साप्ताहिक खबर

साप्ताहिक विचार-चर्चा

गत हप्‍ता मुख्य सञ्‍चारमाध्यमका विचार स्तम्भमा विचारको कस्तो बहस भयो ? चेतलुङले यतातिर पनि ध्यान केन्द्रित गर्ने कोसिस गरेको छ । हप्‍ताभरिको वैचारिक बहसलाई एकै ठाउँमा संक्षिप्त र तुलनात्मक प्रस्तुति दिने प्रयास हो- साप्ताहिक विचार-चर्चा । आउनुस्, गत हप्‍ताको वैचारिक बहसलाई सम्झने र गुन्‍ने कोसिस गरौँ ।

  • चुनावः ’छनोटकारी लोकतन्त्रको स्वाङ’ 

राजेन्द्र महर्जन (’विशिष्ट-वर्गीय लोकतन्त्रको अनुष्ठान’, कान्तिपुर, ३ जेठ) ले आवधिक निर्वाचनपश्‍चात लोकतन्त्र परिष्कार हुँदै जानुपर्ने प्रसंगबाट आलेखको थालनी गर्दै नेपालको ‘चुनावी लोकतन्त्र’ (इलेक्टोरल डेमोक्रेसी) चलाएका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले उठाएका प्रश्‍नहरू; हामीकहाँ कुन क्षेत्रमा गुणस्तर बढ्यो ? राजनीतिक दलले के आधारमा कस्ता उम्मेदवार खडा गरे ? अन्धाधुन्ध खर्च तथा भोट बैंकमा के साँच्चै कमी भयो ? निर्वाचन आयोगले कतिसम्म नियमन गर्न सक्यो ?’ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि सवार दल र दलपतिहरूका लागि चासो, चिन्ता र चिन्तनका सवाल एवं मुद्दा नबनेको उल्लेख गरेका छन् । 

‘छनोटकारी लोकतन्त्रको स्वाङ’ उपशीर्षकभित्र लेखक महर्जनले चुनावलाई समेत सार्वभौम लोक र लोकतन्त्रविरुद्ध प्रयोग गर्न खोज्‍ने दलतन्त्र र दलका मठाधीशहरूका व्यवहारले पुराना शासकका अलोकतान्त्रिक आचरणलाई पनि माथ गर्न सक्ने,उनीहरूका निम्ति ‘छनोटकारी लोकतन्त्र’ (सेलेक्टिभ डेमोक्रेसी)  सर्वप्रिय सूत्र भएको तर्क पेश गरेका छन्  ।

यसैगरी, अर्को उपशीर्षक ‘लोकतन्त्र माने चुनावःचुनाव माने मतपेटिका’ मा लोक र लोकतन्त्रमाथि चढेका दलतन्त्र र दलपतिहरूले लोकतन्त्रलाई नै चुनावमा खुम्च्याएका मात्रै नभएर चुनावलाई  ‘मतपेटिका’ (ब्यालेट-बक्स) भित्र कैद गर्न भ्याएका दाबी गरेका छन्। लोकतन्त्रको अपहरणसँग त्यसलाई मतपेटिकामा कैद गर्ने दलतन्त्रको आचरणको नेपथ्यमा विशिष्ट-वर्गीय स्वार्थ लुकेको उनको तर्क छ ।

समग्रमा यस लेखमा लोकतन्त्रमा सबै वर्ण-जात-जाति-लिंगको प्रतिनिधित्व र स्वामित्व निश्‍चित गर्ने हो भने, कम्तीमा चुनावी लोकतन्त्रका मक्किएका विभिन्‍न पक्षबारे पुनर्विचार, व्यापक परिशीलन र नयाँ संश्लेषण अत्यावश्यक भइसकेको विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गरिएको छ ।

  • चुनावः विवेकको भरपुर उपयोगको अवसर

केशव आचार्य (‘निर्वाचन परिणामःसचेत मतदाताको विवेक प्रदर्शन’, नयाँ पत्रिका, ३ जेठ) ले साताको मध्यतिरको प्रारम्भिक नतिजामा स्वतन्त्र र उम्मेदवारको नयाँ अनुहारप्रति  मतदाताको आकर्षणलाई  मतदाताले यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो विवेकको भरपूर प्रयोग गरेको रूपमा मुल्यांकन गरेका छन् । 

  • स्वतन्त्र उम्मेदवारी र जनमतः असंगत दलहरूका निम्ति चुनौती

धर्मेन्द्र झा (‘काठमाडौंमा ‘बालेन क्रेज’ को अर्थ’, नयाँ पत्रिका, ३ जेठ) ले साताको मध्यतिर आइपुग्दासम्ममा भएको मतगणनाका आधारमा सतहमा पोखिएको ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारी प्रवृत्तिबारे चर्चा गरे । झाका अनुसार यो चुनावी प्रतिस्पर्धामा मुलुकभरका अहिलेका ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारहरूले आफूहरूलाई अग्रस्थानमा स्थापित गर्दै लोकतन्त्रमा दलीय उम्मेदवारलाई चुनौती दिइरहेका छन् । 

बिशेष त काठमाडौं बालेनका पक्षमा खनिएको भारी मततर्फ सोझिँदै लेखक झाले र अहिले बालेनको उम्मेदवारी र हालसम्मको मत परिणामले आफूहरूले देशको राजनीतिको मूलधारलाई नियन्त्रणमा राखिरहेको दाबी गर्नेहरूलाई पक्कै पनि सोच्‍न बाध्य बनाएको बालेनका पक्षमा काठमाडौँले व्यक्त गरेको जनमत दलहरूका लागि चुनौतीको विषय हो भन्‍नु असंगत नभएको तर्क गरेका छन् । 

लेखमार्फत झाले ‘बालेन' काठमाडौंले ‘बाहिर’ का लाई स्वीकार गर्दैन भन्‍ने भाष्यविरुद्ध काठमाडौंबासीका मूर्त अभिव्यक्ति रहेको निचोड निकालेका छन् । 

  • बालेनप्रति खनिएको काठमाडौंको जनमतः सहिष्णुताको सुखद अनुभूति

रोशन जनकपुरी (‘निर्वाचन, लोकतन्त्र र ‘बालेन फ्याक्टे’, नयाँ पत्रिका, २ जेठ) ले र्‍यापर बालेनको पक्षमा देखिएको आकर्षणले एकातिर काठमाडौंको रैथाने संरचनामा आएको परिवर्तनको संकेत दिएको अर्कातिर राजनीतिक दलहरूप्रति आमजनताको आकर्षणमा आएको ह्रासलाई पनि संकेत गरेको उल्लेख गरेका छन् । 

जनकपुरीले राजनीतिसँग सम्बन्धित नरहेका र्‍यापर गायक जसको जन्मथलो तराई मधेसमा रहेको छ ऊप्रति काठमाड्यौली जनतामा देखिएको आकर्षणले सहिष्णुताको एउटा सुखद अनुभूति दिएको कुरा अभिव्यक्त गरेका छन् । 

आहुति (‘परिवारको प्रगतिशीलकरण’, कान्तिपुर, १ जेठ) ले परिवारको ढाँचाको तीनवटा आधारभूत विशेषताबारे चर्चा गरेका छन् । जसमा एक, पुरुष शासक । दुई, महिला दास । र तीन, बालबालिका र वृद्धहरू उत्पीडित । नारी अधिकारका अध्येताहरूले परिवारको यस्तो ढाँचालाई पितृसत्तावादीका रूपमा व्याख्या गरेको सम्झाउँदै आहुतिले परिवारको यो ढाँचा बाल र वृद्धमाथि उत्पीडनकारीसमेत भएको यथार्थलाई जोड्न चुक्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । 

उनी भन्छन् विगतका अन्य सामाजिक व्यवस्थाका तुलनामा पुँजीवादी व्यवस्थाले महिला, बाल र वृद्धहरूका निम्ति कैयन् राहतकारी व्यवस्थाहरू लिएर आएको भए पनि मूल समस्याहरू भने समाधान गर्न नसकेको यथार्थ छर्लंगै छ ।

खास प्रकारको आर्थिक प्रणालीमा आधारित सामाजिक व्यवस्थाले परिवारको पनि खास ढाँचा जन्माएको हो । धर्मशास्त्र वा साहित्यमा लेखिएका पवित्र परिवारका व्याख्यानहरू शाश्‍वत् वा सनातन होइनन् बरु मूलतः काल्पनिक हुन् । 

परिवारमा लोकतन्त्र स्थापनाको महत्त्व औँल्याउँदै आहुतिले लेखेका छन्, ‘परिवारका प्रत्येक वयस्क सदस्यले साझा सरोकारका विषयमा मत राख्‍नपाउने, निर्णयमा भाग लिन पाउने र आफ्नो व्यक्तिगत विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने वातावरणको ग्यारेन्टी नै परिवारमा लोकतन्त्रको स्थापना हो ।’ उनका लागि परिवारको प्रगतीशिलकरणको थालनी यी अभ्यासबाटै हुन्छ । जहाँ जुन परिवारमा यो अभ्यास गरेका छन् त्यहाँ उत्साहजनक परिणाम रहेको कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ । 

  • मोदीको लुम्बिनी भ्रमणमा निहित बुद्धिस्ट पर्यटकहरू खोस्‍ने रणनीति 

पामिर गौतम (‘मोदीको लुम्बिनी भ्रमणःबुद्धिस्ट पर्यटक खोस्‍ने दाउ’,  नयाँ पत्रिका,  १ जेठ) ले पछिल्लो समयमा सांस्कृतिक कुटनीतिलाई बलियो बनाउँदै लगेको छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध पूर्णिमाको समयमा लुम्बिनी दर्शन गर्न  नेपाल भ्रमण आएको प्रसंगबाट लेखको थालनी गर्दै भन्छन् - सांस्कृतिक कूटनीतिको अवधारणा बजार  बढाउन ‘ब्रान्ड’ को प्रचारप्रसार गरेजस्तै हो । यो विश्‍वभर आफ्नो राम्रो छवि बनाउन र आफ्नो हितका लागि अन्य देशलाई प्रयोग गर्न शक्ति राष्ट्रहरूले अपनाउने रणनीति हो । 

उनका अनुसार ‘नेपालसँग लिन मात्रै जानेको भारतीय मानसिकताले कुसीनगरमा बनेको आफ्नो नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयोगिता बढाउन मात्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणलाई प्रयोग गरिरहेको छ । 

हिन्दुवादी संस्था आरएसएस, जसले हिन्दू धर्मको आध्यात्मिक सर्वाेच्चतालाई जोड दिएर धर्मनिरपेक्ष भारतको विचारलाई चुनौती दिँदै आएको छ, त्यसबाट दीक्षित भएर आएका मोदीले बुद्ध धर्मलाई गरिरहेको ‘प्रमोसन’ को अन्तर्निहित मर्म के हुन सक्छ त ?  

लेखकको जवाफ छ- सावरकर र उपाध्यायका उत्तराधिकारी मोदी आफैँले बौद्ध धर्मलाई खुलेर प्रचार गर्नुमा धार्मिकभन्दा आर्थिक कारण बढी छ । विश्‍वमा सबैभन्दा बढी बुद्ध धर्मावलम्बी भएको चीनको यस क्षेत्रमा धार्मिक प्रभाव कम गर्न भारत प्रतिस्पर्धीका रूपमा अगाडि आएको छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको छ । पर्यटनलाई मुख्य आयस्रोत बनाउने प्रयास गरिरहेको नेपालको हितमा भारतले आफ्नो स्वार्थ हाबी गराउँदै बुद्धिस्ट पर्यटकहरू खोस्‍ने रणनीति बनाइरहेको छ । त्यसमा अत्यधिक बहुमतले बनेको गठबन्धनको सरकारले लाहा-छाप लगाएर मोदीलाई लुम्बिनीको दुरुपयोग गर्न निम्त्याएको छ । बुद्धिस्ट पर्यटक निम्त्याएर आफ्नो राष्ट्रिय आय बढाउने नेपालको चाहनामा मोदीका लागि लुम्बिनीमा बनेको हेलिप्याड तगारो बन्‍न सक्छ ।’

  • बुद्धको ‘अवतार’ हुँदैन 

वसन्त महर्जन (‘बुद्ध स्वयं बौद्ध थिएनन् र ?’, नयाँ पत्रिका, २ जेठ) ले आफ्नो अनुसन्धनात्मक अध्ययन मार्फत अनेकौँ बुद्धको प्रसंग त्रिपिटकअन्तर्गतकै जातक कथा तथा सूत्रग्रन्थमा पनि पाइने उल्लेख गरेका छन् । उनको अध्ययनले त्यसअनुसार अतीतकालमा तण्हंकर, मेधंकर र शरणंकर नामका बुद्धपछि दिपंकर नामका बुद्धको आगमन भएको बताउँछ । उनी भन्छन्, ‘बुद्धहरू जन्म र मृत्युको भवचक्रबाट मुक्त हुने भएका कारण एक बुद्धको पुनर्जन्म अर्को बुद्ध होइन । बुद्धको ‘अवतार’ हुँदैन ।’ 

सुमेध ऋषि यही बुद्धत्व लिने  प्रक्रियाबाट अनेकौँ जन्म लिँदै अन्ततः इसापूर्व ५२८ को वैशाख पूर्णिमामा बुद्धत्व प्राप्त गरेर गौतम बुद्ध बनेका हुन् । लेखकका अनुसार थेरवादी बौद्ध साहित्यमा २८ बुद्धको चर्चा पाइन्छ भने महायानी बौद्ध साहित्यमा यसबाहेक पनि अन्य मानव बुद्धको उल्लेख पाइन्छ । तिनलाई अतीत बुद्ध भनिन्छ । भविष्यमा पनि अन्य बुद्ध हुन्छन् । त्यसैले, बौद्धहरू अतीत, वर्तमान र भविष्यका सबै बुद्धलाई वन्दना गर्छन् । वर्तमान बुद्धको तात्पर्य गौतम बुद्ध हो ।

  • प्यालेस्टाइनमा जिउँदै छ “नक्बा“ आतंक

बेन जमाल, (‘‘नक्बा’ आतंक जारी छ’,  नयाँ पत्रिका, ३ जेठ) प्यालेस्टाइन सोलिडारिटी क्याम्पेनका निर्देशक,  को नयाँपत्रिका द्वारा अनुवादीत यो लेखमा सन् १९४८ को जातीय सफाया ’नक्बा’ आजपर्यन्त जिउँदो रहेको प्रसंग छ । ‘नक्बा’ जहाँ सात लाख ५० हजार प्यालेस्टिनीलाई आफ्नो थातथलोबाट खेदाएर इजरायल राज्य निर्माण गरिएको थियो, जहाँ नयाँ बनेको इजरायलबाट पाँच सय प्यालेस्टिनी गाउँ-बस्ती नामेट पारिएका थिए । 

लेखकले पश्‍चिमी जेरुसेलमको सुन्दर घरबाट बेदखल गरेर बेरुतमा शरण लिन पुगेका उनका हजुरबा-हजुरआमाले निर्वासनमै मृत्यु वरण गरेकादेखि अहिले त्यो सुन्दर घरमा एक यहुदी परिवारले कब्जा जमाएको बताएका छन् । 

लेखमा बताइएअनुसार नक्बा एक अन्त्यहीन आतंक हो, जहाँ आफ्नो थातथलो नछाडेका प्यालेस्टिनीलाई विस्थापनकारी औपनिवेशिकताले विस्थापन जारी राखेको छ । यही ४ मेमा इजरायलको सर्वोच्च अदालतले चौथो जेनेभा महासन्धि उल्लंघन गर्दै सैन्य अखडा ‘सुटिङ जोन’ का लागि मासाफेर यट्टाबाट एक हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीलाई इजरायलले खेद्नु स्वीकार्य छ भनी फैसला गरेको छ । सन् १९७० देखि इजरायलले अवैधानिक रूपमा कब्जा गरेको वेस्ट बैंकको १८ प्रतिशत क्षेत्रलाई सैन्य अखडा बनाएको छ । 

आइडिएफ सेनाले कब्जा गरेको वेस्ट बैंकको मासाफेर यट्टामा बुलडोजर प्रवेश गर्दै गर्दा त्यहाँ समाचार संकलन गर्न गएकी प्रख्यात प्यालेस्टिनी पत्रकार सिरिन अबु अक्लेहको हत्या भएको घटनालाई लिएर यो लेखको थालनी भएको छ, जसको निचोडमा प्यालेस्टिनीमाझ नश्लभेदी प्रणाली (अपर्थाइड) लागू भएको ७४ वर्ष हुँदा पनि इजरायल प्यालेस्टिनी प्रतिरोधलाई निरन्तरताको क्रूरतासाथ दमन गर्ने र प्रतिरोधलाई विश्‍वव्यापी समर्थनबाट रोक्न दानवीकरण गर्न उद्दत भएको बताउँदै प्यालेस्टिनीमाझ जारी नक्बा आतंक सामूहिक उत्पीडन मात्र नभई प्रतिरोध, सहनशीलता र झुक्न इन्कार गर्नेहरूको एक जीवन्त इतिहाससमेत रहेको बताइएको छ । 

  • सिरिन अबु अक्लेहको त्रासदीपुर्ण हत्या प्यालेस्टिनीमाथि भइरहेको अत्याचारलाई खुलासा गरिरहने पत्रकारलाई चुप लगाउने पछिल्लो कडी

सुल्तान बराकत (‘इजरायललाई फौजदारी अदालतमा उभ्याउनुपर्छ’ नयाँ पत्रिका, १ जेठ), दोहा इन्स्टिच्युटको सेन्टर फर कन्फ्लिक्ट एन्ड ह्युम्यानिटेरियन स्टडिजका निर्देशक, ले इजरायली सेनाद्वार अलजजिराकी पत्रकार सिरिन अबु अक्लेहको त्रासदीपूर्ण हत्या गरिनुलाई प्यालेस्टिनीमाथि भइरहेको अत्याचारलाई खुलासा गरिरहने पत्रकारलाई चुप लगाउने पछिल्लो कडीको रूपमा अर्थ्याएका छन् । 

बराकतले यस आलेखमाथि भनेका छन्, ‘विश्‍व समुदायले इजरायलको दण्डहीनता तोड्न पहलकदमी लिँदैनन् भने हामीले इजरायली अतिक्रमणको असली चेहरा र त्यहाँ विद्यमान अपर्थाइड (संरचनागत नश्लभेद) को खुलासा गर्ने ‘अपराध’ गरेका अन्य धेरै पत्रकारको शोक मनाउनुपर्ने अवस्था निम्तिने छ’। 

बराकत ले इजरायललाई अक्लेहजस्ता पत्रकारलाई मात्रै नभई सबै प्यालेस्टिनीविरुद्ध गरिएका अपराधका लागि जवाफदेही बनाउन विश्‍व समुदायको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान र प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन् ।