न्यायपालिकालाई नयाँ संविधानले पनि परिवर्तन गर्न सकेको छैन । यसबाट न्याय मिल्छ कि, राज्यको संरक्षण हुन्छ कि भन्ने अवधारणा हो । अब प्रश्न उठ्छ राज्य नै नरहेमा अदालत रहन्छ त ? राज्य दिगो बनाउने उद्देश्यका साथ विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको थियो राज्यले । युद्धबाट हार-जित् भएमा यो राज्य रहन वा नरहन पनि सक्छ । यो विचार गरेर नै राज्य र विद्रोहीले सम्झौता गरेका हुन ।
यो देशले मलाई शरण दिएकोमा जति खुसी छु, इजरायलको समर्थक भएकोमा त्यति नै दुःखी छु । लामो सास तानेर केहीबेर रोकिँदै उनले भने, ‘परिस्थिति कस्तो छ भने तपाईं वर्षौँसम्म एउटा घरमा बसेर पनि असुरक्षित महसुस गर्न सक्नु हुन्छ । आफ्नो बचाउ गर्नु राम्रो हो भने म सधैँ पलायन हुनका लागि तयार छु । म स्वयंमलाई दोषी ठान्दिन तर म आदर्शवादी पनि होइन ।’
भारतीय जनसंघ र बीजेपीको पाँच दशकको इतिहासमा यसअघि जम्मा तीन जना मात्रै संगठन सचिव भएका छन् । विचारधारात्मक रूपले तीनै जना विशुद्ध निष्ठावान संघी थिए । मोदीभन्दा पहिले जो–जो यस पदमा आसीन रहे, उनीहरू मिडियासँग निश्चित दूरी कायम गर्थे र पर्दा पछाडिबाट काम गर्थे । तर, मोदी प्रसिद्धि चाहन्थे । मिडियाको चम्किलो उज्यालो चाहन्थे ।
अहिले पनि राष्ट्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरू फूलबुट्टे र ‘लोकप्रिय’ घोषणा गरेर दायित्वबाट पन्छिने गरेको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जिम्मा लिएकै बालबालिकासँग रेडियोको पहुँच नहुनुले राज्य सतही घोषणाहरू गर्दै पन्छिने गरेको तथ्यलाई थप पुष्टि गर्छ ।
आन्तरिक उपनिवेशवादका दुई महत्वपूर्ण आयाममध्ये आर्थिक दोहन एवं सांस्कृतिक दमन हुन् । आर्थिक दोहनको रूप मधेशको जल, जङ्गल, जमिन एवं जनशक्तिको प्रयोग गोरखाली साम्राज्यसँग सम्बद्ध सम्भ्रान्तहरूको हितका लागि भयो । सांस्कृतिक दमनचाहिँ धर्म, भाषा, सांस्कृतिक एवं जीवनशैलीमा ‘एकरूपता’ कायम गर्ने नाउँमा अद्यापि सञ्चालन भई नै रहेछ ।
