पछिल्लो समय कोभिड–१९ को संंक्रमण तीव्र भएसँगै सरकारले अनेक आदेशहरू जारी गर्यो । त्यसमध्ये एक हो, यातायातमा जोर–बिजोर प्रणाली । ८ माघ २०७८ देखि उपत्यकाका तीनै जिल्लामा जोर गते जोर तथा बिजोर गते बिजोर नम्बर प्लेटका सार्वजनिक र निजी सवारी साधन मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने नियम लागू भएपछि सर्वसाधारणले धेरै सास्ती बेहोरेका छन् । अत्यावश्यक सेवामा प्रयोग हुने र तोकिएका सवारीलाई चाहिँ जोर–बिजोर प्रणाली लागू नहुने भनिएको यस प्रणालीले आम नागरिकको ‘अत्यावश्यक’ कामलाई भने चिन्दैन । खासमा यो प्रणाली तर्कसम्मत नभएको गुनासो यत्रतत्र सुनिन थालेको छ ।
उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई डोरीले बाँधेर राखिएको दृश्यले आम जनताको सकसलाई देखाइरहेको छ । हुन त, सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि यस प्रणालीलाई उचित ठहर्याएको हुन सक्छ । तर, यो प्रणाली थप घातक हुने दाबी विज्ञहरूदेखि सर्वसाधारणसम्मले गरिरहेका छन् । शैक्षिक संस्था, सिनेमा हल र रात्रि क्लबहरूबाहेकका अन्य कार्यालय र व्यापार–व्यवसाय सञ्चालनमै रहेका कारण मानिसहरू घरबाहिर जानुपर्ने बाध्यतामा छन् । जोर–बिजोर प्रणाली लागू भएपछि सार्वजनिक यातायातको संख्या करिब आधा घट्न गएको छ । तर, यात्रुको संख्या खासै नघटेको अवस्थामा सवारी साधन घट्नेबित्तिकै सार्वजजिक सवारी साधनमा भीडभाड स्वतः दोब्बर हुने नै भयो । यस्तो भीडभाडले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई थप बढावा दिने काम हुन्छ । यो सामान्य अंकगणितीय पाटो पनि राज्यले नबुझिदिनाले सर्वसाधारणले सास्ती त पाएका छन् नै, साथमा संक्रमणको उच्च जोखिमलाई झनै टेवा पुर्याएको छ ।
योभन्दा अघि पनि कोराना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरिएको थियो । हुन त, कोरोनाकालअघि १३, १४ र १५ भदौ २०७५ मा बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा आउने विदेशी पाहुनाको सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै यातायातमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरिएको थियो । यो प्रणाली प्रदूषण घटाउन, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न र इन्धनको खपत कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि अभ्यासमा रहेको पाइन्छ । तर, उसै पनि हाम्रो देशमा सार्वजनिक यातायातको अवस्था दयनीय छ ।
विज्ञहरूको अध्ययनअनुसार सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित नहुँदा मानिसहरू निजी साधनको प्रयोगतिर लाग्दछन् । अनि, निजी सवारी साधनको चापकै कारण यातायात भद्रगोल हुन पुग्छ । कतिपयले के सुझाव पनि दिन्छन् भने यस्तो संक्रमणको बेला सबै सार्वजनिक साधनलाई व्यवस्थित ढंगले निर्वाध सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । यातायात व्यवसायीले पनि संक्रमणको बेला जोर–बिजोर प्रणाली वैज्ञानिक नभएकाले यसलाई लागू नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
यस्तै संकटमा सरकारी निकायमा थन्किएर बसेका सवारी साधनलाई समेत आपतकालीन व्यवस्थाका लागि मात्रै सार्वजनिक यायायातको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि यो संकट अवधिभर सैनिक र प्रहरीद्वारा सञ्चालित स्कुल तथा कलेजहरूका बसहरूलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन सकिन्थ्यो किनकि ती शैक्षिक संस्थाहरूमा हाल अनलाइन कक्षा भइरहेका छन् ।
स्मरणीय कुरा– पछिल्लो नाकाबन्दीको बेला पेट्रोलियम पदार्थ हाहाकार हुँदा सेनाले आफ्ना बसहरूलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याएर सेवा दिएको थियो । यस्तो बेला राज्यले निजी विद्यालयका बसहरूलाई समेत सुरक्षा र सुविधा दिएर सार्वजनिक सेवा दिनु पर्थ्यो । यसो गर्न सकिएको भए भाइरस संक्रमणका बेला अपनाउनुपर्ने भौतिक दूरीको पनि पालना हुन सक्थ्यो । तर, राज्यका जिम्मेवार निकाय उल्टो बाटो हिँडेको भान हुन्छ । सार्वजनिक यातायातको समस्या कोभिडकालको मात्रै होइन, खासमा यो बेवास्ता गरिएको राष्ट्रिय समस्या हो । यस समस्याको जडमा छ, आम जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्ने राज्यको रवैया । अर्थात्, राज्यले सार्वजनिक यातायातका बारेमा आम जनतालाई सोचेर नीति निर्माण नै गरेको देखिँदैन ।
संविधानतः ‘समाजवादउन्मुख’ भनिए पनि हाम्रो राज्यको सार्वजनिक यातायात पुँजीवादी देशको जति पनि जनमुखी छैन । पुँजीवादी देश भन्नेबित्तिकै हाम्रो दिमागमा अमेरिका आउँछ । तर, त्यही देशका कतिपय राज्यमा सार्वजनिक यातायातलाई निःशुल्क गरिएको छ । सर्वेक्षणले भन्छ– त्यसरी निःशुल्क गरिएपछि निजी सवारी साधनको प्रयोग घट्दै जानुका साथै सार्वजनिक यातायातको प्रयोगकर्ता ६० प्रतिशतसम्म बढेको पाइयो । कतिपय देशमा सार्वजनिक यातायातलाई ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म अनुदान राज्यले दिने गरेको पाइन्छ । नेपालमा सडकको दुरावस्था र सवारी चाप मात्रै हेर्ने हो भने हामी अझै वर्षौंसम्म यस्तै ट्राफिक जाम, सडक दुर्घटना र प्रदूषणयुक्त भद्रगोल सहनुपर्ने हो कि भन्ने लाग्छ । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण बन्ने उल्लेख भए पनि त्यसबारे विस्तृतमा सार्वजनिक बहस गराइएको देखिँदैन ।
जबसम्म राज्यले लोककल्याणकारी नीति अवलम्बन गर्दैन, तबसम्म सार्वजनिक यातायातजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय ओझेलमा पारिन्छ । र, जोर–बिजोर प्रणालीजस्तो अदूरदर्शी शासन भोग्न बाध्य हुन्छौँ । यही स्वास्थ्य संकटको समयलाई एउटा पाठका रूपमा लिएर सार्वजनिक यातायातमाथि राज्यले छिटोभन्दा छिटो लगानी गरोस् ।