नेपालमा महिलाको सक्रियता नभएको भए न राजतन्त्रको अन्त्य हुन्थ्यो, न पञ्चायत ढल्थ्यो, न वामपन्थी भनिनेले अहिले सत्तामा बस्ने मौका नै पाउँथे । अर्को शब्दमा भन्दा बि.स. ००७ सालअघिदेखि यता विद्रोहीलाई खुवाउने, लुकाउने, बसोबास दिनेदेखि जनयुद्धमा बन्दुक उठाउने कालखण्डसम्म नेपालको मूल राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका छ । मूल राजनीतिमा महिला आन्दोलन भन्दा पनि आन्दोलित महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
यो इतिहासको खोजी गर्न र लेख्न धेरै नै बाँकी छ । जहाँसम्म महिला आन्दोलनको कुरा छ, कतिपय उल्लेखनीय संघर्षबाट आंशिक उपलब्धि हासिल भएका छन् । अथक संघर्ष पनि भएकै छन् । तैपनि तितो के लाग्छ भने आम राजनीतिमा पितृसत्ता हाबी भएको हुनाले महिला मुक्तिका प्रश्न आमराजनीतिक सवाल बन्न नदिन हरेक रंगका राजनीतिक दल लागि परेका देखिन्छन् ।
पार्टीसँग आबद्ध महिला संगठनलाई महिलाका सवाल देशकै प्राथमिकता बनाउनबाट पार्टी नै बाधक हुन पुगेका छन् । साथै महिला आन्दोलनमार्फत मूल राजनीतिको निर्णय गर्ने थलोमा महिला पुग्नु भनेको पहरामा बाटो खोप्दै अघि बढ्नु जस्तै भएको छ । रानजीतिमा यस्तै खालका विसंगतिको असर अलिकति बुझ्न थालेका बेला रुपचन्द्र विष्टले मलाई भनेका थिए, ‘अझै १० बर्ष हेर !’ उनको भनाईको अर्थ के थियो भने, ‘तिमीले बुझ्न थुप्रै कुरा बाँकी छ ।’ हेर्दाहेर्दै २० वर्ष भन्दा बढी समय बितिसक्यो । अझै उनको त्यही कुरा सही लाग्छ ।
यतिबेलाका राजनीतिज्ञले फुट्ने, जुट्ने र कानुन बनाउनेसमेत व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा यति हदसम्म गरिरहेको देख्दा सबैजना अचम्मित भई रहेका छन् । यद्यपि त्यसमा निश्चित सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रवृत्तिले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ नै । यीमध्ये पितृसत्तावादी प्रवृत्ति पनि निश्चय नै पर्छ । रुपचन्द्रको सल्लाह सम्झेर महिला आन्दोलनमा राजनीतिले उत्पन्न गरेका केही समस्या छोटकरीमा चर्चा गर्ने प्रयास गरौँ ।
जबसम्म श्रमजीवी महिला मुख्य नेतृत्वमा पुग्दैनन्, पितृसत्ता समाप्त पार्न सम्भव हुँदैन किनभने पितृसत्ता वर्गीय व्यवस्थाको एउटा अभिन्न अङ्ग हो ।
पार्टीका भातृ संगठन प्रणाली विकृत भएको देखिन्छ । दलित, जनजाति, किसान आदिका मूल समस्याको समाधान गर्न भातृ संगठन बनाइएको भनिन्छ । उल्टो के देखिन्छ भने जनताका जल्दाबल्दा सवाल मूल राजनीतिमा आउन नदिने गरी पार्टीले भातृ संगठन चलाउन पुगेका छन् । महिला संगठनमा त यो समस्या झनै चर्को छ । यस्तो राजनीतिले महिलालाई पार्टीको माथिल्लो पदसम्म पुग्ने बाटो थुनिदिएको पनि छ । जतिबेलासम्म महिलालाई यसरी निषेध गरी पितृसत्तालाई छुट दिइन्छ, त्यतिबेलासम्म देशकै कानुन र नीतिमा पनि त्यो प्रतिविम्बित भइरहन्छ ।
पार्टीको मूल राजनीतिमा माथि पुग्ने मुख्यतः दुइटा बाटा देखिन्छन्, एउटा विद्यार्थी संगठन, अर्को भूगोलको जिम्मा । पार्टीमा दुवैबाट महिलालाई बञ्चित गराउने प्रपञ्च अझै बलियो छ । विद्यार्थी संगठनभित्र कुनै छात्राले राम्रो विकास गर्दै गयो भने उनलाई कि महिला संगठनतिर सरुवा गर्न खोज्छन् कि नेता हुने सम्भावना बोकेको पुरुषसँग बिहे गराई दिन हतारिन्छन् । उनी आफै मूल नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना भएकी महिला हुन्छिन, तर बिहेपछि उनलाई मात्र पुरुषप्रधान राजनीतिलाई सघाउनेमा सीमित गराउन खोजिन्छ । यसबारे तितो आलोचना र तिखो विश्लेषण महिलाबाट हुने गरेको त छ । तर, पार्टीप्रति बफादार भएकाले उनीहरु यस्त कुरा प्रायः बाहिर बहसको स्तरमा भने ल्याउँदैनन् ।
महिलाले पितृसत्तावादी यस्ता संरचनालाई चुनौती दिन आँट गर्नैपर्छ, नत्र केवल गुनासो गरेर फेरबदल कहिल्यै पनि आउने छैन । महिलाको बल र दृढतामा सत्तामा पुग्ने धेरै छन् । यसको उदाहरणका रुपमा जनयुद्धलाई लिन सकिन्छ । जनयुद्धमा धेरै महिला सहभागी भए । भनिन्छ, सशस्त्र फौजमा ४० प्रतिशत महिला थिए । सत्तामा आइपुग्दा ती महिला कहाँ छुटे ? पितृसत्ताले ती महिलालाई कहाँ थन्क्यायो ? यसको खोजी गरिनुपर्छ । जुझारु महिलालाई थन्क्याउँदै जाँदा उनीहरुले उठाउँदै आएका महत्वपूर्ण सवाल पनि रछ्यानमा मिल्काउने प्रयत्न गरिएको छ । यो कुरा वास्तवमा सबै पार्टीमा लागू हुन्छ ।
रानजीतिमा महिला संगठनलाई सहायकको भूमिका भन्दा माथि उठाउन असाध्यै जरुरी छ । साथै वर्गीय कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मूल प्रवाहको राजनीतिमा वञ्चित समुदायका एकाध व्यक्ति माथी पुग्न सफल हुन सक्छन् । धेरै जुझारु व्यक्ति भन्दा अलि हुनेखाने वर्गका मानिसलाई समावेश गराउन खोजिन्छ अथवा सामान्य पृष्ठभूमी भएका व्यक्ति छन् भने उनको वर्गउत्थान गराउन खोजिन्छ जसले गर्दा पार्टीले आफूलाई समावेशी र उदारवादी देखाउन पाउँछन तथा पितृसत्तासहित मूल राजनीतिका विकृतिलाई जोगाउन सक्छन् । जबसम्म श्रमजीवी महिला मुख्य नेतृत्वमा पुग्दैनन्, पितृसत्ता समाप्त पार्न सम्भव हुँदैन किनभने पितृसत्ता, वर्गीय व्यवस्थाको एउटा अभिन्न अङ्ग हो ।
राणा शासनमा सवारीमा निस्किएका राणालाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर ढोग्नुपथ्र्यो, अब पर्दैन । कतिपय महिलाले सासू-ससुरा र श्रीमानलाई अझै ढोग्नुपर्छ । परोक्ष रुपमा ढोंगी संस्कृति व्यापक छ अथवा पुरुष भएकै कारण महिलाबाट सम्मान पाउने अपेक्षा जारी छ । राणा दरबारमा तामाङ महिलालाई सुसारे बनाएर राख्ने र उनीहरुमाथि शोषण गर्ने कार्य समाप्त भएको छ तर पनि घरेलु नोकरको रुपमा राखेका किशोरीको शोषण समाप्त भएको छैन । त्यसैगरी कमैया र हरुवाचरुवा जस्ता अर्धदास व्यवस्था कानुनमा खारेज भए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रबाट हटाउन बाँकी छ । मध्यमदेखि माथिल्लो वर्गसम्मका महिलाका लागि पढेर जागिर खान पाउने र कुनै पेसामा लागेर घरपरिवारका पुरुषमा पूरा निर्भर हुनु नपर्ने अवस्था प्राप्त भएकै छ ।
श्रमजिवी महिलाले त उहिलेदेखि सधै घरबाहिर श्रममा जानुपर्थ्याे । उनीहरुले त्यस्तो मौका अपवादमा मात्रै पाएका छन् । उनीहरु प्रायः उही हातमुख जोड्ने संघर्षमा छन्, कहिले देशमा कहिले विदेशमा । त्यो कठिनाइ साथसाथै महिला भएकै कारण अनेर्कौँ खालका दुर्व्यवहार व्यहोर्न अझै बाध्य छन् । आदिवासी जनजाति र मधेसी महिला जातीय र लैङ्गिक गरी दोहोरो शोषणमा अझै परेकै छन् । यस सात दशकमा जनजाति समाजमा महिलाको अधिकार केमा बढ्यो र केमा घट्यो ? यो गम्भीर प्रश्न हो । मधेसी महिलाका अगाडि सामाजिक संरचनागत र सांस्कृतिक चुनौती खडा छन् । जस्तै, मधेसी महिलामध्ये माथिल्लो जातका सम्पन्न परिवारका बुहारीसमेत कुपोषणबाट पीडित भएको तथ्य जनस्वास्थ्यको अध्ययनले देखाएको छ ।
दलित महिला त झन जातीय, लैङ्गिक र वर्गीय गरी तेहोरो शोषण भोग्न बाध्य छन् । यदि खुला सास फेरेर हिँड्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकारको न्यूनतम मापदण्ड मान्ने हो भने महिलालाई खासै लोकतन्त्र आएको भन्न कसरी मिल्छ ? नीति निर्णाण तहमा महिला पुगेपछि हिंसाका घटनमा पनि कमी आउने कतिपयको विश्लेषण थियो । पहिलेको तुलनामा अहिले राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यसम्म महिला छन् । तर, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटनामा किन कमी आईरहेको छैन त भन्ने प्रश्नेमा सबैले घोत्लिनुपर्ने समय आएको छ ।
यो विषय यथार्थमा सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक र विचारधारात्मक प्रसङ्गसँग जोडिएको छ । देशमा अनेकौँ ठूला राजनीतिक आन्दोलन पटक-पटक भए । महिला पहिलाको तुलनामा सर्वोच्च पदमा पुगिरहेका छन्, यो चानचुने विषय होइन । तर, यतिले मात्र आममहिलाको स्थितिमा फेरबदल आउँदैन्थ्यो र आएन । सामान्य मानिसको जीविकाको कोणबाट हेर्ने हो भने धेरै जटिल चित्र अगाडि आउँछ । पितृसत्ता धेरै बलियो भएको स्थितिमा एकाध महिला जति नै माथिल्लो तहमा पुगे पनि त्यसको प्रतिक्रिया नकारात्मक नै आउँछ । महिला सत्तामा पुगेकाले बलात्कार बढ्यो भन्न मिल्दैन ।
मध्यम वर्गले समग्र महिलामुक्तिमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि उल्लेख्य बहस र प्रष्टता जरुरी छ । महिला आन्दोलन भनेर मात्र पुग्दैन किनभने मध्यम वर्गीय महिला आन्दोलनका सीमा हुन्छन् ।
महिला सशक्तिकरण र महिला हिंसाको त्यति सरल सम्बन्ध हुँदैन । तर, के कुरा सत्य देखिन्छ भने पहिलेदेखि आफूले मात्रै उपभोग गर्दै आएको सत्तामा जब अरुको पनि पहुँछ पुग्न थाल्छ, त्यसबेला समाजमा कहिलेकाहीँ गम्भीर प्रकारको प्रतिरोध पनि हुन थाल्छ । परिवारिक सम्बन्धमा फेरबदल आएको पनि छ । धेरै घटना लुकाइएका भए पनि महिलाले हिंसा चुपचाप सहेर बसेका छैनन् । त्यसैले पितृसत्ताको परिवारदेखि अफिस हुँदै सत्तासम्मका धेरै तहमा महिलाको उपस्थिति चुनौती बन्दै गइरहेको छ । महिलाले चुनौती दिँदा त्यहाँ प्रतिरोध भइरहेको छ ।
अर्को पाटो महिलाको चरम वस्तुकरण भएको छ । लेखमा सुरुमा भनेको कुरा यहीँ सान्दर्भिक हुन्छ । परम्परागत पितृसत्तामा आधारित वस्तुकरण र पुँजीवादले ल्याएको महिलाको व्यवावसायिक वस्तुकरणको विषालु मिसावटले महिलामाथी भइरहेको हिंसामा भूमिका खेलेको प्रस्टै देख्न सकिन्छ ।
नेपाली समाजमा मध्यम वर्ग हिजोको तुलनामा बढ्यो भनिन्छ । सामाजमा मध्यम वर्ग बढ्नु महिलाका लागि कति सुखद खबर हो र मध्यम वर्गले समग्र महिला मुक्तिमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि उल्लेख्य बहस र प्रष्टता जरुरी छ । महिला आन्दोलन भनेर मात्र पुग्दैन किनभने मध्यम वर्गीय महिला आन्दोलनका सीमा हुन्छन् ।
मध्यमवर्गीय महिलाको भूमिका आधारभूत परिवर्तनमा निर्णायक हुँदैन भन्ने धेरै नारीवादीको निष्कर्ष त्यसै जन्मिएको होइन । अपवादबाहेक अधिकांश मध्यम वर्गको सोच वर्तमान प्रणालीलाई सुधार गर्ने मात्रमा सीमित हुन्छ । केही परिस्थितिमा त मध्यमवर्गीय महिलाको आन्दोलन केही हदसम्म नकारात्मक वा प्रतिगामीसमेत हुन पुग्छ । मध्यमवर्गीय महिला यदि सिङ्गो महिला आन्दोलनको नेतृत्वमा पुगे भने श्रमजीवी महिलाको संघर्षलाई सुस्तबनाइदिने र सुधारवादी बनाउने भूमिका खेल्ने खतरा पनि हुन्छ । यो स्थिति अहिले नेपालमा अलि चर्को रुपमा देख्न थालिएको छ । हुन त केही सवालमा मध्यम वर्गले श्रमजीवी महिलाको जीवनलाई केही सजिलो बनाउन पनि सक्छन् ।
मध्यमवगीय महिला नेतृत्वले केही कल्याणकारी माग अगाडि सार्न सक्छन् । एकल महिला वा सुकुम्बासी महिलालाई राहतको व्यवस्था गरिदिन सक्छन् । महिलाहिंसामा परेकालाई सहानुभूति जनाउन सक्छन् । जीविकाचलाउन केही सहज बनाइदिन पनि सक्छन् । तर, महिला किन सुकुम्बासी भए भन्ने संरचनागत कारणतर्फ मध्यम वर्गको आन्दोलनले प्रवेश नै गर्दैन । श्रमजीवी महिलालाई चाहिने संरचनागत परिवर्तन हो तर कुरा त्यहाँबाट हुँदैन ।
हरेक आन्दोलनपछि माथिल्लो वर्गका महिलाले नै सबै भन्दा पहिला उपलब्धि उपभोग गर्ने र पछि गएर ती महिला पितृसत्ताकै अंग बनेका कयौँ उदाहरण छन् । यस्तो वास्तवममा संयुक्त आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा बढी देखा पर्छ । यहाँनेर यथार्थमा संयुक्त महिला आन्दोलनका सीमा देखा पर्न थालेका हुन् । महिला हरवर्गमा आधा भन्दा बढी संख्यामा छन् । तर, हरवर्गभित्र महिला सापेक्ष रुपमा शोषित छन् । महिला हिंसाबाट कुनै पनि वर्गका महिला मुक्त छैनन् । त्यसविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन चल्न सक्छ र चल्नु पनि पर्छ । आखिर वर्गीय स्वार्थबाट महिला पनि विमुख छैनन् । त्यसैले कतिपय सवालमा वर्गीय एकता कायम राखेर संयुक्त महिला आन्दोलन सम्भव हुँदैन । यो ध्यान दिनैपर्ने महत्वपूर्ण सवाल हो । जब महिलालाई आरक्षण जस्तो व्यवस्था प्राप्त हुन्छ, प्रायः शिक्षित, सत्तामा बसेका माथिल्लो वर्गका महिलानै यसबाट बढी फाइदा लिन सफल हुन्छन् । कतिपय सन्दर्भमा महिलामुक्तिको नाममा वर्गीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणसमेत भइरहेको हुन्छ ।
त्यसो भए समाजको पिँधमा छाडिएका बहुसंख्यक श्रमजीवी महिलाको मुक्ति कसरी त भन्ने सवाल अगाडि आउँछ । यो नै सर्वाधिक महत्वको विषय हो । यस विषयमा प्राथमिक आवश्यकताचाहिँ महिलामुक्ति आन्दोलन र आमश्रमजीवी आन्दोलन कसैले पनि खारेज गर्न नसक्ने गरी जोडिन आवश्यक हुन्छ । जसरी सत्तारुढ महिलाको स्वार्थ पितृसत्तासँग गाँसिने सम्भावना छ, त्यसरी नै श्रमजीवी पुरुषहरु पनि नारीवादी बन्ने सम्भावना छ । छोटकरीमा भन्दा महिला आन्दोलन परिपक्व हुँदै जाँदा वर्गीय धु्रवीकरण पनि हुँदै जान्छ, यस्तो धु वीकरण अनिवार्य छ किनकि यो वर्गीय समस्यासँग नङ र मासु जस्तै गरी जोडिएको विषय हो ।
अहिले आरक्षणबाट होस वा संसदीय राजनीतिबाट होस, महिलालाई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा ‘समावेश’ गराउनु भनेको महिलालाई पितृसत्तात्मक व्यवस्थाको संरक्षणमा भर्ती गराउने कोसिस हो । हुन त पदमा पुगेर महिला हक–अधिकारको पक्षमा बेस्सरी संघर्ष गर्ने पनि छन् । तिनीहरुका लागि पनि गाँठी कुरा के हो भने पितृसत्तामा आधारित राजनीतिक व्यवस्थामा परेर त्यसको वर्गीय चरित्र फेर्न सम्भव हुन्छ ? कदापि सम्भव छैन । अहिलेसम्म कुनै पार्टीको नेतृत्वले त्यसमा सफलता हासिल गरेको देखिँदैन । यस कोणबाट हेर्दा श्रमिक महिला र श्रमिक पुरुष मिलेर आमराजनीति र त्यसको संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउन लाग्नुपर्ने हुन्छ । यो आधारभूत कार्यदिशा हुनुुपर्छ ।
एकाध महिला संरचनाको माथिल्लो तहमा पुगे भन्दैमा परिवर्तन भयो भनेर सोच्नु हुँदैन । मानिलिऊँ, अहिलेको संरचनामा एकजना महिला बिहानै फइल सफ ागर्न कुचो लिएर महिला मन्त्रीको कोठामा पुग्छिन । अर्को महिला हस्ताक्षर गर्दै उही फाइल चलाउँछिन । दुईजना महिला मन्त्रालयमा पस्न सफल भएकै छन् । दुबैजनाले एउटै फाइल चलाईरहेकै पनि छन् । तर, कलम चलाउने महिला त्यहाँ पुग्दैमा कुचो लगाउने महिलाको जीवनमा परिवर्तन भयो भनेर सोच्न मिल्छ र ? कदापि मिल्दैन ।
अर्को विषय भूमण्डलीकृत पुँजीवादी व्यवस्थामा श्रमजीवी महिलाको स्थिति झन कष्टकर हुँदै गएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले श्रमिकलाई आधुनिक दासमा परिणत गरिरहेका छन् । प्रविधिको सहारामा श्रमिकलाई संगठित हुनै नपाउने गरी तितरबितर पारिएको छ । नेपालाई रेमिट्यान्समा भर पर्नुपर्ने देशमा परिणत गरिएको छ । यो अवस्था झन्झन् कठोर हुँदै जाने देखिन्छ । सबै वर्गका महिलाको स्थिति सापेक्षित रुपले नाजुक हुँदै जाने भए पनि श्रमिक महिलाको अगाडिको बाटो झनै कठिन छ । त्यसैले पनि सधैँ संयुक्त महिला आन्दोलनमा रहनु भन्दा बरु संयुक्त श्रमिक आन्दोलनमा लाग्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ । ‘जसको जोत उसको पोत’ भन्ने नारा पनि विगतमा खुब लगाइयो । तर, महिला किसानको कुरा नेपाली समाजमा किन उठाइँदैन ? समाजमा महिला किसानको खबर किन ओझेलमा पारिन्छ ? यो प्रश्न साँच्चै नै ऐतिहासिक रुपमा उदेकलाग्दो छ । हो, कृषिप्रधान देशमा महिला किसानको कुरा खासै सुन्न नपाइनु उदेकलाग्दो प्रसंग नै हो । किसानलाई सम्झिँदा कोदालो, हलोजुवा बोकेको पहाडे पुरुषको चित्र प्रायः पाठ्यपुस्तकमा देखिन्छ । अपवादमा मधेसी पुरुष किसानको चित्र पनि यदाकदा आउला । धान रोपिरहेका बेला मात्रै महिलाको चित्र देखिन्छ । तर, महिला नेपाली समाजमा लामो समयदेखि कृषि काममै छन् । र, अहिले पनि ‘रेमिट्यान्स इकोनोमी’ अन्तर्गत थुप्रै ठाउँमा महिलाले नै किसानी कामको मुख्य जिम्मा सम्हालेका छन् । तर, कृषिसम्बन्धी नीति-निर्माण गर्ने ठाउँमा महिलाको उपस्थिति खासै छैन । सिङ्गो नीति-निर्माणमा पितृसत्ता हाबी छ । महिला, किसान केन्दीत नीति बनाइँदैन । यस्तो गम्भीर विषयमा महिला अधिकारकर्मीको समेत ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
नेपालमा ‘रेमिट्यान्स इकोनोमी’ को इतिहास निकै लामो छ । एक समय सुदूरपश्चिम र दक्षिण क्षेत्रका मानिस इन्डियामा काम गर्न जान्थे । अहिले पनि जान्छन् । अहिले खाडीलगायतका मुलुक गन्तव्य बनेको छ । तर, कामको खोजीमा बाहिर जाने प्रक्रिया १९औँ शताब्दीको सुरुआतदेखि भएको हो । त्यसबेलादेखि लाहुर जाने प्रक्रिया सुरु भयो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा लाखौँ पुरुष परदेश गए । त्यतिबेला लाहुरे परिवारमा महिलाले नै किसानी कामको मुख्य जिम्मा सम्हालेका थिए । युद्धजस्ता विशेष अवस्थाबाहेक पनि महिलाले सधैँ नै किसानी काम गरिरहेका हुन् । ३०को दशकआसपास चलेका किसान आन्दोलनबाहेक नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा किसान र जमिनको सवाललाई प्रमुख प्रश्नको रुपमा लिइएको देखिँदैन । क्षणिक रुपमा केही कालखण्डमा भने सवाल उठाइउका छन् । एक समय नेपालमा ‘जसको जोत, उसको पोत’ भन्ने क्रान्तिकारी भूमि सुधारको नारा निकै चल्यो ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीले श्रमिकलाई आधुनिक दासमा परिणत गरिरहेका छन् । प्रविधिको सहारामा श्रमिकलाई संगठित हुनै नपाउने गरी तितरबितर पारिएको छ । नेपालाई रेमिट्यान्समा भर पर्नुपर्ने देशमा परिणत गरिएको छ । यो अवस्था झन्झन् कठोर हुँदै जाने देखिन्छ ।
अहिले ‘जसको पहुँच, उसैको प्लटिङ’ भने जस्तो भएको छ । ‘जसको जोत, उसको पोत’ भन्ने नाराभित्र एउटा गम्भीर प्रश्न लुकेको छ । यदि साँच्चै क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू भएको भए पुरुषकै हातमा अधिकांश जमिन पुग्ने थियो ? महिला जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित हुने थिए र यो समस्या अद्यापि कायम छ । जबकि खेतीपाती गर्ने अधिकांश महिला नै छन् । अधिकांश जमिन र सबै पारिवारिक सम्पत्ति पुरुषकै नाममा छ । यो विषय महिलालाई उत्पादनको साधनबाट वञ्चित गराउने नीतिसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले वर्गीय रुपमा आन्दोलनमा ठीक नारा दिएर मात्र पुग्दैन, बरु त्यस नारा भित्र लैङ्गिक समानताको प्रश्नलाई पनि अनिवार्य रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भको पाठलाई आत्मसात् गर्नैपर्छ ।
पुरुष विदेशिएपछि महिला ‘अराजक’ भए, महिला परिवार संस्था नै विघटन गर्न लागे भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ । यो कोकोहोलोको जग पितृसत्तावादी संरचना हो भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यस प्रसंगमार्फत महिलाबाट आजको समाजले के-कस्तो अपेक्षा गरिरहेको छ, पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ । ‘महिलाले परिवार भत्काए’ भन्ने भाषा प्रयोग गर्नु उचित हुन्न किनभने यसबारे बहस गर्नुपर्ने मुख्य कुरा अर्कै छ । नीति–निर्माण तहमा बस्नेहरु ‘रेमिट्यान्स इकोनोमी’ कसरी धेरै बढाउने भन्नेमा लागि रहेका छन् । बि.स. २०४५/०४६ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खाडी मुलुकमा धेरै भन्दा धेरै नेपाली श्रमिक पठाउने सम्झौता गरे । उनको भित्री रणनीति सजिलै बुझ्न सकिन्छ, त्यो के भने- नेपालमा धेरै आन्दोलन नहोस, युवाहरु कमाउन जाउन र रेमिट्यान्स पठाउन भन्ने नै देखिछ ।पारिवारिक जीवनमा के-कस्तो असर पर्नेछ भन्नेबारे बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
उता गाउँतिर सबै पुरुष विदेशिएपछि कृषिको काम महिलामा मात्रै थपियो । घरपरिवार, छोराछोरी एक्लै हेर्नुपर्ने बोझ थपियो । धेरै परिवार अलग-अलग बस्नुपर्ने बाध्यता खडा गरियो । यो भूलवश गरिएको काम थिएन, नवउदारवादी साम्राज्यवादी नीतिलाई लागू गर्नुको उपज थियो । यसको मूल्य श्रमिक महिलाले चुक्ता गर्नु परिरहेको छ । पितृसत्तात्मक पुँजीवादमा यस्ता नकारात्मक सामाजिक परिणाम आउँदा त्यसको प्रणालीगत कुरा ओझेल पर्दै महिलाको चरित्रमा मात्रै औँला ठड्याउन थालिएको छ । नवउदारवादी साम्राज्यवादी नीतिले परम्परागत पितृसत्तावादी पुरुषलाई देशमा परदेशमा कुन हदसम्म महिलाद्वेषी र परिवारप्रति गैरुजिम्मेवार बनाएको छ भन्ने यथार्थतिर वास्ता नगरी केवल महिलामाथी दोष थोपार्नु वास्तवमा हास्यास्पद सन्दर्भमा बन्न पुग्छ ।
त्यसैले, पुरुष विदेशिएपछि हुन थालेको परिवार विघटनको विषय समग्र अर्थ-राजनीतिक परिघटनासँग गाँसेर नहेरी सुखै छैन, यो महिलाको नैतिकताको विषय भन्दा धेरै परको सवाल हो भनी बुझ्नै पर्छ । श्रीमानका लागि व्रत पनि बस्ने अनि महिला मुक्तिको कुरा पनि गरिरहने प्रवृत्ति समाजमा देखिन्छ । धर्मसँगै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम नै राखेर महिलामुक्ति सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि बेस्सरी उठ्ने गर्छ ।
यो निकै संवेदनशील प्रश्न हो । यो बहस गर्नुपर्ने विषय पनि हो । मानवजातिको इतिहास हेर्दा हामी के देख्छौँ भने धार्मिक दृष्टिकोण हरेक संस्कृति र समाजमा भेटिन्छ । कतिपय पुराना धर्मले नितान्त प्रकृतिसँग आधारित रहेर प्रकृतिसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न केही नैतिक, गमेर हेर्दा वैज्ञानिक नियम बनाएको देखिन्छ । त्यसैले धर्म भन्ने वित्तिकै ईश्वर वा भगवानको आराधना गर्ने भनेर बुझ्नु सही हुँदैन । फेरि पनि यतिबेला धर्मको नाममा शान्ति, प्राकृतिक सन्तुलन र सामाजिक समानतालाई जोड दिनुको सट्टा धर्म, आमसंहार, प्रकृतिमाथिको प्रभुत्व र चरम सामाजिक असमानता निम्त्याउन उद्यत देखिन्छ । यहाँ पनि मूल समस्या महिलाको हो कि पितृसत्तात्मक सामाजिक प्रणालीको हो ? यो बुझ्न जरुरी छ ।
महिला सबैजना सुतिसकेपछि पनि आधारातसम्म काम गर्छन । उनीहरुले नै कुटपिट, हेलाहोचो सहनुपर्छ । बलात्कार, बोक्सीको आरोप, बालबिबाह जस्ता पीडा सबै उनीहरुकै भागमा थोपरिएका छन् । त्यस्तो यातनामय दैनिकीको बीचमा महिला एकैछिन भए पनि आफूसँगै हराउन चाहन्छन् । मानिस आफ्ना पिरमर्काकाे कारण सधै खोज्छन र अगाडि बढ्नका लागि साहस बटुल्न बाध्य हुन्छन् । उनीहरु पूजा गर्दा कम्तिमा आफैसँग संवाद गर्न पाउँछन् कि ? आफैँसँग बोल्न, गुनासो गर्न, आफै मनसँग संवाद गर्दै थकाई मार्न पउँछन् कि ? पूजा गर्ने बेला मात्रै यस्तो क्षण हुन्छ, जहाँ महिलाले क्षणिक विश्राम लिन पाउँछन् र त्यहाँ अरुले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन् । महिलाले यसरी नै बहाना बनाएर पूजा गर्छन भन्न खोजेको होइन । इमानदारीसाथ उनीहरु भगवानको आराधाना नै गरिरहेका हुन सक्छन् । पूजा गरेर अन्यायलाई खप्ने आँट पनि बटुल्छन् सायद । फेरि पनि यो सही र अन्तिम उपाय हुनै सक्दैन । यसको नराम्रो पक्ष भनेको यदि महिला भाग्यवादमा विश्वास गर्छन भने आफ्नो सामाजिक स्थितिको परिवर्तनतिर नलाग्न सक्छन् । महिला पूजातिर मोडिनुमा पुरुष र सामाजिक संरचनाको भूमिका बिर्सन मिल्दैन ।
आफूलाई प्रगतिशील भनने कतिपय पुरुष पहिला लुकीलुकी र अहिले हाकाहाकी पूजा गर्न थालेका छन् । उनीहरु त्यो व्यक्तिगत व्यवहार भन्दा गम्भीर कुरा के छ भने उनीहरु नीति निर्माणमार्फत वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्छौँ भन्ने दाबी पनि गरिरहेका छन् । तर, सामाजिकशास्त्र अध्ययनले के देखाउँछ भने सामाजिक असमानता घट्दै जाँदा मात्र धार्मिक विश्वास पनि घट्दो रहेछ । त्यसैले महिलालाई भगवानमा विश्वास गरेको भन्दै उनीहरु पिछडिएको ठान्नु भन्दा आफूले लागू गर्न खोजिरहेको असमानता बढाउने नवउदारवादी र पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्थातर्फ ध्यान दिनु उचित हुन्छ ।
यहीँनेर स्वानम साथीसँग हरेकजसो शिवरात्रिको आसपास हुने गरेको संवाद सम्झना आउँछ । उनी भन्थे, ‘ साम्यवादी भनिने पार्टीका नेता सानो कोठामा बैठक गरिहेका हुन्छन् । उनता शिवरात्रिमा मन्दिरअघि हज्जारौँ मानिसको भिड लाग्छ । मान्छे किन मन्दिरतिर आकर्षित भइरहेका छन् ? यसबारे सोच्नु पर्दैन ?’उनी जोड दिएर भन्थे, ‘जबसम्म धार्मिक भिडमा लागेका मानिसका अवस्था, सोच र दृष्टिकोणलाई के कुराले प्रभाव पारिरहेको छ भन्नेबारे मसिनो गरी अध्ययन हुँदैन । त्यतिबेलासम्म हाम्रो आमूल परिवर्तनको कुरा हावादारी हुनेछ ।’ महिला नै बढी धार्मिक हुन्छन् भनेर यो विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको हो भने यो ठूलो भूल हुन्छ ।
श्रीमानका लागि व्रत पनि बस्ने अनि महिलामुक्तिको कुरा पनि गरिरहने प्रवृत्ति समाजमा देखिन्छ । धर्मसँगै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम नै राखेर महिलामुक्ति सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि बेस्सरी उठ्ने गर्छ ।
समान अधिकारको प्राप्तिको कुरा नगरौँ, घरेलु र अन्य हिंसामा परेका संसारका करिब एक अर्ब जति महिला ज्यान बचाउने संघर्षमै होमिन बाध्य छन् । दीर्घकालिन महामारीको रुपमा रहेको यस्तो हिंसा हाम्रो समाजबाट हटाउन हामी किन डटेर लागि परिरहेका छैनौँ ? लागि नपर्नुको एउटा कारण के भने संसारभरी नै महिलामाथि अनेक खालको शोषण भइरहनु मानिसलाई सामान्य लागिसक्यो । शोषण अनदेख बनेको छ, कतै-कतै अनिवार्यसमेत ठानिएको छ । जसरी पहाडको मुनी फेदी हुन्छ, त्यसरी नै समाजको जगमा महिला शोषण हुन्छन् नै भन्ने ठानिन्छ ।
अर्को सम्बन्धित कारण के भने महिलाको वस्तुकरण भएको छ । नेपालमा पुरानो पितृसत्ताले महिलालाई वस्तुकरण गरिरहेकै थियो, आजकाल त्यसमा आधुनिक मानिसएको पुँजीवादले पनि महिलालाई वस्तुकरण गरिरहेको पाइन्छ । यस अवस्थामा महिला हिंसा हाकाहाकी बढेको देखिन्छ । जब सानी दलित नानीको बलात्कारपछि फालिएको लास भेटिन्छ, सत्ताले भविष्यमा राम्रो गृहमन्त्री बन्न सक्ने नागरिक गुमेको भन्दै राष्ट्रलाई नै शोक मनाउन भन्दैन । बरु सत्ताले भन्छ, ‘यसमामिलामा नेपालको तथ्यांक संसारको औसत भन्दा माथि पर्दैन । त्यसैले धेरै चिन्तित हुनुपर्दैन ।’ यस्तो स्थितिले महिला मानवताको हैसियत स्थापना गर्ने आधारभूत संघर्षमै छन् भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ ।
महिलाको विषय आमसमाजबाट अलग छैन । यो आमसामाजिक परिवर्तनसँग जोडिएको सवाल हो । पुँजीवादी उदारवादी संसदीय व्यवस्थालाई अलिकति सुधार गर्दै जाने भन्छन् । धेरैजसो मध्यमवर्गीय महिला उदारवादी नारीवादमा विश्वास गर्छन । तर, उनीहरुले भनेको प्रयत्नबाट आममाहिलामाथिको हमला समाप्त भएको छैन । महिलाले यति धेरै दुःख खेपिरहेका छन् कि अब पुरुष नै चाहिँदैन भन्ने ठाउँमा पुग्ने उग्रनारीवादी पनि छन् । त्यसैगरी माक्सवादका विभिन्न धाराभित्र पनि नारीवादी सिद्धान्त भेटिन्छन् । ‘इकोसोसलिज्म’ मा पनि यस्तै छ । पर्यावरणीय विषयलाई केन्द्रमा नराखी हामीले कल्पना गरेको कुनै पनि नयाँ समाज स्थापना गर्न सकिँदैन । अरु विषय जस्तै अबको नारीवाद पर्यावरणसँग नजोडी हुँदैन ।
स्थानीय तहलाई केन्द्र बनाएर समुदायका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रकृतिको नियमअनुरुप सामाजिक परिवर्तन गर्ने नै इकोसोसलिज्मको विषय हो । यसमा महिलाले विशेष भूमिका खेल्न जरुरी देखिन्छ । किनभने पुरुषले जे-जे भने पनि शोषित भई श्रमको निःशुल्क प्रयोग गरेर आ-आफ्नै ठाउँबाट संसारकै व्यवस्थापन महिलाले नै गरिरहेका छन । प्रकृति जोगाउने विषयमा महिला बढी सचेत हुन्छन् । बच्चालाई विषाधिरहित खाना खुवाउनुपर्छ भन्नेमा आमा नै बढी चिन्तित हुन्छन किनकी महिला र बच्चा पर्यावरणीय विनाशबाट प्रभावित भइरहेका छन् । थुप्रै कारणले गर्दा प्रकृतिको विनाशबारे महिला बढी चिन्तित हुन्छन् । इतिहासले हामीलाई के सिकाउँछ भने महिला सापेक्ष रुपमा बढी शोषित भएका हुनाले उनीहरु अत्यन्तै जुझारु हुन्छन् र धेरै क्रान्ति महिलाबाटै शुरु भएको छ । त्यसैले इकोसोसलिस्ट आन्दोलन उठ्यो भने सायद महिलाकै नेतृत्वमा उठ्नेछ ।
एकातिर यतिबेला संसारभरिका श्रमजीवी मानिसमाथि भइरहेको शोषण झनझन कठोर हुँदै गइरहेको छ । जसमध्ये आधा भन्दा बढी महिला छन् । महिला श्रमिक भएर मात्रै होइन, महिला भएर नै धेरै थरीका हिंसात्मक अत्याचार भोगिरहेका छन् । त्यो कोणबाट हेर्दा त्यस्तो संयुक्तआन्दोलन अति आवश्यक मात्रै होइन, आन्दोलनको ठोस परिस्थिति नै बनिसकेको देखिन्छ । अर्कोतिर यतिवेला भूमण्डलीकृत पुँजीवादले जसरी श्रमिक वर्गलाई विदेशिन बाध्य बनाउने, कारखाना छेउको व्यारेकमा थुनेर व्यापक प्राविधिक निगरानीमा राख्ने जस्ता कुराले संगठित हुन र आन्दोलनकारी योजना बनाउन थप मुस्किल बनाएको छ । धेरै महिला घरेलु काममा लागेका हुनाले एक्ला-एक्लै घरभित्र थुनिएको अवस्थामा छन् ।
उनीहरुलाई संगठित हुन र आन्दोलनको योजना बनाउन झन मुस्किल बनेको छ । सेल फोन र सामाजिक सञ्जाल जस्ता प्रविधि केही सदसम्म संगठित हुन नदिने बाधा तोड्न उपयोगी भएको देखिन्छ । तर, पनि फेसबुकमा क्रान्ति संसारभरी चल्छ भनेर अतिरञ्जित प्रचार पनि बेलाबेला सुन्न पाइन्छ । यो प्रचारचाहिँ श्रमजीवी क्रान्तिका विरोधीले बढी गरिरहेका छन् कि ? प्रविधि आन्दोलनको एउटा औजार बन्न सक्छ । तर, हामीले के कुरालाई याद गर्नुपर्छ भने महिलालगायत सबै भन्दा शोषित मानिस त्यस्तो प्रविधिको पहुँचमा भए पनि उनीहरु हप्ताको सात दिन र दैनिक १६ घण्टासम्म काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर महिलालगायत शोषित मानिस कति छन् ! देश बाहिरको मात्रै होइन, सुकुम्बासी महिला ज्यामीलाई पनि आन्दोलित गराउने हो भने फेसबुक, ट्विटरमार्फत त्यो काम हुँदैन ।
त्यसैले जहाँसम्म श्रमिक महिलाको नयाँ आन्देलनको कुरा छ, युनियन भूमण्डलीकृत पुँजीवादले सिर्जना गरेको नयाँ परिस्थितिसँग कसरी जुध्ने सायद यो पहिलो प्रश्न हो । कमला भसिनले भन्नु भए जस्तै अहिले महिलामाथी आमसंहार नै जारी छ । यौन हिंसाविरुद्ध मीटू मुभमेन्ट चले जस्तै घरेलुृ हिंसा,कार्यथलोको हिंसा र सार्वजनिक ठाउँको हिंसाविरुद्ध अझ व्यापक आन्दोलन चल्न आवश्यक छ । केही बर्षअघि कतिपय महिला संस्थाले संसारभरिका महिलाको आमहडताल आयोजना गर्न खोजे । त्यो सफल हुन सकेन । तर, कल्पना गर्नुस संसारकै महिलाले एक हप्ता सारा श्रम बन्द गरेर आमहडताल गरे भने यसको परिणाम के होला ?
नारीवादी माक्सवादी के कुरामा जोड दिन्छन् भने बच्चा हुर्काउनेदेखि पुरुषको रेखदेख गर्नेसम्म महिलाको सारा निःशुल्क घरेलु श्रम नभए पुँजीपति वर्गलाई नाफा निचोर्न सम्भव हुँदैन्थ्यो । त्यसैले न महिलाको श्रमशक्तिको अवमूल्यन गर्न मिल्छ, न उनीहरु साँच्चै संगठित भए शक्ति-सन्तुलनमा ल्याउन सक्ने रुपान्तरणलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ ।
संसारभरबाट नेपालको महिला आन्दोलनले के सिक्न आवश्यक छ भने अर्को महत्वपूर्ण विषय हामी माझ छ । यतिबेला नेपालको महिला आन्दोलनले ल्याटिन अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाको इतिहासबाट सिक्ने कुरा धेरै छन् । त्यहाँका आदिवासी जनजाति बस्तीमा ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी स्रोत साधन दोहन गर्न पुगे । पुँजीवादले उनीहरुको प्राकृतिक स्रोत साधन चार सय बर्षदेखि दोहन गरिरहेको छ । आदिवासीका जग्गा जमिन नष्ट गरेर वातावरण विषालु बिनाई समाज भत्काइ दिएको छ र धेरैलाई शरणार्थीसमेत बनाई दिएको छ । दोहन विरुद्ध आदिवासी आन्दोलित भइरहेका छन् । त्यस्तैखाले पुँजीवाद नेपालमा अब आउन थालेको छ । समाजवादी साम्यवादी भनिने पार्टी त्यो विध्वंस रोक्न आममानिसलाई सूचित गर्ने होइन कि उल्टै त्यस्तो पुँजीवादलाई ढोगेर खुलमखुला आउन अनुनय गर्ने हाे ? एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन त्यसको एउटा ठोस उदाहरण हो ।
महिलाले आफै र आफ्ना बच्चाका लागि विषमुक्त खानेकुरा खान पाउनुपर्छ भन्ने अडान लिएर संघर्ष थाले भने त्यो माग पूरा गर्न वर्तमान भूमण्डलीकृत पुँजीवादललाई भत्काउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्ता सरल तर आधारभूत सवाल विश्वभरिको संयुक्त महिला आन्दोलनको जग बन्न सक्छ ।
आदिवासी जनजाति, दलित महिला मात्र होइन मात्र हौयन आम महिला यसबारे सचेत हुनैपर्छ । नश्लवाद हटाउन दुई-तीन शताब्दीदेखि अफ्रिकी-अमेरिकीले संगठित संघर्ष गरे पनि अझै आंशिक उपलब्धि मात्रै हात परेको छ । अफ्रिकी-अमेरिकी दास अवस्थाबाट मुक्त भएदेखियता लगातार आन्दोलनरत छन् । यद्यपि नश्लवादका कारण उनीहरुको अझै दिनदिनै हत्या भइरहेको छ । अफ्रिकी–अमेरिकी महिलाको औसत आयु गोरा महिलाको भन्दा धेरै कम छ । अफ्रिकी-अमेरिकी बस्ती औद्योगिक प्रदूषणबाट निकै प्रभावित छन् । अफ्रिकी-अमेरिकी महिला पटक-पटक संगठित हुन्छन, आन्दोलन गर्छन र प्रहरीबाट लखेटिन्छन् । पछिल्लो समय प्रहरीबाट युवा पुरुषमाथी भइरहेको हत्यालाई राष्ट्रिय सवाल बनाउन महिला पनि डटिरहेका छन् । नेपालमा दलितमाथि हुने हत्या र महिला बलात्कारका घटनालाई राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक छ ।
यसैगरी नेपालको महिला आन्दोलनबाट पनि संसारले सिक्न सक्ने धेरै कुरा छन् । नेपाली महिला अभियन्ताका अथक संघर्ष र साहसबाट संसारका जुनसुकै देशका महिला आन्दोलनले सिक्न सक्छन् र नेपालबाट प्रेरणा र उत्साह लिन सक्छन् । बढी सुविधा भएका देशका महिला आन्दोलने नेपालबाट के पनि सिक्न सक्छन् भने अति अप्ठ्यारो परिवेशमा पनि काम अगाडि बढाउने सम्भावना हुन्छ । त्यसैगरी नेपाललाई सुधार्छु भन्दै आउने दाताका संस्था र कर्मचारीले नेपाली श्रमजीवी महिला अभियन्ताबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छन् ।
नेपालमा जात-व्यवस्था र वर्गीय व्यवस्थाका जटिल अन्तरसम्बन्ध छन् । महिला आन्दोलन त्यससँग जुट्नुपर्छ र जुटिरहेका पनि छन् । चरम नश्लवाद र वर्गीय असमानता भएको अमेरिकाले पनि नेपाली महिला आन्दोलनको अनुभवबाट सिक्न सक्छ । झट्ट हेर्दा महिलासामू समस्या यति विशाल र परिवेश यति फरक देखिन्छ, एउटै संयुक्त आन्दोलन असम्भव जस्तो देखिन सक्छ ।
वास्तवमा संसारमा भईरहेको पर्यावरणीय संकटले गर्दा संयुक्त आन्दोलनका लागि साझा मञ्च मिलेको छ । उदाहरणका रुपमा यदि महिलाले आफ्ना बच्चाका लागि विषमुक्त खानेकुरा खान पाउनुपर्छ भन्ने अडान लिएर संघर्ष थाले भने त्यो माग पूरा गर्न वर्तमान भूमण्डलीकृत पुँजीवादललाई भत्काउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्ता सरल तर आधारभूत सवाल विश्वभरिको संयुक्त महिला आन्दोलनको जग बन्न सक्छ ।
(अपराजिता पारिजात त्रैमासिकको पहिलो अंकबाट)