गत हप्ता मुख्य सञ्चारमाध्यमका विचार स्तम्भमा विचारको कस्तो बहस भयो ? चेतलुङले यतातिर पनि ध्यान केन्द्रित गर्ने कोसिस गरेको छ । हप्ताभरिको वैचारिक बहसलाई एकै ठाउँमा संक्षिप्त र तुलनात्मक प्रस्तुति दिने प्रयास हो- साप्ताहिक विचार-चर्चा । आउनुस्, गत हप्ताको वैचारिक बहसलाई सम्झने र गुन्ने कोसिस गरौँ ।
आसन्न स्थानीय चुनावमाथि बहस
खासगरी आगामी स्थानीय चुनावको मिति सार्न मिल्ने/नमिल्नेबारे वादविवादसहित अखबारका विचार पृष्ठमा आएका विचार–लेखको ताँतीमा खिमलाल देवकोटा (‘स्थानीय तह चुनावका विकल्प’, कान्तिपुर, १० माघ) को लेख पनि आयो । लेखमा उनले संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार कर्मचारीले प्रयोग गर्न नमिल्ने भएकाले एक दिन पनि स्थानीय तहका पदहरू खाली राख्न नपाइने मत राखेका छन् । उनी भन्छन्, ‘जेठ ६ गतेदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यारम्भ गर्ने गरी स्थानीय तहको चुनाव समयमै गराउनुको विकल्प छैन ।’
त्यस्तै संसद् विपक्षीले चल्न नदिने, सरकारले पनि नचलाउने हो भने परिणाम नदिने प्रतिनिधिसभालाई बोकिरहनुको अर्थ पनि नरहने तर्क गर्छन्, देवकोटा । यस्तो स्थितिमा उनी सुझाउँछन् कि प्रतिनिधिसभाबाट संकल्प प्रस्ताव अनुमोदन गराएर स्थानीय तहको चुनावसँगसँगै प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानु हितकर छ ।
स्थानीय तहसँगसँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव गर्दा राज्यको स्रोत–साधन पनि बच्ने देखिए पनि प्रदेशको ‘अर्ली इलेक्सन’ प्रतिनिधिसभाको जस्तो सहज भने नहुने बताउँछन्, उनी । लेखमा समय गुज्रिसकेको स्थितिमा स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गर्न कुनै पनि राजनीतिक दलको सहमतिसमेत आवश्यक नपर्ने भनिएको छ । साथै देवकोटाका विचारमा प्रमुख प्रतिपक्ष सहमतिमा आएमा र निर्वाचन आयोग पनि तयार भएमा तीन तहको चुनाव एकै पटक गर्ने माहोल बनाइनुपर्छ तर स्थानीय तहको चुनावलाई पछि सार्न पाइँदैन ।
रमेश लेखक (‘लोकतन्त्र, निर्वाचन र सरकार’, कान्तिपुर, ९ माघ) ले संविधान र सम्बन्धित कानुनबमोजिम अवधिभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने विचार राखेका छन् । अन्यथा राजनीतिक रिक्तताको अवस्था सिर्जना हुने लेखमा बताइएको छ । स्थानीय तहको कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको रिक्तता रहँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावनामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने मत लेखकको छ ।
संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल ससर्त एक वर्ष थप हुन सक्ने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहका हकमा भने त्यो व्यवस्था नरहेको बताउँछन्, उनी । लेखमा बृहत् राजनीतिक सहमतिबाट संविधान संशोधनसमेत हुन सक्ने विकल्प पनि दिइएको छ । लेखक निष्कर्ष दिँदै सरकारमा रहेका दलहरू र सरकार दुई विषयमा स्पष्ट हुन आह्वान गर्छन्– पहिलो, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन चाँडो गर्न प्रतिनिधिसभाभित्रै प्रतिपक्षसहित सबै राजनीतिक दलहरूसँग व्यापक राजनीतिक सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने । दोस्रो, स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ५ गतेभित्र गर्ने ।
मिलन पाण्डे (‘यसरी छान्नुपर्छ दलले उम्मेदवार’, नयाँ पत्रिका, १४ माघ) ले चुनावमा उम्मेदवार चयनबारे ०७३ को तत्कालीन आफ्नो विवेकशील नेपाली दलले प्रयोग गरेको ‘खुल्ला उम्मेदवार छनोट नीति’ बाट उम्मेदवार चयन गर्ने पद्धतिलाई अघि सारेका छन् । जुन पद्धतिअनुसार राजनीतिमा सक्षम उम्मेदवार तीन चरणमा ल्याउन सकिने विचार राख्छन्– एक, खुल्ला आह्वान । दुई, योग्यता अनि दूरदृष्टि मापन र तीन, जनाधार मापन । साथै खुल्ला आह्वानपछि इच्छुक पार्टीभित्र या बाहिरका उम्मेदवारलाई लिखित भिजन पठाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अभ्यासको सन्दर्भमा उनले भारतको आमआदमी पार्टीको उदाहरणसमेत दिएका छन् ।
गुरुराज घिमिरे (‘चुनावः स्थानीय तहको कि संसद्को ?’, नयाँ पत्रिका, ११ माघ) ले चुनावी लोकतन्त्रको इतिहास कोट्याउने क्रममा बीपीको अपदस्थपश्चात् तीस वर्षे पञ्चायततन्त्रलाई नेपाली राजनीतिक इतिहासमा प्रारम्भ भएको अग्रगमनलाई रोक्ने काम भएको र ०४६ पछिको ज्ञानेन्द्रीय राजतन्त्रलाई माओवादी विद्रोहको भर्याङ चढेर उदाएको निरंकुश व्यवस्था भनेका छन् ।
वर्तमान राजनीतिक प्रणाली अलोकप्रिय हुँदै गएकोमा घिमिरे थप चिन्तित देखिन्छन् । त्यसकारण उनी लोकतन्त्रअनुकूल आचरण, चरित्र र प्रवृत्ति बन्नुपर्ने आह्वान गर्छन् । उनी प्रतिनिधिसभा पाँच वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । अब स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभित्र नगर्ने हो भने फेरि ०५९ को अवस्था दोहोरिन पुग्ने खतरा संकेत गर्छन्, घिमिरे । त्यसैले निर्वाचन कसैको निजी स्वार्थ पूरा गर्ने प्राविधिक प्रपञ्च नबनाई हिजो ओलीले जे गल्ती गर्न पुग्यो, अहिलेको सरकारले पनि त्यसैको सिको नगर्न सुझाउँछन्, घिमिरे ।
सुजित महत (‘चुनाव टार्ने भ्रान्ति’, नयाँ पत्रिका, १२ माघ) ले तत्कालीन प्रम केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा चुनावमा जाने हतारोमा देखिएका तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा अहिले स्थानीय चुनाव टार्न व्यस्त रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनको विचारमा संविधान मान्ने हो भने उनले वैशाखमा स्थानीय चुनाव गराई मंसिरतिर आमचुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, कांग्रेसीजनमा आश भनेकै कम्युनिस्ट फुटेमा फाइदा हुन्छ भन्ने मात्र रहेको आरोप छ महतको ।
केशव दाहाल (‘षड्यन्त्र गर्ने कि चुनाव’, कान्तिपुर, १३ माघ) चुनान एक षड्यन्त्र बनाइरहेको दाबी गर्छन् । उनी चुनाव लोकतन्त्रको माध्यम बन्नुपर्ने जोड दिन्छन् । त्यस्तै लेखमा संविधान र कानुनबीचको द्विविधाबारे खुलाइएको छ । अनि अर्ली इलेक्सन र लेट इलेक्सन दुवै उचित नहुने बताउँछन्, उनी । यसका लागि उनले समाधानका लागि चार सुझाव पेश गरेका छन्– एक, संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान । दुई, जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरूको अविच्छिन्न निरन्तरता । तेस्रो, लोकतन्त्रको सबलीकरण र चौथो, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा विधि र प्रणालीको सुनिश्चितता । अब षड्यन्त्रको साधन नबन्नलाई कस्तो चुनाव गर्ने त ? उनी छलफलसहित भन्छन्– कम खर्चिलो, पारदर्शी, स्टेट फन्डिङ, वाचाहरूको अनुगमन, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मतदानको अधिकार, भुइँमान्छेकेन्द्रित सपना आदिमा ध्यान दिने चुनाव जरुरी छ ।
हरि रोका (‘किन जरुरी छ स्थानीय चुनावको निर्वाचन ?’, नयाँ पत्रिका, १० माघ) संघीयताको उठान माओवादीबाट र विस्तार मधेसबाट भए पनि दुवै शक्ति चुक्न पुगेको बताउँछन् । भन्छन्– लोकतन्त्रको मियो नै स्थानीय तह हो तर ओली प्रशासनले बजेट निर्माणदेखि वितरणसम्म केन्द्रीकृत प्रणालीमा खुम्च्याइदिए । केन्द्रीकृत मानसिकता र संकीर्ण सोचका कारण संविधानको विभिन्न धारा तथा उपधारामा व्यवस्था गरिएका विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्रलगायतका बारेमा नेपाली समाजमा चर्चासम्म गरिएन भन्छन्, रोका ।
आज देखिएको विकास निर्माणमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको सही बीजारोपण स्थानीय निर्वाचन नगराउनुबाट सुरु भएको उनको निचोड रहेको छ । अनि स्थानीय निर्वाचन र संघीय वा प्रादेशिक चुनाव एकै नभएकाले उनी जोड दिएर भन्छन् कि स्थानीय चुनाव कसैगरी यो सरकारले वैशाखमै सम्पन्न गर्नु र संविधानलाई नै ट्र्याकमा हिँडाउनु अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।
डार्बिनियन पितृसत्तात्मक विश्वदृष्टिकोण
आधुनिक उद्विकासवादी जीवविज्ञानमा क्रान्ति ल्याउने काम डार्बिनले गरेकामा शङ्कै छैन । यद्यपि, बाथ विश्वविद्यालयका प्रा म्याथ्यु विल्स (‘डार्बिनको खोजमा लिंगभेदको गन्ध’, नयाँ पत्रिका, ९ माघ) का अध्ययनमा, परिवर्तित जीववैज्ञानिक कोणबाट डार्बिनको लैङ्गिक दृष्टिकोणमा समस्या रहेको उजागर भएको छ ।
डार्बिनको खोजमा शुक्रकीटको तुलनामा डिम्बको संख्या निकै कम हुने भएकाले पोथीहरू यौनसम्बन्धको छनोटमा अगाडि हुन्छन् भने भाले छानिने प्रतिस्पर्धामा रहन्छ भन्ने थियो । तर, म्याथ्यु लेख्छन्, ‘हालै साइन्समा प्रकाशित एक शोधपत्रमा डार्बिनको पितृसत्तात्मक विश्वदृष्टिकोणले मानव प्रजातिमा हुने महिलाको स्वायत्तता र यौनिक छनोटलाई खारेज गरिदिएको छ ।’ साथै डार्बिनको विश्वदृष्टिकोलाई उनकै समय–संस्कृतिले निर्माण गरेको बताउँछन्, म्याथ्यु । जस्तो कि सन् १८८२ को एक पत्रमा डार्बिनले पुरुषभन्दा महिलामा उच्च नैतिक गुणहरू रहे पनि महिलाहरू बौद्धिक रूपमा पुरुषका बराबरी छैनन् भन्ने धारणा छ म्याथ्युको ।
यी समस्याका बाबजुद पनि डार्बिनियन सिद्धान्त नै आधुनिक विकासवादी जीवविज्ञानको आधार रहेको म्याथ्यु स्वीकार्छन् ।
‘तपाईं’ सम्बोधनलाई मात्र सर्वस्वीकृत सम्बोधन
आहुति (‘सम्बोधन संस्कृतिमा उचनीच’, कान्तिपुर, ९ माघ) को अध्ययनमा सामन्तवादी सामाजिक सम्बन्धमा उचनीच सम्बोधनको सन्दर्भमा वर्गले भन्दा जातव्यवस्थाले बढी निर्धारण गर्थ्यो । राणाशासनको अन्त्यसँगै महाराज, ख्वामित र जदौ गरी तीन वटा उचनीच सम्बोधन गराउने औपचारिक शब्दहरू अन्त्य भए ।
त्यस्तै गणतन्त्र स्थापनासँगै मौसुफ र सरकार दुई औपचारिक सम्बोधन पनि इतिहास भए । यीबाहेक अन्य उचनीच सम्बोधनका शब्दहरू घरदेखि राज्यसम्म बाँकी रहनुमा आहुतिको मत रहेको छ– दक्षिण एसियाली सामन्तवादी संस्कृति जबर्जस्त बाँकी नरही जातव्यवस्था, पितृसत्ताजस्ता संरचना तथा संस्कृतिलाई पुँजीवादले निरन्तर सहवरण गर्दै आएको यथार्थलाई बुझ्नै पर्छ । आधा सदीभन्दा अघिको श्यामप्रसाद शर्माले ‘तँ, तिमी, तपाईं, हजुर’ सम्बोधनको संस्कृतिमाथि तेर्साएको प्रश्न आजको पुस्ताले पनि उठाउन परिरहेको बताउँछन्, आहुति ।
सम्बोधनमा उचनीचको संस्कृतिलाई दर्शनशास्त्रीय, अर्थराजनीतिक र सौन्दयशास्त्रीय कोणबाट समेत आहुतिले विश्लेषण गरेका छन् । जस्तो कुरा समाजवादको गर्ने तर राजनीतिक पार्टीलाई भने उही उचनीच संस्कृतिको रक्षक बनाउन छोडेका छैनन् । सम्बोधनमा रहेको परम्परागत कुसंस्कृति भत्किएर समानतातिर जानुको सट्टा थप नयाँ–नयाँ उचनीच सम्बोधन थपिँदै गएको तर्क गर्छन्, उनी । लेखको निष्कर्षमा उनले अहिलेदेखि सम्बोधनमा रहेका तमाम प्रकारका उचनीचमाथिको प्रहार गरी आम सम्बोधन संस्कृतिबाट तँ, तिमी, तपाईं, हजुर आदिलाई हटाई ‘तपाईं’ सम्बोधनलाई मात्र सर्वस्वीकृत सम्बोधनका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने सुझाएका छन् ।
आगामी दिनमा सचेत रहने मन्त्रीदेखि टाउको काटे इनाम दिने प्रधानमन्त्रीसम्म
सीके लाल (‘उदारवादी जमातको विभ्रम’, कान्तिपुर, १२ माघ) ले विविध सञ्चार माध्यमको विश्लेषण गर्ने क्रममा अधिकांश सफल अखबारहरू यथास्थितिलाई कायम राख्ने खालका हुन्छन् र त्यसको लागि उदारवाद सबभन्दा उपयुक्त वैचारिक आवरण बन्ने गरेको तर्क गरेका छन् । त्यस्तै हिंसालाई प्रत्यक्ष तवरले दुरुत्साहन गरेकामा बाहेक अरू कुनै बहानामा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन नमिल्ने बताउँछन्, लाल ।
अनुशासन भंग गरेकाले पार्टीको कारबाहीमा परेकी तत्कालीन सांसद सरिता गिरीजस्तै अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवमाथि सबभन्दा बढी खनिनेहरूमा उदारवादीहरू नै भएको लालको मत रहेको छ । उनका अनुसार मन्त्री यादवले ‘आगामी दिनमा सचेत रहने’ प्रतिबद्धतासमेत जनाएकी छन् । तर, अखबारहरूले भने उनको अझै भत्सर्ना गर्न छाडेका छैनन्, जबकि एकताका टाउको काटेर झोलामा ल्याए इनाम दिइने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री छन् र व्यक्तिहत्यामा संलग्न भएको अपराधमा जेल सजाय पाएका व्यक्ति प्रतिपक्षका नेता छन् । त्यस्तै नारायणहिटी हत्याकाण्ड, भण्डारखाल पर्व एवं कोतपर्वजस्ता जघन्य आपराधिक कर्महरूबाट लाभान्वित परिवारका सन्ततिहरू पनि सार्वनिक वृत्तमा बोलवाला रहेको वर्तमान यथार्थ खुलाउँछन्, लाल ।
अर्को रेग्मी बन्ने आकांक्षा
बलराम केसी (‘संविधानका आँखामा चोलेन्द्रशमशेर राणा’, कान्तिपुर, १२ माघ) ले सवोच्च अदालतलाई थप विवादित नबनाउन राजीनामा दिनै उचित रहेको निष्कर्ष दिँदै आफ्नो लेखमार्फत संवैधानिक आधारमा चोलेन्द्रशमशेर राणाको दुई व्यक्तित्व उल्लेख गरेका छन् । एउटा, संविधानको धारा १६(१) बमोजिम ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने’ मौलिक हक सम्पन्न नागरिकको व्यक्तित्व । अर्को व्यक्तित्व धारा १२९(१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश । केसीको लेख दोस्रो व्यक्तित्वमा केन्द्रित छ ।
दोस्रो व्यक्तित्वको रूपमा राणा भनेका केसीका अनुसार न्यायपालिकाका नेता हुन्, एउटा संस्था पनि हो र अनेक असाधारण अधिकार सम्पन्न व्यक्तित्व हुन् । जस्तो कि गलत गर्ने न्यायाधीशहरूलाई समेत कारबाही गर्न सक्छन् । तर, केसी दाबी गर्छन् कि अधिकार पाए पनि राणाले सही प्रयोग गर्नै सकेनन्, अधिकार कि दुरुपयोग गरे कि त खेर फाले । उनी थप्छन्, ‘सपथ खाएका राणाले ३ करोड नेपाली र ईश्वरलाई ढाँटे र धोकै दिए । न्यायालयलाई बन्धक बनाए । तीन महिनादेखिको बार आन्दोलन टुलुटुलु हेरेरै बसे ।’
केसीका अनुसार बार आन्दोलनको मूल उद्देश्य नै प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा हो । तर, उनी बारले संसद् र सरकारको सहयोग नपाएकोमा गुनासो पोख्छन् ।
लेखमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने तीन कारण दिएको छ– एक, जिम्मेवारीबोध गरेर, दुई, न्यायपालिका नबिग्रियोस् भन्ने चिन्ताले र तेस्रो, महाभियोगको प्रस्ताव सामना गर्नु नपरोस् भनेर । तर, राणाले तीनै कारण बेवास्ता गरिरहेको उल्लेख गर्छन्, केसी ।
राजीनामा नदिनुको अर्को कारण पनि उनी खुलाउँछन् कि राणामाथि हालै सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगमा नागरिक समाजका अगुवा डा गोविन्द केसीसमेतको जाहेरी परेकाले छानबिन हुने देखिएको छ । तर, पदमा बसुन्जेल उन्मुक्ति प्राप्त छ । त्यस्तै यसभन्दा अघि खिलराज रेग्मी चुनाव गराएकै हुन्, केसी भन्छन्, तसर्थ राणामा पनि अर्को रेग्मी बन्ने आकांक्षा नहोला भन्न सकिन्न ।
कृषिमाथि कपट रणनीति
कृष्णप्रसाद पौडेल (‘२० वर्षे कृषि विकास रणनीति’, कान्तिपुर, ९ माघ) का अनुसार एसियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा नेपाल सरकारका लागि २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति तयार गरिदिए पनि परियोजनालाई दुरुपयोग मात्र गरियो । घिमिरे सझन्छन्, ‘नयाँ संविधान निर्माणमा जुटिरहेका बेला यस्तो दीर्घकालीन महत्त्वको नीति दस्तावेज बनाउनु आफैंमा सान्दर्भिक थिएन ।’
ठेकेदारीको भरमा बनाइने यस्तो रणनीतिविरुद्ध किसान समुदाय र अन्य सरोकारवालाका व्यापक विरोधलाई बेवास्ता गर्दै दस्ताबेज बनाइएको खुलाउँछन्, उनी ।
नेपालजस्तो कृषि संस्कृति, समाज, भूगोल र भूराजनीतिक परिवेशमा उपयुक्त नभए पनि यो रणनीति कार्यान्वयनका लागि वार्षिक ५० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको बताउँछन्, घिमिरे । उनले खाना, खेतीपाती र चुलिँदो आयात समस्याको चित्रणसमेत गरेका छन् । जस्तो कि यो रणनीति बने यता कृषि उपज र खानेकुराको आयात उल्टै तीन गुणा बढेर २४४ अर्ब पुगेको छ भने खाद्यान्नको मात्र आयात ३७ अर्बबाट ५७ अर्ब पुगेको छ । यही उदाहरणबाट नेपाली कृषिलाई सम्म मैदानी कृषि भएका मुलुकहरूकै ढाँचामा प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरा आफैंमा ठूलो कपट हो भन्ने फेरि पुष्टि भएको दाबी गर्छन् उनी ।
अहिलेजस्तै व्यवहारमा असफल भए पनि कागजमा दुरुस्त प्रगति देखाउँदै कृषिलाई अझ धराशायी बनाउने छुट अब कसैलाई दिन नहुने घिमिरेको सुझाव छ । तसर्थ, आफ्नै विशेषताको कृषि प्रणाली अपनाई प्रकृतिमैत्री कृषि प्रणालीलाई नै उन्नत बनाउँदै लैजानुपर्ने विचार सोही लेखमा व्यक्त गरिएको छ ।
पाठ्यपुस्तकको उद्देश्य विपरीत
उज्ज्वल प्रसाई (‘कोही किन विश्वविद्यालय जान्छ ?’, कान्तिपुर, १४ माघ) प्राध्यापकद्वेय मोती निसानी र श्रीधर लोहनीद्वारा सम्पादित स्नातक तहको ‘एडभेन्चर्स इन इङ्लिस’ पाठ्यपुस्तकको उद्देश्य विपरीत प्रयोग भइरहेको उठानबाट आफ्नो लेख अघि बढाउँछन् ।
प्रसाईका अनुसार पढेर, बुझेर आत्मसात गरी चिन्तन र आलोचनात्मक क्षमता विद्यार्थीमा विकास होस् भन्ने हेतुले उक्त पाठ्यसामग्री तयार गरिएको हो । तर, केही सक्ने शिक्षक आफैंले लेखेर विद्यार्थीलाई हात–हातमै नोट थमाइदिए भने बहुसंख्यक शिक्षकले बजारमा उपलब्ध गाइड (गुगलमा पनि) रट्न अह्राए । त्यसो त एक शिक्षकको भागमा धान्नै नसकिने विद्यार्थी पर्ने र जीविकाको सहज नहुने समस्यासमेत रहेको कुरा लेखमा उल्लेखित छ ।
विद्यार्थीले जुन तहमा जे–जे आधारभूत सीप र ज्ञान हासिल गर्न पाउनुपर्ने हो सो नपाइएको र भाषालगायत अन्योलताले कक्षागत पठनपाठन नै कृत्रिम हुन पुगेको यथार्थ प्रसाईको अध्ययनले उजागर गरेको छ । यतिसम्म कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समाजशास्त्रजस्ता विभागहरूमै परीक्षा लेखन, शोधपत्र र अध्ययन सामग्रीको भाषा कुन हुनुपर्ने भन्ने समस्या बन्दै गएको उदाहरण पेश गर्छन्, उनी ।
शिक्षा–उद्यम सन्दर्भित निष्कर्षमा प्रसाईले तालिम, भाषा, प्रणाली, पेसा र ज्ञान–उत्पादनबारे सूक्ष्म–विश्लेषणसहित समसामयिक प्रश्नहरू बलियोसँग उठाएका छन् ।
विकल्प भ्रष्टाचारको
अच्युत वाग्ले (‘घरघरमा सिंहदबार, दैलोदैलोमा भ्रष्टाचार’, कान्तिपुर, १०) भन्छन् कि संघीयताविरोधीहरूले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दा आलोचनाचाहिँ संघीयताको गरिरहेको छ, मानौं यसअघि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बिलकुलै थिएन, जुन उनीहरूले आर्थिक सुशासन र प्रणालीको प्रभावकारिताभन्दा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहप्रेरित भएर गरिरहेको भन्छन्, उनी ।
नेपालमा मुख्यतः तीन प्रकारका संघीयताविरोधीहरू रहेको उल्लेख गर्छन् वाग्ले– पहिलो कोटिमा पूर्ववत् एकात्मक राज्यमा हालीमुहाली गरेका पूर्वराजादेखि पूर्वपञ्चहरूसम्म छन्, उनीहरूलाई संघीयताको विरोध गरेर पुनः राजतन्त्र फर्केर आउँछ भन्ने पनि कतै लागेको छ । दोस्रो कोटिमा तिनीहरू छन्, जसको नाममा लोकतन्त्र र अधिकारको विकेन्द्रीकरण तर व्यवहारमा पूर्णतः आफ्नो एकल नियन्त्रणमा सत्ता र राज्यसंयन्त्रहरूलाई चलाउने सारमा अधिनायकवादी अभीष्ट छ । यो कोटिमा अहिले प्रमुख भनिएका सबै दलका प्रभावशाली नेताहरू पर्छन् । तेस्रो कोटिमा ती मानिस छन्, जो राजनीतिक–प्रशासनिक प्रणालीका सबलता–दुर्बलताहरूको मिहिन मूल्यांकन गर्न र भएको प्रणालीलाई चलायमान बनाएर जनतालाई सेवा–सुविधा दिनेभन्दा सबै कमजोरीको दोष स्थूलमा प्रणालीमाथि थोपरिदिएर आफूलाई जानकार वा विज्ञ देखाउन चाहन्छन् ।
निष्कर्षमा वाग्ले जोड दिँदै ‘विकल्प भ्रष्टाचारको खोज्नुपर्छ, व्यवस्थाको होइन’ भन्छन् ।
मधेसी छन्, तर मधेस छैन
राजेन्द्र महर्जन (‘मधेसप्रति केको द्वेष ?’, कान्तिपुर, ११ माघ) ले हालै औपचारिकता पाएको मधेस प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेश राजतन्त्रकालीन शाही राष्ट्रवादले भिराएका जडौरी पहिचानमै दङदास भइरहेको तर्क राखेका छन् । त्यसो त सो प्रदेश नामकरणमा सार्वजनिक वृत्तमा विषवमन गर्न नछाडिएको पनि उल्लेख गर्छन्, उनी । भन्छन्, ‘नेपालमा मधेसी छन्, तर मधेस छैन । यो शाही राष्ट्रवादले तीसौं वर्ष लगाएर बनाएको परायाकरणको भाष्य हो ।’
लेखमा राजनीतिशास्त्रीहरू उचनीचमय जातव्यवस्थाले जस्तै राज्यले पोसेको राष्ट्रवादलाई माथिल्लो कोटिको ‘नेसनालिज्म’ का रूपमा र अरू समुदायको राष्ट्रवादलाई ‘सब–नेसनालिज्म’ को निम्न कोटिका रूपमा राख्ने गरेको यथार्थ खुलाइएको छ । सोही लेखले राज्यले लादिएको ‘मधेशिया’ लाई स्विकार्न बाध्य भएका मधेसी नेताहरूले जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनका क्रममा मधेशी पहिचानलाई शोषण, दोहन र अपमानविरुद्ध प्रतिरोधको प्रतीक बनाएको बताउँछ ।
महर्जनले मधेसमाथिको राज्य–सत्ता तथा पहाडिया राजनीतिकर्मीहरूको निरन्तर बहिष्करण, दमन र सन्देहास्पद व्यवहारलाई राम्रोसँग केलाएका छन् । जस्तो नेता वीपी कोइरालाले २००७ सालतिरै ‘हामीले पहाडी र मधिशे भन्ने भावना ल्यायौं भने हाम्रो मुलुकको उन्नति हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यस्तै राजा महेन्द्रले २०२० पुस २७ गते भनेका थिए, ‘हामी सबैमा मधिशे र पहाडिया भन्ने जो चलन भइरहेछ, अब त्यसलाई पनि बिस्तारै छोड्नुपरेको छ । किनकि आजको नेपालमा देशको जुनसुकै भागमा रहे पनि ती सबै नेपाली हुन् ।’
महर्जनको अध्ययनमा ‘गोर्खालीकरण’ बाट ‘नेपालीकरण’ को शाही राष्ट्रवादी अभियानले मधेसी पहिचानप्रति वितृष्णा पैदा गराइदिए पनि आज तराई भूभागमा मधेश र मधेशी शब्द सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक रूपमा मात्र नभई संवैधानिक व्यवहार र प्रादेशिक नाममा पनि स्थापित भइसकेका छन् । त्यसकारण उनी दाबीसहित भन्छन्– मधेस प्रदेश नामकरणले तराई–मधेशभित्रका सबै सामुदायिक पहिचानको बदख्वाइँ र विखण्डित हुने डर–आशंका लिइरहनु पर्दैन ।