समस्याको उठान
सरकारले १२ औं जनगणनामा नारा दियो– मेरो गणना मेरो सहभागिता । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तत्त्वावधानमा गणकहरू दैलो–दैलोमा गए भनियो । गणना त भयो, नाराअनुसार सहभागिताचाहिँ प्रत्येकको भयो कि भएन ? गणना अभियान शुरु हुनासाथ छताछुल्ल भएको विवादले यो र यस्तै गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ ।
यस पटकको जनगणनामा धेरैको प्रत्यक्ष चासो थियो । केही वर्षदेखि जनगणनाका विषयमा व्यापक छलफलहरू भइरहेका थिए, गाउँ–टोल सबैतिर सचेतना अभियानहरू चलाइएको थियो । त्यसैले गणकहरू घरदैलो पुग्नासाथ सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रियाहरू पोखिन थालिहाले । खासगरी भाषा र धर्मको विषयमा विवाद उत्पन्न भयो । धेरै ठाउँमा गणकहरूले आफूखुसी धर्मको महलमा हिन्दु र दोस्रो भाषाको महलमा नेपाली लेखिरहेको कुरा आयो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले ‘बाह्रौं जनगणना पनि विगतकै गणनाजस्तो मिथ्यांक हुँदैछ... अझ थप झुक्यांक पनि, तर खबरदारी गर्न भने नछोडौं’ भन्दै फेसबुकमा लेखे :
जनगणनाका लागि गणक (२०७८ कात्तिक २८ गते आइतबार) सबेरै आउनुभयो । हामी एकै घरमा तीन फ्ल्याटमा तीन परिवार बस्छौं । तपाईंको पुर्ख्यौली भाषा के हो ? दोश्रो भाषा के हो ? कुन धर्म मान्नु हुन्छ ? जस्ता केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सोध्नु भएन । सबै प्रश्नहरू सोध्नुस् है, सोध्नु भएन त भनेर भन्नु पर्यो । भाषा र धर्मबारे भरिसकेकोलाई काटेर सच्याउनुपर्यो । किन यसो गर्नुभयो भन्दा तालिममा दोश्रो भाषामा नसोधिकनै नेपाली नै भर्दा हुन्छ भनिएको छ भन्नुभयो । धर्म त हिन्दु होला नि भनेर भरिदिएको भन्नुभयो ।१
छन्त्यालकै कुरालाई पुष्टि गर्ने थुप्रै पोष्टहरू सञ्जालमा देखिए । यही मेसोमा गणकलाई सूचना टिपाएको जानकारी दिँदै सञ्चारकर्मी सालोक्यले ट्विट गरे, ‘मातृभाषा नेपाली, धर्म हिन्दु होला भनेर पहिले नै अनुमान गरेर भर्न लाग्नुचाहिँ उचित भएन । जसको जे हो, आफैंले भनिहाल्छन् नि !’२ त्यसैगरी धर्मको महलमा स्थानीयहरूले ‘बौद्ध’ भनिरहँदा ‘हिन्दु’ लेखिदिने गणकलाई स्थानीयले नै नियन्त्रणमा लिएर सिडिओ कार्यालय बुझाएको खबर प्रकाशित भयो (न्यूज २४, २०७८)।
गणकहरूले लापरवाही र त्रुटिपूर्ण रूपमा गणना फर्मको सट्टा एकमुस्ट कापीमा डाटा संकलन गरेको कुरा पनि सञ्चार माध्यममा आएको छ (मगर, २०७८)। गणकहरू कैयौं दलित बस्तीसम्म त पुग्दै नपुगेको खबर पनि आयो । कतिपय गणकले गाउँका टाठाबाठा, शक्तिशालीको ‘सुझाव–सल्लाह’ का आधारमा सम्बन्धित घरधुरीमा नपुगी पूरै टोलको तथ्याङ्क संकलन गर्ने गरेको इतिहास दोहोरिएको कुरा पनि आयो । त्यसैगरी अघिल्लो जनगणनाको अभिलेख र अन्तिम प्रतिवेदनमा छुटेका ढोरपाटन (बाग्लुङ) का ७७ घरधुरी (झण्डै ४ सय जनसंख्या) कायत समुदायले यस पटकको जनगणना नै बहिष्कार गरे (कान्तिपुर, २०७८)। पछि उनीहरु गणनामा सहभागि हुन राजी भए पनि, त्याे उल्लेख्य प्रतिरोध थियो ।
जनगणनामा यो जागरुकता व्यर्थै र अचानक जन्मेको होइन । यसको पछाडि इतिहासका घाउले काम गरेको छ । विगत दशकहरूका आन्दोलनहरूले फैलाएको चेतना र अधिकारको दाबीसमेत लुकेको छ ।
नेपालको डेमोग्राफीमा निरन्तर काम गरिरहेका भूगोलविद् प्रा. पीताम्बर शर्माले पनि जनगणनामा खटिएका गणकहरू प्रश्नावलीको मर्म बुझाएर जवाफ लिनुको साटो धर्म, भाषा, जाति सम्बन्धमा आफैँ भरिदिने गरेको अनुभव साटे । उनले सुनाए, ‘गणकले मेरो पत्नीको जात, भाषा, धर्म सोधेनन्, म आफैँले प्रश्न गर्नुपर्यो ।’ उनका अनुसार गणक ‘जान्ने हुने’ प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ ।३ त्यसैगरी बागमती प्रदेशकी उपसभामुख राधिका तामाङले गणकले हतार–हतार हचुवा विवरण भर्न खोजेको अनुभव सुनाउँदै स्थानीय सरकारमार्फत जनगणना गरिनुपर्ने तर्क गरिन् (ग्लोबल मिडिया, २०७८)।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, विभिन्न जातीय संघ–संस्थाहरू, भाषिक आन्दोलन र अभियानहरू, सांस्कृतिक संगठनहरूले यस पटक केही वर्ष अघिदेखि नै जनगणनालाई लक्षित गरेर सचेतना कार्यक्रमहरू चलाएका थिए । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग समेत छलफल गरेर प्रश्नावली निर्माणदेखि नै खबरदारी गरेका थिए । कैयौं स्थानमा त गणकहरूलाई सहजीकरण गर्न स्वयंसेवक नै खटाएका थिए । त्यसैले खासगरी धर्म र दोस्रो भाषाको सवालमा गणकहरूले गडबड गरिरहेको खबर आउनासाथ उनीहरू आक्रोशित भए ।
गणना शुरु भएको चौथो दिन नै महासंघ र लिम्बू, मगर, गुरुङ, तामाङ, नेवार, शेर्पा, थामीलगायत विभिन्न जातीय संस्थाका प्रतिनिधीहरूले आफ्नो रोष र असहमतिसहित केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई ध्यानाकर्षण गर्न पुगे । लगत्तै उनीहरूले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनगणनामा देखाउने सजगता र रचनात्मक हस्तक्षेपले मात्र एकल जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक मिथ्यांकलाई सच्याउन भूमिका खेल्छ; पहिचानसहितको स्वायत्त शासन तथा स्वायत्त संरक्षित क्षेत्र र प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताजस्ता राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्न सघाउँछ’ (तस्बिर तल) ।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
जनगणना फगत मान्छेको गिन्ती होइन, एक व्यापक राजनीतिक परिघटना हो । राज्य, समाज, संस्था, परिवार एवं व्यक्तिहरू सामेल हुने एउटा बृहत् अभियान पनि हो, जनगणना । अहिलेको जनगणनामा पनि राज्यका आधिकारिक निकायहरू मात्र होइन, पूरै समाज परिचालित भयो । विभिन्न स्वतन्त्र संघ–संस्था, जातीय/भाषिक/सांस्कृतिक आन्दोलन तथा अभियानहरू पनि यस पटक सचेत र संलग्न रहे । आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, थारु एवं अल्पसंख्यक धार्मिक तथा सामुदायिक संगठनहरूले महिनौं सचेतना अभियान चलाइरहेका थिए । गणनाकै क्रममा पनि उनीहरूको सचेत हस्तक्षेप देखियो ।
जनगणनामा यो जागरुकता व्यर्थै र अचानक जन्मेको होइन । यसको पछाडि इतिहासका घाउले काम गरेको छ । विगत दशकहरूका आन्दोलनहरूले फैलाएको चेतना र अधिकारको दाबीसमेत लुकेको छ । किनभने जनगणनाबाट आउने तथ्याङ्क फगत अंक होइन । जनगणनाको तथ्याङ्ककै आधारमा नीति निर्माण हुन्छन् । यसैका अंकलाई प्राज्ञिक अनुसन्धानकर्ता, विद्वान् एवं नीति निर्माताले अध्ययनका निम्ति प्रयोग गर्छन् । राजनीतिक दल, सामाजिक संघ–संस्थाले आफ्नो भाष्य निर्माण गर्दा जनगणनाकै तथ्याङ्क उप्काउने गर्छन् । जनगणनाको इतिहास हेर्दा पनि यसको छनक पाइन्छ ।
राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले ३ वर्ष लगाएर नेपालको पहिलो जनगणना विसं १९६८ (सन् १९११) मा गराएको इतिहास छ । हरेक दश वर्षमा जनगणना गर्ने ‘थिति’ बसालिए पनि विसं १९९८ (सन् १९४१) को चौँथोसम्मका जनगणना टाउकाको गणनामा मात्रै सीमित थियो । किनकि यसले जनगणनामा हुनुपर्ने व्यक्तिगत र जनसांख्यिक विशेषताहरूलाई समेट्न सकेको थिएन । दशौँ राष्ट्रिय जनगणना विसं २०५८ (सन् २००१) बाट मात्रै गणनाका क्रममा धर्म, भाषा, जात/समुदायलगायत विविध विवरणहरू संकलन गर्न थालियो ।
जनगणनाको इतिहासमा देखिने राजनीतिबारे भूगोलविद् एवं डेमोग्राफीका अध्येता हर्क गुरुङले महत्त्वपूर्ण विश्लेषण पस्केका छन् । खासगरी बौद्ध धर्मका सन्दर्भमा यो उदाहरण महत्त्वपूर्ण छ । मल्लकालमा खस मल्लहरू शक्तिशाली हुँदा पश्चिम पहाडमा बौद्ध धर्मको जगजगी थियो । चौधौँ शताब्दीपछि मैदानबाट हिन्दु अभिजात वर्गको पेलानका कारण र अठारौँ शताब्दीदेखि गोर्खाली राज्य स्थापनाबाट बौद्ध धर्म नामेट हुन गयो । यसर्थ कुनै पनि राज्यमा विभिन्न भाषाभाषी, जातजाति, धर्मको अवस्था के छ/रहन्छ भन्ने कुरा त्यो राज्यको राजनीतिक वा शासन व्यवस्था कस्तो प्रकारको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । (गुरुङ, सन् २०१२ः १३९) ।
विसं २०१९ को पञ्चायती संविधानले पहिलो पटक नेपाललाई संवैधानिक रूपमा ‘हिन्दु राष्ट्र’ घोषित गरेको थियो । त्यसपछि भएका जनगणनामा देखाइएका धर्मको तथ्याङ्कमा नाटकीय ढंगले उतारचढाव देखिन्छ । यसको विशिष्ट राजनीतिक र ऐतिहासिक कारण थिए । यो प्रसंगलाई व्याख्या गर्दै गुरुङ लेख्छन् :
धर्मसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रथम पटक सन् १९५२-५४ को जनगणनाहरूबाट उपलब्ध भयो । कुल ८२ लाख जनसंख्यामध्ये ८.८ प्रतिशत बौद्ध भएकामा १९६१ सम्ममा त्यो २३.० प्रतिशतले वृद्धि भयो । त्यसपछि सन् १९६१-८१ को दुई दशकमा बौद्ध जनसंख्या ८.३ प्रतिशत घट्यो र अधिराज्यको कुल जनसंख्याको ५.३ प्रतिशत मात्र बौद्ध रहे । पञ्चायत शासनको एकाधिकारवादी धार्मिक नीतिको कारणले यो प्रवृत्ति देखिएको हो...
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको सन् १९९१ को जनगणनामा भने सन् १९८१ को तुलनामा बौद्ध जनसंख्या ८६.१ प्रतिशत बढ्न गयो । सन् २००१ अर्थात् धर्मसम्बन्धी तथ्याङ्क लिन थालिएको पाँच दशकमा बौद्ध जनसंख्या सात लाखबाट २५ लाख भई ३.४ गुणाले बढ्यो । बौद्ध जनसंख्याको वृद्धि भौगोलिक प्रदेशअनुसार बेग्लाबेग्लै दरमा हुनाले उनीहरूको वितरण ढाँचामा परिवर्तन (कतै घटी कतै बढी) देखिन्छ (गुरुङ, सन् २०१२ः १३६-१३७) ।
विभिन्न श्रृङ्खलामा लिइएका जनगणनामा यो नम्बर उकालो लाग्ने र ओरालिने सिलसिला बौद्धलगायत ईस्लाम, किराँत, क्रिश्चियन र प्रकृति धर्म मान्ने लगायत सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । यसले शासन व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीअनुरूपको जात/धर्म आदि तथ्याङ्क संकलन गरेर आधिकारिकता प्रदान गर्ने गरिएको नै पुष्टि गर्छ ।
भारतमै मुस्लिम, दलित, आदिवासीलगायत अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायमाथि दमन गरिरहेको भारतीय हिन्दुवादी सत्ताको प्रभाव नेपालमा धर्मको कार्डमार्फत बढाउन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।
जनगणनाको राजनीतिक चरित्र र तथ्याङ्कको राजनीतिक प्रयोगका बारे धेरै विद्वान्हरूको समान मत भेटिन्छ । भारतीय जनगणनाको एक अध्ययनमा मेहर सिंह गिलले जनगणनाको यस्तै देखिने र नदेखिने (गुप्त) राजनीतिको चर्चा गरेका छन् । खास समयमा त्यही बेलाको सत्ताधारी भाष्यसँग सहमत हुने समुदाय वा समूह नै जनगणनाको तथ्याङ्कमा चहकिलो देखापर्ने उनको निस्कर्ष छ । धार्मिक र सामुदायिक अल्पसंख्यक यस्तो तथ्याङ्कमा ओझेल पर्ने र कैयौं प्रसंगमा वर्चश्वशाली समुदायकै एक उपशाखाको रूपमा तिनलाई व्याख्या गरिने स्थिति उनले भारतमा देखेका छन् (गिल, सन् २००७) ।
यसर्थ नेपालको राज्य पुनर्संरचनाको बहस र संविधान निर्माण क्रममा पनि जनगणनाको प्रक्रिया र तथ्याङ्कमा धेरै प्रश्न उठाइएको थियो । अहिलेको जनगणनाको सन्दर्भमा उठेका प्रश्न पनि समानुपातिक र समावेशी राज्य निर्माणकै राजनीतिसँग जोडिएका छन् । दोस्रो भाषा सबैको नेपाली नै हुन्छ र नेपालमा हिन्दु धर्मको वर्चस्व छ भन्ने अनुमान पनि गणकको दिमागमा वर्चश्वशाली राजनीतिले नै हालिदिएको हो । त्यसैगरी एकल धर्म, भाषा र समुदायको वर्चस्व खारेज गरेर समावेशी राज्य बनाउने राजनीतिक अवधारणाले आदिवासी, जनजाति, दलितलगायत सीमान्तकृत/अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यको जनगणना अभियानप्रति शंका उब्जाइदिएको हो ।
शंकाका ताजा आधार
जनगणनामा शंका गर्ने आधार त जनगणनाकै इतिहासले दिएको छ । शासन व्यवस्था, त्यसको राजनीतिक विचारधारा, सांस्कृतिक र भाषिक वर्चस्वको अवस्थाले जनगणनाका तथ्याङ्कलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छोटो चर्चा माथि पनि गरियो । यहाँ भने वर्तमान जनगणनामै शंका उब्जाउने ताजा आधार के–के देखिए भन्ने चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
जनगणना र जनसांख्यिक राजनीतिबारे सबैभन्दा धेरै शंका गर्नेमा आदिवासी, जनजाति, दलितलगायत सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदाय नै पर्छन् । आखिर जनगणना चल्दै गर्दा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने आदिवासी, जनजाति संस्थाहरू र बहिस्कार गर्ने कायत समुदाय नै भए । यो कुनै संयोग होइन । वर्चस्वशाली मानिने बाहुन, क्षेत्री आदि समुदाय जनगणनाको सन्दर्भमा ढुक्क नै देखिन्छन् । राज्यबाट ऐतिहासिक रूपमै पाखा पारिएको अनुभव गरेका समुदायहरूले भने जनगणनामार्फत् पनि त्यही राजनीति गरिएको बताउँदै आएका छन् ।
राज्यको पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरिएको थियो । यसको अर्थ हो, राज्यले सीमान्तकृत तुल्याएका समुदायहरूको राज्य संरचनामा समान पहुँच स्थापित गर्नु । यही उद्देश्यले २०६२/६३ को आन्दोलनपछि धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएको थियो । हिन्दु राज्यबाट आफ्नो भाषा, संस्कृति र पहिचानले इतिहासभरि दमन खेप्नुपरेको सीमान्तकृत समुदायहरूको आवाज थियो । राजतन्त्रबाट गणतन्त्रतिर जाने राजनीतिक सिद्धान्तले पनि धर्मनिरपेक्षता माग गर्यो । तर, पहिलो संविधानसभाको अवसानसँगै धर्मनिरपेक्षतामाथि हिन्दुवादीहरूको प्रहार सोझियो ।
भारतमा बलियो शक्तिको रूपमा उदाएको हिन्दुत्ववादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र यसको प्रभावशाली सामाजिक संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को प्रभाव नेपालमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा पनि यसलाई हेरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आरएसएसले विभिन्न संस्थाहरू नै गठन गरेर नेपालमा हिन्दुत्ववादी अभियान चलाइरहेको बताइन्छ । यही जनगणनाकै दौरान नेपाल आएका भाजपा प्रवक्ता विजय सोन्कर शास्त्रीले पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्ष राज्य भने पनि यहाँको सामाजिक प्रणाली हेर्दा यो राष्ट्र हिन्दु नै हो । नेपाल हिन्दु राष्ट्र थियो, हो र रहिरहनेछ’ (सुवेदी, २०७८) ।
भारतमै बोलाएर नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई हिन्दु सम्राट घोषित गर्ने र उत्तरप्रदेशका मूख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलगायत नेतामार्फत् नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने अभिव्यक्ति दिने गरिएकोले पनि शंका बढाएको छ । भारतमै मुस्लिम, दलित, आदिवासीलगायत अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायमाथि दमन गरिरहेको भारतीय हिन्दुवादी सत्ताको प्रभाव नेपालमा धर्मको कार्डमार्फत बढाउन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । अर्कोतिर धर्मनिरपेक्ष राज्यमा आफ्नो अस्तित्वको आधार खोजिरहेका नेपालका सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायहरू हिन्दु राष्ट्र अभियानबाट सशंकित भएको अवस्था छ ।
संविधानले सीमान्तकृत समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने बाचा गरेको छ । वर्चस्वशाली समुदायलाई यो पनि सह्य भइरहेको छैन । संविधानको यही व्यवस्थाअनुरूप राज्यका हरेक तहमा गराइने सहभागितामा पनि उनीहरूको आपत्ति अभिव्यक्त हुँदै आएको देखिएको थियो । केही वर्ष अघिदेखि खसआर्यलाई २८ प्रतिशत आरक्षण छ्ट्याउनुपर्ने भन्दै ‘लबी’ सुरु गरिनु एउटा उदाहरण हो (पौड्याल, २०७६)। त्यसैगरी यही वर्षको नमुना जनगणना अभियानताका धरानका एक नागरिकले ‘हिन्दु धर्म टुक्राउने नियत राखेर’ जनगणनाको प्रश्नावली तयार गरेको भनी गणना फाराम नै खारेज गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनका अनुसार प्रश्नावली महलमा राखिएको प्रकृति र अन्य खुलाउने भन्ने विकल्पहरूको नियत हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको संख्या थोरै देखाउने हो (रातोपाटी, २०७७)।
गोर्खाली राज्य विस्तारपछि नेपाल अधिराज्य ‘एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृतिको’ सिद्धान्तबाट उठ्यो । कतिपय गैरहिन्दुलाई बलैसिती ‘हिन्दुकरण’ गर्ने शासकीय कार्यशैलीले आदिवासी, जनजातिलगायतका समुदायले आफ्नो पहिचानमाथि आक्रमण भएको अनुभूति गरिरहे । समयक्रममा विकसित भएको शासकीय व्यवस्था र संवैधानिकदेखि कानूनी प्रावधानले धार्मिक, भाषिक, जातीय स्वतन्त्रताको वातावरण सिर्जना भएको छ । हिजो मुख थुनिएकाहरूले आवाज निकाल्न जरुरी सम्झन थालेका छन् । जनसांख्यिक राजनीतिबारे परिचित भएर नै उनीहरूले धर्म, भाषा र जातको महल निकै चङ्ख भएर हेरे । साथै धर्मनिरपेक्षता, आरक्षण, समावेशीकरण आदिलाई उल्ट्याउने कोशिसलाई शंकाको नजरले हेरे ।
स्मरणीय छ, अढाई वर्षअघि लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि निकालेको ९ हजार १ सय ६१ पदको विज्ञापन पनि व्यापक विवादमा परेको थियो । समावेशीकरणको सिद्धान्तविपरित भएको भन्दै त्यो विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । तर, सर्वोच्चले उक्त विज्ञापनलाई वैधता दिने फैसला गर्यो । त्यसका विरुद्ध आदिवासी जनजाति महासंघ, विभिन्न जातीय संस्था एवं मधेसी अभियन्ताहरूले आन्दोलन नै गरेका थिए (अनलाइनखबर, २०७६)। त्यस्तै केही समयअघि आरक्षण दाबी गर्ने एक व्यक्तिको रिट खारेज गर्ने क्रममा पनि सर्वोच्चले ‘वर्ग र आवश्यकता’ का आधारमा आरक्षण दिने कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दियो । यी घटनाले लोकसेवा, सर्वोच्चजस्ता संवैधानिक अंग नै समावेशितासहितका परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कोसिस गरिरहेका त छैनन् भन्ने शंकालाई बलियो बनाए (साह, २०७८)।
जनगणना परियोजनाले उपयोग गर्ने वैदेशिक सहायता शंकाको अर्को आधार बन्न पुगेको छ । जनगणनाको प्रश्नावलीमा भाषा, जाति, धर्म आदिका अलावा शैक्षिक योग्यता, घरेलु सरसामान, बैंक खाता, आय, विदेश जानेको विवरण आदि पनि समावेश गरेको छ । प्रश्नावली यति बोझिलो बनाउँदा तथ्याङ्क संकलन स्वतः हतारहतार र हचुवा हुनजाने सम्भावना हुन्छ । आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष छन्त्यालको विचारमा यसको पछाडि वैदेशिक सहायताको भूमिका छ । उनी भन्छन्, ‘बैंक खाताको विवरण किन चाहियो जनगणनामा ? दाता खुसी पार्न पनि प्रश्नको भारी थपिएको छ । बाह्य स्रोतमा निर्भर रहेकोले ‘जसको सिता, उसकै गीता’ झल्किनु अस्वभाविक होइन ।’४
तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने भने यो तर्क स्विकार गर्दैनन् । उनका अनुसार सरकारले छुट्याएको ४ अर्बको बजेटमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषले जम्मा ७ करोड बराबरको प्राविधिक सहयोग गरेको हो ।५ प्राविधिक समितिमा रहेर प्रश्नावली निर्माणकै चरणदेखि संलग्न जनसंख्याविद् प्रा.डा. योगेन्द्र गुरुङ पनि राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हुनुको नाताले नेपालले पाउने प्राविधिक सहयोगलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । उनको तर्क छ, ‘भिन्न–भिन्न विधिमार्फत गरिएका तथ्याङ्कहरू तुलना गर्न सकिँदैन । त्यसैले एकरूपताका लागि संसारभरिका देशहरूले ‘राष्ट्रसंघीय गाइडलाइन’ अनुसार जनगणना गर्ने हो । यसलाई ‘प्रभाव’ भन्न मिल्दैन । यसलाई ‘विदेशीको प्रभाव’ मान्न र भन्न हुँदैन ।’६
जनसांख्यिक राजनीति
विभागले केन्द्रीय व्यवस्थापनदेखि स्थलगत तथ्याङ्क संकलनसम्म करिब ५० हजार जनशक्ति खटायो । करिब चालिस हजार गणक, प्रदेश र जिल्ला जनगणना कार्यालय, निर्देशक समिति, समन्वय समिति तथा स्थानीय निकायले परिचालन गरेका प्रशिक्षकहरू यसमा संलग्न थिए । गणकहरूमा ५०-५० प्रतिशत महिला/पुरुष, उपलब्ध भएसम्म स्थानीय छनोट गरिएको विभागको भनाइ छ । स्थानीयताको हिसाबले गणकहरू स्वतः समावेशी भएको दाबी पनि छ । गणकहरूको सूची विभागको वेबसाइटमा राखिएको पनि छ । तर, राज्यको चरित्रले प्रशिक्षक एवं उच्च पदस्थ अधिकारीहरू समावेशी हुने सम्भावना नै छाड्दैन ।
जनगणनाको नेतृत्व र जनशक्ति वितरणको यो चरित्रले नै कतै गडबड त गरेन ? प्रशिक्षण नै पूर्वाग्रही त हुन पुगेन ? यस्तो शंका कायम छ । यद्यपि केही गणकका शंकास्पद व्यवहारलाई निर्देशक लामिछानेले खारेज गर्दै भने, ‘हामीले गणनाबारे भ्रम फैलाउने अभियन्तालाई कारबाही गर्यौँ ।’ तैपनि जनसांख्यिक राजनीतिको चरित्रले प्रश्नहरू खुला छाडेका छन् ।
तथ्याङ्क फगत अंक होइन । तथ्याङ्कको उत्पादन, वितरण र उपयोगको ठूलो राजनीति छ । जनसंख्याको तथ्याङ्क त झनै ठूलो राजनीतिक विषय हुन्छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समावेशिता, आरक्षणजस्ता महत्वपूर्ण नीति लागु गर्न प्रयोग गरिने मूल स्रोत नै जनगणनाको तथ्याङ्क हो । राज्य–सत्ताले तथ्याङ्कको उत्पादन नै शासकीय नीति बनाउनलाई गर्छ भने प्राज्ञिकले अध्ययन अनुसन्धानमा प्रयोग गर्छन् । त्यसैगरी एक्टिभिस्ट र प्रतिरोधी राजनीतिकर्मीले शासकीय प्रणालीले गर्ने अन्याय र असमान व्यवहारसँग लड्नका लागि पनि त्यही तथ्याङ्क प्रयोग गर्ने हो ।
हिन्दुवादी एवं वर्चस्वशाली समुदायको राजनीतिले समेत यो जनगणनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखियो । यसका साथै सीमान्तकृत तथा उत्पीडित समुदायका संस्था, व्यक्ति एवं अभियानहरूले पनि यो जनगणनामा आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न खोजे ।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत तमाम विषयको ज्ञान उत्पादन गर्ने एउटा प्रमुख स्रोत जनगणनाको तथ्याङ्क नै मिथ्यांक हुन पुग्यो भने यथार्थपरक ज्ञान उत्पादन हुने कुरै भएन । राज्यको ठूलो स्रोत–साधन र ठूलो जनशक्तिको मिहिनेत खर्च गरेर तयार गरिने तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नुले ज्ञानको संकटतिर धकेल्छ । तर, यथार्थ यस्तै छ । राष्ट्रिय जनगणनाले भरपर्दो तथ्याङ्क ल्याउँछ भन्नेमा धेरैको विश्वास नरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसंख्या विभागका प्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङको एक अध्ययनले पनि भन्छ (सन् २०१४: १७६) । जनगणनाले आदिवासी–जनजातीको जनसंख्या ३५ देखि ३७ प्रतिशत मात्रै देखाउने गरेको छ, जुन यो समुदायले दाबी गर्दै आएको ८० प्रतिशतको तुलनामा अति कम हो । यसले सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक वर्चस्वको ऐना देखाउँछ ।
लेखक एवं राजनीतिकर्मी आहुति पनि तथ्याङ्क विभागले दलितबारे वास्तविक तथ्याङ्क निकाल्छ भनेर पत्याउँदैनन् । बरु दलित संगठन, गैर–सरकारी संस्था तथा दलित सञ्चारकर्मीद्वारा तयार पारिएको दलितको अनुमानित संख्यामा विश्वास छ उनलाई । उनी तिनै संख्यालाई आधार बनाएर लेख्ने/बोल्ने गर्छन् । उनी लेख्छन् :
आधिकारीक जनगणना गर्दा समाजका हदैसम्म पाखा लगाइएका सदस्यको गन्ती ठीक ढङ्गले नहुने गरेको तथ्य राम्रैसँग स्थापित भइसकेको छ । यसो हुनुमा राजनीतिक र प्राविधिक थुप्रै कारण रहेका छन् । पाकिस्तानमा दलितको आधिकारिक गन्ती नै भएको छैन । यो ज्वलन्त उदाहरणबाहेक सिङ्गै दक्षिण एसियामा यो एउटा प्रष्ट समस्याको रूपमा रहेको छ (आहुति,२०७१ः १६३) ।
खासगरी नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषित गर्ने २०१९ सालको पञ्चायती संविधानले जनसांख्यिक राजनीतिलाई पछिल्ला दशकहरूमा एउटा खास धारमा हिँडायो । हिन्दु राष्ट्र पुष्टि गर्नकै लागि पञ्चायतकालमा तथ्याङ्क विभागले ९० प्रतिशत रुढ हिन्दु (Orthodox Hindu) जनसंख्या रहेको देखाएको थियो । माबुहाङ लेख्छन्ः
महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालमा विविध जात (Caste), जाति (Ethnicity), र जनजाति (Indigenous Nationalities) रही आएका छन् । यी नेपालीहरू कहिल्यै रुढ हिन्दु थिएनन् र हुन पनि सक्दैनन् । हिन्दु राज्यले नेपालमा बस्ने सबै हिन्दु हो भन्ने ज्ञान सिर्जना गर्छ, जुन सधैँ वैचारिक, आधिपत्यवादी र राजनीतिक कुरा हो । यस्तो हिन्दु बाहुन-क्षेत्री विचारधाराले नेपाली आदिवासी-जनजातिको सांस्कृतिक, भाषिक र धार्मिक पहिचानलाई सधैं बंग्याउने गरेको छ (सन् २०१४ः १७७) ।
संसारका धेरै देशमा भाषाको सर्वेक्षण जनगणनामा गरिँदैन । नेपालमै पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि गठन भएको भाषा आयोगले त्यस्तो सर्वेक्षण गर्न सक्छ । आर्थिक सर्वेक्षण त अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकजस्ता निकायले गर्ने गरेकै छन् । पेसा, व्यवसाय वा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको तथ्याङ्क निकाल्नका लागि पनि अन्य निकायहरू नभएका होइनन् । आदिवासी-जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष छन्त्याल जनगणनाको यो पद्धतिमा रोष व्यक्त गर्छन् । उनको विचारमा यो राज्यको असमावेशी र विभेदकारी चरित्रले चलखेल गर्ने ठाउँ राखेको हो । माबुहाङ पनि आदिवासी-जनजातिको प्रामाणिक तथ्याङ्क नआउनुको कारण मानवशास्त्रीय, भाषिक, जातीय आदि सर्वेक्षण नहुनुलाई देख्छन् (सन् २०१४: १८२) ।
समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता संवैधानिक विशेषतालाई संस्थागत गर्ने काम धेरै बाँकी छन् । जनगणनाले पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर, यो भूमिकामै शंका जन्मिनु सुखद अवश्य छैन । यसमा इतिहासको दोष अवश्य छ, राज्य–सत्ताको जनसांख्यिक राजनीतिको दोष पनि इतिहासदेखि आजसम्म कायम भएको हो त ? यो निकै गम्भीर प्रश्न हो ।
निष्कर्ष
जनगणनाको सम्पूर्ण तथ्याङ्क आउन करिब एक वर्ष लाग्नेछ । विभाग अहिले तथ्याङ्क विश्लेषणमा व्यस्त छ । तर, ज्ञान उत्पादनमा व्यापक प्रयोग हुने जनगणनाको तथ्याङ्क विश्वसनीय र भरपर्दो होला ? शंका गर्ने प्रशस्त आधार निर्माण भइसकेको छ । तैपनि तथ्याङ्क त आउने नै छ । त्यसैलाई आधार मानेर एक प्रकारको जनसांख्यिक भाष्य पनि बन्ने नै छ । विभिन्न राजनीतिक बोल तथा प्रतिरोधको भाषा पनि त्यही तथ्याङ्कलाई आधार मानेर तयार हुनेछन् । थुप्रै प्राज्ञिक तथा गैरप्राज्ञिक ज्ञान उत्पादनमा पनि त्यही तथ्याङ्क प्रयोग हुनेछ । यहाँसम्म अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
के त्यही तथ्याङ्कबाट समाजलाई बुझ्न, व्याख्या गर्न र प्रगतिको आधार निर्माण गर्ने ज्ञान उत्पादन गर्न सकिएला ? योचाहिँ भन्न सकिने अवस्था रहेन । स्थानीय तहमार्फत आधारभूत तथ्याङ्क संकलन गर्ने विधि बढी उपयुक्त हुनसक्छ कि भनेर पनि सोच्न अब ढिला गर्न हुँदैन । भाषा, आय स्रोत, वैदेशिक रोजगारीको स्थिति आदि विषयमा जिम्मेवार निकायहरूमार्फत अलग-अलग सर्वेक्षण गर्दा बढी विश्वसनीय तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सकिने सम्भावनामा पनि अब बहस हुनुपर्छ ।
लामो समय हिन्दु अधिराज्यको रूपमा राजसंस्थाले शासन गरेको मुलुकका राज्य संरचनामा पुरानै विचार बोकेका पदाधिकारीहरू हुनुले पनि समावेशी गणतन्त्र संस्थागत गर्न चुनौती खडा गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी राज्यसत्ताले शिक्षा प्रणालीमार्फत फैलाएको पञ्चायती ज्ञानले पनि हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । हिन्दुवादी एवं वर्चस्वशाली समुदायको राजनीतिले समेत यो जनगणनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखियो । यसका साथै सीमान्तकृत तथा उत्पीडित समुदायका संस्था, व्यक्ति एवं अभियानहरूले पनि यो जनगणनामा आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न खोजे । एक किसिमले राज्यले खडा गरेको संरचनात्मक अन्तरविरोध यो जनगणनामा अभिव्यक्त भयो ।
जनसांख्यिक राजनीतिप्रति नेपाली समाजमा पैदा भएको सचेतना भने उल्लेख्य मान्नैपर्छ । यसका विविध राजनीतिक आयाम भविष्यमा देखापर्दै जाने पक्का छ । अहिलेलाई यति भन्न सकिन्छ– जनगणनाको राजनीति अब राज्यको एकलौटी मोहरा हुने छैन ।
नोट
१ छन्त्यालको नोभेम्बर १४, २०२१ को फेसबुक पोष्टबाट ।
२ सालोक्यको नोभेम्बर १६, २०२१ को ट्विटबाट ।
३ शर्माका यो र यसपछिका सबै उद्धरणहरू २०७८ मंसिर १२ गते गरिएको टेलिफोन संवादबाट ।
४ छन्त्यालका यो र यसपछिका सबै उद्धरणहरू २०७८ मंसिर १२ गते गरिएको टेलिफोन संवादबाट ।
५ लामिछानेका यो र यसपछिका सबै उद्धरणहरू २०७८ मंसिर १३ गते लामिछानेसँग गरिएको प्रत्यक्ष कुराकानीबाट ।
६ २०७८ मंसिर १४ गते गुरुङसँग गरिएको टेलिफोन संवादबाट ।
सन्दर्भसूची
अंग्रेजी
Mabuhang, Balkrishna (2014). 'Demographic Rhetorics (Ethnic and religious diversity) in Nepal: Ninety Percent Hindus' or Eighty Percent Indigenous Peoples' Population!' Journal of Global Literacies, Technologies, and Emerging Pedagogies. Vol. 2 (4), pp. 170-188.
Gill, Mehar Singh (2007). 'Politics of Population Cencus Data in India'. Economic and Political Weekly. Vol. 42 (3), pp. 241-249.
नेपाली
अनलाइनखबर (२०७६). सर्वोच्चको आदेश आरक्षणविरुद्ध: आदिवासी जनजाति महासंघ. असार १७ । https://www.onlinekhabar.com/2019/07/777796 (मंसिर १४, २०७८ मा हेरिएको) ।
आहुति (२०७१). नेपालमा वर्णव्यवस्था र वर्गसङ्घर्ष. ललितपुरः समता फाउण्डेसन ।
कान्तिपुर (२०७८). ‘कायत’ जाति सूचीकृत नभएपछि जनगणना बहिष्कार. ३ मंसिर । https://ekantipur.com/news/2021/11/19/163728950824919041.html (१२ मंसिर २०७८ मा हेरिएको) ।
गुरुङ, हर्क (सन् २०१२). विषय विविध. काठमाडौँः हिमाल किताब ।
ग्लोबल मिडिया (२०७८). यो तरिकाले सही तथ्याङ्क संकलन हुँदैन, स्थानीय सरकारमार्फत जनगणना गरिनुपर्छः उपसभामुख तामाङ । https://www.globlemedia.com/detail/1634?fbclid=IwAR2zSM3_CHuCLj95n9IJ2CJGviwFCT-46Dyi3q0xWHnh42NNkfHnsRk5RNc (मंसिर १४, २०७८ मा हेरिएको) ।
न्युज २४ (२०७८). बौद्ध धर्म मान्नेलाई हिन्दु लेख्ने गणक पक्राउ. ३० कार्तिक । https://www.news24nepal.tv/2021/11/16/835120?fbclid=IwAR2niEBikFhpSJnCGjxP0fOLtS7wE7YpM6cXpLOSp4SqIF4j2Dwdr3Vxi9E (मंसिर १५, २०७८ मा हेरिएको) ।
पौड्याल, ऋषिराम (२०७६). खसआर्यलाई २८% आरक्षण माग. कान्तिपुर, २४ पुस ।
https://ekantipur.com/news/2020/01/09/157854263649448807.html (मंसिर १४, २०७८ मा हेरिएको) ।
मगर, डम्मर बुढा (२०७८). निसीखोला–६ मा गणकको चरम लापरवाही, पुनः गणना गर्न स्थानीयको माग. आदर्श सञ्चार. ३० कार्तिक । https://www.aadarshasanchar.com/mainnews/2021/11/16/31077/?fbclid=IwAR2kRsLVKuWS7Y7rWPBwrmJrrjvbAIrMHciA8iHXxEFD93Pj2J0wYU2IWek (१२ मंसिर, २०७८ मा हेरिएको) ।
रातोपाटी (२०७७). जनगणना फारममा हिन्दु धर्म टुक्र्याउन खोजेको भन्दै सरकारविरुद्ध मुद्दा. १ फागुन ।
https://ratopati.com/story/167752/2021/2/13/jana-ganana (मंसिर १४, २०७८ मा हेरिएको) ।
साह, रीता (२०७८). आरक्षण र अदालत.कान्तिपुर. २२ साउन । https://ekantipur.com/opinion/2021/08/06/16282151978347975.html (मंसिर १४, २०७८ मा हेरिएको) ।
सुवेदी, अमृत (२०७८). भाजपा प्रवक्ता भन्छन्ः नेपाल हिन्दु राष्ट्र हो रहिरहने छ. अनलाइनखबर, ४ मंसिर । https://www.onlinekhabar.com/2021/11/1041506?fbclid=IwAR1c9KNtgMAruP_ZXzSRiGAy9cEo-cpgooR8PtlNdKgBmu_dZGajokf1y4A (मंसिर १४, २०७८ मा हेरिएको) ।