चेतलुङले साताका चर्चित समाचारलाई छनोट गरी संक्षिप्त रूपमा पाठकसामु पुर्याउने जमर्को गरेको छ । यस पटक ६ चैत्रदेखि १२ चैत्रसम्म विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ प्रकाशन गरेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय, सुशासनसम्बन्धी विविध खबरलाई बुलेटिनका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
राजनीति
- चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग नौ समझदारी बीआरआई छलफलको प्राथमिकतामा परेन
नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनका स्टेट काउन्सिलर एवं परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले शनिबार (चैत्र १२) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको शिष्टाचार भेटवार्ता तथा नेपाली समकक्षी डा. नारायण खड्कासँगको द्विपक्षीय छलफलमा व्यापार, पर्यटन, हवाई यातायातलगायतमा उत्पन्न अवरोध प्राथमिकताका आधारमा हटाउँदै जाने प्रतिबद्धता जनाएको खबर प्रकाशित भयो । खबरमा उल्लेख गरिएअनुसार प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेट गरेका विदेशमन्त्री वाङले नेपालको आर्थिक विकासमा क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग गर्ने आश्वासन दिए भने उक्त वार्तामा चीनले एमसीसी परियोजनाबारे चासो राखेन र बिआरआईका विषयमा पनि ठोस छलफल भएन ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्नेसम्बन्धी नौ समझदारीमा हस्ताक्षर भयो । यता वाङको काठमाडौं आगमन भएकै दिन शुक्रबार (११ चैत्र) बिहान नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आधा घन्टा छलफल गरेको खबर पनि प्रकाशित भयो ।
राजनीति
- जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको प्रावधानमा विवाद सुरु
निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा राखेको स्थानीय तहका पदाधिकारीले आउँदो निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन चाहेमा राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधानको विरोध हुन थालेको बारे विभिन्न सञ्चारर माध्यममा खबर प्रकाशित भयो । जसअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोगले गरेको निर्णय एमाले विरुद्ध भएको भन्दै आक्रोश पोखे ।
आयोगको यस खाले प्रावधान संविधानविपरीत भएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा र इन्द्रावती गाउँपालिकाका भवनाथ आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे । रिटमा ५ वर्षका लागि जनताले निर्वाचित गरेको व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगले राजीना माग गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको बताइएको छ ।
खबरमा स्रोतको रुपमा उल्लेख गरिएका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले स्थानीय तहका पदाधिकारी कार्यकारी पद भएकाले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान संविधान र कानुनले परिकल्पनासमेत नगरेको बताए ।
अर्थ
- सुरक्षित नागरिक आवास अनुदानको दुरुपयोग
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५ र ७६ को बजेट घोषणामा भनिएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा फुसको छानो भएका विपन्नलाई जस्ता हाल्न दिनुपर्ने ५० हजार अनुदान पक्की घर भएकालाई वितरण गरिएको बारे एक छापा माध्यममा छापियो ।
उक्त कार्यक्रमअनुसार पराल वा खरको छाना भएका घरपरिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने, भूमिहीन तथा प्रकोपका कारण घरबारविहीन भएका परिवारसमेतलाई यस कार्यक्रममा समावेश गरी सुरक्षित एवं व्यवस्थित बसोवासको विकास गरिने घोषणा गरिएको थियो । तर कार्यक्रम सुरु भएको चार वर्षयता सात अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमा कति खर्चमा कति घर बने भन्ने तथ्यांक सरकारसँग नभएको खबर प्रकाशित भयो ।
उक्त खबरमा थप लेखिएको छ - खर वा परालको छानालाई जस्ताले विस्थापित गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । तर, अधिकांश विपन्न नागरिकको छाना मात्र नभएर घरै कमजोर छन् । कार्यक्रमले छानाको वैकल्पिक व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई अड्याउने, सुरक्षित बनाउने जग, गाह्रो, खम्बालगायतको निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि अन्य व्यवस्था गरेको छैन ।
- ५० करोडको छपाइ अन्तै, अत्याधुनिक प्रेस छाप्राभित्र
निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्न २१ करोडमा खरिद गरेको अत्याधुनिक छपाइ मेसिन छाप्रोभित्र थन्क्याएर मतदाता नामावलीसमेत छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको र छपाइ सामग्रीका लागि ५० करोड बजेट छुट्याएको आयोगले धमाधम टेन्डर आह्वान गरिरहेको बारे खबर प्रकाशित भयो ।
- उद्योगलाई महँगोमा बिजुली किन्न प्रस्ताव
औद्योगिक ग्राहकको माग पूरा गर्न भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्नु परेकाले त्यसबाट सिर्जना हुने दायित्व व्यहोर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका उद्योगीलाई प्रस्ताव गरेको तर निजी क्षेत्र सहमत नभएको खबर प्रकाशित भयो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई उक्त आग्रह गरे तापनि निजी क्षेत्रले ‘बरू खपत घटाउने तर महँगोमा किन्न नसक्ने’ बतायो ।
स्वास्थ्य
- डायलाइसिसको पालो सात महिना धाउँदा पनि आएन
'सात महिना धाउँदा पनि आएन डायलाइसिसको पालो' शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले मुख्य पृष्ठमा खबर प्रकाशित गर्योय । उक्त खबरमा निःशुल्क डायलाइसिस सुविधा प्रदान गर्ने सरकारी अस्पतालमा पालो नपाएपछि मृगौलाका बिरामी ऋण बेसाएर निजी अस्पताल जान बाध्य भएका र निःशुल्क डायलाइसिसका लागि भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा मात्रै ३ सय ५५ जना बिरामीले ७ महिना बितिसक्दा पनि पालो नपाएका बारे विस्तृतमा लेखिएको छ ।
देशभर ७३ डायलाइसिस केन्द्रबाट मात्रै निःशुल्क डायलाइसिस तथा प्रत्यारोपणको सुविधा तोकिएकोमा ती अस्पतालहरूमा मृगौला फेल भएका बिरामीले नियमित सेवा लिनबाट बञ्चित भएका छन् । सम्बन्धित अस्पतालहरूले भने सीमित उपकरण र जनशक्तिका कारण अस्पतालले उनीहरूलाई समयमै सेवा दिन नसकेको बताएका छन् ।
- औषधिको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने चीनको हुबेईमा उद्योग बन्द, नेपालमा पनि प्रभाव
नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) ले बजारमा औषधि अभाव नदेखिए पनि उत्पादकहरूलाई कच्चा पदार्थको समस्या पर्न थालेको बताए । प्रकाशित खबरअनुसार चीनमा कोरोना भाइरस रोग–२०१९ (कोभिड–१९) को प्रभाव व्यापक बन्दा नेपालको औषधि उद्योगमा असर परेको र भारतबाट औषधिको कच्चा पदार्थ आउने क्रम रोकिन थालेको बताइएको छ ।
- औषधि व्यवस्था विभागको निर्णयः औषधि उद्योगीको अनुकूल, जनस्वास्थ्यका हिसाबले प्रतिकूल
एक वर्षदेखि पारासिटामोलको अभाव सिर्जना हुँदा हस्तक्षेप नगर्ने सरकारले मुल्यवृद्धि गर्न सहज बनाउने गरी सरकारी समितिले प्रचलित ५०० मिलिग्राम (एमजी) सिटामोलको सट्टा ६५० एमजीको उत्पादन गर्न दिने निर्णय गरेको खबर प्रकाशित भयो । खबरमा उल्लेख गरिएअनुसार स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलको अध्यक्षतामा बिहीबार (१० चैत्र) बसेको औषधि सल्लाहकार समितिको बैठकले ‘क्लिनिकल ट्रायल’ नगरी बढी डोजको पारासिटामोल उत्पादन र बिक्री-वितरणको बाटो खुला गरिदिने निर्णय गरेको थियो ।
विज्ञहरूले पारासिटामोलको डोज बढाउँदा कलेजो र मिर्गौलामा हुन सक्ने असरमा अत्यधिक वृद्धि हुन सक्ने बताएका छन् ।
समाज
- आमाको हत्या
सुकुम्बासी जग्गामा बस्दै आएकी पोखराकी ६७ वर्षीया नौमाया नेपालीको उनकै जेठो छोरा ओमबहादुर नेपालीका कारण ज्यान गयो । आमा नौमायाको नाममा रहेको सुकुम्बासीको घर-जग्गा बेच्न प्रयास गरिरहेका भए पनि नौमाया नमानेको कारण छोराले साथीसँग हत्याको योजना बुनेर घाँटी थिचेर हत्या गरेको खबर प्रकाशित भयो ।
- आरोपित पक्रन आएकी महिला प्रहरीमाथि ज्यान जाने गरी आक्रमण
मोरङ लेटाङकी १२ वर्षीया विद्यार्थीलाई यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका शिक्षक पक्राउ गर्न गएका प्रहरीमाथि स्थानीय आक्रोशित भिडले आरोपित जोगाउन आएको आशंका गर्दै हिंस्रक, धारिलो हतियार प्रहार गरे । प्रहारबाट महिला प्रहरी (उर्मिला श्रेष्ठ) को मृत्यू भयो ।
- कुपोषणको अवस्था भयावह रहेको गाउँ, जहाँ आमाले सन्तान गुमाइरहेका छन्
मानव विकास प्रतिवेदन २०१५ र राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को प्रतिवेदनअनुसार ६४.१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको र नेपालको सबभन्दा गरिबको कोटिमा राखिएको बाजुरामा पोषिलो आहारको अभावका कारण हरेक आमाले सन्तान गुमाउने गरेकोबारे विस्तृत रिपोर्ट छापियो । गरिब घर-परिवार पहिचान बोर्डले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार ७५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको बाजुराको स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाका सबै आमाहरूले सन्तान गुमाउने एउटै कारण 'दूध नआउनुु' बताए । आमाले भरिपेट खान नपाउनुको प्रभाव बच्चालाई खुवाउने दुध नआउनु रहेको छ ।
यसका साथै उक्त रिपोर्टले ९५५ महिला, बालबालिका, किशोरकिशोरी कुपोषित रहेका, २ सयभन्दा बढी बालबालिका कुपोषणका कारण बिरामी रहेका र असारयता कुपोषणकै कारण १५ बालबालिकाको ज्यान गएको उल्लेख गरेको छ ।
खाद्य अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने संस्था फियान नेपालको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि यहाँका बालबालिका मात्रै नभएर ९५ प्रतिशत महिला र किशोरकिशोरीसमेत कडा खालको कुपोषणबाट पीडित रहेको उल्लेख छ । प्रत्येक वर्ष सरदर ४८ जना बालबालिका, किशोरकिशोरी र आमाहरूको कुपोषणकै कारण मृत्यु भइरहेको भए पनि राज्यले समस्या समाधानको लागि कुनै पहल नगरेको पाइएको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको उक्त संस्थाको भनाइ छ ।
- कलाकार पल शाह कारागार चलान
नाबालिगलाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोग लागेका कलाकार पल (पूर्णविक्रम) शाह पुर्पक्षका लागि बिहीबार (१० चैत्र) कारागार चलान गरिए । खबरमा उल्लेख गरिएअनुसार अदालतको आदेशमा 'शाहविरुद्ध किटानी जाहेरी, पीडितको घटना विवरण कागज, शारीरिक जाँच रिपोर्ट, राति १२ बजेतिर पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको भनी प्रतिवादीको बयानु का आधारमा जबर्जस्ती करणी देखिन आएको उल्लेख गरिएको छ ।
जबर्जस्ती करणी मुद्दामा मतियार बनेको भन्दै अभियोग दर्ता गरिएका शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशी भने १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारिखमा छुटे ।
- म्यादी प्रहरीः माग एक लाख, आवेदन तीन गुणा बढी
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना मागिएकोमा झन्डै तीन गुणा बढी आवेदन परेको खबर छापियो । खबरमा जनाइएको स्रोतका अनुसार दुई लाख ८९ हजार चार सय ३१ जनाले आवेदन दिए । जसमा ५९ हजार चार सय ८९ महिला छन् ।
दरखास्त दिने अन्तिम दिन शुक्रबार (चैत्र ११) सम्म सबैभन्दा धेरै दरखास्त मधेस (६८ हजार ४९) र लुम्बिनी प्रदेश (५६ हजार एक सय ७४) मा परेको छ । सबैभन्दा कम कर्णालीमा १८ हजार पाँच सय १४ दरखास्त छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा १३ हजार नौ सय ५० जनाले म्यादीमा भर्ना हुन इच्छा देखाएका छन् ।
शिक्षा
- त्रिविको ताला कहिले कसले खोल्छ ?
त्रिविका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीको कार्यालय र ३६ विभागमा तालाबन्दी भएको बुधबार (९ चैत्र) ६१ दिन पुगिसक्दा पनि कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री मूकदर्शक रहेको बारे खबर प्रकाशित भयो । सत्तारुढ कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसंघले गरेको तालाबन्दीका कारण पदाधिकारी, कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुखहरू अन्यत्रै बसेर काम गर्दै आएका छन् ।
खबरमा बताइएअनुसार त्रिवि रजिस्ट्रार पेशल दाहालले तालाबन्दी गर्नेहरूसँग वार्ताका लागि धेरै पटक आह्वान गरेको र सार्वजनिक सूचना गरेर बोलाउँदा समेत नआएको बताए ।
आंशिक प्राध्यापकहरूलाई दरबन्दीअन्तर्गत करार गरिनुपर्ने, समान कामका लागि समान ज्याला हुनुपर्ने लगायत माग गर्दै आएको पक्षले मागको सम्बोधन नभएसम्म तालाबन्दी जारी रहने बतायो ।
न्यायालय
- दुर्घटनामा चरम लापरबाही, सजाय तोक्दा न्यूनतम स् १० वर्ष कैद सजाय माग, ६ महिना मात्र सजाय गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला
२७ महिना अघि मादक पदार्थ सेवन गरी कार चलाएर सडकपेटीमा पैदल यात्रुलाई ठक्कर दिने चालक पृथ्वी मल्ललाई काठमाडौं अदालतले न्यूनतम सजाय ९६ महिना० मात्र कैद सजाय सुनायो । चालकमाथि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग दाबी गरी मुद्दा दायर भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय
- रूस युक्रेन युद्द अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुख समाचार
युक्रेनमा रूसी आक्रमणलाई लिएर गत सातासमेत विभिन्न सन्चार माध्यमले खबर प्रकाशन तथा प्रसारणलाई निरन्तरता दिए । साताको सुरुमा 'वार्ता असफल भए तेश्रो विश्व युद्द हुन सक्छु', 'युक्रेनी शरणार्थीलाई सहयोग गर्न लरी हाँकेर पोल्याण्ड गए क्यामरुन्' र 'रुसद्वारा युक्रेनमा हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र प्रहार' जस्ता शीर्षकमा खबर लेखिए ।
साताको मध्यतिर 'युक्रेनद्वारा मरिउपोलमा आत्मसमर्पण गर्न अस्वीकार' ,'रुसले परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्न सक्छ' लगायत शीर्षकका पनि खबर प्रकाशित गरिए । सप्ताहन्तमा 'पूर्वी युरोपमा सैन्यशक्ति बढाउँदै नेटो' शीर्षकको खबरसमेत लेखियो । उक्त खबरमा रूसविरूद्धको युद्धमा युक्रेनलाई सहयोग पुर्योउन स्लोभाकिया, रोमानिया, बुल्गेरिया र हंगेरीमा थप फौज राख्न गठन नेटो (उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन) सदस्य राष्ट्रका नेताहरू सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको जवाफमा हामीले नेटोको प्रतिरक्षा योजना सक्रिय पारेका छौं । त्यसका साथै, पूर्वी युरोपमा जल र हवाई हातहतियारसहित ४० हजार फौज तैनाथ गरिएको छ,’ नेटो सदस्य राष्ट्रका नेताहरूद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
खबरमा थप भनिएको छ-अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसविरुद्धको युद्धमा युक्रेनलाई सहयोग गर्न स्लोभाकिया, रोमानिया, बुल्गेरिया र हंगेरीमा गरी ४ वटा सैन्य अखडा स्थापना गरिने जनाएका छन् ।
युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई अमेरिकाले आवश्यकताअनुसार थप सहयोग गर्दै जाने बाइडेनको भनाइ छ । अमेरिकाले थप ३ सय २८ जनाविरुद्ध प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश रुसी सम्भ्रान्तहरू तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखहरू रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
- अफगान छात्रालाई पढ्न दिइएन
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चर्को विरोधपछि बुधबार (२३ मार्च) देखि छात्रालाई विद्यालय जान दिने निर्णय गरेको अफगानिस्तानको तालिवान सरकारले निर्णय कार्यान्वयन हुनुभन्दा केही घण्टा अघि निर्णय नै रद्द गर्यो । तालिवान सरकारले छात्रालाई विद्यालय जानबाट पटक–पटक रोक लगाएको छ ।
खबरमा तालिवान सरकारले छात्रालाई विद्यालय जान दिने निर्णयबाट पछाडि हटेकोप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि आपत्ति जनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
- श्रीलंकाली रुपी निकै कमजोर
श्रीलंकामा विदेशी मुद्राको अभावका कारण खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको चरम अभाव भएकोले २ करोड २० लाख जनताको जीवनस्तर दिनानुदिन निकै कष्टकर बन्दै गएको खबर विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भए । दैनिक उपभोग्य सामान किन्न मानिसहरू घण्टौं लाममा लाग्न बाध्य भएका, पेट्रोल पम्पहरूमा अत्यधिक भिड बढेपछि सेना परिचालन गरिएको जस्ता खबरले सञ्चार माध्यममा स्थान पाए ।
यससँगै श्रीलंकाली रुपी इतिहासकै निकै कमजोर भएको बताइएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीसँगै ओरालो लागेको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र गहिरो संकटमा फसेको छ ।