राजनीतिशास्त्रमा जापानको क्योटो विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका भास्कर गौतम सार्वजनिक वृत्तमा निरन्तर सक्रिय छन् । हाल उनी विराटनगरलाई केन्द्र बनाएर अनुसन्धानको काममा संलग्न संस्था ‘नर्थ साउथ कलेक्टिभ्स’ का अध्यक्ष हुन । उनले लामो समयदेखि समसामयिक नेपाली समाजको आधारभूत पक्षहरूबारे अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन् । उनको (सह)सम्पादनमा ‘नेपालमा गरिबीको बहस’, ‘माओवादी विद्रोहः सशस्त्र संघर्षको अवधि’, ‘मधेस विद्रोहको नालिबेली’, ‘शहरीकरणः जीविकाको विविध आयाम’ लगायत पुस्तक प्रकाशित छन् । उनीसँग चेतलुङका लागि नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी ।
२५० वर्षको एकात्मक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था फालेर आफैंले ल्याएको गणतन्त्रप्रति आममानिसमा जम्मा डेढ दशकमै अपनत्व पातलिँदै गएको छ, किन ? यसमा हाम्रो राजनीतिक संस्कार जिम्मेवार छ कि वैश्विक परिवेश ?
आममानिसमा गणतन्त्र आइसकेपछि एकात्मक राज्यको अन्त्यसँगै नयाँ किसिमको शासकीय थिति शुरु हुन्छ भन्ने विश्वास थियो । गणतन्त्रभन्दा पहिले संवैधानिक राजनीतिको संस्कार नबसेकाले संवैधानिक राजनीतिको संस्कार बस्नेछ भन्ने अपेक्षा थियो । संवैधानिक राजनीतिको संस्कार भन्ने बित्तिकै आममानिसले कोरेको संविधानलाई नै शासकीय कल्पना र अभ्यासको आधार बनाइनेछ भन्ने जुन सोच थियो, त्यस्तो नयाँ थिति बस्नै सकेन । त्यसैले ०६३ यताको सबैभन्दा ठूलो असफलता भनेकै संवैधानिक संस्कारसहितको राजनीतिक थिति बसाल्न नसक्नु हो । यस्तो संस्कारविहीनतामा हाम्रो गणतान्त्रिक व्यवस्था घस्रिरहेको छ । संघर्ष गरिरहेको छ ।
तपाईंले अपनत्व शब्द प्रयोग गर्नुभयो । राज्य संचालनमा यो महत्त्वपूर्ण शब्द हुन जान्छ । राज्यको शासकीय पद्धति र राज्य संरचनाप्रति आममानिसको अपनत्व अनिवार्य सर्त हुन्छ । तर, आममानिसमा यस्तो अपनत्व सिञ्चित गर्न राज्यले न्यूनतम सुविधाजस्तै गाँस-बास-कपासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । यी आधारभूत विषय छिट्टै सम्बोधन हुनेछन् भन्ने जनमानसमा अपेक्षा थियो तर त्यो भइरहेको छैन । हिजोको शासकीय मानसिकतामा तात्त्विक सुधार खोजिएको थियो, त्यो हुन सकेन । त्यो नहुँदा विद्यमान राज्यसत्तामा हिजोकै जस्तो विभेदको निरन्तरता छ र नयाँ चुनौतीहरूसमेत थपिएका छन् ।
माओवादी द्वन्द्वकाल र जनआन्दोलनको समयमा नयाँ बन्ने समावेशी राज्यले नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने विश्वास थियो । राजनीतिको नयाँ मुल्य-मान्यता समावेशी र विविधतालाई सहजै अघि बढाउने यात्राको बलियो प्रस्थान विन्दु हुने अपेक्षा थियो । तर, त्यो पनि हुन सकेन । आन्दोलनका अपेक्षाहरू गुणात्मक थिए । तर, न्युनतम अपेक्षाहरू पनि पूरा नहुँदा हामी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक अलमलमा छौँ । यो अलमल र अन्यौलमा सामान्य परिवर्तनसमेत नरुचाएका विरोधी तत्त्वहरूले, भनौँ न, यहाँका सम्भ्रान्त र वर्चश्वशाली वर्गको ठूलो तप्काले, गणतन्त्रप्रति जनता नाखुस रहेको भ्रम फैलाउन थप सजिलो भएको छ ।
त्यही भ्रमको आभामण्डलले सामान्य थिति पनि बन्न नदिइरहेको अवस्था छ । शक्तिशाली र शक्तिहीन वर्गबीचको गहिरो द्वन्द्व हेर्दा गणतन्त्रप्रति जनतामा अपनत्व पातलिँदै गएको होइन कि जे बनाउन खोजिएको हो, त्यो नै बनाउन नसकेको अवस्था छ । त्यसैले समग्रमा अपनत्व हुन नसकेको हो । तर, विश्वास पातलिँदै गएको होइन । विश्वासको जगसमेत निर्माण गर्न नसकेको अवस्था हो ।
समाजमा नियालेर हेर्ने हो भने व्यवस्थाप्रति आक्रोशित युवा, प्रौढ र वृद्धसमेत नयाँ पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न छलफलमा सहभागी भइरहेको, अतिरिक्त सक्रियता देखाइरहेको पाइन्छ । क्रान्ति भई नसकेको, तर व्यवस्था परिवर्तन भएका समाजमा देखिने यो सामान्य दृश्य हो ? यसले नेपाली समाजको कुन विशिष्ठतातर्फ इंगित गरिरहेझैं लाग्छ ?
हाम्रोजस्तो मुलुकमा देखिने यो परिघटना नयाँ होइन । ००७ सालको सेरोफेरोमा हेर्यौँ भने ००७ देखि ०१५ सालसम्म धेरै पार्टीहरूको जन्म भएको देखिन्छ । तर, राजनीतिक संक्रमणको समग्र यात्रालाई हेर्दा विकसित मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि राष्ट्रिय तहमा दुई वा तीन पार्टीले नै नेतृत्व गरेको देखिन्छ । मूलतः उदारवादी लोकतन्त्रको कुरा गर्ने र अलिकति प्रगतिशीलतासहित मार्क्सवादी धार समाएका दलहरू । राजनीतिक वृत्त राजावादी शक्तिसहित यत्ति नै हो ।
००७ सालको सन्दर्भलाई पृष्ठभूमिमा राख्दा अहिले पनि त्यसरी नै पार्टीहरू बढिरहेका छन् । तर, यसरी हेर्दा केही विषयलाई मसिनो गरी केलाउनु पर्ने हुन्छ । नेपालको राजनीतिक घर्षण र खिचातानीका बीचबाट जसरी बढिरहेको छ, त्यहाँ साना पार्टीहरू महत्त्वपूर्ण खेलाडीका रूपमा देखापरेका छन् । आफैं राजनेता नबने पनि कतिपय नेतालाई ‘किङ मेकर’ का रूपमा उदाउन ८-१० देखि २०-२५ सिटको पार्टी भयो भने ठूलो दलका नेताजस्तै महत्त्व बढ्ने रहेछ भन्ने लागेको छ ।
त्यसैले छुट्टै पार्टी बनाउने होडबाजी धेरै लागेका देखिन्छन् । संसदीय राजनीतिमा कांग्रेस-एमालेले सहजै बहुमत ल्याउन सक्दैनन् भन्ने अनुमानमा समेत नयाँ दलहरूको संख्या बढिरहेको छ । ०४६ देखि ०६३ सम्मको लोकतन्त्रको प्रयोग हेर्दा पनि साना दलहरू पटक-पटक सत्तामा पुगे । पछिल्लो समय यस्तै हिसाब-किताब पुनः थप बढेर गएको छ ।
‘क्रान्तिप्रति नेतृत्वले धोका दिएको’ भन्दै त्यसलाई पूर्णतामा लैजानुपर्छ भन्ने सोचले पो केही समूहलाई उद्वेलित गराइरहेको हो कि ?
अपूरो क्रान्तिलाई पूर्णता दिन दलहरू खुलिरहेका छन् भनिरहँदा माओवदीबाट चोइटिएका कम्युनिस्ट घटकहरू, मूलतः वैद्य, विप्लव पर्छन् । उनीहरूलाई हेर्न सान्दर्भिक हुन्छ । क्रान्तिमा होमिएको कुनै पनि पार्टीले खास विन्दुमा संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने बाटो रोज्यो भने त्यस पार्टीभित्र सैद्धान्तिक फुट जन्मछ । संसदीय राजनीतिको बाटो रोज्नासाथ त्यस पार्टीले अधिकांश सुधारका लागि पहल लिन सक्ला अथवा अर्को भाषामा त्यसले ‘रेडिकल डेमोक्रेसी’ को पैरवी गर्दै २१औँ शताब्दीमा सुधारिएको नौलो जनवाद हासिल गर्न सक्ला । तर, आफैंले दाबी गरे जस्तो समाजवाद हासिल गर्न सक्दैनन् । समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म जाने आधार तयार गर्ने धेरै टाढाको कुरा भयो । त्यसैले त्यहाँ संसदीय बाटो अवलम्बन गर्ने विषयमै सैद्धान्तिक फुट आउँछ । माओवादी पार्टीमा वैद्य नेतृत्वको फुटलाई धेरै हदसम्म त्यसै आलोकमा हेर्न सकिन्छ । तथापि, त्यहाँ अन्य पक्षहरूसमेत थिए ।
स्पष्ट शब्दमा भन्दा वादबिनाको विकास हुँदैन । तर, कसैले वादबिनाको विकास भन्छ भने त्यो आफैंमा एउटा वाद हो भनी हामीले बुझ्नुपर्छ । यस अवधारणाको अन्तर्यमा हुनेखाने, सम्पन्न, कुलीनहरूले ‘विकास’ का बारे जे सोचिरहेका छन्, त्यसबाहेक अर्को ढंगले तिमीहरूले सोच्न पाउँदैनौँ भनेको हो । यस सोचले विभेदकारी संरचनालाई बलियो बनाउन भरमग्दुर प्रयास गर्छ ।
व्यवहारमा त्यो फुट त्यति नै बेला किन भयो र त्यस विन्दुदेखि आजसम्म झन्डै एक दशकमा ती पार्टीले के-के गरे भनेर हेर्दा अपूर्ण क्रान्तिलाई पूर्णता दिनका लागि गुणात्मक रूपमा केही गरिरहेका छन् भन्ने ठाउँसमेत छैन । यसबीच उनीहरूले क्रान्तिलाई अघि बढाउन नयाँ सिराबाट प्रयास थालेको पनि देखिँदैन । क्रान्ति चौबाटोमा असरल्ल फिजारिन पुगेको हो भने उनीहरूले त्यसलाई संगठित रूपमा अघि बढाउन के-कस्तो वैचारिक पहल लिए त भन्ने प्रश्न आउँछ।
वैद्यबाट अलग्गिएका विप्लवकै सन्दर्भ हेर्दा, उनले त ओलीसँग मिलेर अघि बढ्ने नीति लिएको देखिन्छ । हिजोको पुनर्मूल्यांकन गरेर नयाँ रणनीतिबारे छलफल चलाउनु पर्नेमा त्यो पनि गरिरहेको नदेख्दा उनीहरूको आन्तरिक कलह र खासमा आफैंले खोजेको जस्तो अवसर नपाएकै कारण फुटेको अनुमानलाई गर्न सकिन्छ ।
अर्कोतर्फ वैकल्पिक राजनीति गर्ने दाबी गर्दै अन्य पार्टीहरू जन्मिरहेका छन् । विकल्पको नाममा विचार प्रस्ट नभएका पार्टीहरू पनि सतहमा देखिएका छन् । उनीहरूले कुनै विकल्प दिने धेरै टाढाको विषय हो । विकल्पको नाममा केही दलहरू १८औँ-१९औँ शताब्दीको पुरातनपन्थी सोचमा फर्किएका पार्टीहरू हुन् । ती दलहरूले सर्वसाधारणले कल्पना गरेको जस्तो गणतान्त्रिक मूल्य-माल्यतासहितको नयाँ नेपाल आत्मसात गर्नसक्ने कुरै भएन ।
ती वर्तमान विश्व परिवेश बुझेर जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने र नयाँ खालको पद्धतिलाई अघि बढाउँदै समतामूलक न्यायसमेत अंगिकार गर्न नसक्ने प्रतिबद्धता भएका दलहरू होइनन् । त्यसैले उनीहरूले विकल्प दिने सम्भावना रहँदैन । अर्को शब्दमा न्यूनतम परिवर्तनलाई पनि स्वीकार्न नसकिरहेको शक्ति समूहले अहिलेको घिटघिट गर्दै अघि बढिरहेको राजनीतिलाई थप अंकुश लगाएर पछाडि तान्नका लागि नै केही दलहरू जन्माएका छन्, वैकल्पिक राजनीतिको नाममा ।
मूलतः चार किसिमका दलहरू हाम्रो समाजमा रहेको देख्न सकिन्छ । पहिलो, च्याँखे थापेर सत्तामा आउन चाहने । दोस्रो, शान्ति प्रक्रियामा भाग नपाएका र लोकतन्त्र पनि अंगाल्न नसकेका । तेस्रो, परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसकेका पुरातनपन्थी अथवा भनौँ पुरानो सत्ताका साझेदारहरू, जसलाई न्यूनतम परिवर्तन पनि धेरै लागिरहेको छ । चौथो, साना-साना, छिटफुट दलहरू जो विश्वदृष्टिभन्दा पनि परिस्थितिका उपज हुन् । यी चौथो किसिमका दलहरू राजनीतिक संक्रमणकालको धमिलो पानीमा माछा मार्न प्रयत्नशील छन्।
उनीहरू केही भई पो हाल्छ कि भनेर विभिन्न प्रयोग गरिरहेका छन् । कतिपयमा त्यस्तो प्रयोग गर्ने चाहना आफैंभित्रको हुटहुटीले जन्मेको छ, अन्य कतिपय दलहरू देशभित्र/बाहिरको ठूलो शक्तिको चलखेलका मोहरा पनि बनेका हुन सक्छन् । राजनीतिको यो घस्राइबीच हामीले सोचिरहेको, खोजिरहेको र अपेक्षा गरिरहेको समानता र सामाजिक न्यायसहितको राज्य प्राप्तिको यात्रामा धेरै बाधा छन् भन्न मिल्छ ।
अघि मैले ‘क्रान्ति भई नसकेको समाज’ भनेर वाक्यांश प्रयोग गरेको थिएँ । म के जान्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा क्रान्ति साँच्चै सम्पन्न भइसकेको थियो वा हामी सामान्य सुधारमा मात्र प्रवेश गरेका थियौँ ?
महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएकोमा धन्यवाद ! हाम्रा अघिल्तिर ‘क्रान्ति’ कुन अवस्थालाई भनिन्छ भन्ने प्रश्न छ । के भयो भने क्रान्ति हुन्छ ? के भएपछि क्रान्ति सकिन्छ ? मार्क्सवादी व्याख्यामा राज्यमाथि सैन्य तथा राजनीतिक विजय प्राप्त गरेपछि ‘क्रान्ति’ भएको ठानिन्छ । अर्थात् एक पटक विजय हासिल गरेपछि क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ । तर, संसारमा एक पटकको विजयले क्रान्ति सुनिश्चित हुँदैन भन्ने उदाहरण २०औँ शताब्दीमा धेरै देखियो ।
त्यसका लागि हामी धेरै टाढा जानु पर्दैन । रुस र चीन जसलाई २०औँ शताब्दीमा मोडल मानेर धेरैले शिक्षा ग्रहण गरे, त्यसमा रहेको ‘वन टाइम सिङ्गुलर भिक्ट्री’ को बुझाइ नै क्रान्तिप्रतिको अपूरो बुझाइ हो । यस्तो बुझाइ अपूरो छ भन्ने कुरा माओले नै प्रमाणित गरिकेका छन् । चीनमा के भनिन्छ भने सन् १९४९ मा कम्युनिस्टले विजय प्राप्त गरे । अनि के पनि भनिन्छ भने सन् १९६० को दशकमा सांस्कृतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो ।
सन् १९४९ मै कम्युनिस्ट पार्टीले विजय प्राप्त गरेको हो भने सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकता किन पर्यो त ? त्यसैले क्रान्ति कुन अवस्थालाई मान्ने घोत्लिन जरुरी छ । तर, क्रान्ति के हो के होइन भन्ने बहसले न हिजो माओवादी युद्धकालमा महत्त्व पायो, न शान्ति प्रक्रियामा सघनता पायो । अरु त अरु यसलाई माओवादी आन्दोलनको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणमाथि विमति जनाउँदै क्रान्तिलाई जीवन्त राख्न चाहने समूहहरूले पनि महत्त्वको बहस ठानेनन् ।
सन् ६० दशकको सांस्कृतिक क्रान्तिपछि माओले एउटा शब्दमा निकै जोड दिएका थिए । अंग्रेजीमा त्यसलाई ‘अनइन्टरप्टेड रेभुलुसन’ भनिन्छ । राम्रो शब्दको अभावमा त्यसलाई ‘निरन्तर क्रान्ति’ भन्छौँ । यसले क्रान्ति जहिले पनि अविच्छिन्न रूपमा अघि बढिरहन्छ भन्ने आशय बोकेको छ । माओले यसको थप व्याख्या गर्दै भनेका छन्, सुधार र क्रान्ति एकअर्कासँग बाझिने कुरा होइन किनकि सुधार र क्रान्तिलाई एकअर्काले जोड्ने भएकाले यी दुईबीचको सम्बन्ध गतिशील हुन्छ । तर, यसको विपरीत नेपालमा क्रान्तिका खोक्रा गफ बढी भए ।
क्रान्तिको कुरा गर्ने नेताहरूले यस्तो परिभाषा आफ्नो चिन्तन र व्यवहारमा प्रतिविम्बित गर्न सकेनन् । न वैकल्पिक राजनीतिक चिन्तनको झल्को दिन सके न सामाजिक सहकार्यका माध्यमबाट सामुदायिक पुँजीको निर्माण गरी उत्पादनको सम्बन्धहरूमा तात्त्विक फेरबदल ल्याउने कार्य गरेर देखाउन सके । आफैंले निर्माण गर्न खोजेको राज्य व्यवस्थाको क्षितिजसम्म पुग्ने धरातल निर्माण गर्न नचाहने तर क्रान्तिको कोरा कुरा गरिराख्नु भनेको क्रान्तिको नाममा पाखण्ड र भ्रष्टीकरणभन्दा बढी केही होइन । दुःखका साथ भन्नु पर्छ अविच्छिन्न क्रान्तिको यात्रा नेपालमा आरम्भ नै भएको छैन ।
जनताको भनिएको गणतन्त्रसम्मको यात्रा, हामीले हिंसात्मक बल प्रयोग हुँदै अर्धशान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमार्फत तय गरेका हौँ । यति हुँदाहुँदै पनि यसले जनताको दैनन्दिन दुःखलाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्नेमा प्रायसः सबै सहमत देखिन्छन् । यस्तो परिस्थिति र समयमा राज्यका संस्थाहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्थ्यो ?
मूलतः ००७ साल यता हामीले नयाँ किसिमको राजनीतिको खोजी सुरु गर्यौँ । यी दशकहरूमा हाम्रा नयाँ राजनीतिक आकांक्षाको सम्बोधनार्थ हामीलाई जस्ता खालका संस्थाहरू चाहिन्थे, हामीले ती निर्माण गर्न सकेनौँ । हाम्रा आकांक्षा र सपनाहरू बोक्ने, न्यायोचित प्रतिनिधित्व गर्ने, पार्टीहरूकै निर्माण भइरहेको छैन । गुणात्मक परिवर्तनलाई सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक दल निर्माण गर्न अझै सकेका छैनौँ ।
आजको विन्दुसम्म आउँदा दलहरू एक प्रकारको विग्रह र विघटनको डिलमा आइपुगेका छन् । त्यहाँ संगठन र सामूहिक निर्णय होइन, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी छ । दलले व्यक्तिको अहंलाई जुन महत्ता दिएको छ, त्यस्तो मानसिकताले दलको वैचारिकीलाई ओझेलमा पारिदिएको छ । हामीले खोजेको नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्न राजनीतिक दलबिना सम्भव छैन । तर, यी राजनीतिक दलहरूबाट गुणात्मक परिवर्तन सम्भव छैन ।
हामीले यो पनि भन्यौँ, हिजोको विभेदकारी एकात्मक, केन्द्रीकृत, एउटा जात, वर्ग, लिंगको जस्तो प्रकारको दबदबा छ, त्यसलाई फेरबदल नगरीकन नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने खालको राज्यको निर्माण गर्न सकिँदैन । आममानिसले अपनत्व लिने खालको संरचना निर्माणको पहल ००७ सालदेखि नै उठेको हो । पछिल्लो माओवादी विद्रोहले त्यसलाई नयाँ उचाईमा पुर्याएकाले वर्चश्वशालीहरूले स्वीकार गर्न बाध्य भए । तर, गुढ कुरा राणाशाही र राजसंस्थाको संरचनामा चलेका संयन्त्रहरूमा तात्त्विक फेरबदल गर्ने शासकीय मानसिकता नै छैन ।
उदाहरणका लागि संघीयता लागू त गरियो तर केन्द्रले नै नियन्त्रण कायम गर्ने शासन पद्धतिबाट निस्कने प्रतिबद्धता देखिएन । अरु त अरु ती दलहरू पनि निस्कन चाहिरहेका छैनन्, जो हिजोका शासन व्यवस्थाका भुक्तभोगी होइनन्, अनुभवी पनि होइनन् र ठूलो लाभ लिने वर्गमा पनि पर्दैनन् । दलहरूले नयाँ थालनी गर्न पूर्णतः हिच्किचाए । यसले हामीलाई पुरानो संरचनामा भासिनेतिर डोर्याइरह्यो ।
के हामीले हिजोको संरचनामा सुधार गर्न सकेनौँ ? भन्ने प्रश्न आइपुग्छ । यो प्रश्नको जवाफ खोज्न अर्थराजनीतितर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलका कर्ताहरू जो मूलतः काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिरबाट आएका थिए, उनीहरूले केन्द्रीकृत राज्यलाई संघीयतामा फेरबदल गर्नुपर्छ त भने तर उपत्यकाको वैभवले उनीहरूलाई सधैं आकर्षित गरिरह्यो । अन्ततः जो यस वैभवका न रचनाकार, न परिकल्पनाकार, न हिस्सेदार थिए, उनीहरू यसैको भासमा भासिए । यसको अर्को पाटोलाई केलाउन दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शक्तिसम्बन्धका आधारमा निर्माण भएको अर्थराजनीतिलाई हेरौँ ! तिनताका हाम्रो उन्नत भविष्यको परिकल्पनामा केही सीमाहरू थिए, त्यसका जराहरू ‘लिनियर डेभलपमेन्ट’ मा अल्झेका छन् ।
विज्ञान ‘क्वान्टम’ सिद्धान्तमा प्रवेश गरिसक्यो, जहाँ ‘लिनियर’ सोच पुरानो सिद्ध भइसकेको छ । तर, हामी समाज विकास र परिवर्तनका कुरा गर्दा अझै लिनियरमै अल्झिरहेका छौँ । समाज विकासको चरणमा हामी अझै आदिम साम्यवाद, सामन्तवाद, औद्योगिक पुँजीवाद, समाजवाद र साम्यवादको विकासक्रमकै रटानमा छौँ । विज्ञानको काल्पनिकी क्वान्टममा पुग्दा समाज विकासको काल्पनिकी लिनियरमै रुमल्लिनु ठिक होइन । रामशरण महतदेखि बाबुराम भट्टराई, स्वर्णिम वाग्लेदेखि युवराज खतिवडा, केपी ओलीदेखि रविन्द्र मिश्रसम्म सबै-सबै ‘लिनियर डेभलपमेन्ट मोडल’ अनुसार नै दुई दशमलव वृद्धिको खोजीमा छन् ।
अर्को भाषामा, नेपालको स्वर्णकाल गुम्यो भन्नेदेखि यथास्थितिमा रमाउने र भविष्यको खोजी गर्ने सबै विकासको उस्तै मोडलबाट बाहिर निस्कन चाहँदैनन् । स्वाभाविक रूपमा हामीले अर्कै प्रकारको जीवनशैली, अर्थप्रणाली र राजनीतिको खोजी गर्न सक्छौँ भन्ने विचारलाई यसले अघि नबढाउने भयो । त्यसैले गर्दा हामी अन्य बाटो पहिल्याउन नसकेर जकडिएको अवस्थामा छौँ । तथाकथित विकसित भनिएका देशहरू जुन बाटो हिँडिरहेका छन्, त्योबाहेक अर्को कुनै बाटो छैन भन्ने सोचमा हामी खुम्चिएका छौँ ।
आजको युगमा नेपाल र विश्वभर एकै खालको विकास मोडल उपयुक्त छैन । सम्भव पनि छैन । यत्ति बुझ्न ‘क्वान्टम’ सिद्धान्तमै प्रवेश गर्नु पर्दैन । पर्यावरणमा देखिएका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न विकासको नयाँ मोडल खोजी गर्न थालेसँगै हामीले आर्थिक वृद्धि होइन, वातावरणमैत्री गुणस्तरीय जीवनका मोडल पहिल्याउन सक्छौँ । विविधतासहितको वृद्धिलाई स्विकार्ने बाटो नै नेपालको विकासका लागि सही बाटो हो । यस विषयलाई आत्मसात् गरेसँगै हामी विनाश होइन, सामाजिक न्यायमा एक खुड्किलो उक्लँदै विकासका पृथक मोडललाई सन्दर्भ र स्थानअनुसार खुला राख्छौँ ।
यो २१औँ शताब्दीको तेस्रो दशकमा हामी जुन डेमोक्रेसीलाई अंगालिरहेका छौँ, त्यसले नेपालमा सूर्यबहादुर तामाङलाई भोकबाट र विश्वको सबैभन्दा ठूलो वैभवको केन्द्र अमेरिकामा जर्ज फ्लोयडलाई गोरा पुलिसको हिंस्रक दमन झेल्दै मारिनबाट जोगाउन किन सकेन ? जुन डेमोक्रेसीले ‘ग्वान्तानामो बे’ र ‘कन्सन्ट्रेसन क्याम्प’ बनाउने स्वतन्त्रता दिन्छ । तर, सुर्यबहादुर तामाङ र जर्ज फ्लोयडलाई जोगाउन तत्परता देखाउँदैन । त्यसबारे सोच्ने बेला भएको हो ?
हाम्रो देशमा यसबारे सोच्न ढिला भइसकेको छ । तर, यसबारे सोच्ने प्रयास नै नभएको होइन । यस विषयमा गहिरेर सोच्न ढिला भएको कुरालाई नस्विकार्दा हामी यसबारे कहिल्यै सोच्दैनौँ । ढिला भएको विषयलाई स्विकार्ने हो भने सरल ढंगले हामी के सोच्न थाल्छौँ भने, के त्यस्तो राजनीतिक व्यवस्था सम्भव छ, जहाँ तन्नमभन्दा तन्नम व्यक्तिको पनि सम्मान हुनेछ ? अर्को भाषामा, तन्नमभन्दा तन्नम व्यक्तिले आफ्नो सम्मान र अधिकारको खोजी गर्न नपाउने ? यो प्रश्नलाई हामीले एक पटक होइन, हजार पटक उठाउन आवश्यकता छ ।
हजार पटक भन्नुपर्ने आवश्यकता किन आइलाग्यो भने, सरकारले एनसेलजस्ता ठूला व्यापारिक घरानाको कर माफ गर्छ र सडकमा चटपटे बेचेर जीविका चलाउँदै गरेकाहरूको सम्पत्ति खोस्दै निमुखाहरूलाई थुनामा हाल्छ । यस्तो राज्यलाई गरिबद्वेशी राज्य भनिन्छ । राज्यको गरिबद्वेशी चरित्र एक ठाउँमा होइन, कैयौँ ठाउँमा झल्किरहेको छ ।
वास्तवमा यो राज्य सम्पत्ति र ओहोदाको सम्मान गर्ने तर जनताको अपमान गर्ने राज्य हो । यस्तो राज्यलाई नाममा ‘लोकतान्त्रिक राज्य’ भन्न मिल्ला तर व्यवहारमा मिल्दैन । न्यूनतम लोकतान्त्रिक राज्यमा पनि समाजको तल्लो वर्गलाई यति निकृष्ट व्यवहार गरिँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले पनि समाजका तल्लोभन्दा तल्लो तप्कालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भने उदारवादी लोकतन्त्रिक व्यवस्थाको विकल्पबारे खोजी जरुरी छ ।
स्मरणीय छ, इतिहासमा पनि विकल्पबारे खोजी भएका थिए । २०औँ शताब्दीमा विभिन्न व्यवस्थाबारे बहस भएकै थिए । तर, ती विचारहरूको बहसबीचबाट खास किसिमको विचारको उदय भयो । इतिहासमा अन्य धेरै विषय ओझेलमा परे । जित्नेले आफ्नो इतिहास लेख्छ भने जस्तै यहाँ पनि त्यही भयो । एउटाले जित्यो त्यही इतिहास रचियो । त्यसैले मानव इतिहासमा यो मात्र अन्तिम विकल्प हो भन्ने सोचबाट हामी बाहिर निस्कन जरुरी छ ।
मूलतः १९औँ शताब्दीमा विचारको जुन स्तरको बहस-छलफलको क्षितिज देखिन्छ, २१औँ शताब्दीमा पाइला टेकेसँगै दर्शन-विचारको छलफलमा संकुचन आएको हो कि भन्ने आशंका हुन्छ । के यो गलत बुझाइ हो ?
तपाईंले सोधेको प्रश्नलाई यसरी पनि भन्न मिल्छ होला- दोस्रो विश्वयुद्धपछि जस्तो खाले आर्थिक प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था र त्यसलाई बलियो बनाउने संघ-संस्थाहरू बने, त्यसमा तीव्र गतिमा ह्रास आइरहेको छ । त्यसले वर्तमान विश्वव्यवस्थामा देखिएका धेरै संकटलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने संकेत देखिएको छ । ती वास्तवमा खास किसिमका विचारमा टेकेर बनेका थिए । त्यसैले आजको युगमा ती अपर्याप्त र अपूर्ण भए ।
वैदेशिक सहायता लिएको ७० वर्षको अनुभवलाई पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? राजनीतिको शक्ति संरचनामा फेरबदल ल्याएर नयाँ राजनीतिक कर्ता हाबी भए, व्यवस्था फेरियो, नयाँ युगमा प्रवेश गरिसक्यौँ तर पनि विदेशी सहायताबारे पुनःमूल्याङ्कन गर्ने सोच हामीमा पलाउन सकेको छैन । मलाई लाग्छ, अब विदेशी सहायताको प्राथमिकता तोकेर अघि बढ्नुपर्छ । एमसीसीको बहसलाई त्यसैको शिक्षाका रूपमा लिनुपर्छ ।
विचारको यो अपूर्णतालाई सही समयमै ठम्याउन सक्यौँ भने हामीले नयाँ क्षितिजको बाटो खोल्न सक्छौँ । एउटा त त्यसलाई सम्बोधन गर्न हाम्रा अघिल्तिर टालटुले प्रक्रिया छ, जुन नेपालीको राजनीतिमा कांग्रेसले अघि बढाउँला । अर्को, त्यसभन्दा बाहिर बसेर भिन्न ढंगले त्यसबारे खोजी गर्ने हुन सक्छ । वर्तमान विश्वको अर्थराजनीतिक प्रणालीमा जस्ता धाँजाहरू देखिएका छन्, त्यसले आगामी २५-३० वर्षमा यो व्यवस्था धरासायी हुने संकेततर्फ इंगित गरिरहेको छ । यसको एउटा संकेत विश्वमा अमेरिकी दबदबाको एकधुर्वीय विश्वबाट बहुध्रुवीय विश्वमा जान्छ कि भन्ने हो । यस्तो भएमा यसले नयाँ किसिमको विश्व-व्यवस्थाको खोजीलाई तीव्रता दिने सम्भावना छ ।
फ्रान्सका चिल्ला सडक हुँदै बेरुतसम्म, हङकङदेखि न्युयोर्कसम्म तथा चिली, क्याटोलोनिया र दिल्लीका सडकसम्म मानिस आक्रोशित भए, प्रदर्शनमा उत्रिए । आन्दोलनकारीले भरिएका अधिकांश सडकहरूमा दमनले पनि स्थान पायो । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ- यी आन्दोलन समानता, आत्मसम्मान र रोजगारीका लागि मात्र उठेका थिए वा यसले वैचारिक विषयतर्फ संकेत गरिरहेको छ ?
निर्धक्कसँग यसले वैचारिक विषयतर्फ संकेत गरिरहेको छ भन्न मिल्छ । विश्वमा बर्लिन वालको विघटन र सोभियत संघको पतन तथा नेपालमा ०४६ सालको सेरोफेरोलाई हामीले बिर्सन मिल्दैन । सोभियत संघको पतन, जसलाई अर्को भाषामा ‘इतिहासको अन्त्य’ भनियो र जहाँबाट विचारको अन्त्यसँगै पुँजीवादी नवउदारवादको उदय भएको ठानियो । त्यस बेलामा एउटा वैचारिक क्याम्प पूरै असफल भयो र अर्को वैचारिक क्याम्प पूरै विजय भयो भनी संसारभर सन्देश दिइयो ।
त्यति बेला उदारवादी लोकतन्त्र पर्याप्त छैन भनिरहँदा हामीले बेलायतबाट मात्रै शिक्षा लियौँ । बेलायतमा त्यति नै बेला ‘न्यु लेबर’ को उदय भयो । आफैंलाई रक्षात्मक बनाउँदै उसले टालटुले सुधारतर्फ बढी जोड दियो । टालटुले सुधारको अवधारणा ब्रेक्जिटसम्म आइपुग्दा अपर्याप्त छ भन्ने सन्देश जानु स्वाभाविक थियो ।
ब्रेक्जिटले के पनि देखायो भने नयाँ राजनीतिक क्षितिजको खोजी गरिरहेका वैचारिक तप्का वा राजनीतिक संगठनहरूले अहिलेकै अर्थराजनीतिक प्रणालीमा टालटुले सुधारको प्रयास गर्ने हो र अविच्छिन्न क्रान्तिबारे बिर्सने हो भने त्यसले अन्ततः दक्षिणपन्थ नै जन्माउँछ । संसारभर यस्ता उदाहरणहरू बग्रेल्ती छन् । सडकमा देखिएको जगजगी पनि त्यही दक्षिणपन्थको नयाँ अवतार हो । यसलाई सजिलो भाषामा ‘पपुलिज्म’ भन्न सकिन्छ । समाज र मानवीय जीवनमा धेरै प्रकारका जटिलताहरू छन् ।
त्यसको सरल खाले समाधान खोज्ने राजनीतिले मानिसलाई सडकमा त पुर्याएको छ । तर, विकल्प दिन सकिरहेको छैन । पपुलिज्म समस्याको निराकरण गर्ने उत्तम अस्त्र होइन किनभने यसले अन्ततः उग्रदक्षिणपन्थको आधार बलियो बनाइरहेको हुन्छ । हामीले बुझ्नु जरुरी छ, संरचनागत विभेदको टालटुले सुधार खोज्नु दक्षिणपन्थको यात्रामा लम्कनु हो ।
तपाईंले सोधेको प्रश्न- के यसले आत्मसम्मान र रोजगारी मात्र खोजिरहेको छ ? भन्नु पूर्णतामा नजानु हो । यी आन्दोलन आत्मसम्मान र रोजगारीका लागि मात्र थिएनन् । छिटफुट रूपमा त्यसबारे प्रश्न नउठेका होइनन् तर यसले देखाइरहेको संकेत फेरि पनि वैचारिक नै हो । यसलाई सही ढंगले बुझ्न सकेनौँ भने भारतमा मोदीलाई जस्तै ठाउँ दिन पुगिन्छ । भारतमा हामीले त्यसको विकराल रूप देखिरहेकै छौँ ।
भारतमा मुस्लिम नै बस्दैनन्, बसे पनि त्यहाँ उनीहरूको अस्तित्व छैन भन्ने जुन सन्देश दिइएको छ, त्यसको एउटा उत्कर्ष कस्मीर थियो । अर्को, हिजाब लगाएर विद्यालय जान नपाउने व्यवहारमा देखिएको छ । यो धेरै नै खतरनाक संकेत हो । लोकप्रियताको जगमा यस्तो राजनीति झाँङ्गिन सक्छ तर यसले समाजको ज्वलन्त मुद्दालाई हिजो पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन्थ्यो, आज पनि सक्दैन । त्यसैले नयाँ बन्ने संस्थाहरूले असमानता र विभेद नजन्माउने सुनिश्चिताको यात्रा थाल्न ढिलो भइरहेको छ । त्यसपछि बल्ल हाम्रो अविच्छिन्न न्यायको यात्राले सही मार्ग समाउन सक्छ ।
फेरि पनि मेरो प्रश्न के हो भने विश्वका १ प्रतिशत कुलीनले ९९ प्रतिशत व्यक्तिको संसाधनमा वैधानिक रूपले कब्जा गर्न पाइने अर्थव्यवस्था अपनाएर अघि बढेको प्रजातन्त्रको अवधारणाले हामीलाई न्याय दिन्छ ?
पछिल्लो समय खास गरेर अमेरिकी लोकतन्त्र जसरी चलिरहेको छ, त्यसले धनी झन्-झन् धनी भइरहने र गरिब झन्-झन् गरिब भइरहने यात्रालाई तीव्रता दियो । त्यसको उत्पादन प्रणाली नै खास किसिमको छ, जसले सम्पत्ति हुनेको सम्पत्तिलाई नै विस्तार गर्न सघाउँछ । बजार र राज्यमा ती कुलीनहरूको यति सघन नियन्त्रण हुन्छ कि बजार र राज्यबीच भेद नै छैन जस्तो सन्देश गइरहेको हुन्छ ।
त्यसको सबैभन्दा ठूलो त्रासदी सन् २००८ को आर्थिक संकट हो । त्यसैको सेरोफेरोमा ‘वी आर ९९’ भन्ने नारा गुञ्जियो । जसलाई सजिलो भाषामा ‘अकुपाई वाल स्ट्रीट’ भनियो । त्यस आन्दोलनले ‘उन्नत लोकतन्त्र’ आफैंमा उन्नत छैन किनभने त्यसले संरचनागत असमानता जन्माइरहेको छ भन्ने देखायो । तर, त्यो आन्दोलन कहीँ पुग्न सकेन ।
विकल्पको नाममा विचार प्रस्ट नभएका पार्टीहरू पनि सतहमा देखिएका छन् । उनीहरूले कुनै विकल्प दिने धेरै टाढाको विषय हो । विकल्पको नाममा केही दलहरू १८औँ-१९औँ शताब्दीको पुरातनपन्थी सोचमा फर्किएका छन् । ती दलहरूले सर्वसाधारणले कल्पना गरेको जस्तो गणतान्त्रिक मूल्य-माल्यतासहितको नयाँ नेपाल आत्मसात् गर्नसक्ने कुरै भएन ।
जब-जब कुनै आन्दोलनले विभेदकारी संरचनालाई भित्रसम्म हल्लाउँछ, त्यसपछि पनि त्यो असफल किन हुन्छ भन्ने प्रश्नमा हामी घोत्लिनु पर्नेछ । विगतदेखि वर्तमानसम्म यस्ता प्रयासहरू नभएका होइनन् तर ती पर्याप्त छैनन् भन्न सकिन्छ । कुनै प्रयास सफल नहुँदैमा त्यो त्याज्य प्रयोग हो भन्न त मिलेन, तर समीक्षा जरुरी छ । अर्कोतर्फ ती आन्दोलनहरूले के शिक्षा दिएका छन् भने संरचनाले जन्माएको असमानताको जुन गहिराइलाई तपाईंले चिर्न खोज्नु भएको छ, त्यसको विनाशका लागि त्यसको उत्पादन प्रणालीमा हस्तक्षेप नगरीकन तात्त्विक रूपमा केही गर्न सकिँदैन ।
अन्यायका जरा र हाँगाहरू जति फिँजारिएका छन्, त्यसलाई उखेल्ने आन्दोलनका जरा र हाँगा पनि त्यति नै फराकिलो हुनुपर्छ । ‘वी आर ९९’ जस्ता आन्दोलनको महत्त्व हुँदाहुँदै पनि त्यसले विशाल पुँजीवादी प्रणालीको एउटा मात्र जरा पनि राम्रोसँग हल्लाउन सकेको देखिएन । त्यसैले संसारमा त्यस्ता कयौँ आन्दोलनसँगै जान सक्छन्, जुन आन्दोलनहरूको कुनै राष्ट्रिय सीमा हुँदैन ।
मानव समाजको उज्ज्वल भविष्यको कल्पना गरेर उठ्ने आन्दोलन सीमाविहीन ढंगले अघि बढ्न पनि सक्छन् । ‘वर्ड सोसल फोरम’ त्यसैको उदाहरण हो । सन् ६० को दशकलाई हामीले त्यस्तै क्षणका रूपमा लिन्छौँ । नेपालमा आएको प्रजातन्त्रको लहर पनि त्यही विश्वव्यापी आन्दोलनको लहरसँग जोडिएको छ । विश्वमा यस्ता लहरहरू पटक-पटक आउने गर्छन् । अहिले पपुलिज्मको लहरले विश्वलाई गाँजेको छ ।
‘वादबिनाको विकास’ को चर्चाले साँच्चै नेपाली समाज तरङ्गित छ । विभिन्न तरङ्गीले तरङ्ग दिइरहने र नेपाली समाज तरङ्गित भइरहने हुँदा यसले हाम्रो वास्तविक विमर्शलाई अपहरण गरिरहेको त छैन ?
‘वादबिनाको विकास’ भनेर तपाईंले गरेको संकेतको आशय म बुझ्छु । स्पष्ट शब्दमा भन्दा वादबिनाको विकास हुँदैन । तर, कसैले वादबिनाको विकास भन्छ भने त्यो आफैंमा एउटा वाद हो भनी हामीले बुझ्नुपर्छ । यो अवधारणाको अन्तर्यमा हुनेखाने, सम्पन्न, कुलीनहरूले ‘विकास’ का बारे जे सोचिरहेका छन्, त्यसबाहेक अर्को ढंगले तिमीहरूले सोच्न पाउँदैनौँ भनेको हो ।
यस सोचले विभेदकारी संरचनालाई बलियो बनाउन भरमग्दुर प्रयास गर्छ । अर्थात् यस्तो सोचले धनीलाई झन् धनी र गरिबलाई झन् गरिब बनाउने विकासको मोडलको वकालत गर्छ । यस्तै खाले विकासको अवधारणामा टेकी अघि बढेको भारतको प्रसंग लिऔं- भारतमा आर्थिक वृद्धि भइरहेको बेला त्यसका तीनवटा अँध्यारा पाटाहरू थिए । ती अँध्यारा पाटाबारे विकासवादीहरूले कहिल्यै छलफल गर्न चाहेनन् ।
पहिलो, किसानको आत्महत्या । भारतमा विकासले तीव्र गति लिइरहँदा संसारमा सबैभन्दा धेरै किसानले आत्महत्या गर्ने देशमा भारत अग्रपंक्तिमा आउन थाल्यो । तीव्र औद्योगीकरणले हिजोको उत्पादन प्रणालीलाई नष्ट गर्ने अभियानलाई सँगै लिएर आयो । त्यही संस्थागत हुँदै जान थाल्यो । हिजोसम्म जो-जसले आफैंले उत्पादन गरेर आफ्नो परिवार धानिरहेका थिए, विकासको यो मोडलमा प्रवेश गरेसँगै उनीहरू आफैंले उत्पादन गरेर बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । झन्डै दुई वर्षसम्म चलेको पछिल्लो किसान आन्दोलन त्यसैको उपज हो । किसानको आत्महत्याको चिहानमा ठडिएको वादबिनाको विकास र आर्थिक वृद्धि कसका लागि थियो, सबैलाई प्रस्ट छ ।
दोस्रो, भारतको ग्रामीण इलाकाबाट लाखौँ-लाख मानिस विस्थापित हुन बाध्य भए । कारण थियो- विकास । भारतमा पहिले बम्बईका सुकुम्बासीको मात्र कुरा हुन्थ्यो । तर, विकासले गति लिएसँगै भारतको दोस्रो तहका ठूला सहरहरूमा समेत लाखौँको संख्यामा नयाँ सुकुम्बासी वर्ग जन्मिन थाल्यो । यो सबै विस्थापन ‘वादबिनाको विकास’ को मोडलले निम्त्याएको थियो । भारत सरकारले जहिलेदेखि आममानिसलाई उनीहरूको थात-थलोबाट विस्थापित गर्दै त्यहाँको जमिन कर्पोरेशनहरूलाई बुझाउन थाल्यो सुकुम्बासी बस्तीहरू त्यही विन्दुबाट बढ्न थाले ।
हिजोसम्म प्राकृतिक स्रोत साधनमा ग्रामीण जनताको स्वामित्व थियो । उनीहरू त्यसमै आश्रित थिए । तर, त्यस जमिनमा कर्पोरेसनहरूको स्वामित्व बढ्न थालेसँगै उनीहरूले बाँच्नकै लागि पनि सुकुम्बासीमा दरिन बाध्य भए । यसको सबैभन्दा उपयुक्त उदाहरण उडिसा, झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेश र आसामजस्ता राज्य हुन् । यसले दुईवटा परिघटनालाई एकै पटक सतहमा ल्याइदियो । ग्रामीण नागरिकले सरकारको विरोध गर्न थाले र राज्यले हिंसाको प्रयोग बढाउँदै लग्यो । त्यसैले वादबिनाको विकासले हिंसालाई प्रश्रय दिन्छ ।
आफैंले निर्माण गर्न खोजेको राज्य व्यवस्थाको क्षितिजसम्म पुग्ने धरातल निर्माण गर्न नचाहने तर क्रान्तिको कोरा कुरा गरिराख्नु भनेको क्रान्तिको नाममा पाखण्ड र भ्रष्टीकरणभन्दा बढी केही होइन । दुःखका साथ भन्नुपर्छ अविच्छिन्न क्रान्तिको यात्रा नेपालमा आरम्भ नै भएको छैन ।
तेस्रो, रोजगारी । वैश्विक आर्थिक प्रणालीको कसीबाट भारतलाई हेर्ने हो भने ऊ विश्वको सबभन्दा धेरै प्रवासन निम्त्याउने देशमध्ये एक हो । भारतले विकासको असल मोडल चयन गरेको हुन्थ्यो भने लाखौँ-लाख मानिस रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था किन आउँथ्यो ? भारतको आजको सबभन्दा ठूला समस्यामध्येको एक रोजगारी सृजना गर्न नसक्नु नै हो । यो हाम्रो देशको मात्रै समस्या होइन । यो हामीले छनोट गरेको विकास र अर्थतन्त्रको मोडलले निम्त्याएको समस्या हो ।
जुन मोडलले किसानलाई आत्महत्यासम्म पुर्याउँछ, जुन मोडलले हिंसालाई प्रश्रय दिन्छ, जुन मोेडलले नागरिकलाई विदेशिन बाध्य बनाउँछ, जुन मोडलले धनीलाई थप धनी बनाउँछ, के त्यस्तो विकासको मोडल हामीलाई उपयुक्त ठहर्छ ? जवाफ सजिलो छ- यो विकास मोडल पुँजीवादी हिंसामार्फत प्रकृतिलाई नियन्त्रण गर्नेहरूले बनाएको मोडल हो । यसैलाई वादबिनाको विकास भनिन्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति धनीहरूका लागि मात्र हो, प्राकृतिक सम्पत्तिमा सबैको साझा होइन, कर्पोरेट कम्पनीहरूको स्वामित्व हुनुपर्छ, समाजलाई कसरी अघि बढाउने हामीलाइ मात्र थाहा छ भन्नेहरूले नै वादबिनाको विकासको बहसलाई अघि सारेका हुन् । यो मोडल पर्यावरणको विनाशका लागि उपयुक्त हुन सक्छ, यदि तपाईं पृथ्वीलाई नै ध्वस्त पार्न चाहनु हुन्छ भने ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदित भयो तर समाज विभाजित नै छ । एमसीसीको बहस दुई पाइला अघि बढेर कस्तो विदेशी अनुदान लिने र कस्तो नलिने भन्नेसम्म पुग्नै सकेन, किन ?
सार्वजनिक वृत्तमा भइरहेको एमसीसीको बहस धेरै अर्थमा बरालिएको छ । पहिलो त यसलाई बराल्नुमा दलहरूकै भूमिका प्रधान छ । किनभने उनीहरूले गएका वर्षहरूमा यसलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न र खास स्वार्थका लागि मात्र उठाउन प्रयोग गरे । देशको दूरगामी भविष्यलाई मध्येनजर गरेर बहसलाई अघि बढाएको भए यसले निश्चित रूपमा केही विषयलाई सतहमा ल्याउने थियो । विगत ७० वर्षदेखि विदेशी सहयोग लिइरहेको हाम्रो मुलुकमा कस्तो विदेशी सहायता लिने र कस्तो नलिने भन्ने बारे स्पष्ट नीति बनाउन सहयोग पुग्ने थियो । यसले कुन-कुन क्षेत्र विदेशी सहायता लिन मिल्ने र कुन-कुन नमिल्ने भन्ने स्पष्ट पार्ने थियो ।
एमसीसी अमेरिकी अनुदान हो भन्नेमा शंका भएन । तर, अमेरिकाले कहिलेदेखि विदेशी अनुदान वा सहायता दिन थालेको हो त ? भन्ने प्रश्नलाई पृष्ठभूमिमा राखेर चर्चा गरौँ । अमेरिकी सहायता खास गरेर सन् १९४८ मा ‘मार्सल प्लान’ बाट शुरु भएको हो । मार्सल प्लान दोस्रो विश्वयुद्धपछि तहसनहस भएका युरोपका मुलुकको पुनर्निमाणमा सघाउने भनेर शुरु गरिएको थियो । तर, कालान्तरमा यो सहायता युरोपबाहिर पनि दिन थालियो । यसको नेतृत्व अमेरिकाले गर्यो । सन् ६० दशकसँगै अमेरिकाले विदेशी सहायताको नीतिमा व्यापक फेरबदल ल्यायो ।
दाता मुलुकले विदेशी सहायता दिइरहँदा त्यससँगै मूलतः तीनवटा पक्ष जोडिएर आउँछन् । पहिलो, पैसा । दोस्रो, बस्तु । र, तेस्रो, सेवा । नेपालजस्ता मुलुकमा मूलतः पैसासँगै वस्तु तथा सेवा गासिएर आउँछन् । त्यो पैसा कसले प्रयोग गर्छ र कसको हितमा खर्च हुन्छ त्यो बेग्लै बहस हो । सजिलो भाषामा भन्ने हो भने, विदेशी सहायतासँग जोडिएर आउने विज्ञ र उनीहरूको बजार व्यवस्थाले नै धेरै ठूलो हिस्सा आफ्नै मुलुकतर्फ फर्काउँछ ।
केही वर्षअघि अमेरिकामा विदेशी सहायतासम्बन्धी एउटा सर्वेक्षणमा के देखियो भने नेपालजस्ता थुप्रै विकासशील देशहरूमा जाने पैसाको ठूलो अंश संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नै लैजाने गर्छन् । भन्नुको अर्थ, त्यस अनुदानको सानो अंश मात्रै सीधै राज्य र कर्मचारीतन्त्रमा पुग्छ । अनि त्यहाँबाट चुहिएर सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्दा मूल रकमको कतियौँ अंश पुग्छ, त्यो आफैंमा ठूलो प्रश्न हो । एमसीसी यही विकास परियोजनाअन्तर्गत आउने हुँदा अपवाद हुन सक्दैन । यसको अर्को पाटो के हो भने शीतयुद्धताका मानवीय सहायताका लागि भनेर मार्सल प्लानअन्तर्गत सहयोग गर्दा पनि सैन्य रणनीति यसको केन्द्रमा थियो र आज दिइने कुनै पनि अमेरिकी सहायताको ठूलो हिस्साले सामरिक स्वार्थ बोक्ने गर्छ ।
अमेरिकाले संसारभर सहायता दिन्छ र त्यसबाट सबैभन्दा धेरै प्रताडित क्षेत्र दक्षिण अमेरिका हो । अथवा भनौँ संसारका ती ठाउँ जहाँ तेल, ग्यास, खनिज पाइन्छ, तिनले अमेरिकी सहायताको प्रताडना बढी झेल्नु परेको छ । त्यस हिसाबले नेपाल न्यून सामरिक महत्त्वको मुलुक हो भन्दा हुन्छ । तर पनि हामीलाई के थाहा छ भने, नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धिका नाममा इतिहासदेखि नै बेलायत, भारत र अमेरिकाले सहयोग दिइरहेकै छन् ।
तर, महत्त्वपूर्ण बहस के हो भने वैदेशिक सहायता लिएको ७० वर्षको अनुभवलाई पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? राजनीतिको शक्ति संरचनामा फेरबदल ल्याएर नयाँ राजनीतिक कर्ता हाबी भए, व्यवस्था फेरियो, नयाँ युगमा प्रवेश गरिसक्यौँ तर पनि विदेशी सहायताबारे पुनःमूल्याङ्कन गर्ने सोच हामीमा पलाउन सकेको छैन । मलाई लाग्छ, अब विदेशी सहायताको प्राथमिकता तोकेर अघि बढ्नुपर्छ । एमसीसीको बहसलाई त्यसैको शिक्षाका रूपमा लिनुपर्छ ।
एमसीसी पास गराउन अमेरिकी दबाब जुन स्तरको थियो, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै चीनले पनि एक सातामा दुई पटक प्रतिक्रिया जनायो । के नेपाल भू-राजनीतिक जटिलतामा प्रवेश गरेको हो ?
हामी भू-राजनीतिक जटिलतामै बाँचेको देश हो । त्यसैले प्रवेश गर्यौँ कि भन्ने प्रश्न आउँदैन । हाम्रो देशमा बहस कम पक्षधरता बढी लिने गरिन्छ । कोही अमेरिकी पक्षधरता देखाइरहेका हुन्छन् त कोही चीनतर्फ सहानुभूति राखिरहेका हुन्छन् । त्यसैले पनि यहाँ धेरै गम्भीर बहस बरालिन्छ । विश्व-व्यवस्थाको शक्ति समीकरणमा कस्ता फेरबदल आइरहेका छन् र त्यससँगै छिमेकीको व्यवहारमा कसरी परिवर्तन आइरहेको छ भनेर हामीले मसिनो गरी केलाउनु पर्ने हुन्छ । जहाँसम्म चीनको सन्दर्भ छ, हाम्रो दृष्टिदोषले यहाँ भूमिका खेल्ने गर्छ । चीनलाई अथवा भनौँ विश्वका अरु मुलुकलाई हेर्ने सन्दर्भमा हामीले पश्चिमा दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्न सिक्यौँ, जुन आफैंमा समस्याग्रस्त छ । त्यसैको प्रभाव हो, हामी पश्चिम एसियालाई मिडिल इस्ट भन्छौँ ।
अमेरिकाले भनेको कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिने र चीनले भनेको कुरालाई दबाबका रूपमा लिने भनेकै हाम्रो आफ्नो दृष्टिकोण पश्चिमाकरण हुनु हो । नेपालले अमेरिकाको पक्षमा निर्णय गर्दा स्वतन्त्र निर्णय गरेको हुने र विपक्षमा निर्णय गर्दा चिनियाँ दबाबमा हुने कसरी हुन्छ ? यो धारणा नै समस्याग्रस्त धारणा हो ।
उपनिवेशकालमा साम्राज्यवादी देशहरूले संसारलाई जसरी हेरे र विभाजन गरे, हामीले पनि ठ्याक्कै त्यसरी नै विषयलाई हेर्न थाल्यौँ । उनीहरूको दृष्टिकोणलाई आधिकारिक मानेर त्यही दृष्टिविन्दुबाट सबै थोक हेर्न खोज्दा हामी अमेरिकी प्रोपोगाण्डालाई सहज रूपमा स्विकार्ने स्थितिमा पुग्छौँ । उदाहरणका लागि चीनले दुई पटक बोल्नुभन्दा पहिले अमेरिकाले के भन्यो भन्नेसमेत हामीलाई हेक्का भएन । म तपाईंलाई अमेरिकाले भनेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु । ‘नेपालले एमसीसी अनुमोदन गरेन भने हामीले यो चीनको दबाबमा गरिएको भनेर बुझ्ने छौँ’ भन्यो ।
अमेरिकाले भनेको कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिने र चीनले भनेको कुरालाई दबाबका रूपमा लिने भनेकै हाम्रो आफ्नो दृष्टिकोण पश्चिमाकरण हुनु हो । नेपालले अमेरिकाको पक्षमा निर्णय गर्दा स्वतन्त्र निर्णय गरेको हुने र विपक्षमा निर्णय गर्दा चिनियाँ दबाबमा हुने कसरी हुन्छ ? यो धारणा नै समस्याग्रस्त धारणा हो । अमेरिकाले अरु मुलुकलाई विकल्प नै दिँदैन । कि त अमेरिकाको पक्षमा हुनुपर्यो कि विपक्षमा । अमेरिकी भाषामा विपक्ष भन्ने बित्तिकै कम्युनिस्ट क्याम्पकै देश भन्ने जुन बुझाइ छ, त्यो नै समस्याग्रस्त छ ।
विश्व राजनीतिमा आइरहेको फेरबदल र ठूला शक्ति राष्ट्रबीचको संघर्षमा नेपालले आफ्नो स्वार्थ र स्वत्वलाई जोगाउँदै कसरी अघि बढ्ला ?
पछिल्ला केही गतिविधि र शासकीय दृष्टिकोणलाई ध्यान दियौँ भने हाम्रा राजनेताहरूले खेलाँची पो गरिरहेका हुन् कि भन्ने प्रश्नतर्फ फर्किनु पर्ने हुन्छ । ठूला शक्ति राष्ट्रहरूसँग सहअस्तित्व र सहकार्यको सिद्धान्तबाट सम्बन्ध अघि बढाउँदै गर्दा आफ्नो देशको स्वार्थलाई नै केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा हामी कहीँ-कहीँ चिप्लिएका छौँ । मूलतः हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक उदीयमान शक्ति राष्ट्र पनि हुन् । हिजो केपी ओलीको पालामा पनि जिम्मेवार ढंगले विदेश नीतिलाई अघि बढाउने काम भएन र अहिले पनि भइरहेको देखिँदैन ।
अर्को पक्ष के हो भने भारत-चीनसँग सीमा जोडिएका कारण नेपाललाई जहिले पनि खतरा छ भन्ने विचारको उत्पादन कुन कालमा, कुन राजनीतिक स्वार्थले, कसरी सिर्जना भएको थियो भन्ने विश्लेषण नगरी भू-राजनीति संवेदनशीलता बुझिँदैन । यसको गहिराइ नबुझेकाले नै हामी जहिले पनि भूराजनीतिलाई मूलतः भूगोल र राजनीति मात्र बुझ्ने गर्छौँ ।
भू-राजनीतिक जटिलता र त्यसको समय सापेक्षित महत्त्व बुझ्न इतिहास, संस्कृति, अर्थतन्त्र, राष्ट्र-राष्ट्रबीचको सम्बन्धबारे ज्ञान हुनैपर्छ । समग्रतालाई पर्गेलेर मात्र हामी शीतयुद्धकालीन मानसिकताबाट बाहिर निस्कन सक्छौँ र हाम्रो भू-राजनीतिक स्वार्थ, दिर्घकालीन भविष्य तथा आगामी नीतिको खाका कोर्न सक्छौँ । त्यसैले हामीलाई नयाँ क्षितिजसम्म पुग्न हाम्रै दृष्टि चाहिएको छ । यसैमा हाम्रो गणतन्त्र नेपालको भविष्यनिहित छ ।