स्थानीय तहमा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा प्रमुख–उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने सैद्धान्तिक अवधारणालाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीरताका साथ पालन नगरिदिँदा त्यसले महिलालाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन अघि सारिएको अवधारणामै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।
पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्थाका कारण शक्तिहीन बनाइएका महिलाको क्षमता वृद्धि गर्दै उनीहरूलाई राज्यका सबै निकायमा पुर्याउनका लागि सकारात्मक विभेदको नीतिअन्तर्गत स्थानीय तहका संरचनामा पनि महिला अनिवार्य हुनुपर्ने अवधारणा राजनीतिक दलहरूले नै अघि सारेका थिए । तर, उनीहरू नै त्यसबाट पछि हट्दै गएका छन्।
परिणामस्वरूप निर्वाचनमार्फत अब गठन हुने अधिकांश स्थानीय तह पुरुषप्रधान हुने दिशातर्फ उन्मुख छन् । यसले अन्ततः राज्यको चरित्र महिलामैत्री नबनाउने निश्चितप्रायः छ । पाँच वर्षअघि पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा ओर्लिएका राजनीतिक दलहरू यसपल्ट पनि गठबन्धन बनाएरै अघि बढेका छन् ।
देशैभर भएको पहिलो स्थानीय निर्वाचनको परिणामले जुन परिमाणमा महिलालाई कम्तीमा उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखसम्म पुर्याउन भूमिका खेलेको थियो, त्यो यति बेला साँघुरिँदै गएको छ । पहिले पनि देशका केही गाउँपालिका तथा नगरमा महिलाहरू राजनीतिज्ञ दलको गठबन्धनमुखी अदूरर्शिताका कारण त्यस पदबाट वञ्चित हुनु परेको थियो ।
उदाहरणका लागि प्रदेश नम्बर–१, ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकामा प्रमुख छत्रपति प्याकुरेल तथा उपप्रमुखमा बमबहादुर भट्टराई, लुम्बिनी प्रदेश, नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा प्रमुख भरत थापा तथा उपप्रमुखमा दधिराम अर्याल निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै बागमती प्रदेश, दोलखाको वैतेश्वर र बिगु गाउँपालिकामा क्रमशः अध्यक्षमा छवि लामा र युधिष्ठिर खड्का तथा उपाध्यक्षमा रविचन्द्र आचार्य र संजीव ओली, कर्णाली प्रदेश, डोल्पाको शे फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा टसी तुण्डुप गुरुङ तथा उपाध्यक्षमा धावा सम्डुक गुरुङ निर्वाचित भएका थिए ।
संविधान र कानुनले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको स्थानमा राजनीतिक दलहरूले महिलालाई अघि सार्ने गरेका छन् भने जहाँ बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छैन, त्यहाँ महिलालाई प्राथमिकतामा नराखिएको स्पष्टै देखिन्छ ।
त्यस्तै सुदुरपश्चिम, अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका होस् वा कर्णाली प्रदेश, कालिकोटको महावै गाउँपालिका अथवा अछामकै मेल्लेख गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा पुरुष निर्वाचित भएका थिए । अपवाद स्वरूप केही गाउँपालिकामा दुवै पदमा महिला मात्रै निर्वाचित नभएका पनि होइनन् । जस्तै, गण्डकी प्रदेश, नवलपरासी पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे तथा उपाध्यक्षमा कोपिला मल्ल निर्वाचित भएका थिए ।
अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा प्रमुख–उपप्रमुखमा महिलालाई किन प्राथमिकता नदिएको भन्ने प्रश्नमा राजनीतिक दलका अधिकांश स्थानीय नेताले निर्वाचित भएर आउने महिलाहरूलाई पालिका तथा नगरका विभिन्न जिम्मेवारीमा अघि बढाई नै रहेको र अब पनि बढाउने बताउँछन् । ‘महिलाहरू त्यति शिक्षित र सक्षम नभएकाले गठबन्धनबाट तय गरिने उम्मेदवार छनोट गर्दा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमा सशक्त पुरुषलाई उठाइएको थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि विगतमा हामीले हाम्रै गाउँपालिकामा दलित महिलालाई विशेष प्राथमिकताका साथ मनोनित गरेका थियौँ ।’ शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी तुण्डुप गुरुङले भने । तर, वास्तविकता भिन्न छ ।
संविधान र कानुनले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको स्थानमा राजनीतिक दलहरूले महिलालाई अघि सार्ने गरेका छन् भने जहाँ बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छैन, त्यहाँ महिलालाई प्राथमिकतामा नराखिएको स्पष्टै देखिन्छ । उदाहरणका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन– २०७३ को धारा १७ को उपदफा (४) अनुसार ‘मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।’ भनी उल्लेख गरिएकाले त्यसमा राजनीतिक दलहरूले महिलालाई स्थान दिने गरेका छन् । तर, चुनावी गठबन्धनमा भने उनीहरू महिलालाई भन्दा पुरुषलाई प्राथमिकता दिन्छन् ।
यसको अर्को उदाहरण पनि छ– संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४) मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।’ भनी उल्लेख गरेको छ भने धारा २१५ को उपधारा (४) अन्तर्गत ‘गाउँसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र गाउँसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्यसमेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् ।’ भनी उल्लेख गरिएको बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाका कारण नियुक्त गर्नु परेका महिला सदस्यलाई देखाएर ‘महिलाहरूलाई अघि बढाउन आफूहरू सकारात्मक रहेको’ बताउने गरेका छन् ।
संविधानको यही बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण पछिल्लो स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि दुई सय १४ जना दलित महिला तथा ९ जना महिला वार्ड सदस्यमा मनोनित हुन पुगेका थिए । अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरूले यही तथ्यांकलाई देखाएर महिलाहरू अघि बढिरहेको बताउँछन् र अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा प्रमुख–उपप्रमुखमा एक महिलालाई उठाउनु पर्ने विषयलाई ओझेलमा पार्छन् ।
महिला तथा अल्पसंख्यकलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनुको खास राजनीतिक उद्देश्य छ । ऐतिहासिक रूपमै पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिकताको सिद्धान्तअनुसार अघि ल्याउने र ती समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गका मानिसलाई अन्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउने यसको अवधारणा हो । र, स्थानीय तहमा प्रमुख–उपप्रमुख तथा अध्यक्ष–उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुनुपर्ने अवधारणा पनि यसैअन्तर्गत रहेर ल्याइएको थियो । तर, त्यो लक्ष्य प्राप्त नहुँदै राजनीतिक दलहरू आफैंले स्थापित गरेको मान्यताबाट पर सर्न थालेका छन् ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणनाले विगत तीन दशकदेखि महिलाको जनसंख्या पुरुषको तुलनामा बढिरहेको स्पष्ट देखाउँछ तर पुरुषको तुलनामा महिलाको अवस्था आजका दिनसम्म पनि कति दयनीय छ भन्ने बुझ्नका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगले प्रकाशित गरेको, ‘लैंगिक आधारमा विभाजित तथ्यांक– ०७४’ को प्रतिवेदनका केही तथ्यांकलाई नियाल्नु सान्दर्भिक होला । देशको स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवामा जम्मा १९ प्रतिशत महिला पुगेका छन् । अझ निजामति सेवाको नेतृत्व र निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता झनै कमजोर छ ।
अदालतहरूको पनि अदालत मानिएको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायधीशसमेत गरी १९ जना न्यायधीश छन् र त्यहाँ महिलाको संख्या जम्मा दुई छ । त्यसैगरी, उच्च अदालतको मुख्य न्यायधीशको पदमा हालसम्म महिला न्यायधीश छैनन् भने ७३ जना उच्च अदालतका न्यायधीशमध्ये जम्मा चारजना मात्र महिला न्यायधीश छन् । जिल्ला अदालतमा महिला न्यायधीशको संख्या ०.८४ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाली महिलाको साक्षरता दर ६२ प्रतिशत छ भने पुरुषको ८० प्रतिशत । ०५८ सालको जनगणनाअनुसार ६ वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरका व्यक्तिहरूको कुल साक्षरता दर ५४.१ प्रतिशत थियो । यसमा पुरूष साक्षरता दर ६५.५ प्रतिशत र महिला साक्षरता दर ४२.८ प्रतिशत मात्र थियो । २०७०/०७१ को तथ्याङ्क केलाउँदा पनि पुरुष ८० प्रतिशत र महिला ६२ प्रतिशत मात्र साक्षर रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, प्रवेशिका परीक्षा उर्तीण गर्ने महिलाको संख्या ३७.६ प्रतिशत रहेको छ भने पुरुषको ६२.४ प्रतिशत ।
पहिलो संविधानसभामा एक सय ९७ र दोस्रो संविधानसभामा एक सय ७९ महिलाहरूले प्रतिनिधित्व गरे । संविधानसभाको अध्यक्ष, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीशमा महिला पुग्नु पक्कै पनि सकारात्मक हो । तर, त्यसले मात्रै महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित भने गर्दैन । नेपालको संविधानले राज्यका हरेक तह र संरचनामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, संविधानको भावनाअनुरूप भने प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । विशेषगरी सरकारमा महिलाहरूको सहभागिता अत्यन्तै न्यून हुने गरेको छ ।
यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण राजनीतिक दलका केन्द्रीय समिति नै हुन् । अझै कुनै पनि राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता पुग्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसमा जम्मा २३ प्रतिशत महिला केन्द्रीय समितिमा छन् भने नेकपा एमालेमा २१ प्रतिशत ।
त्यस्तै नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म कुनै पनि महिला प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भएका छैनन् । जम्मा १०.३५ प्रतिशत महिला मन्त्री भएका छन् भने ३० प्रतिशत महिला राज्यमन्त्री भएका छन् । अर्थात् जम्मा १२ जना महिला अहिलेसम्म मन्त्री भएका छन् ।
स्थानीय तहको भर्खरै सम्पन्न हुन लागेको एक कार्यकाल र अब आउने एक कार्यकालमा प्रमुख–उपप्रमुखको पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरे महिलालाई एक दशक प्रत्यक्ष रूपमा तथा अरु कैयौँ वर्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित तुल्याउने नै छ ।
त्यस्तै, हालसम्म एकजना पनि महिला नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीमा क्रमशः महारथी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक तथा प्रहरी महानिरीक्षक भएका छैनन् । त्यति मात्र होइन, नेपाली सेनामा रथी, उपरथी, आ. उपरथीमा पनि महिला पुग्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा समेत अतिरिक्त महानिरीक्षक, नायव महानिरीक्षकमा समेत महिला पुगेका छैनन् ।
तर, राष्ट्रिय महिला आयोगमा पर्ने उजुरीहरूको तथ्यांक केलाउने हो भने ७८ प्रतिशत महिलाले शारिरिक हिंसा, ९४ प्रतिशत महिलाले मानसिक हिंसा तथा ९९ प्रतिशत महिलाले आर्थिक हिंसा बेहोर्ने गरेका छन् । माथिका यी तथ्यांकहरूले स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व किन जरुरी छ भन्नेतर्फ नै संकेत गर्छ ।
राजनीतिक दल जनताका एजेण्डालाई अघि बढाउने एजेण्ट मात्र नभएर उनीहरू नयाँ थितिको पहलकर्ता पनि हुन् । त्यस हिसाबले उनीहरू राज्यमा निर्णायक शक्ति हुने गर्छन् । तर, तिनै पहलकर्ता र निर्णायकहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसंध्यामा देखाएको अदूरदर्शिताले नै पछाडि पारिएका महिलालाई थप दुई कदम पछाडि धकेल्ने निश्चित छ ।
स्थानीय तहको भर्खरै सम्पन्न हुन लागेको एक कार्यकाल र अब आउने एक कार्यकालमा प्रमुख–उपप्रमुखको पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरे महिलालाई एक दशक प्रत्यक्ष रूपमा तथा अरु कैयौँ वर्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित तुल्याउने नै छ । त्यसैले यस विषयमा राजनीतिक दलहरू जति गम्भीर हुनु आवश्यक छ, त्यति नै निर्वाचन आयोग पनि गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
यो परिस्थितिलाई आफ्नै आँखा अघिल्तिर हेरिरहेको निर्वाचन आयोग किन पनि गम्भीर हुनुपर्छ भने उसले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी ढंगले नबढाउनेले पनि मतदाताहरूमा महिलाभन्दा पुरुष उम्मेदवार योग्य हो कि भन्ने भान भइरहन्छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी तुल्याउँदै महिला उम्मेदवारको चयन किन जरुरी छ भन्ने सन्देश मतदातासम्म पुर्याउन सक्ने हो भने यसले पक्कै पनि समाजमा सकारात्मक डोबहरू छोड्ने थियो ।
निश्चित कालखण्डसम्म महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नका लागि कानुन नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने विचार राख्छन् पूर्व प्रशासक कृष्ण ज्ञवाली । ‘महिलालाई सक्षम र योग्य बनाउनका लागि निश्चित कालखण्डसम्म समावेशिताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्नु ठिक भए पनि अनन्तकालसम्म यसैलाई अंगिकार गर्न मिल्दैन ।’ ज्ञवाली थप्छन्– स्थानीय तहमा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा प्रमुख–उपप्रमुखमध्ये एक महिलाको व्यवस्थालाई लागू गराउन स्पष्ट कानुन नबनाई हुँदैन । ‘सैद्धान्तिक अवधारणामा टेकेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई लागू गराउने कानुनले नै हो । यससँगै मतदाता शिक्षालाई पनि प्रभावकारी बनाइनुपर्छ’, ज्ञवाली भन्छन् ।
यावत विषयबारे ज्ञान राख्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले आफैंले उठाएको मुद्दालाई किन महत्त्व दिएनन् त ? के राजनीतिक दलहरू महिला नेतृत्व रुचाउँदैनन् भन्ने प्रश्नमा नेकपा (एमाले) नेता विन्दा पाण्डे भन्छिन्– पहिलो कुरा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन– २०७३ को धारा १७ को उपधारा (४) को अन्तिममा लेखिएको– ‘तर दलले एकजना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन’ भन्ने लाईन संशोधनमार्फत हटाइनुपर्छ । दोस्रो, राजनीतिको अन्तिम निर्णय लिइने शीर्ष संयन्त्रमा बस्ने नेताहरूलाई जहिलेसम्म महिला आफूसरहको मानिस हो भन्ने बोध हुँदैन त्यति बेलासम्म उनीहरूका लागि महिला जति नै क्षमतावान्, योग्य भए पनि उनीहरूका लागि योग्य र क्षमतावान् हुँदैनन् । यही कारण हो कि आजसम्म पनि महिलालाई पुरुषभन्दा दोयम दर्जाको ठानिन्छ ।