११ जेठ २०७९, बुधबार - May 25, 2022 Wednesday
साप्ताहिक साप्ताहिक विचार-चर्चा

साप्ताहिक विचार-चर्चा

साप्ताहिक विचार-चर्चा

गत हप्ता मुख्य सञ्‍चारमाध्यमका विचार स्तम्भमा विचारको कस्तो बहस भयो ? चेतलुङले यतातिर पनि ध्यान केन्द्रित गर्ने कोसिस गरेको छ । हप्ताभरिको वैचारिक बहसलाई एकै ठाउँमा संक्षिप्त र तुलनात्मक प्रस्तुति दिने प्रयास हो- साप्ताहिक विचार-चर्चा । आउनुस्, गत हप्ताको वैचारिक बहसलाई सम्झने र गुन्‍ने कोसिस गरौँ ।

युक्रेनदेखि एमसीसीसम्म

भाष्कर गौतम (‘अपराजित निराशा’, कान्तिपुर, १६ फागुन) ढिलो–छिटो वार्ताद्वारा युक्रेनमा युद्धरत अवस्थाको अन्त्य हुने भए पनि शान्तिको दिग्भ्रमित अवस्था कायम रहने बताउँछन् । उनी अझ खुलाउँछन् कि अहिले निराशालाई अपराजित राख्‍न अनकौं निश्छल जीवनले युक्रेनमा बन्दुक र बारुद उठाइरहँदा पश्‍चिमा शैलीमा विश्‍वको ठूलो हिस्साले त्यहाँ देशभक्ति जागेको देखिरहेछ । जबकि, अन्यत्र लाखौंको पैमानामा निश्छलताको हत्या भइरहँदा यही पश्‍चिमा चस्माले कतै आतंकवाद, कतै असभ्यता, कतै मानवतामाथि खतरा जागेको देख्‍ने गर्छ ।

एमसीसीको प्रकरणलाई लिएर गौतम सजग गराउँछन् कि नेपालजस्तो सानो र अविकसित भनिने मुलुकले पश्‍चिमा राष्ट्रले देखाएको बाटो पछ्याइरहँदा युक्रेनको भन्दा फरक नियति हुन्छ भन्‍ने सुनिश्‍चित अहिले छैन । उनी थप्छन्,‘ असफल हुने नीतिहरूले कि त सफलतापूर्वक शत्रुहरू खडा गर्छन् कि युद्धलाई अर्को एउटा सम्भावित क्षणका लागि धकेल्छन् ।’ 

गौतमको बुझाइ रहेको छ, साम्राज्यवादी वैचारिकीले विश्‍वमा छेडिरहेको सुषुप्त र प्रकट युद्ध आफैंमा अपराध हो भनेर मात्र पुग्दैन । आजको युद्धरत विश्‍वमा सयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले होइन, अपराजित निराशाले मात्र मुक्तिका सम्भावनाहरूलाई जीवित राख्‍न सक्छ । त्यसकारण, कानुनको जंगलमा अल्झिएको सुरक्षा परिषद्ले त केवल शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थरक्षा गर्ने बताउँछन्, उनी ।

गुणराज लुइँटेल (‘एमसीसी अनुमोदनपछिका आयोजना’, नागरिक, २२ फागुन) अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेपछि भविष्यमा यसले मुलुकमा बन्‍ने योजना र आयोजनामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र पूर्वाधार विकासको महत्त्वसमेत स्थापित हुने तर्क गर्छन् । 

लुइँटेलका अनुसार, एमसिसी अनुमोदनपछि सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई केन्द्रीय समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रघात’ को आरोप केही नेताहरूले लगाए पनि उनी स्वयं यसलाई अनुमोदन गर्न सहमत भएर एमसिसी मुख्यालयमा समयावधि थप गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर पत्र लेख्‍न पुगेकाले खासै फरक पर्दैन ।

किनकि एमसिसीसँगको सम्झौतालाई लिएर सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र कुनै विवाद छैन । त्यस्तै, प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) लाई पनि यसबारे खासै टाउको दुखाइ छैन । यो पारित गर्ने बेलामा संसद्‍मा नाराजुलुस गरे पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्‍ने मान्यता यसका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि सारिसकेका छन् भने एमसिसी अनुमोदनका केही बाछिटा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भित्र परे पनि त्यसले उग्र रूप लिने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ ।

यसको ऐतिहासिक उदाहरणको रूपमा लुइँटेल अघि सार्छन् कि नेपाल–भारतबीच सम्पन्‍न एकीकृत महाकाली सन्धि ४ असोज २०५३ मा संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट अनुमोदनपछि पनि कांग्रेसलाई कुनै प्रभाव नपरेको, सन्धि अनुमोदनपछि एमालेलाई भने ठूलै प्रभाव परी दल विभाजनमा सक्रिय भूमिका खेलेका वामदेव गौतम कालान्तरमा एमालेमै फर्किए भने अर्का नेता सिपी मैनाली माले चलाएर बसिरहेका छन् । थप्छन्, ‘इतिहासको यो घटना सम्झिने हो भने माओवादी केन्द्र विभाजित हुन सक्छ । प्रत्येक ठूला आयोजना सुरु हुँदा कम्युनिस्ट दलहरूभित्रै धेरै आँधीबेहरी आउने गर्छ र यसो हुनुको कारण तिनको अपारदर्शी चरित्र हो ।’

लेखमा ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन र ७७ किलोमिटर सडक निर्माण भएपछिको मुलुकमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यदि अहिले एमसिसी पारित नभएको भए विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका कैयन् व्यक्तिहरू आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्‍ने थिए भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, यसपटक एमसिसी पारित नभएको भए विकास निर्माणकै विषयमा अनावश्यक राजनीति भई देशलाई अरू जर्जर अवस्थातर्फ लगिने थियो भनी निश्‍चितता व्यक्त गर्छन्, लुइँटेल । थप्छन्, ‘भविष्यमा नेताहरूको मूल्याङ्कन कति आयोजना कार्यान्वयन भए भन्‍ने आधारमा हुन्छ । विदेशी मित्र मुलुकले पनि नेपालको निर्णय क्षमता रहेकोप्रति विश्‍वस्त हुने अवस्था आएको छ ।’

दुई खाले नारीवादी

सरिता तिवारी (‘बलात्कारलाई ‘संस्कृति’ नबनाऔं !’, कान्तिपुर, १७ फागुन) सभ्यताको सबभन्दा पीडादायी हस्तान्तरण नै बलात्कार हो र यसको न्यूनीकरणको उपाय भनेको परिवार, समाज र राज्यका सम्पूर्ण अवयवभित्र पितृसत्ताकै अन्त्य गर्नु हो भनी निष्कर्ष दिँदै हाल चर्चामा रहेको ‘समीक्षा–पल’ प्रकरणले पनि नेपालको असमान सांस्कृतिक र क्षेत्रीय अवस्थाभित्र ‘नाबालक’ उमेरबारे तोकिएको हद कति व्यावहारिक छ, अथवा छैन भने उमेर हद घटाउने कि सांस्कृतिक साक्षरतासहित आर्थिक कार्यक्रमको द्रूत प्रभावी अभियान चलाउने भन्‍ने कुरामा बहसको खाँचो औंल्याएको बताउँछिन् । 

बलात्कार ‘संस्कृति’ अभिन्‍न कृत्य बन्दै पुस्तान्तरण हुँदै आउनुमा बलात्कारप्रति समाजको नरमपन्थी हिस्सा उभिएको तर्क तिवारीको रहेको छ । त्यसमाथि अभियुक्तलाई अप्रत्यक्ष सत्ता–संरक्षण, राजनीतिक र जातीय सुरक्षा दिएर घटनाको सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्ति आम बनेको यथार्थ पेस गर्छिन्, उनी । त्यसैले थप्छिन्— बलात्कारजन्य घटना दण्ड–सजायको कठोर व्यवस्थाले मात्रै घटबढ हुने रहेनछन् भन्‍ने देखाएको छ । हजारौं वर्षदेखि पुरुषकेन्द्री सामाजिक सत्ता चल्दै आएको, यही सत्ताले ‘संसारको यथार्थ’ फ्रेम निर्माण गर्दै र त्यसैअनुकूलका अवधारणा, विचार, भाष्य आदिको बयान गर्दै आएकाले विडम्बनापूर्वक भन्‍नुपर्छ— समाज बलात्कारलाई अपराध मान्दैन, एक प्रकारको ‘यौन विचलन’ मात्र मान्छ ।

तिवारीका विचारमा हाल चर्चामा रहेको सिनेनायक प्रकरणमा पनि भएको यही हो । यस्तो सहानुभूति शक्तिसोपानका अरू धेरै ‘ठूला’ र ‘महान्’ व्यक्तित्वलाई पनि प्राप्त हुँदै आएको छ । समाजशास्त्रीय र विधिशास्त्रीय दुवै इतिहास हेर्दा धेरैजसो समाजमा बलात्कार मूलतः महिलाविरुद्ध अपराधको दायराभित्र परेको देखिँदैन । लगभग सबैजसो जातीय प्रथा–परम्परा र विधानमा यस्तो अपराधको दण्डभागीले पीडित महिलाप्रति होइन, उसको परिवारका पुरुष ‘संरक्षक’ प्रति जवाफदेह हुनुपर्ने व्यवस्था संसारभर प्रचलित हुँदै आए । त्यसैले त आज पनि महिलाको ‘योनिको पवित्रता’ पिता वा पतिसंरक्षित परिवार, कुलघरान र समाजकै कथित प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेको छ !

बलात्कारको उत्प्रेरणाबारे छलफल गर्ने क्रममा तिवारीले दुई खाले नारीवादीबारे उठान गरेकी छन् । उनका अनुसार, एकले भन्छ, बलात्कार समागम होइन (रेप इज नट सेक्स) । यो कामुकताको होइन, शक्तिको अभिव्यक्ति हो । यसले बलात्कारलाई यौनिक क्रिया नभई राजनीतिक क्रिया (पोलिटिकल एक्ट) मान्‍ने, महिलामाथि पुरुषको नियन्त्रण र दमनको इच्छा (डिजायर) मान्‍ने गर्छ । अर्को थरी मतले भन्छ, बलात्कार सामाजिक समागम हो (रेप इज सोसल सेक्स) । मतलब, महिलामाथि हुने यौनहिंसा पुरुष लिंग (पिनस) को हिंसा होइन, यो त पितृसत्तात्मक मनोविज्ञान र संस्कृतिको हिंसा हो । उनीहरू संस्कृतिले बच्चाको हुर्काइमा ‘सेक्सुअल स्क्रिप्ट’ रोपिरहेको हुन्छ । 


मनुको स्मृति–शासन

परशुराम रम्तेल (‘ज्युँदै छन् मनु र मनुस्मृति’,नयाँ पत्रिका, १७ फागुन) पूर्वीय राजनीतिक दार्शनिकका रूपमा स्थापित मनु र उनको स्मृति–शासनबारे संक्षेपित चर्चा गर्छन् । उनका अनुसार, ऋग्वेदले मनुलाई मानवका पिता र सृष्टिका प्रवर्तक मानेको छ । राज्य सञ्‍चालकले मनुस्मृतिका आधारमा राज्य सञ्‍चालन गर्थे र गर्दै आएको पनि छ । 

आलेखमा मनुस्मृतिद्वारा समाज विकास एवं सभ्यताको मुख्य संवाहक शक्ति रहँदै आएका दलित समुदायमाथि जबर्जस्ती थोपरेको अन्याय, अत्याचार, विभेद र उत्पीडनका स्वरूपहरूलाई छोटो विश्लेषण गर्ने प्रयत्‍न गरिएको छ । रम्तेलको भाषामा, शूद्रलाई जीवनभर अपमान र तिरष्कार गर्नुपर्छ भन्‍ने डरलाग्दो र अमानवीय मनुदर्शन र मनु दुवैलाई दक्षिण एसियाका करोडौँ दलितले किमार्थ स्विकार्न सक्दैनन् । भन्छन्, ‘ब्राह्मण कत्ति पनि नपढेको भए पनि शासकको उर्दीको भरमा धर्मको प्रवक्ता र विद्वान् बन्‍न सक्छ । तर, दलित जतिसुकै शास्त्रहरू पढेको, ज्ञानी, बुद्धिमानी भए पनि शूद्र भएकै कारण ऊ धर्मको व्याख्याता, विद्वान् बन्‍न सक्दैन भनेर मनुले लाजै नमानी बेतुकको तर्क पेस गरेका छन् ।’ 

रम्तेल मनु–विधानअनुसार तल्लो जातले द्विजको जुन अङ्गमा हिर्काउँछ, उसको त्यही अङ्ग काटिदिनुपर्छ (अध्याय आठ–२७९) भन्‍ने उदाहरण दिँदै अगाडि सार्छन् कि मनुले दण्ड, सजायको महलमा ब्राह्मणलाई अरू दुई वर्णकाले तथानाम गाली गरेमा नगद दण्ड सजाय गर्ने तर दलितले गालीगलोज गरे मात्रै पनि मृत्युदण्ड नै दिने नियमको व्यवस्था गरे । त्यस्तै, दलितले आफूभन्दा माथिका जातका कुनै पनि मान्छेलाई नाम पुकारेर गाली गर्‍यो, रिसायो वा झगडा गर्‍यो भने उसको मुखमा तातो फलाम हालिदिनुपर्छ । कुनै शास्त्र सुन्यो वा जानेको धार्मिक कुरा कसैलाई सिकायो भने उसको मुख र कानमा तात्तातो तेल हालिदिने व्यवस्था गरियो । 

अर्को उदाहरण, गाउँघरका पण्डित वा क्षेत्रीहरूले दलित समुदायका बस्तीमा पसेर ‘अरू चाहिँ खान्‍न, दूध र रक्सी भने छोइन्‍न, खान्छु’ भनी खाने गरेको रम्तेल उल्लेख गर्दै भन्छन् कि यसबाट मनु सिर्जित प्रचलन कति ढोंगी र पाखण्डी छन् स्पष्ट हुन्छ, जुन मनुले दलित समुदायमाथि घोर अपमान, विभेद र अन्यायी वर्णाश्रम व्यवस्था निर्माण गरेर करोडौँ श्रमजीवी निरन्तर र हजाराैँ वर्षदेखि अमानवीय दुश्‍चक्रको भयानक शोषणचक्र चलाइँदै आएको परिणाम हो । उनको दाबी छ, ‘मनु यति धेरै आपराधिक सोच र विभेदकारी दर्शन बोकेका मान्छे थिए कि हिसाबकिताब गरिसाध्य लाग्दैन । मनु विचारको प्रभाव अझै पनि दक्षिण एसियाली समाजमा यो या त्यो रूपमा व्याप्त छ ।’ 

समाजवादी राजनीतिको आधारःसमाजवादी संस्कृति

आहुति (‘समाजवादी संस्कृति निर्माणको यात्रा’, कान्तिपुर, २२ फागुन) परिवर्तनको सन्दर्भमा नेपालभित्र राजनीतिक आन्दोलनहरूको तुलनामा सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रयत्‍न भने खासै हुन नसकेको र बिस्तारै आफैं हुँदै जान्छ भन्‍ने प्रकृतिको स्वस्फूर्तवादको चौघेरामा कैद भएको प्रतीत हुने बताउँछन् । त्यसैले, समाजवादी संस्कृति निर्माणको यात्रालाई अब सचेत एवं योजनबद्ध रूपमा कार्यक्रमिक बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन्, उनी ।

आहुतिको विचारमा, भौतिक संस्कृतिले वर्ग पक्षधरता लिँदैन । बौद्धिक संस्कृतिले भने वर्गीय समाजमा स्पष्ट रूपमा वर्ग पक्षधरता लिन्छ । संस्कृति र राजनीति दुवै विचारधाराको अधीनमा हुन्छन् । राजनीति वर्गसंघर्षका क्रममा तीव्रतामा चलायमान हुने भएकाले संस्कृति राजनीतिको अधीन हुन्छ भन्‍ने विभ्रम जन्मिन पुग्‍ने मात्र हो । सांस्कृतिक रूपान्तरणको गति आम रूपमा ढिला तर दूरगामी हुन्छ । त्यसैले उनको तर्क छ, ‘संस्कृति र राजनीतिले एकअर्कालाई प्रभावित गर्छन् तर एकअर्काको अधीन हुँदैनन् ।’

लेखभित्र समाजवादी संस्कृति निर्माणको आवश्यकताका निम्ति अघि बढ्दा नेपाली समाजमा आज केकस्तो संस्कृति हावी छ र कस्ता सांस्कृतिक चेतनाहरू समाजमा क्रियाशील छन् भन्‍ने विषयलाई बुँदागत रूपमा निरूपण गर्नु जरुरी ठानिएको छ । नेपालमा संस्कृतिको क्षेत्रमा आज  (क) विकृत पुँजीवादी साम्राज्यवादी संस्कृति हावी रहेको र यस संस्कृतिको मुख्य गुदी भनेको उपभोक्तावाद भनिएको छ । त्यस्तैगरी, (ख) सामन्तवादी संस्कृति र (ग) परम्परागत मानव र प्रकृतिप्रेमी संस्कृतिदेखि प्रगतिशील पुँजीवादी संस्कृति र समाजवादी संस्कृतिसम्म आहुतिले विश्लेषण गरेका छन् । त्यसको लागि उनले समाजवादी संस्कृतिका ध्येय र आधारहरूसमेत पेश गरेका छन् । 

आहुतिका अनुसार, समाजवादी संस्कृतिका आधारहरू तीनवटा हुन्छन् । एक, परम्परागत मानव र प्रकृतिप्रेमी संस्कृति । दुई, पुँजीवादी प्रगतिशील संस्कृति । र तीन, मार्क्सवादी विचारधारा । यी तीन आधारमा उभिएर नै समाजवादी संस्कृति निर्माण संभव हुने उनको दाबी छ । त्यसैगरी, उनले समाजवादी संस्कृतिका मुख्य ध्येयहरूमा (क) सामाजिक समता र आर्थिक समानता, (ख) पर्यावरणको रक्षादेखि मानवीय स्वतन्त्रताको अधिकतम भोग र उपयोग, सम्पदाहरूको रक्षा र चेतनाको अधिकतम वैज्ञानिकीकरणसम्म समेटेर संक्षेपमा चर्चा गरेका छन् । 

समाजवादी संस्कृतिको अभ्यास सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टी, संगठनहरू र त्यसको पक्षधर नवीन चेतनायुक्त नागरिक जमातले सुरु गर्नुपर्ने विचार राख्छन्, आहुति । त्यसको लागि विद्यमान दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्ने राजनीतिक आन्दोलनले नै समाजवादी संस्कृति निर्माणको कार्यभारलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । अब विगतमा जस्तो केवल नयाँ संस्कृति निर्माणको सांस्कृतिक नीति बनाउने अनि अभ्यासचाहिँ पुरानै संस्कृति गर्दै जाने दोगला चरित्रमा फस्‍नु ऐतिहासिक गल्ती हुने औंल्याउँदै उनी थप्छन्, ‘जसरी समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था र अर्थतन्त्रबिना समाजवादी संस्कृतिले पूर्ण आकार पाउन सक्दैन, त्यसैगरी समाजवादी संस्कृतिलाई व्यवहारमै अभ्यासको थालनीबिना पनि समाजवादी राजनीति अगाडि बढ्न सक्ने छैन ।’ 

प्रकाशित: २२ फागुन २०७८ १४:३७ आइतबार

चेतलुङ
चेतलुङ