चेतलुङले साताका चर्चित समाचारलाई छनोट गरी संक्षिप्त रूपमा पाठकसामु पुर्याउने जमर्को गरेको छ । यस पटक २९ फाल्गुनदेखि ५ चैत्रसम्म विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ प्रकाशन गरेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय, सुशासनसम्बन्धी विविध खबरलाई बुलेटिनका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
राजनीति
- सांसद नाराबाजी र हाजिरीमा ढुकुटीको साढे २६ करोड तलब भत्तामा
जनताका आवाज मुखरित हुने सार्वभौम संसद् अवरुद्ध भएको ६ महिना भइसक्दा काम नगरे पनि सांसदहरूले तलबसँगै बैठक भत्तासमेत नियमित बुझिरहेका छन्, जसबापत पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै सरकारी ढुकुटीबाट साढे २६ करोडभन्दा धेरै खर्च भयो । नयाँपत्रिकामा यसबारे विस्तृतमा लेख्दै भनिएको छ- संसदमा ५० भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयक विचाराधीन छन्, काममा चुकेका सांसदहरू अवरुद्ध संसद् बैठकको समेत भत्ता बुझेर नैतिकता पनि गुमाउँदै छन् ।
- आफन्तबाहेकले पनि अंग दान गर्न पाउने गरी कानुनमा संसोधन गरिँदै
नेपालको कानुनमा रहेको आफन्तबाहेकले मिर्गौला दान गर्न नपाउने प्रावधान संशोधन भएमा मृर्गौला रोगीको उपचार सहज हुने मृगौलाका बिरामीहरू बताउँछन् । यस साता विश्व मृर्गौला दिवसको सप्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कानुन संशोधन गरी बाधा फुकाउन सरकार तयार रहेको बताए ।
- संघीय संसद्का १६ समिति अधिकांश गतिहीन हुँदा सरकार सुविधामा
सार्वजनिक सरोकारका आम विषयमा अग्रसर भएर छलफल गर्न र सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने संसदीय समितिका बैठक नडाकिएको बारे खबर प्रकाशित भयो । खबरअनुसार समितिको निगरानी नहुँदा सरकारलाई ‘सुविधा’ भए पनि सुशासन र जनसरोकारका विषय अलपत्र छन् । ससंदमा अड्किएका ५७ विधेयकमध्ये सदनले छलफलका लागि जम्मा ७ विधेयक मात्र समितिमा पठाएको तर सम्बन्धित समितिले ती विधेयकमाथि छलफल गर्ने जाँगरसमेत नचलाएको बताइयो ।
यता संसद्मा एमालेको अवरोधका कारण कुनै विधेयकमाथि प्रगतिबिनै ९२ दिन चलेर बुधबार (चैत्र २ ) संसद्को दशौँ अधिवेशन अन्त्य भयो ।
सरकारी कार्यालयमा घण्टौँको लाइन सेवाग्राहीलाई अड्डापिच्छे सास्ती
सरकारले पछिल्लो समय राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक विवरण संकलन अभियान तीव्र पारेको तर संकलन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा सर्वसाधारणले दैनिक सास्ती भोग्नुपरेको बारे नयाँपत्रिकाले खबर प्रकाशित गर्यो ।
- काठमाडौंमा साउदीका राजकुमार
साउदी राजकुमार तथा विदेशमन्त्री फैसल बिन फरहान अल साउद दुईदिने औपचारिक भ्रमणका लागि सोमबार (फागुन ३०) साँझ काठमाडौं आएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गरे । भेटमा नेपाल र साउदी अरबबीचको सम्बन्धका विविध पक्षका साथै पारस्परिक हित एवं चासोका विषयमा विचार-विमर्श भएका खबरहरू प्रकाशित गरिए । साथै नेपाल र साउदी अरबबीच द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि गर्न ‘सामान्य सहकार्य सम्झौता’ पनि गरियो ।
- खोलो तर्दा नागरिकबाट कर उठाउने मात्र छैनन्, सुशासन कायम गर्दै नागरिकलाई सुलभ सेवा दिइरहेका स्थानीय तह पनि छन्
जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारसहितका विभिन्न काण्डमा मुछिएका र पहिलो कार्यकालको उत्तरार्धतिर आइपुग्दासम्म धेरै स्थानीय सरकार आलोचित भएका खबर प्रकाशित भएका बेला नयाँपत्रिकाको प्रमुख पृष्ठमा 'उदाहरणीय काम पनि गरेका छन् स्थानीय तहले' शीर्षकमा खबर प्रकाशित गर्यो । जसमा उत्कृष्ट काम गरेका, थिति बसाउन प्रयासरत, शिक्षा अनि पर्यटनमा अनुकरणीय काम गरेका केही स्थानीय तहबारे लेखियो । यससँगै सामाजिक सुधार र सुरक्षामा अब्बल साबित भएका तहदेखि कृषिमा कायापलट गर्ने, भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माण, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउनेदेखि प्रविधिको प्रयोग गरेर जनतालाई सुलभ सेवा दिएर आफुलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याएका केही स्थानीय तहहरूबारे पनि लेखिएको छ ।
- स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले १० शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने
निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा एकै चरणमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोक्यो । जसअनुसार मतदाता नामावली खरिदका लागि, सवारीसाधनमा, सवारी इन्धनमा, प्रचार-प्रसार सामग्रीमा, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालनमा, छापा तथा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने प्रचार-प्रसारमा, कार्यालय सञ्चालनमा, प्रतिनिधि परिचालनमा निश्चित रकम तोकिएको छ । यीसँगै विविध खर्चका पनि नगर प्रमुखदेखि वडासम्मका विविध उम्मेदवारले सोही शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने रकम बेग्लाबेग्लै छ ।
अर्थ
- निर्वाचन आयोगका कर्मचारीलाई दोब्बर तलब, सुरक्षाकर्मीलाई चुनाव भत्ता पनि छैन
निर्वाचन आयोग र मातहतका कर्मचारीले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको २४ माघदेखि नै दोब्बर तलब पाउन थालिसकेका, तर निर्वाचनको समयमा १८ घन्टासम्म ड्युटीमा खटिने सुरक्षाकर्मीले भने न्यूनतम भत्तासमेत नपाउनेगरी निर्णय गरिएको बारे नयाँपत्रिका मा कभर स्टोरी प्रकाशित भयो । जसअनुसार अर्थमन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई विनियोजन गरेको बजेटमा सुरक्षाकर्मीका सबै भत्ता कटौती गरिएको छ ।
यही साता 'निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीको खाजादेखि औषधिसम्म कटौती' शीर्षककको अर्को खबर प्रकाशित भयो । जसअनुसार आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई चार महिनासम्म शतप्रतिशत भत्ता दिइने निर्णय गर्दैगर्दा म्यादी प्रहरीलाई लट्ठी किन्ने बजेटसमेत काटिएको उल्लेख गरिएको छ ।
- उपभोक्ता चर्को मारमा, निगम बढ्दो घाटामा, चर्को कर पुनरावलोकन गर्न तयार छैन सरकार
युक्रेन-रुस द्वन्द्व र त्यसले सिर्जना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय तनावले नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य अकासिएको छ । विविध सञ्चार-माध्यममा प्रकाशित खबरअनुसार नेपाल आयल निगमले बुधबार (चैत्र २) मात्रै इन्धनमा पाँच रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ । लिटरमा पाँच रुपैयाँ बढेपछि काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल प्रतिलिटर १५५ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर १३८ रुपैयाँ भएको छ । लगातार मूल्य बढ्दा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म निगमको घाटा २८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । उपभोक्ता मूल्य र निगमको घाटा दुवै बढ्दा पनि चर्को कर पुनरावलोकन गर्न सरकार तयार छैन ।
न्यायालय
- नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका सबै रिट खारेज, नागरिकता मुद्दा दलहरुको भोट बढाउने रणनीति
२ चैत्रमा सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका ६ वटा रिट खारेज गर्ने फैसला गर्यो । नयाँपत्रिकामा उल्लेख गरिएअनुसार तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अड्काएर राजनीतिक सौदाबाजीको आधारमा जारी गरेको अध्यादेशमा ०७२ असोज ३ भन्दा पहिला जन्मिएको आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयं घोषणा गरेको आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखेको थियो ।
यसै साता 'नागरिकता मुद्दामा सधैं राजनीतिक सौदाबाजी' शीर्षकमा अर्को खबर प्रकाशित भयो । जसमा जन्मसिद्ध नागरिकतावाला अभिभावकका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित भएको विषयलाई राजनीतिक दलले सधैं चुनावका बेला उठाउने तर समाधानका लागि सक्रिय पहलकदमी नलिने उल्लेख गरिएको छ ।
- जबरा र महाभियोग अलपत्र, अध्यादेशमार्फत गरिएको रिट विरुद्द सुनुवाइ सुरू
साताको सुरूमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल सुरु हुनु एक दिनअघि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएपछि यो विषय अर्को अधिवेशनसम्मका लागि धकेलिएको खबर प्रकाशित भयो । तर, साताको अन्त्यतिर 'प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेको एक महिनापछि संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका मुद्दामाथिको सुनुवाइ सुरु 'शीर्षकमा खबर छापियो ।
उक्त खबरअनुसार 'प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ सुरु भएको छ । सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ मा छ । १ फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा छन् ।
समाज
- ७५ वर्षीया वृद्धाको २७ रोपनी जग्गा किर्ते गरी हत्याउन वडाध्यक्षको संलग्नता
७५ वर्षीयालाई वृद्धभत्ताका लागि कार्ड बनाइदिने आश्वासनमा झुक्याएर मालपोत पुर्याई करोडौँको २७ रोपनी जग्गा वडाध्यक्षसहित तीन जनाले हत्याएको खबर प्रकाशित भयो । खबरअनुसार संखुवासभाकी बिममाया तामाङको जग्गा किर्ते गरी वडाध्यक्ष किङसाङभोटे, खाँदबारी मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा महेन्द्रकुमार पराजुली र बिममायाका भदा पर्ने सुरेन्द्र तामाङले परिवार तथा आफन्तको नाममा पास गराए ।
- पल शाहविरुद्ध जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीमा मुद्दा दर्ता
किशोरी बलात्कारको अभियोगमा अनुसन्धानमा रहेका अभिनेता पल शाहविरुद्ध जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीमा बिहीबार मुद्दा दर्ता भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय (पूर्वी नवलपरासी) का अुनसार कावासोतीस्थित सरकारी वकिलले शाहलाई १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय र किशोरीलाई क्षतिपूर्ति दिनपर्ने माग दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गर्यो ।
शाहविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा पनि उनै किशोरीले बलात्कारसम्बन्धी उजुरी दिएकी छन् ।
शिक्षा
- अध्ययनमा पाँच लाखसम्म छात्रवृत्ति निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई
सरकारले निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई स्नातक तह अध्ययन गर्न एक पटकका लागि बढीमा पाँच लाखसम्म प्रोत्साहन छात्रवृत्ति दिने भएको छ । यसअघि प्राविधिक विषयमा मात्र यस्तो छात्रवृत्ति दिने गरिएकामा निम्न आय भएका र अरक्षणका कर्मचारीका छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाऊन् भन्ने उद्देश्यले हालै जारी निर्देशिकाले जुनसुकै विषयमा यो सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
सञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएअनुसार एक लाखसम्मको विश्वविद्यालय शुल्क सबै सरकारले बेहोर्ने छ भने चालु आर्थिक वर्षको छात्रवृत्तिका लागि करिब १४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
पर्यावरण
- अदालतको आडमा खानी 'कब्जा'
लाइसेन्स खारेज हुँदासमेत केही उद्योगीले अदालतको आडमा खानीमा ‘कब्जा’ गरेको गरेको खबर प्रकाशित भयो । नयाँपत्रिकाले 'खानीमा बेथिति : २५ वर्षदेखि लाइसेन्स मात्रै ‘होल्ड’' शीर्षकमा यसबारे विस्तृतमा लेख्यो ।
यसैगरी चुरे अतिक्रमण गरी बनेका गाउँमा बाटो, बिजुली, खानेपानीदेखि विभिन्न सुविधाका लागि प्रदेश सरकार र गोदावरी नगरपालिकाको करोडौं लगानी गरिएको बारे कान्तिपुरमा 'सरकारी लगानीमै चुरे अतिक्रमण' शीर्षकको खबर प्रकाशित भयो । उक्त खबरअनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा चुरे, लालझाडी र मोहना वन क्षेत्रमा सरकारी लगानीमा १० हजार हेक्टरभन्दा बढी अतिक्रमण गरिएको छ ।
- सार्वजनिक जग्गामा डोजर आतंक, न अनुगमन न त कारबाही
पर्यावरणसम्बन्धी अर्को खबर पनि प्रकाशित भयो यो साता । जसलाई शीर्षक दिइएको छ 'अनियन्त्रित प्लटिङलाई मौन स्वीकृति'।
यस खबरमा उपत्यकामा प्लटिङका नाममा भइरहेको जथाभावी जमिनको खण्डीकरण र सार्वजनिक जमिनको दोहन र त्यसलाई नियमन गर्ने सरकारी नियकाले कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने भन्नेबारे विस्तृतमा लेखिएको छ । यसबारे स्थानीयले स्थानीय तहको मौनस्वीकृतिमा जग्गा कारोबारीले अनियन्त्रित रूपमा अवैधानिक भूमि दोहन गरिरहेको बताए।
खबरमा थप भनिएको छ- 'धेरैजसो ठाउँमा स्थानीय तहकै प्रतिनिधिको मिलेमतोमा भइरहेको जथाभावी प्लटिङका विषयमा प्रतिनिधिहरू भने मुख खोल्न चाहँदैनन् । जसका कारण मापदण्डबाहिर रहेर प्लटिङको कारोबार मात्रै भइरहेको छैन, खोला, राजकुलो र सार्वजनिक जमिन मिच्ने कामलाई पनि प्रोत्साहन मिलिरहेको छ ।'
अन्तराष्ट्रिय
- रुसी आक्रमण सुरु भएयता युक्रेनमा ८ सयभन्दा बढीको मृत्युः संयुक्त राष्ट्र संघ
मानवअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालयले रुसी आक्रमण सुरु भएयता युक्रेनमा ८ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको जनायो । रुस र युक्रेनका राष्ट्रपतिबीच शान्तिवार्ताका लागि गरिएका पहलहरू निरर्थक साबित भएका खबरहरू प्रकाशित भइरहेका छन् ।
यसैबीच 'यस्ता छन् शान्ति सम्झौताका लागि पुटिनले सारेका सर्त' लगायतका खबरहरू प्रकाशित भए । जसमा बिहीबार (मार्च १७) टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोआनसँग रुसी राष्ट्रपति पुटिनले गरेको फोनवार्ताका क्रममा युक्रेनसँग शान्ति सम्झौता गर्नका लागि विभिन्न सर्तहरू प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरिएको छ । रुसद्वारा प्रथम भागमा समेटिएका तटस्थ रहनुपर्ने‚ नेटोसँग आबद्ध हुन नपाउने‚ युक्रेन निःशस्त्रीकरणमा जानुपर्ने‚ युक्रेनमा रुसी भाषालाई संरक्षण गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू पूरा गर्न युक्रेन सकारात्मक देखिएको तर केही मागहरू भने जटिल रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
बीबीसीले रुसले राखेको डी-नाजिफिकेसन अर्थात् नाजीकरण रोक्नुपर्ने माग युक्रेनका लागि कठिन हुन सक्ने आकलनसमेत गरिएको थप उल्लेख गरेको छ ।
यसैसाता रुस-युक्रेन युद्द सम्बन्धित अर्को खबर पनि प्रकाशित भयो । 'बाइडेनसँग सीले भने संघर्ष र टकराव कसैको पनि हितमा छैन' शीर्षकको खबरमा शुक्रबार (मार्च १८) अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको भिडियो कुराकानीमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले राष्ट्र-राष्ट्रबीचको सम्बन्ध सैन्य संघर्षमा जान नहुने अनि संघर्ष र टकराव कसैको पनि हितमा नभएको बताएका उल्लेख गरियो ।
- कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘डेल्टाक्रोन’
बितेको साता अमेरिका र फ्रान्समा कोभिड-१९ को नयाँ भेरियन्ट देखियो । समाचारअनुसार यसअघिका भेरियन्ट ओमिक्रोन र डेल्टासँग मिल्दोजुल्दो भएको साइप्रसको एक ल्याबमा गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था स्काई न्युजले उल्लेख गरेको छ ।
‘डेल्टाक्रोन’ नाम दिइएको उक्त भेरियन्टले डेल्टा र ओमिक्रोन दुवैको असर देखिने भाइरोलोजिस्टहरूले बताएका छन् ।