गत हप्ता मुख्य सञ्चारमाध्यमका विचार स्तम्भमा विचारको कस्तो बहस भयो ? चेतलुङले यतातिर पनि ध्यान केन्द्रित गर्ने कोसिस गरेको छ । हप्ताभरिको वैचारिक बहसलाई एकै ठाउँमा संक्षिप्त र तुलनात्मक प्रस्तुति दिने प्रयास हो- साप्ताहिक विचार-चर्चा । आउनुस्, गत हप्ताको वैचारिक बहसलाई सम्झने र गुन्ने कोसिस गरौँ ।
- एमसीसी परियोजनाः आजको इस्ट इन्डिया कम्पनी
आहुति (‘एमसीसीको माखेसाङ्लो’, कान्तिपुर, २३ माघ) एमसीसी सम्झौतालाई आजको नवऔपनिवेशिक रणनीतिको नयाँ अवतार र साम्राज्यवादी चालबाजीको इस्ट इन्डिया कम्पनीका रूपमा व्याख्या गर्छन् । त्यसकारण, उनको मतमा नेपाल सरकारको निर्णय लागू नहुने एमसीसी परियोजना नेपालभित्र सुरु हुने अमेरिकी उपनिवेशसरहको हुन पुग्नेछ ।
आहुतिका अनुसार एमसीसी रणनीतिको एउटा मुख्य सरोकार चीनलाई घेरा हाल्ने हुनु स्वाभाविक छ र यो हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय अमेरिकी रणनीतिको अंग हो । उनी भन्छन्, ‘किनभने एमसीसीको आफ्नै प्रतिवेदन र अमेरिकी अधिकारीहरूले पटक–पटक एमसीसी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय अमेरिकी रणनीतिको अंग हो भनेर बताइसकेका छ ।
कुनै गल्ती भएमा चाहिँ नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ ।’ लेखले उक्त सम्झौता नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई अमेरिकाले लैजान खोजेको दिशासँग सम्बन्धित रहेको भन्छ र विद्युत् ऐन नै त्यो लागू गर्ने प्रक्रियाकै प्रस्थानविन्दुको रूपमा लिएको छ । सो परियोजनाले नेपालको जलविद्युत् बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा लैजाने उद्देश्य बोकेको दाबी गर्छन्, आहुति ।
अर्को, बिर्सन नहुने तथ्य पनि आहुति उल्लेख गर्छन् कि नेपालले समेत १३ करोड डलर खर्च गर्ने हिसाबको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न नपाउने व्यवस्था छ र यस परियोजनाअन्तर्गत निर्माण र प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा सम्पूर्ण रूपमा अमेरिकाको हक कायम हुनेछ । त्यस्तै, एमसीसी सम्झौता नेपालमा संशोधन गरेर मात्र लागू गर्ने पक्षमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूलाई जवाफमा उनी भन्छन्, ‘सन् २००३ मा अमेरिकी संसद्ले बनाएको कानुनका आधारमा तयार भएको सम्झौता हो, संशोधन त केवल उसैले मात्र गर्न सक्छ । त्यसैले कि त्यो जस्ताको तस्तै लागू हुन्छ कि फिर्ता हुन्छ, बीचको बाटो छैन ।’
- ‘जंगली भाषाहरू’
राजेन्द्र महर्जन (‘अरु भाषा मर्दा खुसीको आँसु ?’, कान्तिपुर, २५ माघ) को लेखले भाषिक समावेशिता र समान अस्तित्वको कोणबाट उपनिवेशवाद र एकल भाषिक तानाशाहीको इतिहास र वर्तमानलाई सूक्ष्म संकथनसहित अघि सारिएको छ ।
‘नेपाली भाषा अधिगोष्ठी, २०३३’ मा तत्कालीन शिक्षा राज्यमन्त्री हर्कबहादुर गुरुङले शाही राजतन्त्रले ‘एक भाषा एक वेश, एक राजा एक देश’ नारासहित ‘नेपाली’ भाषिक उपनिवेशवादलाई सैद्धान्तीकरण र क्रियान्वयन गरेको स्वालोचना गरेको कतै नपाइएको प्रसंग उल्लेख गर्छन्, महर्जन । ०४६ सालपछि भने हर्क गुरुङको विचार बदलिएर एकल राष्ट्रभाषाविरुद्धमा बाँचुन्जेल वकालत गरिरहे । तर, इतिसकार महेशराज पन्तले हालै मात्र कान्तिपुर (कोसेली) मा ‘पाठ्यक्रममा रमिता छ’ शीर्षक लेखमार्फत अन्य भाषाप्रति संवेदनशीलताको सट्टा एक भाषा नीति पक्षीय देखिएको भनी महर्जनले आलोचना गरेका छन् ।
लेखमा भाषिक उपनिवेशवादी कृष्णचन्द्र (शर्मा) अर्याल र वैजनाथ जोशी (सेढाई) ले १९७४ सालमा छापेको ‘गोरखा भाषा’ पुस्तकमार्फत नेपाली भाषाबाहेकलाई ‘जंगली भाषाहरू’ भनी लेखेका उद्धरण दिँदै कमलप्रकाश मल्लको विचार अनुसार नेपालमा नेपालभाषालगायतलाई राज्य–दमनको सुरुवात चन्द्र शमशेरको पालादेखि भएको उल्लेखित छ । सोही लेखमा औपनिवेशिक विचारको वाहक भाषिक राष्ट्रवादका अनेक जरामध्ये प्रमुख जरा ‘हिन्दुत्व हो’ भनिएको छ ।
व्यावहारिक भाषा (लिंग्वा फ्र्यांका) को नाममा स्वभाषा प्रेम र अन्यभाषा घृणा बोकेका बालकृष्ण शमशेरको द्विविभाजनीय भाषिक विचारधारालाई पनि उजागर महर्जनले उजागर गरेका छन् । भन्छन्, ‘नेपालभाषालाई मातृभाषा मान्दै नेपालभाषा रीडर लेखेका शास्त्रीलाई १९९७ सालमा मृत्युदण्ड दिन जुद्ध शमशेरले बनाएको केरकार र जाँचबुझ समितिमा सदस्यका रूपमा मेजर बालकृष्ण शमशेरको पनि सहभागिता थियो ।’
महर्जन निष्कर्षमा कवि दुर्गालालकै कवितांशको भाव–आग्रहसँग मिल्ने गरी उदाहरण पेश गर्छन्, ‘वैरागी काइँलाले भनेझैं, गैंडा मर्दा आँसु बगाउने हामी अरू भाषा मर्दा खुसीको आँसु बगाउँदै बस्ने कि भाषा मर्नु भनेको जाति, सभ्यता र संस्कृतिसँगै देश नै अलिअलि मर्नु हो भन्दै अब त भाषा–संहारको दुष्कर्मबाट आफूलाई मुक्त गर्ने हो ?’
- धर्मनिरपेक्ष देशमा धार्मिक राष्ट्रवाद
रोशन जनकपुरी (‘गणतन्त्र र वसन्त गान’,नयाँ पत्रिका, २४ माघ) ले गणतन्त्र स्थापना गरेको करिब दुई दशक भइसक्दा समेत नेपालका शासकहरू राजतन्त्रकालीन सांस्कृतिक मोह र धर्मसापेक्षतामै लिप्त रहेको उजागर गर्दै बहस उठान गरेका छन् । उनको भाषामा, ‘सरस्वती पूजाका दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हनुमानढोकामा वसन्त गान श्रवण गरिन् । राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति थिइन्, अरू सबै उस्तै थियो । त्यहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहित राज्यसत्ताका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको उपस्थिति थियो । श्रीमद्भागवत् पुराणमा उल्लेख भएअनुसार कृष्णको खोजीमा रहेका प्रेमिका राधालगायत गोपिनीले वसन्त ऋतुको आगमनसँगै वसन्त राग गाएको मान्यता छ ।’
यसरी हनुमानढोका दरबारको सांस्कृतिक महत्त्व र एकल धर्म–संस्कृति सापेक्षता पूर्ववत् कायम रहनुले शासकीय वृत्तमा गणतन्त्रको वैचारिक र बहुसांस्कृतिक आत्मसातीकरणमा अझै समस्या रहेको मत व्यक्त गर्छन्, जनकपुरी । उनको मतमा उर्दू शिक्षाको नाममा इस्लामिक मदर्साहरू वा हिन्दू धार्मिक संस्थामातहतका धार्मिक शिक्षा केन्द्रदेखि आधुनिक शिक्षा दिलाइदिने तथा आर्थिक लोभमा उपेक्षित समुदायका बालबालिकालाई बाइबल बाँडिरहेका क्रिस्चियन मिसिनरीसम्मले प्रतिक्रियावादी, पुरातनपन्थी तथा धार्मिक संकीर्ण चेतना नै जन्माइरहेका छन् । भन्छन्, ‘यसले गणतन्त्र, वैज्ञानिकता तथा अग्रगामी आधुनिक मानवीय चेतनासहितको सामाजिक पुस्ता निर्माणको आधार कमजोर हुन्छ ।’
जनकपुरी दाबीसाथ भन्छन् कि गणतन्त्रको विगत पन्ध्र वर्षमा देउवा, प्रचण्ड, नेपाल, ओलीलगायतले पटक–पटक आफ्नो धर्मनिरपेक्षताको मुखौटो उतारिसके भने राष्ट्रपतिले पनि वसन्त गान श्रवण गर्नु सामान्यतः ‘सनातन’ परम्पराको संरक्षणजस्तै देखिए पनि यसको अन्तर्य सनातनी ब्राह्मण धर्म नै हो, जसले वर्ण र जातयुक्त हिन्दू सामाजिक संरचनालाई मान्यता दिन्छ । त्यसर्थ, सामाजिक तहमा मात्र नभई धार्मिकताको आधारमा राजनीतिक दलहरूसमेत खोलिँदै गएको र धर्मनिरपेक्ष देशमा धार्मिक राष्ट्रवादलाई हाकाहाकी राजनीतिक एजेन्डा बनाइनुले फासीवादतर्फको यात्रा गरेको जनकपुरीको निचोड–मत रहेको छ ।
- पहाडी बाहुन–क्षत्री बहुल पार्टीको ‘बी–टिम’
सीके लाल (‘सामाजिक पुँजीको न्यूनता’, कान्तिपुर, २६ माघ) ले लेखमार्फत मधेशका ‘मूलधारीय’ पार्टी निर्भर पार्टी–सत्ताको चरित्र, त्यसको इतिहास खोतल्दै समसामयिक आलोचना गर्न केही महत्त्वपूर्ण पुस्तकको समेत सहारा लिई विशेषगरी सामाजिक र राजनीतिक पुँजीबारे विमर्श गरेका छन् । लेखले खासगरी राजनीतिक पुँजीलाई सन्चय गर्न आवश्यक पर्ने संस्था निर्माणमा असफल ठहरिएका मधेसका जल्दाबल्दा राजनीतिकर्मीहरू अहिले कोही शेरबहादुर देउवा त कोही खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको छत्रछाया खोज्न अभिशप्त देखिएको बताउँछ । लाल जोड्छन्, ‘फ्रैन्ज फैननका विभिन्नतथ्यपरक आकलनमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्दृष्टि के हो भने अधीनस्थ समुदायलाई नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तिहरूमा संघर्ष गर्नुको साटो सहवरण हुने लालसा बलियो हुन्छ ।’
लालको अध्ययनमा पहाडी पुरेतहरूको पार्टी भनिने एमाले मधेशमा पिछडा समूहको वैश्य समुदायमाथि ध्यान केन्द्रित गर्ने गर्छ भने क्षेत्रीहरूको राजनीतिक मन्च बन्नपुगेको नेपाली कांग्रेसको सुरक्षित मताधार अझै पनि यादवहरू हुन् । साथै मधेशलाई आधार बनाएर राजनीति गर्न चाहने शक्तिहरूले सांस्कृतिक एवं सामाजिक पुँजीलाई नाघ्न (ट्रैन्सन्ड) सक्ने राजनीतिक पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने सुझाउँछन्, उनी । तसर्थ भन्छन्, ‘एकातिर यथेष्ट सामाजिक पुँजी सन्चय गर्न नसकेको समाजमा प्रजातन्त्र दीगो हुँदैन भने अर्कातिर प्रजातान्त्रिक अभ्यासबेगर सामाजिक पुँजी निर्माण सम्भव छैन । यस दुष्वृत्त (भिसस सर्कल) लाई तोड्न दुवै मोर्चामा एकसाथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ अन्तमा लाल खर्चिलो चुनावी लोकतन्त्रको प्रसंगमा दाबी गर्छन् कि मधेशका राजनीतिकर्मीहरूमा पहाडका बाहुन र क्षेत्री बहुल पार्टीको ‘बी–टिम’ रूपी सहयोगी भूमिका पाउनमै हानथाप गरिरहेका छन् । थप्छन्, ‘सामाजिक पुँजीको न्यूनतालाई आर्थिक पुँजीको आधिक्यले भर्पाई गर्नुपर्ने बाध्यतालाई बेवास्ता गरेर प्रजातन्त्रको सुस्त तर नियमित स्खलनको प्रक्रियालाई ठम्याउन सकिँदैन ।’
- विरोधपछि माफी माग्ने फेसन
रीता साह (‘लैंगिक सम्बन्ध र सामाजिकीकरण’, कान्तिपुर, २७ माघ) परिवार, शैक्षिक संस्था, समाज, बजार, धर्म–संस्कृति र मिडियालाई निष्कर्षमा लैंगिक सामाजिकीकरणका एजेन्टका रूपमा प्रस्तुत गरिएको लेखलाई आफ्नो एक शिक्षित मित्रले ‘महिलाहरू हकुवा हुन्छन्...’ भनेको घटनाबाट उठान गर्छिन् । अर्को घटना, गत भदौमा ऋषि पन्चमीको अवसरमा एनआईसी एसिया बैंक र नबिल बैंकले हिन्दू नारीहरूको रजस्वलालाई ‘अपवित्र’ र ‘पाप’ बाट मुक्ति पाउन पूजा–अर्चना र व्रत पालना गर्नुपर्ने सन्देश दिँदा सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्नु परेको थियो । यी प्रतिनिधि घटनामार्फत समाजमा महिलाको यौनिकता र शरीरमाथि अझै पनि गम्भीर प्रहार भइरहेको लेखमा संश्लेषण गरिएको छ । विडम्बना ! विभेद र हिंसाको विरोधपछि माफी माग्नुमै सीमित गर्ने त फेसनजस्तै भइसकेको बताउँछिन्, साह ।