सन् २०२० को मार्चमा कोरोनाले प्रकोपकै स्तर लिन थालेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले त्यसलाई महामारी भनेर घोषणा गर्यो । महामारी घोषणा गर्नुअघि सन् २०१९ डिसेम्बरदेखि नै यसको प्रभाव सतहमा देखिन थालेको थियो । कोरोना-भाइरसको पहिलो महामारीसँगै तत्कालीन नेपाल सरकारले पनि मार्च महिनामा उच्च तहको समन्वय समितिको सल्लाहअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु नियमित उडानमा रोक लगायो । त्यसलगत्तै लामो दूरीका गाडी र केही निश्चित सेवाको प्रवाह बन्द गर्ने घोषणा गर्यो । यसले धेरैको सामान्य हिँडडुलदेखि दैनन्दिनसम्मै रोक लगाइदियो ।
त्यसैक्रममा, केही महिनाअघि जाडो छल्न काठमाडौं झरेका डोल्पोपा (उपल्लो डोल्पाली) हरू आफूले चाहेभन्दा केही महिनापछि मात्र आ-आफ्नो घर-गाउँ फर्कन पाए । काठमाडौंमा धेरै वर्षदेखि बस्दै आएका केही डोल्पोपाहरू भने विविध कारणले नयाँ-नयाँ स्वरूपका असमानताहरू झेल्दै आइरहेका छन् ।
धेरै वर्षदेखि आफ्नो परिवारसँग काठमाडौंमा बस्दै आएका डोल्पोपामध्येकी एक हुन्- सोनाम पाल्देन । महामारी र जागिरले आफ्नो मात्र नभई वृद्ध बुबाको जीवनलाई पनि खतरामा पारेको कुरा उनले एक सासमा सुनाइन् । लकडाउनको करिब एक महिनापछि उनलाई कार्यालयमा आएर काम गर्न भनियो ।
विगत सम्झँदै सोनामले भनिन्, ‘म घरको एक मात्र आम्दानीको आधार हुँ । त्यसैले घरभाडा कसरी तिर्ने र के खाने भन्ने मैले नै सोच्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि बुबा मधुमेहको बिरामी भएकाले पनि मैले अझ धेरै होसियारी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । महामारीको घडीमा मेरो मालिकले पनि त्यति ख्याल गरेनन् । बूढा बुबाको स्वास्थ्यका खातिर पनि मैले चुनौती मोल्दै जागिरमा जानुपर्यो ।’
त्यसयता मास्क र पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट (पीपीई) सहित दैनिक तीन घन्टा लगाएर उनी आफ्नो कार्यालय-घर आउजाउ गर्थिन् । तर, उनले अन्य समस्याको पनि सामना गरिन् । जस्तो- ग्यास सिलिन्डर लिन दुई साता पर्खिन् । महामारी हुनुअघि पनि सिलिन्डर पाउन केही दिन कुर्नुपर्थ्याे नै । तर, यसपटक लकडाउनसँगै ‘नेपाल ग्यास’ सिलिन्डर पाउन झन्डै तीन साता पर्खनु पर्यो । गैर-डोल्पो पसलेले ग्राहकको नामावली राखे पनि आफ्नै नजिकका ग्राहकलाई प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्थ्यो ।
जात र जातिको असमान सम्बन्धका कारण सहरमा बहुआयामिक समस्याले जन्म लिन्छ भन्ने निष्कर्ष सोनामले भोगेका भोगाइबाट थाहा हुन्छ । साथै, पुँजीवादी संरचनाले आदिवासी जनजाति महिलामध्ये खासगरी हिमाली समुदायका महिलालाई कसरी बहिस्करणमा पारेर शोषण गर्दोरहेछ भन्ने यसले थप उजागर गर्छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने ब्राह्मणवादी राज्यसत्ताले कोरोनाकालमा हिमाली महिला र उनीहरूको स्वास्थ्यमा थप हिंसा थोपरेको छ । सरसर्ती हेर्दा कोरोनाकालमा विगतको तुलनामा सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक खाडलहरू झनै बढेको देखिन्छ ।
काठमाडौंमा धेरै वर्षदेखि बस्दै आएका केही डोल्पोपाहरू भने विविध कारणले नयाँ-नयाँ स्वरूपका असमानताहरू झेल्दै आइरहेका छन् । ब्राह्मणवादी राज्यसत्ताले कोरोनाकालमा हिमाली महिला र उनीहरूको स्वास्थ्यमा थप हिंसा थोपरेको छ ।
मास्क र सेनिटाइजर किन्न खोज्दा डोल्पोका वृद्ध-वृद्धाले विभिन्न अवरोध झेल्नु पर्याे । कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई आफ्नै सामाजिक सम्बन्धले जति सहयोग पुर्याएको थियो, त्यसको तुलनामा राज्यको उपस्थिति नगण्यप्रायः थियो । ६५ वर्षीया कर्मा भुटीले पंक्तिकारसँग भनिन्, ‘मैले मास्क किन्न खोजेँ । तर, सकिनँ । मलाई भाषाकै कारण धेरै गाह्रो भयो । ती महँगा पनि रहेछन् । पछि मैले अयाङ (मामा) उर्गेन तेन्जिनबाट केही मास्क पाएँ ।’
काठमाडौंभित्र दुःखमा परेका डोल्पोपाले आफ्नो समुदायको पहलमा केही राहत पाए । सरकारबाट भने उनीहरूले अपेक्षित सहयोग पाउन सकेनन् । डोल्पोपाका ज्येष्ठ नागरिक ६५ वर्षीय चोकी साङ्माेले भने, ‘सरकारले आर्थिक सहयोग र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएमा राम्रो हुन्थ्यो ।’ यस भनाइले काठमाडौंभित्र असमानता भोगिरहेका डोल्पोका जनताले सरकारप्रति आशा र आशंका दुवै एकसाथ व्यक्त गरिरहेको प्रतिविम्बित गर्छ ।
सरकारले सन् २०२१ को पूर्वार्धमा स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार र कूटनीतिज्ञलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप उपलब्ध गराए पनि डोल्पोपाका कैयौं वृद्ध-वृद्धाको खोपसम्म पहुँच स्थापित हुन सकेन । यस्तो जटिल परिस्थितिमा स्थानीय ज्ञान, सीप, भोगाइ र विचारलाई शिक्षाको रूपमा संस्थागत गर्न नसक्नुलाई राज्यको कमजोरी नै ठान्नु पर्ला ।
आफ्नो समूदायको यथार्थतालाई उजागर गर्न पंक्तिकारलाई केले अभिप्रेरित गर्यो त ? एकछिन त्यतातिर जाऔँ !
मेरो समुदायले त्यस्ता समस्या बौद्धमा झेल्दै गर्दा म पढाइको सिलसिलामा अमेरिकामा थिएँ । पढाइ सुरु भएको झन्डै दुई वर्षपछि कक्षाकोठाको नियमितता टुट्यो । त्यसले मेरो विधावारिधिको रफ्तार पनि सुस्तायो । तर, मेरो सानो परिवार बसोबास गर्ने कोठाबाहिरको अमेरिका अलिक फरक थियो ।
काला जातिका जर्ज फ्लोयड मारिएको विरुद्धमा अमेरिकाका सडकहरूमा आन्दोलन चर्की रहेको थियो । आन्दोलनको खास उद्देश्य दमनकारी राज्यको उन्मुलन र त्यसको सुरक्षा संयन्त्रमा खर्च गरिएको रकम समुदायका लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यसैगरी विश्वभर तेल पाइपलाइन र साम्राज्यवादी योजनाले आमनागरिकको जीवनमा पारिरहेको नकारात्मक प्रभावका विरुद्ध पनि आदिवासी आन्दोलनले नयाँ स्वरूप ग्रहण गर्दै थियो ।
एकातर्फ कोभिडका कारण मानिसले ज्यान गुमाइरहेका थिए भने अर्कोतर्फ रिपब्लिकन पार्टीका डोनल्ड ट्रम्पको विकल्पमा डेमोक्र्याट पार्टीका जो बाइडेनलाई निर्वाचनमा कडा प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभ्याइँदै थियो । अन्ततः पुँजीवादी शक्तिले नवउदारवादी बाइडेनलाई नै रोजे । ट्रम्प पराजित हुने पक्कापक्की भएपछि वासिङ्टन डीसीमा घोर दक्षिणपन्थीले ठूलो भिडको प्रदर्शन गरे । पछि उनीहरूले अमेरिकी संसद्को रूपमा रहेको क्यापिटल हिल नै कब्जा गरे, जुन पुँजीवादी व्यवस्थाको उत्कर्ष थियो ।
नेपालको अवस्था पनि त्यसभन्दा भिन्न थिएन । अंगिरा पासी, राजु सदा, सूर्यबहादुर तामाङको मृत्यु हुँदै रुकुम हत्याकाण्डले यति नै बेला प्रश्रय पाइराख्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । यी घटनाले समाजमा गढेर बसेको जातप्रथा र दमनको ऐतिहासिक विरासततर्फ नै इंगित गरिरहेको थियो । त्यस्तो संकटको घडीमा यी घटनाले पुरातन-सोच भएका उपल्लो वर्ग-जातका मानिसलाई नै फाइदा पुर्याइरहेको थियो ।
भनिरहनु परेन कि अरु वर्ग-जातका मानिस यो उत्पीडनको माखेसाङ्लोमा झन्-झन् जेलिँदै गइरहेका थिए । डोल्पोपा पनि तिनैमध्येका एक समुदाय हुन् । धनीहरू झनै धनी र गरिब झनै गरिब हुँदै गएका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा सार्वजनिक भइरहेका थिए । ओम्नी, यति र बतास समूह नवउदारवादको धनी बनाउने परियोजनाका स्थानीय संस्करणका रूपमा सतहमा देखा परे ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका कारण भारतलगायत विदेश तथा खाडी मुलुकबाट नेपाल आउन खोज्ने नेपाली श्रमजीवीहरूले भोगेका यथार्थ खोतल्ने हो भने सत्ताले विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिलाई कसरी झन् किनाराकृत पार्छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । विगतमा यिनै श्रमजीवी तथा उत्पीडित समुदायले नेपाली राज्यसत्ताको एकलकाँटे चरित्रलाई चुनौती दिँदै सडकबाट हाँक दिएका थिए । राज्यको उपनिवेशवादी अनेक स्वरूपकै कारण समय-समयमा हिमाली क्षेत्रका समाजबाट परिवारहरू विस्थापित हुँदै काठमाडौंमा नयाँ हिमाली समाजको निर्माण हुन पुगेको हो ।
सीमान्तकृत समुदायका कति मानिस कोरोनाव्याधिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भए भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, स्पष्ट रूपमा के भन्न सकिन्छ भने विश्वव्यापी रूपमै यसबाट सबैभन्दा चोटिलो मारमा कोही परेका छन् भने ती सीमान्तकृत समुदाय, लिंग, क्षेत्र र वर्गका मानिस नै हुन् ।
उता विविध अप्ठ्याराबीच पनि मेरो पढाइ रोकिएन । एकखाले उत्पादन प्रणालीलाई अंगिकार गरी त्यसैलाई बढावा दिइरहेको समाजमा मलाई मानसिक दबाव भने थियो । तर, बलियो अनुदान पाएका कारण मेरो अनुसन्धान रोकिएन । अनुसन्धानको निरन्तरताका साथै आफू र आफ्नो परिवारलाई केही आर्थिक सहयोग गर्न सकिने वातावरण बनेकाले पनि खुसी नहुने कुरै भएन ।
मेरो अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य सहरमा विभिन्न डोल्पो आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिहरू कसरी बस्दै आएका छन् र विशेषगरी कोरोना कहरमा उनीहरूले कसरी समय व्यतीत गरे भन्नेमा केन्द्रित थियो । अनुसन्धानबाट डोल्पोपा आदिवासी जनजाति समुदायको ज्ञान र अनुभवलाई प्राथमिकतामा राख्नुका साथै हिमाली समाजबारेको संकीर्ण बुझाइलाई प्रश्न गर्दै नयाँ भाष्य निर्माण गर्नु थियो । सैद्धान्तिक तहमा सहर र आदिवासी जनजाति समुदायभित्र पनि सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति समुदायको दैनिक भोगाइलाई गहन रूपले हेर्नु र विगतको बुझाइलाई फराकिलो पार्नुमा यो केन्द्रित थियो ।
अनुसन्धानको निष्कर्ष कस्तो निस्कियो त ? डोल्पो टुल्कु च्यारिटेबल फाउन्डेसन, डोल्पो हुङट्राम फाउण्डेसनजस्ता संस्थाले खाद्यान्न राहत कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । डोल्पो च्यारिटेबल फाउन्डेसनले दिएको खाद्यान्न राहतबारे सोध्दा ६५ वर्षीय धोन्डुपले भने, ‘म यसलाई सधैं सकारात्मक रूपमा हेर्छु । यस्तो कठिन समयमा खाना र अन्य सहयोग प्रदान गरेर फाउन्डेसनले हामीलाई ठूलो संकटबाट पार लगायो ।’
डोल्पो टुल्कु च्यारिटेबल फाउन्डेसनका प्रबन्धक ल्हाक्पा छिरिङका अनुसार आफू र संस्थाले डोल्पोबासी र बौद्धमा बसोबास गर्ने विद्यार्थीलाई खाद्यान्नसम्बन्धी समस्या परेकाले राहत वितरण गरिएको बताए । त्यस्तै, डोल्पो हुङट्राम फाउण्डेसनका अध्यक्ष नाम्खा दोर्जेले डोल्पोका नागरिकले कोरोनाकालमा संकट बेहोर्नु परेकाले खाद्यान्न वितरण गर्नु परेको बताए । दोर्जेले भने, ‘काठमाडौंमा हाम्रा अधिकांश मानिस क्योवो (गरिब) छन् । धेरैजसो डोल्पो फर्कन नपाउँदा र आर्थिक संकटबाट गुज्रनु पर्दा चिन्तित थिए त्यसैले उनीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि राहत दिने निर्णय गरियो ।’
अंगिरा पासी, राजु सदा, सूर्यबहादुर तामाङको मृत्यु हुँदै रुकुम हत्याकाण्डले प्रश्रय पाइराख्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । यी घटनाले समाजमा गढेर बसेको जातप्रथा र दमनको ऐतिहासिक विरासततर्फ नै इंगित गरिरहेको थियो ।
यस्ता राहत कार्यक्रमलाई न संघीय सरकारले सहयोग गर्यो, न त काठमाडौंको स्थानीय सरकारले नै । बरु विभिन्न ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले राहत खोसेको स्वयंसेवकहरूले बताए । माथिका उदाहरणबाट के प्रस्ट हुन्छ भने काठमाडौंमा बसोबास गर्ने हिमाली समुदायलाई सरकारी निकायले नागरिकलाई जस्तो व्यवहारसमेत गर्दैन । एक डोल्पो महिलाले राहत कार्यक्रममा महिलाहरूको यौनिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा नराखिएको गुनासो पोखिन् । ‘राहत बाँड्ने काम राम्रै भए पनि डोल्पो-डोल्पोबीचको वर्गीय र लैङ्गिक असमानतालाई ध्यान दिन पर्थ्याे’, उनले भनिन् ।
डोल्पो समाजले आफ्नै पहलमा बौद्धमा बनाएको नयाँ भवनमा महामारीको मारमा परेका हिमाली क्षेत्रका नागरिकलाई निशुल्क बस्ने व्यवस्थासमेत यसबीच मिलायो । त्यस्तै केही विद्यार्थी मिलेर डोल्पोका लागि ‘डोल्पोपा समूह’ गठन गरी विभिन्न पेसागत पृष्ठभूमिका विज्ञहरूसँग विविध विषयमा भर्चुअल वार्तासमेत आयोजना गरे । निमा धोन्डुपका अनुसार समूहले डोल्पो संस्कृतिको पुनरुत्थानका लागि मात्र नभई समाजमा व्याप्त सूचनाको खाडललाई पुर्नका लागि पनि यस्ता वार्तालाप आयोजना गरेको थियो ।
यस्ता कार्यक्रम प्रत्यक्ष संरचनागत हिंसाको मारमा परेका समुदायलाई यसबाट कसरी राहत दिने भन्दा पनि यी कार्यक्रमहरू दैनन्दिनका अभावलाई कसरी निर्मूल पार्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित रह्यो । सरकारी तथ्यांकअनुसार लकडाउन नलगाउने निर्णय गर्दासम्म ११ हजार ६ सय २८ जनाको मृत्य भई सकेको थियो भने आठ लाख १८ हजार एक सय ६० निको भइसकेका थिए । कोभिड-१९ बाट पूर्ण रूपमा कति प्रभावित भए भन्ने अझैसम्म पूर्ण तथ्यांक आइसकेको छैन ।
त्यसैले सीमान्तकृत समुदायका कति मानिस यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भए भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, स्पष्ट रूपमा के भन्न सकिन्छ भने विश्वव्यापी रूपमै कोरोनाको सबैभन्दा चोटिलो मारमा कोही परेका छन् भने ती सीमान्तकृत समुदाय, लिंग, क्षेत्र र वर्गका मानिस नै हुन् । त्यसैले नेपाल सरकारले यी समुदायका मानिसलाई विशेष चासोका साथ सम्बोधन गर्नैपर्छ ।