आदर्शवादीहरूले विश्वास गरेझैं मानव संसार कुनै अदृश्य शक्तिले निर्माण गरेको हुँदो हो त संभवतः समाजमा द्वन्द्व हुने थिएन । समाजका विभिन्न शक्ति–समूहबीच संघर्ष हुने थिएन । भिन्न विचार, आदर्श, मूल्य र मान्यताहरूबीच टकराव र वर्गहरूबीच द्वन्द्व नै हुने थिएन । तर, समाजमा द्वन्द्व छ र निरन्तर संघर्ष पनि छ ।
विभिन्न शक्ति–समूहबीच केन्द्र र किनाराको द्वन्द्व चलिरहन्छ । द्वन्द्वका क्रममा हिंसा छनोटको विषय होला । द्वन्द्व भने निरन्तर र अवश्यम्भावी छ । यही घर्षण र द्वन्द्वको प्रवृत्तिले ‘राज्य’ निर्माण गरेको छ र राज्यकलाका मान्यताहरू बनेका छन् । त्यसैगरी राजनीतिका आदर्श, सिद्धान्त र तदनुरुपका कार्यक्रमहरू बनेका छन् । राज्यका प्रमुख अवयवहरूमध्ये पछिल्लो महत्त्वपूर्ण अवधारणा हो– ‘नागरिक’ । यसभन्दा पनि अझैै पछिल्लो अवधारणा हो– ‘नागरिक समाज’ । इतिहासको खास–खास मोडमा नागरिक आन्दोलनमाथि अनेक कोणबाट बहस पनि हुँदै आएको छ । समुन्नत लोकतन्त्रका लागि नागरिक आन्दोलन एक जरुरी सामाजिक पुँजी भइसकेको छ ।
प्रजाबाट जनता हुँदै नागरिकसम्मको हाम्रो यात्रा एउटा राजनीतिक यात्रा हो । नागरिकको राजनीतिक र कानुनी हैसियत इतिहासको संघर्षको उपज हो । नागरिक मूलभूत रूपमा लोकतान्त्रिक अवधारणा हो । यसले एकातिर नागरिकको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र व्यक्तिगत अधिकारको वकालत, सम्मान र संरक्षण गर्दछ भने अर्कोतिर राज्य र समाजको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा परिपूरकको भूमिका खेल्दछ । सामाजिक न्यायसहितको उन्नत लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि नागरिक आन्दोलन निरन्तर प्रक्रिया पनि हो ।
सामान्यतया नागरिक समाज एउटा बृहत् अवधारणा हो । पारिवारिक क्षेत्रभन्दा पर र सरकारी क्षेत्रभन्दा वर रहेर नागरिकका हकमा अधिकारका विषयमा आन्दोलनहरू सञ्चालन गर्ने स्वयंसेवी नागरिकको मूर्त/अमूर्त संगठन नै नागरिक समाज हो । यस अवधारणामाथि पश्चिमा जगत्मा राजनीतिक बहसको लामो इतिहास छ । नेपाली सामाजिक एवं राजनीतिक विमर्शमा भने यस अवधारणाले प्रवेश पाएको धेरै भएको छैन । सामाजिक एवं राजनीतिक आन्दोलनहरूमा ख्याति कमाएकाहरूको संलग्नतापछि नै यस अवधारणामाथि चर्चा चलेको हो।
आन्दोलनहरूमा कुनै संगठन र संरचनाविना नै सक्रिय रहने स्वतन्त्र नागरिकहरूको सानो समूह थियो । २०४७ सालको पहिलो जनआन्दोलनदेखि ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म यस्ता नागरिकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो । दोस्रो जनआन्दोलनको त मियो नै नागरिक आन्दोलन थियो । तसर्थ न्यायपूर्ण तथा समतामूलक समाज निर्माणको आन्दोलनमा नागरिक आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण अर्थ छ । नेपालमा नागरिक आन्दोलनको दार्शनिक र सैद्धान्तिक यात्रा लामो छ ।
ल्याटिन भाषाबाट ईसाको पन्ध्रौँ शताब्दीतिर अंग्रेजी भाषामा आएको ‘सिभिल सोसाइटी’ को नेपालीकरण नै नागरिक समाज हो । समयक्रममा यस पदावलीको अर्थमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । पश्चिमा दार्शनिक एवं चिन्तकहरू थोमस हब्स, जोन लक, डेभिड ह्युम, एडम स्मिथलगायतले नागरिक समाजको अवधारणाका चिन्तन गरे र लेखे । यी दार्शनिकहरूले प्रयोग गरेको सिभिल सोसाइटीको अवधारणा आज हामीले बुझ्ने गरेभन्दा धेरै नै फरक थियो । नागरिक समाजको वर्तमान बुझाइका लागि हेगेल (सन् १७७०–१८३१) को योगदान इतिहासमा महत्त्वपूर्ण छ ।
कार्ल मार्क्सका (सन् १८१८–१८८३) लागि नागरिक समाज निकै नकारात्मक थियो । उनका लागि नागरिक समाज पुँजीवादी व्यवस्थाको बजार र त्यसले निर्माण गर्ने अमानवीय प्रतिस्पर्धाको एउटा मतियार मात्र थियो । त्यसैले उनी नागरिक समाजको विघटन चाहन्थे र नागरिक समाजको विघटन भन्नु पुँजीवादी राज्यसत्ताको विघटन हो भन्ने ठान्थे । सन् १८३० मा टकभिलले आफ्नो पुस्तक ‘डेमोक्रेसी इन अमेरिका’ मा नागरिक समाजको विषयमा सविस्तार व्याख्या गरे । नागरिक समाजका विभिन्न रूप र आयामबारे लेखेका टकभिलले राज्यको असीमित शक्तिलाई नागरिक समाजले सीमाबद्ध गर्ने र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने तर्क गरे ।
नागरिक समाजको अध्ययनको दायरा फराकिलो र स्वादिलो बनाउन इटालेली नव–मार्क्सवादी चिन्तक एन्टिनियो ग्राम्सी (सन् १८९१–१९३७) ले महत्त्वपूर्ण योगदान गरे । मार्क्सवादी भएकै कारणले होला, ग्राम्सीका लागि पनि नागरिक समाज ‘बुर्जुवा डोमेन’ नै थियो । तर, मार्क्स र परम्परागत मार्क्सवादीझैँ उनी यसलाई पूर्णरुपेण अस्वीकार गर्दैनथे । बुर्जुवा नागरिक समाजले प्रवर्धन गरेको वर्चस्वशाली वर्गको संस्कृति र विचारधारालाई उत्पीडित वर्गले ग्रहण गरिरहने कुराप्रति उनको ठूलो चिन्ता थियो । त्यसैले नागरिक समाजलाई क्रान्तिको पक्षमा नपार्ने हो भने पुरानो सत्तालाई परास्त गर्न असम्भव हुने जिकिर ग्राम्सीको थियो ।
नागरिक समाज र नागरिक अभियानको एउटा रूप नेपालमा राणाकालको उत्तरार्धदेखि नै उपस्थित थियो । राजनीतिक एवं समाजिक मुद्दासहितको नागरिक समाज भने २०४६ पछि नै मुखरित भएको हो । ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसमा नागरिक समाजले खेलेको प्रभावकारी भूमिकाका कारण आज नागरिक आन्दोलनले व्यापकता र चुनौती दुवै पाएको छ ।
नागरिक समाजको बुझाइ र यसले गर्ने आन्दोलनको सवालमा व्यापक विविधता छ र रहन्छ । नागरिक समाज र नागरिक अभियानको एउटा रूप नेपालमा राणाकालको उत्तरार्धदेखि नै उपस्थित थियो । राजनीतिक एवं समाजिक मुद्दासहितको नागरिक समाज भने २०४६ पछि नै मुखरित भएको हो । ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसमा नागरिक समाजले खेलेको प्रभावकारी भूमिकाका कारण आज नागरिक आन्दोलनले व्यापकता र चुनौती दुवै पाएको छ ।
हाम्रो जस्तो कमजोर लोकतन्त्र र बलियो प्रतिगमनकारी संस्कृति र संस्था भएको देशमा निरन्तर नागरिक आन्दोलन जरुरी रहेको बुझाइचाहिँ स्थापित छ । नागरिक आन्दोलनका निम्ति महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो– राजनीतिक एवं सामाजिक विविधताका बावजुद नागरिक आन्दोलनले उठान र बैठान गर्नुपर्ने मुद्दाहरू के–के हुन् ?
नेपालको हरेक राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनमा नागरिक आन्दोलन उपस्थित छ । विशेषगरी गत वर्ष ५ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्को विघटन गरिदिएपछि उठेको नागरिक आन्दोलन आज बृहत् नागरिक आन्दोनको नामबाट आन्दोलित छ । चलिरहेको नागरिक आन्दोलनले नेपाली समाजको न्यायपूर्ण लोकतान्त्रिक रूपान्तरणमा कति योगदान गरिरहेको छ, त्यसको लेखाजोखा भविष्यले गर्ला । यद्यपि यहाँसम्म आइपुग्दा केही सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पाटाहरूको निरुपण गरेर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन यो सफल छ ।
गतवर्ष लोकतन्त्र दिवस (फागुन ७) मा बृहत् नागरिक आन्दोलनले नागरिक घोषणापत्र नै जारी गरेको छ । तसर्थ आन्दोलनको आगामी बाटो प्रस्ट छ । नेपाली समाजको विविधताअनुरुप नै बृहत् नागरिक आन्दोलनमा पनि अभियन्ताहरूको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जातीय विविधता रहेको छ । नेपाली समाजका धाँजाहरू र उत्पीडनहरूका सवालमा बृहत् नागरिक आन्दोलन एक ठाउँमा उभिएको छ ।
आन्दोलनकै दौरानमा के पनि महसुस गरियो भने सामाजिक न्यायका पक्षमा समाजको लोकतान्त्रीकरण र निरन्तर आन्दोलनका साथै राज्यसत्ताको कामकार्वाहीबारे नित्य पैरवी गर्नुपर्ने नागरिक जिम्मेवारी हो । सात दशक लामो राजनीतिक संघर्षको उपलब्धिहरूको रूपमा संविधानले ग्रहण गरेको नेपाली राज्यका प्रमुख विशेषताहरू– गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी नेपाल– को रक्षार्थ नागरिक आन्दोलन अझ सशक्त बनाउनुको विकल्प छैन ।
अरु जस्तै नेपाली समाज पनि मूलतः वर्गीय छ । तर, यहाँको वर्ग–व्यवस्थाको आफ्नै मौलिकता पनि छ । वर्गलाई मूलभूत रूपमा आर्थिक अवस्था र उत्पादनका साधन स्रोतमाथिको नियन्त्रणले परिभाषित गर्ने भए पनि नेपाली समाजको सन्दर्भमा वर्ग सामान्यतः व्यक्तिको जात र लिङ्गले नै निर्धारण गरेको छ । हामीले उत्साहपूर्वक सामाजिक न्याय, नागरिक हक र अधिकारका लागि भन्ने गरेको नागरिक समाज पनि नेपाली समाजको आधारभूत संरचनाबाट त्यति धेरै विमुख छैन । तसर्थ, आन्दोलनका लागि महत्त्वका तमाम विषयवस्तु टड्कारो भएर आउँछन् । नागरिक आन्दोलनले पनि लोकतन्त्रविरोधी, मानवताविरोधी, न्यायविरोधी वर्चस्वशाली संस्कृतिको प्रतिरोध नगर्ने हो भने कसले गर्ने ?