नेकपा (एमाले) का नेता बिन्दा पाण्डे आफूलाई समाजवादी–महिलावादीका रूपमा चिनाउन चाहन्छिन् । जागरणमूलक अभियान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय पाण्डे राष्ट्रिय महिला आयोगको संस्थापक सदस्य (२०५८), पहिलो संविधानसभामा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति (२०६४) र जिफन्ट ट्रेड युनियन पोलिसी इन्स्टिच्युटकी अध्यक्ष रहिसकेकी छन् । उनी २०६५ मा नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय सदस्य र २०७१ सालबाट पोलिटब्युरो सदस्य हुँदै हाल नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा छिन् । उनका नेपाली श्रमिक महिला आन्दोलनमा महिला सहभागिता (नेपाली र अङ्ग्रेजी), आजका युवा विद्यार्थी–भोलिका दक्ष जनशक्ति, विमेन इन नेपाली पोलिटिक्स र समानताका पाइलाहरू राजनीतिक आन्दोलनको महिलावादी विश्लेषण (२०७६) कृति प्रकाशित छन् । विमेन इम्पावरमेन्ट इन पोलिटिक्स विषयमा विद्यावारिधि (२०७४) गरेकी उनै पाण्डेसँग नेकपा (एमाले) को मार्गनिर्देशक सिद्धान्त र दसौँ महाधिवेशनको सेरोफेरोमा रहेर गुरुङ सुशान्तले गरेको चेतलुङ–वार्ता :
दसौँ महाधिवेशनमा आफ्नो भूमिका कसरी खोज्दै हुनुहुन्छ ?
दल दर्तासम्बन्धी कानुन आएपछि पहिलो महाधिवेशन गरिरहेका छौँ । संविधानको कुरा गर्दा त समानुपातिकमा दाबी गर्नुपर्छ । तर, दल दर्ता सम्बन्धमा कम्तीमा एक तिहाइको कुरा भएकाले पदाधिकारीदेखि सिङ्गै कमिटीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्छ भन्ने विषय उठान गरिरहेका छौँ । केन्द्रीय कमिटीमा त एक तिहाइ नल्याई दल दर्ता नै हुँदैन । तर, पदाधिकारीमा पनि एक तिहाइ चाहिन्छ भन्ने हिसाबले कुरा गर्दै छौँ ।
मेरो ‘पोजिसन’ व्यक्तिभन्दा कम्तीमा पदाधिकारीमा १५ मा पाँच जना महिला पदाधिकारी हुन पर्यो भन्ने हो । समझदारीमा नेतृत्वले अरू पाँच जना महिला लग्यो भने म दाबी नगर्न पनि सक्छु । तर, पाँच जना महिलालाई नेतृत्वमा लान सकिँदैन भन्ने सुन्दै आएको छ । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदीप ज्ञवाली कमरेडको पनि यस्तै कुरा पढ्दै थिएँ । तर, हामीले एक तिहाइले उम्मेदवारी दिनुपर्छ । निर्णय त मतदान गर्दा प्रतिनिधिले गर्नुहुन्छ । मभन्दा अघि पोलिट्ब्युरो या केन्द्रीय समितिमा भएका महिला साथीहरूले केमा दाबी गर्नु हुन्छ, त्यसैका आधारमा निर्क्योल हुन्छ ।
सर्वसम्मत भयो भने एक दुई जनाले मात्र विद्रोह गरेर हुँदैन । तर, निर्वाचनमा जाँदा मेरा लागि काम गर्न 'कम्फर्टेबल' हुने पद उपमहासचिव वा सचिवमा हो । परिस्थितिले माग गरेमा उपाध्यक्षमा पनि दिन सकिन्छ । तर, अहिले म पोलिटब्युरो सदस्य मात्रै भएको र स्थायी समिति भई नसकेकोले अध्यक्ष र महासचिवमा चाहिँ दाबी गर्दिनँ भन्ने छ ।
नेकपा (एमाले) को अघिल्लो महाधिवेशनभन्दा यो महाधिवेशन कुन अर्थमा फरक छ भन्ने लाग्छ ?
विगतमा हामी विशेषगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरूले भन्दै आएको मार्क्सवाद–लेनिनवाद नै हो । हाम्रो सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवाद मार्ग–निर्देशक सिद्धान्त भइहाल्यो । पार्टीहरूलाई विचारले नेतृत्व गर्ने हो । त्यसले गर्दा समावेशिताका कुराहरूलाई हामीले त्यति धेरै महत्त्व दिएका थिएनौँं । यद्यपि, हामीले ०६५ सालको आठौं महाधिवेशनदेखि नै ‘क्लस्टर’ बनाएर समावेशी बनाउने काम सुरु गरेका थियौँ । संविधान र दल दर्तासम्बन्धी कानुनमा समावेशिताको कुरा आएपछि विविधतालाई समेट्नु पर्छ भन्ने अर्थमा अहिलेको महाधिवेशन फरक रह्यो ।
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुनुको नाताले नेकपा (एमाले) को काँधमा संविधान कार्यान्वयनको दायित्व छ । अरू धेरै कुरा नभए पनि संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हक, व्यवस्था अनि समाजवादोन्मुख हुने कुरालाई नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हिसाबबाट अगाडि बढाउने सबैभन्दा ठूलो दायित्व नेकपा (एमाले) को हो । भोलिका नेतृत्व, कार्यक्रम र गतिविधिहरू त्यही दिशाउन्मुख हुनुपर्छ । हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारीको थप महत्त्व छ । त्यसर्थमा पनि यो महाधिवेशन पहिलेभन्दा फरक छ ।
केही समयदेखि पार्टीभित्र पनि जबजको औचित्य छैन भन्ने आवाज सुनिन्छ । विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत अध्यक्ष ओलीको डकुमेन्टमा चाहिँ जबजको औचित्य सकियो भन्नु हानिकारक हुन्छ भनिएकोे छ । झन्डै तीन दशकअघिको जबज अहिले पनि हुबहु सान्दर्भिक छ र ?
मदन भण्डारी जब नेतृत्वमा आउनुभयो, मार्क्सवाद–लेनिनवाद जडसूत्र होइन भन्नुभयो । यसको अर्थ नेपालको सन्दर्भमा सिर्जनात्मक हिसाबले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो । परिस्थिति, सामाजिक बनोट, भूगोल र नागरिकको सचेतना आदि कुराले सिर्जनात्मक हुँदै जान्छ ।
चीनमा मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई सिर्जनात्मक प्रयोग माओवाद भनेर स्थापित गरियो । १ सय ५० वर्ष पहिले आएको मार्क्सवादलाई त सिर्जनात्मक प्रयोगबाट जबज बनायौँ भने ०४९ सालको जबज अक्षरशः लागू गर्ने भन्ने हुँदैन । समयसँगै परिवर्तन गर्दै जानु पर्छ । यसको औचित्यको सन्दर्भमा आ–आफ्नो विश्लेषण हुन सक्ला । तर, सिङ्गो पार्टीको विश्लेषण अनुसार जबजको औचित्य सकिएको छैन । विश्लेषण र सिर्जनात्मक प्रयोगको कमी हुन सक्छ । यो महाधिवेशनको नयाँ नेतृत्वले समीक्षा गर्दै ‘करेक्सन’ गर्ने ठूलो दायित्व पनि लिनुपर्छ । किनभने पछिल्ला पाँच वर्षमा केही पनि गरेनौँ । न पार्टी स्कुलको एउटा ‘सेसन’ नै चलायौँ, न त पार्टी नेतृत्वमा पनि राजनीतिक सैद्धान्तिक बहस नै भयो ।
हाम्रो सिद्धान्तलाई सरकारमा बस्दा कसरी ‘फिट’ गर्ने भन्ने बहस नै पनि भएन । हाम्रो त्यो ठूलो कमजोरी रह्यो । हाम्रो पार्टीले ०५१ सालमा सरकार सम्हाल्दा जबजको लयमा काम भयो । अहिलेसम्म त्यही कुरामा टेकेर राजनीति गरिरहेका छौँ । तर, त्यसभन्दा पछाडि जनताको बहुदलीय जनवादले भनेका कुरा लागू गर्ने पाटो बिर्स्यौँ । जुनसुकै पार्टीसँग मिलेर भए पनि ‘सरकारमा जाने’ भन्ने मात्रै कुरा भयो ।
तैपनि जबजको औचित्य सकिएको छैन, झन् बढेको छ । मलाई लाग्छ– जबजले भनेका झन्डै सत्तरी/असी प्रतिशत कुरा अहिलेको संविधानमा समावेश भएको छ । संविधान सबैको साझा दस्तावेज भएकाले जबज नेकपा (एमाले) को मात्र होइन, राज्यको एजेण्डा पनि भएको छ । अबको नेतृत्वले यस कुरालाई एकदमै गहन हिसाबबाट हेर्नुपर्ने दायित्व छ ।
पार्टीको स्कुल विभागले काम गर्न सकेन भन्नुभयो । कतिपयले नेकपा (एमाले) मा विचारको बहस सकिएको विश्लेषण गर्छन् । पार्टीभित्र व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको आरोप पनि छ । यस्ता आरोप चिर्ने सैद्धान्तिक आधार एमालेसँग केही छ ?
बाहिरका मान्छेले, मन नपराएका मान्छेले ‘देवत्वकरण गरियो’ भन्छन् । देउता भनेको को हो ? अहिले जसलाई देउता भन्छौँ, ती कुनै समयका मानिस न हुन् । ती मान्छे त्यस समयमा चर्चित भए, तिनीहरूको पूजा गर्न थाले र तिनलाई देउता भन्न थाले । काली या दुर्गा कुनै समयका महिला हुन् । गौतम बुद्ध भनेका एक मानिस हुन् । मान्छेको भावनाले ‘भगवान्’ बनायो । पार्टीकै कुरा गरौँ, अलिकति फरक तवरले काम गर्ने नेताको नाम जहिल्यै हुन्छ । पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको नाम त कहिल्यै पनि छुटाउँदैनौँ ।
सर्वसम्मत भयो भने एक दुई जना जनाले मात्र विद्रोह हुँदैन । तर, निर्वाचनमा जाँदा मेरा लागि काम गर्न 'कम्फर्टेबल' हुने पद उपमहासचिव वा सचिवमा हो । परिस्थितिले माग गरेमा उपाध्यक्षमा पनि दिन सकिन्छ ।
०६४ को निर्वाचनमा हाम्रो एकदमै नराम्रो स्थिति भएको थियो । ०७० को निर्वाचनमा जाँदा अवस्था उकासियो । गठबन्धनपछि दुई तिहाइमा पुर्यायो । पार्टीलाई त्यस स्थितिमा पुर्याउन त केपी ओलीले भूमिका खेल्नुभयो । यसको मतलब, केपी ओली एक्लैले गर्नु भयो भन्ने त होइन । तर, उहाँको पालामा भएका राम्रा कुराहरूलाई लिएर कसैले केपी ओलीको नाम लिन्छन् भने त्यसलाई देवत्वकरण भन्नु हुँदैन । बीपीको नाम नलिईकन कांग्रेसले कुरा गर्छ र ? त्यो देवत्वकरण होइन नि त । किनभने उहाँको सिद्धान्त, योजना र कार्यक्रमका सन्दर्भमा उहाँलाई नै सम्झिने हो ।
देवत्वकरण गरियो भन्दै पार्टी छोड्ने साथीहरूले आफ्नो जिम्माको काम गर्नु भयो त ? आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण देवत्वकरणको आरोप लगाइरहनुभएको छ । अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धानको आवश्यकता भएरै अनुसन्धान गर्ने निकाय बनाएका थियौँ । त्यसको प्रमुख झलनाथ कमरेड हुनुहुन्थ्यो । तर, त्यसको एउटा मिटिङ बसाउनुभयो र ? एउटा क्षेत्रमा अध्ययन गर्नुभयो ? जबजको औचित्य सकियो कि सकिएन भन्ने विषयमा बहस गराउनुभयो ? विश्लेषण गराउनुभयो ? त्यो त केही गराउनु भएन । उहाँले त्यो सबै गर्नुभएको भए केपी ओलीको नाम लिने ठाउँमा सँगसँगै विश्लेषकका हिसाबले झलनाथ खनालकोे कुरा हुन्थ्यो होला । अर्कोले अलिकति काम गर्यो, नागरिकको बीचमा । नागरिकले भने त के लाग्छ र ? आफ्नै नाम कसरी चम्काउने भनेर लागे भयो नि त, साथीहरू !
हिजो काम नगरेका भए मान्छेले कुनै पनि मान्छेका नाम लिँदैनथे । बुद्ध नयाँ दर्शनमा लागेका थिएनन् भने उनी अहिले चर्चामा हुने थिएनन् । गौतम बुद्धले अरूले भन्दा फरक गरेर आफूलाई स्थापित गरे । त्यसैले देवत्वकरणभन्दा पनि उहाँले गरेको कामलाई कार्यकर्ताले ‘प्रमोट’ गरे । प्रमोट नगर भन्नु पनि त मिलेन ।
नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकता होस् या त्यसपछिका घटनाक्रमहरू नै, सैद्धान्तिक भिन्नताभन्दा नेतृत्व व्यवस्थापनको समस्या बढीजस्तो देखिन्थ्यो नि ? केको समस्या थियो या यसमा को बढी जिम्मेवार थियो ?
त्यसको जिम्मा केपी ओलीको मात्र होइन होला । हामीले विश्लेषण गुर्नपर्ने एउटा पाटो त्यो पनि हो । १७ असोज, ०७४ मा दुई पार्टीको नेतृत्व बसेर हस्ताक्षर गर्दै गर्दा कमजोरी भएकै थियो । त्यसमा केपी ओलीको मात्रै दोष थियोे ? केपी ओलीभन्दा पहिला १५ वर्ष पार्टी चिफ रहिसकेको माधव कमरेड पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो । १३ वर्ष पार्टी चिफ भएर चलाइसकेको झलनाथ कमरेड पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो । सैद्धान्तिक पाटो नटुङ्ग्याईकन यसरी एकता गर्नु हुँदैन भनी कहिले कुरा गर्नुभयो ?
कमजोरी केपी ओलीको मात्र होइन । राम्रो भएको भए पनि त्यो केपी ओलीले मात्र गरेको हुने थिएन । प्रचण्ड पनि त्यत्रो ठूलो पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँका पनि कमजोरी होलान् । राजनीतिक र वैचारिक बहसको आधारमा एकता गर्ने भन्ने कुरामा चार जनाकै गुण–दोष होलान् । सबैलाई पार्टी राजनीतिक विचार/सिद्धान्तभन्दा पनि चुनाव जित्नु थियो । चुनाव जितिन्छ भन्ने नाममा राजनैतिक विचलन भयो । ०५१ सालपछि जसरी पनि सरकारमा जाने भन्ने त भयो । तर, सरकारमा किन जाने भन्ने भएन । ०७४ को एकता पनि त्यही हो । यो कुराको विश्लेषण जरुरी छ ।
केपी ओलीलाई आरोप लगाएर हाम्रो पार्टी छाडेर जाने नेताहरूले अर्को पार्टी गठन गरेर के फरक गर्नुभएको छ ? म त केही पनि फरक देख्दिनँ । हिजो जे–जे कुरा यहाँ भएन भन्नुभएको थियो, त्यो आफूले गर्न नपाएर रहेछ भन्ने कुरा देखाइरहनु भएको छ ।
मेरो निष्कर्ष छ– एकपल्ट पार्टी चिफ भएर निश्चित अवधि चलाइसकेका नेताहरू फेरि पनि त्योभन्दा पछाडि अर्को व्यक्तिको नेतृत्वमा त्यही कमिटीमा रहने कुराचाहिँ घातक हुने रहेछ । यसबाट के ‘लेसन’ लिने भन्ने विषयमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ ।
विधान महाधिवेशनमा मार्ग–निर्देशक सिद्धान्तमा जबजलाई नै अघि सारियो । तर, त्यहाँको तामझाम ‘मदनमय’ भन्दा पनि ‘ओलीमय’ बढी भयो । नेतृत्व छान्ने यो महाधिवेशन पनि ओलीमय हुने नै देखिन्छ । जबज ओलीमा विलय भएको हो कि ओलीले जबज आत्मसात् गरेका हुन् ?
बाहिरपट्टि फोटो कत्रो राख्यो, गेटमा फोटो कत्रो राख्यो भन्ने आधारमा मदन भण्डारीभन्दा ओलीमय भयो भन्ने कुरालाई गलत भन्छु, म । जबज हाम्रो मार्ग–निर्देशक सिद्धान्त हो भन्ने विषय हाम्रो दस्तावेजमा छ कि छैन भन्ने कुरा नै प्रधान हो । जबज कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ओलीले बोकिरहेको छ । जबज ओलीमा विलय हुनै पर्छ । किनभने उहाँको दिमागमा आएन भने जबज लागू हुँदैन । शीर्ष नेतृत्वमा त जबजमय हुनुपर्छ ।
तर, गाली गर्नेहरूले झन् धेरै ओलीमय बनाउने काम गरे । पार्टीमा ‘फर्मल्ली’ सबैलाई कमरेड भन्छौँ । त्यसबाहेक सामाजिक सम्बन्ध पनि हुन्छ । अष्टलक्ष्मी कमरेडलाई प्रायः सबैले ‘के छ माँ ?’ भन्छौँ । तर, मिटिङमा भन्दैनौँ । खासगरी युवा संघका साथीहरूले केपीलाई ‘बा’ भन्न थाले । माधव कमरेडले मञ्च र पार्टी बैठकमै भाषण गरिदिनुभयो– ‘बा क्या हो बा ?’ त्यसपछि युवाहरूले भन्न थाले– ‘आई लभ यु बा !’ हुँदाहुँदा अहिले त बुढा–बुढाले पनि ‘ओली बाको के छ खबर ?’ भन्नुहुन्छ । मन नपरेर माधव कमरेडले ‘बा’ भनेर भाषण गरिदिनु भयो । साराले ‘बा’ भन्न थाले । दस्तावेजमा ‘मलाई बा भन’ भनेर लेखेका भए केपी ओलीको दोष हुन्छ । मलाई धेरै ‘सिनियर’ ले पनि ‘के छ दिदी ?’ भन्नुहुन्छ । कसैले दिदी भने त मैले के गर्नु ? म त यस्ता कुरालाई लिएर राजनीतिक बहस गराउनु हुँदैन भन्छु ।
पार्टी अध्यक्षले बेला–बेला समावेशिता, संघीयता र पहिचानविरुद्ध अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति दिएका तथ्य पाउन सक्छौँ । साथै, धर्मनिरपेक्ष राज्यको कार्यकारी प्रमुख भएर पनि पशुपतिमा सुनको जलाहारी राख्ने र रामको मूर्ति स्थापना गर्ने जस्ता विवादित कदम उठाउँदा पार्टीभित्र प्रश्न उठ्दैैन ?
त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा छ । ठोरीमा सीता–रामको मूर्ति स्थापना गर्ने सन्दर्भकै कुरा गरौँ । त्यहाँ गएर आराधना गर्नुपर्छ भनेर हो कि त्यसको धार्मिक पर्यटनको विकास गर्नका लागि गरिएको हो भनेर सोच्नु पर्यो । पशुपति ठूलो धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले त्यसलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । मुक्तिनाथ, केदारनाथ या लुम्बिनीलाई विकास गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बहस गर्नुपर्छ । धार्मिक पर्यटकीय हिसाबबाट जाने कुरा गलत हुँदै होइन, ठीक कुरा हो ।
संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हक, व्यवस्था अनि समाजवादोन्मुख हुने कुरालाई नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हिसाबबाट अगाडि बढाउने सबैभन्दा ठूलो दायित्व नेकपा (एमाले) को हो । भोलिका नेतृत्व, कार्यक्रम र गतिविधिहरू त्यही दिशाउन्मुख हुनुपर्छ । त्यस अर्थमा पनि यो महाधिवेशन पहिलेभन्दा फरक छ ।
कोही भैंसी पूजा गर्न जान्छन्, कोही मन्दिर जान्छन्, कोही ज्योतिषीकहाँ देखाउन जान्छन् । हाम्रा धेरै नेताहरू बेला–बेला अन्धविश्वासमा चुक्ने काम गरेका छन् । तर, धार्मिक पर्यटनको विकासको विपक्षमा म छैन । तर, तपाईंले उठाउनुभएको धर्मनिरपेक्षता विषयमा चाहिँ बहस गर्न जरुरी छ भन्छु । संविधानमा लेखिए पनि यसमा छलफल भएको छैन । आस्था हुनेले मान्न पाउँछ र नहुनेले मान्दैन । कसैलाई पनि करकापमा धर्म बोकाउनु हुँदैन । खासगरी भौतिकवादमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट नेताहरू अलौकिकतालाई विश्वास गरेर हिँड्नु हुँदैन नै । जलाहारी चढाएको र मूर्ति स्थापनाको विषयमा त व्याख्याले फरक पार्छ ।
संघीयताको सवालमा संविधान नआइसक्दाको अवस्थामा त्यस बारेमा बहस गर्न हरेकलाई छुट थियो । पार्टीले गरेको निर्णय लिए पनि फरक मत राख्न पनि पाइन्छ भन्ने कुरा हो । अहिले केपी कमरेडका जुन ‘क्लिप’ हरू देखाइन्छन्, ती ०६२/०६३ सालको आन्दोलनकताकाकै हुन् । तर, अहिले संविधान आइसकेपछि उहाँले संविधानअनुसार चल्नुपर्छ । त्यसमा संघीयतालाई नकारेर जाने स्थिति छैन ।
संघीयताबारे चाहिँ बहस जरुरी छ । हामीले पालिका या प्रदेशहरूबाट खोजेको काम यस्तै हो त ? संघीयतामा गइसकेपछि सिंहदरबारले गरेको काम ठीक छ त ? हिजो तीन वर्षसम्म संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको स्थितिमा हामीले संविधानको मर्मअनुसार काम गर्यौँ त ? विश्लेषणको विषयचाहिँ यो हो । तर मलाई लाग्छ, ०६२ सालमा कसले के भनेको थियो भन्ने विषयमा अहिले बहस गर्नु हुँदैन ।
नेकपा (एमाले) को मार्ग–निर्देशक सिद्धान्त जबजले जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायत सीमान्तकृत समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ ?
प्रगतिशील कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरालाई संविधानमै लेखेका छौँ । तर, जबजको दस्तावेजमा भएका महिला, समावेशिता, दलित, प्रवासी, विज्ञान–प्रविधिसम्बन्धी नीतिलगायतका कुरालाई अगाडि राखेर त्यसलाई विस्तार र व्याख्या पनि गरौँ भन्छु । यो पटक–पटक पार्टीभित्र उठाएको छु । यो हामी सबैको जिम्मेवारी हो ।
मैले आफ्नो पीएचडी थेसिसमा पनि ‘नेपालको राजनीतिमा महिला सशक्तीकरण’ भन्ने विषय लिएर ‘केस स्टडी’ नेकपा एमालेकै गरेकी थिएँ । त्यसमा पनि मूल कुरा जबजकै थियो । मैले महिलाको पाटोकै विश्लेषण गरेँ । यदि जनताको बहुदलीय जनवादको आशयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिलेको मागलाई जबजले सम्बोधन गर्छ । तर, मैले महिलाका पाटोमा रहेका कमजोरी केलाउँदा मलाई साथीहरू ‘बढी महिलावादी भई’ भन्छन् । म उहाँहरूलाई भनिदिन्छु– ‘तपाईंहरूलाई जुन दिन महिलावादी बनाउन सकिन्छ, त्यतिबेला तपाईंहरूले जबजको आशय पनि बोक्नु हुन्छ र पार्टीले महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन्छ ।’ जबजमा पनि समाजवादी–महिलावादी सोच बोक्नु पर्छ भन्ने नै छ । समय अनुकूलको व्याख्या भने जरुरी छ । त्यहाँ टेकेर आजका आवश्यकताअनुसार त्यसलाई विस्तार गर्न सकिन्छ ।
अध्यक्ष मण्डल र माइन्युट कमिटीमा महिला सहभागिता कमै छ । महिलाहरूलाई पार्टीभित्र काम गर्न त्यति सहज छैन जस्तो छ नि !
यति धेरै पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यताबाट जेलिएको समाज छ । पञ्चायती कालमा हुर्किएर एक्टिभिस्ट भएका नेताहरू नै मूल नेतृत्वमा रहेको बेला काम गर्दा नेतृत्वको सोचमा पनि पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यताले घर गरेको देखिन्छ । यसमा दुई मतै छैन । अध्यक्ष मण्डलमा दुई जना र माइन्युटमा एक जना महिला देखिनु भनेको ०३५/०३६ सालको स्थिति नै हो । त्यसबाट उकालो लाग्न सकेको छैन । कमिटी बनाउँदा प्रस्ताव गर्ने ठाउँमा महिला छैनन् । सचिवालयको काम गर्ने ठाउँमा एक जना पनि महिला छैन । तपाईंले अघि भनेको खालको स्थिति यसैकारणले देखा परेको हो । यसैलाई चिर्न पनि यसपालि उपमहासचिव र सचिवमा मेरो दाबी हो । अब हामी प्रस्ताव गर्ने ठाउँमै बसेर कुरा गर्ने अवस्था भयो भने मात्रै परिवर्तन गर्न सक्छौँ ।
केपी ओलीलाई आरोप लगाएर हाम्रो पार्टी छाडेर जाने नेताहरूले अर्को पार्टी गठन गरेर के फरक गर्नु भएको छ ? म त केही पनि फरक देख्दिनँ । हिजो जे–जे कुरा यहाँ भएन भन्नु भएको थियो, त्यो आफूले गर्न नपाएर रहेछ भन्ने कुरा देखाइरहनु भएको छ ।
अब दसौँ महाधिवेशन पछाडि पनि अवस्था यही रह्यो र एघारौँमा पुग्दा त्यो मानसिकता परिवर्तन भएन भने परिस्थितिले नै बिदा गर्नेछ । तर, म राजनीतिमा नैराश्यका कुरा गर्दिनँ । राम्रो कुरा त के हो भने केन्द्रीय कमिटीमा हामी ७५ जना महिला आउदै छौँ । ७५ जनामा सबैले जित्नु भयो भने पनि २० जना छौँ । त्यसमा ५० प्रतिशत महिला ५० वर्षमुनिका हुनुहुन्छ । उहाँहरू महिलावादी सोच बोकेरै आउनुभएको छ । उहाँहरू अध्ययन र प्रविधिको ज्ञान राख्नुहुन्छ । त्यसैले मेरो महिलावादी ‘स्ट्रेन्थ’ बलियो हुनेवाला छ । यो पुरुषविरुद्ध होइन । त्यो समुदाय आएपछि पार्टीको ‘सिनारियो’ फरक हुनेछ । म आशावादी छु । महिलाहरूको बीचमा एउटा क्लस्टर बनाएपछि महिलाहरूको विविधतालाई समेट्न सकिन्छ । पाँच वर्षमा धेरै परिवर्तन गर्ने हो भने हामी महिला आदेश लिने होइन, आदेश दिने ठाउँमा पुग्नुपर्छ ।
महाधिवेशनमा मतदान होस् या सहमति होस्, महिलालाई महत्त्वपूर्ण पदमा पुर्याउन तपाईंहरूको पहलकदमी के हुन्छ ?
७५ जना आउनेमा त शंकै भएन । अधिकांश सदस्यमा तल त निर्वाचन नै हुन्छ । पदाधिकारीमा सकेसम्म निर्वाचनमा नभए हुन्थ्यो भन्ने आम प्रतिनिधिको भावना छ । धेरै त तलबाट पनि सहमतिमा आउनुभएको छ । निर्वाचनमा जानेबित्तिकै आधा मान्छे त हारेकै हुन्छन् । पराजित मानसिकताले लोकतन्त्रलाई अहिलेसम्म आत्मसात् गर्न नसकेको कुरा हामीले नवौँ महाधिवेशनमा देख्यौँ । सम्भव छ भने पदाधिकारीमा सहमतिमा नै गरौँ भन्ने कुरा छ ।
दलाल पुँजीवादले आक्रान्त अहिलेको नेपाली समाजका लागि जबज पर्याप्त नभएकाले कम्युनिष्ट पार्टीले नै नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादनमा पहल गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि छ । यसमा तपाईंको राय के छ ?
सिद्धान्त भनेका ६ महिनामा रोपेर बदाम खनेजस्तो हुँदैन । साथीहरूले चलाउँदै आएको बहस परिपक्व भएको दिन सिद्धान्त स्थापित हुन्छ । मार्क्सवादीहरूले व्याख्या गर्नेभन्दा दुनियाँ बदल्ने ठूलो मान्छन् । बदल्ने के त ? दलाल पुँजीवादले खतम गर्यो भने के बदल्ने भन्ने कुरालाई बहसमा लग्नु पर्छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा दलाल पुँजीवादलाई परास्त गर्ने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भनिएको छ । तर, मूल नेतृत्वहरूको उठबसचाहिँ दलाल पुँजीपतिहरूसँगै देखिन्छ । यसरी सिद्धान्त एउटा, व्यवहार अर्कै कसरी समाजवादमा पुग्न सकिन्छ ?
कोसँग उठबस गर्ने र भेटघाट गर्ने भन्ने बहस पनि छ । दलाल पुँजीवादीहरूले ‘फन्डिङ’ गरेर चलाएका कार्यक्रम पनि छन् । कोसँग बोल्यो र बस्यो भन्ने कुरा ठूलो होइन । मूल कुरा, समाजको वर्गीय चरित्रलाई वर्गीय विश्लेषण गरेर अब के गर्ने र कुन बाटो जाने भन्ने चाहिँ मूल कुरा हो ।
०५१ सालपछि सरकारमा गएर जबज लागू गर्ने पछिल्लो पाटो बिर्सिदियौँ । जबजले के भनेको छ र मेरो जिम्मामा परेको कुरालाई के गर्ने भन्ने कुरा बिर्स्यौँ । जबजले सरकारमा जाने भनेको छ भनेर मात्र भएन नि ! दलाल पुँजीवादलाई परास्त कसरी गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो । तर, यहाँ सत्ताबाहिर बस्न नसक्ने स्थिति पनि भयो ।
पञ्चायती कालमा हुर्किएर एक्टिभिस्ट भएका नेताहरू नै मूल नेतृत्वमा रहेको बेला काम गर्दा नेतृत्वको सोचमा पनि पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यताले घर गरेको देखिन्छ । यसमा दुई मतै छैन । अध्यक्ष मण्डलमा दुई जना र माइन्युटमा एक जना महिला देखिनु भनेको ०३५/०३६ सालको स्थिति नै हो । त्यसबाट उकालो लाग्न सकेको छैन ।
उदाहरण हेरौँ न ! माधव कमरेड विधि–पद्धति, नीति र प्रक्रियाको कुरा गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ– ‘प्रचण्डले चिठी लेखेर बनाउनुभयो ।’ दुई ठाउँबाट हारेको मान्छे त्यसरी पनि जानु पर्छ भनी जबजले भनेको छ त ? त्यतिखेर त संविधान बनाउने मूल्यमा माधव कमरेडको भूमिका छ भनेर लगेको होला । आफू पार्टीको ‘चिफ’ भएर चलाएको मान्छेले अहिले चोखिनका लागि भन्ने कुरा अलग हो । जबज र मार्क्सवादको कुरा गर्नेले त्यो सिद्धान्तमा टेकेर हेर्दा त्यतिखेर सरकारमा जाने कुरा ठीक थियो कि थिएन ?
त्यति बेला पार्टीको अध्यक्ष एउटा, संसदीय दलको नेता एउटा हुँदा अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा पठाउने कुरा पार्टीको नीति ठीक थियो कि थिएन ? त्यस पछाडिका कुराहरूमा हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जाने कुरा ठीक थियो कि थिएन ? यी सबै कुरालाई सँगसँगै राखेर हेनुपर्छ ।
दलाल पुँजीवाद पुँजीपतिसँग मात्रै छैन । त्योसँग हामी कहाँ–कहाँ जोडिएका छौँ, त्यसलाई गम्भीर तवरले विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा हरेक नेता कुनै न कुनै दलाल पुँजीपतिसँग जोडिएका छन् । टिकटको कुरा हेर्दा नै पुग्छ । ठेकेदारहरूले नेताको खर्च व्यहोरेको कुरा तपाईं हामीलाई थाहा छैन र ? त्यो कुरा अन्त्य गर्नुपर्यो नि । हामीले जुन वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्छौं, त्यस वर्ग उठाउने गरी निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नु पर्यो नि । बस्ने–उठ्ने कुरा त सतही खालको कुरा हो । हामी गहिराइमा नै जानु पर्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा नीति र नेतृत्व जोडिएर आउँछ भनिन्थ्यो । तर, विधान महाधिवेशन र नेतृत्व महाधिवेशन एकै पटक भएन । यो प्राविधिक पाटो मात्रै हो कि नीति र नेतृत्वलाई छुट्याउन खोजिएको हो ?
छुट्याएको होइन । तर, हामीले जुन आशयका साथ दुइटा महाधिवेशन गर्ने भनेर नवौँ महाधिवेशनमा गयौँ, त्यो आशय पूरा भयो भन्ने लाग्दैन । जहिल्यै पनि हामीले नीतिमा कम बहस गर्ने र ध्यान नेतृत्वतिर गयो भनेर दुइटा महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय गरिएको हो । तर, विगत एक वर्षदेखिको आन्दोलन, पार्टीहरूबीचको वैमनस्यता, पार्टी चोइटिने खालको अवस्था भएपछि यस्तो परिस्थिति देखिएको छ ।
यदि सोचेअनुसार हामी जान सकेको भए तीन महिनाअगाडि पारित विधानमा भएका नीतिलाई बोक्ने नेतृत्व कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको निर्क्योल कार्यकर्ताले गर्न सक्थे । प्रतिनिधि छान्नेबेलैमा पनि यो कुरा लागू हुन्थ्यो । हामीले त्यो गर्न सकेनौँ । ‘सबै ठीक छ’ भनेर जाँदा खाल्डोमा पर्छौँ । बाटो त ठीकै छ । तर, गोरेटोलाई ‘पिच’ गरेर जानु पर्छ भन्ने नै हो ।