नेपालगञ्जबाट काठमाडौं आउन हवाइजहाज वा गाडी चढ्न सकिन्छ । तैपनि उनीहरू २० दिन लगाएर किन पैदलै काठमाडौं आए ? पैतालाका फोका, चरचरी फुटेर रगत चुहिएका कुर्कुच्चा लतार्दै कोही किन साँढे पाँच सय किलोमिटर हिँड्छ ? त्यस्तो अठोट केले पैदा गर्छ ? अर्को प्रश्न पनि छ– आखिर उनीहरू त्यति कष्ट उठाएर काठमाडौं नै किन आए त ?
त्यो गत असोजको कुरा थियो । मंसिरको जाडोलाई चुनौती दिँदै उनीहरू अहिले पनि काठमाडौंको ‘आन्दोलन स्पट’ मानिने माइतीघरमा धर्ना दिइरहेकै छन् । उनीहरू नेपालगञ्जबाट काठमाडौं के खोज्न आए ? आखिर उनीहरू को हुन् ?
उनीहरूलाई भन्दा पहिला चिन्नुपर्ने दुई पात्र छन्: निर्मला कुर्मी र नन्कुन्नी धोबी । कुर्मीको भारतमै मृत्यु भइसकेको प्रहरीको दाबी छ भने धोबीको मृत्युलाई आत्महत्या करार गरिएको छ । यही ‘तथ्य’ लाई अस्वीकार गरेर नै बाँकेका महिला अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित भएका थिए । जागरुक महिलाको त्यही टोलीमा थिए ‘उनीहरू’, जो पटपटी फुटेको पैतालाको पर्वाह नगरी जुझारु ‘लङ–मार्च’ मा जुटिरहे । उनीहरू अर्थात् रुबी खान नेतृत्वको सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू ।
सरकारी भाष्य उनीहरूले अस्वीकार गरे । प्रहरीदेखि अदालतसम्मले आधिकारिकताको छाप ठोक्न खोजेको ‘तथ्य’ लाई उनीहरूले तथ्य मानेनन् । नेपालबाट भारत पुर्याएर निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पार्ने अदृश्य हात कुन थियो ? वर्षौंको यातनापश्चात् कुन अदृश्य शक्तिले नन्कुन्नी धोबीलाई पासो लगाएर झुन्डेको अवस्थामा सार्वजनिक गर्यो ? यी प्रश्नको जवाफमा केही पात्र छन् । उनीहरू ती पात्रहरूलाई कठघरामा उभ्याउन चाहन्छन् ।
निर्मला र नन्कुन्नीको न्यायका निम्ति आन्दोलन जारी छ । यसको धागो नेपालगञ्जदेखि सिंहदरबारसम्म टाँगिइसकेको छ । न्यायको आवाज ‘लाउड–स्पिकर’ हरूलाई नाघेर दिल–दिलसम्म पुगिसकेको छ । तर, यो समग्र प्रकरण केवल निर्मला र नन्कुन्नीको न्यायसम्म सीमित छैन । राज्य र समाजको शक्ति संरचनामा निर्मला र नन्कुन्नीजस्ता तमाम पीडितहरूको स्थान कहाँ छ, त्यसलाई पर्गेल्नु आवश्यक छ । संघर्ष र प्रतिरोधको शक्ति के हो, त्यो पनि चिन्नु जरुरी छ ।
शक्ति संरचनाको खेल
यहाँ शक्ति संरचनाको दुई पाटाहरू प्रष्ट देखिन्छन् । एउटा, पितृसत्ताले खडा गरेको पुरुष र महिलाबीचको शक्ति–सम्बन्ध । अर्को, राज्यसत्ता र सामाजिक सत्तामा पकड जमाएका शक्तिशाली वर्गले शक्तिहीन वर्गका मानिसमाथि गर्ने खुल्लमखुल्ला बलमिच्याइँ ।
शुरुमा पितृसत्ताको शक्ति संरचना नै केलाऔं । नन्कुन्नीको शंकास्पद ‘आत्महत्या’ मा पितृसत्ताको डरलाग्दो खेल देखिन्छ । दाइजो नल्याएको र बच्चा नपाएको आरोपमा उनीमाथि सात वर्षे वैवाहिक जीवनमा निरन्तर शारीरिक मानसिक यातना थोपरिएको छ । पितृसत्ताले महिलाको शरीर र मन दुवै कैद गरिराख्न रचेका आरोप हुन्, ती । यातना सहन नसकेर पटक–पटक माइतीको शरणमा पुग्ने गरेकी उनलाई अन्तिम पटक पनि माइतीबाट बोलाएर हत्या गरिन्छ।
राज्यसत्तामा पहुँच राख्ने वर्चस्वशाली समुदायका मानिसहरूले सीमान्तकृत, गरिब र निमुखा जनताको जग्गा किर्ते गरेर हत्याएका धेरै कथा मधेसमा प्रचलित छन् । यो नयाँ समयको त्यस्तै एउटा नयाँ कथा हो ।
पितृसत्ताको शक्ति संरचनामा महिलालाई कसरी लाचार तुल्याइन्छ भन्ने प्रमाण निर्मलाको सम्बन्धमा पनि उसैगरी देखिन्छ । उनको कथा अझ अनौठो पाराले जेलिएको छ । २०६२ सालमा उनका पति महलु कुर्मीको मृत्यु हुन्छ । २०६६ कार्तिक अन्तिमतिर १५ दिनको फरकमा उनका १७ र १८ वर्षे लक्काजवान छोराहरूको रहस्यमय मृत्यु हुन्छ । दुःख–विराम केही नदेखिँदै उनीहरू अचानक एकपछि अर्को गर्दै कसरी बिते ? प्रश्न त्यतिखेरै उठ्छ । तर, उनीहरूको शवको पोष्टमार्टम गर्न पनि दिइँदैन ।
यो घटनामा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं संविधानसभाका पूर्व सभासद् बादशाह कुर्मीको नाम बारम्बार आउँछ । उनी नाताभित्रका मान्छे होइनन्, छिमेकी मात्रै हुन् । तर, उनको हस्तक्षेप अनौठो छ । निर्मलाका छोराहरूको शव पोष्टमार्टम गर्न नदिने उनै बादशाह हुन् । परिवारमा एकपछि अर्को सदस्यको मृत्युबाट आहत बनेकी निर्मलालाई ‘अवला विधवा’ घोषित गर्दै उनको ‘संरक्षण’ गर्न अघि सर्ने पात्र पनि उनै बादशाह हुन् । निर्मला एक्लो पर्ने बित्तिकै पति र छोराको नाममा रहेको जग्गा–जमिन नामसारी गरिदिने नाममा उनैले लालपूर्जा, नागरिकता र नाता कायम गर्ने कागजपत्र कब्जामा लिए । यो तमाम जोरजबर्जस्ती एउटा ‘पुरुष’ ले एउटी एकल महिलामाथि गरिरहेको थियो । छिमेकी नै किन नहोस्, सम्पत्तिको संरक्षण गर्न पुरुष नै चाहिन्छ भन्ने पितृसत्ताको विचारले त्यो सम्भव तुल्यायो । बादशाहले जबर्जस्ती निर्मला कुर्मीलाई तानिराखेको तस्बीर त मिडियामा सार्वजनिक नै छ ।
सम्पत्तिको मात्र होइन, आफ्नै पनि संरक्षण महिलाले आफैं गर्न सक्दैन भन्ने पितृसत्ताको मान्यताले यहाँ धेरै ठूलो अत्याचार रचेको देखिन्छ । निर्मलामाथि हातपात गर्ने, उनको जग्गा–जमिनका कागजात कब्जा गर्ने मात्र होइन, उनको शरीर नै कब्जा गरेर बिहे गराइदिने नाममा भारततिर धपाइएको छ । तैपनि छरछिमेक, समाज कसैलाई पनि यो घटना असामान्य लागेन । पितृसत्ताको शक्ति संरचनामा महिलालाई कसरी ‘अबला’ तुल्याइन्छ र उनको सम्पत्तिसमेत हडपिन्छ भन्ने योभन्दा ठूलो उदाहरण के होला ? अधिकारकर्मी एवं नागरिक अभियन्ता रीता साहको बुझाइमा पनि पुरुष–सत्तात्मक संरचनामा पुरुष भएकैले पीडक हाबी हुन आएको हो । उनी भन्छिन्, ‘शक्ति सम्बन्धमा निर्मला कुर्मीको पीडक माथि छ, राजनीतिक पहुँच र पितृसत्तात्मक संरचना दुवै हिसाबले । पीडित कुर्मी यसै त महिला त्यसमाथि सीमान्तकृत समुदायको भएकै कारण उनीमाथि भएको अत्याचारविरुद्धको आवाज दबाउन खोजियो ।’
शक्ति संरचनाको खेलले यो प्रकरणमा कसरी रजगज गरेको छ, बुझ्नु एकदमै जरुरी छ । नन्कुन्नीको सन्दर्भमा सन्तान नभएको हुनाले उनको भागको सम्पत्ति जेठाजुको छोराको नाममा सार्ने दबाब बनाइएको छ । त्यही तनाव क्रमशः उनको ज्यान लिने हदसम्म विकसित भएको छ । समाज र परिवारको शक्ति संरचनामा बलियोले निर्धोलाई सम्पत्ति, स्वत्व र ज्यानै लिनेसम्म थिचोमिचो गर्दोरहेछ भन्ने बलियो उदाहरण हो यो ।
निर्मला प्रकरणमा पनि नेपालगञ्जको शक्ति संरचना मात्र होइन, राज्यकै शक्ति संरचनाको अनुहार देख्न सकिन्छ । बादशाह केवल एउटा पार्टीका नेता मात्र होइनन्, नेपालगञ्जको शक्ति संरचनामा पहुँच राख्ने व्यक्ति हुन् । कागजपत्रसहित निर्मलालाई सार्वजनिक रूपमै कब्जामा लिएर आफ्नै घरमा थुन्न सक्ने शक्ति उनले कहाँबाट पाए ? एक, उनी त्यतिबेला सभासद् थिए । दोस्रो, उनी त्यो क्षेत्रकै प्रभावशाली राजनीतिकर्मी पनि हुन् । त्यसैले प्रहरी तथा प्रशासनिक निकायमा पनि उनको बोलवाला चल्ने नै भयो । राज्यको शक्ति संरचनामा उनको पहुँचले स्थानीयस्तरमा पनि उनी शक्तिशाली हुने नै भए ।
सम्पत्तिले शक्ति उत्पादन गर्छ । नेपालगञ्जमा करोडौं मूल्य पर्ने ५ बिगाहा जमिन हुनु निर्मला कुर्मीको लागि पनि शक्तिको स्रोत हुन सक्थ्यो । तर, त्यस्तो भएन । बरु त्यही जग्गा नै उनको बर्बादीको कारण बन्न पुग्यो । यहाँनेर शक्तिको व्याकरण बुझ्नु जरुरी छ । राज्यसत्तामा पहुँच राख्ने वर्चस्वशाली समुदायका मानिसहरूले सीमान्तकृत, गरिब र निमुखा जनताको जग्गा किर्ते गरेर हत्याएका धेरै कथा मधेसमा प्रचलित छन् । यो नयाँ समयको त्यस्तै एउटा नयाँ कथा हो ।
पाँच बिगाहा जमिनको मालिक हुँदाहुँदै पनि निर्मला निमुखा एकल महिला थिइन्, जसको शक्ति संरचनामा कुनै पहुँच छैन । द्रुत नगरीकरण भइरहेको नेपालगञ्जको ५ बिगाहा जमिनमा आँखा गाड्ने बादशाह ग्याङ होस् वा अरू भूमाफियाको गिरोह, यी सबैको पहुँच भने सत्ताशक्तिमा बलियो छ । त्यसैले बादशाहले निर्मलालाई सार्वजनिक रूपमै कब्जा गरेर घरमा थुन्दा प्रहरी मुकदर्शक भयो । सार्वजनिक माफी मागेर बादशाहले उन्मुक्ति पाए । सत्तासँग पहुँच नभएको हुनाले नै निर्मलाले अधिकारवादी संघ–संस्थामा हारगुहार गरिन् । त्यसो त जिल्ला प्रशासनमा पनि उनले उजुरी दिएकी थिइन् तर राज्यको यो अंग उनको संरक्षण गर्न तयार भएन । बरु अधिकारकर्मीहरूको दबाबपछि मात्र बाध्य भएर छलफलमा दुवै पक्षलाई बोलाइयो ।
शक्ति संरचनाको टुप्पोमा रहेकाहरूको संरक्षण गर्न राज्यका अंग जति तदारुक रहन्छन्, निर्मलाजस्ता भुइँमान्छेको निम्ति माखो मार्दैनन् भन्ने नै यसले पुष्टि गर्छ । नेपालगञ्जका महिलासँगै संघर्षमा होमिएकी नागरिक अभियन्ता अर्चना थापाको भनाइमा स्थानीय तहबाट पनि न्याय सम्भव छ भन्ने आभास संघीयताले दिलाउला भन्ने आशा विपरीत दल–सत्तासँग शक्ति–सम्बन्ध हुने व्यक्तिहरू अपराधबाट जोगिने क्रम स्थानीय तहमा पनि जारी रह्यो । उनी अगाडि थप्छिन्, ‘शक्ति सम्बन्धकै कारण प्रमाण हुँदा–हुँदै पनि अपराधीहरू जोगिने, छानबिन सुस्त हुने, पीडितलाई पीडामाथि पीडा थपिदिने देखियो ।’ परिणामस्वरूप, दल–सत्तासँग नजिक भएपछि अपराधीहरूले झन् बल पाउँदा रहेछन् ।
निर्मला र नन्कुन्नीको निम्ति न्याय खोज्दै नेपालगञ्जबाट पैदल–मार्च गर्दै काठमाडौं आउने क्रममा रुबी खान नेतृत्वको आन्दोलनकारी महिला टोलीले खेपेको पीडाले पनि शक्ति संरचनाकै कथा भन्छ । ‘संघीय गणतन्त्र’ मा स्थानीय तह वा प्रदेशमै न्याय पाउन सकिन्छ कि भनेर उनीहरूले भरमग्दुर कोसिस गरेका थिए । निर्मलालाई नेपालगञ्जमै बन्धक बनाइएको बेलादेखि नै अधिकारकर्मीहरूले प्रतिरोध गरिरहेकाे देखिन्छ। पछिल्लो पटक पनि बाँकेकै प्रहरी कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअगाडि धर्ना दिएपछि पनि न्याय पाउने आशा नदेखिएपछि मात्र उनीहरूले पैदल–मार्च काठमाडौं सोझ्याएका थिए ।
कागजी संघीयता भए पनि अझैसम्म काठमाडौंकेन्द्रित शक्ति संरचना बदलिएको छैन भन्ने स्पष्ट गर्न यो घटना काफी छ । त्यसैगरी पहिलो चरणको माइतीघर धर्नाबाटै जबर्जस्ती प्रहरीले टोली–नेता रुबी खानलाई पक्राउ गरेर रातारात नेपालगञ्ज पुर्याउनु र बहुविवाहको फर्जी मुद्दा लगाउनु पनि उल्लेख्य घटना हुन् । यहाँनेर अधिकारकर्मी साहको भनाइ महत्त्वपूर्ण छ, ‘आन्दोलन/अभियानमा लागेको कुनै पनि अभियन्ता महिला हो भने उसलाई बदनाम गर्न एउटै अस्त्रको सहारा लिइन्छ, त्यो हो चरित्रमा दाग लगाउनू ।’ यसको प्रभाव कहाँसम्म पर्यो भने काठमाडौंस्थित केही महिला अधिकारकर्मीहरू निर्मला र नन्कुन्नीको न्यायका लागि बोल्ने कि नबोल्ने भन्नेमा अन्योलग्रस्त भए ।
न्याय खोज्ने आन्दोलनको नेतृत्वमा छिन्, रुबी खान । त्यसैले प्रहरीले उनीमाथि नै ‘झुठो मुद्दा’ लगाउने र मूल मुद्दा तुहाउने बदनियत राख्यो । सिंहदरबारमै आइपुगेको आन्दोलनको नेतृत्वमाथिको यो प्रहारले ‘प्रहरी शक्तिशालीको साथी’ हुनेरहेछ भन्ने नै देखाउँछ । नागरिक अभियन्ता साहका अनुसार यो सब शक्ति–सम्बन्धकै उपज हो । राजनीतिक रूपले वर्चस्वशाली पीडकले न्यायको लडाइँमा पनि भाँजो हाल्न सक्दोरहेछ भन्ने यस घटनाले चरितार्थ गरेको छ ।
हाम्रो न्यायप्रणाली पनि शक्ति संरचनाको एउटा हिस्सा हो भन्ने आमनागरिकले अनुभूत गरिआएकै कुरा हो । ‘ठूलालाई ऐन, सानालाई चैन’ भन्ने कहावत यसै बनेको होइन । यही कहावत मिल्न जान्छ, निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दाको मुख्य अभियुक्त भनिएका बादशाहको हकमा पनि । काठमाडौंसम्मको पैदल–मार्च, धर्ना र आमरण अनशनसम्मको संघर्षपछि छानबिन समिति बनाएर कारबाही अघि बढाउने आश्वासन सरकारले दियो । तर, अदालतको भूमिका यो प्रकरणमा शुरुदेखि नै शंकास्पद देखिन्छ र यसपटक पनि मूख्य अभियुक्त मानिएका बादशाहलाई पक्रनु त परैको कुरा, पक्राउ परेका ७ जनालाई पनि हाजिरी जमानीमा छाडियो ।
यसले शक्तिशालीका अगाडि यो मुलुकको सुरक्षा मात्र होइन, न्याय संयन्त्रले समेत कसरी घुँडा टेक्छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । न्याय प्राप्तिको यात्रामा ‘शक्ति संरचना’ तगारो बनेर उभिरहेकै छ । पहुँचवाला अपराधीमाथि छानबिन नहुने अनि कथम् समातिइहालेमा सहजै उन्मुक्ति पाउने अभ्यास यथावत छ ।
प्रतिरोधको तागत
निर्मला–नन्कुन्नीका निम्ति न्याय अभियानको सबैभन्दा उज्यालो पक्ष के हो भने यो प्रतिरोधको पहल र नेतृत्व स्थानीय सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूले लिएका छन् । प्रतिरोधी चेतनाको यो विस्तार धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
शक्ति संरचनामा काठमाडौंको वर्चस्व अझै कायम भएको हुनाले उनीहरू काठमाडौं ताकेर पैदल–मार्च गर्न बाध्य भए । प्रतिरोध पनि शक्तिको केन्द्रतिरै सोझियो । शक्तिका धेरै अवयव हुन्छन् । अदालत, प्रहरी, प्रशासनलगायत राज्यका संरचनाका अलावा दल पनि शक्तिकै अंग हुने चर्चा माथि नै गरियो । यहाँनेर थप्नुपर्ने अर्को शक्तिको औजार छ: मिडिया । मिडियाको भिन्न चरित्र के हुन्छ भने यो शक्तिशालीको मात्र होइन शक्तिहीनको पनि औजार बन्न सक्छ ।
यो आलेखको शुरुमै राखिएका प्रश्न यहाँ आकर्षित हुन्छन् । काठमाडौं सोझिएर पाइतालामा फोका उठाउँदै पैदल–मार्च किन ? जवाफ सोझै छ– अझैसम्म सिंहदरबारमै मौलो गाडेर राखिएको शक्तिको मुटु ताकेर प्रश्न सोध्न र सीमान्तकृत समुदाय र गरिबको न्याय राज्य स्वयंले खोसिरहेको यथार्थ दुनियाँको अघिल्तिर उजागर गर्न । अनि गाडी चढेर आएको भए काठमाडौंमै मियो गाडेर बसेको मिडियाले समेत सुन्ने थियो ? शंकै छ ।
सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको प्रतिरोधले काठमाडौंको शक्तिसँग आँखा जुधायो । नेपालगञ्जको शक्तिशाली तप्कालाई चुनौती दियो । पितृसत्तालाई ठाडो दुत्कार गर्यो । यो सामान्य कुरा होइन ।
जब उनीहरूका खुट्टामा फोका उठे, कुर्कुच्चा चिरा परे, तब मात्र कथित मूलधारका छापा, टेलिभिजन, अनलाइन सबैतिर उनीहरू छाउन थाले । निर्मला र नकुन्नीको न्यायको मुद्दा ‘हाइलाइटेड’ भयो । दस वर्षदेखि छिपाइएको अन्यायपूर्ण घटना जन–जनको कानमा पुग्नेगरी स्थापित भयो । निरन्तर प्रतिरोधको आवाज घन्काइरहेको बृहत् नागरिक आन्दोलन पनि माइतीघरमा उनीहरूसँग जोडिन पुग्यो । मिडिया पनि उनीहरूको मुद्दा र प्रतिरोधको आवाज बोक्ने हुलाकी बन्यो ।
यो प्रतिरोधलाई एउटा प्रमुख विषय बनाइरहेको शिलापत्र अनलाइनका सम्पादक बसन्त बस्नेत अन्यायबारे काठमाडौं आएर बोलेपछि मात्रै सुनिने गलत परिपाटी कायम रहेको स्विकार्छन् । सामाजिक न्यायको मुद्दालाई शिलापत्रले सँधै महत्त्व दिइरहेको उल्लेख गर्दै बस्नेत भन्छन्, ‘पत्रकारिताले सामाजिक न्यायको विषयलाई आजको एजेन्डा बनाउनैपर्छ ।’ देशमा संघीयता आइसके पनि मिडियामा अझैसम्म केन्द्रीकृत मानसिकता हावी रहेको तथ्यलाई मान्नैपर्ने स्थिति रहेको उनले बताए ।
यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइरहेका कान्तिपुरका पत्रकार जनकराज सापकोटाले पनि मूलधारे मिडियाको दृष्टिकोण नै अझैसम्म केन्द्रीकृत रहेको स्विकारे । काठमाडौं आएर माइतीघरमा धर्ना बसिसकेपछि मात्रै मूलधारे मिडियाको ध्यानाकर्षण भएको तथ्यमा जोड दिँदै उनले भने, ‘यो पटक न्यायका निम्ति आवाज उठाउनेहरू मुस्लिम र दलित समुदायबाट थिए, जो शासकीय भाषा (नेपाली) राम्ररी बोल्न सक्थेनन् र जसको आवाज सम्बन्धित निकायले बुझिदिन्थेन ।’ ज्यालादारीबाट परिवार पाल्ने महिलाहरू भोकभोकै सिंहदरबारलाई घचघच्याउन आएको घटना सापकोटालाई पनि पेचिलो लाग्यो ।
जब उनीहरूको प्रतिरोध मिडियाको समेत आवाज बन्यो, तब राज्यले यो मुद्दा पन्छाइरहन सकेन । नकुन्नीका श्रीमान् र जेठाजुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । दुवै घटनाको अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्यो । छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययनपश्चात् प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ र गृहले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । उनीहरूको प्रतिरोधले वर्षौंदेखि कचल्ट्याइएको घटना शक्तिसहित ब्युँतिएको मात्र होइन, प्रतिरोधी संघसंस्था, व्यक्ति एवम् मिडियालाई समेत सहकार्यमा जुटाउन सफलता पायो ।
सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको प्रतिरोधले काठमाडौंको शक्तिसँग आँखा जुधायो । नेपालगञ्जको शक्तिशाली तप्कालाई चुनौती दियो । पितृसत्तालाई ठाडो दुत्कार गर्यो । यो सामान्य कुरा होइन । शक्ति संरचनाले जतिसुकै पेलोस्, प्रतिरोधले त्यही शक्ति संरचनालाई चुनौती पेस गर्न सक्छ र बदल्न सक्छ भन्ने बलियो सन्देश यो प्रकरणले दिएको छ ।
प्रतिरोधले राख्ने अर्थबारे अधिकारकर्मी शक्ति बाँसकर भन्छन्, ‘प्रतिरोध कसले (व्यक्ति) र कुन ठाउँ (मूलधार/मोफसल) मा गरिरहेको छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ । मुद्दालाई कति गम्भीर रूपमा लिइन्छ भन्ने कुरा कसले, कहाँबाट बोलेको छ भन्ने कुराले निर्क्योल गर्छ ।’ उनी थप्छन्, ‘न्याय पाइने/नपाइने कुरामा पनि यही अवस्था लागू हुन्छ । ‘कनेक्सन’, ‘हो–हल्ला’ र ‘पावर’ बिना कुनै पनि आवाजलाई सुनिँदैन ।’ त्यसैगरी नाट्यकलामार्फत कलात्मक प्रतिरोधमा लागेका नाट्यकर्मी घिमिरे युवराज भन्छन्, ‘जनता एकत्रित भएर रोकावट र थकावटबिना न्यायको लडाइँमा लागिरहे सुनुवाइ हुँदोरहेछ भन्ने बुझायो, यस प्रतिरोधले ।’ भाषण र नाराबाजीमार्फत गरिने प्रतिरोधको तुलनामा कलामार्फत गरिने प्रतिरोध अझै सशक्त र प्रभावकारी बन्ने उनको विश्वास छ ।
सत्ता–संरचनालाई दबाब सिर्जना गर्न एक चोटिको आवाजले मात्रै त अवश्य पुग्दैन । एकै प्रकारको बोली पनि त्यसले सुन्दैन । जुझारु नागरिकले फरक ठाउँ र भूमिकामा गरेको प्रतिरोधले जादुमयी प्रतिफल नल्याए पनि धक्का दिने काम जरुर गर्छ । उसै पनि सीमान्तकृत/उत्पीडित समुदायको आवाज हत्तपत्त सुनुवाइ हुँदैन । तर, प्रतिरोधको अर्थ अवश्य छ । प्रतिरोधले शक्तिलाई प्रश्न मात्र सोध्दैन, प्रकारान्तरले शक्तिको व्याकरण नै बदल्ने तागत पनि राख्छ ।
निष्कर्ष
झकिझकाउ तारे होटलमा ‘बिफ’ बेच्न दिने राज्यसत्ताले गाई मारेको निहुँमा उत्पीडित समुदायको भुइँमान्छेलाई पक्राउ गर्छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको धर्मनिरपेक्षता र मौलिक संस्कृतिको अधिकार कहाँ गयो ? यो ‘कहाँ’ को जवाफ बडो पेचिलो छ । र, जवाफ हो– केन्द्र र मोफसल, वर्चश्वशाली र सीमान्तकृत, पुरुष र महिलाबीचका शक्ति–सम्बन्धहरू अझै उस्तै छन् । अर्थात् केन्द्र भारी, मोफसल हलुका । ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन । पुरुषको हैकम, महिलालाई दमन ।
नेपालगञ्जमा हराएको न्याय काठमाडौंमा खोज्नआएका भुइँमहिलाहरूको टोलीले शक्ति संरचनाको यही यथार्थलाई उजागर गरिदियो । साथसाथै प्रतिरोधको शक्ति पनि स्थापित गरिदियो । शक्तिको अन्यायपूर्ण सन्तुलनलाई न्यायपूर्ण सन्तुलनमा बदल्न प्रतिरोधले अर्थ राख्छ । झट्ट हेर्दा सिंहदरबारसँग गुहार माग्न आएजस्तो देखिए पनि, यी जुझारु महिलाहरूको प्रतिरोधले सिंहदरबारको केन्द्रीकृत सत्तालाई चुनौती पेश गरेको छ ।