धेरैले भन्छन्, सन् १९१७ को रुसी क्रान्तिको सफलता अनि पछि गएर सोभियत संघको पतनको प्रमुख आन्तरिक कारण थियो- राष्ट्रियताको प्रश्नमा समयक्रममा तिनीहरूको अडान र व्यावहारिक ठीक-बेठीकपन, सफलता-विफलता । धेरैवटा राष्ट्रियताहरूले बनेको त्यस विशाल भूभाग (सोभियत रसिया) मा १९१७ को नोभेम्बर क्रान्तिमा बोल्सेभिकहरूको सफलताको प्रमुख कारण के राष्ट्रियताको प्रश्नमा ठीक समाधानको बाटो नै थियो ? क्रान्ति-पूर्व मूलतः बोल्सेभिक पार्टीभित्र र सामान्यतया त्यस समयका सम्पूर्ण मार्क्सवादी शिविरमा भएको राष्ट्रियताबारे रुचिपूर्ण र गहिरो सैद्धान्तिक बहस र मार्गदर्शनले नै विशाल संख्याको पछौटे जनजाति, जातिगोष्ठीहरूलाई बाटो देखाएको थियो ?
समयको अन्तरालसँगै विगत दशकहरूमा सोभियत संघ टुक्रा-टुक्रा भएर विभिन्न जनजाति, जातिगोष्ठीबहुल छुट्टै देशहरूमा परिणत भयो । ती देशहरूमा फेरि जातिहरूका अधिकार तथा मुक्तिको प्रश्न उठ्न थाल्यो । सोभियत संघको विघटन र त्यसपछि नयाँ परिस्थिति उद्भवको कारण खोज्दै जाँदा वर्ग राजनीति, गणतन्त्रको व्यवहार, क्रान्तिकारी अनि सुधारवादी लाइनको द्वन्द्व, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक चलखेलसँगै राष्ट्रियताको प्रश्नमा व्यवहारको सठीकता-बेठीकताबारे चर्चा अत्यन्त सान्दर्भिक एवम् महत्त्वपूर्ण हो । यद्यपि यस निबन्धलाई हामी नोभेम्बर क्रान्ति र त्यस अघि-पछि भएका घटनाहरूबारे चर्चा र मूल्यांकनमै सीमित राख्नेछौँ ।
क्रान्तिपूर्व रसियामा जाति विन्यास
जुन क्षेत्रभरि सन् १९१७ को रुसी क्रान्तिले जरा गाडेको थियो, त्यो क्षेत्र धेरै जातिसमूह-जातिगोष्ठीले भरिएको पृथ्वीको लगभग आधा भूखण्ड बराबरको क्षेत्र हो । १६ औँ शताब्दीदेखि नै रसियाको जार साम्राज्य फिनल्यान्ड हुँदै पोल्यान्ड र बाल्टिक राज्यहरू अनि युक्रेन नाघेर ककेसस् पर्वत पक्रेर मध्यएसिया भएर उत्तर-पूर्वमा बेरिंग स्ट्रेटलगायत (Bering Strait) र पूर्वी एसियाको नोमाडिक ट्राइबहरूको क्षेत्रसम्म फैलिएको थियो । त्यसभित्र जनसंख्याको हिसाबले रुसीहरू ४३ प्रतिशत थिए । गैर-रुसी जनजातिहरूमाथि जातिगत उत्पीडन साह्रै ज्यादा थियो । यस विशाल साम्राज्य शासकहरूको लागि एकातिर विपुल सम्पदा र क्षमताको स्रोत थियो भने अर्कोतिर कमजोरीको स्रोत पनि ।
युक्रेनको उर्वर कृषि जमिन र खनिज सम्पदा, पोल्यान्डको विकसित औद्योगिक क्षेत्र, मध्यएसियाको रेसम र कपास उत्पादन, साइबेरियाको प्राकृतिक सम्पदा आदिको सही उपयोग भएको भए त्यस साम्राज्यको लागि अथवा त्यहाँका निजी उद्योगपतिहरूका लागि महत्त्वपूर्ण पुँजीको स्रोत हुन सक्थ्यो । तर, यसमा कठिनाइ पनि निकै थियो । विशाल सामरिक बल अनि नोकरशाहीको हस्तक्षेप जरुरी थियो । यी क्षेत्रहरूमा पुँजीवादी विकासको विपुल सम्भाव्यताको कारण प्रलोभित र युरोपेली ‘नेसन-स्टेट’ मोडेलले प्रेरित अल्पसंख्यक जनजातिहरूका उदीयमान अभिजातवर्गको जातिगत अस्मितासँग शक्तिशाली रुसी राष्ट्रियताको टक्कर पनि निरन्तर थियो ।
रुसी जारहरू अरू भाषा-संस्कृतिहरूलाई नजरअन्दाज गर्थे, हेप्थे । स्वीकृति दिनुको सट्टामा कुल्चन खोज्थे । विविध राष्ट्रियताहरूको विशिष्टतालाई खतम पारेर आफ्नै साँचोमा हाल्ने कोसिस गर्थे । सन् १८८१ देखि क्रमैसँग यस ‘रुसीकरण’ को प्रयास झन्-झन् बढ्न थाल्यो । राष्ट्रियताहरूबीच यसको विरोध सम्पूर्ण भूभागमा नै एक महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा उपस्थित भयो । त्यस बेलाको रसियालाई लेनिनले ‘राष्ट्रियताहरूको एक कारागार’ भनेर चित्रित गर्दै राष्ट्रियताको प्रश्नलाई महत्त्वका साथ चर्चा गर्न थाले । कृषि प्रश्नमाथि चर्चा सँगसँगै राष्ट्रियताको प्रश्नमा लेखिएका लेनिनका असंख्य लेखहरूले यसको महत्त्व महसुस गर्न सकिन्छ । जातिगोष्ठीहरूका आन्दोलन अनि तीमाथि दमन दुवै यस चरणमा बढेकोबढेकै थियो ।
१९ औँ शताब्दीको पोल्यान्डमा यस्ता एकपछि अर्को विद्रोह, उत्तर ककेसियाली क्षेत्रहरूमा जारतन्त्रविरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध देखा पऱ्यो । अनि अल्पसंख्यक जातिगोष्ठीहरूभित्र यस समयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूका जनाधार क्रमैसँग बढ्दै गयो । यो जातिगत उत्पीडनविरुद्धको अभिव्यक्तिको वास्तविक प्रमाण हो । यसकै निरन्तरतामा सन् १९१६ को गर्मीयाममा कजाखस्तान अनि किर्गिजस्तानमा जार-विरोधी सशस्त्र विद्रोह, किएभ र युक्रेनको अन्यान्य शहरहरूमा उत्पीडित राष्ट्रियताका संगठनहरूद्वारा अस्थायी सरकारलाई उखेल्नमा बोल्सेभिकहरूलाई समर्थन- यी सबै त्यसकै अभिव्यक्ति थिए ।
तर, पोल्यान्डबाहेक राष्ट्रियतावादी वा समाजवादी दलहरूले सन् १९१७ भन्दा अगाडि सम्पूर्ण स्वतन्त्रता कहिल्यै मागेको थिएनन् । तिनीहरूको माग मुख्यतः थियो- ‘गैर-रुसी नागरिक र भाषाहरूप्रति असमानताको व्यवहार बन्द गर्नु, समान मर्यादा अनि संघीय ढाँचा अथवा स्वशासनको व्यवस्था लागू गर्नु ।’ सन् १९०५ यता दुई-दुईवटा क्रान्तिको प्रयास अनि १९१७ मा सामरिक पराजयको कारणले गर्दा विशाल क्षति अनि क्षमताको केन्द्रीकरण ढिला भएकोले स्वतस्फूर्त रूपले नै विभिन्न क्षेत्रमा जातिगत सरकारहरूको हातमा धेरै हदसम्म नियन्त्रण क्षमता केन्द्रित भएको थियो ।
घटनाक्रममा राष्ट्रियताका ती नयाँ सरकारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने राजनैतिक दलहरूमध्ये धेरैले निकै अगाडिदेखि समाजवाद र अन्तर्राष्ट्रियताको नीति ग्रहण गरे पनि त्यतिबेला उग्र-राष्ट्रियतावादी र बोल्सेभिक विरोधी हुनुपुगे । क्रान्तिपछि गृहयुद्धको चरणमा यी विभिन्न राष्ट्रियता आन्दोलनहरू क्रमैसँग दुइटा पक्षभित्र कुनै एउटालाई छान्नु थाल्यो- एकतिर बोल्सेभिकहरू, जो उत्पीडित जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनको पक्षमा छन् र अर्कोतिर जारको अनुयायी श्वेतसेनाहरू (व्हाइटगार्डस्) जो पुरानो रुसी जारतन्त्रको साम्राज्यलाई फर्काएर ल्याउन खोज्दैछन् । अनवरत विभाजन र पक्ष बदलावको फलस्वरूप नाना प्रकारले ती राष्ट्रियतावादी संगठनहरू क्रमिक रूपमा दुर्बल र बोल्सेभिकहरू शक्तिशाली बन्न पुग्यो ।
नयाँ सोभियत सरकारले सन् १९१८ को जनवरीमा फिनल्यान्डको स्वतन्त्रताको मागलाई स्वीकृति दिएर जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको पूर्वघोषित नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सदिच्छा देखायो । तर, तिनीहरूले रेडगार्डहरूलाई भौतिक रूपमा फिनल्याण्ड पठाएको थिएनन् । बोल्सेभिकहरूले सोचेका थिए कि ‘फिनल्यान्डको यो जातिगत मागलाई रसियाले स्वीकार्ने कारणले गर्दा फिनल्यान्डको क्रान्ति अब अझै शक्तिशाली हुनेछ, त्यहाँ क्रान्तिकारी सरकारको स्थापना हुनेछ र रसियाको क्रान्तिकारी सरकारसित तिनीहरूको सम्बन्ध पनि पुनर्स्थापित हुनेछ ।’ तर, हिंस्रक गृहयुद्धपछि फिनल्यान्डमा व्हाइटगार्डहरू अर्थात् जारको पक्षधरहरूको सरकार स्थापित भयो ।
फिनल्यान्डको श्रमजीवी जनतासित एकता स्थापनाको प्रयास व्यर्थ भएको देखेर पुरानो रुस साम्राज्यदेखि छुट्टिएको अन्यान्य भूभागका लागि बोल्सेभिक नेतृत्वले बेग्लाबेग्लै नीति अपनायो । अन्यान्य गैर-रुसीय क्षेत्रहरूमा क्रान्ति फैलिएपछि स्थानीय विद्रोहीहरूलाई मद्दत गर्नलाई रेडगार्डहरूका संगठित र ठूलो टोलीहरू पठाउने क्रम सुरु भयो । यसरी नै १९२० मा सोभियत संघ युक्रेन, बेलारुस, मध्यएसिया अनि ट्रान्स-ककेसियन क्षेत्रहरूमा प्रसारित भयो ।
अर्कोतिर यस प्रक्रियामा लाटभिया, लिथुयानिया र इस्टोनियाको तीनवटा बल्टिक प्रजातन्त्र त्यतिबेला सोभियतको अधीनमा आएको थिएन । पछि स्टालिनको समयमा १९३० को अन्त्यतिर यी देशहरू सोभियत संघमा गाभिए । यसबाहेक अरू धेरै क्षेत्रहरूमा रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको तत्त्वावधानमा एक प्रकारको सोभियत व्यवस्थाको स्थापना भएको थियो । उल्लेखनीय छ, जातीय हिसाबले धेरै अल्पसंख्यक गैर-रुसी जाति अनि जातिगोष्ठीहरू केवल यस्ता बेग्लै प्रजातन्त्रमा मात्रै बसोबास गर्थेनन्, रूसी प्रजातन्त्रमा पनि बसोबास गर्थे । जातिगत उत्पीडनको समस्याको समाधान उनीहरूको पनि चाहना थियो ।
प्रथमतः यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नलाई उल्लिखित जाति-भाषा-संस्कृतिहरूको विकास, ती जनजातिहरूभित्रबाट नै सचेत कम्युनिष्ट कार्यकर्ता नियुक्ति गर्नु अनि प्रजातन्त्रहरूमा राजनैतिक ढाँचाबारे सिर्जनात्मक नीतिमाला र व्यवहारको आवश्यकता थियो । जातिप्रश्न अनि जातिगत अल्पसंख्यकहरूको खण्डमा कुनै एक र एकै दिशानिर्देश नभएकाले (हुनु सम्भव पनि थिएन) यो काममा विभिन्न समयमा बाधा आयो ।
एकातिर जुन प्रकारले बोल्सेभिकहरूसाथै जातिगत आकांक्षाहरूप्रति सहानुभूतिशील वा वैचारिक रूपमा समर्थनकारी अरू धेरै शक्तिहरू उपस्थित थिए, त्यसरी नै त्यसको विरुद्धमा पनि रुसी र गैर-रुसीहरू धेरै शक्ति र व्यक्ति थिए । राष्ट्रियताको अधिकार समर्थन गर्नुलाई उनीहरू प्रतिक्रियावादी अनि मार्क्सवादको मौलिक नीतिहरूको विरोधी ठान्थे । कतै यस्ता ‘कम्युनिस्टहरू’ ले गैर-रुसी क्षेत्रहरूमा जारतन्त्रको अवशेषहरूसँग आफ्नो आवाज जोडेर, यहाँसम्म कि ‘महान् रुसी देशाहंकार’ को पक्ष लिए अनि कतै अरू कुनै ‘कम्युनिस्ट’ हरू एकोहोरो तरिकाले अल्पसंख्यक राष्ट्रियतावादीहरूको पक्षधर बने ।
उत्पीडित जातिहरूका विशेषाधिकारको पक्ष र विपक्षमा आ-आफ्ना अडानसहित स्पष्ट विभाजन देखा पऱ्यो । अल्पसंख्यकको राष्ट्रियतावाद समर्थन गर्नेहरूलाई ‘दक्षिणपन्थी’ र जातिहरूका विशेषाधिकारको विपक्षीहरूलाई ‘वामपन्थी’ भनेर चिन्हित गर्ने चलन सुरु भयो । तर, यी अडानहरूबाट फेरि पार्टीभित्रको ‘दक्षिणपन्थी’ र ‘वामपन्थी’ चिन्हित हुँदैन्थ्यो । क्रान्तिअघि जुन बुखारिनले राष्ट्रियताबारे लेनिनको अडानलाई ‘दक्षिणपन्थी’ भनेर चिन्हित गर्दै छन्, क्रान्तिपछि त्यही बुखारिनले यस प्रश्नमै ‘दक्षिणपन्थी’ विचार अपनाउँदै छन् । १९१७ मा ‘दक्षिणपन्थी’ हरूका नेता जिनोभियेभको जातिप्रश्नमाथिको अडान सन् १९२३ मा ‘वामपन्थी’ अडानजस्तो देखिँदै छ । धमिलो थियो कुरा । मूल विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि एक चोटि मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा जातिप्रश्नमाथि विभिन्न विचारहरूलाई नियाल्नु जरुरी छ ।
मार्क्स-एंगेल्स र जातिप्रश्न
मार्क्सको समयमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको केन्द्र थियो, पश्चिम युरोप । क्रमैसँग त्यहाँबाट मध्य र पूर्वी युरोपमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको ज्वार सरेको थियो र त्यससित जातिप्रश्न पहिलाभन्दा निकै जटिल भएर देखा पर्न थाल्यो । मार्क्स र एंगेल्सको पहिले-पहिलेको सामान्य अडान थियो, जातिगत विरोध अनि थिचोमिचोले गर्दा मजदुर वर्गको अन्तर्राष्ट्रिय एकता गठनको बाटोमा बाधा पुग्छ र राष्ट्रियताको आन्दोलनले वर्गको आन्दोलनमा बाधा ल्याउँछ ।
मार्क्स अनि एंगेल्सको पहिलाको लेखनहरूमा जातीय मुक्तिसंग्रामप्रति समर्थनको प्रश्नलाई समग्र ऐतिहासिक विकाससित अन्तरसम्बन्धमा हेर्ने कुरा गरिएको थियो । यसकै आधारमा प्रतिक्रियावादी रुसी साम्राज्यविरुद्ध पोल्यान्डको बुर्जुवाहरूका स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मार्क्स-एंगेल्सले समर्थन गरेका थिए । जबकि, रुसी राज्यविरुद्ध शेलस्वीगको डेनिसहरूका (Danish people of Schleswig in Germany) अनि ब्रिटिस साम्राज्यविरुद्ध आइरिसहरूका मागलाई तिनीहरूले नकारात्मक ठानेका थिए । पोल्यान्डको खण्डमा मार्क्सको महत्त्वपूर्ण अवलोकन के थियो भने पोल्यान्डीय राष्ट्रियतावादी आन्दोलन अभिजातहरूद्वारा सञ्चालित र तिनीहरूको स्वार्थरक्षाका लागि भए पनि त्यसमा सफलताको निम्ति कृषक जनसाधारणको समर्थनको अति नै खाँचो छ । त्यसकारण यो संघर्ष गणतान्त्रिक संघर्ष हो र सामन्ती व्यवस्थाको ध्वंसको चिह्न पनि यस आन्दोलनले बोकिरहेको छ ।
रुसी जारहरू अरू भाषा-संस्कृतिहरूलाई नजरअन्दाज गर्थे, हेप्थे । स्वीकृति दिनुको सट्टामा कुल्चन खोज्थे । विविध राष्ट्रियताहरूको विशिष्टतालाई खतम पारेर आफ्नै साँचोमा हाल्ने कोसिस गर्थे । सन् १८८१ देखि क्रमैसँग यस ‘रुसीकरण’ को प्रयास झनझन् बढ्न थाल्यो । राष्ट्रियताहरूबीच यसको विरोध सम्पूर्ण भूभागमा नै एक महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा उपस्थित भयो ।
फेरि पछि गएर आयरल्यान्डको मुक्तिसंग्रामको खण्डमा मार्क्सको अडान फेरिएको देखेर पनि हामी महत्त्वपूर्ण शिक्षा पाउँछौँ । सन् १९४८ मा ब्रिटिस मजदुरहरूका जातिगत अहंकारको मनोभावका लागि मार्क्सले आइरिसहरूलाई नै जिम्मेवार ठहराए । तर, अझै पछि १८६० को दशकमा ब्रिटिस मजदुरहरूमा देखिएको उग्र राष्ट्रियतावादको कारणले गर्दा नै तिनीहरूको क्रान्तिकारी चेतना र संग्रामको संकट देखेर उनले त्यो उग्र जातिगत अहंकार तोड्न एक हिसाबले आइरिस मुक्ति संग्रामको पक्षमा अड़ान लिएका थिए ।
लेनिनको समयमा ‘महान् रुसी जातिगत अहंकार’ को परिप्रेक्ष्यमा पनि हामी यस अडानको प्रतिविम्ब देख्नपाउँछौँ । सन् १८६५ मा ‘प्रथम इन्टरनेसनल’ को घोषणामा पहिलोपल्ट सामान्य रूपमा ‘जातिहरूका आत्मनिर्णयको अधिकार’ लाई स्वीकृति दिइएको पाइन्छ । यी विषयहरूले नै भविष्यमा मार्क्सवादी खेमाभित्र बहसका लागि बाटो बनाइदिएको थियो । धेरैजसो मार्क्सवादीहरूको विचार के थियो भने राष्ट्रियतावाद विकासशील पुँजीवादको एक अभिव्यक्ति हो अनि समाजवादी क्रान्तिले नै यस जातिगत पार्थक्य अनि विरोधहरूलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ अथवा कम्तीमा त्यसको सहज समाधानको बाटो बनाइदिन्छ । तर, राष्ट्रिय संघर्षहरूले आगामी क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई मद्दत गर्छ कि बाधा पुऱ्याउँछ- बहस त्यसमाथि उभियो ।
मार्क्सपछिका मार्क्सवादी चर्चाहरूमा राष्ट्रियताको सवाल लिएर लगभग चार अडान देखा परेका थिए- १) ‘जातिहरूका आत्मनिर्णयको अधिकार’, जुनचाहिँ लेनिनहरूको अडान थियो; २) रोजा लक्जेम्बर्गको ‘जाति विलुप्ति’ को सिद्धान्त, जसको पछाडि धेरै जना नेतृत्वकारी बोल्सेभिकहरूको समर्थन थियो; ३) अस्ट्रियान् मार्क्सवादीहरू र यहुदी ‘बुन्द’ हरूद्वारा समर्थित ‘क्षेत्रीय जातिगत स्वशासनलगायत विशेष अधिकार’ को सिद्धान्त ४) रुसी साम्राज्यको धेरैवटा समाजवादी र राष्ट्रवादी दलहरूद्वारा समर्थित ‘संघीय संरचना’ को सिद्धान्त । त्यसताका बोल्सेभिक पार्टी उत्पीडित जातिहरूका आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा रहे पनि अरू प्रत्येक अडानहरूका प्रतिनिधिहरूले पनि सन् १९१७ पछि पार्टीको ‘राष्ट्रियतासम्बन्धी नीति’ निर्धारणको पक्षमा धेरथोर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए ।
बाउयार, बुन्द, रोजा
सन् १८९० को दशक अन्त्यतिर अस्ट्रियन सोसल-डेमोक्रेटिक पार्टीमा एउटा बेग्लै दृष्टिकोणको उद्भव भयो । यस दृष्टिकोणअनुसार धेरैवटा जातिगोष्ठीहरू यस्ता छन्, जो कुनै एक विशेष क्षेत्रमा सीमित छैनन्, त्यसकारण अस्ट्रो-हंगेरीयन साम्राज्यबाट पृथक भएर तिनीहरूका आफ्नै देश गठनको अधिकारबारे चर्चा गर्नु अवास्तविक कुरा हो । अष्ट्रियन मार्क्सवादीहरूको भनाइ अझै के थियो भने यी जातिगत मतभेद र सांस्कृतिक विशिष्टताहरू स्थायी हुन् र समाजवादमा पनि जारी रहनेछन् ।
यसकै निरन्तरतामा सन् १८९७ को भियना पार्टी कांग्रेसमा पार्टीलाई ६ वटा राष्ट्रियता र क्षेत्र आधारित बेग्लै पार्टीहरूका एक फेडरेसनमा पुनर्गठनको निर्णय गरियो । सन् १८९९ को ब्रुयन कांग्रेसमा दक्षिण स्लाभको प्रतिनिधिले जुन सुझाव राखे, त्यसको अर्थ हो- यस विषयलाई व्यक्तिगत रूपले हेर्नुपर्ने छ अनि भौगोलिक क्षेत्र-निरपेक्ष एक जातिगत स्वायत्त-शासनको माग गर्नुपर्ने छ । ‘भौगोलिक क्षेत्र-निरपेक्ष जातिगत-सांस्कृतिक स्वायत्त-शासन’ को यस धारणाको मुख्य ढाँचा के हो भने राजनैतिक रूपले केन्द्रीकृत कुनै देशले जातिगत अल्पसंख्यकहरूका सांस्कृतिक र भाषागत अधिकारहरूलाई केवल आ-आफ्नो स्वायत्तशासित निकायहरू बनाएरै (जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रहरूमा सीमित छैन) निश्चित गर्न सक्दछ ।
अप्रिल १९०१ मा यहुदी श्रमिक पार्टी ‘बुन्द’ को चौथो अधिवेशनले पनि त्यस्तै विचार लिएको थियो- ‘यो कांग्रेसले के मान्यता दिँदै छ भने रूसजस्तै एक देश, जुन विभिन्न जातिहरूलाई लिएर बनिएको हो, भविष्यमा राष्ट्रियताहरूका एक संघमा रूपान्तरण हुनुपर्छ, जहाँ प्रत्येक जाति, भौगोलिक सीमा-निरपेक्ष रूपमा पूर्ण जातिगत स्वायत्तता पाउँछ ।’ उल्लेखनीय छ- जातिगत-सांस्कृतिक स्वायत्त-शासनको यस नीति खासमा अष्ट्रिय-मार्क्सवादीहरूको योगदान होइन । यो प्रवासी बुन्दपन्थी जोन मिलको सिद्धान्त हो र पछि त्यसको विस्तारित व्याख्या दुई जना अस्ट्रिय मार्क्सवादी नेता अटो बाउयार अनि कार्ल रेनेंले प्रस्तुत गरेका थिए । शास्त्रीय मार्क्सवादको विपरीतमा गएर बाउयारले भने- ‘जातिगत मतभेदको अन्त्य होइन, समाजवादले जाति-नीतिलाई पूर्णता प्रदान गर्नेछ, जहाँ केवल शासकहरू होइन, बरू समाजका सबै मानिसहरूले समुदायको सदस्यको रूपमा आफूलाई सोच्न सक्छन् ।’
बाउयारको तर्क के थियो भने आर्थिक प्रगतिले स्थानीय विशेषताहरूलाई खतम पारेको छ अनि जनसाधारणलाई सम्पूर्ण जातिसँग एक बृहत् परिचयमा गाभिएको छ । जबकि, पोल्यान्डकी समाजवादी नेत्रृ रोजा लक्जेम्बर्गको विचार थियो- साम्राज्यवादी वर्चस्व र आर्थिक व्यवस्थाको वैश्वीकरणले गर्दा वर्गको पहिचान नै प्रमुख पहिचान बनिएको छ । यसकारण युरोपमा जातिको प्रश्न नै सान्दर्भिकता हराएको छ अनि एक अनावश्यक विचलन तयार गरेको छ । जातिगत विशिष्टताको केही अधिकारलाई स्वीकारे पनि रोजा लक्जेम्बर्ग कुनै-कुनै विशेष परिस्थितिमा जातिगत स्वायत्त-शासनको पक्षमा खडा भइन् ।
राष्ट्रियताको प्रश्नमा बोल्सेभिकहरू
सन् १९०३ मा रुसी सोसल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टीको दोस्रो कांग्रेसले जातिप्रश्नमा निम्नलिखित अवस्थितिहरू (standpoints) लाई चिन्हित गरेको थियो- (कांग्रेसमा पारित केही प्रस्तावहरूको नम्बरअनुसार) ः ...३) विस्तृत क्षेत्रीय स्वशासन; सामाजिक जीवन अनि आवादीको गठनमा विशिष्टता बोकिरहेका क्षेत्रहरूको क्षेत्रीय स्वायत्त-शासन ।... ७) सामाजिक पद-मर्यादाको पार्थक्यको अवसान अनि लिङ्ग, धर्म, वर्ण, जाति निर्विशेष सबै नागरिकहरूका लागि पूर्ण समानता । ८) जनगणको मातृभाषामा शिक्षा ग्रहणको अधिकार, यसको लागि सरकारी वा स्वशासित संस्थाद्वारा विनियोजित अर्थद्वारा आवश्यक स्कुलहरूका स्थापना; जनजीवनमा प्रत्येक नागरिकलाई उसको स्थानीय भाषा व्यवहार गर्ने अधिकार; समस्त स्थानीय, सामाजिक र सरकारी प्रतिष्ठानहरूमा राष्ट्रभाषाको साथसाथै समानताको आधारमा स्थानीय भाषाको पनि प्रचलन । ९) राष्ट्रमा बस्ने सम्पूर्ण जातिहरूका आत्मनिर्णयको अधिकार ।
यी बिन्दुहरूमा कतै कुनै पनि जातिगत सांस्कृतिक स्वायत्त-शासन वा संघीय ढाँचाको कुरा थिएन । अनि बोल्सेभिक र मेन्सेभिक अर्थात् पार्टीको दुवै गुटले यी अडानहरूलाई स्वीकार गरेका थिए । तर, विभिन्न जाति-आधारित दलहरूलगायत क्रान्तिकारी आन्दोलनका अन्य धाराहरूले यसलाई विविध कारण विरोध गरे । यहुदी बुन्दहरूले अस्ट्रिय-मार्क्सवादीहरूको जातिगत-सांस्कृतिक स्वशानको प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिए । अर्कोतर्फ, कतिवटा अल्पसंख्यक जातिगोष्ठीको दलहरूले जस्तै आर्मेनीय दास्नाकत्सुतिउन, जर्जियाको सोसलिस्ट संघीयवादीहरू, बेलारूसी ह्रोमादा, यहूदी समूह सीएर्प र पोलिस पीपीएसका एकांशजस्ता धेरै दलहरूले रूसको सोसलिस्ट रिभोल्युसनरीहरूझैँ रूसी साम्राज्यलाई स्वतन्त्र राज्यहरूको एक संघमा पुनर्गठन गरियोस् भन्ने माग गरे ।
सन् १९१२ मा मेन्सेभिकहरूले पनि जातिगत-सांस्कृतिक स्वायत्त-शासनको अडानतिर झुकाउ देखाउन थाल्यो, जसको एक कारण बुन्दपन्थीहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्नु थियो । केही दिनपछि बुखारिन, पियाताकोभ अनि इभजेनिया बोशको नेतृत्वमा बोल्सेभिक पार्टीको एउटा ‘वामपन्थी’ अंशले रोजा लक्जेम्बर्गको केही दृष्टिकोणलाई आत्मसात् गरी पार्टी प्रोग्रामको ९ नम्बर धारा अर्थात् ‘जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार’ विरुद्ध मत व्यक्त गर्नथाले । त्यसैले सन् १९१२ देखि आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिर लेनिनलाई यस्ता विरोधी विचारहरूसँग निरन्तर बहस चलाउन परेको थियो ।
लेनिन स्वयं रुसी थिए अर्थात्, दमनकारी ‘महान् रुसी जाति’ को सदस्य । रुसी जारतन्त्रको अत्याचारले उत्पीडित जनताप्रति अत्यन्त संवेदनशील हुनु जरुरी छ भन्ने लेनिनको विचार थियो । उनले एक पोल्यान्डको कमरेडलाई यसरी कुरा राखेका थिए- ‘हेर्नुहोस्, हामी तपाईंहरूको स्थिति बुझ्न सक्छौँ । तपाईं एक पोलिश सोसल डेमोक्रेट हुनुहुन्छ । तपाईंको प्रथम कर्तव्य हो, पोलिश राष्ट्रियतावादविरुद्ध संघर्ष गर्नु, तपाईंले अवश्य नै यो गर्नुपर्छ । तर, हामीलाई अर्थात् रुसी कमरेडहरूलाई यस्तो नभन्नुहोस् कि हाम्रो कार्यक्रमबाट पोल्यान्डीय जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको स्लोगनलाई मेटाइदिनु पर्छ । किनभने, रुसी सोसल डेमोक्रेट हुनुको नाताले हाम्रो बुर्जुवाहरू अर्थात् रुसी बुर्जुवा अनि जारतन्त्रविरुद्ध लडाइँ गर्नु हाम्रो प्रथम दायित्व हो । केवल यस्तो प्रकारले नै हामी रुसी सोसल डेमोक्रेटहरूले पोलिश मानिसहरूको समक्ष के प्रमाण दिन सक्छौँ भने हामी उनीहरूमाथि अत्याचार गर्न चाहन्नौं अनि यसरी नै क्रान्तिकारी संघर्षमा दुवै समुदायको एकताको आधार स्थापना हुनुसक्छ ।’
रोजा लक्जेम्बर्ग वा अस्ट्रिय-मार्क्सवादीहरूभन्दा विपरीत रुसी साम्राज्यको सन्दर्भमा लेनिनले ‘महान् रुसी अहंकार’ जस्तो दमनकारी राष्ट्रियतावाद र गैर-रुसी अल्पसंख्यक उत्पीडित राष्ट्रियतावादको बीचमा एक महत्त्वपूर्ण भिन्नतामाथि जोड दिएका थिए । लेनिनले स्टेपान साउमियानलाई एउटा पत्रमा लेखेका थिए- ‘जातिप्रश्न यस्तो महत्त्वपूर्ण मनोविज्ञान हो, त्यसलाई तपाईंहरू किन बुझ्न सक्नुहुन्न ? अलिकति पनि बल प्रयोग गऱ्यो भने त्यसले केन्द्रीकृत बृहत् राज्य र अभिन्न भाषाको प्रश्नहीन (unquestionable) महत्त्वलाई पनि नकारेर माटोमा मिलाइदिन्छ ।’
‘जातिसत्ताको आत्मनिर्णयको अधिकारको स्वीकृति दुई कारणले आवश्यक थियो : उत्पीडित जातिको मजदुरहरूभित्र दमनकारी जातिको मजदुरहरूबारे रहेको अविश्वास निर्मुल गर्नु अनि तिनीहरूमाथि हुने दमनकारी जातिकै शासकहरूको अत्याचारविरुद्ध संघर्ष गर्नु । छुट्टिने अधिकार स्वीकृत हुनुको मतलब यस्तो होइन कि यसले राष्ट्रियताहरूलाई छुट्टिनुका लागि मात्रै प्रोत्साहित गर्छ, बरु त्यो राष्ट्रियता आधारित उत्पीडनविरुद्ध एक प्रकारको रक्षाकवच बनाउनेछ । रसिया यदि धेरैवटा राष्ट्रियताको राज्यको हिसाबले टिकिरहन्छ भने यसले रसियामा जातिगत सद्भावना रक्षा गर्ने सम्भावनालाई सर्वाधिक सुनिश्चितगर्छ ।’
रोजा-बुखारिन-स्टालिन बनाम लेनिन
लेनिन र रोजाबीच राष्ट्रियताको प्रश्नमा महत्त्वपूर्ण विमति थियो । त्यो केवल आत्मनिर्णयको अधिकारको नीतिहरूमा मात्रै थिएन । रोजाको विचारमा ‘जाति कुनै समरूप सामाजिक-राजनैतिक अस्तित्वको हिसाबले विद्यमान छैन ।’ लेनिनले भने जातिलाई एउटा निर्दिष्ट समूहको हिसाबले मानेका थिए र तिनीहरूलाई वर्गको हिसाबले दिनुपर्ने अधिकारसँगसँगै जातिगत रूपमा पनि अलग अधिकार दिन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्थे ।
रोजाको विचारमा जातिगत स्वायत्त-शासन (केही निर्दिष्ट खण्डमा, स्थानीय स्वायत्त-शासनको जरुरतकै एक आवश्यक विस्तृत रूप) जातिगत उत्पीडनको सम्भावनाविरुद्ध यथेष्ट रक्षाकवज हो । उनका अनुसार, एक विशेष क्षेत्रमा जहाँ पोलिश मानिसहरू बहुसंख्यक हुन्, त्यहाँ पोलिशहरूका लागि जातिगत स्वायत्त-शासन पर्याप्त समाधान हो । तर, यसलाई यहुदीहरूका लागि फेरि लागू गर्न सकिँदैन किनकि उनीहरूको बसोबास गर्ने ठाउँ एउटै क्षेत्र होइन र सांस्कृतिक रूपमा पोलिस र रूसी संस्कृतिभित्र गाभिएर जाँदैछन् । यस्तो स्वायत्त-शासन लिथुआनिया र ककेसस क्षेत्रहरूमा पनि लागू हुन सक्दैन, जहाँ जातिगत वितरण यति जटिल छ कि कुनै एक जातीय समूहलाई प्रभुत्व गर्न दिनु उचित होइन । विभिन्न जातिहरूको ऐक्यबद्धताका लागि बाधा हुन्छ भन्ने तर्कका आधारमा क्षेत्र-निरपेक्ष राष्ट्रिय स्वायत्त-शासनको धारणालाई पनि रोजाले विरोध गरिन् ।
मार्क्स र एंगेल्सको पहिले-पहिलेको सामान्य अडान थियो, जातिगत विरोध अनि थिचोमिचोले गर्दा मजदुर वर्गको अन्तर्राष्ट्रिय एकता गठनको बाटोमा बाधा पुग्छ र राष्ट्रियताको आन्दोलनले वर्गको आन्दोलनमा बाधा ल्याउँछ ।
यस अवस्थामा अल्पसंख्यक जातिहरूको सांस्कृतिक अधिकार रक्षा गर्न रोजा लक्जेम्बर्गको एक मात्र प्रस्ताव थियो, विस्तृत स्थानीय स्वायत्त-शासनमा सबै जाति समूहहरूको सहभागिता । अर्कातर्फ लेनिनका अनुसार, यो जातिगत स्वायत्त-शासन केवल ‘जातिगत रूपमा छुट्टिने अधिकार’ मार्फत नै पूर्णतः सम्भव छ । रोजाको मतमा अल्पसंख्यकहरूको हित रक्षा गर्ने एक अलग, राज्यव्यापी र भाषागत कानुन चाहिन्छ, जसले गर्दा एक न्यूनतम अल्पसंख्यक जातिसमूह पनि तिनीहरूको भाषामा सञ्चालित विद्यालय स्थापनाको अधिकार निश्चितरूपले पाओस् । साथै प्रशासनिक निकाय आदिमा अल्पसंख्यक भाषा उपयोग गर्ने मौका पाओस् । यस्तो प्रणालीले कुनै पनि जातिको क्षेत्रमा जातिगत स्वायत्त-शासनको व्यवस्था प्रदान गर्नेछ । साथै, क्षेत्रीय रूपमा सीमित नभएको जातिसमूहका लागि शैक्षिक र भाषागत ग्यारेन्टीहरू सिर्जना गर्नेछ ।
हुन त रोजाले जस्तै लेनिनले पनि जातीय अल्पसंख्यकहरूका लागि आफ्नो भाषा र संस्कृति प्रयोग गर्ने अधिकारलाई समर्थन गरे । लेनिन र धेरै अन्य मार्क्सवादीजस्तै रोजाले पनि जातिगत भिन्नताहरू बिलाउँदै जाने प्रवृत्तितर्फ संकेत गरिन् । तर, यसो गर्दा रोजाले मिश्रित जाति क्षेत्रहरूका समस्यालाई कम महत्त्व दिएकी छिन् अनि शिक्षा र भाषासम्बन्धी प्रशासनिक समस्याहरूलाई मात्रै देखेकी छिन् ।
प्रथम विश्वयुद्धअघि लेनिनले स्वयं रोजाको दृष्टिकोणलाई नकारेर ‘जातिहरूका आत्मनिर्णयको अधिकार’ भन्ने निबन्ध लेखे । आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक परिस्थितिमा रोजाविरुद्ध यस दृष्टिकोण निकै महत्त्वपूर्ण थियो । रोजाले यस प्रश्नमा निरन्तर दलभित्र पोल्यान्डको क्रान्तिकारी कार्ल राडेक अनि युरी पियाताकोभको समर्थन पाइरहेकी थिइन् अनि राष्ट्रियताको आन्दोलनप्रति कुनै प्रकारको समर्थनविरुद्ध उभिँदै १९१५-१६ मा बुखारिनले पनि यस खेमासँग आफूलाई जोड्न पुगे । साम्राज्यवाद अनि युद्धको तत्कालीन स्थितिबारे विश्लेषण गर्दै बुखारिनले सानो स्वतन्त्र राज्यहरू प्रभावकारी नरहेको, फलस्वरूप राजनैतिक शक्तिको हिसाबले राष्ट्रियतावाद एउटा अतीतको विषयमा परिणत भइसकेको तर्क राखे । त्यसैले आत्मनिर्णयको नारा ‘प्रथमतः एक युटोपिया हो (पुँजीवादको सीमाभित्र त्यो आर्जन गर्न सम्भव पनि छैन) अनि त्यसमाथि यो एउटा अलमल पार्ने हानिकारक नारा हो ।’ यसमा मुख्यतः रोजाको तर्क नै प्रतिविम्बित भयो कि ‘जातिगत स्वार्थको कुरा गर्नु प्रताडना हो ।’
लेनिनसँग ‘वामपन्थी’ बोल्सेभिकहरूको यो बहस पहिलो पटक १९१५ मा भयो । ‘कम्युनिस्ट’ पत्रिकामा प्रकाशित कार्ल राडेकको एक लेखपछि सन् १९१६ मा बुखारिन र पियाताकोभले पार्टीको कार्यक्रममा उल्लिखित ९ नम्बर धारा (जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार) हटाउन आग्रह गरे । कार्यक्रम अपरिवर्तित नै रह्यो । तर, बुखारिन र पियाताकोभको वक्तव्यप्रति व्यापक समर्थनले देखाइदियो कि धेरै जना बोल्सेभिकहरू आत्मनिर्णयको अधिकारविरुद्ध छन् अनि यस धारालाई कुनै पनि समयमा ‘असान्दर्भिक’ भनेर नकार्न सकिन्छ । यस दृष्टिकोणलाई अल्पसंख्यक जातिहरूप्रति प्रत्यक्ष अपमान मात्रै हो भनेर ठान्नु गलत हो, किनभने यस अवधारणाको आधार पनि गहिरो थियो ।
यो विचार रोजा लक्जेम्बर्गद्वारा बीसौँ शताब्दीको युरोपमा सामान्यत: लागू हुन सकिने जातिसम्बन्धी एक गम्भीर मार्क्सवादी दृष्टिकोण विकास गर्ने प्रयासबाट आएको थियो । तर, लेनिनको आशंका सही थियो कि यो अडान ‘महान रूसी अहंकार’ को अभिव्यक्तिहरूको तत्व बनिनेछ र अल्पसंख्यक जातिहरूले पनि यस अडानलाई त्यसरी नै हेर्नेछन् । सन् १९१७ पछि सोभियत संघका धेरै कार्यकर्ताहरूले अल्पसंख्यक जातिहरूप्रति देखाएको बेवास्तापूर्ण मनोभावका धेरै कारणमध्ये यो सैद्धान्तिक विचार पनि एक प्रमुख कारक थियो।
सन् १९१७ अघि/पछि बोल्सेभिकहरूको पक्षबाट राष्ट्रियताबारे स्टालिन प्रमुख प्रवक्ता थिए । सन् १९१३ मा लेखिएको ‘मार्क्सवाद र जातिप्रश्न’ शीर्षक लेखमा उनले आफ्नो विचार स्पष्ट व्यक्त गरेका छन् । यसबारे स्टालिनको विचार लेनिनकै दृष्टिकोणको अनुयायी थियो । लेनिनले उनलाई यस लेखबारे प्रोत्साहन दिए अस्ट्रिय-मार्क्सवादीहरूको तर्कलाई काट्नुको लागि । तर, कतिपय प्रसंगमा स्टालिनको विचारलाई लेनिनले दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेका थिए । स्टालिनले जातिको परिभाषा दिँदै भने, ‘कुनै जाति भन्नाले ऐतिहासिक रूपमा गठित जनगणको स्थायी जनगोष्ठी हो, जुन एउटै भाषा, सिमाना, आर्थिक जीवन र मानसिक गठनका आधारमा बन्छ र त्यसको प्रतिविम्ब एउटै सांस्कृतिक अभिव्यक्ति हुन्छ ।’
धेरैले स्टालिनको यो परिभाषालाई अस्ट्रिय-मार्क्सवादीहरूका विचारको प्रतिविम्ब ठहर्याएका छन् । सांस्कृतिक पहिचानजस्ता कुराहरूले वर्ग विभाजनलाई परै राखेर समग्र जातिलाई एउटा धागोले झैँ जोड्छ भन्ने धारणा लेनिनले पटक्कै मन पराउँदैनथे । जातिको यस्तो सीमित परिभाषा प्रयोग गरेर जातिको मापदण्ड पूरा नभएको बाहनामा अल्पसंख्यक जनजाति (खासगरी यहुदी) को मर्यादा अस्वीकार गर्न सकिने स्थिति थियो । स्टालिनको परिभाषामा भनिए जस्तै एक क्षेत्रमा थुपारिएको जातिको घनीभूत जनसंख्यामा जोड दिँदा कुनै क्षेत्रमा बहुसंख्यक जनजातिको तुलनामा थोरै अल्पसंख्यामा रहेका जातिसमूहको अधिकार हनन् हुनजान्छ । तिनीहरूको अस्मिता केवल गणतन्त्रको प्रवर्तनद्वारा नै पूरा हुन सक्छ । भाषा, शिक्षा र धर्मपालनको अधिकार पनि त्यसरी नै पूरा हुन सक्छ ।
स्टालिनको महत्त्वपूर्ण योगदान 'क्षेत्रीय स्वायत्त-शासन' र संघीयताको भिन्नता पहिचान गर्नुमा छ । उनका अनुसार क्षेत्रीय स्वायत्त-शासनले जातिहरूबीचका बाधालाई दूर गर्छ । संघीय ढाँचाको तुलनामा यसले जातिहरूलाई राष्ट्रियताहरूमा विभाजित गर्दैन, जातिहरूबीचका बाधालाई बलियो बनाउँदैन । बरु यसले बाधाहरू तोड्छ र जनतालाई यस्तो प्रकारले एकजुट गर्छ कि त्यसले वर्ग विभाजनको नयाँ बाटो खोल्छ । संघीयतावादले भने एक संयुक्त मजदुर पार्टीलाई विभाजित गर्दछ, राष्ट्रिय पहिचानको आधारमा ट्रेड युनियनलाई विभाजित गर्दछ, जातिगत विरोधाभास बढाउँछ, पार्टीको सम्पूर्ण शक्तिबीच निराशाको जन्म दिन्छ । यो ध्यान दिनुपर्छ कि स्टालिनले राज्यमा संघीयतावादको कुरा गरेनन्, तर समाजवादी आन्दोलनभित्र संगठनात्मक संघीयताको कुरा गरे । तर, उनको लेखनमा क्षेत्रीय स्वायत्तता र संघीयताको भिन्नता स्पष्ट पार्नको लागि यही एकमात्र प्रयास हो । यो भिन्नता खासमा कस्तो हो ? स्वायत्तताले जातिगत बाधाहरू घटाउँदै मजदुरहरूलाई एकबद्ध गर्दछ, तर संघीयताले तिनीहरूलाई विभाजित गर्दछ ! लेनिनले पनि संघीयतावादलाई विभेदकारी भनेर यसैगरी निन्दा गरे । तर, नीति होइन कौशलका रूपमा कुनै विशिष्ट अवस्थामा यसको अस्तित्व स्वीकार गर्न उनी तयार थिए । अनि संघीयताबारे उनको आपत्तिहरू एकैसाथ स्वायत्तताको खन्डमा पनि लागु हुन्छ । तर, संघीयता र क्षेत्रीय स्वायत्तताबीच ठोस अन्तर त्यतिबेला स्पष्ट थिएन र पछि यही महत्त्वपूर्ण भएर देखा पऱ्यो ।
बोल्सेभिक विवाद र रणनीति
यस्तो धमिलो स्थितिमा लेनिन र स्टालिनको नेतृत्वमा परिचालित नीतिसमूह सामान्यतया अल्पसंख्यक राष्ट्रियतावादको पक्षधर भएरै स्पष्ट रूपमा उभिएको थियो । अल्पसंख्यक राष्ट्रियताहरूका लागि दायित्व प्राप्त सरकारी संस्थाहरूको (जस्तै, पिपल्स कमिसारियट अफ नेसनलिस्ट एफेयर्स अर्थात् ‘नार्कोमनात्स’) धेरैजसो नेता र कार्यकर्ताहरू अल्पसंख्यक राष्ट्रियताका थिए, त्यसकारण तिनीहरूको ध्रुवीकरण स्पष्ट रूपमा अल्पसंख्यक जातिहरूको पक्षमा थियो ।
बोल्सेभिकहरूका निम्ति जातिप्रश्नमाथि चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा थियो- पोल्यान्ड, युक्रेन, बाल्टिक राज्यहरू अनि फिनल्यान्ड, अनि केही हदसम्म ट्रान्स-ककेसिया । तर, सत्तामा आएपछि बोल्सेभिकहरूलाई मध्यएसिया अनि ककेससजस्ता मुख्यतः गैर-रुसी क्षेत्रहरू लिएर मात्रै टाउको दुखाउनु परेन, बरु रसियाभित्रका भोल्गा क्षेत्र, साइबेरिया र अन्यान्य क्षेत्रका सानो जातिगोष्ठीका विषयहरूको पनि सामना गर्नु परेको थियो । उत्पीडित जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको नाराले गैर-रुसीहरूको समर्थन बोल्सेभिकहरूपट्टि जुटाइदियो । किनभने व्हाइटगार्डहरू खुल्लमखुल्ला ‘रुसीकरण’ को पक्षमा उभिएका थिए ।
नितान्तै चाखलाग्दो कुरा- सन् १९२१ सम्म बोल्सेभिक पार्टीभित्र चलेको बहसहरूमा प्रमुख विषय थियो- राष्ट्रियताको आत्मनिर्णयको अधिकार । पार्टीभित्र राष्ट्रियताबारे चर्को सिर्जनात्मक बहस भएको थियो । सातौँ पार्टी सम्मेलन (१९१७ को अप्रिल) मा पियाताकोभ र अरुहरूले पार्टीको कार्यक्रमबाट यस धारालाई निर्मूल पार्ने प्रयास गरेकै थिए । तर, सफल भएनन् । यस्तो एउटा व्यावहारिक समयमा पनि सम्मेलनद्वारा पहिले पारित गरिएको प्रस्तावमा कुनै उन्नत फेरबदल देखा परेन । यही विषय नै १९१९ को मार्चको आठौँ कांग्रेसमा पनि नयाँ प्रकारले प्रतिध्वनित भयो । पियाताकोभले यस सम्मेलनमा भने- ‘अघिको २ वर्षे अनुभवबाट हामी यो बुझ्न सक्छौँ कि ‘जातिहरूको आत्मनिर्णको अधिकार’, जुन दृष्टिकोणलाई हाम्रो पार्टीले उहिलेदेखि नै अपनाएर बसिरहेको छ, त्यो आज समाजवादी क्रान्तिको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई भेला पार्नका लागि एक प्रभावकारी नारामा परिणत भएको छ ।’ बुखारिनले अझै नयाँ युक्ति प्रस्तुत गरे, ‘राष्ट्रियताको आत्मनिर्णयको यस नारा पुँजीवाददेखि समाजवादमा परिवर्तनको यस समयमा एकदमै समयानुकूल होइन, बरु यो ‘श्रमजीवी जनताको’ आत्मनिर्णयको अधिकारद्वारा प्रतिस्थापित हुनुपर्नेछ ।’
आठौँ कांग्रेसद्वारा पारित कार्यक्रममा ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ को सन्दर्भमा एक नयाँ शब्द थपिएको थियो । ९ नम्बर धाराको अनुच्छेद ४ अनुसार, ‘अखिल रुस कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षबाट कुनै जातिले छुट्टिने अधिकारको माग गर्दा त्यस विषयलाई ऐतिहासिक विकासधारा र वर्ग दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेछ । अर्थात् त्यो जातिको ऐतिहासिक विकासको प्रक्रिया कहाँ उभिरहेको छ, त्यसको विचार गर्नुपर्छ- त्यो जाति के मध्ययुगबाट बुर्जुवा गणतन्त्रतिर जाँदै छ कि सोभियत वा सर्वहारा गणतन्त्रतिर इत्यादि ।’
प्रायः गलत रूपमा उद्धृत गरिने यो अनुच्छेदले लेनिन र बुखारिनबीचको मोलतोलको सम्झौतापट्टि इसारा गर्छ । कांग्रेसमा दिएको जवाफी भाषणमा लेनिनले दह्रो तरिकाले पियाताकोभ र बुखारिन दुवैजनाको दृष्टिकोणलाई विरोध गरे । उनले भने, गैर-रुसी जातिगोष्ठीहरूभित्र वर्गको विकास र विभाजनमा त्यति अग्रसरता छैन कि त्यहाँका श्रमजीवीको आत्मनिर्णयको अधिकार लिएर कुरा गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा लेनिनले केवल बास्किर, किर्गिज, उज्बेक, ताजिक अनि तुर्कमेनहरूको कुरा मात्रै गरेनन्, फिनल्यान्डबारे पनि आफ्नो मत राखे ।
तापनि पारित कार्यक्रमको नयाँ अनुच्छेद अनि बहसबाट पनि स्पष्ट भइन्छ कि आत्मनिर्णयको पुरानो नीति केवल कम उन्नत राष्ट्रियताहरूका सन्दर्भमा प्रभावकारी हुनसक्छ, विकसित जातिहरूको खण्डमा श्रमजीवी जनताको आत्मनिर्णयको नीति प्रभावकारी हुनेछ । आत्मनिर्णयको प्रश्नमाथि यी बहसले नै देखाइदिन्छ कि रुसी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जातिप्रश्नमा कति गाम्भीर्यसहित बेग्लाबेग्लै दृष्टिकोणहरू रहेका थिए । तर, स्टालिनको हातमा यो प्रश्नको जिम्मेवारी आउनेबित्तिकै यो बहसको सान्दर्भिकता नै हरायो । यसैबीच १९१८ मा स्टालिनले आत्मनिर्णयको अधिकारको नारा पुरानो भैसकेको र यसलाई ‘समाजवादको मूल नीति’ कै अधीनमा हेर्नुपर्ने खुल्ला घोषणा गरे ।
रोजा लक्जेम्बर्ग वा अस्ट्रिय-मार्क्सवादीहरूभन्दा विपरीत रुसी साम्राज्यको सन्दर्भमा लेनिनले ‘महान् रुसी अहंकार’ जस्तो दमनकारी राष्ट्रियतावाद र गैर-रुसी अल्पसंख्यक उत्पीडित राष्ट्रियतावादको बीचमा एक महत्त्वपूर्ण भिन्नतामाथि जोड दिएका थिए । लेनिनले स्टेपान साउमियानलाई एउटा पत्रमा लेखेका थिए- ‘जातिप्रश्न यस्तो महत्त्वपूर्ण मनोविज्ञान हो, त्यसलाई तपाईंहरू किन बुझ्न सक्नुहुन्न ? अलिकति पनि बल प्रयोग गऱ्यो भने त्यसले केन्द्रीकृत बृहत् राज्य र अभिन्न भाषाको प्रश्नहीन (unquestionable) महत्त्वलाई पनि नकारेर माटोमा मिलाइदिन्छ ।’
यद्यपि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लेनिनले जसरी हेरेका थिए, ठीक त्यसरी नै फिनल्यान्डको स्वतन्त्रताको प्रश्नमा त्यसको प्रयोग भएको थिएन । तैपनि आलोचनाको सन्दर्भमा यही उदाहरण दिने गरिन्छ । स्वायत्तशासित जातिगत संस्था गठन अनि जातीय क्षेत्रहरूका सीमा कोर्दा यस समयपछि ‘आत्मनिर्णयको धारणाको निचोड’ भन्ने कुरा धेरै पटक उल्लेख गरिएको पाइन्छ । तर, प्रायः स्थानीय जनताको इच्छाको अभिव्यक्तिका रूपमा सोभियत कांग्रेसद्वारा व्यक्त भएको छ र त्यसैअनुरुप निर्णय लिइएको थियो । पार्टी अधिवेशन र कांग्रेसहरूमा जातिप्रश्नमाथि बहसमा दरिलो भूमिका लिए पनि यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावबारे लेनिन स्वयंको गहिरो चिन्ता थियो । सन् १९२२ को अन्त्यतिर उनले यो नीतिको कार्यान्वयनमा पार्टीको भूमिका कमी रहेको स्विकारे।
क्रान्तिसँगै राष्ट्रियताको प्रश्नमा धमिलोपन भएपनि नयाँ कार्यान्वयन प्रक्रिया विकासको खाँचो थियो । ‘कमिसारियट’ को मुखपत्र 'झिझन नाट्सियानल नस्तेई' मा अल्पसंख्यक राष्ट्रियताहरूका संक्षिप्त इतिहास अनि वर्तमान अवस्थाबारे धारावाहिक निबन्धहरू आउन थाल्यो । यसको प्रमुख उद्देश्य थियो- अल्पसंख्यक जातिहरूबारे ठीक धारणा फैलाउनु (धेरै रुसीहरूलाई यसबारे कुनै धारणा थिएन) र तात्कालिक कामहरूका तयारी । यी निबन्धहरूमा सामान्यतः त्यस्ता समुदायहरू सांस्कृतिक, राजनैतिक र आर्थिक विकासको निम्नस्तरमा रहेको बताइन्थ्यो । जस्तैः तुर्कमेन र किर्गिजहरू ‘असहाय, भूमिहीन, अश्वहीन दरिद्र’, गहिरोसँग मस्जिदद्वारा प्रभावित, विकासको सुयोग कम्ती भएका मानिस हुन् । काल्मिकहरू ‘अज्ञान, दमित जातिगोष्ठी हुन्’ । चुभासहरू अशिक्षित अनि दयनीय आर्थिक अवस्थामा छन् किनभने सम्पूर्ण उद्योग र व्यापार नियन्त्रणमा राखेका रुसी र तातारहरूद्वारा तिनीहरू शासित छन् । ‘पछौटेपन’ को फलस्वरुप अल्संख्यक जातिहरू क्रान्तिबारे उदासीन, रुसीहरूबारे अविश्वासी र गहिरोसँग धर्मद्वारा प्रभावित छन् । त्यसैले तिनीहरूका आर्थिक उन्नति, शिक्षाको प्रबन्ध, स्थानीय बुद्धिजीवीहरूलाई आकर्षित गरेर स्थानीय भाषाहरूमा समाजवादको प्रचार सोभियत सत्ताको प्रमुख काम हुनुपर्ने बताइन्थ्यो ।
प्राभ्दाको ९ एप्रिल, १९१८ को अंकमा प्रकाशित ‘एक तात्कालिक कर्तव्य’ निबन्धमा स्टालिनले गैर-रुसीहरूका निम्न सांस्कृतिकस्तरको समस्याबारे जोड गरे-
'सोभियत शक्ति अझै सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने सांस्कृतिक पछौटेपनको सिकार जनजातिको सशक्तीकरणको कार्यक्रममा सफल भएको छैन । केन्द्रमा क्रान्ति सुरु भएर वरपरका क्षेत्र, खासगरी पूर्वी दिशामा ढिलो भए पनि फैलिएको छ । तर, खासगरी भाषा र जीवनचर्याको तरिका अनि आर्थिक पछौटेपनले गर्दा पनि यस क्षेत्रहरूमा सोभियत सत्ताको सुदृढीकरण केही जटिल भएको छ । ती क्षेत्रका सत्तालाई जनताको सत्ता बनाउन, श्रमजीवी जनतालाई समाजवादी बनाउन र खटिखाने मानिसलाई क्रान्तिकारी विकासमा ल्याउन केही विशेष प्रक्रिया अपनाउन पर्छ । जनगणलाई सोभियत शक्तिको चरणमा उठाउन पर्छ र उनीहरूका सर्वोत्तम प्रतिनिधिहरू पहिचान गर्नुपर्छ ।'
स्टालिनको महत्त्वपूर्ण ‘विशेष प्रक्रिया’ थियो : जातिगत-क्षेत्रीय स्वायत्तता । स्टालिनका अनुसार स्वायत्तशासित नभइन्जेल, तिनीहरूको आफ्नो स्कुल, अदालत, शासनढाँचा र सामाजिक, राजनैतिक अनि सांस्कृतिक संस्थानहरू निर्माण नभएसम्म, अनि यो क्षेत्रका श्रमजीवीहरू मातृभाषामा सामाजिक र राजनैतिक कामका जको समस्त ठाउँमा उपयोग गर्ने पूर्ण अधिकार नभएसम्म स्वायत्तता हुँदैन ।
सन् १९२४ को मार्चमा रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको दसौँ कांग्रेसमा पनि स्टालिनले पछौटेपनमाथि नै जोड दिए । स्मरणिय छ, प्रथम कांग्रेसमा आत्मनिर्णयको अधिकार र त्यसको कार्यान्वयनमाथि नै जोड थियो । यस कांग्रेसद्वारा पारित प्रस्तावमा गैर-रुसी श्रमजीवी जनतालाई अग्रगामी रसियाको समान विकासको स्तरमा उचालेर ल्याउन सहायताको कामलाई पार्टीको कर्तव्य हो भनेर चिन्हित गरियो-
क) सम्बन्धित जनताका जातिगत स्थिति अनुरूप तिनीहरूका लागि सोभियत सत्ताको ढाँचा विकसित र शक्तिशाली गर्नु ।
ख) तिनीहरूको अदालत, प्रशासन, आर्थिक संगठन अनि सत्ताको ढाँचालाई विकसित र शक्तिशाली गर्नु । सबै कामकाज स्थानीय भाषामा चलाउनु अनि यी सबै कामहरूमा स्थानीय जनगणको जीवनचर्या र मनोभावनासित परिचित स्थानीयकर्मी नियुक्ति गर्नु ।
ग) सामान्यतया तिनीहरूका प्रेस, स्कुल, थिएटर, मनोरञ्जनको क्लब, अनि शिक्षासंस्थानहरूलाई विकसित गराउनु, सम्पूर्ण कामहरूमा स्थानीय भाषाको उपयोग गर्नु ।
घ) स्थानीय भाषामा साधारण अनि पेसागत र प्राविधिक शिक्षा दुवैको निम्ति एक विस्तृत नेटवर्क भएको स्कुल अनि पाठ्यक्रमहरूका स्थापना र विकास ।
यसप्रकार पछौटेपन निर्मूल पार्नु नै मुख्य काम भयो र यो जातिगत-क्षेत्रीय स्वायत्त-शासनद्वारा आर्जन गर्नु सम्भव ठानियो । कुनै विकसित पुँजीवादी देशमा होइन, मूख्यतः कृषिप्रधान देशमा समाजवादी क्रान्तिलाई नेतृत्व दिइरहेको तथ्य बोल्सेभिकहरूलाई थाहा थियो । पश्चिमी युरोपको विकसित औद्योगिक देशहरूमा क्रान्ति सफल नभएका कारण प्रत्यक्ष सहायताको कमी थियो । तसर्थ रसियामा आर्थिक र राजनैतिक विकासका निम्ति किसानहरूलाई धेरै सुविधा प्रदानलगायत कैयौं क्रमिक पाइला चाल्नु आवश्यक थियो ।
यस्तै एउटा पाइला थियो, पार्टी काँग्रेसद्वारा पारित नयाँ आर्थिक नीति । गैर-रुसीहरूको (जो रुसीको तुलनामा धेरै नै गरिब किसानहरू थिए) विकासको योजना जातिगत प्राथमिकताको हिसाबले नै तय गर्नुपर्ने थियो । गैर-रुसी किसानहरूले समाजवाद र सोभियत सत्तासित विकासको कार्यक्रममार्फत एकिकृत महसुस गर्न सकेनन् भने पनि राष्ट्रियताको परिचयको हिसाबले ऐक्यबद्धता महसुस गर्न सकून् भनेर नै सोभियत प्रजातन्त्र, स्वायत्तशासित प्रजातन्त्र र स्वायत्तशासित क्षेत्रहरू गठन गरिएको थियो ।
सन् १९२१ को अन्त्यतिर लेखिएको एक निबन्धमा स्टालिनले बीसभन्दा बढी राष्ट्रियताका किसानहरू रुसी रातो झन्डा वरिपरि गोलबद्ध हुनुको तीन मूख्य कारणमध्ये एक ‘राष्ट्रियताको नीति’ भएको उल्लेख गरेका थिए । जातिगत अस्मिता, संस्कृति र भाषा विकासको माध्यमबाट किसान समुदाय समाजवाद नजिक आउनेछन् भन्ने उनको स्पष्ट सोच थियो ।
सोभियत स्थापनापश्चात् शुरुका वर्षमा बोल्सेभिकहरूले राष्ट्रियता नीतिलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने मौका पाए । तर, यसमा उनीहरूको तयारी कम थियो । आत्मनिर्णयको अधिकार एउटा सामान्य गाइडलाइन थियो । छुट्टिएर स्वतन्त्र राज्य बनाउने अधिकार शाब्दिक अर्थमा प्रयोग भएको थिएन । यसको व्यावहारिक अर्थ संवैधानिक मर्यादा, भाषा-संस्कृतिको सम्मान र विकासको अधिकार आदि मात्रै थियो ।
सन् १९१७ अघि यसबारे मार्क्सवादी सिद्धान्तको केन्द्रविन्दु थियो- जातीय उत्पीडनको अन्त्य र मजदुर वर्गको अन्तर्राष्ट्रिय एकता । तर, क्रान्तिपछि सम्पूर्ण चर्चा साम्राज्यवादी आक्रमणबाट नभएर पछौटेपनको हिसाबकिताबबाट शुरु हुन थाल्यो । यस सन्दर्भमा नै प्रस्ताव गरिएको थियो- राष्ट्रियतावाद अझै सकारात्मक हुन सक्छ, गैर-रुसीहरूको सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनैतिक विकासको एउटा उपाय हुन सक्छ । जातिगत परिचय एक समस्या नभएर वास्तवमा समस्या समाधानको एक बाटो भएर देखा पऱ्यो ।
स्वायत्त-शासनलाई जाति-नीतिको केन्द्रबिन्दु बनाएर बोल्सेभिकहरूले केवल रोजा वा स्टालिनको सिद्धान्तको सारलाई मात्रै होइन, अस्ट्रिय-मार्क्सवादीहरूको दृष्टिकोणका केही विषयलाई समेत आत्मसात गरे । सन् १९२१ मा यहुदी बुन्द र युक्रेनीय बोरोतबिस्तहरूको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भागिदारी यसैको अतिरिक्त प्रमाण हो । मार्क्सवादी दृष्टिकोणको यस्तो सैद्धान्तिक पूर्वसर्तलाई केही समयसम्म बोकेर हिँड्ने प्रचलन भयो- जाति एक रूपान्तरकालीन विशिष्टता हो, जुन द्रुतगतिमा अदृश्य हुन पुग्छ ।
एकजना तातार कम्युनिस्ट एस साइद गालियेभलाई लेखेको एउटा चिट्ठीमा लेनिनले स्वीकार गरे- जातिगत पार्थक्य र जातिगत स्वायत्त-शासनको संस्थाहरू पनि केही समयकालको लागि टिकिरहन्छ । सन् १९२३ मा रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको १२ औं काँग्रेसमा यस सिद्धान्तले मान्यता पायो । जाति यस्तो विषय होइन कि केही वर्षभित्र हराउँछ । त्यसैले क्षेत्रीय स्वायत्त-शासन, जातिगत एकीकरण, शिक्षा-भाषा-संस्कृतिको विकास अनि अल्पसंख्यक जातिभित्रबाट कम्युनिस्टकर्मी विकसित गरेर गैर-रुसीहरूलाई समाजवादको ‘उच्चस्तर’ मा पुऱ्याउने लक्ष्यसहित बोल्सेभिकले जातिलाई नै केन्द्रित गर्ने नीति लियो ।
क्रान्तिअघि र पछि राष्ट्रियताको प्रश्नमा बोल्सेभिकहरूबीच धेरै चर्चा र समालोचना हुन्छ । तर, यो स्वीकार्नै पर्छ कि क्रान्तिअघिको सैद्धान्तिक चर्चाको स्थिति र क्रान्तिपछिको वस्तुगत स्थिति पटक्कै उस्तै थिएन । धरातलीय यथार्थ बदलिएको थियो । विभिन्न राष्ट्रियताहरूको सचेत र स्वैच्छिक एकताको विचारबाट पछि हटेर लेनिनहरू ‘दमनकारी राष्ट्रियताको मजदुर वर्ग दमित जातिको श्रमजीवी जनताका अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिनु पर्छ’ भन्ने ठाउँमा पुगेका थिए ।
तर, यसको मतलब ‘जातिगत अधिकार’ले ‘अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर एकता’ को प्रश्नलाई नाघ्नु भने थिएन । उदाहरणस्वरूप संघीयताको प्रश्नलाई लिन सकिन्छ । सन् १९१७ को नोभेम्बरअघि मेन्सेभिकहरूझैँ बोल्सेभिकहरूले पनि संघीयतावादलाई विरोध गरेका थिए । पहिलाको राज्ययन्त्र खारेज भएको अवस्थामा भने क्रान्तिपूर्वका बहसहरू काम लागेनन् । नयाँ परिस्थितिमा संघीय ढाँचा छरिएका छुटपुट अंशहरूलाई एकैसाथ जोड्ने उपाय भइदियो ।
संघीय ढाँचा त्यतिबेला जातिगत पार्थक्य कम गरेर एकताको बाटो हिँड्ने एक आवश्यक चरण थियो । अन्तर्राष्ट्रियताको एक पाठ्यक्रमजस्तो थियो । लेनिनले प्रायः यस्ता विवादित र सूक्ष्म विषय सावधानीपूर्वक व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने कुरा गर्दै हिँडेका थिए । असंख्य भाषा-जाति-गोष्ठी-धर्म-अनुशासन-क्षेत्रीयताले भरिएका नवगठित सोभियत रसियाको विशाल संयुक्त राज्यमा राष्ट्रियताको विषयलाई बोल्सेभिकहरूको नेतृत्वमा कार्यान्वयन गर्दा अभूतपूर्व प्राप्ति र अग्रगति त्यहाँका विभिन्न जनजातिहरूले पाएका थिए । यसबाट हाम्रो अनुभवको भण्डार समृद्ध भयो । क्रान्तिकारी राजनीतिको बाटोमा स्थापित भए, धेरैवटा नयाँ कोसेढुंगाहरू । अब त्यसकै एक संक्षिप्त चर्चा गरौँ ।
स्वायत्त-शासन अनि स्वतन्त्रता
क्रान्तिपछि रसियाको नयाँ सरकारले ‘अधिकारको घोषणा’ मा हरेक राष्ट्रियतालाई कसरी र कुन आधारमा संघीय सरकारमा भाग लिने भन्नेबारे आफ्ना दृढ निर्णय सोभियत काँग्रेसलाई बताइदिन आग्रह गऱ्यो । जुलाई १९१८ को संविधानमा स्पष्ट भनिएको छ- ‘विशेष जीवनशैली र जातिगत गठन भएको’ जिल्ला सोभियतहरू रुसी समाजवादी संघीय सोभियत प्रजातन्त्र (आरएसएफएसआर) मा भाग लिने/नलिनेबारे निर्णय लिन स्वतन्त्र छन्।
त्यसक्रममा नै अल्संख्यक जातिका प्रतिनिधिले केन्द्रीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए र धेरै हदसम्म निर्णय लिने क्षमता पनि नवगठित ‘पीपल्स कमिसारेट अफ नेस्नालिटी एफेयर्स’ (नार्कोमन्यात्स) लाई सुम्पिइएको थियो । विभिन्न राष्ट्रियताका प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय निर्देशनहरूको जाँच गर्न सक्थे र उनीहरूका प्रत्यक्ष विचार र सुझावहरू सरकारमा पठाउन सक्थे ।
सन् १९१७ र १९२३ बीचमा १७ वटा स्वायत्तशासित क्षेत्र र प्रजातन्त्रहरू रसियन फेडरेसनभित्र स्थापना भयो, अनि यसबाहेक पनि बनियो ६ वटा स्वतन्त्र प्रजातन्त्र । स्वायत्त-शासनको सफलता स्थानीय जनताका प्रतिनिधिहरूको सशक्तीकरणमाथि निर्भर थियो । तर, यतिबेला त्यहाँ एक समस्या देखा पऱ्यो- अधिकांश अल्पसंख्यक जातिहरूको प्रतिनिधित्वको अनुपात कम्युनिस्ट पार्टी र सोभियतहरूमा कम्ती थियो । मूल रुसी भूभागबाहिर पनि सोभियतहरूमा रुसीहरू नै बहुमतमा थिए अनि प्रायः स्थानीय जनजाति जातिगत थिचोमिचोको सिकार भएको देखिन्थ्यो ।
सन् १९१७ र १९२३ बीचमा १७ वटा स्वायत्त शासित क्षेत्र र प्रजातन्त्रहरू रसियन फेडरेसनभित्र स्थापना भयो, अनि यसबाहेक पनि बनियो ६ वटा स्वतन्त्र प्रजातन्त्र । स्वायत्त-शासनको सफलता स्थानीय जनताका प्रतिनिधिहरूको सशक्तीकरणमाथि निर्भर थियो । तर, यतिबेला त्यहाँ एक समस्या देखा पऱ्यो- अधिकांश अल्पसंख्यक जातिहरूको प्रतिनिधित्वको अनुपात कम्युनिस्ट पार्टी र सोभियतहरूमा कम्ती थियो । मूल रुसी भूभागबाहिर पनि सोभियतहरूमा रुसीहरू नै बहुमतमा थिए अनि प्रायः स्थानीय जनजाति जातिगत थिचोमिचोको सिकार भएको देखिन्थ्यो ।
स्थानीय जनजातिका नेताहरू सामान्यतः दुई प्रवाहमा आएका थिए, रूढिवादी-धार्मिक वा उग्र-राष्ट्रियतावादी । जुन बोल्सेभिक आकांक्षासँग मेल खाँदैनथ्यो । जनजातिका नेताहरूमा तत्कालीन राजनीतिको ज्ञान कमजोर थियो । यो बोल्सेभिक इच्छा सुहाउँदो थिएन । यी विरोधाभासहरूको समाधान गर्न दुई सम्भावना देखा परेः एक, रूसी-बहुल सोभियतहरूलाई नै जातिगत अल्पसंख्यकको नाममा र मस्कोको कडा तत्त्वावधानमा शासन चलाउन दिने ताकि जातिप्रश्नमा ठीक दृष्टिकोण प्रतिविम्बित होस् । दोस्रो, अल्पसंख्यक जातीय नेतृत्वलाई सोभियतको तुलनामा केही बढी शक्ति दिने । पहिलो तरिका तुर्किस्तान र दोस्रो बासकिरियामा देखिएको थियो ।
स्वायत्तक्षेत्रहरू निर्माण गर्दा सम्बन्धित राष्ट्रियताको तत्कालीन स्थितिबारे विस्तृत अनुसन्धान र छलफल गरिन्थ्यो । विशेषगरी एक स्वतन्त्र राष्ट्रियताको हिसाबले परिभाषित नभैसकेका समूहहरूका लागि ।
१९२२ को अन्त्यसम्ममा आठ स्वतन्त्र प्रजातन्त्रहरू देखा परे जसमध्ये एउटाबाहेक सबै प्रजातन्त्र गैर-रुसी मुख्यतः मुसलमानहरूका थिए । मुसलमानहरूबारे बोल्सेभिक धेरै संवेदनशील थिए किनभने जारशाहीको अधीनमा तिनीहरूले एक दीर्घकालीन आतंकको जीवन भोगेका थिए । पूर्वी क्षेत्रहरूका औपनिवेशिक शक्तिविरोधी संघर्षमा मस्कोको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको प्रभावबारे पनि बोल्सेभिकहरू सजग थिए । युरोपेली साम्राज्यवादविरुद्ध उपनिवेशहरूका संघर्षमा ऐक्यबद्धतासहित उनीहरू दृढ भएर उपस्थित हुन खोजे ।
प्रजातन्त्रहरू स्थापनाको अर्थ विभिन्न क्षेत्रबारे बारम्बार लामो र गहिरो छलफलबाट अगाडि बढ्नु थियो, विशेषगरी यायावर समुदायका किर्गिज-कजाकजस्तै ठाउँहरूबारे । अगस्त १९२२ मा तुर्कस्तानबाट किर्गिजस्तान स्वशासित सोभियत समाजवादी गणराज्य (जो वर्तमान कजाकिस्तान गठनको आधार हो) लाई छुट्याइयो । मध्य-एसियाको ठूलो जनसंख्यालाई आफ्नै भाषा र सिमाना भएका दुई प्रमुख जातीय समूहमा विभाजन गर्ने पहिलो पाइला त्यही थियो । यही प्रक्रिया नै अन्तत: १९२४ मा तुर्कीबाट उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान र किर्गिजस्तानले स्वायत्त-शासन स्थापनाको बाटो लिए ।
कसैकसैले त बोल्सेभिकहरूमाथि मध्यएसियाको प्यान-इस्लामिक र प्यान-तुर्की अस्मिताहरूलाई दबाउनका लागि ‘फुटाऊ र राज गर’ को नीति प्रयोग गरेर कृत्रिम पृथकीकरण गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । तर, इस्लामिक र तुर्की एकताको यो अवधारणा बुद्धिजीवी महलभन्दा बाहिर प्रभावशाली थिएन । यसबाहेक यो पुनर्वितरण ‘निर्दिष्ट वैज्ञानिक प्रक्रिया’ द्वारा गरिएको थियो । क्रान्तिलगत्तै थालिएको यो प्रक्रियामा भाषा र संस्कृतिको शोध सानो समुदायमा कार्यान्वयनबाट सुरु भयो । यसका निम्ति बोल्सेभिकहरूले कुनै विरोधको सामना गर्नुपरेन ।
बरु अपेक्षकृत ‘स्लाभ’ एकता बनाउनुको साटो, बोल्सेभिकहरूले रुसीभन्दा बेग्लै बेलारुसी जातिको पहिचानलाई स्वीकृति दिए । इस्लामको तर्फबाट आउने विरोधको सम्भावनालाई तिनीहरूले पत्तो दिएनन् । १९१९ मा यहाँसम्म कि लिथुवानियाको ‘ग्राण्ड डाची’ बारे राष्ट्रियतावादीहरूको सम्झनालाई स्वीकृति दिएर बेलारुस सोभियत प्रजातन्त्रलाई लिथुवानियासँग जोडिदियो । यद्यपि बेलारुस-लिथुवानिया एकीकरणको प्रकृया केही महिनाभित्र पोल्यान्डको आक्रमणमा परेर अन्त्य भयो ।
जातिआधारित प्रजातन्त्र निर्माणको विषय नार्कोमनात्सहरूको नीतिले गर्दा अझै शक्तिशाली बन्यो किनभने तिनीहरूले जारशाहीको शासन अवधिमा निर्वासित एवं युद्ध र भोकमरीपीडित शरणार्थीहरूलाई एकदमै कम्ती आवादी भएका क्षेत्रहरूमा बसोबास थाल्न प्रोत्साहित गरे । यस्तो स्वैच्छिक आप्रवासन नीतिको अर्को पक्ष रूसी र अन्य स्लाभ उपनिवेशवादीहरूलाई जबर्जस्ती तिनीहरूले कब्जा गरेका क्षेत्रहरूबाट हटाउन बाध्य पार्नु थियो । उत्तरी ककेससको स्थानीय जनजाति चेचेन र इंगुसहरूले बोल्सेभिकहरूको समर्थनमा यसरी नै ६५ हजार कसाक दखलकारीहरूलाई खेदेर आफ्नो बासभूमि, जमिन, गाईवस्तु र अन्यान्य सम्पदामाथि स्वामित्व स्थापना गरे ।
उल्लेखनीय छ, क्रिमिया र मध्यएसियामा स्थानीयसँग रुसी सहायताबेगर रूसी कुलाकहरू (धनी किसानहरू) लाई खेद्ने शक्ति थिएन । सन् १९२१ को मार्च महिनामा मस्कोमा बसेको पोलिटब्युरो बैठकले समस्या सृष्टि गर्ने रूसी दखलकारहरूलाई तुर्किस्तानबाट निर्वासित गर्ने निर्णय लियो अनि औपनिवेशीकरणलाई उल्टाउने र रुसी कुलाक खेद्ने एउटा साधारण नीति अपनायो । तर, भोकमरी र राजनीतिक हानाहानको कारण जबर्जस्ती विस्थापनको संख्या लगभग सीमित नै थियो । उदाहरणस्वरूप, १९२१-२२ मा तुर्किस्तानको कुलाक अधिकृत क्षेत्रहरूमा ७ हजार परिवारको पुनर्वासको बन्दोबस्त भएको थियो ।
बोल्सेभिकहरूले रसियाको सुदूर क्षेत्रको आर्थिक पछौटेपनसँग लड्न कैयौँ पाइला चाल्न थाल्यो । गैर-रूसी क्षेत्रहरूमा सोभियतको प्रयासमा औद्योगिक विकासको एक बृहत् कार्यक्रम सुरु भयो । फलस्वरुप, मूल केन्द्रीय रसियाली भूभागबाट विभिन्न उद्योगलाई ती क्षेत्रहरूमा सार्न थालियो । सोभियत सूत्रानुसार मध्यएसियामा १९१८ देखि १९२३ सम्म निम्न व्यवस्थापन अपनाइएको थियो- सन् १९१८ मा गोलोडनि स्टेप्पेमा निर्माण कार्यका लागि ५० मिलियन रुबल अनि तुर्कीस्तानमा कपास उद्योगको पुनर्जीवनका लागि ५ सय २ मिलियन अमरिकी डलर दिइएको थियो ।
सन् १९२२ मा एउटा स्टेसनरी र टेक्सटाइल कारखाना अनि एउटा लेदर र साबुन कारखाना बुखारामा र अझै एउटा स्टेसनरी र सेलुलोज कारखाना तुर्कीस्थानमा स्थानान्तरण भयो । मस्को क्षेत्रको दुई ठुला कारखाना पनि तुर्किस्तानमा सारियो । सन् १९१८ मा तासकन्दमा एउटा नयाँ सोडा कारखानाको निर्माण भयो, अनि १९१९ मा एउटा मेटल वर्किङ कारखाना, एउटा यान्त्रिक परिवहन कारखाना अनि एउटा फाउन्ड्रीको पनि निर्माण भयो । यस्ता उद्योगहरू स्थापनाको गति आरएसएफएसआर (Russian Soviet Federative Socialist Republic) मा उद्योग स्थापनाको साधारण गतिभन्दा निकै ज्यादा थियो भन्ने कुरा यी तथ्यहरूले बताउँछन् ।
‘जनजाति क्षेत्रहरूका शहरीकरण’ नीतिको प्रभाव रुसीहरूको तुलनामा द्रुत गतिमा अल्पसंख्यक जातिको जनताभित्र श्रमजीवी मानिसको संख्या वृद्धिमा देखापऱ्यो। क्रान्तिअघि यस काममा रुसीहरू नै धेरै थिए । उदाहरणस्वरूप १९१४अघि उद्योग मजदुरहरूमा युक्रेनीयका संख्या अति नै कम थियो । तर, १९२० को दशकको अन्त्यतिर तिनीहरूलाई रूसी मजदुरको प्रायः समान अनुपातमा देखा पऱ्यो- ४१ प्रतिशत युक्रेनीय र ४२ प्रतिशत रुसी ।
अल्पसंख्यक समुदायहरूको कम्युनिस्ट नेतृत्व
जबसम्म स्वशासित क्षेत्रहरूको राजनीतिक अनि प्रशासनिक नेतृत्व रुसीहरूको हातमा थियो, केही न केही समस्या भइरहन्थ्यो । तुर्किस्तानको घटनाहरूले यसको नतिजालाई देखाउँछ । त्यसरी नै बासकिरियाको घटनाले शक्तिशाली उग्र-राष्ट्रियतावादी शक्तिमाथि निर्भरताको विपद्लाई देखाउँछ ।
मूल रसियाको भूभागबाहिर बोल्सेभिकहरू दुर्बल थिए । त्यसैले सोभियत प्रशासन सञ्चालनमा ‘स्थानीय’ को नियुक्ति अनि गैर-रुसी जातीय नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रयास नै खासगरी १९१९ पछिको ब्लुप्रिन्टको रूपमा देखापऱ्यो । यसलाई ‘कोरेनिजात्सिया’ अथवा ‘इन्डिजेनाइजेसन’ को नीति भनिन्थ्यो । बोल्सेभिकहरूले स्थानीय गैर-रुसीहरूको हातमा राजनैतिक र खासगरी सांस्कृतिक नेतृत्व सुम्पिने एक दीर्घकालिन कौशल अपनाएका थिए।
यहुदी समाजवादी समूहहरूले बोल्सेभिकसित एकताबद्ध हुन उत्प्रेरित भएर काम गरेका थिए । तर, पार्टीमा संगठित यहुदीसँग असंगठित यहुदी जनसामान्यको दूरीले लेनिनलाई चिन्तित तुल्यायो । उनीहरूलाई पार्टीको सक्रिय सदस्य हुन भाषाकै कारणले पनि बाधा उत्पन्न भइरहेको थियो । त्यसैले पहिला बोल्सेभिक पार्टीभित्र एक अलग यहुदी संगठन बनाउने अवधारणाको लेनिन स्वयम्ले विरोध गरे पनि जनवरी १९१८ मा पार्टीभित्र इदिस भाषाभाषी यहुदीहरूको एक समूह गठन गरियो ।
अन्त्यमा जब एकपछि अर्को राष्ट्रियताको संघर्ष र विरोध उम्रिन थाले र सन् १९९१ मा सोभियत संघबाट विभिन्न जातिगोष्ठी/जनजातिका लोकतन्त्रहरू छुट्टिए, त्यसपछिको विश्वमा उभिएर आज फेरि लेनिन, उनको बोल्सेभिक पार्टी र राष्ट्रियताको प्रश्नमा तिनीहरूका कामकाजलाई चर्चामा ल्याउनु जरुरी छ । शताब्दीऔँदेखि संसारका दमित जातिहरूको मुक्तिका लागि यति बिघ्न संवेदनशील भएर अरू कसले सोचेको थियो र ! कसले बुझेको थियो कि उत्पीडित जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारबाहेक तिनीहरूको प्रगति र मुक्तिबाहेक क्रान्ति अपूर्ण रहन्छ, सपना अधुरो रहन्छ भन्ने कुरो ?
यद्यपि पश्चिमी यहुदी इतिहासकारहरूले जाति-दंगाहरूलाई नै बोल्सेभिकतिर यहुदी आकर्षणको कारण ठहऱ्याएका छन्, तर यहुदीहरू बोल्सेभिक हुनुका धेरै सकारात्मक कारणहरू थिए । उदाहरणका लागि, यहुदी समाजवादी संगठनहरू, जस्तै पाओले जायन अनि बुन्दले खुल्ला रूपमा काम गर्न पायो । यी यहुदी समूहहरूले यहुदी समाजवादीहरूसँग विरोध नबढाएर जायोनिस्ट र दक्षिणपन्थी यहुदी दलहरूविरुद्ध तिखो आलोचनाको बाटो लिए । जुन रुसी समाजवादी दलहरूप्रति बोल्सेभिकहरूका मनोभावको ठीक विपरीत थियो ।
नार्कोमनात्सहरूमा गैर-बोल्सेभिक यहुदीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थिए । नार्कोमनात्सहरूका यहुदी कमिसरेटको ६ सदस्यीय कलेजियममा केवल एकजना बोल्सेभिक थिए । १९१८ मा यहुदी कमिसरेट र यहुदी समूहहरूको एक सम्मेलनमा प्रायः आधा प्रतिनिधि गैर-बोल्सेभिक इदिसभाषी शिक्षाविद्हरू थिए । १९१७ को अप्रिल महिनामा बुन्दको १५ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये ७ जनाले कम्युनिस्ट पार्टीमा योगदान गरे र १९२० भित्र दुईजना यहुदी विभागको केन्द्रीय ब्युरो सदस्य निर्वाचित भए । युक्रेनको बुन्द फुट्यो । त्यसको वामपन्थी अंश १९१९ मा युक्रेनको कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीयु) सँग एकीकृत भयो अनि त्यहाँको नयाँ यहुदी खेमामा निकै प्रभाव विस्तार गऱ्यो ।
युक्रेनमा स्थानीय बोल्सेभिककर्मीहरूको धेरै अभाव थियो । कृषि र जातिप्रश्नमा विरोध, साथै तीव्र गृहयुद्धको कारणले युक्रेनमा बोल्सेभिकहरूबीच फुट आयो । अनि त्यहाँका उग्र-राष्ट्रियतावादीहरूसँग पनि व्यापक विरोध भयो । यसको फलस्वरूप लेनिनको नेतृत्वमा १९१९ मा बोल्सेभिकहरूको युक्रेन नीतिमा परिवर्तन आयो । युक्रेनको बोल्सेभिकहरू १९१७ मा राष्ट्रियतावादीहरूसँगै थिए । त्यसैले त्यहाँ अस्थायी सरकारको सत्तापलट गर्न मद्दत पुग्यो । १९१८ अनि १९१९ मा युक्रेनको अराजकतावादी किसान नेता माख्नो र रिहोरियभ लालसेनालाई साथ दिएर युद्ध गरेका थिए ।
यूक्रेनको बोरोतबिस्त रसियाको सोसलिस्ट रिभोल्युसनरीझैँ किसान पार्टी हो- जुन अक्टोबर क्रान्तिको पक्षमा थियो । बोरोतबिस्तको एक ठूलो अंश बोल्सेभिकलाई समर्थन गर्न तयार थियो । उनीहरूको छुट्टिनु हुँदैन, बरू दुई पक्षलाई एकीकृत गराउनु महत्त्वपूर्ण हो भन्ने तर्क थियो । युक्रेनी संगठनको रूपमा आफ्नो अडानबारे आत्मविश्वास लिएर बोरोतबिस्तले १९१९ को अप्रिलमा कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलको पृथक् सदस्यताका लागि आवेदन गऱ्यो र आफूलाई युक्रेनमा क्रान्तिको प्रमुख दलको रूपमा दाबी गऱ्यो । मार्च १९१९ मा, किएभको बोरोतबिस्तहरूले आफ्नो केन्द्रीय समितिलाई सीपीयुमा सामेल गर्न आग्रह गरे र पछि एक महिनामा उनीहरूको पार्टी कांग्रेसले यस एकीकरणका लागि मतदान गरे । एक लामो र गहन बहसपछि, सीपीयुले मार्च १९२० मा यस एकीकरणका लागि मतदान गरे । ५ हजार जना बोरोतबिस्तहरूमध्ये ४ हजार जना सीपीयुमा सामिल भयो र दुईजनालाई केन्द्रीय समितिमा नियुक्त गरियो ।
मध्यएसियाको विभिन्न ठाउँमा श्वेतक्षकहरूविरुद्ध विभिन्न उग्र-जातिवादी समूहहरूसँग मोर्चा बनाउनु बोल्सेभिक सफल भए । तिनीहरूमा कजाकिस्तानका प्यान-इस्लामिक समूह उस-झुज (जसले १९२० मा कम्युनिस्ट पार्टीमा योगदान गऱ्यो); क्रिमियाको मिलि फिर्काको तातार उग्रवादीहरू; जेंगेलिसको फारसी प्यान-इस्लामिक छापामारहरू (जसले रेड आर्मी र इरानको कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर लडाइँ गरेको थियो), अनि सुफी धाराको बैसाइटहरू थिए । यो उल्लेख गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि भूतपूर्व तरुण तुर्की सरकारको नेता एनभर पासा (जसले १९२० मा पश्चिमी साम्राज्यवादको विरोधमा बोल्सेभिकसँग गठबन्धन गरेको थियो) नोभेम्बर १९२१ मा बास्माचि छापामारहरूसँगको विवादले मस्कोद्वारा राष्ट्रवादी सहयोगी खोज्ने विजययात्रालाई बाधा पुऱ्यायो ।
मुस्लिम धर्म प्रभावित जनजातिहरूमध्ये बुन्द अनि बोरोतबिस्तजस्तै लोकप्रिय थियो- मुस्लिम समाजवादी पार्टी, हाम्मेट अनि फारसी कम्युनिस्ट पार्टी अथवा अजरबैजानको आदेलेत । १९२० मा यी दलहरूले बाकुको कम्युनिस्टहरूसँग एकता गरेर आजेरी कम्युनिस्ट पार्टी गठनको भ्रुण तयार गरे । यसको सदस्य संख्या ४ हजार थियो र विस्तृत सांगठनिक नेटवर्क ट्रेड युनियन, श्रमिकहरूका क्लब र सहकारी समितिहरूमा छरिएको थियो । अजरबैजानको प्रथम कम्युनिस्ट सरकारमा धेरैजसो अजरबैजानका आदि वासिन्दाहरू नै थिए, जो हाम्मेट र आदेलेतको वामपन्थी गोष्ठीहरूका सदस्य पनि थिए ।
१९१७ पछि रसियाको इस्लाममा वामपन्थी प्रवृत्ति देखापऱ्यो र १९२० तिर बोल्सेभिकहरूले मुस्लिमबहुल पूर्वीय क्षेत्रका ज्यादातर रेडिकल राष्ट्रियतावादी अभिजातहरूलाई कि त निष्पक्ष अथवा समर्थकको रूपमा पाए । नार्कोमनात्सहरूमा मुस्लिम कमिसरेट वा मुस्कोमको नेतृत्व मुख्यतः गैर-बोल्सेभिक मुस्लिमहरूको हातमा थियो ।
मुस्कोम लगभग सम्पूर्ण रूपमा जादादपन्थी (एक मुस्लिम बौद्धिक धारा) ले भरिएको थियो र तिनीहरूको हातमा निकै क्षमता पनि थियो । नार्कोमनात्स कलेजियमसँग मुस्कोमको कुनै पनि विवादमा मुस्कोमले सामान्यतः बोल्सेभिकहरूको समर्थन पाउँथ्यो । अर्कोतर्फ, मुस्कोम अथवा कम्युनिस्ट प्रवृत्ति भएको मुस्लिमहरूले किर्गीज, ककेसस पर्वतीय क्षेत्र, तुर्किस्तान, कालमिक्स आदि ठाउँहरूमा नार्कोमनात्सको विभिन्न अफिस र विभागहरूमा प्रमुख पद प्राप्त गरेका थिए ।
स्थानीय सोभियत र पार्टी संगठनहरूमा स्थानीय व्यक्तिहरूलाई संलग्न गर्न सख्त प्रयासहरू गरियो । इस्लाम नै मुख्य धर्म भएका देशका स्थानीय मानिसहरूबाट पार्टी सदस्य बनिने अनुपात नाटकीय रूपमा बढ्यो ।
बोल्सेभिकहरू प्रथमतः पार्टी स्कुल तथा विश्वविद्यालयहरूको नेटवर्कको माध्यमबाट विभिन्न जातिगोष्ठीमा कम्युनिस्टको नयाँ पिँढी सिर्जना गर्न चाहन्थे । युरोपेली गैर-रुसीहरूले पार्टी स्कुलहरूबाट रुसीभन्दा ज्यादा प्रशिक्षण पाएका थिए । स्पष्ट रूपमा युक्रेन, बेलारूस र ट्रान्स-ककेसियामा कम्युनिस्ट प्रशिक्षण प्रदान गर्न गम्भीर प्रयास गरिएको थियो । कम्युनिस्ट विश्वविद्यालयहरूमा मुस्लिम देशहरूबाट निकै ठूलो संख्यामा क्याडर आउँथे । १९२१ मा मस्कोका धेरै अवसरहरू मध्यएसियाबाट आउनेका लागि संरक्षित गरिएको थियो।
१९२४ मा १० वटा कम्युनिस्ट विश्वविद्यालयहरूमध्ये पाँच वटा यस्ता विभिन्न ‘जातीयता’हरूको थियो- मध्यएसियाका कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय (१९२० मा स्थापित); पूर्वमा श्रमजीवीहरूको कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय (१९२१); पश्चिममा जातीय अल्पसंख्यक समुदायको मजदुर वर्गको कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय (१९२१); तातार कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय (१९२१); र ट्रान्स-ककेसियन कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय (१९२१) । १९२४ मा भर्ना भएका ६ हजार ७३ भन्दा बढी विद्यार्थीको आधाभन्दा बढी यी पाँच विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका थिए । यो कुल जनसंख्यामा गैर-रूसी जनसंख्याको अनुपातको समान त हो । तर, सम्झिनुपर्ने कुरा यो छ कि यसबेला पार्टीको ६५ प्रतिशत सदस्य नै रूसी थिए । १९३३ सम्ममा सबै जातीय अल्पसंख्यकहरूका लागि हरेक स्थानमा कम्युनिस्ट विश्वविद्यालयहरू स्थापित गरिए । यी विश्वविद्यालयहरूमा प्रशिक्षण सामान्य र प्राविधिक थियो, खासै राजनैतिक भने थिएन । शिक्षाकर्मीहरूमध्ये सिमित मात्रै कम्युनिस्ट थिए । उदाहरणका लागि, १९२४ मा तातार स्वायत्तशासित प्रजातन्त्रको राजधानी काजान सहरमा १९.४ प्रतिशत शिक्षाकर्मी मात्रै कम्युनिष्ट थिए ।
यी विश्वविद्यालय स्थापनाको उद्देश्य थियो- विभिन्न जनजाति समुदायबाट कम्युनिस्टकर्मी निर्माण गर्नु जो प्रकारान्तरले आफ्ना क्षेत्रमा सोभियत प्रशासनको नेतृत्व गर्न सक्षम हुन सकून् । आ-आफ्नो राष्ट्रियताको संस्कृतिबारे ज्ञान र उचित अन्तर्राष्ट्रियतावादी कम्युनिस्ट दृष्टिकोण भएकोले जातिआधारित लोकतन्त्रमा समाजवादी नीतिहरू सही रूपमा लागू गर्न सकुन्। बोल्सेभिकले विभिन्न जातिवादी आन्दोलनबाट आउनेहरूलाई ‘बोल्सेभिकीकरण’ गर्न लक्ष्य लिएको थिएन, बरू जातीय समूहहरूभित्र कम्युनिस्टको एक नयाँ पिँढी विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको थियो ।
शिक्षा अनि भाषा
जनगणको सांस्कृतिकस्तर विकासको लागि मुख्य विषय शिक्षा हो । त्यसैले गैर-रुसीले रोजेको भाषामै शिक्षा पाउने वातावरण बोल्सेभिकहरूले निश्चितगरेका थिए । सन् १९१९ को गर्मीयाममा स्कुल-पूर्व शिक्षाबारे पहिलो अखिल-रुस अधिवेशनमा आएका एक प्रतिनिधिको बयानले यस विचारलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्छ- ‘एक-अर्कालाई बुझ्न नसक्ने नानीहरूलाई एकसाथ जुटाई दिएर मात्रै अन्तर्राष्ट्रियताको स्पिरिट कहिल्यै बन्दैन, बरू विश्वव्यापी क्रान्तिको स्पिरिटलाई उसको अघिल्तिर प्रस्तुत गर्नुपर्छ, उसको आफ्नै भाषामा।’
अक्टोबर १९१८ मा नार्कोमनात्सले राष्ट्रिय अल्पसंख्यकहरूका स्कुलका लागि प्रस्तावहरू प्रकाशित गरे । त्यसमा भनिएको थियो, प्रत्येक उमेरसीमाको २५ जना विद्यार्थी छन् भने स्थानीय भाषामा विद्यालय सुरु गर्न अनिवार्य छ । यो विद्यालयमा यसका अतिरिक्त स्थानीय बहुमतको भाषा पनि सिक्नुपर्छ । यद्यपि यस चरणमा एउटै विद्यालयमा विभिन्न जातीय समूहको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने सम्भावनाबारे निर्णय भएको थिएन ।
स्थानीय भाषाका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा लचिलोपन थियो र स्थानीय विशेषतामाथि निर्भर थियो । जस्तो कि, जातीय समूहहरूका बाक्लोपन (concentration) वा एकीकरण (unification) को मात्रा । आरएसएफएसआरमा धेरै कम संख्याका स्थानीय युक्रेनी र बेलारूसी भाषाका विद्यालयहरू थिए । एसआर र बुन्दको प्रभावको कारण यहाँ राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै जटिलता थियो । साथै, उग्र-जातिवादीहरूलाई राजनीतिक र आर्थिक संरचनाबाट टाढा राखेर निष्प्रभावी बनाउने काम भएको थियो । अन्य लोकतन्त्रमा पनि यस्तै तरिका प्रयोग गरिएका थिए ।
युक्रेनी भाषाको स्कुलको संख्या सुरुमा घट्यो तर १९२१ मा शिक्षा कमिसारको रूपमा बोरोतविस्त शुम्सकीको नियुक्तिपछि युक्रेनमा यस्ता विद्यालयको संख्या धेरै बढ्यो । १९१७ मा युक्रेनी भाषाका शिक्षक खासै थिएनन् । १९२३ सम्ममा आवश्यक १ लाखमध्ये ४५ हजार शिक्षक नियुक्त गरिए । युक्रेनी भाषामा पाठ्यपुस्तक मुद्रण पनि १९२४ देखि तीव्र भयो । १९२५ मा आर्मेनियामा प्राथमिक विद्यालय शिक्षकहरूको ८० प्रतिशत र मध्य तथा माध्यमिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरू नै अर्मेनियाई थिए । सन् १९२३ मा मस्कोमा पोलिटब्युरोले ‘मुस्लिम अध्यात्मिक विद्यालय’ स्वीकृत गऱ्यो । अनि चर्च तथा धार्मिक संस्था र राज्यको बिछोडको नीतिलाई केही शिथिल बनायो ताकि मुस्लिम अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षा दिन प्रोत्साहन पाऊन् ।
यसबीच स्थानीय अधिकारीहरूको मनोवृत्ति एउटा ठूलो समस्या बनेर देखापऱ्यो । नार्कोमनात्सको यहुदी कमिसारेट प्रमुख र रसियाका मुख्य शिक्षा प्रवक्ता डीमान्स्टाइनको विचार के थियो भने यी जनजातिका स्कुलहरूले सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतालाई बेवास्ता गर्नेछन् । फेरि उच्चशिक्षाको विभिन्न पदमा रूढीवादी रुसीहरूको उपस्थितिका कारण ‘नेटिभाइजेसन’ को प्रक्रियालाई बाधा भइरहेको थियो । १९२० मा ओरिएन्टल स्टडी इन्स्टिट्युट मस्कोमा स्थापित भएको थियो, जो मुख्यतः यस मनोवृत्तिको सामना गर्ने र उच्च शिक्षामा अधिक गैर-रूसीहरूलाई एकजुट गर्ने नार्कोमनात्सको एक प्रयास थियो ।
बजेट र शिक्षकको कमीको बावजुद पनि सोभियत शासनले शिक्षाको ‘नेटिभाइजेसन’ को प्रश्नमा चाखलाग्दो प्रगति गऱ्यो । १९२७ सम्म जातीय अल्पसंख्यकहरूका लागि तिनीहरूको आफ्नो प्रजातन्त्र वा क्षेत्रबाहिर पनि क्षेत्रीय भाषा शिक्षा विपुल रूपमा फैलिएको थियो । आफ्नै लोकतन्त्रहरूमा त लगभग सम्पूर्णरूपमा नै थियो । यसको फल शिक्षाको विशाल विस्तार हो । यस समयका शैक्षिक तथ्यांकहरूले एक नयाँ वैचारिक वास्तविकता देखाउँछन् । शिक्षाको अधिकार अल्पसंख्यकहरूको विशेष अधिकार होइन, एक सार्वजनिक अधिकार हो । यसमा को-कुन जनजातिका हुन् भन्नेले फरक पार्दैन ।
विभिन्न भाषामा मुद्रण र प्रकाशनको विपुल विस्तार नगरी स्थानीय भाषा शिक्षालाई फैलाउन सम्भव थिएन । सन् १९२४ मा सोभियत युनियनमा २५ वटा भाषामा प्रकाशन आउँथ्यो, अर्को वर्ष त्यो बढेर ३४ वटा अनि १९२७ मा ४४ वटा विभिन्न भाषामा प्रकाशन हुन थाल्यो । सन् १९६६ मा पुगेर १२० वटा भाषामा प्रकाशन आउँथ्यो, त्यसमध्ये क्रान्ति अघि ४० वटा भाषाको लिपि नै थिएन । रूसी साम्राज्यका विभिन्न भाषासमूह फेरि धेरै उपभाषामा विभाजित थिए । तीमध्ये केही एकअर्काको नजिक, केही टाढा, केहीको मान्य लिपि थिएन । त्यसकारण मौखिक भाषाहरूको निश्चितमानक बनाउने प्रश्न आयो ।
यो छनोट गर्न एक कठिन समस्या थियो । उदाहरणका लागि उज्बेकिस्तानमा मुख्यतः एक ग्रामीण क्षेत्रीय भाषालाई आधिकारिक/माध्यम भाषाको रूपमा छानिएको थियो । तर, पछि त्यसलाई छोडेर केन्द्रीय, शहरी क्षेत्रहरूको क्षेत्रीय भाषालाई लिइयो । वर्णमालाको प्रश्न भाषासँग गहिरोगरी जोडिएको हुन्छ । रूसी विस्तारवादी विद्वानहरूले रुसी सिरिलिक वर्णमालालाई साम्राज्यको भाषाहरूका लागि प्रयोग गरेका थिए ।
धेरै अल्पसंख्यक जातीय समूहका सुधारकहरूले मुसलमान धर्मगुरुहरूको समर्थनमा अरब लिपिलाई पुनस्र्थापना गर्न खोजे । त्यसको विरोधी सुधारकहरूको विचार के थियो भने ल्याटिन वर्णमालाको प्रयोग थप लोकतान्त्रिक र अझ प्रभावकारी हुनेछ । त्यसैगरी ल्याटिनको आधारमा नयाँ-नयाँ लिपि बनाएर विभिन्न जातिले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र सांस्कृतिक जगतमा विकास गर्न पनि सक्छन् । विभिन्न प्रतिद्वन्द्वी भाषाको स्कुलहरूमा सामान्यतः भाषाको भविष्य के हुनेछ ? समाजवादी देशमा कति द्रुत एक मिश्रित सार्वजनिक मिश्रित/वर्णशंकर भाषा तयार र लागू हुन सकिन्छ ? कसरी भाषा र लिपिलाई वर्गविभाजित समाजको प्रभावबाट मुक्त पार्न सकिन्छ ? यस्ता विवादास्पद बहसहरूको परिप्रेक्ष्यमा लिपिको बहस पनि चाखलाग्दो तरिकाले आइपरेको थियो ।
उदाहरणका लागि, लेनिन र लुनाचार्स्की दुवैजना रूसी भाषाको ल्याटिनीकरणको पक्षमा थिए । जस्तै, सन् १९१७ पछि साइबेरियाको इयाकुटहरूले नयाँ ल्याटिन-आधारित वर्णमाला अपनाए, जसमा ठूलो/सानो अक्षर, विरामचिह्नहरू केही थिएनन् । यो पनि त ‘जातिमुक्तिको निम्ति एक सचेत काम’ को प्रमाण हो । गृहयुद्धको कालमा ककेसीय क्षेत्रहरूमा विभिन्न जातिले इयाकुटहरूको यस तरिकालाई अपनाए । अर्कोतिर, सोभियत अजरबैजानमा ल्याटिन लिपिको लागि सबभन्दा शक्तिशाली संघर्ष भएको थियो । अजरबैजानका कम्युनिस्टहरूले तुर्की भाषाभाषीमध्ये ल्याटिनीकरणको आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेका थिए, जसको फल थियो- १९२८ पश्चात् कामाल आतातुर्कको तुर्की प्रजातन्त्रमा एक ल्याटिन लिपिमा रूपान्तरणको बहुचर्चित काम ।
यी वर्षहरूमा गृहयुद्ध र अरु घटनाक्रमबीच वर्णमाला सुधारबारे निर्णय लिने काम मस्कोले आञ्चलिक राष्ट्रियतावादीहरूको हातमा छोड्न चाहेको थियो । यो उदासीनताको विशिष्ट कारण थियो । एकतिर बोल्सेभिक स्वार्थी मुस्लिम शासनको पक्षधर ‘प्रतिक्रियावादी धर्मविश्वासी’ हरूविरुद्ध ‘जनजातिहरूका प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरू’ को पक्षमा उभिन चाहन्थे, फेरि अर्कोतिर नयाँ अरब मित्रहरूलाई गुमाउन पनि चाहँदैनथे । १९२० को दशकमा ल्याटिनीकरणको काम धेरै अगाडि बढ्यो र यसको प्रयोग एकप्रकारले सत्ताप्रति भरोसाको संकेतजस्तो देखिन थाल्यो । पछिबाट १९३० को बीचमा रुसीकरण फर्केर आयो र बढ्न थाल्यो ।
जातिप्रश्नमा ठीक नीति र त्यसको कार्यन्वयनमाथि कुराकानी गर्दा यस्ता धेरै दिशा र आयामबारे विस्तृत चर्चाको आवश्यकता हुन्छ । रुसी क्रान्तिको ठीक अघि र पछि जुन समयमाथि हामीले जातिहरूबारे बोल्सेभिकहरूका नीति-संश्लेषण-कार्यान्वयनको सुनौलो चरणको चर्चा गर्यौँ, त्यसको केही दशकपछि सम्पूर्ण स्थितिमा धेरै परिवर्तन देखेका छौँ । समाजवादको गौरवपूर्ण स्थिति र कार्यान्वयनबाट पछाडि हटेको देखेका छौँ । रुसी भाषा-संस्कृतिको वर्चस्व फर्केर आएको देखेका छौँ ।
अन्त्यमा जब एकपछि अर्को राष्ट्रियताको संघर्ष र विरोध उम्रिन थाले र सन् १९९१ मा सोभियत संघबाट विभिन्न जातिगोष्ठी/जनजातिका लोकतन्त्रहरू छुट्टिए । त्यसपछिको विश्वमा उभिएर आज फेरि लेनिन, उनको बोल्सेभिक पार्टी र राष्ट्रियताको प्रश्नमा तिनीहरूका कामकाजलाई चर्चामा ल्याउनु जरुरी छ । शताब्दीऔँदेखि संसारका दमित जातिहरूको मुक्तिका लागि यति बिघ्न संवेदनशील भएर अरू कसले सोचेको थियो र ! कसले बुझेको थियो कि उत्पीडित जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारबाहेक, तिनीहरूको प्रगति र मुक्तिबाहेक क्रान्ति अपूर्ण रहन्छ, सपना अधुरो रहन्छ भन्ने कुरो ?