महिलाको भुँडी महिलाकै अधिकार

लैंगिक विभेदलाई प्रत्यक्ष शब्दमा त अन्त्य गर्ने नै भनिएको छ । संविधानको धारा १८ मा व्यवस्था गरिएको समानताको हकमा राज्यले कुनै पनि आधारमा नागरिकलाई भेदभाव नगर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा १० मा कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित नगरिने वचन दिइएको छ । तर, लिङ्गको आधारमा नागरिकतामा विभेद नगरिने कुरामा संविधान वचनबद्ध छैन । वास्तवमा संविधानबाटै सुरु हुन्छ, महिलाको हकमा प्रत्यक्ष विभेद र असमानता ।