गत हप्ता मुख्य सञ्चारमाध्यमका विचार स्तम्भमा विचारको कस्तो बहस भयो ? चेतलुङले यतातिर पनि ध्यान केन्द्रित गर्ने कोसिस गरेको छ । हप्ताभरिको वैचारिक बहसलाई एकै ठाउँमा संक्षिप्त र तुलनात्मक प्रस्तुति दिने प्रयास हो- साप्ताहिक विचार-चर्चा । आउनुस्, गत हप्ताको वैचारिक बहसलाई सम्झने र गुन्ने कोसिस गरौँ ।
- ‘हदम्याद’ न्यायका निम्ति तगारो बन्नु हुँदैन
सम्पादकीय (‘बलात्कार पीडितको न्यायका बीचमा किन्तु नआओस’, कान्तिपुर, ८ जेठ) मा १६ वर्षकी छँदा बलात्कृत भएर छ महिनासम्म यौन शोषणमा परेकी एक पीडितले आफू २४ वर्षकी भएपछि बल्ल आठ वर्षअघिको उक्त घटना सार्वजनिक गर्ने हिम्मत जुटाएको र उनले न्याय पाउनुपर्ने प्रसंग उठान गरिएको छ ।
जसमा भनिएको छ-अब कोही नागरिकले यति चरम अन्याय भोगेको थाहा भैसकेपछि उनको न्यायका निम्ति जिम्मेवार राज्यमा कुनै किन्तु-परन्तु आउनु हुँदैन । बलात्कार-कानुनको उजुरीसम्बन्धी हदम्यादको व्यवस्था उनको न्यायका निम्ति तगारो बन्नु हुँदैन । यी युवतीको न्यायको आशा हराउन नदिनु राज्यको परम दायित्व हो । कुनै उपाय पहिल्याएर यिनलाई न्याय दिलाउन राज्यका संयन्त्रहरू अग्रसर हुनु अति आवश्यक छ ।’
सम्पादकीयको निचोडमा हदम्यादको संकुचित व्यवस्थाकै कारण पीडितले न्यायिक लडाइँको पहिलो पाइला नै चाल्न नसक्ने अवस्था रहन नहुनेमा जोड दिइएको छ ।
- शक्तिमा आधारित नारीवादको भाष्य महिलामाथिको पुँजीवादी दोहन चक्र समाप्त गर्ने विचारको विकल्प दिन असमर्थः
सरिता तिवारी (‘जरुरी छ एउटा जेन्डर-क्वेक !’,कान्तिपुर, १० जेठ) ले अमेरिकी नारीवादी नाओमी उल्फको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखेकी छन् ‘उथलपुथलकारी कम्प नै नयाँ युगका ढोका हुन । महिलाको हकमा, तमाम लैंगिक उत्पीडनको चक्र तब क्रमभंग हुन्छ जब महिलाहरू सबै किसिमका भयका पर्खाल नाघेर आफूलाई न्याय होस् र अपराधीलाई सजाय दिइयोस् भनी बोल्न थाल्छन । उनीहरूको साहसिक बोली र तिनको सामूहिक आवाजले पुरुष मात्रको हित र वर्चस्वको युगौंयुग लामो इतिहासमा बनिआएका सबै खाले मिथ (कल्पित कथा) हरूको विनिर्माण गर्न सुरु गरिदिन्छ । त्यसैबाट सामाजिक चेतना र व्यवहार दुवैमा नयाँ युग प्रवर्तन हुन्छ ।
सन् १९९३ मा छापिएको आफ्नो चर्चित किताब ‘फायर विद फायर’ मा लेखक उल्फ, प्रोफेसर अनिता हिलले सिनेटर बब प्याकउडमाथि लगाएको यौन उत्पीडनको आरोप, त्यसको न्यायिक प्रक्रिया र त्यसबाट सृजित व्यापक तरंगबाट ‘जेन्डर क्वेक’ को नयाँ युग थालिएको दाबी गर्छिन । उक्त लेख अनुसार सन् २००६ हुँदै आजसम्म आइपुग्दा ह्यासट्याग मी टु लगायतका अभियानले ‘जेन्डर क्वेक’ को पुष्टि गरेका छन ।
उल्फ जस्ता बौद्धिकहरू जति उत्सुकतासाथ उत्पीडित नारीवाद र शक्तिमा आधारित नारीवादको भाष्य कुँद्न उत्साहित हुन्छन्, त्यस्तै व्यग्रताले समग्र पुँजीवादी व्यवस्थामा रहेको महिलामाथिको दोहन चक्रलाई नै समाप्त गर्ने विचारको विकल्प दिन असमर्थ रहेको तर्कसमेत रहेको छ लेखक तिवारीको ।
तिवारीले आलेखको ’शोषणका सिलसिला, ब्लेमिङ र सेमिङ’ उपशीर्षकभित्र पुँजीवाद र पुँजीवादी पितृसत्ताको बहसलाई बाहिरै राखेर महिलामाथि हुने कुनै पनि शोषण विरुद्धको आन्दोलन वा छलफल गर्न किमार्थ सम्भव नरहेको तर्क गरेकी छिन् ।
- करणीजन्य कसुरमा हदम्याद हटाउने सम्बन्धी विधेयक संसद्भित्र अविलम्ब पेस गरः
रिता साह (‘हदम्याद र फास्ट ट्र्याक अदालत’, कान्तिपुर, १० जेठ) द्वारा लिखित यस आलेखमा गाउँठाउँ/सहरबजार सबैतिर पीडितमैत्री वातावरण बनाउने कुरामा कोही पनि उदार हुन नसकेको विषय अभिव्यक्त भएको छ । जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा उजुरीको हदम्याद हटाउनुपर्ने माग सम्बोधन नगरे स्वयं अहिले छलफल भएकै मुद्दामा न्याय नहुने भएकाले संसद्भित्र करणीजन्य कसुरमा हदम्याद हटाउने सम्बन्धी विधेयक अविलम्ब पेस गरिनुपर्नेमा साहको जोड देखिन्छ ।
दश वर्ष अघिदेखि चर्चा गरिएको, बजेट भाषणमा समेत परेको र पूर्वाधारको तयारी समेत गरिएको भनिएको द्रुत सुनुवाइ (फास्ट ट्र्याक) अदालत विषयमा अहिलेसम्म पनि प्रगति नहुनु विडम्बना भएको उल्लेख गर्दै साहले सार्बजनिक भएको बलात्कार सम्बन्धी पछिल्लो घटनामा मुख्य चुनौतीका रूपमा चार- हदम्यादको तगारो, लामो न्यायिक प्रक्रिया एवं पितृसत्तात्मक संरचना र पीडितलाई दोषारोपण गर्ने (भिक्टिम ब्लेमिङ) जस्ता चार विषयमा लेख केन्द्रित गरेकी छिन् ।
नारायणी देवकोटा (‘बलात्कारपीडितको ‘ट्रमा’ मा देखिएको हाम्रो अनुहार, कान्तिपुर, ९ जेठ) आफ्नो लेखमा मोडलिङ पनि एउटा पेसा भएकाले सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिने क्रममा बलात्कार भएको भन्दै सौन्दर्य प्रतियोगिता बन्द गराउनुपर्ने तर्क तर्क वा कुतर्क गर्नका लागि मात्रै हो, अर्थात् बुद्धिविलास मात्रै भएको तर्क पेस गर्छीन् ।
‘असहयोगी-रमिते समाज र सरकारी निकाय’ उपशीर्षकभित्र देवकोटाले यौन हिंसा र बलात्कारबाट पीडितप्रति समाजमा रमितेपन मौलाउँदै गएको बताउँछिन् । यसभित्र घटना घटाउनुका पछाडि कारक रहेका तत्व/व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गरिरहँदा हामी राज्य प्रणालीलाई जिम्मेवार बनाउने र राज्य प्रणालीप्रति मानिसमा विश्वास कायम राख्ने कुराबाट पन्छिँदै त छैनौं ? भन्ने प्रश्न पनि छ ।
- आक्रोशलाई सशक्त आन्दोलनमा बदल्ने सोच, प्रतिबद्धता र न्यायका आयामहरूबारे घच्चीको विमर्श खाँचोः
भास्कर गौतम (‘हदम्यादको हदभन्दा पर’, कान्तिपुर, ९ जेठ) ले शताब्दीऔंदेखि, अनवरत रूपमा न्याय पद्धतिले विशेष प्रमाण माग्दै, बलात्कार र यौन हिंसा झेलेर बाँचिरहेका व्यक्तिहरूलाई अन्यायमै धकेलिरहेको बताउँदै गत साता सडकमा बलात्कार र यौन हिंसाविरुद्ध पोखिएको आक्रोशले रूपान्तरणका सम्भावनालाई नयाँ अवसर प्रदान गर्न सक्ने सम्भावना भएको र यसका लागि आक्रोशलाई सशक्त आन्दोलनमा बदल्ने सोच, प्रतिबद्धता र न्यायका आयामहरूबारे घच्चीको विमर्शको खाँचो रहेको बताउँछन् ।
गौतमले लेखमार्फत व्यक्तिको निजत्वमै प्रहार गर्ने बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा हदम्यादको प्रावधान राख्नै नहुने, छिटोछरितो अदालती प्रक्रियामार्फत न्याय सम्पादन हुनुपर्ने जस्ता मागहरू पुरूषवादी संरचनाले मलजल गरेको ऐतिहासिक लैंगिक विभेद र ऐतिहासिक दण्डहीनताको भासमा थिचिएको उल्लेख गरेका छन् ।
शिवहरि ज्ञवाली (‘जात व्यवस्थाको गणतान्त्रिक निरन्तरता’,कान्तिपुर, १० जेठ) लिखित यस आलेख रुकुम पश्चिममा २ वर्ष अगाडी अन्तर्जातीय प्रेमसम्बन्धकै कारण नवराज विक सहित ६ युवाको हत्या र उक्त घटनाका पीडितले आजसम्म पनि न्याय नपाएको प्रसंगमा केन्द्रित छ । जहाँ ज्ञवालीले पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि दबाबपूर्ण अभियान सञ्चालन गर्ने काममा नागरिक समाज जस्ता संस्थाहरूको अचम्मको मौनता र बेवास्ताले नेपालको सार्वजनिक वृत्त समेत ‘जातव्यवस्था’ बाट प्रभावित भएको प्रष्ट्याउने तर्क गरेका छन् ।
साथै रुकुम घटनामा पीडित परिवार र समुदायले न्याय प्राप्त गर्नेमा ठूलो संशय रहेको र यो संशय चिर्न राज्यले यो घटनाको न्यायिक प्रक्रिया र सुनुवाइलाई आम नागरिकले प्रत्यक्ष देख्न र सुन्न पाउने गरि प्रसारण गरिनुपर्ने कुरा ज्ञवालीको यस लेखमा छ ।
- अकाशिएको मूल्य वृद्धिले प्रताडीत हुने दीनहीन नागरिकहरूः
सम्पादकीय (‘इन्धनमा अचाक्ली करः गरिखाने जनतामाथि अत्याचार’, कान्तिपुर, १० जेठ) मा सरकारले निस्फिक्री बढिरहेको बजार-महँगी रोक्न कुनै पहल नगरेको, उल्टो इन्धन करमा पुनर्विचार नगरी ह्वात्त-ह्वात्त भाउ मात्र बढाएर उक्त महँगीको आगोमा घिउ थपिरहेको विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।
इन्धनको मूल्य वृद्धिको सिधा प्रभावस्वरूप उपभोग्य लगायतका सबै सामग्रीको मूल्य अकाशिने हुँदा यसबाट प्रताडित हुने न्यून आय भएका दीनहीन नागरिकहरू प्रति संवेदनशील भई सरकारले इन्धनमा लगाएको अचाक्ली करमा पुनरावलोकन गर्नैपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सम्पादकीय मार्फत पुर्वाधार निर्माणमा राखिएका सदुपयोगविहीन भएका केही शीर्षकका करहरू औँल्याउँदै सरकारले यस्तो प्रयोजनविहीन कर लिनु भनेको जनतामाथिको चरम दोहन भएको उल्लेख गरिएको छ । यसकारण उपयोगमा आउन नसकेको अनुचित कर सरकारले खारेजै गरेर महँगीपीडित जनतालाई राहत दिन सुझाइएको छ ।
विष्णु सापकोटा (‘मंसिरमा बिदाइ गर्नैपर्नेहरू’, कान्तिपुर, १३ जेठ) ले नेपालका राजनीतिक दलहरूमा अधिनायकवाद, तानाशाही मनोवृत्ति, सामन्तवाद जस्ता आम चरित्र रहेको बताउँछन् ।
- संघीय निर्वाचनमा मतदाताले रोक्नुपर्ने नामहरूः
सापकोटाले मंसिरमा हुने भनिएको संघीय निर्वाचनमा यदि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका के पी शर्मा ओली र नेकपाका पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ लाई डडेल्धुरेली/झापाली वा चितवने/रोल्पाली जनताले उतै नरोक्ने हो भने नेपाली जनताले आलोपालोमै भए पनि फेरि एक पटक यिनैलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा झेल्नैपर्ने निराशाको तर्क गर्छन् । तसर्थ उनका अनुसार मतदाताले आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमै रोकिदिनु समग्र देशका लागि भलो काम हुनेछ ।
- दोहनको राजनीतिमा विद्यावारिधि गरेको देउवा-पुस्ता ओझेल नपरुन्जेल कांग्रेसको पुनर्जागरण असम्भवः
जीवन क्षेत्री (‘स्थानीय चुनावका दश सन्देश’, कान्तिपुर, १३ जेठ) ले स्थानीय निकाय निर्वाचन २०७९ ले प्रष्ट रूपमा १० वटा सन्देश दिएको उल्लेख गर्छन् ।
पहिलो, सम्बन्धित उमेरसमुहका मतदाताले चुनाव चिन्ह हेरेर एकछापे मत दिन छोडेर उम्मेदवारलाई विवेकपूर्ण रूपमा मत दिन थालेका छन् । यदि यसपाली चुनिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारले असल थिति र प्रक्रिया अँगालेर काम गरेमा अर्को पटकदेखि स्थानीय निकायहरूमा निर्दलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति संस्थागत हुने धेरै सम्भावना रहेको उनको तर्क छ । दोश्रो, सामाजिक सञ्जाल चुनाव प्रचारको कम खर्चिलो माध्यम बनेको छ । तेश्रो, नेपालको राजनीति दोस्रो शक्ति प्रतिपक्ष र तेस्रो शक्ति ‘किङमेकर’ हुने बहुदलीय मार्गतिरै अघि बढ्दै छ । चौँथो, एमालेले आफ्ना सबै राजनीतिक अजेण्डा अध्यक्ष केपी ओलीको एउटै डोकामा राख्नुको मूल औचित्य जनमत बटुल्ने र चुनाव जित्ने रहेको भए पनि ओलीको त्यस्तो चमत्कारी छविमा यो चुनावसँगै संशयको बादल मडारिइरहेको छ । पाँचौँ, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस सधैँ धोद्रो लागेको रूख जस्तै रहेको तर यस पटकको गठबन्धनको बैसाखीले नयाँ जराहरू फैलाउन कांग्रेसलाई मौका दिएको भएतापनि दीर्घकालमा भने दोहनको राजनीतिमा विद्यावारिधि गरेको देउवा-पुस्ता ओझेल नपरुन्जेल कांग्रेसको सही पुनर्जागरण सम्भव छैन । सातौँ, पछिल्लो महाधिवेशनपछि राप्रपामा ‘लिङ्देन क्रान्ति’ भएतापनि त्यसको परिणाम हेर्न अरू एकदुई चुनाव पर्खर्नैपर्ने हुन्छ । आठौँ, राजनीतिको फाँटमा स्वतन्त्र मेयरहरू उदाएसँगै कांग्रेस-एमाले-माओवादी कार्टेलबाट मुक्ति पाउने आम मतदाताको चाहनाले नयाँ माध्यम भेटिसकेकाले विवेकशील साझा जस्ता दलहरूले व्यापक जनसमर्थन पाउनु अब थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
लेखकले समग्रमा, यो चुनावमा जसले जिते वा हारे पनि नेपालको लोकतन्त्र संस्थागत हुने क्रममा रहेको, दक्षिण एसियाका बाँकी सबैजसो देशमा लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदै गरेका बेला नेपाल भने थप लोकतान्त्रीकरण र स्वतन्त्रताको विस्तारतिर जाने ढोका खुलेको बताएका छन् ।
- ‘लौरो’ राजनीतिमा रहेका क्षमताविहीन पुराना नेताको दलीय एकाधिकार विरुद्ध सन्देशमूलक प्रहारः
राजेन्द्रसिंह भण्डारी (‘बालेनलाई बिराउने सुविधा छैन !’, कान्तिपुर, १३ जेठ) लेख्छ्न-‘बालेन’ युवा भावना र सम्भावनाको सशक्त दाबी र आह्वान हो, जसको लौरो राजनीतिमा रहेका क्षमताविहीन पुराना नेताको दलीय एकाधिकार विरुद्ध सन्देशमूलक प्रहार हो । युवा विश्वासका प्रतिनिधि पात्र बालेनको सफलता वा असफलताले मुलुकको सिंगो भविष्यलाई कुन मार्गमा डोर्याउने भन्ने छिनोफानो पनि गर्नेछ ।
काठमाडौं महानगरमा युवा बालेनको उपस्थितिलाई सशक्त र परिणाममुखी बनाउन युवाहरूको पहरेदारी, खबरदारी र साझेदारी निरन्तर आवश्यक रहेको बताउँदै भण्डारीले युवा पहरेदारी र साझेदारी कायम राख्न अपनाउनुपर्ने रणनीतिका बारेमा सटिक व्याख्या गरेका छन् ।
प्रतिकूल र अवरोधमुखी राजनीतिक संयन्त्रभित्र रहेर सेवामुखी राजनीतिक निर्णयहरू गर्नुपर्ने, सातामा कम्तीमा दुई पटक ‘आम नागरिकसँग मेयर’ जस्ता कार्यक्रमलाई खुलामञ्चमै सञ्चालन गरि ‘पब्लिक अडिटिङ’ को मोडललाई मुख्य संयन्त्रका रूपमा उपयोग गर्न उपयुक्त हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्पदा लगायतका क्षेत्रका विज्ञहरूको समूहलाई आधिकारिक बोर्डका रूपमा गठन गरि उनीहरूको विज्ञतालाई उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, यसरी विज्ञताको सेवा दिने व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क सेवाका लागि आह्वान गर्ने र हरेक निर्णयलाई पारदर्शी बनाउने कार्यनीतिलाई कार्यविधिमै समावेश गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिएका छन् ।
निचोडमा, निकट भविष्यमा हुन लागेको संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि युवाशक्तिलाई सक्रिय गराइराख्न हजारौंहजार बालेनहरू अग्रसर हुनु उत्तिकै आवश्यक रहेको तर्क गरिएको छ ।