सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको तेस्रो चरणका नियुक्तिवालहरूको पनि यही असारबाट समय सकिदै छ । यही कामको जिम्मा लिने प्रतिबद्धता गरि नयाँ कानुन मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । अब यही मौकामा ऐन संशोधन गरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सिद्धान्तबमोेजिम यो काम सम्पन्न गर्नु पर्ने भएको छ ।
माओवादीद्वारा जारी जनयुद्धलाई आतंककारी घोषणादेखि विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्मको समयमा विभिन्न विश्लेषण गर्न सकिन्छ । त्यो विश्लेषण यहाँ अहिले नगरि यो सम्झौताको कार्यान्वयन कति भयो ? विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुख्य काम के-के थिए भन्ने बारे संक्षिप्तमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।
(क) युद्ध समाप्त गर्ने ।
(ख) तत्कालीन शाही सेनाको लोकतान्त्रीकरण गर्दै त्यसमा जनमुक्ति सेनाको समायोजन गर्ने ।
(ग) जनमुक्ति सेनाका साथमा रहेका हतियारको व्यवस्थापन गर्ने ।
(घ) युद्धकालीन वा युद्धसँग सम्बन्धित घटना बारेमा सत्य छानबिन गरि मेलमिलाप गराउने, क्षतिपुर्ति, परिपुरण, कारबाही आदि समावेश गरि कार्य गर्न ऐन तथा आयोगको निर्माण गर्ने ।
(ङ) दुबै पक्षले नागरिकलाई बेपत्ता पारेको बारेमा छानबिन गरि सार्वजनिकीकरण गरि आवश्यक क्षतिपुर्ति र कारबाही गर्ने कार्यका लागि छुट्टै आयोग ऐन बनाउने ।
(च) जफ्त वा कब्जा गरिएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता गर्ने ।
(छ) संविधान सभाको गठन गरि सभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने । (संविधान जारी गर्दा वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय विभेद समेत अन्त्य गर्ने)
यी निम्न कार्यका निम्ति राज्य र विद्रोहीका तर्फबाट प्रतिबद्धता जाहेर भएको हो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू साक्षी थिए भने संयुक्त राष्ट्रसंघ त मध्यस्थताको भूमिकामै थियो । नेपाल राज्यभित्र पर्ने कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र सो अन्तर्गत पर्ने सबै निकायले यो पालना गर्नुपर्ने तथा विद्रोहीले समेत पालना गर्नुपर्ने अनिवार्यता यसको हो । माथिका सबै काम झण्डै सकिएका छन् । बाँकी भनेको बेपत्ता नागरिक छानबिन गर्ने र सत्य छानबिन गरि मेलमिलाप गराउने काम हो । तर, यसमा सुरुवात समेत हुन सकेको छैन ।
कानुन बनाइयो । आयोग गठन पनि भयो तर काम भएको छैन । यसमा न्यायपालिकाको केही आदेश वा फैसलाले अवरोध पुर्याईरहेको छ । कहिले ऐनका प्रावधानहरू खारेज त कहिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यो सम्झौता विपरीत फैसला भएको छ । पहिलो विषय त के हो भने युद्धकालको कुनै पनि मुद्धा हो भने अदालतमा दर्ता नभएर त्यसलाई आयोगमा दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । दोस्रो, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, आयोगको काममा सहयोग पुर्याउने गरि आदेश गरिनुपर्ने हुन्छ । तर, दुःखद नै भन्नु पर्छ यो दुबै काम अदालतबाट भएको छैन ।
स्पष्ट शब्दमा भन्दा अदालतलाई यहाँ युद्ध भएको थियो भन्ने भान समेत छैन । सरकार र विद्रोही पक्षबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौता राज्यले गरेको थियो । राज्यअन्तर्गत अदालत पनि पर्छ । कानुन मात्र हेरेर काम गर्ने हो भने गणतन्त्र घोषणा गर्ने बेलामा अदालतले राजतन्त्रको पक्षमा निर्णय सुनाउनुपर्ने थियो । उसैको पक्षमा काम गर्नुपर्ने थियो । किनकि ०४७को संविधानले राजतन्त्र निर्विकल्प भनेको थियो । तर, अदालतले सो संविधान मानेन ।
न्यायालय पनि राज्यकै अंग हाे तर उसले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप काम गरिरहेको छैन । देशका विभिन्न न्यायीक, अर्धन्यायीक निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू आयोगमा पठाउनु न्यायपालिकाको कर्तव्य हो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई स्वीकार गरेर सदनले घोषणा मान्यो किनभने सम्झौता सरकारले होइन राज्यले गरेको हो । सरकार र राज्य भनेका दुई भिन्न-भिन्न संस्था हुन् । राज्यअन्तर्गत सबै निकाय पर्छन भने सरकारको अर्थ कार्यपालिका मात्र हो । राज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छ भने सरकार, राज्यभित्रको एक अंग मात्र हो । यो कुरा अदालतले नबुझेको होइन । अदालत पनि सम्झौताबाटै कायम भएको हो ।
न्यायपालिकालाई नयाँ संविधानले पनि खासै परिवर्तन गर्न सकेको छैन किनकि यसबाट न्याय मिल्छ, राज्यको संरक्षण हुन्छ भन्ने अवधारणा हो । अब प्रश्न उठ्छ राज्य नै नरहेमा अदालत रहन्छ त ? राज्य दिगो बनाउने उद्देश्यका साथ विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको थियो राज्यले । युद्धबाट हार-जित् भएमा यो राज्य रहन वा नरहन पनि सक्छ । यो विचार गरेर नै राज्य र विद्रोहीले सम्झौता गरेका हुन ।
तसर्थ न्याय निरूपण गर्दा युद्धसँग सम्बन्धित भए/नभएको, व्यक्तिगत इविबाट कसैलाई अपराधी देखाइएको वा वास्तविक अपराधी भएको लगायतका विषयमा न्याय सम्पादनका लागि गठन गरिएको विशेष अदालतबाट पुर्पक्ष गर्ने र किनारा गर्नुपर्ने हो । त्यसैले त्यस्तो अदालतको गठन आवश्यक छ । तर, यो कामको सुरुवात नै भएको छैन ।
कुनै पनि मुद्दा द्वन्दकालको हो-होइन भनी यकिन गर्न सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको हो । न्यायपालिकाले पनि विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार जनयुद्धका बखत भएको घटनाका मुद्दा आयोगमा पठाउने, कार्यपालिका अन्तर्गत भएका उजुरी निवेदन पनि आयोगमा पठाउने अनि आयोगले छानबिन गरि मेलमिलाप, मुद्दा दायर, क्षतिपुर्ति आदि जे गर्नुपर्ने हो गर्नुपर्ने काम बाँकि छ । हराईरहेका नागरिक वा व्यक्तिको खोजबिन गरि राज्यलाई जानकारी गराउनुपर्ने काम बाँकि छ ।
देशका विभिन्न अदालतमा तत्कालीन अवस्थामा वा विस्तृत शान्ति सम्झौताभन्दा अघिका मुद्दा यो सम्झौताबमोजिम ऐन र आयोग बनेपछि आयोगमा पठाउनुपर्ने राज्यको दायित्व हो । न्यायालय पनि राज्यकै अंग भएकाले उसले पनि यो काम गर्नुपर्ने हो तर न्यायालयले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप काम गरिरहेको छैन । देशका विभिन्न न्यायीक, अर्धन्यायीक निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू आयोगमा पठाउनु न्यायपालिकाको कर्तव्य हो ।
न्यायपालिकाले पनि संविधान, कानुन र राज्यले गरेको सम्झौता पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो किनकि सोही संविधान र सम्झौताको जगमा न्यायपालिका उभिएको छ । सम्झौताको महत्व कति हो भन्दा त्यसकै जगमा नयाँ संविधानको निर्माण भएको हो । विस्तृत शान्ति सम्झौता, विद्रोह र आन्दोलनको उपज हो । यसको पालना गर्नु राज्य र यसका निकायको धर्म हो ।
यो कार्य निरन्तर होस भनि संविधान सभाले जारी गरेको नेपालको संविधानमा पनि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिमका शान्ति प्रक्रियाका कार्यहरू यसै संविधानबमोजिम भए गरेको मानिने छ भनिएको छ । तसर्थ पुरानो कानुन, पुरानो संविधान, पुराना सिद्धान्तलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताले अस्वीकार गरि नयाँ कानुन, नयाँ संविधान, नयाँ सिद्धान्त बनाएर काम अगाडि वढाएको कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ । तसर्थ नयाँ संविधानले संविधानको व्याख्या आदिका लागि संवैधानिक इजलासको व्यवस्था पनि गरिदिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन ऐनबमोजिम विशिष्ट अदालत गठन गरि यसको संवैधानिक इजलास बनाइनु पर्छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता र समस्त शान्ति प्रक्रिया विशेष अवस्था र गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको कुरा हो । पुराना सोचका कारण सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला सच्याउने र शान्ति सम्झौता कार्यन्वयन गर्ने गराउने एवं नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने काममा संवैधानिक इजलासको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता सामान्य परिस्थितिबाट जन्मिएको होइन । यो देशको विशेष परिस्थितिबाट जन्मिएको हो भनी न्यायालयले ढिलै भए पनि बुझ्नु देशकै हितमा छ ।
त्यसैले विशेष अवस्थामा न्यायालयले पनि विशेष भूमिका खेल्नु पर्छ । यस्तो अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त आकृष्ट हुन्छ र यही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । दक्षिण अफ्रिका लगायत देशहरू, जहाँ विद्रोहीहरू शान्ति सम्झौतामार्फत राज्यसत्तामा आएका छन्, त्यहाँ यस्ता प्रयाप्त अभ्यास भएका उदाहरण छन् । क्रान्ति सम्पन्न भएका मुलुकमा नयाँ थिति लागु हुन्छ । सम्झौता भएका मुलुकमा संक्रमणकालीन न्यायका मुलभूत सिद्धान्त लागु हुन्छन् ।
तत्कालीन समयका कुनै पनि घटनालाई सामान्य अदालतले होइन कि विशिष्ट अदालतबाट मात्रै निरूपण गर्ने गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन ऐनबमोजिम विशिष्ट अदालत गठन गरि यसको संवैधानिक इजलास बनाइनु पर्छ । नेपालको जनयुद्ध र विस्तृत शान्ति सम्झौता विश्वकै उदाहरणीय प्रयोग हुन ।
यसबाट न्यायालयले नयाँ सिद्धान्त बनाउन सक्छ । यसका लागि न्यायीक निकाय विशिष्ट हुन आवश्यक छ । नेपालले विद्रोहबाट शान्ति प्रक्रियामा कसरी अघि बढ्ने भनेर विश्वसामु नयाँ मोडेल विकास गर्न सक्छ । न्यायालय, नेपालभन्दा भिन्न टापु होइन कि यसकै अंग हो र यसको अस्तित्व नेपालसँगै जोडिएको छ । र, नेपाल डुब्ने कि उत्रने भन्ने सवाल न्यायालयमा टिकेको छ । त्यसैले न्यायालयले आफ्ना कुरूप पदचाप चाल्ने होइन कि देशकै हितमा निर्णय लिने हो ।