पृष्ठभूमि
विश्व परिदृश्यमा नै गैरसरकारी संस्था (गैसस) को परिभाषा र यसले ओगट्ने क्षेत्रबारे ठूलो विवाद छ । यसको मूल कारण गैससलाई हेर्ने र व्याख्या गर्ने फरक दृष्टिकोण र वैचारिकी हो । जस्तो कि, मार्क्सले नगदले बाँधिएका एकलकाँटे यान्त्रिक मानवका रूपमा गैससलाई हेरे भने उदारवादीहरूले राज्यको असीमित शक्तिलाई सीमांकन गर्ने शक्तिका रूपमा हेरे (चन्डोक, सन् १९९५; डी टकभिल, सन् २००३; वल्ड्रिङ, सन् १९९८) । तर, ग्राम्सी (सन् २००६) ले नागरिक समाजले राज्यको बलियो ढालको रूपमा काम गरेको देखे । त्यसैले यसलाई आफ्नो पक्षमा नल्याउने हो भने पुरानो सत्तालाई ध्वंश गर्न असम्भव हुने ग्राम्सीको ठहर थियो (पराजुली र अरू, २०७७) । गैरसरकारी संस्थाहरूको बृहत् क्षेत्र र चरित्र भए पनि हामीकहाँ विकासका लागि स्थापना गरिएका हुन् भन्ने आम बुझाइ छ ।
प्राज्ञिक तहमा समेत गैरसरकारी संस्थाले समुदायको सशक्तीकरण, सचेतना, मानव अधिकार र विकासमा योगदान पुर्याएको भाष्य स्थापित गरिएको छ (महत, सन् २०१५; ल्वीस, सन् २०१०; न्यौपाने, सन् २००७) । नेपालमा प्रायः गैससहरू मानवअधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, शान्ति स्थापना आदि क्षेत्रमा विकास गर्ने नाममा सञ्चालित छन् । उनीहरूले विकासका यी आयामहरूमा पछाडि परेका/पारिएका दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, विपन्नलगायत सीमान्तकृत वर्ग समुदायलाई समेट्छौँ भने पनि यथार्थ फरक छ । समाजको ठूलो तप्काको साझा चाहना विकासको सपना बाँड्ने भएकाले गैससलाई विकासे संस्थाको रूपमा बढी चिन्ने गरिन्छ ।
अपवादबाहेक नेपाली गैससहरू दाता हरूले दिएको धनराशीबाट सञ्चालित छन् । पारस्परिक विश्वास तथा सम्मानको गतिशील सम्बन्धमा नभई दाता तथा विकासे साझेदारहरूको सूत्रबद्ध सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियालाई लागू गरिँदा गैससहरू खुम्चिँदै गएको तथ्य बाहिर आएको छ (हैली, सन् २००६) । गैससका प्रक्रियाहरूलाई बाहिरी रूपमा हेर्दा दाताहरूले सबैभन्दा बहिष्करण, सीमान्तीकरण र पछाडि परेका समुदायको विकास गर्ने लक्ष्य बनाएको देखिन्छ । यस्तै आधारलाई जोड दिएर गैससहरूले परियोजना प्रस्ताव तयार गर्दछन् । तर दाताहरूले भने आफ्नो भित्री चाहना र प्रस्तावलाई मूल्यांकन गरेर परियोजनाका लागि सम्झौता गर्दछन् । परियोजनामा हस्ताक्षर भइसक्दा–नसक्दै सुरु हुन्छ, गैससको असली राजनीति । एकातिर, दाताका सर्तहरूलाई परिपालना नगरे बाँकी किस्ता रकम पाउने सम्भावना क्षीण हुँदै जान्छ । अर्कोतिर, जन्मजात मन–मस्तिष्कमा जडान भएको जात–व्यवस्थारूपी मानसिकताले परियोजना कसका लागि चलाउने निर्क्यौल गर्छ ।
जात–व्यवस्थाको सबैभन्दा पिँधमा पारिएका दलित समुदाय आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा सीमान्तकृत र बहिष्कृत हुँदै आएका छन् । यसले अनुसन्धान गर्न कतिसम्म सजिलो बनाइदिएको छ भने नेपालमा सबैभन्दा गरिब कुन समुदायमा छन् भनेर प्रश्न गर्दा सजिलै उत्तर दिन सकिन्छ– दलित समुदायमा । नेपालमा सबैभन्दा धेरै उत्पीडित महिला कुन समुदायमा छन् ? दलित समुदायमा । हलिया, बालिघरे, हरूवा–चरुवाजस्ता बँधुवा मजदुरी गर्ने प्रचलनमा अझैसम्म पनि कुन समुदायका छन् ? दलित समुदायका । दलित समुदायको यो अवस्था र देशभरि नै छरिएर रहेको बसोबासलाई दृष्टिगत गर्दा दलित मुद्दामा डोनरको दृष्टि पर्नु स्वाभाविकै हो ।
त्यसैगरी डोनरकै पैसामा चल्ने गैससको परियोजना प्रस्तावमा दलित मुद्दालाई स्थान दिए परियोजना पाउने सम्भावना उच्च हुने भएकाले परियोजनामा कहीँकतै दलित मुद्दाले स्पेस पाउने अवस्था देखा पर्दछ । यहाँनेर प्रश्न उठ्छ – के परियोजना प्रस्तावमा उल्लेख गरिएअनुसार व्यवहारमा पनि दलित समुदायले प्राथमिकता पाएका छन् ? यी परियोजनाहरू साँच्चिकै दलित समुदायको समग्र मुक्तिका लागि तयार गरिएको हो ? विकासे परियोजनाबाट दलित मुक्ति आन्दोलनमा के–कस्तो प्रभाव परेको छ ? परियोजनाको लगाम कसको हातमा छ ? यी र यस्ता प्रश्नमाथि साङ्गोपाङ्गो अध्ययन नगरीकन गैससको बहसलाई छिचोल्न सकिँदैन ।
जात–व्यवस्थाको प्रभाव, पहुँच र नियन्त्रणका हिसाबले गैसस परियोजनामा प्रभाव हुनु अस्वाभाविक होइन । परियोजनाको लगाम खिच्ने काममा पनि जात–व्यवस्थाको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । एकातिर, दाताका निहित सर्तहरूको भारीले थिचिएर भित्रिन्छ, परियोजना । अर्कोतिर, शक्ति र स्रोतमाथि निरन्तर कब्जा जमाउँदै आएका जात र वर्गकै नियन्त्रणमा पुगेपछि परियोजना अरू निचोरिन पुग्छ । यस मार्गबाट दलित समुदायसम्म आइपुग्ने परियोजनाले उनीहरूको विकास, सशक्तीकरण, मानवअधिकारजस्ता मुद्दामा के कसरी परिवर्तन ल्याउन सम्भव होला ?
सामाजिक संघ–संस्थाको इतिहासलाई हेर्दा हामीकहाँ विभिन्न परोपकारी संघ–संस्थाहरू प्राचीनकालदेखि नै अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ । नेपालमा वैदेशिक सहायता भित्रिन थालेको भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि हो । शीतयुद्धकालसम्म आइपुग्दा वैदेशिक सहायताको प्रभाव नीतिगत तहमा परिसकेको थियो (खड्का, सन् १९९७) । गैससहरू कानुनी रूपमा नेपालमा गठन हुन थालेको ‘संघ–संस्था दर्ता ऐन २०३४’ लागू भएपछि हो । तर, लामो समयदेखि सामाजिक मुद्दामा काम गर्ने उद्देश्यले संघ–संस्था सञ्चालनमा थिए ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमार्फत पुनर्स्थापित प्रजातन्त्रपछि गैसस स्थापना गर्ने प्रक्रिया तीव्र हुन थाल्यो । दाताहरूको रकमबाट सञ्चालित गैससहरू यसपछि च्याउजस्तै उम्रिन थाले । गैससको विस्तार हुनुमा प्रजातान्त्रिक परिवेश र राज्यको नीतिले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । त्योभन्दा बढी दाताबाट आउने धनराशिको योगदान रह्यो । यसरी स्थापित संघ–संस्थाहरूले दाताबाट डलर भित्र्याउन प्राथमिकीकरण गर्ने समुदाय दलित, महिला र विपन्न वर्ग नै धेरै थिए (टनक, सन् २०१०) । भनिन्छ, सबैभन्दा पिँधमा सीमान्तकृत दलित समुदाय रहेको हुँदा समावेशिताको दृष्टिले दाताको नजरमा दलित पर्न गएका हुन् (युनडीपी, सन् २०१९; युएसएड, सन् २०१८; बेनेट र अरू सन् २००८) । तर, यसबाट दलित समुदाय के–कति लाभान्वित भयो त ? गैससका परियोजनामा दलित सहभागिता कसरी सुनिश्चित गरियो ? गैरसरकारी संस्थाहरूको विकासे परियोजनाबाट दलित मुक्ति किन हुन सकेन ? यी प्रश्नहरू यो अध्ययनका विशिष्ट पहलु हुन् ।
यो अध्ययन गुणात्मक विधिमा आधारित छ । जीवन्त अनुभवले हाम्रो परिवेशमा गरेका कामको वास्तविकतालाई प्रतिविम्बित गर्न मद्दत पुर्याउँछ (एली र अरू, सन् १९९७) । त्यसकारण यो अध्ययन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा करिब दुई दशक काम गर्दाको निजी अनुभव, अध्ययन र अवलोकनबाट समेत आलोकित छ । साथै विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन/विश्लेषण, विज्ञ र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिसँगको अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट आवश्यक सूचना र तथ्य संकलन गरिएको छ । तथ्यांकलाई थप प्रस्ट र विश्वसनीय बनाउन गैससलाई नियमन गर्ने निकाय समाज कल्याण परिषद् तथा दलित गैससहरूको छाता संगठनबाट सूचना लिएर विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपालमा गैससको विकास र विम्ब
२०५४ सालतिर बाग्लुङ जिल्ला हटियास्थित लमाइ गाउँको काप्रेचौर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य हुँदा मैले पहिलो चोटि गैससबारे सुनेको हुँ । त्यतिबेला कुनै परियोजनाद्वारा आयोजित गोष्ठीमा समूहकी एक दिदीले सहभागी हुने अवसर पाएकी थिइन् । त्यस कार्यक्रमका लागि पोखरा पुग्नुपर्थ्यो । उनले फर्केर कार्यक्रमबारे सुनाएको संस्मरण निकै रमाइलो लागेको थियो । बुझ्दै जाँदा हाम्रो गाउँसम्म परियोजना नआएको रहस्य पत्ता लाग्यो ।
त्यस बेलासम्म बाग्लुङ जिल्ला सदरमुकामसम्म भर्खरै गाडी आइपुगे पनि हाम्रो गाउँसम्म हिँडेरै जानुपर्थ्यो । गाविसभरि कतै पनि टेलिफोन थिएन । अरू पूर्वाधारको विकास पनि निकै प्रारम्भिक चरणमा थियो । यस्ता दुर्गम ठाउँहरू प्रायः गैससको परियोजना क्षेत्रमा पर्ने सम्भावना न्यून हुँदोरहेछ भन्ने कुरा बुझ्न मलाई अरू एक दशक लाग्यो । अध्ययनको सिलसिलामा राजधानी छिरेपछि बल्ल गैसस र उनीहरूका परियोजना सञ्चालन हुने तौरतरिकाबारे जान्ने मौका पाएँ । गैससको परियोजना दुर्गम ठाउँमा नपुग्नुको तत्कालीन कारण फैलिंँदै गरेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व पनि थियो ।
नेकपा (माओवादी) को गैससलाई हेर्ने तत्कालीन दृष्टिकोण नकारात्मक थियो । उनीहरूलाई गैससलाई ‘भँडुवा विकासवादी’, सुधारवादी, ‘साम्राज्यवादका जासुस’, ‘बर्दीबिनाका एजेन्ट’ आदि नामले पहिचान गर्दथे । गैससको रणनीति क्रान्तिकारी धारलाई अल्मल्याएर भुत्ते बनाउने रहेको माओवादीको बुझाइ थियो । गैसससँग व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा माओवादीले दुई खाले नीति अपनाउँथे । अमेरिका, बेलायतजस्ता देशमार्फत चल्ने परियोजनालाई निषेध गर्ने र अन्य देशका दाताको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनालाई निगरानीमा राखेर काम गर्न दिने नीति उनीहरूले लिएका थिए (माओवादी दस्तावेज, २०६३) ।
माओवादी द्वन्द्वले गैससलाई नेपालको दुर्गम ग्रामीण भूभागमा फैलिन अवरोध सिर्जना गरे पनि सदरमुकामलगायत सुगम ठाउँहरूमा विस्तारित हुनलाई झन् बल पुर्यायो । माओवादी जनयुद्धको देशव्यापी प्रभाव विस्तारसँगै मानव अधिकार, शान्ति तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन, मानवीय सहयोग, द्वन्द्वसम्बन्धी अनुसन्धान आदि विभिन्न नाममा अरबौँ डलर भित्रिने क्रम तीव्र हुन थाल्यो । द्वन्द्वका जराहरूमै सहयोग गर्ने भनेर गरिबी निवारणका कार्यक्रम चलाइयो ।
प्रजातन्त्रको विस्तार र सुदृढीकरणका लागि भनेर पनि त्यत्तिकै धनराशि खर्च गरियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि त झन् अन्तर्राष्ट्रिय गैससको आर्कषण तथा वैदेशिक सहयोग बढेर गयो । नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले मात्र माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनमा अरबौं खर्च गर्यो । त्यसपछि ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि गैससले फुक्काफाल काम गर्ने अवसर पाए । यसले गैससको फैलावटमा थप मलिलो वातावरण निर्माण गरिदियो ।
परियोजनाको लगाम खिच्ने काममा पनि जात–व्यवस्थाको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । एकातिर दाताका निहित सर्तहरूको भारीले थिचिएर भित्रिन्छ, परियोजना । अर्कोतिर शक्ति र स्रोतमाथि निरन्तर कब्जा जमाउँदै आएका जात र वर्गकै नियन्त्रणमा पुगेपछि परियोजना अरू निचोरिन पुग्छ ।
यसप्रकार गैससप्रति नकारात्मक धारणा बनाउने र रोक्नेदेखि द्वन्द्वोत्तर कालमा व्यापक विस्तार हुन मलजल गर्नेसम्म माओवादीको भूमिका उल्लेख्य देखिन्छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि गैससबारे माओवादीको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण उस्तै थियो । उनीहरू भन्थे, ‘एनजीओहरू डलरको खेती गरेर सम्भ्रान्तहरूलाई पोस्ने साम्राज्यवादका एजेण्ट नै हुन् ।’ विदेशी रकममा सञ्चालित गैससको प्रवेश र विस्तार साम्राज्यवादी डिजाइनमा क्रान्तिकारी विचार र भावनाको तेजोवध गर्ने रणनीति भएको जिकिर उनीहरूको थियो । एक दशक लामो माओवादी जनयुद्धले गैससबारे यस्तो नकारात्मक धारणा आम जनमानसमा प्रवाहित गर्न सफल भएको थियो ।
अर्को, गैससका आफ्नै क्रियाकलाप पनि उनीहरूप्रति बुझाइ निर्माण गर्न जिम्मेवार देखिन्छन् । त्यसो त गैससका क्रियाकलापसँगै दाताका विचार, स्वार्थ र सर्तहरू पनि सँगसँगै आएकै हुन्छन् । परियोजना चलाउने संस्थाका संचालक र हाकिमहरू नै बढी मालामाल हुने गरेको तथ्य पनि जगजाहेर हुनेगर्छ । चुहिने गाग्रीको पानीजस्तै अलिअलि मात्र चुहिएर लक्षित समुदाय वा वर्गसम्म पुग्नेगर्छ । अर्कोतर्फ परियोजनाको क्षमताको तुलनामा लाभग्राहीको संख्या धेरै भएपछि केही घरधुरीले मात्र परियोजनाबाट लाभ पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । आमजनताको जीवनमा तात्त्विक भिन्नता नल्याउने यस्ता गैसस चलाउनेहरूलाई डलरवादी, विकासे, एनजीओवाला, प्रोजेक्टका मान्छे आदि नामले चिन्ने गरिन्छ ।
विश्व इतिहासलाई नियाल्दा सबैभन्दा पुरानो मानव अधिकार संस्थाको रूपमा दासताविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय (Anti Slavery International) लाई चिनिन्छ (guinnessworldrecords, 2020) । दास उन्मूलनका लागि काम गरेको यो संस्थाले सन् १७८७ तिरै आफ्नो जग हालेको थियो । प्राचीनकालदेखि नै नेपालमा पनि विभिन्न सामाजिक तथा परोपकारी संस्थाहरू अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ । शारदा सिंह (सन् २०१३) ले ‘गान्धी मेमोरियल चर्खा प्रचारक गुठी’ लाई नेपालको पहिलो रेकर्ड गरिएको सामाजिक संस्था दाबी गरेकी छन् । तथापि, यो कहिले रेकर्ड गरिएको उल्लेख छैन । औपचारिक रूपमा भने संघ–संस्था गठन हुन थालेको संस्था दर्ता ऐन, २०३४ आइसकेपछि मात्र हो । यस ऐन बमोजिम संस्था भन्नाले सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, सैद्धान्तिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी कार्यहरूको विकास एवं विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संघ–संस्था, क्लब, मण्डल, परिषद्, अध्ययन केन्द्र आदिलाई समेट्दछ ।
समाज कल्याण ऐन (२०४९) को दफा २ को परिभाषाले समाज कल्याण कार्य गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको र समाज सेवामा संलग्न गैरसरकारी सामाजिक संघ–संस्थालाई समेटेको छ । त्यसैगरी समाज कल्याण कार्य भन्नाले समाजका कमजोर, असहाय र अशक्त व्यक्तिका लागि सेवा पुर्याउन र समाजका पिछडिएका वर्गलाई आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा सक्षम बनाउन गरिने सामाजिक कार्यलाई जनाएको छ । यसै ऐनअन्तर्गत समाज कल्याण परिषद् गठन गरिएको छ, जसले समाज कल्याणसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, सामाजिक संघ–संस्थालाई सहयोग गर्ने, तिनीहरूका बीच समन्वय गर्ने र तिनीहरूको कामको अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मूल्यांकन गर्ने/गराउने भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
समाज कल्याण परिषद्मा २०३५ सालदेखि हालसम्म आबद्ध भएका संघ–संस्थाहरूको तथ्यांक राखिएको छ । त्यसअनुसार २०३५ सालमा जम्मा १७ ओटा संस्था परिषद्मा आबद्ध भएका थिए । २०४१ देखि २०४५ सम्म गैससको संख्या १ सय ९० पुगेको देखिन्छ । २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भइसकेपछि गैससको वृद्धिदर तीव्र भएर गयो । २०४६ सालदेखि २०६२ सालसम्म गैससको संख्या १९ हजार ७ सय ४९ पुग्यो । २०६३ सालदेखि २०७६ सालसम्म गैससको संख्या झन् वृद्धि भएर ३१ हजार ४ सय ४८ पुगेको छ । २०७६ फागुन १८ गतेसम्म समाज कल्याण परिषद्माआबद्ध भएका गैससको संख्या जम्मा ५१ हजार ३ सय ९० पुगेको छन् । अहिलसम्मकै सबैभन्दा धेरै २ हजार ९ सय ८४ वटा गैससको आबद्धता २०६३ सालमा रेकर्ड गरिएको छ । तर, जातीय आधारमा आबद्ध संस्थाहरूलाई श्रेणीबद्ध नगरिएकाले दलित संघ–संस्था कति छन् यकिन गर्न गाह्रो छ ।
दलित गैससहरूको छाता संगठन दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ हो । छुवाछूत तथा सबै प्रकारका जातीय विभेदविरुद्ध सँगसँगै लड्ने लक्ष्यसहित सन् १९९६ मा महासंघ गठन गरिएको थियो । दलित गैसस महासंघ सदस्य संस्थामा आधारित संगठन हो । यस महासंघमा सदस्यता प्राप्त गर्न कार्यसमितिमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत सदस्यहरू दलित समुदायबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ । २०६८ कार्तिकसम्म अद्यावधिक गरिएको तथ्यांकअनुसार दलित गैसस महासंघमा ३४४ संस्थाहरू आबद्ध भएका छन् । महासंघका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले यो तथ्यांक अब संघीय संरचना मुताविक अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेकोले पछिल्लो आँकडा उपलब्ध गराउन नसकेको बताए । हाल ७७ वटै जिल्लामा महासंघका सदस्य संस्थाहरू रहेका छन् ।
माथिको बार ग्राफले नेपालको पुरानो विकास क्षेत्रगत संरचनाअनुसार दलित गैसस महासंघमा आबद्ध सदस्य संस्थाहरूको आँकडा प्रस्तुत गरेको छ । बारग्राफअनुसार सबैभन्दा धेरै मध्यपश्चिमाञ्चलबाट ८१ वटा सदस्य संस्थाहरू महासंघमा आबद्ध भएका छन् भने सबैभन्दा कम पूर्वाञ्चलबाट ६३ वटा संस्था आबद्ध भएको देखिन्छ । सबै विकास क्षेत्रको विस्तृत आँकडामाथिको बारग्राफमा उल्लेख गरिएको छ ।
जात–व्यवस्थाको जालोभित्र गैसस
नेपाली समाज किन जातका आधारमा यति साह्रो विभाजित र ग्रसित भयो होला ? ऐतिहासिक विकासक्रमलाई नबुझी यो कुराको भेउ पाउन सकिँदैन । जात–व्यवस्था निर्माण प्रक्रियाको छेउ-टुप्पो पत्ता लगाउन वैदिक समाज व्यवस्थाबाटै अध्ययन थाल्नुपर्ने हुन्छ । जब सिन्धुघाँटीको सभ्यता निर्माण गरिरहेका द्रविडहरूमाथि आर्यहरूले हमला गरी जित हासिल गरे, पराजित द्रविडहरूलाई दास, शूद्रको रूपमा व्यवहार गर्न थालियो । सिन्धुघाँटीको सभ्यतामा आर्यहरूको आगमनसँगै वैदिककाल सुरुआत भएको मानिन्छ । ईसापूर्व १५०० तिर रचिएको ऋग्वेदमा वर्ण व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ ।
वेदको आधारशिला पुरुषसूक्तको मन्त्रमा भनिएको छ– प्रजापतिले मानव समाजरूपी जुन पुरुषको रचना गरे, यस पुरुषको मुख ब्राह्मण हो । बाहु क्षेत्रीय हुन् । जाँघहरू वैश्य हुन् र खुट्टा शूद्र हुन् । उँचनीचको यही ढाँचामा नै जात–व्यवस्था निर्माण भएको थियो (प्रश्रित, २०५८; आहुति, २०६८) । निश्चित परिवारमा जन्मिएकै आधारमा के काम गर्ने/नगर्ने, कुन जातलाई छुन हुने/नहुने जस्ता विशेषताहरू लागू गरियो । अर्थात्, शास्त्रार्थ गर्ने काम ब्राह्मणको भयो । राजकाज चलाउने र सैन्यसम्बन्धी काम क्षत्रीहरूको भयो । व्यापार व्यवसायसम्बन्धी काम वैश्यलाई तोकियो भने सेवा र दासत्व गर्ने काम शूद्रलाई लगाइयो । शूद्रलाई अछूत जातको रूपमा पनि भेदभाव गर्न थालियो ।
हिन्दू आर्य सभ्यताभित्र हुर्कंदै गएको जात–व्यवस्था दक्षिण एसियाको विभिन्न मुलुकमा विस्तार हुँदै गयो । खासगरी हिन्दु आर्यको राज्य विस्तार र बसाईंसराइसँगै यो कुप्रथा अरू मुलुकमा पनि फैलिँदै आयो । नेपालको इतिहासलाई हेर्दा लिच्छविकालमा राजा सुपुष्पले चार वर्णको व्यवस्था गरेर स्थिति बाँधेको पाइन्छ । मल्लकालमा जयस्थिति मल्लले मनुस्मृतिलगायत हिन्दु स्मृतिहरू र ग्रन्थहरूको आधारमा वि.सं. १४४५ मा पहिलो लिखित कानुन मानव न्यायशास्त्र तयार गराएका थिए ।
तत्कालीन नेपालमा प्रचलित विभिन्न कानुनलाई संहिताबद्ध गरिएको कानुन मुलुकी ऐन–१९१० हो । यो ऐन मनुस्मृतिलगायत विभिन्न हिन्दु धार्मिक ग्रन्थलाई आधार मानेर बनाइएको थियो । यही कानुन नै नेपालमा जात–व्यवस्था विधिवत् रूपमा लागू गर्ने र गराउने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण औजार सावित भयो । यस कानुनले वर्णव्यवस्थाअनुसार चार वर्णमा मात्र विभाजित गरेन । बरु एउटै वर्णभित्र पनि विभिन्न जातहरूको उँचनीचमय श्रेणी बनाइदियो ।
अछूत बनाइएका जातहरूभित्र पनि दर्जनौं तहगत श्रेणी निर्माण गरियो र माथि राखिएको जातले तल परेकोभन्दा अलिकति भए पनि माथि भएकोमा राहत लिने मनोवैज्ञानिक वातावरण तयार पारियो । वास्तवमा यो कानुन तत्कालीन बाहुनक्षत्रीहरूले पुस्तौँपुस्ता जातजातिबीच गुट र फुट पैदा गरेर शासन चलाउने ग्रान्ड डिजाइन नै थियो । संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा जात–व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्न खोजिए पनि उक्त मुलुकी ऐनको प्रभाव नेपालमा अझै जब्बर अवस्थामा रहेको छ ।
जात–व्यवस्था के कस्तो कारणले संस्थागत भयो होला भनेर खोज गर्दा कुनै वस्तुगत र वैज्ञानिक आधार भेट्टाउन सकिँदैन । यसलाई फगत अन्धविश्वास र मिथकीय आधारमा उभ्याइएको छ । त्यसभित्र लुकेको छ, बाहुन क्षत्रीहरूको जुगौंसम्म शासन गर्ने षड्यन्त्र र लालसा । यसका लागि राज्यव्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर जात–व्यवस्थाको भाष्यलाई संस्थागत गर्दै आए । परिणामतः हिन्दु राज्यव्यवस्थामा जात–व्यवस्था शासन सञ्चालनको मुख्य ढाँचा बन्दै आएको छ । हिन्दु सामाजिक संरचनाभित्र जात व्यवस्थाले नछोएको कुनै ठाउँ नै छैन । सार्वजनिक पानी पँधेरोदेखि निजी घरपरिवार जताततै जातको नमीठो गन्ध आउँछ । कथित माथिल्लो जातको व्यक्तिसँग प्रेम वा विवाह गरेकै निहुँमा दलित समुदायका व्यक्तिले आफ्नो अमूल्य जीवन नै गुमाउनु पर्ने डरलाग्दो अवस्था विद्यमान छ ।
समाजशास्त्री कृष्ण भट्टचन (सन् २००३) का अनुसार नेपालमा २ सय ५ प्रकारका जातीय विभेदहरू हुने गरेका छन् । समाजमा घटिरहने यस्ता विभेदका घटनाले जातीय विभेद र छुवाछूत भोग्नेहरूलाई भौतिक मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि उत्तिकै असर पारिरहेको छ । जात–व्यवस्थाले समाजलाई अनेकौं चिरामा विभाजित गरिदिएको छ । बाहुनभित्रै पनि विभिन्न तहहरू बनाइएका छन् । यसले पवित्रता र अपवित्रताको कसी लगाएर महिलामाथि पनि महिनावारी हुँदा अछूत व्यवहार गर्दै आएको छ ।
नेपालको जनसंख्यालाई मात्र हेर्दा पनि ७० प्रतिशत गैरखस–आर्यमाथि तीस प्रतिशत खस–आर्यले मज्जाले शासन गरिरहेका छन् । यो कसरी सम्भव भयो होला ? जवाफ स्पष्ट छ– जात–व्यवस्थाको षड्यन्त्रपूर्वक कार्यान्वयनले । हिन्दु समाज आज विश्व परिदृश्यमा किन यति धेरै पछौटे भयो होला ? जात–व्यवस्थाले न हामीलाई सिर्जनशील हुन दिएको छ, न त एकीकृत ।
नेपालमा सञ्चालित गैससहरू पनि जात–व्यवस्थाको दर्शनबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । जब शक्ति, स्रोत र शास्त्रको मुद्दा विमर्शमा आउँछ, जात–व्यवस्था हाबी हुन थालिहाल्छ ।
युग पाठक (२०७६) ले त गैससहरू मात्र नभएर सरकारले चलाउँदै आएका परियोजनामा समेत वैदेशिक सहायताको सत्ता भएको दाबी गरेका छन् । नेपालका शासकहरूलाई विगतदेखि नै विकासलाई वैदेशिक सहायतासँग अभिन्न रूपले गाँसेर हेर्ने बानी परेको छ (पाण्डे, सन् २०११) । हामीकहाँ सञ्चालित अधिकांश गैससका परियोजनाहरू वैदेशिक सहायतामा नै निर्भर छन् । प्रायः वैदेशिक सहायताबाट चल्ने परियोजनाहरूले मोटो रकम परिचालन गर्ने सम्भावना हुन्छ ।
त्यसो त, स्वदेशी रकमबाट पनि धेरै परियोजनाहरू गैससहरूले चलाइरहेका छन् । यी सबै प्रकारका रकम हात पार्न पहुँच र शक्ति सम्बन्धको कुरा आउँछ । हजारौँ वर्षदेखि शक्ति, स्रोत, शास्त्रमा एकछत्र कब्जा जमाउँदै आएका कथित माथिल्लो जात र वर्गका व्यक्तिहरू गैससका निर्णायक पदमा रहनु र दाताका मुख्यालयसम्म उनीहरूको प्रभाव हुनु स्वाभाविक हुन जान्छ । त्यसकारण, नेपालमा सञ्चालित अधिकांश गैससका परियोजनाको लाभ कथित उपल्लो जातका सम्भ्रान्तहरूले लिँदै आएका छन् (नेपाली र अरू, सन् २०१४; उप्रेती, सन् २००१; पौड्याल, सन् २००८) ।
अपवादबाहेक वैदेशिक सहायता दिने दाताहरू विश्व बैंक, आइएमएफ, एडीबी, युएसएड, डीएफआइडी, युरोपियन युनियनलगायत अरू अन्तर्राष्ट्रिय गैससका सबैजसो निर्णायक तहहरूमा बाहुन, क्षत्री, नेवार आदि कथित उच्चजातका मानिसहरूको दबदबा छ । यी तहमा काम गर्नेहरूले गैससका लागि रकम (fund) प्रवाह गर्न कस्तो मापदण्ड बनाउनेदेखि कुन तहका कस्ता गैससलाई छनोट गर्नेसम्मका अधिकार राख्दछन् ।
यस्ता पदहरूमा जागिर खान नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीमा काम गर्ने सचिव तहका कर्मचारीहरू पनि हतारिएर गइरहेका समाचार बारम्बार मिडियामा आइरहेकै छन् । मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले एडीबीमा जागिर खान हतारिएर दिएको राजीनामालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ (सेतोपाटी, २०७५) । यस्ता पदहरूमा काम गर्नेहरूको आकर्षक तलब सुविधा मात्र होइन, वैदेशिक सहायताबाट चलिरहेको देशको राजनीतिलाई नै प्रभावित गर्न सक्ने हैसियत हुने हुँदा यो विशिष्ट अधिकारीहरूको समेत पहिलो रुचिमा परेको हो ।
समावेशीकरणको नारा भट्याइरहनुपर्ने बाध्यता भएकाले एकाध मध्यम तथा निम्नस्तरका पदहरूमा दलित समुदायले पनि अवसर नपाएका होइनन् । तर, यिनै जागिरे दलितहरूलाई मोहोरा बनाएर सम्भ्रान्त गैरदलितहरूले दाताहरूको डलरमा सत्ता भोग गरिराखेका छन् । गैससमा आउने रकमको मूल विश्व बैंकदेखि युएन हुँदै, आईएनजीओहरू नै हुन् । एकातिर डलर आउने मुख्यालय पहिल्यै गैरदलितहरूको कब्जामा छ । अर्कोतिर, गैसस निर्माण गर्ने सूचना/ज्ञान, निर्माण गरेपछि दाताकहाँ पुग्ने पहुँच र शक्तिसम्बन्धको अभावका कारण दलित गैससहरू निकै कम गठन हुन्छन् । गठन भएकाहरू पनि प्रायः संकटका बीचबाटै गुज्रिन बाध्य हुन्छन् ।
अपवादबाहेक वैदेशिक सहायता दिने दाताहरू विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबी, युएसएड, डीएफआइडी, युरोपियन युनियनलगायत अरू अन्तर्राष्ट्रिय गैससका सबैजसो निर्णायक तहहरूमा बाहुन, क्षेत्री, नेवार आदि कथित उच्च जातका मानिसहरूको दबदबा छ ।
जात–व्यवस्थाको भाइरस गैरदलित र दलितबीचमा मात्र सीमित छैन । यसको संक्रमण दलितभित्रका गैससमा पनि नराम्ररी संक्रमित भएको छ । दलित समुदायका केही राम्रा परियोजना पाएका/चलाएका भनिने संस्थाका पदाधिकारीहरू मात्र होइन, कर्मचारीहरू पनि आफ्नै जातको बढी प्राथमिकतामा परेका छन् । त्यसो त, गैरदलितका संस्थामा जस्तै दलित सञ्चालित संस्थामा पनि देखाउनकै लागि पदाधिकारी भए सदस्यतिर र कर्मचारी भए मध्यम र सहायक स्तरमा समावेशिता कायम गर्न खोजेकै देखिन्छ । अझ कतिपय गैससको संगठन संरचना र सचिवालय हेर्दा पारिवारिक भान्साघरजस्तो देखिन्छ । यस पछाडिको निहित स्वार्थ र चाहना भनेकै संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाको पैसा र प्रतिष्ठामा सकेसम्म परिवार नभए आफ्नै जातको नियन्त्रण रहिरहोस् भन्ने नै हो ।
गैससमाथि दाताको प्रभाव
आजको पुँजीवादी युगमा कसैले निस्वार्थ सहयोग गर्ला भनेर सोच्नु पनि महाभूल हो । राष्ट्रदेखि लिएर संघ–संस्था, व्यक्ति सबै छिटो धनी र शक्तिशाली बन्ने होडमा छन् । परोपकारी कामका लागि आएको रकममा समेत धार्मिक तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्तिको स्वार्थ जोडिएका धेरै उदाहरण छन् । रूपमा हेर्दा गरिब, सीमान्तकृत, उपेक्षित, उत्पीडित तथा बहिष्कृतहरूका लागि विकास, सचेतना, सशक्तीकरण आदि क्रियाकलाप गर्न भनेर सहायता रकम (fund) भित्रिन्छ । तर, परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत हुँदासम्म एकाध प्रगतिशील काम गर्न खोज्नेलाई पनि ठेगान लगाएर अन्तिम सम्झौतामा पुग्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएका कैयौं घटनाहरू हुन्छन् । यसरी हरेक दाताहरूको देखिनेभन्दा नदेखिने धेरै/थोरै सर्त, स्वार्थ, चाहना र प्रभाव रहेका हुन्छन् (पाण्डे सन् सन् २०१२; उप्रेती सन् २००१; पौड्याल सन् २००८) ।
यस अध्यायमा दाताद्वारा चलाइएको परियोजनाको गैसस तथा समुदायमा प्रभाव र ती प्रभावप्रति आफ्ना अनुभूतिका आधारमा संक्षिप्त विश्लेषण गरिएको छ ।
समाज कल्याण परिषद्सँग सम्झौता गरिसकेका अन्तर्राष्ट्रिय गैससको संख्या सन् २०२० मार्चमा २ सय ३३ वटा रहेका छन् । २०७२ साल फागुन मसान्तसम्म समाज कल्याण परिषद्सँग सम्झौता गरिसकेका अन्तर्राष्ट्रिय गैससको संख्या २ सय ५४ वटा थिए । भूकम्पपछि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गैससले काम गर्ने चाहना देखाएकोले यो संख्या बढ्न गएको हो । कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा मात्र ७८ अरब, ६६ करोड, ४८ लाख, ४९ हजार २ सय ११ अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूले नेपालमा लगानी गरेका थिए । यस्ता संस्थामा युएसएड, डीएफआइडी, एसडीसी, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबी, युएनजस्ता ठूला डोनर एजेन्सीहरू पर्दैनन् । यसबाहेक विभिन्न शक्तिशाली तथा धनी देशहरूले नेपालमा अनुदान, सहयोग, ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
माथिको तालिकाअनुसार नेपालमा कार्यरत सबैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गैसस संयुक्त राज्य अमेरिकाका हुन् । अमेरिकाका ७० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरू नेपालमा कार्यरत छन् । दोस्रो, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गैसस नेपालमा कार्यरत भएको देश बेलायत हो । बेलायतका ३७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैसस छन् । त्यस्तै जापानका १४ र चीनका जम्मा ३ वटा छन् ।
विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्र चीन र भारतको बीचमा नेपाल अवस्थित छ । अहिले चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध नयाँ शीतयुद्धको अवस्थामा पुग्दैछ । यी दुई शक्ति राष्ट्रको टकरावमा नेपाल रणनैतिक क्रीडास्थल बन्ने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहयोग नेपालले लिने कि नलिने भन्नेमा अहिले बहस छ । तर, अमेरिकाले अघि सरेर एमसीसी आईपीएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी) अन्तर्गतकै कार्यक्रम भएको स्पष्टीकरण दिइसकेको छ ।
युग पाठक (२०७६) ले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना अघि बढाएपछि तथा अमेरिकी वैदेशिक सहायता एजेन्सी युएसएडले यो रणनीति धान्न नसक्ने भएपछि त्यसको प्रतिरोध गर्न इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) आएको दाबी गरेका छन् । भारतले सन् १९५० को सन्धिबाट नै नेपालमा आफ्नो दबदबा कायम राखिराखेको छ । यसअनुसार नेपालले मेघा परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङबाट ल्याउन भारतको समर्थन लिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैगरी अरू शक्तिराष्ट्रबाट सञ्चालित परियोजनामा पनि उनीहरूका आ–आफ्ना भूराजनीतिक स्वार्थ र सर्तहरू जोडिएकै छन् ।
अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय गैसस तथा डोनर एजेन्सीहरू आफ्नो वैचारिक प्रभाव बढाउने रणनीतिसहित आएका पाइन्छन् । एकथरीको बुझाइमा यस्ता संस्था मूलतः साम्यवादी आन्दोलनको तेजोवध गर्न पश्चिमा पुँजीवादी मुलुकहरूले सिर्जना गरेका हुन् । खासगरी अविकसित र तेस्रो विश्व भनिने मुलुकमा विकासका नाममा विभिन्न क्रियाकलाप गरेर सोभियत रसियाको दबदबा कम गराउन गैसस अवधारणा ल्याइएको हो भन्ने मत बलियो छ (प्रसाई, २०७४) ।
नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैसस तथा डोनर एजेन्सीहरूको दृष्टिकोण, लक्ष्य, उद्देश्य र सोअनुसार बनेका रणनैतिक कार्ययोजनालाई नियाल्दा पनि यो कुरा प्रस्ट हुन्छ । अझ उनीहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको प्रतिफल र प्रभावलाई मूल्यांकन गर्दा यो यथार्थ अरू उजागर हुन्छ । यसरी हेर्दा मूलतः नेपालमा लोकतान्त्रिक विचारधारालाई विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने परियोजनाहरू बढी चलेका छन् । यी परियोजनाले धेरैजसो उदारीकरण र पुँजीवादी विकासलाई जोड दिँदै आएका छन् । पछिल्लो समय चीनलगायतका देशहरूले समाजवादी विचारधारालाई प्रश्रय दिने परियोजनामा पनि वैदेशिक लगानी बढाउँदै लैजान थालेका छन् (युए, सन् २०१८) ।
वैदेशिक सहायतासँगै धार्मिक राजनीति विस्तार गर्ने परियोजनाबारे अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि बेला–बेला निकै चर्को बहस हुने गरेको छ । २०७५ सालमा काठमाडौंमा भएको साउथ एसिया प्यासफिक समिटमार्फत क्रिश्चियन धर्मको प्रभाव प्रवर्द्धन गर्न सरकार नै सहआयोजकको रूपमा प्रस्तुत भयो भनेर विभिन्न टिकाटिप्पणी भए । धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूले परियोजनाका नाममा क्रिश्चियन धर्म विस्तार गर्ने काम गरिरहेको अधिकांश हिन्दु धर्ममा आस्था राख्ने विज्ञहरूको आरोप छ ।
त्यसो त, हिन्दु धार्मिक प्रभावलाई अझ बलियो बनाउने उद्देश्यले पनि कैयौं परियोजनाहरू नेपालमा चलिरहेकै छन् । यसको एउटा उदाहरण विश्व हिन्दु परिषद्द्वारा सञ्चालित क्रियाकलापलाई लिन सकिन्छ । यस्ता धार्मिक खालका अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरूले रूपमा विकास, सचेतना, सशक्तीकरण आदि काम गरेको देखिए पनि उनीहरूको भित्री स्वार्थ धर्म विस्तार नै हुन्छ । उनीहरूले आफ्नो धर्ममा आस्था राख्ने संस्था तथा लाभग्राहीलाई परियोजनामा समेट्ने गरेको तथ्य स्पष्ट र सार्वजनिक छ ।
झ्वाट्ट हेर्दा वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूले ल्याउने परियोजनाको उद्देश्य तथा योजनामा उपेक्षित, उत्पीडित, बहिष्कृत, सीमान्तकृत तथा गरिब जनतालाई राहत, सहयोग, उत्थान, सबलीकरण, मूलप्रवाहीकरण आदि गर्ने राखिएको देखिन्छ । उल्लेखित उद्देश्यबमोजिम काम भयो कि भएन ? परियोजनाको लक्षित समुदायमा के–कस्तो प्रभाव पर्यो भनेर विश्लेषण गर्दा मात्र जनताको हालतमा सारभूत परिवर्तन आएको/नआएको कुरा थाहा पाइन्छ ।
नेपालमा सञ्चालन भएका एकाध परियोजनाबाहेक धेरै परियोजनाको प्रभाव लक्षित समुदायमा करिब शून्यकै स्थितिमा रहेको देखिन्छ । यद्यपि सडक निर्माण, खानेपानी, विद्यालयको भवन निर्माण, पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण, वन संरक्षणजस्ता भौतिक विकासका कामले राम्रै योगदान पुर्याएका छन् । भूकम्प आइसकेपछि दाताहरूले गरेको आपतकालीन सहयोग पनि महत्त्वपूर्ण नै रह्यो । तर, दीर्घकालीन तथा दिगो विकासका नाममा परियोजनाहरूले गरिरहेको सहयोग बालुवामा पानी खन्याएजस्तो देखिन्छ ।
विकासे परियोजनाको ढाँचा तथा कार्यक्रमको प्रकृतिलाई हेर्दा संरचनात्मक परिवर्तनलाई सहयोग गर्ने खालका देखिँदैनन् । अधिकांश कार्यक्रमहरू कार्यशाला, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, सम्मेलन, तालिममै केन्द्रित हुन्छन् । जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन गर्ने र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने नाममा निकै ठूलो रकम खर्चिएका कैयौँ परियोजनाको कार्यक्रमलाई हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । उनीहरूका लक्षित परिवार नै सस्तो श्रम बेच्न वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने वा गाउँमा ज्याला मजदुरी नगरेसम्म जीवन धान्न गाह्रो भएको स्थिति विद्यमान छ ।
यसको अन्तरनिहित कारण खोतल्दै जाँदा दूरगामी विकास वा खास समस्यामा परेका समुदायलाई मुक्त गर्न दाताहरू कहिल्यै चाहँदैनन् भन्ने देखिन्छ । गरिबलाई मुक्त गर्यो भने अर्को परियोजना कहाँ र कसका लागि ल्याउने ? त्यसैले परियोजनादेखि परियोजनासम्म पुग्न यात्रा निरन्तरताको लागि गरिबीको पुनर्उत्पादन जरुरी हुन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको परियोजनामुखी कार्यक्रमको मनसाय परनिर्भरतालाई बढाउनु हो । कहिले राहत रकम आउँला र जीवन चलाउँला भन्ने मानसिकताको विकास गरिदिन्छन् परियोजनाले । भूकम्पसम्बन्धी परियोजना आउँदा कैयौँ लाभग्राहीहरू अब कुन संस्थाले राहत दिनेहोला भनेर पछि लाग्ने र बाटो ढुक्ने गर्दथे । उनीहरू आफैसँग यस्ता विपत्तिहरू झेल्न सक्ने क्षमता छ भन्ने नै भुल्ने स्थिति पैदा गरिदिएको थियो, राहतवाला परियोजनाले ।
आज नेपालका कैयौँ परियोजना चल्ने जिल्लाका बस्तीहरू यस्तै परियोजनाको मुख ताकेर बस्ने स्थिति बनेको छ । खासमा यस्ता परियोजनाले जीविकोपार्जनको स्थायी सीप कहिल्यै बाँड्दैनन् अर्थात् उनीहरू आफैंसँग हुँदैन । बरू क्षणिक भोक मार्ने खाजा दिन्छन् । परिणामतः लाभग्राहीमा त्यही खाजा पर्खिने बानीको विकास हुँदै जान्छ । यही अस्थिरता र गरिबीको परिस्थिति निर्माण गरेर निरन्तर वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय गैससका परियोजना चलाइराखेका छन् ।
क्रान्तिकारीपनको बन्ध्याकरणमा गैसस
गैसस सञ्चालित परियोजनाको मूल प्रवृत्ति क्रान्तिकारी चेतलाई शिथिल बनाइदिने खालको हुन्छ । परियोजनामुखी कार्यक्रम प्रायः सुधारवादी दृष्टिकोणबाट निर्देशित हुन्छ । विकास भनेको विस्तारै हुँदै जाने चीज हो, एकाएक क्रान्तिकारी छलाङको गतिमा विकास हुन सक्दैन भन्ने यो दृष्टिकोणको सार हो ।
परियोजनालाई फिल्डमा कार्यान्वयन गर्नेभन्दा धेरै गुणा समय परियोजना प्रस्ताव लेख्ने, अनुमोदन गर्ने, विभिन्न चरणका प्रतिवेदन तयार पार्ने, अभिलेखीकरण गर्ने आदि काममा जान्छ । परिणाममा भन्दा प्रक्रियामा बढी ध्यान दिन्छन्, एनजीओकर्मीहरू । फलस्वरूप फिल्डमा काम कमजोर हुन्छ, दातालाई बुझाउने प्रतिवेदन सुन्दर हुन्छ । प्रक्रिया यति कडा हुन्छ कि तोकिएकै समयमा कार्यालय अनिवार्य पुग्नुपर्छ । तर, पुगेर काम छैन भने कफी खाएर, घाम तापेर, गफ गरेर समय बिताउन सकिन्छ । परियोजनामा काम गर्नेहरूको परिणाममुखी प्रतिफलभन्दा मीठो गफ र बाँडिने सपना ज्यादा हुन्छ । त्यसैले गाउँ–शहरका मानिसहरू यसको मायाजालमा सजिलै फस्न पुग्छन् ।
तलबभत्ता लगायतका सुविधा अरू क्षेत्रभन्दा परियोजनामा राम्रै हुन्छ । ठूलो परिवर्तनका लागि जोखिम लिनु पनि नपर्ने, काम थोरै गफ चिप्लो गरे हुने, कार्यालयको उच्चस्तरको सेवा–सुविधा लिन पाउने तथा पेसागत जीवन सुरक्षित हुने जस्ता आकर्षक प्याकेजले प्रखर क्रान्तिकारी भन्नेहरू पनि परियोजनाको स्वाद पाइसकेपछि सहजै यसको वशमा पर्छन् । गैरसरकारी संस्थाको प्रवृत्तिले सामुदायिक संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्ने दाबी गर्दै आहुति (२०७७) भन्छन्ः
यथार्थमा एनजीओ संस्कृति निकृष्ट अर्थमानवहरू उत्पादन गर्ने कारखाना हो । त्यस्ता अर्थमानवहरू समाजको पिँधका उत्पीडितलाई बनाउने भएकाले राजनीतिक क्रान्तिका कोणबाट यो निकै नै घातक छ । एनजीओको वैचारिकीले सधैंभरि र सबै विषयमा सुधार गर्ने कुराबाहेक केही पनि गर्दैन । सिंगोे राज्य व्यवस्था र प्रणाली फेर्ने अभियानप्रति वितृष्णा फैलाउँछ र मूलतः युवा पंक्तिलाई क्रान्तिकारी ढंगले सोच्ने र संगठित हुने दिशामा जान रोक्छ । समग्रमा भन्दा, एनजीओ वैचारिकी र संस्कृतिले यस्तो मानव समूह निर्माण गर्छ, जुन विचार, अर्थतन्त्र र संस्कृतिका क्षेत्रमा परजीवी हुन्छ (पृ. १६१) ।
नेपालमा अहिले परियोजनामा संलग्न हुनेहरू लोकतान्त्रिक धारभन्दा कम्युनिस्ट धारका बढी छन् । झापा आन्दोलनदेखि जनयुद्धको भीषण लडाइँबाट गुज्रेर आउनेहरू पनि अहिले शहरकेन्द्रित परियोजनाको नाइके बन्न पुगेका छन् । हिजो आन्दोलन र युद्धको प्रक्रियामा रहँदै गर्दा एनजीओ/आईएनजीओलाई निकै कर्कश स्वरमा गाली गर्ने उनीहरू नै थिए । आज उनीहरूले त्यही एनजीओ/आईएनजीओलाई जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत बनाउने मात्र होइन, विदेश सयर गर्नेदेखि सत्ता र शक्ति हत्याउने माध्यम पनि बनाएका छन् ।
क्रान्तिकारी चेत भएका ठूलै युवापंक्तिलाई एनजीओ/आईएनजीओले भुत्ते बनाइदिएको छ । क्रान्तिकारी परिवर्तनको बाटो छोडेर किन सुधारवादी परियोजनामा फसेको भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनीहरू भन्छन्, ‘आफैँ समृद्ध र आत्मनिर्भर हुने कुरा पहिलो हो । हामीले चाहेर मात्र हुँदैन । परिवर्तन बिस्तारै हुँदै जाने कुरा रहेछ ।’ उनीहरूको यो भनाइमा केही यथार्थ मिसिए पनि समाज परिवर्तन गर्ने जुनून करिब समाप्त भइसकेको छ ।
आजको सत्ताले पनि दुनियाँ बदल्न हिम्मत गर्ने र अन्यायविरुद्ध प्रश्न उठाउने जनशक्ति होइन, त्यसको उल्टो कुशासन र विभेदयुक्त समाजलाई सर्वोत्कृष्ट भनेर भजन गाउने भाष्य निर्माण गर्दै आइरहेको छ । यस अभियानमा एनजीओ/आईएनजीओद्वारा सञ्चालित परियोजनाले थप बल दिएको छ ।
गैससभित्र मुर्झाएको दलित मुक्तिको सपना
सन् १९९० पछाडि गैससहरू च्याउजस्तै उम्रिन थालेपछि दलित समुदायका केही पढेलेखेका व्यक्तिहरू यतापट्टि संलग्न हुन थालेको पाइन्छ । त्यसबेलादेखि एनजीओ पेसामा लाग्ने दलित समुदायका व्यक्तिहरूको अहिले कपाल पाकिसकेको छ । नेपालमै रहनेहरूले अझै पनि एनजीओ/आईएनजीओको जागिर खाइरहेका छन् । धेरैजसो अमेरिकालगायतका ‘विकसित’ देशमा पलायन भइसकेका छन् ।
राजधानीमा घरबारको चाँजोपाँजो मिलाएका छन् । छोराछोरीलाई राम्रै निजी विद्यालयमा पढाएका छन् । एक हदसम्म वित्तीय र सामाजिक पुँजी राम्रै संकलन गरिसकेका छन् । उनीहरूमा अब गर्न सकिने यत्तिकै हो भन्ने परेको छ । धेरैजसो अहिले पेसा परिवर्तनको संक्रमणकालमा छन् । एकाध दलित एनजीओकर्मी राजनीतिमा पुगेका छन् । त्यसमध्ये थोरैले राज्यको नियुक्ति फुत्काउन सफल भएका छन् ।
गैससको प्रभावले पिँधमा रहेका दलितलाई समेत पैसा नलिई आफ्नै हित संरक्षणको काममा समेत नजाने अर्थमानव बनाइरहेको छ (आहुति, २०७७) । यसले क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई बेवास्ता गर्दै स–साना सुधारका कार्यक्रममा रम्ने र क्रान्तिकारीलाई पराया ठान्ने प्रवृत्ति बढाइदिएको छ । अध्येता जेबी विश्वकर्मा (२०७७) का अनुसार दलित नागरिक समाज परियोजनामुखी बनिदिँदा आपसमा मिलेर काम गर्न नसक्ने तथा दलित मुद्दामा सामूहिक रणनीति तयार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्कोतिर एनजीओ चलाउने दलित समुदायको व्यक्तिले पनि गैरदलितको तुलनामा गतिलो उपलब्धि हासिल गरेको भेटिँदैन ।
सन् ९० को आसपासमा स्थापना गरिएका कैयौँ दलित एनजीओहरू आज विघटन भइसकेका छन् । चलिराखेका केही एनजीओहरूले पनि परियोजना पाउन उत्तिकै धाउनुपर्ने स्थिति विद्यमान छ । नयाँ खोलिएका दलित एनजीओहरू झोलैमा चलाउनुपर्ने विवशता छ । अलि–अलि चलिरहेका दलित एनजीओहरूमा संस्थापक र कर्मचारीको गुजारा चलाउन पनि धौधौ छ । दलित एनजीओहरूको छाता संगठन दलित गैरसरकारी महासंघले पनि २/४ वटा परियोजना चलाउन नसक्ने स्थिति छ ।
राम्रो परियोजना चलाउने दलित एनजीओहरू औँलामा गन्न पनि पुग्दैन । ती दलित एनजीओहरूका मुख्य संचालकहरू गैरदलित रहेका छन् । जेनतेन दलित मुद्दालाई कतै अटाउनै पर्ने बाध्यताको कारण दलित संस्थाहरू अस्तित्वमा छन् । गैरदलितले चलाएका एनजीओ/आईएनजीओ भने मालामाल छन् । उनीहरूकहाँ काम गर्ने केही दलित कर्मचारी पनि छन् । उस्तै परे बोर्डको सदस्य पनि दलितले पाइहाल्छन् । उनीहरूले चलाउने परियोजनामा दलित सवाल प्राथमिकीकरणमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । तर, सबै प्रक्रिया मिलाएर खास कार्यक्रमको लाभ पाउनुपर्ने समुदायसम्म पुग्दा केही थोपा मात्र बाँकी हुन्छ ।
समाज कल्याण परिषद्ले दस ओटा क्षेत्रमा काम गर्ने गरी संस्थाहरूलाई श्रेणीबद्ध गरेको छ । २०७६ असारसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा सबैभन्दा धेरै ३२ हजार ३ सय ३४ वटा संस्थाहरू सामुदायिक तथा ग्रामीण विकास क्षेत्रमा काम गर्नेगरी आबद्ध भएका छन् । त्यसपछि ६ हजार ५५ वटा संस्थाहरू युवा सेवामा आबद्ध छन् । अरू बाँकी क्षेत्रमा काम गर्ने गैससहरूको विस्तृत विवरण तलको बारग्राफमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
माथि तालिकामा उल्लिखित दसवटै क्षेत्रमा दलित क्षेत्रलाई विशिष्ट ढंगले हेरिएको छैन । तर, यी दसवटै क्षेत्रमा दलित विषयवस्तु समावेश हुन सक्ने अनुमान गर्न भने सकिन्छ । यसको मुख्य कारण भनेको दलितहरू आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिकलगायत जीवनका समग्र विकासका हिसाबले पिँधमा पारिनु हो ।
हरेक पुँजी र पावर (शक्ति सम्बन्ध) बाट पाखा पारिएको हुँदा दलितहरूको अवस्था जोखिमयुक्त छ । त्यसकारण कुनै परियोजनाका लागि निष्पक्ष रूपमा सबैभन्दा गरिब, अशिक्षित, कुपोषणमा परेको, हिंसामा परेको, बहिष्कृत भएको कुन समुदायका छन् भनेर सर्वेक्षण गर्यो भने त्यसमा दलित घरधुरी पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यथार्थमै दलित समुदायलाई समेट्न होस् वा समेटेको बनावटी रिर्पोट डोनरलाई पेस गर्नका लागि भए पनि दलित समुदायहरू परियोजनाको लाभग्राहीमा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यी संस्थाले के–के काम गर्छन् र के–कस्तो प्रभाव दलित समुदायमा परेको छ त ?
एकाध दलितहरूले गैससबाट आफूलाई सम्पन्न बनाउने अवसर पाए पनि आम दलितको आर्थिक अवस्थामा खास परिवर्तन आएको छैन । परिवर्तन आएका दलित घरधुरीहरू वैदेशिक रोजगारलगायत क्षेत्रमा संलग्न छन् । दलितहरूले पुस्तैनी गर्दै आएको परम्परागत पेसालाई संवर्द्धन आधुनिकीकरण गर्न समेत गैससले सकेन ।
पछिल्लो समय एउटा आईएनजीओले स्थानीय समूहहरूमार्फत गरेको कामको मूल्यांकन गर्न कास्की जिल्लाको बाहुन्ने लेक र फुर्सेखोला तथा स्याङ्जा जिल्लाको ठूलाडिही पुगेको थिएँ । यी दुवै जिल्लाका अध्ययनस्थलहरू महानगरपालिका र नगरपालिकाभित्र पर्दछन् । तथापि, फरक–फरक ढंगले जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनाहरूलाई अनुभूति गर्ने अवसर मिल्यो । ठूलाडिहीको विद्यालयमा एकजना बाहुन जातकी शिक्षिकाले दलित विद्यार्थीमाथि विभेद गर्थिन् । पछि सिकाइ केन्द्रका विद्यार्थीहरूले त्यसको प्रतिवाद गरेपछि उनी पछि हट्न बाध्य भइन् । अहिले विद्यालय अगाडि जातीय छुवाछूत र भेदभाव गर्न कानुनले वर्जित गरेको फ्लेक्स बोर्ड टाँगिएको छ । तर, पनि गाउँमा जातपातका आधारमा हुने छुवाछूत कायमै छ ।
बाहुन्ने लेकमा पनि छुवाछूतको अवस्था प्रचलनमै रहेको भेट्टियो । अति विपन्न वर्गसँग छलफल गरिसकेपछि खाजा खान स्थानीय पसलमा गयौँ । छलफल गर्दै गर्दा पसलेले जात थाहा पाए पनि मलाई विभेद गरेनन् । तर, मसँगै छलफलमा सहभागी दलित सहभागीहरूलाई बाहिरै राखेर खाजा खुवाए । दलित सहभागीहरूले खाजा खाएको भाँडा आफैँले माझेर गए । एक दलित सहभागीले भनिन्, ‘हामीलाई जताततै छोइछिटोको व्यवहार गरिन्छ, यहाँ । अरू ठाउँमा जे भए नि गाउँघरमा चलेको रीति मान्नपर्छ भन्छन् ।’
पोखराको छोरेपाटनसँगै जोडिएको फुर्सेखोलाका दलित समुदायले जातीय विभेद र छुवाछूत अझ चरम अवस्थामा भोगेको पाइयो । एकजना महिलाले भनिन्, ‘विपन्नताका कारण गैरदलितको घरमा काम गर्न जाँदा विभेद सहनुपर्छ । खाना खाने बेला, पानी भर्दा र अरू छोइदा अशुद्ध हुने कुरामा हामी आफैँ तर्कन्छौँ । आजकल छोइछिटो हुने डरले हामी दलितहरूलाई उपल्लो जातको बिहेवारी, पूजापाठजस्ता सामाजिक कार्यहरूमा बोलाउँदैनन् ।’ तर, विकासवादी संघ–संस्थामा त्यस खालको छुवाछूतजन्य कुनै विभेद नभएको समूह छलफलमा सहभागीहरूले बताए ।
माथि प्रस्तुत यी केही प्रतिनिधि घटनाहरू मात्र हुन् । यसखाले विभेदहरू दलित समुदायले दिनहुँ खेप्दै आएका छन् । निजी मात्र होइन, सार्वजनिक स्थलहरू पनि दलित समुदायका लागि छुवाछूतमुक्त छैनन् । स्रोत र शक्तिबाट विमुख बनाएर जातीय विभेदको निरन्तर प्रहारबाट प्रताडित दलितहरू यसलाई आन्तरिकीकरण गर्न पनि बाध्य भएका छन् । कानुनी व्यवस्था सुधार हुँदै जानु तथा सामाजिक तथा राजनीतिक संघ–संस्थाले दलितहरूलाई समेट्ने प्रयासले गर्दा जातीय विभेदविरुद्ध उभिन जागरणको बीउ पनि रोपिँदै गएको आभास पाउन सकिन्छ । तर, यी कुराहरू खास प्रभावी छैनन्, गाउँहरूमा ।
‘जो होचो उसको मुखमा घोचो’ भनेझैँ जलवायु परिवर्तनको असर पनि कमजोर र विपन्नलाई बढी पर्ने हो । किनकि उनीहरूसँग बस्ने गतिलो घर हुँदैन । लगाउने न्यानो कपडा हुँदैन । खाने पौष्टिक आहार हुँदैन । खेतीपाती गर्न पर्याप्त जमिन हुँदैन । भएको जमिनमा खडेरी, असिना आदिले बाली नास भए किनेर चलाउने हैसियत हुँदैन । राहत पाउनलाई सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक पहुँच पुग्दैन । बिरामी हुँदा उपचार गर्ने पैसा हुँदैन । हावाहुरीले पनि कमजोर घरलाई नै तहसनहस पारिदिन्छ । चट्याङले गाईवस्तु चराउने, घाँस दाउरा गर्नेलाई मारिदिन्छ । कमजोर वर्ग, जात, जाति र समुदायसँग जलवायु परिवर्तनको असर तथा बच्ने उपायबारे ज्ञानमा पहुँच हुँदैन ।
जात–व्यवस्थाको दमन र हिंसाले थिलथिलो भएका दलितहरूमाथि जलवायु परिवर्तनको असर थपिएपछि क्रमशः गरिबीको दुश्चक्रमा फस्दै जान्छन् । हातमुख जोड्ने जोहो गर्न कठोर ज्याला मजदुरी तथा खाडीको तातो घाममा जान विवश हुन्छन् । कास्की र स्याङ्जा क्षेत्रका दलितहरू पनि धेरै जीविकोपार्जनका लागि खाडी मुलुकमा गएको पाइयो । गाउँमा भएकाहरू ढुंगा फुटाउने, इँटा बोक्नेजस्ता श्रममा लागेका छन् । केही दलितहरू आरान चलाउने, जुत्ता सिउने, कपडा सिलाउने, बाजा बजाउने जस्ता परम्परागत पेशामा आबद्ध भएको पाइयो । अध्ययनकै क्रममा ठूलाडिहीमा हावाहुरीसहित असिना पर्यो । केही दलित घरहरूको छाना उडाइदियो । असिनाले बालीनालीलाई असर गर्यो । पीडित व्यक्तिहरू गुनासो गर्दै थिए, ‘घर तुरन्तै मर्मत गर्न पैसा छैन, वडा नगरपालिकाबाट राहत पाउन राजनीतिक पहुँच छैन ।’
वास्तवमा जलवायु परिवर्तनको असर दलित समुदायका लागि थप बञ्चितीकरणको आयाम बन्न गएको छ । सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक विपन्नतामाथि जलवायु परिवर्तनको कहर खप्टिएपछि दलितहरू झन् संकटग्रस्त छन् । यी विभिन्न तहमा खप्टिएका समस्याहरूको सही पहिचान गरी समाधानका उपाय खोजेमा मात्र दलित समुदाय जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित हुन सक्छन् ।
विकासे संस्थाका परियोजना लागू भएका स्थानहरूमा जलवायु परिवर्तनबारे सचेतना बढ्दै छ । सानो–तिनो राहतको प्याकेज दलित समुदायले पाएका पनि छन् । तर, यस्ता सहयोगहरू ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तो भएको छ । खासगरी खानेपानी, बाख्रापालन, तरकारी खेतीबाट दलितहरूले पनि फाइदा लिएका छन् । यसरी विकासे संस्थाबाट राहत पाएका केही दलित घरधुरीले मात्र आफूलाई सक्षम बनाउन सकेको पाइयो । अधिकांश दलितहरू गरिबीको दुश्चक्रबाट बाहिर आउन सकेको भेटिएन ।
ठूलाडिहीको झाक्रीडाँडामा अधिकांश दलित समुदाय बस्छन् । सामुदायिक वनले गरेको सम्पन्नता स्तरीकरण सर्वेक्षणअन्तर्गत सबैभन्दा गरिब ‘घ’ मा पर्छन्, उनीहरू । विकासवादी संस्थाको पहिलो प्राथामिकतामा पर्छ, यो बस्ती । यसर्थ, उनीहरूले खानेपानी योजना पाए । अहिले खानेपानीबाट दलित बस्ती लाभान्वित भएको छ । जीविकोपार्जनका लागि भनेर कसैले एउटा बाख्रा कसैले एउटा बंगुर पाएका थिए । तर, हुर्केपछि मासु खाए, सकियो । एकजना सहभागीले गुनासो गरे, ‘सबैले पाइसकेपछि हामीकहाँ बचेको ‘थेउरो’ आउने हो । यो टोल नै धेरै पिछडिएकाले के–कस्ता कार्यक्रम आउँछन्, हामीलाई कमै जानकारी हुन्छ ।’ विभिन्न परियोजना यस ठाउँमा आउँदा एकजना दलितले पनि रोजगारी पाउन सकेनन् । सोही ठूलाडिही गाउँका वडाध्यक्ष सुनाउँदै थिए, ‘एउटा बाख्रा दियो, त्यसैको पछि लाग्दा ज्याला मजदुरीमा समस्या आउँछ । ज्याला बढाउँदा बारी बाँझो हुने डरले कम ज्यालादारीमा काम गरिराखेका छन्, उनीहरू ।’
दलित समुदायका लागि विकासे संस्थाहरूले दिएको फाइदा लिने क्षमता (Receptive Capacity) पनि छैन, अर्थात् उनीहरूको आवश्यकताअनुसारको विकासे कार्यक्रम नै डिजाइन गरिँदैन । दलित तथा विपन्नलाई भनेर टनेल खेतीका लागि सामग्री वितरण गरिँदै थियो । तर, दलितहरूको आफ्नो टनेल खेती गर्न मिल्ने खालको बारी नभएकोले त्यो सामग्री पाउन सकेनन् । हामी फिल्डमा अध्ययन गर्दै गर्दा विपन्न र दलित वर्गलाई दिन एउटा विकासे कार्यक्रम आयो । माहुरी पालनका लागि चाहिने घार संस्थाले दिने भयो । तर, माहुरी जसले पाल्ने हो, उसैले किन्नुपर्ने मापदण्ड थियो । विपन्न दलितसँग माहुरी किन्न सक्ने हैसियत नभएकाले सो कार्यक्रम कुनै गैरदलितले पाए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय अनुकूलन योजनाजस्ता स्थानीय संस्थाहरूमा दलितहरूको सहभागिता बढ्दैछ । कतिपय संस्थाको नेतृत्व दलित समुदायले नै गरेको पाइयो । तर, उनीहरूको नेतृत्वमा बन्ने योजना तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रायः जसो अवरोध खडा गरेको भेटियो । धेरैजसो दलितहरूलाई समावेशी देखाउनका लागि संस्थामा राखिएको छ । उनीहरू बैठकमा जान्छन् । सहीछाप लगाउँछन् । तर, छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी हुँदैनन् ।
दाता संस्थाहरूले ‘घ’ वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम चलाउन भनेपछि एकजना अध्यक्षले रोष प्रकट गरिन्, ‘खाए खाऊ नखाए घिच भनेर ‘घ’ वर्गलाई दिँदा अहिले ओकले ।’ यसरी विकासे परियोजना गाउँमा भित्र्याउनेदेखि फिल्डमा कार्यान्वयन गर्नेसम्म स्थानीय एलिटहरूको वर्चस्व कायम हुने हुँदा वास्तविक लाभग्राही (दलित) राहत कार्यक्रमबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् ।
उल्लिखित नतिजा नाम चलेको अन्तर्राष्ट्रिय गैससले हालसालै सम्पन्न गरेको एउटा परियोजनाको हो । गैससले त्यसमा पनि दलित गैससले गरेका परियोजनामुखी कामको नतिजा योभन्दा पनि कमजोर हुने कुरा स्वाभाविक हुन्छ । किनकि उनीहरूको बजेट र खर्च गर्ने क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय गैससको भन्दा प्रायः कम हुन्छ ।
यसबाहेक मैले आफैँ हेफर इन्टरनेसनल, मल्टीस्टेकहोल्डर फरेस्ट्री प्रोग्राम, केयर नेपाल, प्लान इन्टरनेसनल आदिमा जोडिएर काम गरेका विभिन्न अनुसन्धान र मूल्यांकनसम्बन्धी परियोजनाहरूले दलित समुदायमा पारेको प्रभाव पनि ‘वाह, क्या राम्रो !’ भन्ने कतै पनि भेटाएको छैन । उही २/३ वटा बाख्रा दिने, सानो–तिनो तालिम, न्यूनतम रकमको बीउ पुँजी, तत्कालको खाँचो टार्ने राहतको प्याकेज आदिमै परियोजना सीमित भएका छन् । खानेपानी, भवन निर्माण, सडक निर्माण, सानो–तिनो भए पनि उद्योग निर्माणजस्ता केही भौतिक क्षेत्रमा लगानी गरिएका परियोजनाले भने दलित समुदाय मात्र होइन, सँगै रहेका सबै समुदायलाई फाइदा पुगेको छ ।
गैससले नेपालमा जमेर काम गर्न थालेको पनि तीन दशक पूरा भइसकेको छ । हिजोकै स्तरमा आजभोलि विभेदको घनत्व छैन, घटेको छ । केही राजनीतिक क्षेत्रमा समावेशिता बढेको छ । सरकारी सेवाको क्षेत्रमा नौ प्रतिशतसम्म भए पनि दलितका लागि आरक्षण गरिएको छ । दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । धेरै संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू दलितमैत्री बन्दै गएका छन् । एक हदसम्म विभेद तथा बहिष्करणविरुद्ध बोल्ने दलित तथा गैरदलितहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
के यी महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमा गैससको भूमिका छैन ? अवश्य केही सकारात्मक परिवर्तन हुनमा गैससले योगदान छ । तथापि, यी परिवर्तन हासिल गर्न नेपालमा चलेका राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनको अग्रणी भूमिका रहेको तथ्य पनि उत्तिकै निर्विवाद छ । खासगरी, नेपालमा चलेका वादी महिला आन्दोलन, सिरहाको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, पश्चिम नेपालमा भएको हलिया मुक्ति आन्दोलन, आरक्षण आन्दोलन आदि संघर्षलाई उठानदेखि सशक्त बनाउन गैससको भूमिका उल्लेखनीय देखिन्छ ।
एनजीओ क्षेत्रमै आफूलाई सबलीकृत गरेर केही व्यक्तिहरू नेपालको दलीय राजनीतिमा र केही सांसदसम्म बन्न सफल भएका छन् । केही दलितका लागि राजनीतिक पद धारण गर्ने हैसियत बनाउन पनि गैससले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग गर्यो । र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान केही पढे–लेखेका दलितहरूलाई राम्रै खालको जागिर खाने मेलो गैससले मिलाइदिएको छ ।
गैससबाट दलित समुदायले केही उपलब्धिहरू पोल्टोमा पार्न सफल भए पनि वास्तविक गन्तव्य टाढै छ । दलितहरूले उहिल्यैदेखि चाहेको आत्मसम्मान हो । गैससले परियोजना चलाएका ठाउँहरूमा अझै सँगै बसेर खाजा खाने अवस्था नबन्नुले जातपात र छुवाछूत समस्या बीसको उन्नाइस नभएको प्रमाण दिन्छ । गाउँको कुरै छोडौँ, शिक्षित र सभ्य भनिएका शहरमै पनि कोठा भाडामा नपाएर मुद्दा मामिलामा जानुपर्ने स्थिति छ । जातीय भेदभावसम्बन्धी जाहेरी दरखास्त प्रहरीकहाँ दर्ता गराउनलाई समेत मन्त्रीको फोर्स लगानुपर्ने विवशताले हाम्रो कानुन कार्यान्वयनको अवस्थालाई उपहास गरेको छ ।
एकाध दलितहरूले गैससबाट आफूलाई सम्पन्न बनाउने अवसर पाए पनि आम दलितको आर्थिक अवस्थामा खास परिवर्तन आएको छैन । परिवर्तन आएका दलित घरधुरीहरू वैदेशिक रोजगारलगायतका क्षेत्रमा संलग्न छन् । दलितहरूले पुस्तैनी गर्दै आएको परम्परागत पेसालाई संवर्द्धन आधुनिकीकरण गर्न समेत गैससले सकेन । केही दलित बस्तीहरूमा सामाजिक सचेतनाको अभियान चलाए पनि उनीहरूको सारभूत रूपान्तरणको विषयमा खास योगदान पुग्न सकेको छैन । बरू सानो–तिनो सहयोग पाउने दलित परिवारमा फेरि केही आइहाल्छ कि भनेर कुरिबस्ने परनिर्भरता बढेको छ ।
गैससलाई पेसा बनाउने दलितहरूको समेत राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग परियोजनाका लागि याचना गर्दा–गर्दै नराम्रोसँग शिर झुकेको छ । परिवर्तनका लागि लड्ने विद्रोही भावनालाई यो परियोजनावादी मायाजालले भुत्ते र निकम्मा बनाइदिएको छ ।
निष्कर्ष
हाम्रो अर्थतन्त्र मात्र होइन राजनीति पनि वैदेशिक सहायतामा निर्भर हुँदै आएको छ । नेपालको मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म, सुरक्षा निकायदेखि न्यायालयसम्म सर्वत्र डोनरको प्रभाव बलियो छ (माइ रिपब्लिका, सन् २०१५) । दाताले नेपालको संविधानदेखि नीति तथा कानुन निर्माणसम्म आफ्नो पकड कायम राखिरहेका छन् । परनिर्भर बनिराख्ने शासकीय मानसिकताको असर आम नेपाली सामाजिक संरचनामा पर्नु स्वाभाविक हो ।
जसले नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, ती आफैँ डोनरको दलदलमा फसेपछि गैससलाई व्यावसायीकरण गर्नेहरूको मनोबल बढेको छ । बितेको पछिल्लो दशकमा गैससहरू दोब्बरभन्दा बढी संख्यामा वृद्धि हुनुले पनि एनजीओकरण गर्नेहरूको मनोबल बढेको कुरालाई थप पुष्टि गर्छ । डोनरहरू बढिरहेका छन् । गैससहरू झन् च्याउ उम्रे जसरी फैलिरहेका छन् । सोही अनुपातमा दलित गैससहरू पनि गठन भइरहेकै छन् ।
परियोजनाका डिजाइन बनिरहेकै छन् । तर, आम जनजीवनमा कुनै तात्त्विक भिन्नता आउन सकेको छैन । गरिब दलितको जीवन झन् भयावह अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । जातपात र छुवाछूतको मार छँदै थियो, पुँजीवादले ‘हुने खाने’ र ‘हुँदा खाने’ बीचको खाडल अरू गहिरो बनाइदिएको छ । जलवायु परिवर्तन, भूकम्प तथा अरू प्राकृतिक विपत्तिले दलितहरूको जीवन असाध्यै जोखिमयुक्त स्थितिमा पुर्याइदिएको छ ।
यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ– किन दलित सवालमा डोनरदेखि गैससहरू सारभूत परिवर्तन गर्ने गरी परियोजना ल्याउँदैनन् ? यसो हुनुमा मुख्यतः दुई प्रवृत्तिले काम गरिरहेको छ । पहिलो– दलित सवालमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण ल्याउने खालको डोनरको लक्ष्य, रणनैतिक योजना र कार्यक्रम देखिँदैन । सुधारवादी परियोजना निरन्तर राख्ने र त्यसको फाइदा लिइरहने काममा डोनर र अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरू तल्लीन छन् । दोस्रो– गैससलाई पैसा कमाउने माध्यम बनाइनु ।
त्यसो त संस्था दर्ता गर्दा मुनाफारहित निःशुल्क सेवा गर्ने भनेर विधानमै लेखिएको हुन्छ । तर, हरेक संस्था गठन गर्नेहरूको उद्देश्य प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष परियोजना चलाउने र मनग्य पैसा कमाउनेसँगै जोडिएको हुन्छ । यसरी एनजीओ धन्दा चलाउनेहरू राजधानीमा घर, गाडी र बैंक ब्यालेन्स जोड्न सफल भएका छन् । केही चलेका एनजीओ र अधिकांश आईएनजीओले आफ्नो आकर्षक भवन, महँगा गाडी र अरू सम्पत्ति जोडिसकेका छन् । एकातिर समाजसेवाको गफ दिन मिल्ने, अर्कोतिर प्रशस्त धनराशि जम्मा गर्न सकिने भएकैले एनजीओको व्यवसाय फस्टाएको हो । परिणामतः परियोजनामा काम गर्छ भन्नेबित्तिकै धेरै पैसा कमाउने जागिर गर्दोरहेछ भन्ने आम मनोविज्ञान सिर्जना गरिदिएको छ ।
मानिसहरूमा भ्रम हुनसक्छ कि गैससको गठन गर्नेबित्तिकै राम्रा परियोजना भित्र्याउन सकिन्छ र मोटो रकम आउँछ । सत्य के हो भने कसैले परियोजना पाउने/नपाउने कुराको निर्धारण जटिल अर्थ–राजनीतिले गर्छ । आईएनजीओको हाकिमदेखि राजदूतसम्म, मन्त्रालयका सचिवदेखि मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच र शक्तिसम्बन्ध बनाउने कुराले कुन परिमाणको परियोजना टुंगो लगाउने भन्ने छिनोफानो हुन्छ । हाम्रा अन्य पेसाजस्तै एनजीओ व्यवसायमा पनि धाइरहन सक्ने, परेको बेलामा खर्च गर्न सक्ने तथा दाताहरूलाई रिझाउन सक्नेहरू मात्र टिक्न सक्छन् ।
अरूले कमाइरहेको देखेर हतारमा खोलिएका अधिकांश गैससहरू बन्द भएका छन् । यसरी बन्द हुनेमा दलितहरूका गैसस धेरै छन् । टिकिरहेका दलित एनजीओलाई पनि परियोजना पाउन निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । यसले गैससभित्र जरा गाडिरहेको जात व्यवस्थालाई संकेत गर्छ । नेपालमा चलिरहेका आईएनजीओ, एनजीओमा कथित माथिल्लो जातकै दबदबा छ । दाताको नजरमा पर्नुपर्ने दलितले चलाएका धेरै एनजीओहरू घिटीघिटी अवस्थाबाट गुज्रनुको मूल कारण जात–व्यवस्था नै हो । फेरि जात–व्यवस्थाको प्रभाव दलितहरूले चलाएकै एनजीओभित्र पनि जबर्जस्त छ ।
संक्षेपमा, गैससको परियोजनामुखी ढाँचाले काम नगरेको तीतो यथार्थ छ । यसले विभेद र उत्पीडनमा परेका समुदायको आमूल परिवर्तनको धारमाथि रेती लगाउने काम गरिरहेको छ । यदाकदा गैससमाथि विमर्शका झिल्काहरू देखिए पनि वैकल्पिक उपायबारे खास छलफल भएको पाइँदैन । मुलुक नै एनजीओकरणको जालोमा फसिरहेको विद्यमान अवस्थामा यसका मोडालिटी, योजना तथा कार्यक्रम र प्रतिफलमाथि प्रश्न उठाउने कुरालाई अहिलेको मुख्य विषय बनाउन उपयुक्त होला ।
जात–व्यवस्थाले थिचेर पिँधमा पुर्याएको आम दलित समुदायले गैससबाट के लाभ (परिवर्तन) पायो ? सामाजिक संरचनाको सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको दलित समुदाय गैससको केन्द्रविन्दुमा पर्दैन भने ती संस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन स्वाभाविक बन्न जान्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सबै गैससलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न मिल्दैन । परियोजना चलाउने केही गैससहरू लक्षित परिवर्तनका लागि काम गरिरहेका पनि छन् । कतिपय गैससहरू दाताहरूको परियोजना नल्याईकन पनि सामाजिक काममा लागिरहेका छन् । यद्यपि, यस्ता गैससहरू ओझेलमा छन् । त्यसकारण, राम्रो काम गर्ने गैससलाई प्रेरित गर्दै गलत गर्नेहरूमाथि प्रहार गर्नु अर्को अहं सवाल हो । समग्रमा आत्मनिर्भर मौलिक (अर्गानिक) बाटोबाट नै दलित मुक्तिको सपना साकार हुनसक्छ । त्यसका लागि बहस केन्द्रित गर्नु र संघर्ष जारी राख्नु आजको आवश्यकता हो ।
नोट
१. यस अध्ययनमा दाता भन्नाले गैससमार्फत विकास तथा अन्य कार्य गर्नका लागि धनराशि (फन्ड) उपलब्ध गराउने विभिन्न विदेशी निकाय, युनएन एजेन्सी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूलाई जनाउनेछ।
२. २०६३ सालको जेठ ७ गते काठमाडौँमा आयोजित एक दलित कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा माओवदी नेताले प्रशिक्षित गर्ने क्रममा दिएको अभिव्यक्ति ।
३. समाज कल्याणमा दर्ता नभईकन पनि कतिपय संघसंस्थाहरू नेपालमा कार्यरत छन् । त्यसखाले संघसंस्थाहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयलगायतका निकायमा दर्ता भई आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् । तर, पछिल्लो समय दाता तथा सरकारी निकायबाट रकम लिएर कार्यक्रम गर्न समाज कल्याण परिषद्को दर्ता अनिवार्य गरिएकाले धेरैजसो संघसंस्थाहरू समाज कल्याण परिषद्मादर्ता हुने गर्दछन् ।
४. विश्वकर्मासंग दलित गैसस महासंघको कार्यालयमा मिति २०७७ साउन २० गते भएको कुराकानीमा आधारित ।
५. गैससमा संलग्न युवाहरूसँग मिति २०७६ फागुन २० गते गरिएको छलफलमा आधारित ।
६. यस स्थलगत अध्ययन २०७६ साल बैशाख ९ गतेदेखि २३ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो । सो स्थलगत अध्ययनबाट संकलित तथ्यांकमा आधारित ।
सन्दर्भसूची
नेपाली
आहुति (२०७७). जात वार्ता. काठमाडौँः बेला बुक्स ।
आहुति (२०६७). नेपालमा वर्णव्यवस्था र वर्गसंघर्ष. ललितपुरः समता फाउन्डेसन ।
न्यौपाने, गोविन्द (सन् २००७). सहभागितामूलक सामाजिक विकास. नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन. मेरी डेशेन र प्रत्यूष वन्त (सम्पा.). पृ. ३६४-३९१. ललितपुरः सोशल साइन्स वहाः ।
पराजुली, लोकरञ्जन, हर्षमान महर्जन, देवराज हुमागाईं र प्रत्यूष वन्त (२०७७). नागरिक समाजः अवधारणा र नेपाली अभ्यास. लोकतन्त्रमा नागरिक समाजः २५ वर्षको समीक्षा. हर्षमान महर्जन, देवराज हुमागाईं, प्रत्यूष वन्त, लोकरञ्जन पराजुली र देवेन्द्र उप्रेती (सम्पा.). पृ. ८. काठमाडौंः मार्टिन चौतारी ।
प्रसाई, उज्ज्वल (२०७४). गैससमा वर्चश्व कसको ? अन्नपूर्ण पोस्ट. उपलब्ध https://annapurnapost.com/news/94250. (१० असोज, २०७८ मा हेरिएको।)
प्रश्रित, मोदनाथ (२०५८). जातपात र छुवाछूत प्रथाःशास्त्रीय सन्दर्भ, वर्तमान स्थिति र समाधानको प्रक्रिया. छापामा दलित. प्रत्यूष वन्त, प्रमोद भट्ट, विद्यानाथ कोइराला, खगेन्द्र संग्रौला र सीके लाल (सम्पा.). पृ. ८८. काठमाडौंः मार्टिन चौतारी ।
पाठक, युग (२०७६). वैदेशिक सहयोगको सत्ता र एमसीसी. कान्तिपुर. २० माघ. पृ. ६।
माओवादी दस्तावेज (२०६३). नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को ऐतिहासिक दस्तावेजहरू. विराटनगरः नेकपा (माओवादी) पूर्वी कमाण्ड ।
विश्वकर्मा, जेबी (२०७७). संवैधानिक र कानुनी अधिकारका लागि दलित नागरिक समाजको भूमिका. लोकतन्त्रका नागरिक समाजः २५ वर्षको समीक्षा. हर्षमान महर्जन, देवराज हुमागाईं, प्रत्यूष वन्त, लोकरञ्जन पराजुली र देवेन्द्र उप्रेती (सम्पा.). पृ. १८३. काठमाडौंः मार्टिन चौतारी ।
संस्था दर्ता ऐन (२०३४). काठमाडौँः नेपाल कानुन आयोग ।
समाज कल्याण ऐन (२०४९). काठमाडौँः नेपाल कानुन आयोग ।
सेतोपाटी (२०७४). एडीबीको जागिर खान मुख्यसचिव सुवेदी आज मनिला उड्दै, अधिकारी निमित्त मुख्यसचिव. २८ असार । उपलब्ध https://www.setopati.com/new-news/60509 (१० असोज, २०७८ मा हेरिएको ।)
अँग्रेजी
Bennett, L., D. R. Dahal & Pav G. (2008). Caste, Ethnic and Regional Identity in Nepal: Further Analysis of the 2006 Nepal Demographic and Health Survey. Maryland: Macro International Inc.
Bhattachan, K.B., K. Hemchuri, Y.B. Gurung & C. Bishwokarma. (2003). Existing Practices of Caste-based Untouchability in Nepal and Strategy for a Campaign for Its Elimination. Kathmandu: Action Aid Nepal.
Chandoke, N. (1995). State and Civil Society: Exploration in Politica Theory. New Delhi: Sage Publications.
De Tocqueville, A. (2003). Democracy in America. Washington D.C.: Regenry Publishing.
Ely, M, R. Vinz, M. Anzul and M. Downing (1997). On Writing Qualitative Research. London: Falmer Press.
Gramsci, A. (2006). State and Civil Society. The Anthropology of the State: A Reader. Aradhna Sharma and Akhil Gupta, eds., pp. 71-85. Malden: Blackwell.
Guinnessworldrecords.com (2020). Retrieved on 10th March, 2020 and can be accessed on https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/oldest-international-human-rights-organisation/
Hailey, J. (2006). NGO Leadership and Development: A Review of the Literature. Praxis Paper 10. International NGO Training and Research Center.http://baladi-lebanon.org/wp-content/uploads/2016/09/Praxis-Paper-10-NGO-Leadership-Development.pdf
Khadka, N. (1997). Foreign Aid to Nepal: Donor Motivations in the Post-Cold War Period. Asian Survey, Vol. 11 (37), 1044-1061
Lwis, D. (2010). Nongovernmental Organizations, Definition and History. International Encyclopedia of Civil Society, Vol. (3), 1-6.
Mahat, K. B. (2015) Contribution of the Non-Governmental Organizations (NGOs). IJSRSET, Vol. 1 (6), 432-442.
My Republica (2017). Do donors/INGOs influence policy-making? Kathmandu: Nepal Republic Media Pvt Ltd.
Nepali, P.B., Nepali, G.B., Uprety D.R., Singh, S., Bhatta, K, P., Pant, R., Uprety, H.R. & Maharjan, K. (2014). Social Inclusion of Dalit Community in Community Forestry Programme in Nepal. Policy Brief, Issue No 2. Kathmandu: Consortium for Land Research and Policy Dialogue (COLARP) and Multi-Stakeholders Forestry Programme (MSFP).
Pandey, D. R. (2011). Looking at Development and Donors: Essays from Nepal. Kathmandu: Martin Chautari.
Pandey, D. R. (2012). The Legacy of Nepal’s Failed Development. Nepal in Transition: From People’s War to Fragile Peace. Eds. Sebastian Von Einsiedel, David M. Malone & Suman Pradhan. Cambridge: Cambridge University Press.
Paudyal Rai, B. (2008). Agrarian Structure and Distributive Outcomes: A Study of Community Forestry in Nepal. PhD diss. Institute of Social Studies, the Hegue.
Singh, S. (2013). Historical Development of Non-Governmental Organisations in Nepal. Tribhuvan University Journal, Vol. xxviii (2) 283-290.
Tanaka, M. (2010). The Changing Roles of NGOs in Nepal: Promoting Emerging Rights-Holder Organizations for Inclusive Aid. Tokyo: Bunkyo Gakuin University.
UNDP Nepal (2019). Annual Report. Lalitpur: United Nations Development Programme Nepal.
Upreti, B. R. (2001). Conflict Management in Natural Resources: A Study of Land, Water and Forest Conflicts in Nepal. PhD diss. Wageningen University.
USAID (2018). Joint Strategic Plan FY 2018 – 2022. 2022. Washington: U.S. Department of State and U.S. Agency for International Development.
Woldring, H. E.S. (1998). State and Civil Society in the Political Philosophy of Alexis De Tocqueville. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 9(4): 363-373.
Yue, J. (2018). Chinese NGOs seek local partnerships in Nepal. China Development Brief. https://chinadevelopmentbrief.cn/reports/chinese-ngos-seek-international-partnerships-in-nepal/