हरेक वर्ष प्वहेलाथ्व नवमी (पुस) मा नेवाः एकता दिवसको चर्चा सुन्छौँ । दिवसमा एकाध कार्यक्रम र केही भाषणबाजी हुन्छन् । पछि बिस्तारै चर्चाको रापताप पनि चिसिँदै जान्छ । अर्को वर्ष फेरि उही तिथिमा उही दृश्य दोहोरिन्छ । प्रश्न उठ्छ– आखिर यस्तो कर्मकाण्डीय दिवस किन जरुरी पर्यो त ? यसको पृष्ठकथाबारे जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक पनि हो ।
सामान्यतः एकताको भाष्यपछाडि कहीँ न कहीँ विभाजन, विग्रह र विभेदका विविध आयाम रहेका हुन सक्छन् । निश्चित राजनीतिक शक्तिसम्बद्धता रहेका समूहहरूको प्रयोजनले या सांस्कृतिक–सामाजिक शासनको अव्यक्त दमनले पनि एकता–संकथन सतहमा आएको हुन सक्छ ।
यसरी हेर्दा–सोच्दा एकताको भाष्य दुई खाले देखिन्छन् । एक– शासक वर्गको हितकेन्द्री एकता । दोस्रो– शासित वर्गभित्र निर्मित एकता, जुन शासक वर्गको स्थापित भाष्य र संरचनाको प्रतिरोधमा निर्माण भएको हुन्छ । नेवाः राष्ट्रभित्रको एकता–संकथनले दोस्रो खाले भाष्य लिन सक्ने ठाउँ यसर्थमा छ कि नेपाली समाज र राज्य–व्यवस्थाको परिवर्तनमा उनीहरूको भूमिका पनि इतिहाससिद्ध छ । तथापि, उत्पीडितहरूको संस्थागत एकताको साध्य उत्पीडित राष्ट्रकै मुक्तिको पक्षमा रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टीचाहिँ हुँदैन ।
आजको परिस्थिति र व्यवस्था यस्तो छ कि एकातिर, आदिवासी जनजातिका अधिकार, स्वायत्तता र पहिचानमाथि राज्यले निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ । जस्तो कि नेवाः ताम्सालिङ स्वायत्त प्रदेशलाई बागमती प्रदेश नामकरण गरियो । अर्कोतिर, नेवाः स्वायत्त क्षेत्र, संवैधानिक अधिकार जोखिम हुँदा–हुँदै पनि नेवाः राष्ट्रले टोखालाई नेवाः सांस्कृतिक स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ । अनि, भाषिक आन्दोलनदेखि खोकना आन्दोलन, सम्पदा बचाऊ, सडक विस्तारविरुद्ध आन्दोलन आदि हुँदै आएको छ ।
अर्को दुःखको कुरा– नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रका राजनीतिकर्मीहरू प्रायः राज्य नियन्त्रक प्रभुत्वशाली वर्ग समुदायका पार्टी अधीनस्थ हुने गरेको छ । यद्यपि, संविधानसभामा दबाब सिर्जना गर्न नेवाः राष्ट्र ‘नेवाः प्रदेश’ का लागि मोर्चाबद्ध भएर उभियो ।
दबूका भूतपूर्व अध्यक्ष मल्ल के सुन्दरका अनुसार मोर्चामा नेकपा माओवादी, वैद्य नेतृत्वको माओवादी तथा नेपाली कांग्रेसलगायत पार्टीका भ्रातृसंगठन आबद्ध थिए । नेवार भ्रातृ–संगठनहरू सदस्यका रूपमा थिए । यिनै संगठनहरूको सक्रियताका कारण मुख्यगरी काठमाडौंमा नेवाः एकता दिवसले निरन्तरता पायो ।
डा केशवमान शाक्यका अनुसार जातहरूबीचको विभेद हटाएर समानताको एउटा सन्देश प्रवाह गर्न, एकताको आधार तयार गर्न पनि यस दिवसको सुरुआत गरिएको हो । भन्छन्, ‘हामीभित्रका माथिल्ला भनिएको जातले समेत समान रहेको सार्वजनिक घोषणै गरिसक्यो ।’
‘घोषणा’ बाट मात्रै कुनै दिवसको अर्थ निष्पन्न हुने होइन । सार्थकताका लागि निश्चित उद्देश्य, संरचना र कार्यदिशा तय हुनु पर्छ । संघर्षका लागि ठोस कार्यक्रम अभाव भएमा, विभाजित भएमा या वैचारिक र सामाजिक यथार्थको धरातल कमजोर भएमा आन्दोलनको लक्ष्य भ्रमित बन्ने खतरासमेत निम्तिन सक्छ ।
लेखक राजेन्द्र महर्जनको तर्क छ, ‘अभ्यास भइरहेकै विभेदलाई छोपेर यस खालको अमानवीय क्रियाकलापबाट मुक्त छौँ भन्दा थप अहंकार, दम्भ या भ्रामक चेतना पैदा हुन्छजस्तो लाग्छ,’ थप्छन्, ‘हामी दलित होइनौँ भन्दैमा विभेद नहुने त होइन । हामी सबै समान छौँ भनी घोषणा गर्दैमा छुवाछुत हटेर जाने पनि होइन ।’
नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रका राजनीतिकर्मीहरू प्रायः राज्य नियन्त्रक प्रभुत्वशाली वर्ग समुदायका पार्टी अधीनस्थ हुने गरेको छ । यद्यपि, संविधानसभामा दबाब सिर्जना गर्न नेवाः राष्ट्र ‘नेवाः प्रदेश’ का लागि मोर्चाबद्ध भएर उभियो ।
हुन त नेपाल सरकारले ०६३ सालमा ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ औपचारिक घोषणा गरेको थियो । करिब तीन दशकअघि स्थापित नेवाः देय् दबूले पनि ०६६ सालमा नेवाः समुदायमा जातीय भेदभाव तथा विभेदको अन्त्य भएको सार्वजनिक घोषणा गर्यो । नेवाः स्वायत्त राज्य मंकाः संघर्ष समितिका सबै घटक संस्था जोडिएपछि यस संस्थाले झन् विस्तारित आयतन लिएको देखिन्छ । त्यसपछि नै वार्षिक रूपमा नेवाः एकता दिवसले निरन्तरता पाएको छ, जसमा ‘नेपाल भाषा मंकाः खलः’ आन्दोलनको पनि विशेष भूमिका रहेको स्मरण गर्छन्, नेवाः अभियन्ताहरू ।
तर, दलितमाथिको हिंसा र विभेद भने हट्न सकेको छैन । लैङ्गिक हिंसा तथा भाषिक–सांस्कृतिक उत्पीडन र विभेदको ग्राफ उस्तै छ ।
यतिखेर आदिवासी जनजाति आन्दोलन प्रायः सामाजिक आन्दोलनमै सीमित हुने गरेको देखिन्छ । नेवाः राष्ट्रजस्तो नेपालका अरु आदिवासी समुदायभित्र भने यस्तो दिवस मनाउने गरेको देखिँदैन । किन होला ? सम्पदा बचाऊ अभियन्ता, विद्या श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘अरु आदिवासी जनजातिभन्दा काठमाडौंका नेवाःहरूको बढी भूमि लुटिनुका साथै सांस्कृतिक दमनमा समेत परिरहेकाले नेवाः एकता दिवसको खाँचो परेको हो ।’
उत्पीडित राष्ट्रहरूका आन्दोलनबीच अन्तक्रिया र सहयात्राले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ । वैकल्पिक शक्ति र विचार निर्माणमा पहलकदमी मूल कुरा हो । अरू उत्पीडित शक्ति–संगठनबीच साझा मुद्दामा ऐक्यबद्ध संघर्ष र राज्य पुनर्संरचना गर्नेपट्टि ध्यान दिनु जरुरी भएकाले नेवाः एकता दिवस मनाउँदैमा राज्य–प्रणाली परिवर्तन गर्न सम्भव छैन भन्न सकिन्छ । काठमाडौंकेन्द्री नेवाः आन्दोलनले मात्रै ठूलो परिवर्तन हुने सोच्नु पनि हवाई कल्पना होला ।
संगठित प्रतिरोध गर्ने क्रममा नेवाः संस्था–संगठनमा आन्तरिक वैचारिक द्वन्द्व आउने गरेको छ । नेतृत्वको सवालमा समेत बेला–बेला समस्या आउने गरेको कवि–अभियन्ता रजनी मिला बताउँछिन् भने सम्पदा अभियन्ता श्रेष्ठ पनि ७७ जिल्लैमा मनाइए पनि नेवाः एकता दिवस उपत्यका केन्द्रित अर्थात् केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीबाट मुक्त हुन नसकेको स्विकार्छिन् ।
उता राज्यले ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ नाममा एउटा उत्पीडनकारी भाष्यलाई बढावा दिइरहेकै छ । यता फर्केर प्रश्न गर्न सकिन्छ– परम्परित दिवसभन्दा नेवाः एकता दिवस कुन अर्थमा फरक छ ?
‘शासक वर्गले जितेर एउटै नेपाल बनाएको अवधारणामा पृथ्वी जयन्ती मनाउन लगाएको हो । त्यो त एकल जातीय हिन्दु शासकहरूले मनाउने दिन हो,’ डा शाक्य प्रस्ट्याउँछन्, ‘आदिवासी जनजातिका लागि त हारको दिन हो, यो । नेवाः एकता दिवसचाहिँ नेवार एक राष्ट्र हो, समान हौँ भनेर मनाएको हो ।’
‘एकता दिवस’ ले नेपालमा विजेता भनिएका निश्चित सामन्तवादी या पुँजीवादी शासक समुदाय वा समूहले शक्ति–संग्रह गर्ने र शोषणात्मक औजार बनाउँदै आएको छ । शासित वा उत्पीडित समुदायभित्र पनि शक्ति–अभ्यास गर्ने केही व्यक्ति समूह स्थापित शासकीय मूल्य पद्धतिको सेवा गर्ने मोहरामा परिणत हुँदै आएको पाइन्छ । नेवाःभित्र पनि यस्तो समस्या नहोला भन्न सकिँदैन । लेखक महर्जन यसरी सजग गराउँछन्–
अनेकता भएर नै घरि–घरि एकता घोषणा गर्न परेको हो । नेवाः सभ्यतामा सबभन्दा तल पारिएका समुदाय पनि छन् । कमीकमजोरी सुधार्दै जाँदा नै नेवाः एकता पनि हुन्छ । विविधताबीचका विभेदहरूलाई पहिले हटाउन सके मात्रै स्वायत्त राज्यको सामूहिक उद्देश्य पनि हासिल गर्न सक्नेछौँ ।
समग्रमा नेवाः सभ्यतामा रहेको जातव्यवस्था वैदिक खसआर्यमा व्याप्त जात–व्यवस्थाजस्तो होइन भन्ने अधिकांश नेवार लेखक, विद्वान्, अभियन्ता र राजनीतिकर्मीको दाबी रहेको छ । आफ्नो समुदायमा कथित तल्लो जातले पनि पुजारी हुन पाउने स्थिति भएकाले दलित पनि भन्न नहुने बताउँछन् ।
‘घोषणा’ बाट मात्रै कुनै दिवसको अर्थ निष्पन्न हुने होइन । सार्थकताका लागि निश्चित उद्देश्य, संरचना र कार्यदिशा तय हुनु पर्छ । संघर्षका लागि ठोस कार्यक्रम अभाव भएमा, विभाजित भएमा या वैचारिक र सामाजिक यथार्थको धरातल कमजोर भएमा आन्दोलनको लक्ष्य भ्रमित बन्ने खतरासमेत निम्तिन सक्छ ।
आफ्नो अध्ययनबाट डा शाक्य प्रस्ट्याउँछन्, ‘मल्लकालीन जात–व्यवस्थाको प्रभाव हुँदै शाहकालको हिन्दु राज्यको कारण थप प्रभाव बढेको देखिन्छ । आधिकारिक रूपमा नेवारमा संगठनभित्र असमानता र विभेद छैन । तर, घरमा भने हुन सक्दछ ।’
समाजकै एउटा सानो एकाइ घरमा विभेद हुन सक्ने कुरालाई अभियन्ताहरूले नै सामान्य रूपमा लिनुलाई चाहिँ सामान्य मान्न सकिँदैन ।
.jpg)
हरेक विभेदविरुद्ध संगठित आवाज बढिरहे पनि विभेद र हिंसाका घटना भने बढिरहेकै छन् । ‘रूपा–काण्ड’ जोडेर मल्ल भन्छन्, ‘सामाजिक रूपान्तरण भनेको आजको भोलि नै भइहाल्ने कुरा पनि होइन । जबकि, यो छुवाछुत भन्ने कुरा हजारौँ वर्षको हो ।’
कुनै समय नेवाः राष्ट्रले आदिवासी जनजाति पनि स्वीकार नगर्ने उद्घोष गरेको थियो । यसैगरी दलित आयोगको सूचीकरणको विपक्षमा पनि उभिए । दबूका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार भन्छन्, ‘नेवाःभित्रका केही थरहरूलाई दलित आयोगले दलितमा सूचीकृत गर्न खोजेको थियो । तर, नेवाः भनेको नेवाः मात्रै हुन्छ, आदिवासीहरू दलित हुँदैनन् भनेर विरोध गर्यौं ।’
तर, आज पनि नेवाः भित्र दलित छन् । कहीँ न कहीँ जातव्यवस्था जीवितै देखिन्छ । यस्तो मूल्यपद्धतिबाट निर्देशित हुने विचार र व्यवहारविरुद्ध प्रतिरोधका लागि जाग्नुपर्ने बोध गरिरहेका छन्, स्वयं नेवाः अगुवाहरूसमेत ।
नेवाः राष्ट्रभित्र दलित छैन भन्ने दाबीविरुद्ध लेखक महर्जन प्रश्न तेर्साउँछन्, ‘यदि दलित नै छैन भन्ने हो भने नेपालभाषामा थी मत्यः पिं (छुन नहुने जात) भन्ने शब्द भाषामा कसरी आयो ?’ कीर्तिपुरका रैथाने उनलाई यो राम्ररी थाहा छ कि त्यहाँको मूल गेट वा ढोकाभन्दा बाहिरको बस्ती पोडे, च्यामखलः, गाइनेहरूका हुन् । उनी थप्छन्, ‘कीर्तिपुर (गढ) को मूल ढोकाबाहिर बस्ती छन्– पोडे, च्यामखलः, गाइनेहरूका । ती बस्ती किन बाहिर पारिए ?’
ज्यापूहरूले उच्च जात भनिएका खलकहरूमा या शासकहरूका फोहोर सोहोर्न पर्ने, मर्दा–पर्दा काम गर्न जान अधिकांशलाई जन्मजातै बाध्य पारिन्थ्यो । महर्जनको विचारमा श्रम विभाजन मात्रै भएको भए यस्तो विभेद हुँदैनथ्यो ।
सिंगो नेवार समुदायलाई नै राज्यले दलितको रूपमा उभ्याइदिएको तर्क गर्दै डा शाक्य जिकिर गर्छन्– ‘नेवारभित्र जात भनेको पेसाको वर्गीकरण मात्रै थियो ।’ दबूका अध्यक्ष ताम्राकार पनि शाक्य नजिक देखिन्छन्, ‘नेपाल खाल्डोमा खस शासकहरू भित्रिसकेपछि उनीहरूकै सिको गर्न पुगेका हुन् ।’
नेवाः एकता दिवसलाई सामाजिक अन्तर्घुलनको कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ । एकता र विभाजनको प्रसंगमा अन्तर्घुलनको संकथन पनि स्वतः जोडिन आउँछ । नेवाः राष्ट्रभित्र आन्तरिक या बाह्य अन्तर्घुलन केही हिस्सामा देखिए पनि पूर्ण अन्तर्घुलन भएको पाइँदैन ।
वर्तमानदेखि भूपू दबू अध्यक्षसम्मले नेवाः राष्ट्रभित्र विभाजन छैन, उचनीच छैन या दलित छैन भनिरहँदा यो बिर्सनु हुँदैन कि आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादसँगै जाततन्त्र र धर्मकै दोहोरो–तेहोरो चेपुवामा दलितहरू छन् । दक्षिण एसियाजस्तो समाजको एउटा विषाक्त मूल चरित्र नै यही हो । त्यसकारण, नेवाः राष्ट्रका दलित पनि यही क्रूर पञ्जाबाट मुक्त भइसक्यो भन्न मिल्दैन ।
नेवाः एकता दिवसलाई सामाजिक अन्तर्घुलनको कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ । एकता र विभाजनको प्रसंगमा अन्तर्घुलनको संकथन पनि स्वतः जोडिन आउँछ । नेवाः राष्ट्रभित्र आन्तरिक या बाह्य अन्तर्घुलन केही हिस्सामा देखिए पनि पूर्ण अन्तर्घुलन भएको पाइँदैन ।
अन्तर्घुलनको खास उदाहरणमा प्रेम–सम्बन्ध या विवाह नै अगाडि आउने गर्छ । यस्तो सवालमा जातजन्य अवरोध वा छुवाछुतको कुरा प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा आउँछ नै । मूलतः वैदिक खसआर्य समुदायसँग जोडिएर आउने गर्छ ।
त्यसो त उत्पीडित समुदायका केही व्यक्तिले निर्णायक तहमा पुगेको सीमित उदाहरण देखाएर सामाजिक विभेद अन्त्य भएको उडन्ते तर्क गर्नेहरूको कमी छैन । मल्ल आफ्नो अध्ययन अघि सार्छन्, ‘खस समुदायमा दलित भनेर घरमा पनि पस्न दिँदैनन्, हाम्रोमा दिइन्छ । जस्तो माइलाबाबु द्यौलालाई नै लिऊँ । उनी नेवाः देय् दबूका महासचिव छन् ।’
तर, नेपाली समाज मूलतः जातव्यवस्थाको तहगत र रक्त–शुद्धतावादी चिन्तनबाट अझै बाहिर निस्कन सकेको छैन, यो यथार्थ हो । नेवाः राष्ट्रमा पनि त्यही समस्या छ । नेवाःभित्रका जातहरू एकअर्कामा विवाह सम्बन्ध स्थिति र अभ्यास सहजै देख्न नसक्ने कुरा विभिन्न अध्ययनमा पाउन सकिन्छ । यो समस्या नेवाः राष्ट्रभित्र पनि अवशेष रहेको अध्येता राजेन्द्र महर्जन बताउँछन्, ‘नेवाःभित्र अन्तरजातीय विवाह भए पनि छुट्टै गुठी निर्माण गर्नु परेको स्थिति पनि छ ।’
यस्तो समस्या किन रहिरहेको छ ? जात–व्यवस्था निमिट्यान्न पार्ने काम नभएरै हो । विभिन्न कालखण्डमा सामाजिक सुधारका कार्यक्रम र अभ्यासहरू नभएका होइनन् । व्यवस्था परिवर्तन भएको पनि हो । सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक आन्दोलन र संघर्षहरूले राज्य पुनःसंरचनाको आवाज उठाएकै हो । राज्य पुनःसंरचनाका लागि जात–व्यवस्थाले उब्जाएको विभेद भने प्रमुख सवाल कहिल्यै बनेन । लामो कालसम्म जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले शासन गरेको बन्द संरचनाको प्रभाव र दबाब सिंगो नेपाली समाजमा अद्यापि देख्न सकिन्छ । तर, समाजविज्ञानीहरू चिन्तनको जराभन्दा घटनाको मात्रामा गएर तुलना गर्छन् ।
आर्थिक अभ्यास र सामाजिक सम्बन्धमा केही बदलाव आउँदैमा सारा संरचनात्मक, विचारधारात्मक र विश्वदृष्टिकोण नै परिवर्तन भएको ठान्दा झन् जटिल समस्या थपिन सक्छ । अनुल्लंघनीय श्रम विभाजनमा आंशिक परिवर्तन भए पनि भारतीय विद्वान् भीमराव अम्बेडकरले भनेझैं जातव्यवस्थाले खासमा मानिसकै विभाजन गर्दछ । जात–व्यवस्थाले ‘सजातीय’ विवाहबाहेकलाई सांस्कृतिक अपराधजस्तो व्यवहार गर्दछ र सजाय भोग्न बाध्य पार्दछ ।
समुदायभित्र सांस्कृतिक–लैङ्गिक अधिकार नै ओझेलमा पारिए पनि यस्ता समस्या निर्मूल पार्न खासै सामूहिक आन्दोलन गरेको पाइँदैन । बरु धार्मिक कर्मकाण्डमा हुने सहभागितालाई नै सामाजिक न्याय हो जसरी सोच्ने गरिन्छ । हिन्दु वर्णाश्रमको दृष्टिकोणबाट नेवाः समुदायलाई अलग्याएर हेर्नुपर्ने विचार पोख्छन्, केही नेवाः अभियन्ताहरूसमेत । मन्दिर रेखदेखमा राज्यबाट पानीसमेत नचल्ने बनाइएका जातका नेवाःको भूमिका बढी रहेकोमा गर्व गर्दै अभियन्ता सुरज महर्जन भन्छन्, ‘जस्तो हाँडी गाउँको गुठीको थकाली नै कथित तल्लो जात भनिएका नै हुन्छन् । बलि चढाउँदा पनि उनीहरूकै आवश्यकता पर्छ ।’
अरु सांस्कृतिक प्रणाली र व्यवहारमा जस्तै नेवाः गुठीमा जात, लिङ्ग र धर्मकै पूरापूर प्रभाव देखिन्छ । नेवाःहरूको प्रमुख सामाजिक शासनस्थलको रूपमा रहेको गुठीलाई धेरैले महिलाको सहभागिताको दृष्टिबाट सकारात्मक रहेको बताए पनि लेखक महर्जनको विचारमा भने त्यो मूलतः पुरुषहरूकै एकाधिकारमा उभिएको संस्था हो । भन्छन्, ‘कैयौँ समानतासहितको लोकतान्त्रिक विधि भए पनि यो एक खालको राजतन्त्र नै हो ।’
यी केही तथ्य र व्यक्तिगत तथा संस्थागत अभिव्यक्तिहरूले एउटा स्थिति र प्रश्न–बोध गराउँछ कि जातजन्य, धार्मिक, लिङ्गीय, प्रेम–सम्बन्धदेखि गुठीभित्र कहीँ न कहीँ मौजुद विभेद र समस्याको जरा नउखेली यात्रारत नेवाः एकता दिवसबाट नेवाः राजनीतिक अधिकार, एकता र स्वायत्तता स्थापित गर्न या उत्पीडित राष्ट्रको मुक्ति संभव होला र ?