गत हप्ता मुख्य सञ्चारमाध्यमका विचार स्तम्भमा विचारको कस्तो बहस भयो ? चेतलुङले यतातिर पनि ध्यान केन्द्रित गर्ने कोसिस गरेको छ । हप्ताभरिको वैचारिक बहसलाई एकै ठाउँमा संक्षिप्त र तुलनात्मक प्रस्तुति दिने प्रयास हो- साप्ताहिक विचार-चर्चा । आउनुस्, गत हप्ताको वैचारिक बहसलाई सम्झने र गुन्ने कोसिस गरौँ ।
- अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रति स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी खण्डीकृत तथ्यांक संकलन
लक्ष्मी नेपाल ('अपांगता सम्बन्धी सवाल र स्थानीय सरकार’, कान्तिपुर, ३ असार) ले केन्द्रीकृत प्रणाली रहँदा लक्षित वर्गका लागि छुट्याइने बजेट तथा कार्यक्रम संघीय प्रणालीमा गएपछि सबै स्थानीय सरकारले एकैनास नछुट्टाएका र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रम निकै कम सञ्चालनमा आएको उल्लेख गरेकी छिन् ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रतिको स्थानीय सरकारको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी खण्डीकृत तथ्यांक संकलन रहेको बताउँदै नेपालले हरेक क्षेत्रका अपांगता भएका बालबालिकाले कम्तीमा आधारभूत शिक्षा आफ्नै गाउँठाउँमा पाउने वातावरण स्थानीय तहले बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् ।
नेपालले कम आयवाला अपांगता भएका व्यक्ति र तिनका परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको दायराभित्र पार्न स्थानीय सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक ठान्छिन् । छ । पूर्ण अशक्त, अतिअशक्त, बौद्धिक अपांगता भएका र मानसिक वा मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई पुनःस्थापना गरी आवश्यकताअनुसार, थेरापी, सांकेतिक भाषाको ज्ञान, जीवनोपयोगी सीपमूलक तालिम र परामर्श सेवाको स्थानीय क्षेत्रमै व्यवस्था गरी अपांगता भएका व्यक्तिलाई आफ्नै गाउँघरमा सक्रिय र मर्यादित जीवन जिउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
“आफैं व्यवसाय गरी स्वरोजगार बन्न चाहने अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्न र उनीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजार व्यवस्थापन गर्न पनि स्थानीय सरकारले सहजीकरण गरिदिनु जरुरी छ " - नेपालको लेखमा उल्लेख गरिएको छ ।
- ज्येष्ठ नागरिकमाथिको दुर्व्यवहार रोकौँ, भविष्यको सुरक्षित बुढ्यौली निर्माण गरौँ
पवित्रा अधिकारी ('ज्येष्ठ नागरिकको जीवनस्तर’, गोरखापत्र, ३१ जेठ) जुन १५ को ज्येष्ठ नागरिकहरूमाथि हुने दुर्व्यवहारका विरुद्ध विश्वजनचेतना दिवसका प्रसंगमा लेखेकी छिन् ।
आलेखमा ज्येष्ठ नागरिकमाथि गरिने र हुने आर्थिक/शारिरिक/भावनात्मक/मानसिक/यौन दुर्व्यवहार रोक्नका लागि “सरकारी तहदेखि व्यक्तिगत तहसम्मका नीतिनियम निर्माण साथै शिक्षा र तालिमको आवश्यकता रहेको, उजुरी लिने र समस्या समाधान गर्ने निकायहरूको माथिल्लो तहसम्म व्यवस्था हुनुपर्ने“ जस्ता पक्षमा जोड दिइएको छ ।
- सूचना प्रविधिमैत्री, छिटोछरितो, असल शासन प्रणाली ; स्थानीय तहको जिम्मेवारी
प्रमोद अर्याल ('स्थानीय तहका प्राथमिकता’, गोरखापत्र, २ असार) ले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको मुख्य काम भनेको स्रोत परिचालन र पुँजी निर्माण र यसको मूल आधार स्थानीय आर्थिक विकास र अन्तरपालिका रहेको उल्लेख गरेका छन् । लेखक अर्यालले जनप्रतिनिधिले तत्काल प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई विस्तृतमा लेखेका छन् ।
- बालश्रमको सवाल राज्यको प्राथमिकतामा परेन
गोविन्द बिक ('बालश्रम अन्त्यका लागि राज्यको भूमिका’, नागरिक, २९ जेठ) ले जुन १२ “बालश्रमविरुद्धको विश्वदिवस“ का अवसरमा लेखेको आलेखमा बालश्रम अन्त्य गर्ने सवालमा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका छन् ।
स्थानीय सरकारले आफ्ना पालिकाभित्र रहेका सबै बालबालिकाको खोजी गरी सबैलाई अनिवार्य शिक्षामा आबद्ध गराउने हो भने पनि केही हदसम्म बालबालिका श्रममा जाने जोखिम कम हुन सक्ने लेखकको भनाई छ ।
- संवैधानिक अधिकारबाट यौनिक अल्पसङ्ख्यक
रघुनाथ लामिछाने ('चुनावले नचिनेको यौनिक अल्पसङ्ख्यक’, नागरिक, २ असार) ले लैङ्गिक पहिचानको सवाल बाहिरबाट हाउभाउ हेर्दैमा निर्क्योल गर्न सकिने विषय नभएको बताउँछन् र लेख्छन्- “आजसम्म कुनै पनि सत्ता तथा सरकारहरूमा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सहभागिता अनुमानकै भरमा चल्दै आएको छ ।“
जनगणनाले यो समुदायको बारेमा तथ्याङ्क लिन आबश्यक नठानेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै लामिछाने प्रश्न गर्छन्- “जनसङ्ख्या नै एकिन नभएपछि राज्यले केका आधारमा यो समुदायका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट छुट्याउने?" यावत कारण छन् जसले गर्दा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिस संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।
आलेखमा विभिन्न दलले आफ्नो घोषणापत्रमा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारका विषय उल्लेख गरेतापनि स्थानीय निर्वाचनमा यो समुदायलाई कत्तिको ध्यान दिए त भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएकोछ ।
- श्रमिकवर्ग दलहरूका भोटबैँक मात्रै हुन ?
अजयकुमार राई ('दलको दृष्टिमा श्रमिक’, अन्नपुर्ण पोष्ट, २९ जेठ) ले श्रमिकहरूलाई राजनीतिक दलहरूले विधानदेखि नीति निर्माण तहमा राख्न कन्जुस्याँइ गरेकोमा प्रश्न गर्छन् । आफूलाई सर्वहारा श्रमिकवर्गहरूको मसिहा ठान्नेप माओवादी पार्टीका प्रमुखले समेत पार्टिका हरेक संरचनामा १० प्रतिशत श्रमिकलाई अवसर दिइने भनेर गरेको प्रतिबद्धता व्यवहारमा नदेखाएको उल्लेख गरिएको छ ।
आलेखमार्फत मूलतः अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकहरू, जसलाई अहिलेसम्म दलहरूले भोटबैँकको रूपमा मात्र प्रयोग गरे, उनीहरूको जीवनस्तरमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण नभएसम्म मुलुक समृद्द नबन्ने पक्षलाई दलहरूले हेक्का राख्न जरूरी भएको उल्लेख गरिएको छ ।
- अर्थमन्त्रीको ’वित्तिय’ अपराधलाई दण्डित गरिनुपर्छ
लालबाबु पण्डित ('दण्डको भागीदार अर्थमन्त्री’, अन्नपुर्ण पोष्ट, २ असार) को यस आलेख वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश दिएर उनीहरूले भनेअनुसार करका दायरा परिवर्तन गर्न लगाएको विषयमा केन्द्रित छ।
मन्त्रालयका सचिवदेखि अरू कर्मचारीलाई ‘निरीह’ बनाएर पूर्वनासु र अर्का एक (सीए) भनिएका व्यक्तिको सेटिङमा बजेट तयार पारिएको घटना बाहिरिएपश्चात त्यस दिनको सीसीटीभी फुटेज संसद्मा पेस गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले तत्कालै हस्तक्षेप गरेर स्वतन्त्र छानबिनका लागि ढोका खोल्नुपर्ने र अर्थमन्त्रीले गरेको यसखाले 'वित्तिय’ अपराधमा राजीनामा दिएर मात्र पुग्दैन मन्त्रीलाई दण्डित गर्नैपर्नेमा उनको जोड छ ।
- मतपत्र रातारात छापिने पुस्तक किन छापिदैँनन् ?
मञ्जु भट्ट ('पाठ्यपुस्तक अभावः पढ्ने र पढाउने कसरी ?’, नयाँपत्रिका, ३० जेठ) ले विधार्थीले किताब नपाएको विषयमा केन्द्रित हुँदै प्रश्न गर्छीन् - “चुनावका लागि रातारात मतपत्र छपाउन सक्ने सरकारले कलिला विद्यार्थी र भोलिका देशका कर्णधारका लागि किताब छाप्न सक्दैनथ्यो र ?"
- नेपाललाई आइटी हबका रूपमा परिणत गर्न जरूरी
रुद्र पाण्डे ('आइटी कलेजमा विदेशी विद्यार्थी पढाउन किन नदिने ?’, नयाँपत्रिका, २९ जेठ) ले आइटी क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढाउन र नेपाललाई आइटी हबका रूपमा परिणत गर्न विविध तरिका यस लेखमार्फत औँल्याएका छन् ।
आवश्यकताअनुसार आइटी कामदार उत्पादन गर्न त्रिभुवन, पूर्वाञ्चल र काठमाडौँ विश्वविद्यालयलगायतसँग आबद्ध निजी कलेजलाई उनीहरूको क्षमताले भ्याएसम्म आइटीका विद्यार्थी भर्ना गर्न दिइनुपर्ने, निजी कलेजहरूलाई विद्यार्थी छान्ने अधिकार हुनुपर्ने, योग्य निजी कलेजहरूलाई देशको कानुनअनुसार विदेशी विद्यार्थी ल्याएर पढाउने अधिकार दिनुपर्ने, विदेशी विद्यार्थीलाई आइटी अध्ययन गर्न नेपालमा पनि खुला गर्नुपर्ने र हाल विदेशबाट अध्ययन भिसा नदिइने हुँदा भिसाको प्रकिया सरलीकरण गरिनुपर्ने सुझाउँछन् ।
यसका साथै विदेशी विद्यार्थी पढाउने निजी कलेजले जरुरतअनुसार विदेशी प्राध्यापकसमेत राख्न पाउनुपर्ने, योग्य विदेशी स्नातकहरूलाई वर्किङ भिसा दिएर न्युनतम तलब तोकेमा विदेशीहरूले नेपालमा काम गर्दैगर्दा नेपालको आइटी उद्योगले अझ फड्को मार्ने पाण्डेको तर्क छ ।
लेखक पाण्डेले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि कलेज खोल्न दिनुपर्ने बताउँछन् । आलेखमार्फत उनले नेपालको आइटी उद्योगको निर्यात बढाउन नेपाल सरकारले पहिलो काम एनआरएनहरूलाई नेपाल आएर काम गर्न अत्यन्त सजिलो गराउनुपर्ने देख्छन् । उनका अनुसार “एनआरएनहरू विश्वस्त भए भने उनीहरूले आफू मात्रै नेपाल आएर कम्पनी खोल्ने होइन, तिनका विदेशी साथीहरूलाई समेत नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेछन् ।