शान्ति प्रक्रियाको कसीमा न्यायालयका कुरूप पदचाप
न्यायपालिकालाई नयाँ संविधानले पनि परिवर्तन गर्न सकेको छैन । यसबाट न्याय मिल्छ कि, राज्यको संरक्षण हुन्छ कि भन्ने अवधारणा हो । अब प्रश्न उठ्छ राज्य नै नरहेमा अदालत रहन्छ त ? राज्य दिगो बनाउने उद्देश्यका साथ विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको थियो राज्यले । युद्धबाट हार-जित् भएमा यो राज्य रहन वा नरहन पनि सक्छ । यो विचार गरेर नै राज्य र विद्रोहीले सम्झौता गरेका हुन ।