गत हप्ता मुख्य सञ्चारमाध्यमका विचार स्तम्भमा विचारको कस्तो बहस भयो ? चेतलुङले यतातिर पनि ध्यान केन्द्रित गर्ने कोसिस गरेको छ । हप्ताभरिको वैचारिक बहसलाई एकै ठाउँमा संक्षिप्त र तुलनात्मक प्रस्तुति दिने प्रयास हो- साप्ताहिक विचार-चर्चा । आउनुस्, गत हप्ताको वैचारिक बहसलाई सम्झने र गुन्ने कोसिस गरौँ ।
मुक्तिदाता कम्युनिस्टदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म
डा मित्र परियार (‘दलित आन्दोलनको प्याराडाइम सिफ्ट’, नयाँ पत्रिका, २ माघ) ले दलीय राजनीतिबाट अब दलित मुक्ति सम्भव नहुने बताउँछन् । यद्यपि, दलित मुक्ति कसरी हुन्छ भन्नेमा उनको आशय रहेको छ– राजनीति नै मूल कुरा हो, समस्या रहेका भए पनि गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै ।
हिजो राज्यसत्ता वा व्यवस्था बदल्ने उद्देश्यमा लागेका पार्टी र नेताले दलितका मुद्दा उठाए, मन्दिर तोडिए, गाई काटिए, जनै चुँडालिए तर, आज त्यो क्रान्तिकारिता माओवादीमा मात्र होइन, कुनै पनि मै हुँ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीमा बाँकी छैन भन्ने लेखकको ठहर्याइ देखिन्छ । जस्तो कि मुक्तिदाता मानिएका प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल बनिसके । केही समय अगाडि काभ्रेकी लक्ष्मी परियार प्रचण्डकै कार्यकर्ताद्वारा दिसापिसाब खुवाई मारिइन्, जसलाई न्याय दिन नसकेकोमा प्रचण्डले एक दलित भेलामा प्रधानमन्त्री हुँदै बेला खेद मात्र प्रकट गरेका थिए, परियार सम्झन्छन् । उसैगरी, हालसालै डडेल्धुराको रुवाखोला पुग्दा एक हुल दलित भीमबहादुर सार्कीको नेतृत्वमा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवालाई भेट्न आए, लेखकका अनुसार जसका १४ पुस्ता स्वयं देउवाका घरमा हलिया बसेका रहेछन्, तैपनि दुःखको कुरा, प्रधानमन्त्री देउवाले उनीहरूबारे चासोसम्म देखाएका छैनन् ।
धर्मनिरपेक्षता: राज्यको धर्म हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन
भाष्कर गौतम (‘परिवर्तनको भाष्य’, कान्तिपुर, २ माघ) राजनीतिक प्रक्रिया जनताको स्वामित्वमा निहित हुनपर्ने विचार राख्छन् । लेखमा स्थायी सत्ताधारीका भाष्यले पनि परिवर्तित राज्य प्रणाली, जनआन्दोलनका उपलब्धि र धर्मनिरपेक्षता सुरक्षित नरहने संकेत गरिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक गौतमले सामाजिक परिवर्तन केवल पुरानो राजनीतिक व्यवस्था फाल्दै त्यसको ठाउँमा नयाँ थितिको नामधारण गराउने कार्य हो भनेर बुझ्न नहुने बताएका छन् । उनी थप्छन्, ‘२०६३ सालमा परास्त भएका स्थायीसत्ताका पक्षधरहरूसँग साधनस्रोतको पकडमा रहेकाले परिवर्तनको भ्रम छरिरह्यो ।’ त्यति मात्र नभई परिवर्तनकामी शक्तिले चाहेको रूपान्तरण प्रस्ट नहुँदा पनि अलमलिने तर्क गर्छन्, उनी । साथै हिजो पराजित भएका सत्ताधारीहरूको आत्मबल बढ्न सक्छ । अहिलेको यथार्थ यही भइरहेको गाँठो फुकाउँछन्, गौतम । त्यस्तै जनआन्दोलनका पक्षधरहरूमध्ये ठूलो तप्काले पनि आन्दोलनको बेला धर्मनिरपेक्षताको माग उठाइएको थिएन भन्ने जस्ता तर्क गरिरहेको सुनिन्छ । यसलाई उनले परिवर्तनकामी शक्तिमा निहित विरोधाभासको रूपमा लिएका छन् । गौतमको भाषामा, धर्मनिरपेक्षताको पहेली पहिल्याउन जनआन्दोलनतर्फ फर्किनैपर्छ किनकि आन्दोलन जातिविशेष या धर्मविशेष आन्दोलन नभई सम्पूर्ण जनताको लागि राज्यको कल्पना गरिएको थियो ।
गौतमको विचारमा समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । सत्ताधारीहरूले धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नु समावेशिता पनि अस्वीकार गर्नु हुन्छ । उनको राय रहेको छ कि धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यको धर्म हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन । बरु राज्यको धर्म भनेकै स्वतन्त्रता, समता र बहुलता हो भन्नु धर्मनिरपेक्षताको न्यूनतम चासो हो । यो नै लेखकको लागि नयाँ विश्वदुष्टि हो, जनआन्दोलनका आधारभूत माग पनि हो । त्यसैले उनका अनुसार जनआन्दोलनहरू माग र आपूर्तिको सामान्य सिद्धान्तमा टिकेका लेनदेन नभई समाज परिवर्तनको प्रक्रियामा हुने आधारभूत संघर्षहरू हुन् । विडम्बना ! हिजो जनआन्दोलनमा होमिएका दलहरू नै आज परिवर्तनविरोधी स्थायीसत्ताका मतियार बनेका छन् ।
ओलीको राष्ट्रवादी बीउ
सरिता तिवारी (‘माडी–आयोध्याकाण्ड र विकासको दुःस्वप्न’, कान्तिपुर, ४ माघ) का अनुसार माडीको अयोध्याको जगमा उभ्याइएको विकास र वामपन्थी भनिनेहरूको वैचारिक दुःस्वप्न आउने कैयौं पुस्तामाथिकै बेइमानी हो । राष्ट्रवादको प्याकेजमा ‘राम’ परियोजना हुलेर पेस गरिएको ‘विकास’ भाष्य ओलीको हो । डेढ सालअघि भानु जयन्तीताका तत्कालीन प्रम ओलीले ०७२ सालको नाकाबन्दीजस्तै रामभूमिको विषयलाई पनि भारतलाई चुनौती दिन र शक्ति बटुल्न राजनीतिक प्रोपगान्डा बनाए, तर भित्रभित्रै कतिसम्मको भारतभक्ति गर्छन् भन्ने प्रमाण महाकाली सन्धियता आमजनतामाझ छर्लङ्ग भएको कुरालाई लेखमा अघि सारिएको छ । ओलीको लयमा बोल्दा भारतीय संस्थापनसँग सन्तुलन बिग्रन्छ भन्नेमा केन्द्रीय र जिल्ला नेताहरूसमेत सतर्क रहँदा राम मन्दिर राष्ट्रिय सरोकारमा मत्थर हुँदै गए पनि स्थानीय चुनावी राजनीतिमा लामो समयसम्म भजाइखाने विषय बनिरहन सक्ने लेखकको आकलन रहेको छ ।
तिवारी निकट विगत स्मरण गराउँछिन्– माडीलाई नै ‘अयोध्या’ नामकरण गर्न ओलीबाट ‘बृहत् गुरुयोजना’ का लागि माडीका जनप्रतिनिधिसहितको टोली बालुवाटार बोलाइयो । ‘प्राज्ञ’ जगमान गुरुङ र ‘लेखक’ लोकमणि पौडेलको निष्ठ अनुसन्धानपछि माडी नै रामभूमि हो भन्ने तथ्य पत्तो लागेको भन्ने ओलीवाणी बोकेर उनीहरू माडी फर्किए । माडीमा ‘राम’ र ‘विकास’ लाई जोडिएर प्रचार गरियो, जुन तत्कालीन नेकपा (नेकपा) ले मात्र नभई सत्ताइतरका कम्युनिस्टहरूले समेत मौनता साधेर ओलीलाई सघाएको दाबी गर्छन्, लेखक । त्यसो त पछिल्लो समयमा भने आफूनै निर्वाचन क्षेत्र ताकेर ओलीले आफूलाई कमजोर बनाउनैका लागि रामजन्मभूमिको खेल खेलेको भन्न थालेका प्रचण्ड पनि अयोध्याको अनिच्छुक हुँदै गएको बताउँछिन्, उनी । तैपनि, माडीमा ओलीले रोपेको राष्ट्रवादी लहडको निराधार बीउ, जुन विकासको एक मात्र ‘विकल्प’ मानिएको थियो, आज माडीका सबै दलका नेतृत्वलाई निल्नु न ओकल्नु भएको यथार्थसमेत लेखमार्फत उजागर भएको छ ।
इतिहास इतिहासतिरै फर्किनका लागि होइन
झलक सुवेदी (‘यिनको योगदानको मूल्य’, नयाँ पत्रिका, ५ माघ) ले आफूनो लेखमार्फत ०४६ सालको पोखरामा वाममोर्चाको संघर्षताका भूमिगत सहयात्रीहरूको सम्झने क्रममा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा संलग्न केही गिनेचुनेका नेता सम्झने, महिलामण्डन गर्ने तर सहयोद्धाहरूलाई तिनका परिपूरकजस्तै व्यवहार गरी इतिहासको विस्मृति बनाइँदै आएको यथार्थ प्रकाश पारेका छन् । जो–जो गुमनाम पारिए, कम्युनिस्टका हुन्, कांग्रेसकै हुन् या अन्य विचारधारा र आन्दोलन–विद्रोहका किन नहुन्, ती जुनसुकै जनसमर्पित थुप्रै पात्रहरूको योगदानको मूल्याङ्कन नभइरहेकोमा चिन्तित हुँदै लेखकले ‘बलेको आगो ताप्ने भिडमा खरानी खोस्रने फुर्सद नहुने’ लोकोक्ति उल्लेख गरेका छन् । जस्तो– सुवेदी छक्क पर्छन् कि सात सालको क्रान्तिका सन्दर्भमा बन्दीपुर मोर्चाको कुरा हुँदा श्रीभद्र उमाभद्र शर्माहरूको नाम आउँछ तर चन्द्रबहादुर सार्की र रामप्रसाद राईहरूका नाम इतिहास या पाठ्यपुस्तकमा कतै भेटिँदैनन् । त्यस्तै गण्डकीमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढाउने निर्मल लामा, चित्रबहादुर गुरुङ र एकदेव आले लगायतका भूमिका अझै अभिलेखमा नपाइने बताउँछन्, उनी । त्यसैगरी, लेखकले माओवादी जनयुद्धले हासिल गरेको जनसमर्थन र त्यसले लिएको ओरालो बाटोसँगै चार वर्षअघिको वाम गठबन्धनले पाएको सफलता र हालको हविगतसम्म चर्चा गरेका छन् । अन्तमा सुवेदी भन्छन्– इतिहास इतिहासतिरै फर्किनका लागि नभई आउने पुस्ताले प्रतिगमनसँग लड्न र नयाँ आशाको लागि सधैं जरुरी हुन्छ ।
अन्तिममा चिट्ठा प्रणाली
इन्द्र अधिकारी र उद्धव प्याकुरेल (‘महँगो निर्वाचनमा सुधारको बहस’, कान्तिपुर, ६ माघ) ले विद्यमान पाँच वर्षे निर्वाचन प्रणाली माथि जोडदार बहस उठाएका छन् । निर्वाचन असाध्यै महंगिएकाले एकातिर राजनीतिमा नैतिकताको कुरा गर्ने बाहिरिँदै जानु परेको र अर्कोतिर ‘मनी, मसल र माफिया’ वाला बाहुल्य हुँदै गएको वर्तमान तीतो यथार्थ लेखमा उजागर गरिएको छ । त्यसो हुँदा पनि निर्वाचनमा पैसाको प्रभाव घटाउन सक्ने सम्भावना छ र त्यसको लागि फिनल्याण्डलगायत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट सिक्न सकिने विचार राख्छन्, लेखकद्वय ।
पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीको विकल्प सोच्नैपर्ने लेखको सुझाव रहेको छ । यस खाले प्रणालीले पैसाको खेल र पहुँचले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउने काम भएको विचार राख्छन्, लेखकद्वय । त्यसकारण, फिनल्याण्डमा जस्तै हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित उम्मेदवारहरूमध्येबाट अन्तिममा चिट्ठा प्रणालीमा सहभागी गराउने विकल्पबारे लेखमा उल्लेख गरिएको छ । यसो गर्दा जित्ने निश्चितता कम हुने हुन्छ र उम्मेदवारको टिकट पाउनुमै जित्ने पक्का ठान्ने कम हुने र खर्च गर्न पनि अलि हच्किने हुन सक्छ । नत्र भने सानो निर्वाचन क्षेत्र कब्जामा लिने र पारिवारिक प्रभावसमेत बढ्दै जाने हुँदा नयाँ नेतृत्व नजन्मने र व्यवस्थाप्रति नैराश्यता बढ्दै जाँदा लोकतन्त्र नै मृत व्यवस्थामा परिणत हुन सक्ने खतरा संकेत गरिएको छ, लेखमा । त्यसैले पनि लेखकद्वयले नेपालमा समानुपातिक प्रणालीलाई जनताले स्विकार्न नसक्ने गरी बदनाम गराइयो भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
एमसीसी पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दा लाभभन्दा बढी हानि
कटक मल्ल (‘बीआरआई–एमसीसी र नेपालको असंलग्न सुरक्षा प्रस्ताव’, कान्तिपुर, ७ माघ) ले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र सहायताको सन्दर्भमा खासगरी तातो बहसमा रहेको एमसीसीबारे थप प्रष्ट पार्ने जमर्को गरेका छन् । एमसीसी विरोधी र समर्थकबीचको मतभेद कम गराउने लेखकको अपेक्षा रहेको देखिन्छ । मल्लका अनुसार कम्प्याक्टमा लेखिएका कुनै पनि प्रस्ताव वा विषय एमसीसी एक्ट–२००३ बाट नियन्त्रित हुन्छ । अमेरिकाले एमसीसीलाई आफ्नो कंग्रेसको हिस्सा बनाएको छ । यसलाई विदेशी ‘लगानी अनुदान’ भनिए पनि स्पष्ट भने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तभित्र भएको ‘सम्झौता’ पनि भनिएको छ । तर, अमेरिकाले सन्धिको कानुनसम्बन्धी भियना कन्भेन्सन–१९६९ लाई अनुमोदन गरेको छैन । चीनले भने अनुमोदन गरेको छ । नेपालले पनि भियना कन्भेन्सनलाई अनुमोदन गरी राष्ट्रिय कानुन पनि बनाएको छ । कम्प्याक्टसम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तअनुसार समाधान हुने भनिए पनि मल्ल भन्छन्– अमेरिकाले सन्धि कानुनलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्न सक्छ ।
एमसीसी कम्प्याक्टले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग स्पष्ट सम्बन्ध रहेको स्वीकार नगरे पनि यी दुईबीच अलिखित सम्बन्ध छ भन्नुमा अतिशयोक्तिपूर्ण नहुने लेखकको तर्क छ । त्यस्तै, बीआरआई चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा प्रस्ताव गरेको विकासको रणनीतिक अवधारणा हो, जसलाई चीनले सन् २०१७ मा आफूनो संविधानमा समावेश गरियो । साझेदार देशहरूले चीनसँग गरेको कुनै पनि बीआरआई सम्झौता चिनियाँ संविधानद्वारा नियन्त्रित हुन्छ । त्यसैले अमेरिकाले एमसीसीलाई र चीनले बीआरआईलाई संविधानमा समावेश गरेझैं नेपालले पनि आफ्नो संवैधानिक महत्त्वको नयाँ सुरक्षा सिद्धान्त संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने जरुरी रहेको मल्लको सुझाव छ ।
सोही लेखभित्र प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति विशेषज्ञ हान्स जे मोर्गेन्थाउले उल्लेख गरेका ६ प्रकारका विदेशी सहायताहरूलाई उधृत गरिएको छ– मानवीय सहायता, निर्वाह सहायता, सैन्य सहायता, घुस, प्रतिष्ठा सहायता र आर्थिक विकास सहायता । र, भनिएको छ कि सबै वैदेशिक सहायता दाताहरूको रणनीतिक स्वार्थमा आधारित हुन्छन् । तैपनि मल्ल भन्छन्– एमसीसी पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दा लाभभन्दा बढी हानि हुन सक्छ । यसको लागि उनी नेपालले संवैधानिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनुपर्ने सुझाउँछन् ।
मधेस प्रदेश र परिवर्तित राजनीतिक मनोदशा
चन्द्रकिशोर (‘भैया, मिलल मधेस प्रदेश !’, कान्तिपुर, ६ माघ) ले भर्खरै घोषित ‘मधेस प्रदेश’ मधेस विद्रोहको गर्भबाट जन्मिएको विचार व्यक्त गरेका छन् । यसबारे सहमति र विमति दुवै आए, दुवै विचार लोकतन्त्रकै पाटा हुन् भन्छन्, उनी । यस प्रदेशले संघीय अभ्यासको राजनीतिलाई भविष्यतर्फ डोर्याउनेमा उनी आशावादी देखिन्छन् ।
चन्द्रकिशोरको अनुभव र विचारले भन्छ कि मधेसीहरू भारतीय मूलका हुन् भन्ने संकथन निर्माण गराइएको थियो । आफूनै देशमा परदेशी बनाइयो । नेपाली मातृभाषी मात्र असली नेपाली नागरिकको रूपमा पहिचान गरियो । भन्छन्, ‘मधेस आन्दोलन नेपाली समाजमा मधेसीहरूको समान अस्तित्वका लागि गरिएको संघर्ष थियो र मधेस प्रदेश त्यही संघर्षको एक विस्तारित रूप हो ।’ पटक–पटकको मधेसी आन्दोलनको एउटा स्वर ‘नेपाली नागरिकत्वलाई पुनर्ब्याख्या’ मुखरित हुँदै आएको कुरा लेखमा उल्लेख छ । उनका अनुसार यस्तो अभिलाषा अहिले पूर्ण भएको छ, जुन ०७२ मा जारी भएको संविधानपछि पनि बाँकी रहेको थियो । अर्को कुरा, दक्षिणी नेपालका रैथाने बासिन्दा बिहारी वा उत्तरप्रदेशबासी नभई जनक–सिद्धार्थका वंशज भएको दाबी गर्छन्, उनी ।
प्रादेशिक अभ्यासमा आइसकेपश्चात् होस् या हरेक आन्दोलनयता नेपालको वर्चस्वशाली जमातले प्राप्त उपलब्धिलाई कठपुतली बनाउँदै आएको यथार्थ खोल्छन्, चन्द्रकिशोर । यसबारे बुझ्नुपर्ने कुरा यथास्थितिवादी ढङ्गले नामकरण भइसकेका प्रदेशहरू नियाल्दा पुग्ने बताउँछन्, उनी । मधेस प्रदेशबाहेक तराईका अन्य बासिन्दाले मधेसी भनेर दाबी गर्न सकिने र त्यो व्यक्तिविशेष स्वतन्त्रता हो भन्ने लेखकको मत रहेको छ । चन्द्रकिशोरले मधेस प्रदेश घोषणा हुँदैमा सबै कार्यभार पूरा हुँदैन, यस प्रदेशभित्र रहेका गैरमधेसी पहिचानको पनि सुरक्षित र सम्मानित अनुभूति हुनुपर्ने विचार राखेका छन् । लेखकले नामकरणको सवालमा नेपाली कांग्रेस फेरि चुकेको ठहर गर्दै लेखमा यो प्रादेशिक सिमाना हेरफेर हुनसक्ने आकलनसमेत गरेका छन् ।
त्यस्तै, धर्मेन्द्र झा (‘मधेस’ प्रदेशपछिको मनोदशा’, गोरखापत्र, ७ माघ) को पनि भर्खरै घोषित मधेस प्रदेशपश्चात् सामाजिक–मनोविज्ञान प्रभावबारे विवेचित लेख प्रकाशित छ । लेखभित्र खासगरी मिथिला र भोजपुरा पहिचानको आन्दोलनको सान्दर्भिकता अब मधेस प्रदेश नामकरणसँगै सकिएको हो कि भन्ने प्रश्च उठाइएको छ । झा तर्क गर्छन् कि मधेसलाई ८ जिल्लामा सीमाबद्ध गरी नेताहरूले ‘फेस सेभिङ’ को बाटो रोजेपछि मिथिला र भोजपुराको पहिचान एक पटक पुनर्सङ्कटमा धकेलिएको छ । यही कारणले भोलि पहिचानको द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने सम्भावना नरहला भन्न सकिँदैन ।
केही विश्लेषकले विगतमा मिथिला पक्षधरहरूले वर्तमानमा राजधानी जनकपुरसँग प्रदेशको नाम साटेको आरोपसमेत लगाएका छन्, त्यो साँचो ठहरिएमा मधेस भूखण्डको राजनीति थप जटिल बन्ने आशंका व्यक्त गर्छन्, झा । तराई–मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूले विगतमा आफ्नो नाममा जोडिएको मधेस हटाएर बृहत् पहिचानको राजनीतिबाट आफूहरू किनारा लागेको सङ्केत दिएको भन्ने उनको मत देखिन्छ । साथै ती दलका नेताहरू क्षेत्रवाद र प्रदेशवादबाट माथि उठेर ‘राष्ट्रिय’ बन्न खोजेको लेखले बताउँछ । यद्यपि झा भन्छन्, ‘यो नामकरणसँगै समग्र मधेसले एक पटक फेरि उपेक्षित हुनु परेको र विगतको चर्को आन्दोलनपछि पनि आफू सम्बोधित हुन नसकेको पीडा सँगाल्न बाध्य हुनु परेको छ ।’
एकथरीले समग्र मधेसको माग र पहिचान सम्बोधन भएको भनिरहँदा अर्कोथरीले विगतका आन्दोलनको सही सम्बोधन नभएको र विभेदमुक्त तथा समतामूलक समाजको निर्माण हुनुको सट्टा स्थानीय जनताको अपेक्षामाथि नै तुषारापात भएको झाको ठम्याइ रहेको छ । उनका अनुसार मधेसको राजनीति नयाँ ढङ्गले परिवर्तित भएको छ । यहाँका जनता विगत र वर्तमानको तुलना राम्ररी गर्न सक्ने भएका छन्, त्यसर्थ अब राजनीतिक दलहरूको निर्णय नै अन्तिम निर्णय नहुन सक्छ, बरु जनताको चाहनाले मधेस निर्देशित हुँदै जान सक्ने विचार झाले व्यक्त गरेका छन् ।