'टुँडिखेलमा दौडौँ । जसले जित्छ, ऊ अध्यक्षको उम्मेदवार ।'
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देनले उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि कमल थापाले दिएको उपर्युक्त अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिमा विचारको बहस लगभग अन्त्य भएको संकेत गर्छ । राप्रपा त उसै पनि दक्षिणपन्थी शक्तिको रूपमा चिनिएको दल भएकोले ‘लिगलिगे’ दौडको सम्झना गराउने अभिव्यक्तिलाई सामान्य नै मान्न सकिएला । तर, पुराना दलहरूको विकल्प दिन उभिएको भनिएको विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले पनि ‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ शीर्षकको प्रस्तावमा संघीयताको खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको कुरा अघि सारे ।
उदेकलाग्दो यस्तो दुर्लभ दृश्य हाम्रो समाजमा देख्न सकिन्छ कि राजनीतिबाट देशको मुहार परिवर्तन गर्न भनेर अग्रसर भएको पार्टी प्रमुख नै ‘विचारभन्दा माथि देश’ भन्दै गैरतार्किक गफ हाँक्छन् । यस्ता गफहरूले अन्ततोगत्वा समाजलाई दक्षिणपन्थी भासमा लगेर धकेल्ने नै हो । यस्तो डरलाग्दो विचारहीनता राप्रपा या साझा विवेकशीलजस्ता साना दक्षिणपन्थी दलमा मात्रै होइन, मुलुककै ठूला दल भनिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच झनै मौलाएको कुरा उनीहरूले ठूलो तामझामका साथ आयोजना गरेको महाधिवेशनलाई सरसर्ती नियाल्दा पनि थाहा लाग्छ ।
यी महाधिवेशनको माहोललाई विश्लेषण गर्नेहरूका बीच एउटा प्रश्न तर्सिएको छ– ‘नीति र नेतृत्वलाई अलग गर्नु ठीक हो ? नीति र विचार बिर्सिएपछि पार्टीको औचित्य के रहन्छ ? के पार्टी भनेको राज्यका संयन्त्रमा पुग्न चुनाव जित्ने भर्याङ मात्रै हो ?’
समाजका छरपस्ट समस्याहरूलाई निदान गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका अहम् हुनुपर्ने हो किनकि सामाजिक समस्याका दीर्घकालीन समाधानार्थ वैचारिक बहस दलको नीति तथा कार्यक्रममा समाविष्ट हुन्छन् भन्ने सामान्य बुझाइ छ । वैचारिक कोणबाट हेर्ने हो भने पार्टीहरूले महाधिवेशनको समयलाई बहस उर्वर याम बनाउनु पर्ने हो । तर, राजनीतिक दलहरूले विचारधाराको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै पद र प्रतिष्ठा हत्याउने लोकरिझ्याँइको बोक्रे ढर्रा पछ्याइरहेका छन् ।
नेपाली आन्दोलनहरूको बहिखाता पल्टाउँदा ०६२/०६३ आसपासको समय निकै महत्त्वपूर्ण थियो । जनयुद्धको रापतापकै कारण कांग्रेसजस्तो संवैधानिक राजतन्त्रका हिमायती पार्टी पनि लतारिँदै गणतन्त्रको सडक संघर्षमा उत्रिएको थियो । माओवादीले संविधानसभाको माग राख्दै जनयुद्ध छेडेपछि देशमा ठूलो रक्तपात भइसकेको थियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू चाहेरै/नचाहेरै ध्रुवीकृत थिए भने जनताचाहिँ देशको राजनीतिक भविष्य र जीउधनको सुरक्षाका विषयलाई लिएर संत्रस्त थिए ।
धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिताजस्ता माओवादीले उठाएका माग र उसले चलाएको जनयुद्धका कारण जनतामा ससानै आकारमा भए पनि जागृति आएको थियो । र, कैयन जनता क्रान्तिका खातिर आहुति दिन तत्पर थिए । पुरातनपन्थी शक्तिमा पनि एक खाले संशय र विरक्ति छाएको थियो । ती संसद्वादी शक्तिहरूलाई पनि राजाले पटक–पटक ‘सक्षम र अक्षम’ को बिल्ला भिराइरहेका थिए । दरबारको निरंकुशता बढ्दै जानु र जनतामा नयाँ व्यवस्थाको आकांक्षा पलाउँदै आउनुले नयाँ उचाइको आन्दोलनको खाँचो जन्मियो ।
तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला ‘बेबी किङ’ को तुरुप खेलाइरहेका बेला नरहरि आचार्य र गगन थापाजस्ता नेताहरूले कांग्रेसभित्र गणतन्त्रको आवाजलाई बुलन्द पारे । गणतन्त्रको गन्तव्यलाई ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्ने सपना’ सँग दाँज्ने खड्गप्रसाद ओलीहरूको मत एमालेभित्र रवीन्द्र अधिकारी, रामकुमारी झाँक्री र योगेश भट्टराईजस्ता युवा आवाजको घनत्वले छोपिएर मसिनो हुँदै गयो ।
आन्दोलनको ज्वारभाटाले दक्षिणपन्थी धारका नेताहरू पनि गणतान्त्रिक लहरमा मिसिन बाध्य भए । एक किसिमले युवा पंक्तिमा बलियो हुँदै गएको युगबोधले पुराना विचारहरूलाई लतार्दै ल्यायो । अनि, माओवादी र सात दलको संयुक्त आन्दोलनले देशलाई नयाँ कोसेढुंगामा ल्याएर उभ्यायो । आन्दोलनको उभार थेग्न नसकिने भएपछि ज्ञानेन्द्र शाह नारायणहिटी दरबारको राजगद्दी छाडेर नागार्जुन जान बाध्य भए ।
अन्तरिम संविधान जारी भएपछि जनताले नयाँ आशाका नजरले नेपाली राजनीतितिर हेरिरहेका थिए । तर, जब २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो, तब अग्रगमनका पक्षधरहरूले प्रतिगमनको गन्ध पाए । त्यसमा आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, थारू, दलितलगायतले असन्तुष्टि पोखे । अनि, मधेस आन्दोलन उठ्यो । तर, राज्यले आफ्नो पुरानै चरित्र दोहोर्यायो । राज्यको चरित्र थोत्रिनुको एउटा प्रमुख कारण हो– पार्टीका विचारक र सिद्धान्तमाथि गहन छलफल नहुनु ।
यस मामलामा नेपाली कांग्रेसलाई नै हेर्न सकिन्छ । बीपीलाई ‘महामानव’ मानेर कांग्रेस अघि बढ्यो । तर, बीपीले हिजोको सन्दर्भमा बोलेका र बोकेका कुरालाई कांग्रेसले राम्ररी व्याख्या र परिमार्जन गरी जनतालाई बुझाउन सकेन । राजतन्त्र र भारतसँगको सम्बन्धबारे मात्रै होइन, समाजवादबारे बीपीको धारणालाई कांग्रेसले व्यवस्थित व्याख्या र आलोचना गरेको छैन ।
आफ्ना ‘सिद्धान्तकार’ को विचारका ‘आउट डेटेड’ सन्दर्भहरूलाई परिमार्जन गरी स्पष्ट व्याख्या गर्दा न ‘महामानव’ को प्रतिष्ठा गिर्छ, न त पार्टीको लोकप्रियता घट्छ । बरु पार्टीमा गतिशीलता र सिर्जनाशीलता थपिन्छ र पार्टीले नयाँ जीवन पाउँछ । तर, कांग्रेसले आफ्नो पार्टीलाई वैचारिक जीवन दिनुभन्दा पदको लेखाजोखा र सत्ता बाँडचुँडमा आफूलाई बढी केन्द्रित गरेको देखिन्छ । जब पार्टीको शीर्ष नेतृत्व प्राविधिक पाटोमा मग्न हुन्छ, तब पार्टी यथास्थितिवादको भासमा पर्दछ । यथास्थितिवादीहरू कुनै न कुनै समय दक्षिणपन्थी धारमा बहन्छन् ।
जब पार्टीको शीर्ष नेतृत्व प्राविधिक पाटोमा मग्न हुन्छ, तब पार्टी यथास्थितिवादको भासमा पर्दछ । यथास्थितिवादीहरू कुनै न कुनै समय दक्षिणपन्थी धारमा बहन्छन् ।
दकस मानिरहेको दक्षिणपन्थी शक्तिका लागि संविधानले थोरै भए पनि खेल्ने चौर दिएको थियो । पछि संविधानमा भएका तिनै प्रावधानलाई टेकेर दक्षिणपन्थी ऐन–कानुन मात्रै बनाइएन, दक्षिणपन्थी आवाजको नेतृत्व गर्नेहरू कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला पार्टीको नेतृत्वमा उदाए । दक्षिणपन्थीहरूको एउटै ध्याउन्न हुन्छ– वैचारिक मुहाननिरै दुवाली छेक्ने र बहसमा पौडन चाहनेहरूलाई समातेर पछार्ने । तिनै दुवाली छेक्ने नेतृत्वको आड–भरोसामा पार्टीहरूभित्र धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता र पहिचानजस्ता अग्रगामी विचारका विरोधीहरूले बेलाबेला ‘माइक’ पाए ।
यदि ती पार्टीका नेतृत्वहरू गणतन्त्र र समाजवादप्रति प्रतिबद्ध र कटिबद्ध रहेका भए पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी आवाज उठ्न सक्दैनथ्यो । मौजुद संविधानका धारा र अनुसूचीप्रति असहमति जनाउँदै संशोधन र पुनर्लेखनदेखि खारेजीसम्मको माग राख्ने वर्ग र समुदायलाई पूरापूर बेवास्ता गरियो । पार्टीहरू देश र जनताप्रति साँच्चै जवाफदेही रहेका भए पछिल्ला महाधिवेशनमा उपर्युक्त माग र मुद्दालाई बहसमा लगेर प्रतिगामी विचारहरूलाई सैद्धान्तिक निरुपणसहित ठेगान लगाइसकेका हुन्थे । तर, महाधिवेशनलाई पद बाँडफाँटको ‘नित्यता’ मा खुम्च्याइयो ।
कतिपय पार्टीको मनोनयन शुल्क, प्रचारप्रसार र भोज भतेर हेर्दा महाधिवेशन भनेको धनको तुजुक प्रदर्शन गर्ने ‘रंगमञ्च’ जस्तो भान हुन्थ्यो । महाधिवेशन यस्तो सुनौलो अवसर थियो, जहाँ विचारलाई तिखार्दै पार्टीमा विकसित अग्रगामी सिद्धान्तलाई भुइँतहमा रहेका जनतासम्म पुर्याउन सकिन्थ्यो । तर, यस अवसरलाई कर्मकाण्डीय तमासामा सीमित राखियो । अब नयाँ पुस्ताले महाधिवेशनलाई कसरी बुझ्ने ? यस प्रश्नको जवाफ दिने हैसियत शीर्ष नेतृत्वहरूले गुमाएका छन् ।
प्रमुख दलहरूमा अहिले वनमाराझैं मौलाएको एउटा रोग छ । त्यस्तो सरुवा रोग, जसले प्राविधिक लाभलाई ध्यानमा राख्दै कुनै एक व्यक्तिको विचारहीनता, हठ र अहंकारमा ल्याप्चे लगाउनकै खातिर लामो इतिहास बोकेको सिङ्गो पार्टीलाई नै बन्धक बनाउन पनि तयार भइदिन्छ । नेकपा एमालेका पछिल्ला गतिविधि र दसौँ महाधिवेशनले कम्तीमा यही कुराको पुष्टि गर्छ । हुन त पार्टीमा घनश्याम भूसालजस्ता बागी आवाज नसुनिएको होइन । तर, ती आवाजलाई संस्थापन र संस्थापन पंक्तिले सकेसम्म बन्द गर्ने, नसके किनारामा धकेल्ने प्रपन्च रच्ने प्रवृत्ति दोहोरियो ।
पछिल्लो समय पार्टीको नीतिभन्दा केपी ओलीलाई देवत्वकरण गर्न कार्यकर्ता पंक्ति लागेको भनेर नेकपा एमालेले व्यापक आलोचना खेपिरहेको पनि छ । दसौँ महाधिवेशनपछि एमाले पार्टीभन्दा केपी ओलीको ‘प्राइभेट कम्पनी’ बढी भएको टिप्पणीलाई स्वयं भूसालले घुमाएर स्वीकार गरेका छन् । तर, यसबारे पार्टीमा कुनै बहस छलफल भएको देखिँदैन ।
त्यति मात्रै होइन, केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि पार्टीले विघटन मात्रै बेहोरेन, संविधानमा भएका थोरै उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा बढेर गयो । संसद् विघटन र ओलीले चालेका व्यक्तिवादी कदमहरूमाथि पार्टीभित्र छलफल नै भएन । ओलीले पार्टी पंक्ति र आम कार्यकर्तासँग माफी माग्ने अपेक्षा त कल्पनातीत भइगयो र यी यस्ता बुँदामाथिछलफलल, समीक्षा र पार्टीको भावी कार्य योजनामाथि पटक्कै बहस भएन ।
केपी ओलीले ऐनमौकामा संघीयता, समावेशिता, पहिचान र मधेस आन्दोलनलाई हियाएर बोले । यत्ति मात्रै होइन, ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी प्रमुख र कार्यकारी प्रमुख भएका बेलासमेत धर्म निरपेक्षताभन्दा विपरीत अर्थ लाग्ने व्यवहार गरे । दृश्य कतिसम्म आलोचनायोग्य थियो भने जनताको ‘पीसीआर टेस्ट’ गर्न असमर्थता देखाएको सरकारले पशुपतिमा सुनको जलाहारी राख्ने निर्णय गरेको थियो । पशुपतिमा पूजा गर्न गएका बेला जलाहारी राख्ने घोषणा गरेका ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाई ३० करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गराए । यत्ति मात्रै होइन, उनले चितवनको माडीमा राम मन्दिर बनाउन बालुवाटारबाटै मूर्ति पठाए ।
‘कम्युनिस्ट’ पार्टीको प्रमुखले एउटा धर्मको पक्षपोषण हुने गरी यस्तो चालेको कदमबारे पनि पार्टीभित्र सैद्धान्तिक बहस नै भएन । यसले विचारहीनतिरको यात्रालाई नै संकेत गरेको थियो । ३ असोज २०७८ मा एमालेका तत्कालीन उपमहासचिव घनश्याम भूसालले एक प्रस्ताव अघि सार्दै भने– ‘पार्टीको कार्यदिशा र संगठनबारे, खासगरी तिनको संगतिबारे छलफल गरौँ ।’ भूसालले ‘जबज’ माथि थप व्याख्या गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउँदै विचारधाराको बहसको आह्वान गरेका थिए । तर, १५–१७ असोज, २०७८ मा सम्पन्न नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको ‘डकुमेन्ट’ मा भनियो– ‘जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता नरहेको निष्कर्षमा पुगियो भने त्रुटिपूर्ण मात्रै होइन, हानिकारक हुनेछ ।’
यसरी पार्टीमा सर्वेसर्वा ओलीले विचारको बहसमाथि बिर्को लगाइदिए । उनले सरकार र पार्टी प्रमुख हुँदा आफूले गरेको काम कारबाहीको समीक्षा गर्नुको सट्टा माधवकुमार नेपाललाई विभाजनको मुख्य योजनाकार करार गरेर आफूलाई ‘नायक’ देखाउने कसरत गरे । नीतिमाथि छलफल हुनुपर्ने विधान महाधिवेशन एक व्यक्तिको अहंकारलाई लाहाछाप लगाएर टुंगियो । चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशन त नेतृत्वको रस्साकसीको तमासा मात्रै साबित भयो । यत्ति मात्रै होइन, दुई महिनाअघि बनाइएको विधानलाई पद भागबन्डा मिलान गर्नैका लागि चितवन महाधिवेशनमा संशोधन गरियो ।
चितवन महाधिवेशन घुमीफिरी केपी ओलीलाई सर्वसम्मत नेतृत्व सुम्पिने प्रपन्चजस्तो देखियो । महाधिवेशनपछिको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकका १५ एजेन्डामा ‘विधान सम्पादन र नियमावली संशोधन’ भन्ने बाहेक कुनै बुँदामा वैचारिक कुरा छैन । आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक विषयबारे एमालेसँग कुनै क्रान्तिकारी सिद्धान्त र कार्यक्रम बाँकी छैन । विचारमाथि विमर्शको अपेक्षा र माग राख्नेहरू किनाराकृत हुनु नै एमालेको पछिल्लो वास्तविक चित्र हो ।
महाधिवेशन यस्तो सुनौलो अवसर थियो, जहाँ विचारलाई तिखार्दै पार्टीमा विकसित अग्रगामी सिद्धान्तलाई भुइँतहमा रहेका जनतासम्म पुर्याउन सकिन्थ्यो । तर, यस अवसरलाई कर्मकाण्डीय तमासामा सीमित राखियो ।
प्रश्न उठ्छ– पार्टीहरूभित्र अहिले हुनुपर्ने वैचारिक बहसका मुख्य एजेन्डा केके हुन सक्थे ?
नेपालका समस्यालाई मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमा उठेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी राजनीतिक दलको काँधमा आइसकेको छ । तर, दलहरू भने ससाना वैयक्तिक या स्वार्थ समूहको तात्कालिक लाभका लागि छिनाझपटीमा लागिपरेको देखिन्छ । कतिपय सैद्धान्तिक पक्ष देखाउने ‘दाँत’ जस्तो नारा मात्रै भएको छ । ती बेलामौकामा भट्याइन्छ र पार्टी वैचारिक रहेको भ्रम छरिन्छ ।
खासमा प्रमुख दलका गतिविधिले उनीहरू वैचारिकीलाई पन्छाउँदै सत्ता हत्याउने र आफ्ना प्राविधिक आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्ने ‘धन्दा’ मा मग्न भएको देखिन्छ । पुँजीवाद, बहुराष्ट्रिय कम्पनीकृत बजारवाद, भूमण्डलीकरण, कृषिको समस्या, पर्यावरणीय क्षय, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, गरिबीजस्ता मुद्दाबारे राजनीतिक दलको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै क्रान्तिकारिता छैन । तर, उनीहरू आफ्नो पार्टीको गतिविधिलाई एउटा आन्दोलन या परिवर्तनको हिस्सा करार गर्न अघि सर्छन् ।
नेपाली समाजलाई परिभाषित र विश्लेषण गर्ने कुरामा प्रमुख राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएको देखिँदैन । ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा समाज जात–व्यवस्थामा आधारित रहेकैले सामाजिक खाडल कहालीलाग्दो छ । तर, कांग्रेस र एमालेजस्ता प्रमुख शक्तिले आफ्नो सांगठनिक संरचनाभित्र ठोस काम गर्न सकेको छैन । केही सकारात्मक पहल गरिए पनि त्यो ‘टोकन’ जस्तो मात्रै रहेको देखिन्छ ।
विकास र ‘समृद्धि’ को नाममा प्राकृतिक लय खलबल्याइएको छ । मानव बस्ती र समुदाय विशेषलाई जोगाउने प्रकृति र खोलानालालाई ध्वस्त पारिएको छ, जसका कारण मानव स्वास्थ्य, प्राणी जीवन र प्राकृतिक चक्र र सिङ्गो पृथ्वी नै ध्वस्त हुने क्रम जारी छ । यो जटिलता नेपालको मात्रै संकट होइन, विश्वकै लागि खतरायुक्त छ । तर, प्रकृति र समुदायलाई जोखिममा पार्ने ‘डोजरे विकास’ का हर्ताकर्ताको सालनाल यिनै प्रमुख पार्टीका नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष गाँसिएको देखिन्छ ।
स्थिति यस्तो डरलाग्दो छ कि नयाँ एजेन्डामा बहस गर्ने युवा पंक्तिको आवाजमा समेत आर्थिक लाभको बाछिटा पारिदिन्छ र आवाज बिस्तारै निम्छरो हुँदै जान्छ । जनताले आशा गरेका हुन्छन् कि पार्टीभित्रै दबिएका ती आवाजहरू नीति र नेतृत्व चयन गर्ने पार्टी महाधिवेशनमा विशेष ढंगले चर्को स्वर भएर आउलान् । तर, महाधिवेशनहरू नीति र विचारलाई पर–पर धकेलिन्छन् । यस पालिका महाधिवेशनहरू हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो– पैसाको धमास देखाउने कुम्भमेला हो, यो ।
यतिखेर जनताले माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनलाई हेरिरहेको छ । विचारको परीक्षामा उसले पनि अरु पार्टीलाई पछ्याउला कि जनजीविकासँग जोडिएर ‘केही’ गर्ला ?
पदाधिकारीको कुरा त ‘उपल्लो’ भइहाल्यो नै । केन्द्रीय सदस्यहरूले नै गरेको खर्चपानीको हिसाबकिताब र तिनको स्रोतबारे खोजनिधी गर्ने हो भने निकै रोचक तथ्य तथा निष्कर्ष हात लाग्न सक्ला । यसरी पार्टी महाधिवेशनमै मनग्गे पैसा चाहिने माहोल बुझेको नेता गणले निर्वाचनकै बेला चाहिने पुँजी जोरजाम गर्न तयार भइहाल्छन् । अनि, ती नेता गण दलाल पुँजीवादको शरणमा पुगिहाल्छन् । त्यसपछि उक्सिएको ‘राजनीति’ ले कसको सेवा गर्छ ?
तैपनि, पार्टी नेतृत्वले दलाल पुँजीवादलाई परास्त पार्ने हुँकार दिइरहन्छ । र, नारामा समाजवादको आधार तयार गर्नेबारे जपना पनि यथावतै राखिरहन्छ ।
यस पालिको महाधिवेशनमा कांग्रेसका केही नेताले नेतृत्व परिवर्तन आवाज उठाए । केही युवा अनुहार पनि पदाधिकारीमा उदाए । तर, नीति र विचारमाथिको विमर्श ओझेलमा पारियो ।
यो समस्या एमाले र कांग्रेसको मात्रै होइन, हिजो विचारको आँधीबेहरी बोकेर क्रान्ति गर्न हिँडेको माओवादीमा पनि उत्तिकै देखिएको छ । मानौँ– ऊ कुहिरोको काग हो र उसले क्रान्तिको मार्ग कहीँ भुलेर आएको छ । ऊ पनि संसदीय अंकगणितलाई ध्यानमा राखेर केवल सत्ताको ‘सेयर मार्केट’ मा हेलिएको छ ।
माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले पार्टी पंक्ति, कार्यकर्ता र जनतालाई कहिल्यै जवाफ दिने जरुरत ठानेन कि कुनचाहिँ विचारको सम्मीलनका कारण नेकपा एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरियो ? यतिखेर जनताले माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनलाई हेरिरहेको छ । विचारको परीक्षामा उसले पनि अरु पार्टीलाई पछ्याउला कि जनजीविकासँग जोडिएर ‘केही’ गर्ला ?
पार्टीहरूले बेवारिसे छाडेका तर नेपाली राजनीतिमा छिनोफानो गर्नै पर्ने यस्ता वैचारिक प्रश्नहरू असरल्ल छन् । तर, यति खेर बब डिलनको गीत पैँचोँ लिएर भन्न बाध्य छौँ– ‘उत्तरहरू हावामा उडिरहेका छन् ।’