गत हप्ता मुख्य सञ्चारमाध्यमका विचार स्तम्भमा विचारको कस्तो बहस भयो ? चेतलुङले यतातिर पनि ध्यान केन्द्रित गर्ने कोसिस गरेको छ । हप्ताभरिको वैचारिक बहसलाई एकै ठाउँमा संक्षिप्त र तुलनात्मक प्रस्तुति दिने प्रयास हो- साप्ताहिक विचार-चर्चा । आउनुस्, गत हप्ताको वैचारिक बहसलाई सम्झने र गुन्ने कोसिस गरौँ ।
- भारतले हवाइमार्ग दिएमा
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ('भारतले नदिएको हवाईमार्ग’, अन्नपुर्ण, २७ जेठ) ले भारतले नेपाललाई भैरहवा, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगर जस्ता वायुमार्ग उपयोग गर्न दिए इन्धन खपत कम हुने, उडान अवधि घट्ने, उडान खर्च बच्ने, हवाई ट्राफिक जाम समस्या हल हुने, यात्रुको समय र पैसा बचत हुने जस्ता फाइदाहरू आलेखमा सुचिबद्द गरेका छन् ।
- पाकिस्तानले नैतिक सिद्दान्तलाई बलिदान देला कि अडानमा अडिग रहला ?
ज्योति मलहोत्रा ('पाकिस्तान-इजरायल सम्बन्धमाथि प्रश्न’, नयाँ पत्रिका, २६ जेठ) ले सन् १९४८ देखि पाकिस्तानको औपचारिक नीति प्यालेस्टिनीले तिनको देश नपाएसम्म इजरायललाई मान्यता नदिने भन्ने भएतापनि भित्रभित्रै पाकिस्तानी सेना र राजनीतिक संस्थापनले दशकौँदेखि इजरायलसँग सम्बन्ध खुलाउने अनौपचारिक प्रयास गरिरहेको तथ्यबाट आलेख प्रारम्भ गर्छिन् । “समयसँगै पाकिस्तानले रणनीतिक यथार्थ हेर्दै नैतिक सिद्धान्तलाई बलिदान देला कि आफ्नो अडानमा अडिग रहला ? पाकिस्तानले जे निर्णय लिए पनि आगामी महिना वा दिन पाकिस्तान-इजरायल सम्बन्धको उतारचढाव रोचक रहनेछ" मल्होत्राको जिज्ञासासँगै तर्क छ ।
- राज्यसंरक्षित चुरे दोहन र निःसहाय चुरे
चन्द्रकिशोर (’मान्छेसँग खुसी छैन चुरे’, कान्तिपुर, २६ जेठ) बन्न लाखौं वर्ष लागेको पर्वतशृंखला अर्थात धर्तीको लाखौं वर्षको मिहिनेत (चुरे पर्वत) को विनाशलीलाको प्रसंगलाई चर्चाको विषय बनाएका छन् । चुरे निःसहाय बनेको छ । चन्द्रकिशोर भन्छन् - ’अहिले त ‘चुरे नै धन’ भएको छ । छोटो बाटो अकूत आर्जन गर्न सकिने यो धन्धाको नाभि कम गहिरो छैन । व्यवस्था बदलिए पनि अभ्यासले देखाइरहेको छ- राजनीतिक संघर्ष अन्ततः संसाधनहरूको लुट हो ।
उनी थप्छन् “चुरे आम्दानीको स्रोत मात्र हो भन्ने भावना रहँदासम्म यसको संरक्षणतर्फ कसैको ध्यान जाँदैन । माथि महाभारत क्षेत्रदेखि तल समतलका बासिन्दा सबैलाई चुरे चाहिन्छ । लेखककै शब्दमा “तराई र महाभारतको सन्धि-क्षेत्र हो चुरे ।”
- जनयुद्दको घाउले ओखती पाउला?
डा.रामकुमार भण्डारी (‘इतिहासको अदालतमा संक्रमणकालीन न्याय’, नागरिक, २४ जेठ) ले युद्दकाल (२०५२-२०६२) दर्दनाक पिडा भोग्नेहरूले पाउनुपर्ने न्यायमा थुप्रै स्वार्थसमूहका थुप्रै चलखेल भएको प्रसंगलाई उल्लेख गरेका छन् ।
शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको निरूपण र राष्ट्रिय समाधान नखोजिएको परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम तत्काल ऐन परिमार्जन गरी प्रक्रियागत ढंगले नयाँ आयोग निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने, राज्यले सहिदहरूलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा, बेपत्ताको सार्वजनिकीकरण र युद्धपीडितहरूको सम्मानमा राष्ट्रिय स्मृति दिवस घोषणा गर्नुपर्ने, घटनामा संलग्न आरोपित अपराधीहरूलाई संरक्षण, बढुवा र राज्यकोषको पेन्सनबाट बञ्चित गरिनुपर्ने, सैन्य संस्थाप्रतिको विश्वास वृद्धि र परिवर्तनका लागि युद्धकालमा सामूहिक हत्या बेपत्ता पारिएका यातना शिविरहरू, जस्तै- भैरवनाथ गण, चिसापानी ब्यारेक, महेन्द्र पुलिस क्लबलाई युद्ध संग्रहालय बनाइनुपर्नेमा सुझाव पेश गरेका छन्
- जनताले गरेको संवैधानिक विद्रोह; बालेन र साम्पाङ
कृष्णमुरारी भण्डारी (’नकच्चरो ब्युरोक्रेसीको चंगुलमा बालेन, साम्पाङ र प्रतिनिधिहरू !’, नागरिक, २५ जेठ) ले ३० वैशाखमा भएको निर्वाचनमा जनताले सांकेतिक रूपमा राजनीतिक दललाई धुलो चटाइदिएको र लोकतन्त्रमा वंशवाद चल्दैन भन्ने उदाहरण गणेशमानकी बुहारी, प्रकाशमानकी पत्नी सिर्जना सिंहलाई हराएर सावित गरिदिएको बताउँछन् ।
यो परिणामबाट पनि पार्टी र नेताहरू चेत्दैनन्, सुध्रिँदैनन् भने संघारमा रहेको प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा जनताले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर देखाइदिने निश्चित छ लेखकको भनाइ छ ।
- पुरुषसत्ताले फिँजाएको सौन्दर्य बजारको सञ्जालविरूद्द आवाज उठाऔँ
डा. साधना प्रतीक्षा (’सौन्दर्य बजारको कुरूपता’, अन्नपुर्ण पोष्ट,२४ जेठ) ले पुरुषसत्ताको चर्को विरोध गर्नेहरूले अब पुँजीवादभित्र सोही पुरुषसत्ताले फिँजाएको सौन्दर्य बजारको सञ्जालविरुद्ध पनि आवाज उठाउनुपर्ने बेला भएको उल्लेख गर्छिन् । किनकि, प्रतिक्षाका शब्दमा “महिला तन मात्र होइन मन-मस्तिष्क पनि हो । ऊ ज्ञान हो, विज्ञान हो, बुद्धि हो विवेक हो । अनि श्रम र शक्ति पनि हो।"
- भ्रष्टाचारको क्लिन स्विपको खाका दिन नसक्नेको राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा पर्ने निश्चित
रामबहादुर तामाङ (’भ्रष्टाचाररहित समाजको परिकल्पना’, गोरखापत्र, २५ जेठ) लेख्छन् - “कथंकदाचित अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेमा बढीमा बिगोको चौथाइ जति माहिरवाला वकिललाई चढाउन सके मुद्दा जितिन्छ भन्ने आँटले पनि भ्रष्टाचार गर्नबाट नडराउने, नधकाउनेहरू देखिन थालेका छन् ।"
तामाङले भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्रदेखि मानिसको उद्यमशीलता र सिर्जनशीलतालाई मार्ने हुँदा, भ्रष्टाचारको क्लिन स्विपसहितको समृद्धिको स्पष्ट खाका दिन नसक्नेको राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा पर्ने निश्चित रहेको तर्क गर्छन् ।
- एलएलबीलाई निरन्तरता दिनुले देश र जनतालाई अन्याय
ऋतिक यादव ('कानुनतर्फ स्नातक तहको एलएलबी खारेजीको बहस ’, गोरखापत्र, २४ जेठ) ले तीन वर्षे एलएलबी खारेजीको विषयमा रिट किन दायर गर्नुपर्यो भन्ने सम्बन्धमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू यस आलेखमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनको एक तर्कअनुसार “नेपालको १५औँ राष्ट्रिय योजनामा कानुन शिक्षा र शिक्षण प्रणालीलाई राष्ट्रिय एवं समाजको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी विकास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको तर एलएलबीबाट उत्पादित जनशक्ति दक्ष कानुनकर्मी हुन सक्ने सम्भावना कम रहने भएकोले पनि एलएलबीलाई आजको परिवर्तित सन्दर्भमा पनि निरन्तरता दिनुले राष्ट्रिय योजनाको लक्ष्य नै मृत हुन सक्छ ।”
सार्क राष्ट्र पाकिस्तानदेखि अमेरिकामा पनि प्रभावकारी नमानिएको एलएलबी कार्यक्रम बन्द गरिएको बताउँदै एलएलबीबाट उत्पादित जनशक्ति राष्ट्रमा विधिको शासनको निम्ति प्रत्युत्पादक साबित हुनसक्ने लेखकको अभिव्यक्ती छ ।
टीकाराम भट्टराई ('वामपन्थको उल्टो यात्रा र एमालेको भविष्य’, कान्तिपुर, २५ जेठ) , ले वैशाख मसान्तमा सम्पन्नम निर्वाचनमा एमाले बाहेकका वामपन्थी दलहरूले हिँडेको बाटो उल्टो थियो कि सुल्टो ? भन्ने विषयमा चर्चा गरेका छन् ।
एक प्रसंगमा लेखकले “एमाले नेताले बिगारेको र कार्यकर्ताले थामेको पार्टी हो ।” भन्ने भनाइमा सत्यता रहेको बताएका छन् ।
- नागरिकता कहिले पाउँला र पढ्न पनि !
अञ्जलीकुमारी झा ('नागरिकता कहिले पाउँला र पढ्न पनि !’,कान्तिपुर, २४ जेठ ) लिखित यस आलेखमा लेखक आफैले देशभित्र नागरिकताविहीन र अनागरिक हुनुको पिडालाई शब्दमा पोखेकी भेटिन्छिन् ।
मधेस (सिरहा) की किशोरी झाले आमाको नाममा वंशजको नागरिकता भए पनि सिडिओले नागरिकता नदिएका कारण कक्षा १२ पश्चात चिकित्सा शिक्षा अध्ययनबाट मात्रै होइन बैँक खाता खोल्नबाट समेत बन्चित हुनुपरेको तीतो यथार्थ प्रस्तुत गरेकी छन् ।