हालै स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचनले तल्लो निकायसम्म जनताका प्रतिनिधिलाई पाँच बर्षका लागि चयन गरेको छ । यो निर्वाचनले देशैभरी जस्तो नतिजा सार्वजनिक गर्यो, त्यसबाट जनताको मनोभावना कस्तो रहेछ भनेर बुझ्न अप्ठेरो पर्दैन । त्यसैले के भन्ने सकिन्छ भने यो निर्वाचनबाट जनताको मनोभावना अभिव्यक्त भयो । यतिबेला यो चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।
राजनीतिक दलहरू जो आ-आफ्नो राजनीतिक विरासत बोकेर यहाँसम्म आईपुगेका छन् । उनीहरू मध्ये कसले देशलाई सही दिशामा डोर्याउन सक्छ र कस्तो बाटो अख्तियार गर्नुपर्छ भनेर जनताले निर्वाचनबाट आफ्नो मत अभिव्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूले जनताका स्थानीय सरोकारलाई सम्बोधन गरेनन् वा केन्द्रमै उनीहरूले जनताको विश्वासमाथि कुठाराघात गरे भने त्यस्ता दल र उम्मेदवारलाई जनताले चुन्दैनन् भन्ने स्पष्ट छ । यसका साथै हाम्रो जस्तो देश, जहाँ गठबन्धनको लामो अभ्यास छैन, त्यसलाई कसरी अघि बढाउनु पर्नेरहेछ भनेर पनि यो निर्वाचनले शिक्षा दिएको छ ।
पाँच बर्ष अघिको स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा जनताले सांकेतिक रूपमा केही बढी स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई छनोट गरे । यसलाई राजनीतिक दलप्रतिको अविश्वास भनेर जति भन्न सकिन्छ, त्यति नै देशमा सैद्धान्तिक-वैचारिक बहस पातलिँदै गएको अर्थमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ । निकट विगतका दशकहरूमा नेपालमा वामपन्थले जुन स्तरको बहस-छलफललाई घनिभूत बनाएको थियो, आज त्यो स्थान विश्वस्तरमै दक्षिणपन्थले लिएको छ । फिलिपिन्समा पूर्व-तानाशाह फर्डिनान्ड मार्कोस सिनियरका छोरा फर्डिनान्ड बोङबोङ मार्कोस जुनियर हालै सत्तामा स्थापित भएसँगै चाड, तुर्केमिनिस्तान, गिनी-बिसाउ, सुडान, लाओस, ब्राजिल, इरान र टर्की जस्ता कयौँ मुलुकमा दक्षिणपन्थका जरा झनै मजबुत हुन पुगेका छन् ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारको चयनलाई राजनीतिक दलप्रतिको अविश्वास भनेर जति भन्न सकिन्छ, त्यति नै देशमा सैद्धान्तिक-वैचारिक बहस पातलिँदै गएको अर्थमा पनि लिन सकिन्छ
यो निर्वाचनले एकातर्फ नेपालको मूल दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्ति एमालेलाई परास्त गरेको छ भने अर्कोतर्फ राप्रपा जस्तो पुरातन दक्षिणपन्थी शक्तिको मत विगतको भन्दा बढ्न पुगेको छ । यो नेपालको प्रगतिशील गणतान्त्रिक आन्दोलनका लागि सकारात्मक सन्देश होइन । निर्वाचनको पूर्ण विवरण आईसकेको छैन । तथापि के भन्न सकिन्छ भने यो निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाको अप्रयाप्तताका कारण उल्लेख्य प्रतिशतमा मत बदर भएका छन् । बदर भएका मतले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको कमजोरी तर्फ संकेत गर्छन । संघ र प्रदेशको निर्वाचनका अघिल्तिर उभिएर कमजोरी सच्याउने तर्फ घोत्लिनु जरुरी छ ।
यस पटकको स्थानीय निर्वाचनका मूलतः दुई एजेण्डा थिए । पहिलो, स्थानीय आवश्यकता र मुद्दाको पैरवी । दोस्रो, राष्ट्रिय रूपमा निरंकुशता अन्त्य गर्न भूमिका खेलेको गठबन्धनको वैधानिकता । निर्वाचन परिणामबाट जस्तो रूपरेखा तयार भएको छ, त्यसले यो दुबै विषयमा जनता सचेत र सहमत छन् भन्ने देखिन्छ । यसका साथै अझै पूर्णता पाईनसकेको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्नका लागि पनि वाम-लोकतान्त्रिक चुनावी गठबन्धन बनेको थियो । जनताले गठबन्धनका मुद्दा र एजेण्डामा सहमति जनाएपछि अबको काम राजनैतिक नेतृत्वकै हो । उसले अब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्नेछ ।
राजनीतिक कोर्षका हिसाबले गबन्धनले जुन मत हासिल गरेको छ, त्यो कुनै एउटा दल विशेषले मात्र गरेर नभई सामूहिक राजनीतिक पहलबाट हासिल भएको हो । त्यसैले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धनका सबै दलले यो कुरालाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढेमा बल्ल यसले पूर्णता हासिल गर्न सक्छ । अन्यथा सबै राजनीतिक दलहरूसँग अथाहा सम्भावनाका द्वारहरू खुला नै हुन्छन् ।
गठबन्धनमा सामेल वाम शक्तिहरूलाई निर्वाचनले स्पष्ट संकेत दिएको छ । के अब पनि उनीहरू आ-आफ्ना पसल थापेर बसीराख्ने कि इतिहासको आवश्यकतालाई बोध गर्दै एकाकार भएर अघि बढ्ने ?
यति बेला निर्वाचनमा पराजित भएपछि र भावि निर्वाचनको संकेत राम्रो नदेखेसँगै एमालेका केही नेताहरू वाम एकताको विषयमा छलफल चलाईरहेका छन् । उनीहरू मिलेसम्म वाम एकता, नभए चुनावी वाम गठबन्धनका कुरा गरिरहेका छन् । अहंकार, प्रतिशोध र नीतिगत भ्रष्टाचारको चास्नीमा डुबेर प्रतिगमनको नायक बन्न रुचाएको एमाले नेतृत्वले अहिले आएर वाम एकताको छलफल चलाउनु क्षतिको रोकथाम गर्ने जुक्ति बाहेक केही होइन । त्यसैले यस्तो परिस्थितिमा वाम एकताको सम्भावना निकै न्यून छ ।
त्यसो त गठबन्धनको मुख्य शक्ति नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनमा इमान्दार प्रयास नगरेकैले गर्दा एमाले यो अवस्थामा पुग्यो । कांग्रेसले संसद विघटन गरेर मुलुकलाई पछि धकेल्न खोज्ने दक्षिणपन्थी शक्तिलाई परास्त गर्न गठबन्धनका उम्मेदवारलाई नै अघि सारेको भए एमाले अहिलेको अवस्थामा पनि पुग्ने थिएन । जे होस कांग्रेसको कमजोर र अस्तव्यस्त पार्टी पद्धति तथा ‘चेन अफ कमाण्ड’का कारण एमालेले राहत महसुस गर्ने अवसर पायो । आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नो यो कमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
यसका साथै गठबन्धनमा सामेल वाम शक्तिहरूलाई पनि यो निर्वाचनले स्पष्ट रूपमा केही संकेत दिएको छ । के अब पनि उनीहरू आ-आफ्ना पसल थापेर बसीराख्ने कि इतिहासको आवश्यकतालाई बोध गर्दै एकाकार भएर अघि बढ्ने ? यो प्रश्न नेतृत्वका अघिल्तिर यक्ष प्रश्न बनेर खडा छ । कि त सिपी मैनाली र चित्रबहादुर केसी बन्न तयार हुन पर्यो, कि देशको नेतृत्व गर्ने गरी एकताबद्ध भएर अघि बढ्नु पर्यो । यथास्थितिमा आइसब्रेक गर्दै नेतृत्वले जनताको जनजिविकालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । यसले नै नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको राजमार्गलाई फराकिलो पार्न सक्छ ।
स्थानीय सरकारलाई गाउँ-गाउँ पुर्याएसँगै शासन-प्रशासन जनताको घर-दैलोसम्म त पुगेको छ, तर सँगसँगै स्थानीय प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन र लुट पनि त्यही स्तरमा बढ्न पुगेको छ ।
यो निर्वाचनले देशको विकासमा प्राकृतिक स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग र व्यवस्थापन गर्दै कसरी अघि बढ्ने ? अर्थतन्त्रको कस्तो मोडेल अपनाउने ? कम्तिमा आगामी पाँच दशकको नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बसोबास र शहरीकरणको मोडेल कस्तो हुने ? भावी पुस्तालाई कस्तो पर्यावरण हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बारे सोच्ने सम्भावनाको द्वार खोली दिएको छ । त्यसैले आ-आफ्नो ठाउँबाट निर्वाचित भएका सबै जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई दुरगामी सोचका साथ अघि बढाउने जिम्मेवारी नेतृत्वकै हो ।
यसका साथै सबै राजनीतिक दलहरूले हाम्रो साझा पर्यावरणका विषयमा केही ठोस पहल लिनै पर्नेछ । स्थानीय सरकारलाई गाउँ-गाउँ पुर्याएसँगै शासन-प्रशासन जनताको घर-दैलोसम्म त पुगेको छ, तर त्यससँगै स्थानीय प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन र लुट पनि त्यही स्तरमा बढ्न पुगेको छ । स्थानीय स्तरमा भईरहेको प्राकृतिक साधन-स्रोतमाथिको लुटले हामीलाई एक-एक पाइला गरी प्रकृति विनासतर्फ धकेली रहेको छ । यसले कतै बाढी, कतै सुख्खा, कतै गर्मी, कतै पैदावारमा कमी निम्ताई रहेको छ । यसले अन्ततः हामी जलवायु परिवर्तनतर्फ सचेत नरहेकै संकेत गरिरहेको छ । त्यसैले सबै स्थानीय तह गम्भीरतापूर्वक यसबाट कसरी जुध्ने भन्ने पनि सोच्नु पर्नेछ ।