चेतलुङले साताका चर्चित समाचारलाई छनोट गरी संक्षिप्त रूपमा पाठकसामु पुर्याउने जमर्को गरेको छ । यस पटक २५ वैशाख देखि ३१ वैशाखसम्म विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ प्रकाशन गरेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय, खेलसम्बन्धी विविध खबरलाई बुलेटिनका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
राष्ट्रिय
- अबदेखि हप्तामा दुई दिन बिदा
सरकारले जेठ १ गतेदेखि शनिबार र आइतबार हप्तामा दुई दिन बिदा दिने सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्यो । सरकारको यो निर्णयसँगै यस वर्ष एक सय ३६ दिन सार्बजनिक बिदा परेको छ ।
- स्थानीय निर्वाचन २०७९
वैशाख मसान्तमा सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचन २०७९ बारे मुलधारका भनिएका छापा, अनलाइन, टेलिभिजनलगायतका सञ्चारमाध्यमले स्थानीय तहबारे अधिकतम रिपोर्टिङ गर्ने प्रयासमा लागे । कान्तिपुर दैनिकले बितेको साताभरि मुलपृष्ठमा स्थानीय निर्वाचनसम्वन्धी विविध खबर छाप्यो । ‘भरतपुरमा पेचिलो प्रतिस्पर्धा’, ‘भरतपुरमा बेचैनी’ जस्ता शीर्षकको खबरभित्र भरतपुरमा सत्ता गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध विद्रोह गरेर बागी उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेल पक्ष पनि रहेकाले निर्वाचनको सम्भावित परिदृष्यबारे लेखियो । यसैगरी ‘चुनावमा छेलोखेलो मदिरा’, ‘वनकरियाकी एक्ली उम्मेदवार’ शीर्षकमा पनि खबर प्रकाशित भयो । जसमा लोपोन्मुख वनकरिया समुदायबाट स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्ने पहिलो र एक मात्र उम्मेदवार (वडा सदस्य) ५८ वर्षीय सन्तमाया वनकरियाबारे लेखियो ।
यसैगरी कान्तिपुरले ‘लोपोन्मुख जाति वडामै सीमित’ शीर्षकको अर्को खबरभित्र ‘सरकारले तयार पारेको ९८ अल्पसंख्यक जातजातिको सूचीभित्र अटेका १० वटा लोपोन्मुख जातिमध्येबाट अघिल्लो निर्वाचनमा केही वडाध्यक्ष र सदस्यमा निर्वाचित भएका भए पनि, यसपटक भने केही जातिको प्रतिनिधित्व शून्य हुने’ कुरा उल्लेख गरियो ।
यता ’मतदातालाई स्वास्थ्य सेवाकै चिन्ता’, ‘अपांगता भएका उम्मेदवार १२४ मात्रै’, ‘कांग्रेसलाई बागीको चुनौती’, जस्ता शीर्षक दिएर पनि खबर प्रकाशित गरियो । कांग्रेसले कारबाही गरेको स्पष्ट सन्देश दिन नसक्दा बागीहरूको मनोबल बलियो बनेको तर्क उक्त खबरले गर्यो । देशभर १० स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुख पदमा बागी उम्मेदवारी परेको थियो ।
‘व्यासमा हेलिकोप्टरबाट निर्वाचन सामग्री’ शीर्षकको खबरले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ छाङरू र टिङ्कर मतदान केन्द्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सामग्री पठाएको उल्लेख गर्यो । खबरअनुसार नेपाली भूमिबाट व्यास गाउँपालिकामा पुग्ने स्थलमार्ग छैन ।
- महामारीमा अलपत्र छाड्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवार चुनावमा सुविधा दिन खटिए
निर्वाचनका वेला एक–एक मतमा नजर लगाउने र मतदातालाई सुविधासम्पन्न गाडीमा सहरबाट गाउँ–गाउँ मतदान केन्द्रसम्म पुर्याएर आफ्नो अंक बढाउन चाहने राजनीतिक दलले कोरोना महामारीका बेला काठमाडांैलगायत विविध ठाउँमा अलपत्र परेका हजारौँ नागरिकको कष्टसाध्य यात्रालाई नजरअन्दाज गरेको प्रसंगसहितको खबर विविध सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरे ।
- स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन दुई लाख कर्मचारी
स्थानीय निर्वाचन २०७९ गराउन सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संघसस्थालगायतका अधिकांश कर्मचारी निर्वाचनमा खटिए । निर्वाचन आयोगले करिब २ लाख कर्मचारी र करिब पौने ३ लाख संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्यो । यससँगै आयोगले निर्वाचन अनुगमनका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा १८ वटा टोली खटाएको खबर पनि प्रकाशित भयो ।
- कांग्रेस नेतृ राणालाई स्पष्टीकरण मागियो
स्थानीय निर्वाचन २०७९ को प्रचारप्रसारको क्रममा नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा नेतृ राणाले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन देखाउने किसिमको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो ।
- विपन्न बस्ती, निर्वाचन, उम्मेदवार र आश्वासनको बाढी
बितेको साताभरि विभिन्न दलमार्फत विशेष त प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले जनताका बस्तीमा व्यापक प्रचारप्रसार गरे । यसक्रममा कतै सम्भव तुल्याउन सकिने योजना सुनाए भने कतै मतका लागि आश्वासन बढी दिए । न्यूनतम आवश्यकता (सुरक्षित आवास,सफा पिउने पानी, भरी पेट खान्की, गुणस्तरीय शिक्षालगायत) पनि पूरा नभएका मेचीदेखि भारतको भर पर्नुपर्ने महाकाली पारीका नागरिकले उम्मेदवारमार्फत धेरै आश्वासन सुनेकोबारे ‘विपन्न बस्तीमा आश्वासनको बाढी’ शीर्षकको खबर प्रकाशित भयो ।
- जनप्रतिनिधी बन्न चाहने दलित र महिला सिफारिस भए, टिकट पाएनन् ; भने– गरिबलाई टिकट पाउन, राजनीति गर्न गार्हो
कान्तिपुरले वैशाख ३० मा हुन गइरहेको निर्वाचनमा गाउँनगरका प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिन चाहेका तर राजनीतिक दलमार्फत टिकट नपाएका दलित महिलाबारे केही प्रतिनिधी रिपोर्ट प्रकाशित गर्यो । जसअनुसार संविधानले महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वलाई जोड दिए तापनि महिलालाई भिन्न दृष्टिले हेरिने, पहुँचका आधारमा मात्रै टिकट दिइने परिपाटी दोहोरीएको पाइएको छ । रिपोर्टमा उल्लेखित प्रतिनिधि दलित र महिलाले खटिएर काम गरेतापनि आर्थिक रूपले कमजोर भएका कारण प्रमुख पदको टिकट नपाएको बरु गाउँबासीको आवश्यकता र खाँचोसँग परिचित नभएकाहरू नै निर्वाचित हुँदै गरेको बताए।
- छुवाछूतको मुद्दा स्थानीय तह निर्वाचनको प्राथमिकतामा परेन
कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत रहेको दलित समुदायको मुद्दा (छुवाछूत) स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राथमिकतामा नपरेको खबर प्रकाशित भयो । जसअनुसार दलित अधिकारकर्मीले अझै पनि दलितहरू दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्न बाध्य भएका र दलितको मुद्दामा राजनीतिक पार्टीहरूले ठगी गरिरहेको बताए । दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्रमा जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नलगेका, अन्यायप्रति दलहरूको असंवेदनशीलताले दलित समुदायलाई थप पीडित बनाइरहेको कुरा खबरमा उल्लेखित छ ।
- बालबालिकाको दुरुपयोग चुनाव प्रचारमा
दल र उम्मेदवारले आचारसंहिता मिचेर चुनावी प्रचारमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने क्रम बढेकोबारे खबर प्रकाशित भयो । खबरमा उल्लेख गरिएअनुसार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा परेको उजुरीलाई मात्रै आधार मान्दा पनि वैशाख ८ यता आठवटा दलले बालअधिकार उल्लंघन गर्दै बालबालिकालाई सभा–जुलुसमा लगाए । बालबालिकालाई चुनाव चिन्ह अंकित टिसट, टोपी र स्टिकर दिएर सभा–जुलुसमा संख्या बढाउनेदेखि, दलका कार्यक्रममा भाषण गर्न र नाचगान गर्न लगाउने, नारा लगाउन लाउने, पर्चा बाँड्न लगाउने र पार्टीका झण्डा बोकाउने जस्ता गतिविधिहरू गराइए ।
यससँगै राजनीतिक दलहरूले शिक्षकलाई उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न लगेका कारण विद्यालयमा पढाइ नभएको, विद्यालयभित्रै आमसभा गरेको पनि भेटियो ।
- ३५ हजार २ सय २१ जनप्रतिनिधि चुन्न स्थानीय निर्वाचन २०७९
संविधान निर्देशित संविधान जारी भएपछि दोश्रोपटक स्थानीय तह निर्वाचन वैशाख ३० (शुक्रबार) मा सम्पन्न भयो । संविधानले निर्धारण गरेको हरेक ५ वर्षमा हुने स्थानिय तह निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जनाले मताधिकार पाए । कान्तिपुरको विस्तृत खबरअनुसार देशभर १० हजार ७ सय ५६ मतदान केन्द्र निर्धारण गरियो । सबैभन्दा बढी मतदाता मोरङमा र सबैभन्दा कम मतदाता मनाङमा थिए । पालिकाअनुसार सबैभन्दा बढी मतदाता काठमांडौ महानगरमा, प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी मतदाता प्रदेश १ मा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको बताइयो ।
प्रकाशित खबरमा उल्लेखित स्रोत निर्वाचन आयोगका अनुसार ७९ वटा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिने जनाए पनि ६५ राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा भयो । १ लाख ४५ हजार ११ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा ८९ हजार ३ सय १३ पुरुष र ५५ हजार ६ सय ९८ महिला उम्मेदवार बने ।
२ सय ९३ नगर प्रमुखको पदमा ३ हजार २ सय ३८ जना र ४ सय ६० पालिकाको अध्यक्षमा ३ हजार ९२ जनाले उम्मेदवारी दिए । २ सय ९२ उपप्रमुखको पदमा १ हजार ९ सय ६४ र ४ सय ६० उपाध्यक्षको पदमा २ हजार १ सय ६३ जनाले उम्मेदवारी दिए । त्यस्तै, ६ हजार ७ सय ४३ वडा अध्यक्षको पदमा ३२ हजार ४ सय ९५ ले उम्मेदवारी दिए । ६ हजार ७ सय ४३ महिला सदस्यको पदमा २५ हजार ६ सय जना प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । १३ हजार ४ सय ८६ खुला वडा सदस्य पदमा ५३ हजार १ सय ७४ जना र ६ हजार ७ सय ४३ दलित महिला वडा सदस्यमा २३ हजार २ सय ८५ ले उम्मेदवारी दिए ।
- जनताको फैसला बाकसमा
स्थानीय तहमा मतदान सम्पन्न भएको भोलीपल्ट नयाँ पत्रिकाले ‘जनताको फैसला बाकसमा’ शीर्षकमा मुख्य पृष्ठमा खबर प्रकाशित गर्यो । जसमा ‘झडप र विवादपछि १६ जिल्लाका ७७ केन्द्रको मतदान रद्द भएको’ उल्लेख गरियो । निर्वाचनमा हालसम्म तीन सय ९० निर्विरोध निर्वाचित भएको जानकारी पनि प्रकाशित भयो ।
यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा देशभर तीन दर्जन ठाउँमा राजनीतिक दल, कार्यकर्ता र उम्मेदवारबीच झडपका घटना भएको, स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलाउँदा उदयपुरको कटारीमा एक जनाको मृत्यु भएको र रौतहटमा दलका कार्यकर्ताले मतपेटिका लुट्ने प्रयास गरेको खबर कान्तिपुर दैनिकले छाप्यो ।
यसैगरी निर्वाचन आयोगले १ करोड ७७ लाख ३३ हजार मतदातामध्ये ६६.८६ प्रतिशतले मतदान गरेको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो । जसअनुसार कर्णालीमा सबैभन्दा बढी ७० प्रतिशतले मतदान गरे भने वाग्मतीमा सबैभन्दा कम ६४.१६ ले मात्र मतदान गरे ।
- अपांगता भएका र वृद्धवृद्धालाई अपमान र सास्ती
मुलुकभरका धेरै मतदानस्थलमा अशक्त, अपांगता भएका तथा बिरामी मतदाताका लागि सहयोगी सामग्रीको व्यवस्था नहुँदा यस्ता मतदाताले दुःख झेल्नु परेका समाचार बाहिरिए । सुरक्षाकर्मीले ह्विलचियरमा भित्र प्रवेश गर्न नदिँदा नेपालगञ्जलगायत विविध ठाउँमा अपाङ्गता भएका मतदाता सास्ती खेप्दै चार हातखुट्टा टेकेर घिस्रिँदै मतपेटिकास्थलसम्म पुगेको खबर प्रकाशित भए ।
मतदानकेन्द्र र मतपेटिका राखिएको स्थानमा अपांगतामैत्री व्यवस्थापन नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको गोप्य मतदानको अधिकार हनन भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भयो । आलोचना भोटको सुविधा लिने नेताहरूले वृद्धवृद्धादेखि अपाङ्गता भएका मतदातालाई मतदानस्थलमा सुविधासम्पन्न व्यवस्थापन नगरेकोमा केन्द्रित रह्यो ।
स्वास्थ्य
- पाँच लाख नागरिकको गरिबीको कारण; उपचार खर्च
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखाले तयार गरेको १० वर्षे राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिको मस्यौदामा औषधोपचार गराउँदा भएको व्यक्तिगत खर्चकै कारण प्रत्येक वर्ष १.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको सूचीमा पर्ने गरेको खबर नयाँ पत्रिकाको मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित भयो ।
मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार ०८० र ८१ सम्म उपचारकै कारण हुने गरिबी घटाएर १ प्रतिशतमा झार्ने, ०८४ र ८५ मा ०.५ प्रतिशतमा कायम गर्दै ०८८ र ८९ मा शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।
- दूरदराजका गर्भवती र सुत्केरीले समयमा पाउँदैनन् उद्धार, ३ वर्षमा ७८९ सुत्केरीको मृत्यु
समयमा उपचार नपाउँदा गर्भवती र सुत्केरीको मृत्यु भएको विषय स्थानीय तहको मुद्दा बन्न नसकेको बारे कान्तिपुरले विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित गर्यो । जसमा सरकारले २०७५ पुस ६ देखि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाइ उद्धार सुरु गर्न पछिल्लो ३ वर्षसम्म बर्सेनि पाँच करोडका दरले बजेट विनियोजन गर्दै आए तापनि बजेटको प्रभावकारी परिचालन हुन नसकेको उल्लेख छ ।
रिपोर्टअनुसार ‘हेलिकोप्टरबाट उद्धार हुँदा तीन वर्षमा ३ सय ६० आमाको ज्यान जोगिएको छ तर जानकारी र पहुँचको अभावका कारण समयमा उपचार नपाउँदा यही अवधिमा दूरदराजका ७ सय ८९ को मृत्यु भएको छ ।’
उक्त रिपोर्टको स्रोतअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भने बजेट घटाएर ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
- अस्पतालमा २० दिनदेखि बन्धक बनेका प्रकाश
दुर्घटनामा घाइते भएका सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिका–९ बामन डाँडाका २५ वर्षीय प्रकाश विश्वकर्माले उपचार खर्च तिर्न नसक्दा २० दिनदेखि विराटनगरस्थित विराट नर्सिङ होममा बन्धक भएकोबारे नयाँ पत्रिकाले विस्तृतमा खबर प्रकाशित गर्यो । जसमा प्रकाशलाई अस्पताले हजुरबुबाको दाहसंस्कारमा समेत सहभागी हुन नदिएको उल्लेख थियो ।
सुरक्षा
- सेनासँग करिब हतियार सापटी लिएर चुनावी सुरक्षामा प्रहरी
निर्वाचन घोषणाको तयारी हुँदादेखि नै नेपाल प्रहरीले आफूसँग पर्याप्त हतियार र सञ्चार साधन नभएको जानकारी गराउँदै पटक–पटक पत्राचार गरेर सरकारसँग बजेट माग गरेतापनि बजेट नदिएपछि सापटी मागेर चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था आएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए । खबरअनुसार यसबाहेक प्रहरीसँग चुनावमा पर्याप्त सञ्चार सेट पनि छैन । चुनावमा करिब १५ हजार सञ्चार सेट आवश्यक रहेको प्रहरीले जनाएको छ । नयाँ सञ्चार सेट किन्न बजेट र पैसा नभएपछि प्रहरीले थोत्रा सञ्चार सेट मर्मत गरेको छ ।
महिला
- विश्वमै सर्वाधिक सगरमाथा आरोहण गर्ने महिला लाक्पा १० औँ पटक चुचुरोमा
संखुवासभाकी ४८ वर्षीया लाक्पा शेर्पा बिहीबार (बैशाख २९) बिहान १० औं पटक सगरमाथा चुचुरोमा पुगिन् । २६ वर्षको उमेरमा २०५७ जेठ ५ गते पहिलोपटक सगरमाथा आरोहण गरेकी लाक्पा हरेक वर्ष ‘विश्वभरका महिला पुरुषभन्दा कम छैनन्’ भन्ने सन्देश दिन आरोहण गर्नेगर्छीन् सञ्चारमाध्यममा उल्लेख छ ।
समाज
- शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्बसोबास सधैंका लागि बन्द, अब पुनर्बसोबासमा जान नपाउने
शिविरका भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्बसोबासमा लगिने भन्दै दर्ता प्रक्रिया र प्रमाणीकरणका लागि विवरण भराउने क्रम जारी रहेकै बेला राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोगले ‘पुनर्बसोबासका सबै कार्यक्रम पूर्ण रूपमा स्थगित गरिएको’ सूचना जारी गरेको खबर कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गर्यो ।
खबरअनुसार झापाको दमक र मोरङको पथरीस्थित शिविरमा रहेका ६५०० भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्बसोबास सधैंका लागि बन्द भएको छ । खबरमा उल्लेख गरिएको स्रोत आयोगका अनुसार सन् २००६ देखि २०१६ सम्म चलेको पुनर्बसोबास कार्यक्रममा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलियासहित ८ देशमा १ लाख १३ हजार ५ सय शरणार्थी बसोबासमा गइसकेका छन् । आयोगले अब तेस्रो देश बसोबासमा जाने भन्ने हल्ला वा अफवाहका पछि नलाग्न शरणार्थीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले अप्रिल २४ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘तेस्रो देशमा जाने प्रक्रियामा विगतमा जोडिएका अथवा निजी प्रयासमा जाने तयारीमा रहने शरणार्थीका हकमा’ भने पुनर्बसोबास प्रक्रिया नरोकिएको उल्लेख छ । नयाँ दर्ताका शरणार्थी वा अन्य इच्छुकका हकमा भने सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित भएको हो ।
वैदेशिक रोजगार
मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले शुन्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजान सहमत भए पनि नेपाली म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग सेवा शुल्क बापत १ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म असुल्न थालेको खबर प्रकाशित भयो । खबरमा रोजगारदाताले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क दिनुका साथै श्रमिक भर्ना गर्न लाग्ने सबै शुल्क बेहोर्ने सर्तमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थाले पनि वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले सुरक्षा गार्ड, कृषि र रेस्टुरेन्टलगायत उत्पादनको क्षेत्रमा जाने श्रमिकबाट र कम असुल्दै आइरहेको विषय उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय
- श्रीलंकामा देशव्यापी विरोधमा, प्रदर्शन प्रधानमन्त्री राजापाक्षेद्वारा राजीनामा
आर्थिक संकटका कारण हिंसा बढ्दै गएको श्रीलंकाली परिप्रेक्ष्यमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन चर्किएसँगै प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेले राजीनामा दिए । यसखबरसँगै प्रदर्शनकारीले निवर्तमान प्रधानमन्त्री राजापाक्ष, विभिन्न मन्त्री तथा सांसदका घरमा आगो लगाइदिएको र आर्थिक तथा राजनीतिक संकटमा फसेको श्रीलंकामा हिंसा चर्किएपछि कर्फ्यु जारी गरियो ।
संकट झेल्दै आएको श्रीलंकामा पछिल्ला घटनाले गृहयुद्धको सम्भावना बढेको टिप्पणी कतिपयको छ ।
- युक्रेनी विद्यालयमा रुसी आक्रमण, युक्रेनका लागि बेलायती सहयोग
पछिल्लो समय युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा आक्रमण तीव्र पारेको रुसले डन्बास क्षेत्रको एक विद्यालयमा बम आक्रमण गर्यो । खबरअनुसार लुहान्स्कस्थित उक्त विद्यालयमा ९० जनाले आश्रय लिइरहेका थिए । आक्रमणमा कम्तीमा ६० जनाको मृत्यु भएको हुन सक्ने युक्रेनी अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् ।
यसैबीच, बेलायतले युक्रेनका लागि १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहायता घोषणा गर्यो । यता अमेरिकाले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युक्रेनविरुद्ध लामो लडाइँको तयारीमा रहेको दाबी गर्यो ।
खेल
- सन्जुसँगै सम्भावनाहरूको अवसान
नेपाली भारोत्तोलनका लागि पहिलो र अहिलेसम्मकै एक्ली महिला खेलाडी सन्जु चौधरीले आत्महत्या गरिन् । सन्जुको पार्थिव शरीरमा मंगलबार (वैशाख २७) मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् परिसरमा अन्तिम श्रद्धान्जलि अर्पण गरियो ।