१९ असोज २०७९, बुधबार - October 5, 2022 Wednesday
साप्ताहिक साप्ताहिक खबर

साप्ताहिक खबर (फाल्गुन २२ -फाल्गुन २८)

साप्ताहिक खबर (फाल्गुन २२ -फाल्गुन २८)

चेतलुङले साताका चर्चित समाचारलाई छनोट गरी संक्षिप्‍त रूपमा पाठकसामु पुर्‍याउने जमर्को गरेको छ । यस पटक २२ फाल्गुनदेखि २८ फाल्गुनसम्म विभिन्‍न सञ्‍चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ प्रकाशन गरेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय, सुशासनसम्बन्धी विविध खबरलाई बुलेटिनका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

राजनीति

स्थानीय तहमा 'सिंहदरबार' साथमा भ्रष्टाचार

देश संघीयतामा गएसँगै ‘सिंहदरबार’ गाउँ पुगेको झन्डै पाँच वर्ष पुग्न केही महिना बाँकी रहेसँगै सिंहदरबारमा रहेको ‘भ्रष्टाचारको रोग’ पनि गाउँ–गाउँमा पुगेको बारे नयाँ पत्रिकाले एक सामग्री प्रकाशित गर्‍यो । जसअनुसार यो अवधिभर स्थानीय तहका प्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा २० हजार उजुरी परेको छ भने, अख्तियारले मेयरसहित ३९ जनप्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ ।

यस विषयलाई 'पैसा खर्च गरेर जनप्रतिनिधि बन्ने निर्वाचन प्रक्रियाको उपज' को रूपमा हेरिएको छ ।

भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनामा संलग्न भएका र मुद्दा चलाइएका सबै जनप्रतिनिधि पुरुष रहेको महिला नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रहरीमा उच्च तहका प्रहरीको बदमासी पुष्टि,  तर कारबाहीबाट उन्मुक्ति

प्रहरीमा तल्ला तहका कर्मचारीले कुनै गल्ती गरे तत्कालै बर्खास्तीसम्मको कारबाही हुने, तर उच्च तहका प्रहरी भने आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको पुष्टि हुँदा पनि नहुने, वा सामान्य मात्र हुने गरेको भन्दै खबर प्रकाशित भयो । नयाँ पत्रिकामा 'पछिल्लो समय उच्च अधिकारीमाथि समिति नै गठन गरेर छानबिन भएपनि सामान्य कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिँदा खराब आचरणका प्रहरीको मनोबल बढेको' उल्लेख गरियो ।

निर्वाचनलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन उम्मेदवारको खर्च बढीमा साढे ७ लाख निर्धारण

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले बढीमा साढे सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीमा निर्धारण गर्‍यो । यसमा अधिकांश दलको सहमति रहे पनि प्रमुख दलहरूले नै आयोगले तोकेको सीमा अव्यावहारिक भन्दै असन्तुष्टि जनाएको खबर कान्तिपुरमा प्रकाशित भयो ।  

न्यायालय

  • जबराविरुद्धको महाभियोग अघि बढाउन बाटो खुल्यो

सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरी फागुन १ मा संसद् सचिवालयमा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको भए पनि समिति गठन नभएकै कारण अघि बढ्न नसकेको प्रक्रिया अब अघि बढ्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबार (फागुन २२) बसेको बैठकले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्‌मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने बाटो खुल्यो ।

  • बालिका बलात्कारमा संवैधानिक इजलास हदै असंवेदनशील

सर्वोच्च अदालतलाई नागरिकका मौलिक हकको अभिभावक भनिन्छ । तर बालिका बलात्कारमा संवैधानिक इजलास हदै असंवेदनशील बनेको बारे कान्तिपुरमा रिपोर्ट प्रकाशित भयो ।

अर्थ

  • बहुमूल्य धातु र रत्नजडित विभूषण बनाउन सुरु, आठ सय ८७ जनालाई करिब २० करोड खर्चेर विभूषित गरिँदै

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारबाट विभूषित हुने व्यक्तिहरूका लागि विभूषण बनाउन सवा १६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।  गृह मन्त्रालयको मागअनुसार ८ सय ८७ जनालाई दिइने विभूषण निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयले १६ करोड ३२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिदिएको हो। यो खबर नयाँ पत्रिकाले गत साता मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित गरेको थियो  ।

  • कोकाकोलाविरुद्ध तीन अर्ब ७१ करोड  ८१ लाख कर छलीको मुद्दा

नेपालमा कोक, फेन्टा, स्प्राइटलगायत पेय पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आइरहेको बोटलर्स नेपालविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च अदालत पाटनमा ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख पुँजीगत लाभ कर छलीको मुद्दा दायर गर्‍यो । साताको अन्तिम दिन नयाँ पत्रिकाको मुख्य पृष्ठमा उल्लेखित शीर्षकमा प्रकाशित खबरअनुसार विभागले बिगो र जरिवानासहित ७ अर्ब ४४ लाख असुलउपर गर्न र पाँच वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ।

  • निर्यात नबढेको चिन्ता गर्नेहरूका लागि खुसीको खबर

भन्सार विभागको तथ्यांकले आयातका तुलनामा प्रशोधित पानीको निर्यात उच्च रहेको देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ३ महिना (मंसिर, पुस, माघ) मा मात्र २४ करोड ३५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको पानी निर्यात भएको छ ।

  • स्थानीय तहको बेरुजु तीन वर्षमै झन्डै एक खर्ब बढ्यो

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा स्थानीय सरकारहरूको बेरुजु १४ अर्ब २४ करोड ६० लाख रहेकामा सुशासन कायम गर्न नसक्दा पहिलो कार्यकालको सुरुका तीन वर्षमै स्थानीय तहहरूको बेरुजु ८९ अर्बले बढेर एक खर्ब तीन अर्ब पुगेको बारे खबर प्रकाशित भयो । खबरअनुसार ०७७/७८ को लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेकाले यो अंक अझै बढ्ने निश्‍चित छ ।

जसमा पदाधिकारी र कर्मचारीलाई ऐन मिचेर सेवा–सुविधा दिने अनि चैन गर्ने, स्थानीय तहहरू आफ्नो आम्दानी वृद्धि र आन्तरिक स्रोत परिचालनमा कमजोर रहेका तर आय–आर्जनमा ध्यान नदिने, साथै बजेट भए तापनि खर्च नहुने, खर्च भएकोमा पनि अनियमितता हुने उल्लेख गरियको छ ।

कुल बेरुजुमा स्थानीय तहको हिस्सा २५ प्रतिशत रहेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा विभिन्न निकायबाट राज्यले असुल गर्नुपर्ने बेरुजु साढे २६ अर्ब जसबाट गौतम बुद्धजस्ता तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने भन्दै नयाँ पत्रिकाले दोश्रो पटक बेरुजु सम्बन्धी खबर छाप्यो ।

समाज

  • सुसाइड नोट लेखेर सामूहिक विष सेवन

काठमाडौंको नागार्जुन–६ रामकोट डाँडापौवा एकै परिवारका ५ सदस्यले सोमबार राति (फागुन २३) सामूहिक विष सेवन गरेको समाचार प्रकाशित भयो । उक्त घटनामा तीन दिनअघि नै सुसाइड नोट तयार पारेको खुल्न आयो । समाचारका अनुसार एक जनाको मृत्यु भएको छ भने प्रहरीले डिप्रेसन र कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उक्त कदम चालिएको हुन सक्ने बतायो ।

  • बहुमूल्य धातु र रत्नजडित विभूषण बनाउन सुरु, ८ सय ८७ जनालाई करिब २० करोड खर्चेर विभूषित गरिँदै

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारबाट विभूषित हुने व्यक्तिहरूका लागि विभूषण बनाउन सवा १६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।  गृह मन्त्रालयको मागअनुसार ८ सय ८७ जनालाई दिइने विभूषण निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयले १६ करोड ३२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिदिएको हो । यो खबर नयाँ पत्रिकाले गत साता मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित गरेको थियो  ।

  • श्रीमतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने श्रीमान पक्राउ

आफ्नै श्रीमतीलाई एसिड प्रहार गरेको आरोपमा प्रहरीले रौतहटका सुन–चाँदी व्यवसायी दीपक विकलाई पक्राउ गर्‍यो ।

स्वास्थ्य

  • कोभिड वार्डका आईसीयू र भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन, अन्य बिरामी चरम कष्टमा

नयाँ–नयाँ शीर्षकमा बजेट माग्न हानथाप गर्ने सरकारी अस्पतालहरूको भएकै पूर्वाधार व्यवस्थापनमा भने बेवास्ता गरिएको सम्बन्धी समाचार छापियो । उक्त समाचारमा वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, पाटन अस्पताल र सिभिल अस्पतालमा कोभिड उत्कर्षमा पुगेका बेला हतारमा तयार गरिएका पूर्वाधार र उपकरण (आईसियू, भेन्टिलेटर लगायत) अन्य बिरामीका लागि प्रयोगविहीन भएकाले अन्य बिरामी मर्कामा परेको बताइएको छ ।

यसैगरी नयाँ पत्रिकाले कभर स्टोरीको रूपमा 'डेढ करोडमा किनिएका सात डायलाइसिस मेसिन  ६ महिनादेखि सेती अस्पतालको भर्‍याङमुनि बेवारिसे' शीर्षकको खबर छाप्यो ।

उक्त खबरमा बताइएअनुसार धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मिर्गौलाका बिरामीको उपचारका लागि १ करोड ४६ लाखमा खरिद गरिएका सात वटा डायलाइसिस मेसिन ६ महिनादेखि भर्‍याङमुनि बेवारिसे छन्  । नयाँ मेसिन अलपत्र पारेर बिरामीको डायलाइसिस गराउने ठेक्का भने निजी कम्पनी विरंग हेल्थ केयरलाई दिइएको छ, जसबापत पछिल्लो सात महिनामा मात्रै अस्पतालले ४८ लाख उसलाई बुझाएको छ ।'

शिक्षा

  • वञ्चित विद्यार्थीलाई पढाइमा सहभागी हुन नोबेलको आग्रह, आयोग र केयूसँगको सहमति पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता

विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. रामहरि घिमिरेले बिहीबार (फागुन २६) विज्ञप्ति जारी गरी एमबीबीएस प्रथम वर्षमा पढाइबाट वञ्चित भएका सबै विद्यार्थीलाई पढाइमा सहभागी हुन आग्रह गरे ।

नोबेलले कानुनविपरीत होस्टललगायत विभिन्न बहानामा चर्को अतिरिक्त शुल्क असुल्न खोजेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका थिए । आयोग र सरकारले अतिरिक्त शुल्क कानुनविपरीत भएको भन्दै नलिन निर्देशन गरे पनि नोबेलले अटेर गर्दै आएको थियो ।

नोबेल मेडिकल कलेज, आयोग, काठमाडौं विश्‍वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालयबीच ३० पुस ०७८ मा भएको लिखित सहमतिलाई अक्षरशः पालना गर्ने पनि कलेजले विज्ञप्तिमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

  • खाजाले बालबालिकाहरूको स्कुलप्रति आकर्षण बढायो

मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका १२ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउँदै आएको र उक्त गाउँपालिकामा पढ्ने उमेरका शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भएर नियमित अध्ययन गरिरहेका बारे कान्तिपुरमा एक सामग्री प्रकाशित भयो ।

महिला

  • नारी संवेदनाको असाधारण उदाहरण, मिर्गौला दिने र लिनेबीचको लैंगिक असन्तुलन

विश्‍व मिर्गौला दिवसको सन्दर्भमा कान्तिपुरले संकलन गरेको तथ्यांक प्रकाशित गर्‍यो । जसअनुसार नेपालका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा हालसम्म करिब १७ सय मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका मध्ये ७२ प्रतिशत दाता महिला छन्, तर मिर्गौला पाउनेमा भने उनीहरूको संख्या जम्मा २२ प्रतिशत छ ।

परिवारका सदस्य मात्रै नभएर अन्यको हकमा समेत यदि पुरुषलाई मृगौला चाहिएको खण्डमा महिलाहरू नै अघि सर्ने तर महिलाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा अघि सर्ने बाबु, दाजुभाइ, श्रीमान् र छोरा निक्कै कम भएको बताइएको छ । यसकारण धैरै महिलाको प्रत्यारोपण नै रोकिने गरेको छ ।

उक्त तथ्याङ्कले मिर्गौला दिने महिलामा पनि श्रीमती र आमाको संख्या बढिरहेको प्रष्ट्याएको छ ।

  • नारी दिवस सगरमाथामा, विशेष ध्यान जलवायु परिवर्तनमा

जलवायु परिवर्तनका असरबारे विश्‍वको ध्यानाकर्षण गराउन ४० जनाको नारी समूहले सगरमाथा आधारशिबिरबाट १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्यो ।

नारी दिवसको दिनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कलाकार मनीषा कोइराला, अधिकारकर्मी प्रजिता कार्की, बन्दना राणालगायतको टोलीले कालापत्थरमा करिब १ घण्टा बिताए ।

पर्यावरण

  • नेपालको प्रशासनसँग समन्वय नै नगरी नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काउन सक्रिय भारत

बर्खामा महाकालीको भेल दार्चुला सदरमुकाम खलंगातिर उर्लिने गरी भारतले एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर नदीको धार नै परिवर्तन गरेको खबर प्रकाशित भयो, जसको विरोधमा उत्रिएका नेपालीमाथि भारतीयबाटै ढुंगा प्रहार भयो र नेपालीले प्रतिकार गरे ।

अन्तराष्ट्रिय

  • युक्रेनमाथिको रुस आक्रमण चर्चामा

बितेको साता रुस र युक्रेनको युद्दसम्बन्धी खबरहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सञ्‍चार माध्यममा प्रमुखताका साथ प्रकाशन र प्रसारण गरिए । नेपालका मुलधारे सञ्चार माध्यममा पनि यही गरियो । साताको सुरुमा 'माग पूरा नभएसम्म युक्रेनमा आक्रमण रोकिन्न : पुटिन', 'युक्रेन छाड्नेको सङ्ख्या २० लाख पुग्यो' जस्ता शीर्षकमा खबर छापियो भने साताको मध्यतिर 'नेपाली चिकित्सकहरूद्वारा रुस-युक्रेन युद्धको भर्त्सना', 'जेलेन्सकीले किन गरे नेटो सदस्यता नलिने घोषणा', ' रूसको सुरक्षा चासो र पुटिनको कुटिलता बुझ्न नसकेका जेलेन्स्की अन्ततः ‘लचिलो’ लगायतका शीर्षक दिएर प्रकाशित गरियो र पछिल्लो पटक 'युक्रेनमा युद्दविराम प्रयास विफल' भएको बताइयो ।

रूस र युक्रेनका विदेशमन्त्रीबीच टर्कीको आन्ताल्यमा भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि उक्त खबर प्रकाशित भयो । कान्तिपुर पत्रिकामा उल्लेख गरिएअनसार युक्रेनी विदेशमन्त्री दिमित्रो कुलेबाले रुसी विदेशमन्त्रीले युक्रेनसँग गरेको माग आत्मसमर्पणसरहको भएकाले कुनै सहमति नभएको बताए ।

  • पार्टी निर्माण भएको १० वर्षमा चामत्कारिक जित

पार्टी निर्माण भएको १० वर्षमा भारतीय राज्य पञ्जाबको विधानसभा चुनावमा आम आदमी पार्टी (आप) ले चामत्कारिक जित हासिल गर्‍यो । उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, मणिपुर र गोवामा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आफ्नो वर्चस्व कायमै राख्न सफल भयो ।

  • रोजगारी, शिक्षा तथा भ्रमणबाट वञ्चित अफगान महिलामाथिका प्रतिबन्ध हटाउन माग

तालिवानले सत्ता कब्जा गरेपछि महिलाहरूलाई रोजगारी, शिक्षा तथा भ्रमणबाट वञ्चित राखिएको अफगानिस्तानमा भइरहेको मानवअधिकार उल्लंघन र महिलामाथिका प्रतिबन्ध हटाउन विभिन्न १७ देशका महिला विदेशमन्त्रीहरूले माग गरेको समाचार प्रकाशित भयो ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रकाशित: २८ फागुन २०७८ २१:३६ शनिबार

चेतलुङ
चेतलुङ