चेतलुङले साताका चर्चित समाचारलाई छनोट गरी संक्षिप्त रूपमा पाठकसामु पुर्याउने जमर्को गरेको छ । यस पटक १८ पुसदेखि २४ पुससम्म विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ प्रकाशन गरेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय, सुशासनसम्बन्धी विविध खबरलाई बुलेटिनका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
समाज/सुशासन
- बतासको समाचारले ल्याएको हुरी
यो साता ‘बतास समूह’ सँग सम्बन्धी समाचारले मिडियामा महत्त्वपूर्ण ‘स्पेस’ लियो । राजनीतिक र प्रशासनिक आडमा यस समूहले राष्ट्रिय, पर्यटकीय र पुरातात्त्विक महत्त्वका सरकारी जग्गा तथा भवनमा कब्जा जमाउने, कर तथा भाडा छल्ने अनि स्वार्थ नमिले जिम्मेवारीबाट तर्किने गरेको पाइयो । नारायणहिटी दरबार संग्राहालयमा यस समूहले क्याफे खोल्ने समाचार बाहिरिएपछि चौतर्फी विरोध भयो । परिणाम–नारायणाहिटी परिसरभित्र बतास समूहद्वारा निर्माणाधीन क्याफे संरचना सरकारको निर्देशनमा भत्काइयो।
- ललिता निवास प्रकरणको नालीबेली
ललिता निवास प्रकरणले यो साता मूलधारका छापाका मूल पृष्ठ ओगट्योे । १९८६ सालदेखि तीन वर्ष प्रधानमन्त्री बनेका भीमशमशेरले ०८८ सालमा किनेपछि उनका शाखासन्तानमा अंश हस्तान्तरण भएको बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनी जग्गा र त्यहाँ निर्मित दरबार (ललिता निवास) ०४९, ०६२, ०६६/०६७ र ०६९ का विभिन्न मितिमा कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारी किर्ते कागजातबाट भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीले हडपेको देखिन्छ ।
यस प्रकरणमा दुई वर्षे अनुसन्धानपछि सीआईबीले पाँच पूर्वसचिवसहित साढे तीन सयलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन २२ पुसमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गर्यो । सीआईबीले आरोपितविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा बिगो असुलको मागदाबीसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर पेस गर्यो ।
यसका साथै सीआईबीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ३ कम्पनीसहित ६ परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठायो ।
साताको उत्तरार्धमा सरकारी वकिलको कार्यालयले ललिता निवासको अनुसन्धान फाइल अपूरो भन्दै सीआईबीमा फिर्ता पठायो । यसलाई मुद्दा कमजोर बनाउने चलखेलको रुपमा पनि टिप्पणी गरिएको छ ।
मुख्य बिचौलिया भनिएका शोभाकान्त ढकालको कम्पनीमार्फत १ अर्ब २० करोड ४९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ कर छली गरेको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले ढकाल विरुद्द उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्यो ।
न्यायालय/सुशासन
- स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा छानबिन र कारबाहीको माग
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका परिवारका नाममा स्रोत नखुलेको एक अर्ब बढीको सम्पत्ति रहेको दाबीका साथ बृहत् नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट डा.गोविन्द केसीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा यही साता पूरक निवेदन दिए ।
डा.केसीले पूरक निवेदनमार्फत प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ, नातेदार, बिचौलियाको काम गर्ने निकटस्थ न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलगायत मिलेर संगठित गिरोह खडा गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको दाबी गर्दै जोडिएको सम्पत्ति/जग्गा रोक्का राखी स्रोत छानबिन, अनुसन्धान र अवैध सम्पत्ति जफत गरी हदैसम्म सजाय गर्न विभागमा उजुरी दिए ।
केही दिनपछि राणा–पत्नीले १३ वर्षयता काठमाडौँका केन्द्र भागमा ३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा र तीनवटा घर गरी २४ करोड मूल्य बराबरको सम्पत्ति जोडेको खबर प्रकाशित भयो ।
राजनीति
- बन्दीद्वारा ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ गठन
निलम्बित सांसद रेशम चौधरी (हाल डिल्लीबजार कारागार) ले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ पार्टी ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ गठन गरे । श्रेष्ठले गत साता दल दर्ताका लागि चौधरीका समर्थकहरूको साथमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए ।
- अबरुद्ध संसद् खुलाउन प्रधानमन्त्रीको अग्रसरता
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले विविध माग राखेर चार महिनादेखि अवरुद्ध गराइरहेको संसद् खुलाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अग्रसरता लिए । २४ पुसमा प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भक्तपुरको बालकोटस्थित उनको निवासमै पुगेर प्रधानमन्त्री देउवाले ५ दलीय गठबन्धनका तर्फबाट भेटवार्ता गरे ।
- राष्ट्रियसभा निर्वाचनको रस्साकसी
राष्ट्रिय सभामा रिक्त १९ सदस्य निर्वाचनका लागि यो हप्ता सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षले उम्मेदवारहरू तय गरे । माघ १२ मा महिलाको ७, दलितको ३, अपांगता भएका र अल्पसंख्यकको २ अनि अन्य समूहका ७ सिटका लागि निर्वाचन हुँदै छ ।
सत्ता गठबन्धन (नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा) सँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाट मनोनीत ४३ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराए ।
समाज
- निमुखालाई न्याय दूर
सर्लाहीका तीन युवा (भक्तिपुरका सुमन भुजेल, कामत गाउँका नन्दलाल र जगदीश) भारतबाट मृत अवस्थामा फर्काइएपछि आहत परिवारले न्याय माग्दै प्रहरी प्रशासनलगायत सरकारी अड्डा धाइरहे पनि उनीहरू बारम्बार बेवास्ता र अपमानित हुनु परेको खबर सञ्चार माध्यममा छायो ।
मृतकको पोस्टमार्टम गर्न अस्वीकार गर्दै सद्गद्का लागि दबाब दिने अनि पोस्टमार्टम रिपोर्टबारे थाहा दिन जरुरी नठान्ने पोस्टमार्टममा संलग्न प्रहरी र निवेदन नस्विकार्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सबैले विपन्नको न्याय–यात्रामा बाधा हालिरहेको खबर बाहिरिएकोमा यतिखेर न्यायिक प्रक्रिया अघि लैजान नदिई तगारो बन्ने प्रहरी र प्रशासनलाई चुनौती दिन दैनिक कोसौँ हिँडेर प्रशासन र प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा धाइरहेका पीडित परिवारलाई आरोपी (सुनील राउत र इन्दल राउत) को नाम हटाएर मात्रै जाहेरी ल्याउन सर्लाही प्रहरी प्रमुख (एसपी कृष्णप्रसाद प्रसाईं) ले दबाब दिएका छन् ।
बँधुवा मजदुर बनाई यातना दिएको र अखाद्य पदार्थका कारण बिरामी परेर युवाको मृत्यु भएको बताइन्छ, जसमा स्थानीय ठेकेदार इन्द्रजित राउतको संलग्नता रहेको छ ।
- न्यायका लागि एक खुड्किलो
एक दशकदेखि न्याय प्राप्तिको लडाइँमा रहेका सीमान्तकृत समुदायका महिलाका केही माग यो साता सिंहदरबारले सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता दियो । एकल महिला निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान र नन्कुन्नी धोबीको मृत्यु घटनामा संलग्नलाई कारबाही तथा पीडित परिवारलाई न्यायको माग राखेर दसैँ अगाडिदेखि माइतीघरमा धर्ना/अनशनरत नेपालगन्जका महिलाहरूले सरकारसँग ४ बुँदे सम्झौता भएपछि धर्ना र अनसन स्थगित गरेर यही साता घर फर्किए ।
सम्झौतामा विशेषतः केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) मार्फत घटनाको स्थलगत अध्ययन, छलफल र विश्लेषण तथा सरोकारवाला पक्षसँग संवाद गरी सत्यतथ्य प्रतिवेदन पेस गर्ने, धर्नारत र पीडित पक्षको सुरक्षाका लागि गृहमन्त्रालयमार्फत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने जस्ता सहमति गरिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय
- भारतद्वारा नेपाली भूमिमा निरन्तर हस्तक्षेप
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल र भारतबीच विवादित भुमि ‘लिपुलेक’ जोड्ने सडक विस्तारको कार्य भइरहेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । लामो अवधिदेखि भारतको नियन्त्रणमा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामध्ये लिपुलेकमा सडक निर्माणबारे खबर बाहिरिएपछि नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्रालयले आपत्ति जनाउँदै दुई वर्षअगाडि कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
- ‘परनिर्भर’ मुलुकका दुःख !
यसपालि श्रीलंकाली ढुकुटी रित्तिएको खबर बाहिरियो । महामारीको प्रभावले पर्यटन क्षेत्र धरासायी बन्नु, कोभिड पीडितका लागि ल्याइएको सरकारी कर कटौती नीतिका कारण राजस्व खुम्चिनुजस्ता कारणले श्रीलंका गहिरो आर्थिक संकटमा फसेको भनिएको छ ।
उत्पादन अति न्यून रहेको बखत त्यहाँका नागरिकले अत्यावश्यक सेवा खरिद गर्न नसक्नु, विदेशी मुद्रा विनिमयको अभावले आयात गर्न नसक्नु, राहदानी कार्यालयमा बेरोजगार युवाहरूको लाम लाग्नु जस्ता समस्याले श्रीलंकाली अर्थतन्त्र चरम संकटोन्मुख रहेको अधिकारीहरूले बताए । मुद्रास्फीति दर हालसम्मकै उच्च अर्थात् ११.१ प्रतिशत पुगेको श्रीलंकाको ठूलो समस्या विदेशी ऋणको भार हो भनिन्छ । चीनलाई श्रीलंकाले ५ अर्बभन्दा बढी ऋण चुक्ता गर्नु छ ।
- क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणमा कोरियाली सोख !
संयुक्त राष्ट्र संघले उत्तर कोरियालाई ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रक्षेपणमा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि अंग्रेजी वर्षको सुरुआतमै उत्तर कोरियाले अज्ञात क्षेप्यास्त्र समुद्रतर्फ प्रक्षेपण गर्यो।
सुरक्षा
- मुलुक तीन दशकदेखि प्रति–जासुसी संयन्त्रबिहीन
राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक मानिएको सुरक्षा संयन्त्र ‘प्रति–जासुसी’ बारे ३० वर्षभन्दा बढी समयपछि चासो भएको छ ।
नेपालमा वैदेशिक शक्तिदेखि विभिन्न समूहद्वारा प्रत्यक्ष/गुप्त रूपमा हुने विभिन्न घटना, चलखेल, गतिविधि (आपराधिक समेत) माथि निगरानी राखेर ती विरुद्ध हस्तक्षेप गर्न वा रोक्न पूर्वतयारी गर्न आधार प्रदान गर्ने प्रति–गुप्तचरी संयन्त्र बनाउनु पर्ने विषयमा दलहरूले तदारुकता देखाउनुपर्ने विषयमा यो साता समाचार माध्यममा कुरा उठाइयो ।
प्रहरीको संघीय र प्रादेशिक संरचना कस्तो रहने, विदेशी मदिरालाई रोक लगाउने बुँदा रहेको मदिरा नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक अलपत्र पर्नु, मन्त्रिपरिषद्का बैठकका एजेन्डा पहिल्यै बाहिरिनु र छलफल हुनु अघि नै प्रधानमन्त्रीलाई एजेन्डा उठाउने/रोक्ने दबाब आउनु, सशस्त्र प्रहरीको सीमा र सीमा–स्तम्भसम्बन्धी प्रतिवदनमा समेटिएका विषयबारे विदेशी निकाय (इन्टेलिजेन्स ब्यूरो) बाट आश्चर्यजनक शैलीमा चासो हुनुदेखि नक्कली नोट वा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा छिमेकी मुलुकबाट नेपाली नागरिक आफ्नै भूमिमा मारिनु, एनजीओका नाममा वैदेशिक निकायले चलखेल गर्नु तर तिनको गतिविधिमा निगरानी/नियमन नहुनु, वैदेशिक सहायता लिँदा मात्रै नभएर मुलुकका नीति बनाउँदा समेत वैदेशिक हस्तक्षेप हुनु, वैदेशिक मनपरीतन्त्रका केही उदाहरण मात्रै हुन्, जसले सुरक्षालगायत समग्र हिसाबले मुलुकको अवस्था झल्काउँछ । तर, गृह मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताले एकदमै अपरिहार्य रहेको प्रति–गुप्तचरी संयन्त्र गठनमा पहलकदमी लिन खोज्दा त्यस्तो प्रयास असफल पार्न खोजिएको बताउँछन्, जुन गम्भीर छ ।
स्वास्थ्य
- फेरि लकडाउन !
दोस्रो लहर ल्याएको ‘डेल्टा’ भन्दा पनि तीव्र गतिमा फैलिने विशेषता भएको भनिएको कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ २३ पुससम्ममा समुदायमा पुगिसकेको संकेत मिलेको छ । समाचारहरूले देखाएकोे संक्रमण तथ्यांक र जनस्वास्थ्य विज्ञहरूका भनाइले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्छन् । यो खबर सँगै सीमा नाकाहरु चुस्तदुरुस्त बनाउन र कोभिड–१९ विरुद्ध खोप लगाउने काममा तीव्रता दिन प्रधानमन्त्रीले सम्वन्धित निकायमा निर्देशन दिए भने कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकमा ओमिक्रोनको संक्रमणदर बढ्दै गए स्मार्ट लकडाउन (सिनेमा हल र विद्यालय बन्द ) गर्ने विषयमा छलफल भयो ।
कृषि
- मल खरिदमा एक अर्बमाथि भ्रष्टाचार
कृषिप्रधान भनिएको मुलुकमा किसान मर्कामा छन् । उनीहरूले न बाली सपार्ने/फस्टाउने कुनै सरकारी राहतका योजना पाउँछन्, न त कृषकका नाममा छुट्टाइएको सरकारी कृषि अनुदानमा उनीहरूको पहुँच हुन्छ । बरु माटो नछुनेहरूै रजाइँ हुन्छ, अनुदानमा । यहाँसम्म कि बाली लगाउने समयमा समेत मल पाउँदैनन् । समयमा आयात नहुने मलको कथा यो साता भ्रष्टाचारसँग जोडिएर आयो ।
अख्तियार अनुसन्धान आयोगले डीएपी मल खरिदमा एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ ७२ पैसा अनियमितता भएको ठहर गर्यो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसहित १० जना (प्रबन्धक, सहायक प्रबन्धक, उपप्रबन्धक लगायत) र दुई कम्पनी विरुद्ध उल्लेखित रकम हिनामिना गरेको भन्दै १८ पुसमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्यो ।
डीएपी मल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको, कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्यो । अन्ततः सम्झौताभन्दा कम गुणस्तरको मल आपूर्ति गर्ने कम्पनी जोशी बिज हाउस प्रालि र प्रालिका कार्यकारी निर्देशक विनित जोशी, गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालि र यसका प्रवन्ध निर्देशक सलिल देवकोटासहित कर्मचारी पनि अख्तियारको निसाना परेका छन् । यी केही विपक्षी बनाइएका छन् भने केही संस्था र संस्थाप्रमुख दुवैविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
शिक्षा
- केएमसीलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत शुल्क नलिन चेतावनी
काठमाडौं मेडिकल कलेजले शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ बमोजिम निर्धारित शुल्कका अतिरिक्त शुल्क लिएको विरोधमा केही दिनअघिदेखि विद्यार्थीहरू प्रदर्शनरत छन् । उनीहरूले बेसिक साइन्स भवन र सिनामंगलस्थित शिक्षण अस्पतालमा तालाबन्दी पनि गरे । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार कूल शुल्क ४० लाख २३ हजारभित्रै एमबीबीस अध्ययन सकिने भए पनि केएमसीबाट एमबीबीएस सकिसक्दा प्रत्येक विद्यार्थीबाट होस्टेल र अतिरिक्त शुल्क गरेर २० लाख बढी उठाउन खोजेको विधार्थी तथा अभिभावकको आरोप छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुल गर्ने कलेजलाई कानुनी कारबाही गरी सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दियो । बिहिबार विभागीय मन्त्री /शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल अनुगमनमा गए । कलेजका प्रिन्सिपल प्राडा रतीन्द्रनाथ श्रेष्ठले मन्त्री पौडेलसँग बढी शुल्क नलिएको दाबी मात्रै गरेनन्, बरु आयोग र विद्यार्थी संगठनलाई दोषारोपण गरे । यहाँसम्म कि श्रेष्ठले बढी शुल्क लिएको प्रमाणित गर्न चुनौतीसमेत दिए । बदलामा मन्त्री पौड्लले बढी शुल्क नलिएको कुरा विद्यार्थी–अभिभावकसहितको वार्ताको टेबुलमा प्रमाणित गर्न चूनौती दिँदै २३ पुससम्म शुल्कसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिए । तर, शुक्रबार पनि कलेजले अतिरिक्त शुल्कको अडान राखिरह्यो । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको उपस्थितिमा भएको वार्तामा कलेजका प्रतिनिधिले ‘आन्दोलन गरे प्रयोगात्मक परीक्षामा पास हुन नदिने’ धम्की दिए । यसरी वार्ता निष्कर्षविहिन बन्यो । शुल्क विवादले पठनपाठन १ महिनादेखि अवरुद्ध छ ।