११ जेठ २०७९, बुधबार - May 25, 2022 Wednesday
साप्ताहिक साप्ताहिक खबर

साप्ताहिक खबर (फाल्गुन १५ -फाल्गुन २१)

साप्ताहिक खबर (फाल्गुन १५ -फाल्गुन २१)
तस्बिरहरूः रेजा/चेतलुङ

चेतलुङले साताका चर्चित समाचारलाई छनोट गरी संक्षिप्‍त रूपमा पाठकसामु पुर्‍याउने जमर्को गरेको छ । यस पटक १५ फाल्गुनदेखि २१ फाल्गुनसम्म विभिन्‍न सञ्‍चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ प्रकाशन गरेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय, सुशासनसम्बन्धी विविध खबरलाई बुलेटिनका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

राजनीति

  • व्याख्यात्मक घोषणा ‘बाध्यताको उपज’

१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाअनुसार ‘परियोजना नेपालको कानुनविपरीत देखिएमा’ ३० दिनको सूचना दिएर नेपालले एकतर्फी सम्झौता रद्द गर्न सक्ने भन्दै संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि यसबारे ‘एमसीसी अनुमोदनपछिको गठबन्धनः चार दलबीच विश्‍वास बढ्यो’, ‘जनमोर्चा बाहिरियो’, ‘एमसीसी कार्यान्वयनमा प्रमुख प्रतिपक्षी प्रतिबद्ध’, ‘एमसीसीका सर्त अझै बाँकीः पूरा हुन डेढ वर्ष लाग्ने’, ‘एमसीसी पारितपछि चीनले भन्यो– ‘नोट’ गरेका छौँ’ लगायतका शीर्षकमा खबर प्रकाशन र प्रसारण भए ।

संघीय संसद् भवनमा एमसीसीबारे छलफल चलिरहँदा आइतबार (फागुन १५) मा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका सांसदले एमसीसीको विरोधमा बोले । एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, माओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल, एमाले नेता भीम रावल, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलगायत नेताहरूले विरोधको स्वरमा बोले ।

नागरिक समाजका अगुवा र बुद्धिजीवीहरूले एमसीसी अनुमोदन गरेर सरकारले नेपाललाई महाशक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक अखडा बनाउने कार्यमा सहजकर्ताको भूमिका खेल्दै मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेलेको आरोप लगाए ।

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय समितिको बैठकमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने आफ्नो निर्णय बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज भएको भन्दै बचाउ गरे ।

  • सत्ता गठबन्धनमा संसद् विघटन प्रस्ताव

यही साता सत्ता गठबन्धनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विकल्पले पुनः प्रवेश पाएको र बिहीबार (फागुन १९) बसेको गठबन्धन बैठकमा संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न संघीय संसद्को निर्वाचनमा जानेसम्मको छलफल भएकोबारे अर्को खबर प्रकाशित भयो ।

  • बलात्कारका आरोप लागेका कर्णाली प्रदेशका सांसद बानियाँ निलम्बित

आफूले दिएको २५ लाख फिर्ता गर्ने भन्दै होटेलमा बोलाएर ४० वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा एमाले सांसद (कर्णाली प्रदेश) मोहन बानियाँ बाँके प्रहरीद्वारा नेपालगन्ज विमानस्थलबाट पक्राउ परे र यही साता निलम्बित भए । सभामुख अग्नि सापकोटाले बानियाँ निलम्बित भएको पत्र पढेर संसद्लाई जानकारी गराए ।

अर्थ

  • विमानस्थलमा पहुँचको आधारमा व्यवसायीको रजगज

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाहिरी पेरिमिटरको तारबार मर्मत गर्न सुरक्षा निकायले केही वर्षदेखि ताकेता गर्दा विमानस्थलस्थित नागरिक उड्डयन कार्यालय बजेट नभएको भन्दै पन्छिँदै आएको र सामान्य मर्मतका लागि बजेट नभएको बताउने यो कार्यालयले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनी, सरकारी कार्यालय, तारे होटेलदेखि ठेकेदारहरूसम्मबाट एक अर्ब ८२ करोड ९४ लाख २३ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको बारे खबर प्रकाशित भयो ।

उक्त खबरअनुसार नागरिक उड्डयन कार्यालयले बक्यौता उठाउन चासो नदिएकै कारण कतिपय कम्पनी भाडा तथा दस्तुर नतिरी भागिसकेका, राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आडमा व्यवसायीहरूले भाडा तथा सेवाशूल्क तिर्न अटेर गर्ने गरेको बताइएको छ ।

  • साढे ४ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा २०६९ चैत १ मा गठित सरकारका शान्ति तथा पुनर्निर्माण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र युवा तथा खेलकुदमन्त्री रहेका रामकुमार श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । आयोगले ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । कान्तिपुरमा प्रकाशित यस खबरअनुसार श्रेष्ठले श्रीमती, छोरी र छोराको नाममा काठमाडाैं र बाहिर विभिन्न ठाउँमा जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ ।

  • भिजिट भिसामा विदेश जानेले न्यूनतम पाँच लाख बैंक ब्यालेन्स देखाउनुपर्ने १० लाख वार्षिक कमाइ हुनुपर्ने

भिजिट भिसासम्बन्धी अध्ययन समितिले न्यूनतम वार्षिक आम्दानी १० लाख र बैंक ब्यालेन्स पाँच लाख भएकालाई मात्र घुम्न विदेश जाने गरी कार्यविधि बनाउन सिफारिस गर्‍यो । समाचारअनुसार मानव–तस्करी बढेपछि सरकारले यससम्बन्धी नयाँ कार्यविधि बनाई कडाइ गर्न लागेको हो ।

  • पेट्रोलियम सर्वाधिक महँगो, कर कटौतीमा सरकार अनुदार

नेपाल आयल निगमले बिहीबार (फागुन १९) देखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा ५÷५ रुपैयाँ बढाएपछि पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ५०, डिजेल १ सय ३३ र मट्टीतेल १ सय ३३ रुपैयाँ पुग्यो ।

समाज

  • नाबालिगसँग सहमतिमै भएको यौन सम्बन्ध बलात्कार हो भन्ने कुरालाई बेवास्ता गर्ने जमात ठूलो

नाबालिग गायिकाले गायिकाले आफूविरुद्ध जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा जाहेरी दिएको चार दिनसम्म विविध कारण देखाउँदै प्रहरीबाट फरार रहेका कलाकार पल शाह आफैँ प्रहरी कार्यालय पुगे र पक्राउ परे । यस प्रकरणले सामाजिक सन्जाल, अनलाइन, छापालगायतका विविध माध्यममा ‘स्पेस’ लियो ।

यसैगरी बितेको साता सामाजिक सञ्जालदेखि युट्युब अन्तर्वार्तामार्फत पीडितलाई कम आरोपितलाई बढी साथ दिइरहेका प्रतिनिधि पात्रहरू,  आरोपितका प्रशंसकहरूका तर्क वितर्कले पनि गतिलै ठाउँ पाए । हिंसालाई सामान्यीकरण गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने कुरा गर्दै पीडकको न्यायका लागि भन्दै र्‍याली निकाल्नेहरू पनि प्रशस्तै देखिए । यो क्रम अहिले पनि जारी छ ।

पल शाह हिरासतमा छन् र यसै साता अदालतबाट तनहुँ प्रहरीलाई अनुसन्धान म्याद थप गरिएको छ ।

  • थारू क्लस्टर माग्दै सर्वाेच्चमा मुद्दाः लोकसेवाका २८ सय ९१ पदका परीक्षा अनिश्‍चित

बागमती प्रदेशको लोकसेवाले विज्ञापनमा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिएको, विज्ञापनमा समावेशी समूहतर्फ थारू क्लस्टरलाई छुटाउँदा संविधानप्रदत्त रोजगारको हक अवरुद्ध हुन पुगेको र विज्ञापन गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।

खबरमा निजामती सेवासँगै सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थामा थारू समुदायलाई छुट्टै समावेशी कोटा कायम गरिनुपर्ने मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा धमाधम मुद्दा परेपछि लोकसेवाका २८ सय ९१ पदका परीक्षा अनिश्‍चित बनेको उल्लेख छ ।

न्यायालय

  • न्यायपालिकाको बेथितिविरूद्ध हस्तक्षेप गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यवस्थापिका संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुको सट्टा राजनीतिक दाउपेचमा दुरूपयोग हुने जोखिम

सत्ता साझेदार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदले फागुन १ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि निलम्बित भएका उनीबारे महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सभामुख र सरकारले कुनै पहल नगरेको खबर प्रकासित भयो ।

यस्तै सर्वाेच्चमा भएको आन्दोलन र न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग इजलास बस्‍न अस्वीकार गरेका कारण असोज यता संवैधानिक इजलास गठन हुन नसकेका कारण वैधानिक इजलास निरन्तर उपेक्षित भएको र करिब तीन सय मुद्दा विचाराधीन रहेको पनि बताइएको छ ।

कृषि

  • किसानको आस सरकारले पार्‍यो निरास

कात्तिक पहिलो साता खेती भित्र्याउने बेलाको बेमौसमी वर्षाले कञ्चनपुरमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धान खेतीलगायतमा क्षति पुर्‍यायो । सरकारले तत्काल किसानलाई राहत दिने घोषणा पनि गरेको थियो । उक्त घोषणाअनुसार राहत वितरणका लागि झन्डै ६० करोड रुपैयाँ आवश्यक थियो । तर, सरकारले १० करोड मात्रै पठाएको खबर प्रकाशित भएको छ ।

पर्यावरण

  • अनुकूलनभन्दा तीव्र जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीलाई असर

जलवायु परिवर्तनका कारण यो शताब्दीको अन्त्यसम्म उष्ण दबाब (हिट स्ट्रेस) को ५० देखि ७० प्रतिशतले वृद्धि हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीससी) को नयाँ रिपोर्टले जनाएको छ । कान्तिपुरमा प्रकाशित यो खबरअनुसार जलवायु परिवर्तनको असरले मानिसले अनुकूलन गर्न सक्नेभन्दा छिटो पृथ्वीलाई हानी गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै अनुकूलनभन्दा तीव्र रूपमा जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा पानीको चरम अभाव, तातो हावाको लहर अझ धेरै बढ्ने, तातो हावा र उष्ण दबाबका कारण हुने मृत्यु झन् बढ्ने, साढे ३ अर्ब मानिस जलवायु परिवर्तन असरको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

मिडिया

  • अब अनलाइन टिभी सञ्चालन गर्न सरकारी अनुमति लिनुपर्ने, ५ लाख शूल्क

सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा एघारौँ संशोधन गर्दै इन्टरनेटमार्फत सञ्चालन हुने अनलाइन टिभीले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टिभी) सञ्चालन इजाजतपत्रका लागि ५ लाख शूल्क तोकिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय

  • ‘रुसले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गरिछाड्ने’

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले फ्रान्सेली समकक्षी एमानुएल माक्रोंसँगको कुराकानीमा ‘युक्रेनलाई निःशस्त्रीकरण गर्ने र तटस्थ बनाउने आफ्नो उद्देश्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने’ बताए । उनले ‘रुसले कुनै पनि हालतमा आफ्नो यो लक्ष्य प्राप्त गरेरै छाड्ने कुरा पनि खुलाए ।
यसैबीच, रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले ‘तेस्रो विश्‍वयुद्ध भएको खण्डमा त्यो ‘परमाणु युद्ध’ हुने चेतावनीसमेत दिए ।

युद्धमा भारतीय विद्यार्थीसहित ८० मारिएको बताइएको छ भने गैरसैनिकलाई जानाजान पारिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका खबर पनि छ ।
युक्रेनमा रुसको सैन्य कारबाही सुरु भएयता करिब १० लाख शरणार्थीले युक्रेन छाडे । यससँगै युक्रेनका १३ नेपाली एक हप्ताको पैदलपछि फ्रान्समा पुगेको खबर पनि प्रकाशित भयो ।

युक्रेनसँगको शान्तिवार्ता विफल भएपछि रुसले आक्रमण तीव्र पारेको छ । साथै, अमेरिकी सरकारले न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि कार्यरत १२ जना रुसी कूटनीतिज्ञलाई ‘पदको दुरूपयोग गर्दै जासुसी गरेको’ दाबी गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै देशनिकाला गरिएको खबर बाहिरियो ।

खेल

  • फिफा र यूईएफएबाट रुस प्रतिबन्धित कतारमा हुने विश्‍वकप र महिला युरो २०२० मा रुसले खेल्न नपाउने

अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) र युरोपेली फुटबल महासंघ (यूईएफए) ले रुसी राष्ट्रिय फुटबल टिम र क्लबलाई सोमबार (फेब्रुअरी २८) अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा प्रतिबन्ध लगायो । खबरमा उल्लेख गरिएअनुसार युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको विरोधमा विश्‍व फुटबलका यी दुई ठूला संस्थाले अनिश्‍चित समयका लागि रुसमाथि प्रतिबन्धको निर्णय गर्‍यो ।
यो निर्णयपछि यही वर्ष कतारमा हुने विश्‍वकप र महिला युरो २०२० मा रुसले खेल्न पाउने छैन ।

 

 

 

 

प्रकाशित: २३ फागुन २०७८ २३:३२ सोमबार

चेतलुङ
चेतलुङ