गत हप्ता मुख्य सञ्चारमाध्यमका विचार स्तम्भमा विचारको कस्तो बहस भयो ? चेतलुङले यतातिर पनि ध्यान केन्द्रित गर्ने कोसिस गरेको छ । हप्ताभरिको वैचारिक बहसलाई एकै ठाउँमा संक्षिप्त र तुलनात्मक प्रस्तुति दिने प्रयास हो- साप्ताहिक विचार-चर्चा । आउनुस्, गत हप्ताको वैचारिक बहसलाई सम्झने र गुन्ने कोसिस गरौँ ।
- हिंसाः समृद्धि-चिन्तन संस्कृतिकै अविभाज्य हिस्सा
भाष्कर गौतम (‘श्रमिक-हिंसाको सञ्जाल’, कान्तिपुर, ३० फागुन) का अनुसार लामो समयदेखि एक थरीको मतले भनिरहेको छ- द्वन्द्वका कारण नेपाल समयमै समृद्ध हुन सकेन । तर, हिंसा समृद्धि-चिन्तन संस्कृतिकै अविभाज्य हिस्सा बनिरहेको छ ।
लेखमा गत साता फेयर स्क्वायरले सार्वजनिक गरेको ‘भाइटल साइन्सः द डेथ्स अफ माइग्रेन्ट्स इन द गल्फ स्टेट्स’ प्रतिवेदनको आधार लिइएको छ । प्रतिवेदनले भन्छ- खाडी सहकार्य परिषद्का छ मुलुकमा मात्र कम्तीमा ३ करोड कामदार कार्यरत छन् र प्रत्येक वर्ष १० हजारभन्दा बढी श्रमिकले ‘अनाहक’ मा मृत्यु वरण गर्नु परेको छ । गौतमको विचारले बताउँछ- कामदारहरूको मृत्यु मानवीय जीवनको दृष्टिले अन्तिम विन्दु मात्र हो ।
लेखमा गौतम उद्धृत गर्छन् कि पाकिस्तानको न्याय परियोजनाका प्रवक्ता मोहम्मद शोएब उक्त प्रतिवेदनले दुइटा स्पष्ट निष्कर्ष निकालेको ठान्छन् । एक, मृत्युजस्तो महत्त्वपूर्ण सवालमा खाडी मुलुकहरूले ‘कमजोर तथ्यांक’ उपलब्ध गराएका छन् । दुई, खाडी मुलुकमा न्यून आयमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूको भोगाइ कठोर मात्र होइन, अत्यन्त डरलाग्दो छ ।
नेपालको सन्दर्भमा गौतम पनि निष्कर्ष दिँदै भन्छन्, ‘नेपालले अहिले रोजेको जस्तै समृद्धिको बाटोलाई निरन्तरता दिइरह्यो भने कामदारहरूको जीवन गौण ठान्ने, अमानवीय अवस्थामा उनीहरूलाई धकेल्ने र हिंसाका स्वरूपहरूलाई आर्थिक वृद्धिको अपरिहार्य अंश ठान्ने कार्य स्वाभाविक हुन्छ ।’ जसले गर्दा हिंसाको संस्कार स्वीकार्य बन्दै जाने हुन्छ र हिंसाको सञ्जालले धेरै अवस्थामा समृद्धिलाई परोपकारी हुन दिँदैन भन्ने उनको तर्क छ ।
अर्को यथार्थ उजार गर्दै गौतमले विचार अगाडि सारेका छन् कि आर्थिक वृद्धिलाई सर्वेसर्वा ठान्नेहरूले विश्व अर्थतन्त्रको संरचनामा श्रमिकहरूलाई केवल मूल्यहीन एवं सम्मान र स्वाभिमान नभएको त्यस्तो प्राणी मात्र ठान्ने गर्छन्, जसको मूल अभिभारा उनीहरूको समृद्धि-सपनालाई सकार बनाउनु मात्र हो । त्यसैले उनी थप्छन्, ‘खाडीका मरुभूमिमा पुग्नुभन्दा धेरैपहिले, नेपालका गाउँबस्तीमै श्रमिकहरूको मृत्युयात्रा प्रारम्भ हुन्छ ।’
- नयाँ प्रयत्नको रिक्तस्थान
सरिता तिवारी (‘संकटका बादलबीच कल्पनाको आकार’, कान्तिपुर, १ चैत) को विचारमा नेपालका मुख्य ‘वामपन्थी’ शक्तिहरू दक्षिणपन्थी रुझानतर्फ ओरालो लाग्दै ‘रामपन्थ’ मा संक्रमण गर्दै छन् र ‘प्रजातान्त्रिक’ भनिने शक्तिले कथित वामपन्थी असफलतालाई प्रमाण देखाएर परनिर्भर अर्थतन्त्रको वैतरणीलाई नै समृद्धिको साधन र साध्य बनाउन कम्मर कसेको छ ।
यी सब सत्ताप्राप्तिका नयाँ-नयाँ तिकडम र विदेशी ‘प्रभु’ पुज्ने संस्कारलाई नै यो युगको ‘सिग्नेचर ट्युन’ बनाउने आत्मघाती यात्रा रोजेको निष्कर्ष दिँदै भन्छिन्, ‘यसले अब नयाँ किसिमको कल्पनालाई स्पेस दिइरहेको र नयाँ प्रयत्नको रिक्तस्थान (भ्याकुम) निर्माण गरिरहेको तथ्यतिर संकेत गर्छ ।’
लेखमा तिवारीले तीन वटा ताजा घटनाक्रमलाई छलफलमा अघि सारेकी छन्-
१. व्यापक जनविरोधबीच एमसीसीसँग नेपालले गरेको सम्झौता अनुमोदनका क्रममा संसद्मा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाबाट व्यक्त भनाइको सार यस्तो हुन्छ, तिवारीका अनुसार- ‘हामीले जहाँ-जहाँ पाइन्छ, त्यहाँ-त्यहाँबाट मागेरै समृद्धिको यात्रा तय गर्नुपर्छ ।’ यसबारे उनी थप्छिन्- तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानको ‘आप्तवचन’ (२० जनवरी १९४९ को सम्भाषण) बाट बनेको ‘अविकसित’ भूगोलको अवधारणा र ‘विकास’ को रूपकले दृश्य-अदृश्य उपनिवेशकारी चरित्र बोकेरै यहाँसम्म आइपुगेको हो भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ ।
२. नेपाली सिनेमा जगत्का एक अभिनेता नाबालिगमाथि जबर्जस्ती करणीको आरोपमा थुनिएपछि ती नायकको एकपक्षीय समर्थन गरेर रिहाइको माग गर्दै गरेको प्रसंगमा तिवारी भन्छिन्, ‘गृहमन्त्रीजस्तो पदमा रहेकै व्यक्ति बलात्कारी संरक्षणको भाषा बोलेर जिम्मेवारीबाट टकटकिन मिल्ने यो देशमा, बलात्कारको पक्षपोषण गर्ने स्वस्थानी व्रतकथाजस्तो साहित्य प्रशंसित र पूजित हुने समाजमा लैंगिक उत्पीडनका समस्त क्षेत्रभित्र पसेर नयाँ कल्पनाका पक्षकारहरूले तय गर्नुपर्ने यात्रा धेरै लामो र कठोर छ ।’
३. लेखभित्र गायक प्रकाश सपूत, सुरक्षा पन्त, केशरी पुन लगायतको अभिनय रहेको ‘पिर’ शीर्षक गीतले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले आह्वान गरेको जनयुद्धका लडाकु तथा कार्यकर्ताको अपमान गरेको भन्दै युट्युबबाट गीत हटाउनुपर्ने र नहटाए ‘नराम्रो हुने’ चेतावनीको बाढी नै आएको बताइएको छ । यसै गीति-भिडियो सम्बन्धमा तिवारीले ‘गीतमा केही आलोचनात्मक पक्ष छन् तर सारमा यसले जनयुद्ध र त्यसका उपलब्धिको अपमान भने गरेको छैन’ भनी आफ्नो मत राखेकी छन् ।
- महिला सहभागितामाः प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित
इन्द्र अधिकारी (‘महिला सहभागितामा गुणात्मकताको मुद्दा’, कान्तिपुर, ३ चैत) ले महिला दिवसको ११२ औं संस्करण पनि तीज पर्वझैं रीत निर्वाह गर्ने हिसाबले आयोजना गरिएको र यसलाई महिलाको मात्र उत्सव भनेर समाजले लिन थालेको जस्तो देखिएको औंल्याएकी छन् । साथै, यस दिनको सार्वजनिक बिदा अन्य दिनको भन्दा खासै फरक भान हुन नसकेको र कर्मकाण्डी भएको बताउँदै उनले महिलावादी विश्लेषक मीना पौडेलबाट अघि सारिएको पदावली ‘शाही महिलावाद’ लाई सान्दर्भिकता ठान्दै उधृत गरेकी छन् ।
एकातिर, राज्यको राजनीतिक संरचनामा महिला सहभागिता विगतको भन्दा राम्रो भए तापनि मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएको समानुपातिक समावेशिताका आधारमा महिलाको सहभागिता बढाउने विषय प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित रहेको भनेर पनि लेखमा औंल्याइएको छ भने अर्कोतिर, प्रथम संविधानसभामा अन्तरपार्टी सञ्जाल ककसमार्फत महिलाहरूका पक्षमा संविधानमा प्रशस्त विषय घुसाउन सफल भएका महिलाहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्दा र दलहरूकै दबाबमा दोस्रो संविधानसभामा उक्त सञ्जाल हटाइएपछि सांसदहरूले महिला मुद्दामा मन्थन गर्ने अर्को पहल नगर्नुले महिलाहरू संसद्मै पनि कमजोर हुँदै गएको यथार्थ चित्रित गरिएको छ ।
यद्यपि, अधिकारी अलिकति संभावित आशाको किरण देखिन पनि सक्ने संकेत गर्दै भन्छिन्, ‘यस पटक महिला दिवसमा सबैजसो राजनीतिक दलका महिला नेतृहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सबै दलले आ-आफ्ना पार्टीबाट उपाध्यक्षमा मात्र होइन, वडाअध्यक्ष र पालिका प्रमुख पदमा समेत कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य रहेकामा जोड दिएका छन् ।’
- ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस र मधेसी दलित महिला
राधा नेपाली (‘दलित महिलाको पीडा’, गोरखापत्र, १ चैत) को विचारमा ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइसके पनि उत्पीडन र हिंसाको सबैभन्दा पीँधमा रहेका दलित महिलाको विषयमा भने खासै चर्चा हुन सकेन । जबकि आजको स्थिति पाँच जनाको आत्महत्या हुँदा चार जना दलित महिला रहने गरेको, ११ वटा जबरजस्ती करणीको घटनामा १० जना दलित महिला र सातवटा अन्तरजातीय विवाहका घटनामा पाँच जना दलित महिला पीडित हुने गरेको तथ्याङ्क उल्लेख गर्छिन्, उनी ।
अर्को तथ्य, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाका साथै दलित हत्या र जबरजस्ती करणीका घटना अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा बढी भएको र कुल ६७ वटा घटनामध्ये २२ वटा घटना मधेस प्रदेशमै हुने गरेको नेपालीले आफ्नो लेखमा बताएकी छन् । उनका अनुसार, दलित महिला जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय उत्पीडनको सबैभन्दा बढी पीँधमा रहनुको एउटा मात्र कारण छैन, यसको उपज हजारौँ वर्षदेखिको विभेदकारी सामाजिक संरचना र पुरुषप्रधान शासन प्रणाली हो । त्यसैले उनको तर्क रहेको छ, ‘संविधान र कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन जरुरी छ । लैङ्गिक हिंसा र जातीय विभेदका घटनामा शून्य सहनशीलता सिद्धान्तको विकल्प छैन ।’
- स्वैच्छिक देहत्यागको तक्मा
सुमिना (‘पितृसत्ताको अग्निमा स्त्री-दहन’, कान्तिपुर, ३ चैत) ले भारतीय कवि रामाशंकर यादव ‘विद्रोही’ को ‘औरत’ शीर्षक कविताको अन्तिम अनुच्छेदको अंश उधृत गर्दै पितृसत्ताको आगोमा इतिहासदेखि स्त्रीहरू निरन्तर जलाइँदै आएको र अझै कति जलाइने हुन् भन्ने एक ज्वलन्त प्रश्न उभ्याएर लेख थालनी गरेकी छन् । जस्तो कि मनुस्मृतिबाट निर्देशित ‘जन्मोत्सव या जन्मकर्म केवल पुत्रका निम्ति हुन्छ’ हिन्दु आदर्श वाक्यले इतिहासमा एउटा बर्बर सतीप्रथा जन्माउन प्रेरित गरेको कुरा उक्त लेखमा उल्लेखित छ ।
सुमिनाको विचारमा सतीप्रथा या स्त्री-दहन प्रथाको प्रसंगमा महिलाहरू स्वयम् जले वा जलाइए भन्नेमा विभिन्नमतमतान्तर भए पनि यसलाई निरन्तरता दिने काम सामन्ती धार्मिक पितृसत्ताले नै गरेको हो । भन्छिन्, ‘जिउँदै स्त्री मार्ने बर्बर हत्यालाई स्वैच्छिक देहत्यागको तक्मा भिराइयो ।’
त्रिभुवन शाहको राज्यकालमा चन्द्र शमशेरद्वारा १९७७ असार २४ देखि लागू हुने गरी कानुनी रूपमै सतीप्रथा बन्द गरियो तर पितृसत्तात्मक समाजमा स्त्री उत्पीडनलाई प्रोत्साहन गर्ने अनेकौं सांस्कृतिक हिंसाजन्य पर्वहरू आस्था र परम्पराका नाममा आज पनि जीवितै रहेको सुमिनाको ठहर छ । जस्तो, हिन्दु समाजमा प्रचलित मान्यताअनुसार ‘असत्यमाथि सत्यको विजय’ अर्थात् देवताहरूको पराक्रमका अगाडि असुर प्रवृत्तिको विनाशको इतिहास भनेर होलीको वर्णन गर्ने गरिएको लेखमा बताइएको छ । अर्थात्, त्रेता युगमा ‘भगवान्’ विष्णुका परम भक्त प्रल्हादसँग यस चाडलाई जोडेर हेरिन्छ ।
सुमिना हिन्दु पुराणकथा सुनाउँछिन् कि जलेर भस्म भएकी तर विष्णुभक्त प्रल्हादलाई भने केही नभएको मिथकका आधारमा त्यही दिनको सम्झनामा होली पर्व मनाउन सुरु गरिएको मानिन्छ । होलीको मिथकले अरूको कुभलो चिताउनेहरू आफैं जलेर नष्ट हुन्छन् भन्ने भाष्य निर्माण गरे पनि होलीसँगै जोडिएको अर्को पाटो होलिका-दहनले भने केही प्रश्न उठाउने तर्क अघि सार्छिन्, उनी । थप्छिन्, ‘तीज, स्वस्थानी, ऋषि पञ्चमी आदिजस्ता महिलामाथि सांस्कृतिक हिंसा गर्ने पर्वहरूलाई कहिलेसम्म संरक्षण गरिरहने ?’
- आप्रवासनमा पितृसत्तालाई सरकारी लाहाछाप
सञ्जय शर्मा (‘आप्रवासनको औपनिवेशिक असर’, कान्तिपुर, ४ चैत) का अनुसार, विसं १९४० (सन् १८८३) मा नेपालमा सुरेन्द्रविक्रम शाह राजा र रणोद्दीप सिंह राणा प्रधानमन्त्री रहेका बेला मूर्ति (अंग्रेजीमा मोर्ति लेखिएको) नामकी एक नेपाली महिला ‘द रोहिल्ला’ नामको पानीजहाज चढेर दक्षिण अमेरिकी महादेशको ब्रिटिस गुयानामा उखु खेतीमा कुल्लीका रूपमा काम गर्न पुगेकी थिइन् । त्यस्तै, विसं १९४२ (सन् १८८५) मा वीर शमशेरले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै नेपालीहरूलाई भारतीय सेनामा भर्ती गर्ने औपचारिक अनुमति दिए र बेलायती शासकहरूले नेपालीहरूलाई कामदारका रूपमा बेलायती उपनिवेशहरूमा जान रोक लगाए र केवल गोर्खा सेनामा भर्ती हुने अनुमति दिए ।
शर्माको अध्ययनले गोर्खा भर्ती पुरुषहरूलाई मात्र खुला रहेकाले यो नीतिपछि नेपालका महिलाहरूको आप्रवासनमा सरकारी नियमन सुरु भएको बताउँछ । यसैगरी, हालैको सरकारी कार्यदलले महिलाका लागि विदेशमा आफन्त कम्तीमा दुई वर्ष विदेश बसेको पुष्टि हुने कागजात, मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट न्यूनतम प्लस टु वा सोसरह उत्तीर्ण भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र, अंग्रेजी वा गन्तव्य मुलुकको भाषा जानेको हुनुपर्ने लगायत अतिरिक्त सर्त राख्न सिफारिस गरेकोबाट गुयाना पुगेकी मूर्तिभन्दा झन्डै १४० वर्षपछि पनि नेपालले अझै कडा बाध्यकारी कानुनमार्फत महिलाहरूलाई नियमन गर्न खोजेको तथ्य खुल्दछ ।
यसकारण शर्माको दाबी छ, बेलायती औपनिवेशिक नीति, राणाकालीन आवतजावतको नियमन र रोक एवं पञ्चायतकालीन नीतिहरूलाई हालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकारले पनि सहजै अवलम्बन गरेको छ । त्यति मात्र नभई बाहुन पुरुषहरूको वर्चस्वतामा कार्यदल बनाएर सरकारले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा समावेशिताको खिल्ली त उडाएको र यस्ता असमावेशी कार्यदलले त्यस्ता पुरुषहरूको संकुचित बुझाइलाई सरकारी लाहाछाप लगाएर देशलाई थप ब्राह्मणवादी पनि बनाउन खोजेको उनको तर्क रहेको छ ।
निचोडमा शर्माले राजनीतिशास्त्री सेरा तामाङकृत ‘नेपालमा राज्य पितृसत्ताको वैधानिकीकरण’ लेखमा व्यक्त विचार उधृत गर्दै नेपालमा राज्यको पितृसत्तात्मक सोचले कानुन-नीतिनियमका रूपमा परिवारभित्र पसेर पितृसत्ताको अझै गहिरो जरा गाड्दै गएको र महिलालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित भएर कानुनी व्यवस्थासमेत बारम्बार प्रकट भइरहेको संकथन अघि सारेका छन् ।