

सरकारले १५ साउन, २०७७ बाट होटल र रेस्टुरेन्टसमेत खोल्ने निर्णय गरेसँगै विश्‍वविद्यालयहरूले भदौदेखि धमाधम परीक्षा गर्ने गरी तालिका सार्वजनिक गरे । लकडाउनसँगै वार्षिक प्रणालीका मात्रै आठवटा परीक्षा स्थगित भएका थिए । त्रिविअन्तर्गत विश्‍वभाषा क्याम्पसले भने नेपाली बीए (विदेशी विद्यार्थीका लागि) को कक्षा अनलाइनबाट लियोे र असारमा अनलाइन परीक्षा सञ्‍चालनसमेत गर्‍यो । काठमाडौं विश्‍वविद्यालयले सेमेस्टर प्रणालीमा असर नपर्ने गरी शिक्षकले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा विश्‍वविद्यालयका विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लग्यो । कक्षा १२ को परीक्षा असोज पहिलो साता गर्ने तयारी रहेको दाबी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरे पनि परीक्षा तालिका सर्दै–सर्दै मंसिरमा पुग्यो । धेरै सामुदायिक विद्यालय क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग भएका कारण पनि व्यवस्थापनमा समस्या आइलागेको थियो ।

देशभित्रका विद्यार्थीको भविष्यबारे त सरकारले सार्थक पहलकदमी लिएन नै, विदेशमा रहेका पाँच लाख नेपाली विद्यार्थीलाई पनि तत्काल सम्बोधन गर्ने कुनै प्रभावकारी नीति ल्याउन सकेन ।

यहीबीच कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने सरकारी कदमप्रति निजी विद्यालय सञ्‍चालकले अवरोध गरे । शिक्षा मन्त्रालयले करिब २७ वर्षपछि कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको थियो । साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले तयार गरेको पाठ्यक्रममा विषयभित्रका केही सामग्री मात्र परिवर्तन भएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले विगतको निर्णयअनुसार नयाँ पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री तयार गरेको भए पनि प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धलाई देखाएर केही निजी विद्यालय सञ्‍चालकले नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न दबाब दिइरहेको कुरा सार्वजनिक भयो । तर, कुरा त्यति मात्रै थिएन । एक त एसईईको परीक्षा दिन नपाएको ‘ब्याच’ लाई नयाँ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्दा दोहारो मानसिक दबाव पर्न सक्थ्यो भने नयाँ पाठ्यक्रमअनुरुपको पाठ्यपुस्तक लागू गर्नका लागि शिक्षकलाई दिनुपर्ने तालिमको अभाव रह्‍यो । समय पनि घर्किसकेको अप्ठेयारो परिस्थितिमा नयाँ पाठ्यक्रमले थप अन्योल निम्त्यायो । कतिपय शैक्षिक संस्थाले पुरानै पाठ्यक्रमकै आधारमा भर्ना गरी अनलाइन कक्षासमेत सञ्‍चालन गर्‍यो । ‘पुरानो कि नयाँ’ भन्‍ने लामो समयको अन्योलबीच सरकारले बल्ल ३ कात्तिक, २०७७ मा सूचना जारी गरी भन्यो– ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ अनुसार शैक्षिक वर्ष ०७७ देखि नेपालका सबै विद्यालयहरूमा कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ । यस सम्बन्धी सूचना पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट यसपूर्व नै जारी भएको विदितै छ । तथापि केही विद्यालयहरूले पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन गराउने भनी विद्यार्थी भर्ना गराइरहेको जनगुनासो आएकाले कक्षा ११ सञ्‍चालन भएका सबै विद्यालयहरूले कक्षा ११ को स्वीकृत नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार मात्र पठनपाठन गर्न, गराउन तथा सोहीअनुसार विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्न हुनसमेत सम्बन्धित सबै विद्यालयहरूलाई जानकारी गराइन्छ ।’

विद्यार्थीहरूले केही पाठ्यपुस्तक किनिसकेपछि र शैक्षिक संस्थाहरूले नयाँ पाठ्यत्रमअनुरुप अगाडि बढिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले सो पाठ्यक्रम लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेर २६ कात्तिकमा पेसी हुने भन्यो तर उक्त मिति पनि सारेर ६ मंसिरमा पुर्‍यायो ।

कोरोना भाइरसको त्रासका बीच सरकारसँग विवेक र दूरदर्शीताको अभाव देखिएको एउटा उदाहरण हो– एसईई परीक्षा । भौतिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै सम्बन्धित विद्यालय (होम सेन्टर) मै परीक्षा सञ्‍चालन गर्ने विकल्पबारे पुनर्विचारै नगरी चैतमा स्थगित गरिएको एसईईका ५१ लाख प्रश्‍नपत्र प्रहरी कार्यालयमा महिनौँसम्म थन्किए । पछि आन्तरिक परीक्षाका आधारमा ग्रेडसिट दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसक्दा पनि परीक्षाफलमा ढिलाइ भइरह्‍यो ।

अन्ततः १ भदौ, २०७७ मा मात्रै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसईई परीक्षाफल प्रकाशित गर्‍यो । विद्यालयहरूले आफूखुसी अंक राखेका कारण ९ हजारभन्दा बढीको जीपीए ४ आएको भनेर विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञानमा असर पर्ने गरी ‘सामाजिक सञ्‍जाल’ मा टिकाटिप्पणी पनि भयो । कति विद्यार्थीलाई आफ्नो जीपीए सार्वजनिक गर्न समेत मनोवैज्ञानिक अप्ठ्यारो परेको देखियो भने उता पुनर्योग गराउन, उत्तर पुस्तिका हेर्न, पुनः परीक्षण गराउन नपाइने, पूरक ग्रेड वृद्धिको परीक्षा पनि नहुने अन्यायपूर्ण प्रावधान ल्याइयो।

रिजल्ट भएको एक हप्ता बितिसक्दा समेत ग्रेडसिट छाप्‍ने मेसिनमा रिबन उपलब्ध हुन नसक्दा पौने ५ लाख विद्यार्थीको ग्रेडसिट छपाइमा ढिलाइ भयो । जबकि यसअघि नतिजा प्रकाशनसँगै ग्रेडसिट छपाइ गरी विद्यार्थीलाई वितरण गरिन्थ्यो ।

विश्‍व नै स्वास्थ्य जटिलतासँग जुधिरहेको विषम समयमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले सञ्‍चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम यसै वर्षदेखि बन्द भए । चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले सीटीईभीटीको प्रमाणपत्र तहमुनिका र विश्‍वविद्यालयले सञ्‍चालन गरेका प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम यसै वर्षदेखि भर्ना बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सीटीईभीटीबाट प्रमाणपत्र तहभन्दा तल सीएमए, अनमीजस्ता चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यालय सञ्‍चालन हुँदै आएका थिए । सीटीईभीटीका अनुसार स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष १० हजार विद्यार्थीले पढ्दै आएका थिए । विद्यार्थीले एसईई उत्तीर्ण गरेपछि सीधै स्टाफ नर्सलगायतका चिकित्सा शिक्षाका विषय अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोले प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम हटाइएको तर्कहरू आए पनि प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम हटाइएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पाउनेमा चुनौती थपिने देखियो ।

विपन्‍न विद्यार्थीको अनलाइन शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन बजेट विनियोजन भए पनि विश्‍वविद्यालयहरूले उनीहरूको अवस्था पहिचान गर्न नसक्दा सुविधा पाउनबाट वञ्‍चित भए, जसले गर्दा विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (युजीसी) ले आंगिक र सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विपन्‍न परिवारका विद्यार्थीलाई अनलाइन पठनपाठनमा सहयोग गर्न विनियोजन गरेको पौने ७ करोड रुपैयाँ विद्यार्थीसम्म पुग्‍न सकेन । 

सबै विश्‍वविद्यालयका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्न झन्झट हुने भएकाले युजीसीले विश्‍वविद्यालयका विद्यार्थीलाई डेटा उपलब्ध गराउन सम्झौता गर्‍यो, जुन सम्झौताले विपन्‍न विद्यार्थीलाई निःशुल्क डेटा वितरण गर्न सहज होस् । तर, गरिब परिवारका पाँच प्रतिशत बालबालिका मात्रै दूरशिक्षाको पहुँचमा रहे । नेपालका ५४ लाख बालबालिका दूरशिक्षाबाट वञ्‍चित भएको तथ्य छापामा आइरहँदा उता शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक विधिबाट भएको पठनपाठनलाई शैक्षिक सत्रमा गणना हुने गरी औपचारिक मान्यता दियो । यस निर्णयले निजीलाई शुल्क उठाउन बाटो त खुल्यो । तर, वैकल्पिक विधिको शिक्षणमा पहुँच नभएका बालबालिकाबारे सरकारले बेवास्ता गरेको पनि प्रस्ट भयो । स्थानीय तहको अनुमति लिएर शुल्क लिन पाउने गरी व्यवस्था गरेपछि लामो समयदेखि तलब नपाएको शिक्षक–कर्मचारी र अन्य व्यावहारिक समस्या न्यून हुने ठानियो ।

युनिसेफले गरेको एक अध्ययनअनुसार विद्यालय जानेमध्ये दुईतिहाइ बालबालिका दूर शिक्षाको अवसरबाट वञ्‍चित देखिएको थियो । हरेक १० मध्ये तीनजना बालबालिका मात्रै रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेटमा आधारित सिकाइ क्रियाकलापको पहुँचमा थिए । अध्ययनमा समेटिएकामध्ये ८० प्रतिशत बालबालिका मात्र दूर शिक्षाको पहुँचमा देखिएका थिए । दूरदराजको गाउँ बस्ती मात्रै होइन, राजधानीमै अनलाइन कक्षाबाट धेरै बालबालिका वञ्‍चित रहे । यस्तो अवस्था बुझेर प्रविधिको पहुँच नभएका तल्लो कक्षाका बालबालिकालाई कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूले घरमै पुगेर सिकाइ क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिए भने कतिपय ठाउँमा अभिभावकलाई विद्यालयमै बोलाएर सिकाउने र गृहकार्य दिएर पठाउने अभ्यास गरे ।

सरकारले अघिल्लो वर्षको शैक्षिक सत्र चैत मसान्तमै सकिने पाठ्यवस्तु समायोजन गर्‍यो । वैशाखमा पठनपाठन सुरु हुन नसके पनि कानुनी व्यवस्थाअनुसार चैत मसान्तसम्म पठनपाठन सक्ने गरी पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा, २०७७ ल्याइएको थियो । भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभागको समेटिएर नक्सा पाठ्यपुस्तकमा पनि समेटिए । कोभिड–१९ का कारण पठनपाठन बन्द भएको अवस्थामा पनि बढाएर शुल्क लिएको भन्दै काठमाडौंमै अभिभावकले विद्यालय घेराउ गरे । महामारीको अवस्थामा विद्यालय पनि बाँच्‍नुपर्ने र अभिभावक पनि सहज अवस्थामा रहनुपर्ने गरी अनलाइन कक्षाको शुल्क निर्धारण गर्न आफूहरूले पटकपटक आग्रह गर्दासमेत सुनुवाइ नभएकोले आन्दोलन गर्नु परेको अभिभावकरूको भनाइ थियो ।

बन्द भएको ६ महिनापछि असोजमा केही विद्यालय खुल्न थाले । काठमाडौं उपत्यका र बाहिर पनि एउटा कक्षामा १० जनाभन्दा बढी नहुने गरी आलोपालो सिफ्ट र समूहमा कक्षा सञ्‍चालन भए । कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च हुँदाहुँदै पनि उपत्यकाबाहिर खोटाङ, सिराहा, सुर्खेत, महोत्तरी, तनहुँ, लमजुङ, काभ्रे, नवलपुरका विद्यालयले जोर–बिजोर गरेर या स्वास्थ्य–सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरी विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन थाले । दोलखामा भने विद्यालय नखोल्न प्रशासनले निर्देशन नै दियो । यसमा राज्यले नियमन र एकरूपता कायम गर्न नसक्दा उत्साहित विद्यार्थीहरू पनि निराश हुन बाध्य भए ।

सरकारी आलटाल कतिसम्म भने परीक्षा स्थगित भएको सात महिनासम्म कुनै ठोस निर्णय नहुँदा कक्षा १२ अध्ययनरत करिब साढे चार लाख विद्यार्थी अन्योलमा रहे । यसले विद्यार्थी र अभिभावक मात्रै होइन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पनि अनिर्णयको बन्दी बन्यो । विद्यार्थीहरू कक्षा १२ पार गरी विश्‍वविद्यालय प्रवेशको गर्नुपर्नेमा ‘ढोका बन्द’ को अवस्थामा रहे । चरणबद्धदेखि अनलाइन परीक्षासम्मका विकल्पबारे चर्चा भए पनि विद्यार्थी वर्गमा छाएको अन्योलको बादल फाट्न सकेन । हुन त, परीक्षा बोर्डले परीक्षाका तीन चरणको योजना बनाएको थियो । हिमाली जिल्ला र ५० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमा पहिलो चरणमा, दुई सयभन्दा कम कोरोना संक्रमित भएका जिल्ला र एक सयदेखि दुई सय विद्यार्थी भएका विद्यालयमा दोस्रो चरणमा र दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा तेस्रो चरणमा परीक्षा सञ्‍चालन गर्ने योजना बनाएको थियो । प्रश्‍नपत्र, उत्तरपुस्तिका तयारी अवस्थामै रहे पनि विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थी कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्‍ने पहिचान नै गर्न सकेनन् । विश्‍वविद्यालयमा र केही अध्ययन संस्थानले पनि परीक्षाको तयारी गरे । तर, निश्‍चित तालिका ल्याउन सकेनन् ।
सरकारले बेवास्ता गरेको अर्को पक्ष हो– शिक्षक । विद्यार्थीको उज्ज्वल भविष्यका लागि ज्ञान र आदर्श बाँड्ने निजी विद्यालयका करिब दुई लाख शिक्षक–कर्मचारीमध्ये ९५ प्रतिशतले शिक्षकले लकडाउन घोषणायता एकातिर ६ महिनासम्म तलब पाएनन्, अर्कातिर अनलाइन कक्षाका लागि ऋण खोजेर मोबाइल र ल्यापटप किने । गुजारा चलाउन नसक्ने अवस्था भन्दै विराटनगरका शिक्षकहरू तलबभत्ता माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए । न्यूनतम तलबसमेत नपाएका तीन हजारभन्दा बढी शिक्षकले जागिरबाट हात धुनु पर्‍यो भने कतिपय आफ्ना वृद्ध बाबुआमाको सहारा लिन बाध्य भए । अधिकांश विद्यालयले तलब नदिएको मात्र होइन, लकडाउनकै समयमा शिक्षकलाई रोजगारीबाट समेत निकाले । केही निजी विद्यालयले त स्थायी नियुक्ति दिएका शिक्षकलाई समेत बिदाइ गरे । केही विद्यालयमा आन्दोलनपछि पुनर्बहाली भए ।

कतिपय ग्रामीण भेगमा भौतिक कक्षा सुरु भए पनि एसईईकेन्द्रित अतिरिक्त कक्षा सञ्‍चालन गरिएको देखिँदैन । अध्ययनहरूले के बताएका छन् भने कोभिड महामारीका कारण माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीको सिकाइ स्तर मात्रै खस्किएको होइन, एउटा पुस्ता नै कमजोर हुने संशय पलाएको छ । 

विद्यालय सञ्‍चालक भने घर, घडेरी र गाडीको किस्ता तिर्नुपर्ने बताउँदै आफ्नो दायित्वबाट भाग्दै रहे । सरकार मुकदर्शक बनेकै कारण आफूहरूले दुःख पाएकोे गुनासो शिक्षकहरूले गरे । यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी विद्यालयको औचित्य सकिएको बताउँदै राष्ट्रीयकरणको घोषणा या तत्काल तलबभत्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने माग शिक्षकहरूको थियो । थोरै निजी विद्यालयले भने सरकारी विद्यालयका शिक्षकसरह सुविधा दिए पनि अधिकांश निजी विद्यालयले एकदमै सस्तो पारिश्रमिकमा शिक्षकलाई धेरै काम लगाउने गरेको तथ्य सर्वविदितै छ । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) ले १० बुँदे माग राखेर चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा पनि गरेको थियो ।

देशको शैक्षिक जगत अन्योलग्रस्त रहेको बेला कोरोना जोखिममै पनि विदेशमा भविष्य खोज्दै नेपाली विद्यार्थी शिक्षा मन्त्रालयको केशरमहलस्थित वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र शाखामा विद्यार्थीको भीड लाग्यो । विश्‍वव्यापी महामारीबीच उनीहरू विदेशमै भविष्य खोज्‍न अघि सरे । भदौ दोस्रो साता सरकारले विदेशमा अध्ययनका लागि स्वीकृतिपत्र वितरण खोल्ने निर्णय गरेको केही दिनपछि मन्त्रालयले अनलाइन आवेदन लिन सुरु गरेको थियो । कोरोना संक्रमण बढेसँगै अति प्रभावित मुलुकका लागि मन्त्रालयले चैत पहिलो सातादेखि स्वीकृतिपत्र दिन बन्द गरेको थियो । धेरै विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ अस्ट्रेलिया भए पनि शैक्षिक गुणस्तर र आर्थिक अवस्था दुवै कमजोर अवस्थाका देशमा पनि नेपाली विद्यार्थी जान तम्सिएको देखियो ।

यता सात महिना बितिसक्दा पनि विद्यालयको शुल्कबारे राज्यले ठोस पहलकदमी उठाउन सकेन । परिणाम– निजी विद्यालय र अभिभावकबीच बढेको विवाद राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुग्यो । कानुनले विद्यालय स्थापना, सञ्‍चालन र बन्द गर्नेसम्मका अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । विद्यालयले अभिभावकसँग छलफल गरी व्यवस्थापन समितिमार्फत पालिकामा पुगेर निर्णय गर्नुपर्नेमा शिक्षा मन्त्रालयको फितलो भूमिका र निर्णयले विवादलाई टेवा दियो । पहिले शुल्क लिनु हुँदैन भनेको मन्त्रालयले पछि स्थानीय तहले निर्णय गरेर लिन पाउँछन् भन्यो । परिणाम– केहीले मनलाग्दी गरे, केहीले शिक्षकलाई तलब खुवाउन पनि अभिभावकसँग शुल्क लिन सकेनन् ।

कोरोना संक्रमण न्यून रहेको बेला कडा लकडाउन गरेको सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम झनै बढिरहेका बेला मंसिरको पहिलो साता भने स्थानीय तहले स्कुल खोल्न र बन्द गर्न सक्ने गरी विद्यालय पुनः सञ्‍चालन कार्यविधि ल्यायो  । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको कार्यविधिमा स्थानीय तहले अवस्था हेरेर विद्यालय सञ्‍चालनमा ल्याउन र संक्रमण बढे बन्द गराउनसमेत सक्ने उल्लेख थियो । विद्यालय खोल्नुअघि जिल्लास्थित संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । त्यसअघि केही स्थानीय तहले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार केन्द्र सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत निकायले तोकेका स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ । विद्यालय पुनः बन्द गराउनुपर्ने अवस्था आए वैकल्पिक सिकाइ क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनुपर्ने प्रावधान थियो । शिक्षाविद्हरूले भने एकैपटक खोल्ने र बन्द गर्नेभन्दा पनि स्थानीय परिवेशअनुसार शैक्षिक गतिविधि सञ्‍चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए । कार्यविधिमा सबै विद्यार्थी र एक कक्षा साबिकको जस्तै गरी सञ्‍चालन गर्न सकिने, कक्षा र तहअनुसार फरक समय र सिफ्टमा सञ्‍चालन गर्ने, घण्टी छोट्याउने, फरकरफरक समयमा कक्षा चलाउने, दिनअनुसार आलोपालो पढाउने, एउटै कक्षामा पनि सिफ्ट लागू गर्ने, साताको केही दिन वा केही घण्टा मात्र कक्षा सञ्‍चालन गर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक पनि स्थानीय तहले आफूअनुकूल कक्षा सञ्‍चालनको मोडालिटी तय गर्न सक्नेछन् ।

०७७ को दसैँताका केही विद्यालय तथा विश्‍वविद्यालयहरूले आफ्नो अनुकूलताअनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्‍चालन गरे । पुसपछि भने अधिकांश शैक्षिक संस्थाले भौतिक कक्षा सञ्‍चालन गरे पनि मुलुकभर एउटै स्थिति रहेन । सहरी क्षेत्रमा अनलाइन कक्षाले केही भरथेग गरे पनि ग्रामीण भेगका विद्यार्थीको पढाइ अन्योलमै रहे । कक्षा ११ मा ‘नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने कि पुरानो पाठ्यक्रम’ भन्‍नेमा अन्योलको स्थिति कायमै रह्‍यो । कतिपयले पुरानै पाठ्यपुस्तक पठनपाठनमा ल्याएको पाइयो । विद्यार्थीहरूले एक तिहाइभन्दा धेरै पाठ पढिसकेपछि ०७७ कात्तिक ३ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम मात्रै पढाउन जरुरी सूचना जारी गर्‍यो । यसरी शैक्षिक जगत् अनिश्‍चियकै भूमरीबीच रुमलिरह्‍यो । बिस्तारै कोरोना संक्रमणको दोस्रो संकेत देखा परेपछि अभिभावक र विद्यार्थीहरू थप त्रासमा डुब्‍न पुगे । २०७८ वैशाख पहिलो साता भौतिक कक्षा रोकी भर्चुअल कक्षा गर्न सरकारले निर्देश गरे पनि कतिपय विद्यालयहरूले भौतिक कक्षालाई निरन्तरता दिए । 

दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण महामारीबीच सरकारले वैशाख १६, २०७८ मा देशका प्रमुख सहरमा निषेधाज्ञा सुरु गर्‍यो । र, पठनपाठन भर्चुअलमा माध्यममै फर्कियो । र, ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय र विद्यार्थीका कथाव्यथाहरू दाहोरिए । पछि अन्य क्षेत्रहरू स्वास्थ्य मापदण्डको पालनासहित सञ्‍चालनमा आए पनि शैक्षिक क्षेत्र धरमरकै अवस्थामा थिए । रोकिएका परीक्षाबारे विश्‍वविद्यालयहरू पनि अलमलमा रहे ।

महामारी सुरू भएको लामो समय हुँदा पनि शिक्षण संस्थाले पूर्वाधार निर्माण, पाठ्यक्रम तयारी र परीक्षा सञ्‍चालनबारे ठोस योजना बनाउन सकेनन् । त्यस्तै, शिक्षण संस्था बन्द भएपछि कस्तो रणनीति अपनाउने भनेर आकस्मिक कार्ययोजनासमेत बनाउन सकेन । सरकारले आपतकालीन प्रभावकारी शैक्षिक योजना ल्याउन सकेन ।

०७८ पुसको अन्तिम साता विद्यालय बन्द गरेर खोप लगाउने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले गरेसँगै सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूले फेरि अनलाइन कक्षा सञ्‍चालन गरे । तर, ग्रामीण भेगका विद्यार्थीहरू पठनपाठनबाट वञ्‍चित रहे । फागुनको पहिलो साताबाट विद्यालय र विश्‍वविद्यालयमा भौतिक कक्षा सञ्‍चालन भए पनि यसमा एकरूपता देखिएन । सरकारले विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाखमै सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि यसको असर दीर्घकालीन रूपमा पर्ने देखिन्छ । सहरी क्षेत्रमा ५० प्रतिशत कोर्स सकिएको दाबी गरिए पनि ग्रामीण भेगमा एक तिहाइ कोर्ससमेत पूरा नभएको परिदृश्य छ । कतिपय ग्रामीण भेगमा भौतिक कक्षा सुरु भए पनि एसईईकेन्द्रित अतिरिक्त कक्षा सञ्‍चालन गरिएको देखिँदैन । अध्ययनहरूले के बताएका छन् भने कोभिड महामारीका कारण माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीको सिकाइ स्तर मात्रै खस्किएको होइन, एउटा पुस्ता नै कमजोर हुने संशय पलाएको छ । 

यी यावत दृश्यलाई हेर्दा शैक्षिक समस्यालाई समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग ठोस योजना देखिँदैन । समाज निर्माण र परिवर्तनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षालाई राज्यले कम प्राथमिकता राखेको चित्र प्रस्टै देखिन्छ । शैक्षिक प्रणालीको पुनर्संरचनाबारे प्रभावकारी पहलकदमी नहुनु दुखद पाटो हो । अन्तर्यमा हेर्दा राज्यको विचारधारामै समस्या रहेकाले यस्तो अलमल सिर्जना भएको निष्कर्ष निकाल्न कुनै कठिनाइ छैन ।

(नोटः यो आलेख तयार पार्दा भवानीश्‍वर गौतम (नयाँ पत्रिका) द्वारा लिखित समाचारहरू मुख्य आधार–सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरिएका छन् । यसका साथै एर्ना सोलबर्ग, राजेन्द्र किराँती, प्रमोद ढकाल र सन्जिला मोक्तानका लेखहरूबाट पनि आवश्यक सहयोग लिइएको छ । सामग्री संकलनमा सहयोग गरेकोमा पत्रकार सागर चन्दलाई विशेष धन्यवाद ।) 

प्रकाशित: ११ फागुन २०७८ १७:३० बुधबार

चेतलुङ
चेतलुङ