१६ असार २०७९, बिहीबार - June 30, 2022 Thursday
साप्ताहिक साप्ताहिक विचार-चर्चा

साप्ताहिक विचार-चर्चा

साप्ताहिक विचार-चर्चा

गत हप्‍ता मुख्य सञ्‍चारमाध्यमका विचार स्तम्भमा विचारको कस्तो बहस भयो ? चेतलुङले यतातिर पनि ध्यान केन्द्रित गर्ने कोसिस गरेको छ । हप्‍ताभरिको वैचारिक बहसलाई एकै ठाउँमा संक्षिप्त र तुलनात्मक प्रस्तुति दिने प्रयास हो- साप्ताहिक विचार-चर्चा । आउनुस्, गत हप्‍ताको वैचारिक बहसलाई सम्झने र गुन्‍ने कोसिस गरौँ ।

  • स्थानिय विकासको योजना; भूउपयोग योजना

डा. ठाकुरप्रसाद भट्ट (‘स्थानीय निर्वाचन र स्थानीय विकास’, नयाँ पत्रिका, २७ वैशाख) ले स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा  स्थानीय विकास नीति कस्तो हुनुपर्छ र विकासको प्रक्रिया कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्‍नबारे गम्भीर बहसको खाँचो देखिएको औँल्याएका छन् । भट्ट भन्छन्- हाम्रो स्थानीय विकासको नीति समग्र रूपमा संविधानले अवलम्बन गरेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमै आधारित हुनुपर्छ । उनले सर्वप्रथम हरेक स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना तयार गर्न जरुरी रहेको र यसै भूउपयोग योजनालाई आधार बनाएर नै आफ्नो क्षेत्रभित्र के-कस्ता विकासका गतिविधि स्थानीय जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सञ्चालन गर्न सम्भव छ भन्‍ने वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त दिएका छन् ।

  • लोकतन्त्र;  चुनावतन्त्रभित्र कैद ‘बिचरो’ र ‘निरीह’ अवधारणा मात्रै

सरिता तिवारी  (‘लोकतन्त्र कि चुनावतन्त्र ?’, कान्तिपुर, २७ बैशाख ) ले लोकतन्त्र अब अलग-अलग ध्रुवका बहुदलहरूको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र तत्तत् पार्टीलाई रोजेर जनप्रतिनिधि बनाउन पाउने स्वस्थ मताधिकारको पद्धति होइन, खुराफाती, तिकडमकारी चुनावतन्त्रभित्र कैद भइसकेको एउटा बिचरो र निरीह अवधारणा मात्रै बन्‍न पुगेको उल्लेख गरेकी छन् ।

  • समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै राजनीतिक दल

सम्पादकीय (‘दलित महिलाको प्रतिनिधित्वमा दलहरूको अक्षमता’, कान्तिपुर, २७ वैशाख) मा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन-२०७३ ले मुलुकका ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा एक महिला सदस्यका अतिरिक्त एक दलित महिला सदस्यका लागि पनि सिट आरक्षित गरेको प्रसंग उप्काउँदै कानुनी सुनिश्‍चितताका बाबजुद कतिपय वडामा भने कुनै पनि राजनीतिक दलले दलित महिला सदस्य नउठाएको पक्षलाई आलोचना गरिएको छ ।

विगतकै स्थानीय निर्वाचनमा १ सय ५४ वडामा यी पद रिक्त राखिएका, अहिले पनि झन्डै त्यति नै वडा दलित महिला सदस्यविहीन हुँदै गरेकोबारे  सम्पादकीयमा दलहरूले दलित महिला उम्मेदवार खोज्ने इच्छाशक्ति नदेखाएको दाबी गरिएको छ । जसमा भनिएको छ- दलहरू समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूतिका लागि व्यवस्था गरिएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्धनको मर्म बुझेर तदनुरूप कार्य गर्न अग्रसर भएनन्,  यो दलहरूको ठूलो अक्षमता हो ।

  • संकट पार लगाउन महिला नेतृत्व

मैना धिताल (‘महिला नेतृत्व कति प्रभावकारी ?’, कान्तिपुर, २८ वैशाख) ले आफ्नो आलेखमा राजनीतिदेखि निजी र पेसागत क्षेत्रसम्म महिलाको नेतृत्व क्षमतालाई लिएर नेपालसहित विश्‍वभरि नै प्रश्‍न उठाइने र उनीहरूको क्षमताप्रति आशंका व्यक्त गरिने प्रसंग उल्लेख गर्दै धितालले थुप्रै वैज्ञानिक अध्ययन-अनुसन्धानले भने त्यसलाई गलत साबित गरेको बताएकी छन् । ती अनुसन्धानले पुरुषका तुलनामा महिलाहरूमा रहेका प्राकृतिक गुण तथा विशेषता (नम्रता, आत्मनियन्त्रण, संवेदनशीलता, सामाजिक दक्षता, समानुभूति) नेतृत्वका लागि बढी प्रभावकारी रहेको लेखमा बताइएको छ ।

लेखकले उल्लेख गरेको एक स्रोत ‘हार्वर्ड बिजनेस रिभ्यु’ मा २५ जुन २०१९ मा प्रकाशित ज्याक जेनर र जोसेफ फोकम्यानको ‘विमेन स्कोर हायर द्यान मेन इन मोस्ट लिडरसिप स्किल्स’ को अनुसन्धानमूलक लेखअनुसार ८४ प्रतिशत नेतृत्वको योग्यता सूची (कम्पिटेन्सी) मा महिला नेतृत्व पुरुषभन्दा बढी प्रभावकारी देखियो । उक्त ३६० डिग्री मूल्यांकन (यसभित्र व्यवस्थापकदेखि समकक्षी र कनिष्ठ कर्मचारीहरू सबैले एकअर्कालाई गोप्य रूपमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्छन्) मा ६० हजार नेता/व्यवस्थापकलाई समेटिएको थियो ।

धितालको विभिन्‍न स्रोत सामग्रीको अध्ययनले सामान्य अवस्थामा महिलाको नेतृत्व रोजाइमा नपरे पनि संकटका बेला भने सरकारदेखि निजी क्षेत्रसम्मले महिलालाई नेतृत्व सुम्पिन चाहेको देखाएको छ ।  यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय ‘ग्लास क्लिफ’ शब्दावली लोकप्रिय छ, जसले संस्था वा कम्पनी संकटमा हुँदा महिलालाई ‘ग्लास सिलिङ’ तोड्ने राम्रो अवसर हुन्छ भन्‍ने बुझाउँछ ।

  • मुलुक स्थानीय तहमा लोकतन्त्र अभ्यासको दोस्रो खुड्किलोमा प्रवेश

खिमलाल देवकोटा (‘बल मतदाताको कोर्टमा’, कान्तिपुर, २६ बैशाख) का अनुसार स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा वडा सदस्यदेखि मेयर र अध्यक्षसम्म एमालेको वर्चस्व रह्‍यो । समग्रमा नेकपा एमाले ६२५ स्थानमा विजयी भएको थियो भने ४५५ र २०४ स्थानमा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा थियो । ४८९ स्थानमा विजयी भएको नेपाली कांग्रेस ६५७ मा दोस्रो र २१८ मा तेस्रो स्थानमा थियो । देवकोटाका अनुसार, यदि साबिक विजेता पार्टीहरूका मतदाताले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी दललाई सहयोग गरे परिणाम पनि उल्टिन्छ । साबिकमा नेकपा एमालेलाई भोट हाल्ने १०० जनामध्ये १ जनाले मात्र निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई भोट हालेमा नेकपा एमाले ४७ ठाउँमा पराजित हुन्छ ।

  • चन्दा दिनेले स्रोत खुलाउनुपर्ने र लिनेले अडिट गराउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ

शान्ता मरासिनी (‘बढ्दो अदृश्य निर्वाचन खर्च’, नयाँ पत्रिका, २६ बैशाख) का अनुसार निर्वाचन खर्चमा नियन्त्रण गर्न चन्दा दिनेले स्रोत खुलाउनुपर्ने र लिनेले अडिट गराउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मतदाता नामावलीमा लैंगिक पहिचानको विकल्प नभएका कारण अन्यमा जनिएका १८३ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई उम्मेदवार हुन निर्वाचन कानुनले नचिनेको र नदिएको बताइन्छ । निर्वाचन आयोग भन्छ, मतदाता नामावलीमा पहिचान खुलाएर तेस्रोलिंगी उल्लेख भएकाले उम्मेदवार र मतदाता बन्‍न कुनै समस्या हुँदैन ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम दल या उम्मेदवारले आयोगले तोकेभन्दा बढी खर्च गरेको प्रमाणित भएमा अदालतले उम्मेदवारको निर्वाचन बदर गर्ने तथा पाँच लाख जरिवाना गर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ मा उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैंकमा खाता खोली गर्नुपर्ने २५ हजारभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग बैंकमार्फत लिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छान्दादेखि नै चाहेजति खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्र उम्मेदवार बनाउने गरेको देखिन्छ । दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्न बनाएका मापदण्ड हचुवा, यकिन गर्न नसकिने र अमूर्त छन् । यस्ता मापदण्डको कुनै अर्थ छैन ।

  • जमिनको उर्वराशक्ति दीर्घकालसम्म राख्नेबारे सोच्ने बेला भइसक्यो

सम्पादकीय (‘बेलैमा मिलाइयोस् रासायनिक मलको व्यवस्था’, कान्तिपुर, २८ वैशाख) मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक चौथाइ योगदान रहेको कृषीमा सक्रिय किसानले खेतीको याममा रासायनिक मलको अभावबाट गुज्रनुपर्ने नियमित नियतीझैँ भएको प्रसंगलाई उल्लेख गरिएको छ । जसमा  रासायनिक मलको हरेक खेपअनुसारको मूल्य निर्धारण गर्ने गरी भारतसित रासायनिक मल खरिदका लागि गर्न लागेको जीटूजी (सरकार-सरकार) सम्झौता सम्बन्धी तयारीलाई सरकारले तीव्रता दिनुपर्ने विषयमा जोड दिइएको छ।

यससंगै ‘जमिनको उर्वराशक्ति दीर्घकालसम्म कायम राख्न, पर्यावरण जोगाउन र स्वास्थ्यकर कृषि उत्पादनका लागि कतिपय विकसित देशहरूले रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाउन थालेकाले बिस्तारै नेपाल पनि यसतर्फ अघि बढ्नुपर्ने’ खाँचो औँल्याइएको छ ।

  • आम कार्यकर्ताको त्याग तथा योगदानप्रति आँखा चिम्लीएका शीर्ष नेताहरू

साधना प्रतीक्षा (‘पैसा र परिवारवादमा अल्झेको राजनीति’, कान्तिपुर, २६ बैशाख) का अनुसार दलहरूले ‘राम्रा’ लाई उम्मेदवार बनाएको दाबी गरे पनि अधिकांश उम्मेदवार ‘हाम्रा’ मध्येबाटै छानिएका छन् । उम्मेदवार छनोटको अर्को मापदण्ड आर्थिक हैसियत तथा लेनदेन हुने गरेको पाइन्छ । दलभित्र मौलाइरहेको परिवारवाद तथा पैसावादले सच्चा नेता-कार्यकर्ता निराश छन्, जसका कारण कतिपय कार्यकर्ता त राजनीतिबाटै अलग भइरहेको लेखमा उल्लेखित छ ।

प्रतिक्षा जोडका साथ ‘दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वका लागि दलहरू शक्तिशाली र इमानदार बन्‍नुपर्ने यथार्थविपरीत यस्तो विचलन देखिनु, चुनावका लागि टिकट वितरण गर्दा दलका योग्य, प्रतिबद्ध एवम् लामो इतिहास बोकेका कार्यकर्तालाई पछाडि पारिनु लोकतन्त्रका लागि शुभसंकेत होइन’ भन्छिन् ।

सुशीला शर्मा (‘वर्चस्वशाली पुरुषत्वमाथिको बहस’, नयाँ पत्रिका, २८ बैशाख) का अनुसार जैविक विशेषताले नभई कठोर सामाजिक मूल्य मान्यताले नै पुरुषत्व र स्‍त्रीत्वको सिर्जना गरेको हुन्छ । शर्मा थप उल्लेख गर्छिन्, ‘विविध सामाजिक संरचनाकै कारण अनेक पारिवारिक सामाजिक समस्याबारे खुलेर छलफल गर्ने वातावरण नहुँदा यो मेरो जिम्मेवारी हो भन्दै एक्लै अगुवा हुन खोज्दा पुरुषहरू विभिन्‍न आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्यामा फस्ने, मानसिक दबाबको स्थितिबाट गुज्रिने तथा मदिरा र लागुपदार्थको लतमा फस्ने अवस्था बन्छ ।’ 

यस आलेखमा जन्मदैँ पाशविक नहुने पुरूष पुरुषत्वकै अवधारणामै हुर्किइरहँदा कतिपय पुरुष विभिन्‍न आपराधिक संघ-संगठनमा आबद्ध हुन पुग्ने प्रसंग पनि उल्लेख छ । स्‍त्रीत्वका गुणहरू उनीहरूमा पनि हुने तर तथ्यलाई मनन नै नगरी एकोहोरो समाजका अमानवीय ढर्रालाई पछ्याउँदै जाँदा बन्‍ने भनेको उही प्रभुत्वशाली पुरुष अर्थात् हेजेमोनिक पुरुष नै हो भन्‍ने तर्क शर्माको छ ।

  • अमेरिकामा गर्भपतन अधिकारको लडाइँ द्वन्द्वको पूर्वसंकेत हुन सक्छ

फरिद जकारिया (‘गर्भपतन विवादः द्वन्द्वको पूर्वसंकेत’, नयाँ पत्रिका, २६ बैशाख) ले  प्रतिष्ठित सामाजिक वैज्ञानिक रोनाल्ड इंगलहार्टले आफ्नो पुस्तक ‘रिलिजन्स सडन डिक्लाइन’ मा उल्लेख गरेको कुरा सापट लिएका छन् । जहाँ इंगलहार्टले भनेका छन्- हाम्रो समयको सबैभन्दा उल्लेखनीय सांस्कृतिक परिवर्तन अधिकांश मुलुकमा धार्मिकतामा आएको गिरावट हो ।  अमेरिका भने अपवाद रह्‍यो, अर्थात् लामो समयदेखि अमेरिकाले धनी एवं विकसित मुलुक अझै पनि धार्मिक हुन सक्छन् भन्‍ने देखाएको छ । यद्यपि, पछिल्ला वर्षमा अमेरिकाले नाटकीय रूपमा धार्मिकताको पथलाई उल्ट्याउँदै आएको छ । ‘अमेरिकाले सन् २००७ देखि तथ्यांक भएका अन्य मुलुकको तुलनामा छिटो धर्मनिरपेक्षीकरण गरिरहेको छ,’ इंगलहार्टले थप भनेका छन् , ‘एक मान्यता प्राप्त मानकबाट हेर्दा अमेरिका हाल विश्‍वको १२ औँ सबैभन्दा कम धार्मिकता भएको देशमा पर्छ।’

जकारियाका थप्छन् कि अमेरिकामा धर्मनिरपेक्षीकरण र ध्रुवीकरण एकै समयमा भइरहेको छ । देशको राजनीतिक भविष्यका लागि के यी दुई अमेरिका सँगै बाँच्न, सहकार्य गर्न र सहनशील हुन सक्छन् ? होइन भने हालको गर्भपतनको लडाइँ भविष्यका अन्य ठूला द्वन्द्वको संकेत हुन सक्छ ।

 

 

 

 

प्रकाशित: २ जेठ २०७९ १९:२४ सोमबार

चेतलुङ
चेतलुङ